वर्ष 2025-26 के लिए यू-डाइस पर डाटा एकत्रित करना प्रगति पर है : महिपाल ढांडा 

चंडीगढ़- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन (यू-डाइस) एम.ओ.ई पोर्टल पर सभी विद्यालयों से विद्यालय-वार ब्यौरा एकत्रित किया गया। वर्ष 2025-26 के लिए यू-डाइस पर डाटा एकत्रित करना प्रगति पर है।

जींद : देवीलाल चौक अंडरपास में बनाए गए खतरनाक ब्रेकर और साथ ही बनी खाई को लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डॉ. राजकुमार गोयल ने डीसी दरबार में मामला उठाया। डीसी ने मौके पर ही अधिकारियों को ब्रेकर को जल्द से जल्द ठीक करवाने के आदेश दिए।

गोयल ने बताया कि देवीलाल चौक अंडरपास पर एक ऊंचा और खतरनाक ब्रेकर बना हुआ है। ब्रेकर के साथ ही गहरी खाई बनी हुई है जिससे वाहन चालकों को अचानक तेज झटका लगता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। गोयल ने कहा कि जब वाहन चालक ब्रेकर पर चढ़ते हैं और तुरंत बाद खाई में उतरते हैं तो वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे आमजन बेहद परेशान हैं। विशेष रूप से ऑटो चालक रोजाना हादसों से बाल-बाल बचते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर लोग पहले भी संबंधित विभाग को अवगत करवा चुके हैं लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया जिससे जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। गोयल ने सवाल उठाया कि आखिर किस इंजीनियर की लापरवाही से इस तरह का खतरनाक निर्माण किया गया। डीसी जींद ने समस्या को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

गोयल ने मांग की कि ब्रेकर की ऊँचाई कम की जाए और उसके आगे बनी खाई को तुरंत भरा जाए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और आम नागरिकों को राहत मिल सके। राजकुमार गोयल ने त्वरित कार्रवाई के लिए जीन्द के डीसी का आभार जताया है।

चंडीगढ़ — हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कुछ राज्यों, जिनमें पंजाब भी शामिल है, में बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (पोक्सो) मामलों में डीएनए रिपोर्ट के अधिक नकारात्मक आने को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बताया कि हरियाणा ने वैज्ञानिक रूप से मजबूत, तीन-स्तरीय फॉरेंसिक जांच प्रोटोकॉल स्थापित किया है, जो फॉरेंसिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है। इस प्रोटोकॉल के तहत 99 प्रतिशत की अभूतपूर्व डीएनए पॉजिटिविटी दर हासिल हुई है, जबकि नकारात्मक रिपोर्ट 1 प्रतिशत से भी कम हैं।

 डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कठोरता, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और हमारे बच्चों को न्याय दिलाने की अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमने ऐसी प्रणाली विकसित की है जो यह सुनिश्चित करती है कि अदालत में प्रस्तुत किया जाने वाला हर फॉरेंसिक साक्ष्य विश्वसनीय, उपयोगी और न्यायिक जांच के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरने में सक्षम हो।

एसीएस ने बताया कि हरियाणा मॉडल वैज्ञानिक रूप से फिल्ट्रेड, चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण स्तर शामिल हैं -पहला, कथित पीड़ितों का समय-संवेदी चिकित्सकीय परीक्षण, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है, ताकि भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म संग्रह, अग्रेषण और फॉरेंसिक जांच हेतु समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।

दूसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग से पहले सभी एकत्रित नमूनों की प्रारंभिक जीव विज्ञान और सीरोलॉजी जांच, ताकि जैविक द्रवों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यह चरण एक महत्वपूर्ण ‘गेटकीपिंग’ प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिससे यौन उत्पीड़न के जैविक संकेत वाले नमूनों की पहचान होती है।

तीसरा, विश्व स्तरीय उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग विधियां, जिन्हें केवल उन्हीं मामलों में अपनाया जाता है, जहां प्रारंभिक जांच में सकारात्मक जैविक संकेत मिलते हैं। इससे डीएनए जांच को एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है, न कि अंधाधुंध स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में।

डॉ. मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फॉरेंसिक सिद्धांतों और प्रयोगशाला गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यह उन साक्ष्य-छंटनी और चयनात्मक डीएनए जांच प्रक्रियाओं के समान है, जिन्हें अमेरिका की एफबीआई फोरेंसिक प्रयोगशाला सहित विश्व की अग्रणी फॉरेंसिक लेबोरेटरी अपनाती हैं। इस रणनीति के प्रमुख लाभों में वैज्ञानिक रूप से आवश्यक होने पर ही उन्नत डीएनए परीक्षण कर विशेषीकृत प्रयोगशाला संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, उच्च-विश्वसनीय फॉरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से न्यायपालिका का बढ़ा हुआ विश्वास, स्थापित जैविक संकेतों वाले मामलों में ही उन्नत परीक्षण कर भ्रामक व्याख्याओं से बचाव, तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट के त्वरित निपटान से मामलों के शीघ्र समाधान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह दृष्टिकोण एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोटोकॉल को न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो उच्च साक्ष्य मूल्य वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सराहना कर रहे हैं।

 डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक क्षमताओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत चिकित्सा एवं फॉरेंसिक कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों में निवेश, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग, तथा उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रोटोकॉल की समय-समय पर समीक्षा और अपनाने की प्रक्रिया शामिल है।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि हमारे बच्चे ऐसे अपराध के खिलाफ न्याय तंत्र के हकदार हैं जो सटीकता, गति और सत्य के प्रति अडिग समर्पण के साथ काम करे। हरियाणा की यह पहल दर्शाती है कि जब विज्ञान, नीति और प्रतिबद्धता एक साथ आती हैं, तो हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं जो वास्तव में न्याय की सेवा करें।

 उन्होंने देश भर के फॉरेंसिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया, ताकि पोक्सो मामलों की जांच और अभियोजन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक ढांचे को निरंतर उन्नत कर रहा है और उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, अत्याधुनिक डीएनए और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं की स्थापना के लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपने मानव संसाधन को भी सुदृढ़ किया है और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुरुग्राम में एक नया डीएनए प्रभाग 1 जनवरी, 2026 से कार्यरत होने वाला है। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य में 40 मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। साथ ही, आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

हरियाणा विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेशभर में कार्यक्रमों के सफल आयोजनों के लिए सदन में सामाजिक संगठनों व नागरिक संस्थाओं का जताया आभार

चंडीगढ़ — हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेशभर में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति, सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों और नागरिक संस्थाओं का आभार व्यक्त किया गया। इस संबंध में एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा, सदन की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 25 नवम्बर को ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरुजी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री श्री महीपाल ढांडा द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद चर्चा के दौरान सदन में बोल रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने नवम पातशाह ‘हिन्द की चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस के संबंध में अपनी, हरियाणा सरकार की तथा हरियाणा के जन-जन की भावनाएं प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है, जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्योछावर करना स्वीकार किया, लेकिन अन्याय व अधर्म के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया।

उन्होंने कहा कि गत 25 अगस्त, 2025 को इसी सदन में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया था कि जन-जन को प्रेरित करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को पूरे प्रदेश में गरिमा और गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। यह प्रस्ताव हरियाणा की धरती की उस परंपरा का विस्तार था, जिसने हमेशा गुरुओं, संतों और महापुरुषों के आदर्शों को अपने सामाजिक जीवन में अपनाया है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए गत 3 नवम्बर को चंडीगढ़ में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी राजनीतिक दलों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष के आयोजन को भव्य बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, हरियाणा सरकार सहयोग करेगी। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित चार यात्राएं जिस—जिस मार्ग और क्षेत्र से गुजरेंगी या रात को यात्राओं का ठहराव होगा, वहां सभी दलों के नेता इन यात्राओं का स्वागत करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह सर्वदलीय बैठक हरियाणा की लोकतांत्रिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का सुंदर उदाहरण बनी, जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी द्वारा हमारे गौरवशाली इतिहास और विरासत के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी विपक्षी सदस्यों व नेताओं ने अपने सुझाव दिए थे और इन सुझावों पर काम किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में अनेक आयोजन किए। इनका उद्देश्य गुरु साहिब को नमन करना तथा नई पीढ़ी को गुरु साहिब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके बलिदान से प्रेरित करना भी था। पूरे नवंबर के महीने में पूरे प्रदेश में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के प्रति श्रद्धा और चेतना का एक निरंतर प्रवाह देखने को मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु साहिब के बलिदान को समर्पित पहली पावन यात्रा सिरसा जिले के रोड़ी से 8 नवंबर को रवाना की थी। इसके बाद पिंजौर, फरीदाबाद और सढौरा से भी विशाल यात्राएं निकाली गईं। इन चारों यात्राओं में हर कोने से लगभग डेढ़ लाख लोगों ने भागीदारी की गुरु जी को नमन किया। ये यात्राएं 20 जिलों के 500 से अधिक गांवों से होकर गुजरी और गुरु साहिब के संदेश को जन-जन तक पहुंचाती हुई ये यात्राएं 24 नवम्बर को धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र पहुंचीं। इन यात्राओं का हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने हर गांव, हर शहर में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक विचार धाराओं से ऊपर उठकर बढ़-चढ़कर स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में 25 नवम्बर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश में आयोजित विशाल समागम ने हमारे संकल्प को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। इस समागम में प्रदेश के कोने-कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने गुरु जी को नमन किया। उस दिन भगवान श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या से लेकर भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि कुरुक्षेत्र तक एक विशेष आस्था का प्रवाह देखने को मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस प्रवाह के विशेष संवाहक बने।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक सिक्के, एक डाक टिकट और हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इन सभी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई।

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 350 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 23 हजार से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। गुरुजी की शिक्षाओं से बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी स्कूलों में संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें 3 लाख 50 हजार विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसी तरह, गुरु जी के जीवन पर एक राज्य स्तरीय कहानी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। यह भावी पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का एक सफल प्रयास रहा।

 इसके अलावा, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया। वहीं, गुरु जी के नाम पर एक चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया। यह चेयर शोध और अध्ययन के माध्यम से उनके विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक जीवंत रखने का माध्यम बनेगी।

उन्होंने कहा कि गुरुजी की याद को चिरस्थाई बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अंबाला का नामकरण श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर किया गया। इसी प्रकार, टोहाना-जींद-धमतान साहिब सड़क का नाम श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा गया। इसी कड़ी में, करनाल में आयोजित ‘हिन्द की चादर’ मैराथन, में लगभग 80 हजार लोगों ने भाग लिया। साथ ही, बढ़खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया जी के बलिदान स्थल पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह ने उस वीर नायक को सम्मान दिया। विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जैता जी, भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और भाई मती दास जी के अद्वितीय बलिदानों को स्मरण कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई।

उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन विकसित करने का निर्णय लिया। वहां पौधारोपण कर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक का निर्माण किया गया और श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वार का निर्माण भी किया गया। यमुनानगर जिले के ही किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर श्री गुरु साहिब के नाम को शिक्षा और कृषि से जोड़ा गया।

उन्होंने कहा कि 25 नवम्बर को विशाल समागम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुजी को नमन किया। उसी दिन उनका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल होना हरियाणा के लिए गौरव का क्षण था। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित ‘अनुभव केंद्र’ और भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर ‘पंचजन्य स्मारक’ का लोकार्पण किया। इसके बाद 28 नवंबर को प्रधानमंत्री ने उडुपी में अनुभव केंद्र की प्रशंसा करते हुए लोगों से इसे देखने की अपील की। उन्होंने 30 नवंबर को अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख किया। यह हरियाणा के लिए अत्यंत गर्व और गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सदन की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन पत्र जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं आरंभ कर दी गई हैं ताकि साहिबजादों के जीवन से बच्चों को प्रेरणा मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा केवल वीरों की भूमि नहीं, बल्कि गुरुओं की भी धरती है। लगभग सभी सिख गुरुओं ने अपने पावन चरणों से हरियाणा की धरती को पवित्र किया है। उनकी याद में जगह-जगह पर गुरु घर बने हुए हैं। प्रदेश की जनता में गुरुओं के प्रति गहन श्रद्धा है। इसी श्रद्धा का प्रवाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस कार्यक्रमों में देखने को मिला। प्रदेश के हर गांव, हर शहर और कोने-कोने से लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।

उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम अपनी नई पीढ़ियों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के संदेश, उनके आदर्शों और उनके निर्भीक जीवन से प्रेरित करते रहें।  इसलिए वे हरियाणा सरकार की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में राजनीतिक मतभेदों तथा धार्मिक अंतरों से ऊपर उठकर पूरे उत्साह के साथ बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए सभी प्रदेशवासियों, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति, सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों और नागरिक संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने सदन से सरकारी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया और उनके अनुरोध पर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

चंडीगढ़— हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों की स्थिति को गंभीरता से लिया है और उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर क्षेत्रों का दौरा किया था और किसानों से बात भी की थी। बाढ़ के कारण खेतों में एकत्रित हुई रेत के उठान के संबंध में सरकार ने टीम भेजी थी कि अगर किसी के खेत में ज्यादा रेत आ गई है, तो उसके उठान की सरकार मंजूरी देगी। परंतु यह पाया गया कि रेत ज्यादा नहीं आया।

मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक श्री राम करण द्वारा बाढ़ के कारण खेतों में एकत्रित हुई रेत को हटाने के लिए अनुमति देने संबंधी पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मौके पर पाया गया कि जो रेत आया वो भी रिवर—बेड में आया। जो बाउंड्री होती है, उसके अंदर जो खेत हैं जिसका सरकार ने मुआवजा दिया है। सरकार ने चैक करवाया है रेत ज्यादा नहीं मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न झेलनी पड़े और हर छोटे-बड़े नुकसान की स्थिति में सरकार उसकी भरपाई किसानों को कर रही है। सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है।

जींद : महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन जींद द्वारा 19 दिसंबर को अर्बन एस्टेट जींद में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कैप्टन योगेश बैरागी करेंगे। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश भोला, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार गोयल, रेडक्रॉस सोसायटी जींद के सचिव रामजी लाल, समाजसेवी राकेश ग्रोवर इत्यादि विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

यह जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष राजकुमार भोला ने बताया कि यह रक्तदान शिविर जिला रेडक्रॉस सोसायटी जींद के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। रक्त संग्रहण का कार्य जींद ब्लड बैंक की अनुभवी और प्रशिक्षित टीम द्वारा किया जाएगा जिससे रक्तदान की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित एवं स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और इसकी कमी केवल स्वैच्छिक रक्तदान से ही पूरी की जा सकती है। उन्होंने शहरवासियों, विशेषकर युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पुनीत कार्य में सहभागिता करें और जरूरतमंदों की जान बचाने में योगदान दें।

*हरियाणा में 5 मुख्यमंत्रियों ने 15 जिले बनवाए*

*देवीलाल ने एक दिन में 4 बनाए, चौटाला ने 5 बार में एक भी नहीं, फिर सभी बहुमत से चूके*

*चंडीगढ़* : *हरियाणा में हांसी 23वां जिला घोषित किया गया है। जिला घोषित होने के बाद करीब एक सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी करने की बात CM नायब सैनी ने कही है। सियासी इतिहास देखा जाए प्रदेश में 5 सीएम ने 15 जिले बनवाए। चौ. देवीलाल ने तो एक ही दिन में 4 जिले बनाने की घोषणा की थी। जबकि उनके बेटे ओमप्रकाश चौटाला जो 5 बार में कुल 6 साल सीएम रहे, उन्होंने एक भी जिला नहीं बनाया। वे इकलौते फुल टाइमर सीएम हैं, जिन्होंने जिला नहीं बनाया। एक और दिलचस्प फैक्ट यह है कि जिस भी सीएम ने नया जिला बनाया, उसे अगली बार बहुमत नहीं मिला*

*भूपेंद्र हुड्डा ने पहले कार्यकाल में 2005 में मेवात और 2008 में पलवल जिला बनाया। 2009 में सरकार बनाने के लिए उन्हें हजकां के विधायक तोड़ने पड़े। इसी तरह मनोहरलाल खट्टर ने 2016 में दादरी जिला बनाया। 2019 में बहुमत जुटाने के लिए JJP का सहारा लेना पड़ा। हालांकि जिस पार्टी की सरकार में जिला बनाया, उस नए जिले में उस पार्टी का लंबे समय तक दबदबा रहा।*

*अब हांसी को जिला बनाने के पीछे भी भाजपा के इसी मास्टर स्ट्रोक को देखा जा रहा है। हांसी जिले के साथ लगती सीटें नारनौंद, हिसार, बरवाला, बवानीखेड़ा और नलवा में फायदा मिलने की उम्मीद है.प्रहलाद। नारनौंद को छोड़ दें तो बाकी सभी विधानसभा में भाजपा के ही विधायक हैं। हरियाणा में नए जिले बनाने के पीछे हमेशा दो मुख्य तर्क रहे हैं इसमें पहला प्रशासनिक सुविधा और दूसरा राजनीतिक लाभ*

*आइए जानते हैं किस मुख्यमंत्री ने कौन से जिले बनाएं...*

*चौधरी बंसी लाल: बंसीलाल ने भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर जिले बनाए। इसका फायदा बंसीलाल को मिला। भिवानी उनका गढ़ रहा और इसे जिला बनाने से उन्हें वहां दशकों तक एक मजबूत जनाधार मिला। हालांकि, 1977 की लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भिवानी और आसपास के क्षेत्रों में उनकी पकड़ जिला बनाने और विकास कार्यों की वजह से ही बनी रही।*

*चौधरी देवीलाल: देवीलाल ने 1989 में एक साथ 4 जिले बनाए इसमें कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर शामिल रहे। एक साथ चार जिले बनाना एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जाता है। इससे देवीलाल ने विभिन्न समुदायों जैसे रेवाड़ी में अहीर और कैथल-पानीपत में जाट बेल्ट पर पार्टी व परिवार की मजबूत पकड़ बनी। हालांकि 1991 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी हार गई और कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन इन क्षेत्रों में देवीलाल परिवार का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा*

*चौधरी भजन लाल: पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल ने हरियाणा में दो जिले फरीदाबाद और पंचकूला बनाए। पंचकूला को जिला बनाना उनके विजन का हिस्सा था ताकि चंडीगढ़ के पास एक आधुनिक शहर विकसित हो सके। इसका फायदा उन्हें शहरी मतदाताओं के बीच मिला, लेकिन 1996 के चुनावों में उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मगर बेशक भजनलाल ने पंचकूला को 1995 में जिला बनाया मगर उनका प्रभाव आज तक इस क्षेत्र पर है। उनका बेटे चंद्रमोहन 2024 में इसी विधानसभा से चुनाव जीते।*

*भूपेंद्र सिंह हुड्डा: हुड्‌डा ने मेवात और पलवल दो जिले बनाए। हुड्डा सरकार ने 2005 में मेवात और 2008 में पलवल बनाया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को दक्षिण हरियाणा अहीरवाल और मेवात क्षेत्र से अच्छी बढ़त मिली, जिससे हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। बाद में मेवात का नाम बदलकर मनोहर सरकार ने नूंह कर दिया मगर आज तक मेवात को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हाल ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मेवात की तीनों विधानसभा जीती। मेवात की फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस ने रिकॉड तोड़ 98,441 वोटों से जीत दर्ज की थी।*

*मनोहर लाल खट्टर: खट्‌टर ने 2016 में चरखी दादरी को भिवानी से अलग कर जिला बनाने की घोषणा की थी। दादरी के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी। जिला बनाने के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा चरखी दादरी सीट हार गई, यहां से निर्दलीय सोमवीर सांगवान जीत गए। मगर 2024 के चुनाव में भाजपा ने यहां जीत दर्ज की। यहां से भाजपा के सुनील सांगवान ने जीत दर्ज की। वहीं बाढ़डा सीट पर भी भाजपा के उमेद सिंह पातुवास ने जीत दर्ज की।*

*उधर, हांसी के नया जिला बनने के बाद हलचल तेज*

वहीं, नए जिले की घोषणा के बाद हांसी में हलचल तेज हो गई है। DC व अन्य अधिकारियों के बैठने व उनके कार्यालय को लेकर मंथन चलता रहा। विधायक विनोद भयाना के अनुसार उपायुक्त उपमंडल कार्यालय में ही बैठेंगे और जल्द ही उनके लिए एक स्थायी कार्यालय तैयार किया जाएगा। डीसी कार्यालय के साथ-साथ आने वाले समय में अन्य आवश्यक विभागों के कार्यालय भी हांसी में स्थापित किए जाएंगे। यह कहां बनेंगे इसके लिए मंथन जारी है।*

*8 साल बाद हिसार रेंज में 5 जिले शामिल*

*दूसरी ओर हांसी जिले का स्वरूप तय कर लिया गया है। हरियाणा कैबिनेट ने हांसी को 23वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। हांसी जिले में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के 110 गांव शामिल होंगे। नए जिले में 2 उप मंडल, 3 तहसील, 1 उप-तहसील और 3 ब्लॉक होंगे।*

*सरकार ने जिला बनाने के लिए 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई हुई है। कमेटी को बवानीखेड़ा के 22 गांवों का रेज्युलेशन मिल चुका है। इन पंचायतों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से भिवानी की जगह हांसी में शामिल होने का मांग पत्र सौंपा था। इसके अलावा हांसी को जिला बनाने से 8 साल बाद हिसार रेंज में फिर से 5 जिले हो जाएंगे। 2017 में भिवानी रोहतक रेंज में शामिल हो गया था।*

अब रोहतक रोड फर्नीचर मार्किट से भी हर महीने जाएगी बनभौरी धाम के लिए निशुल्क बस।

पहली बस 21 दिसम्बर को जाएगी, प्रमुख समाजसेवी राजकुमार गोयल हरी झंडी दिखाकर बस को करेंगे रवाना। 

जींद : बनभौरी माता धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक सराहनीय पहल करते हुए जय मां सेवा समिति जींद ने एक नई पहल शुरू की है। समिति द्वारा हर महीने रोहतक रोड फर्नीचर मार्किट से बनभौरी धाम के लिए निशुल्क बस सेवा का आयोजन किया जा रहा है। पहली बस सेवा 21 दिसम्बर को जाएगी। इस बस को अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

इस धार्मिक सेवा का संचालन चेतन गर्ग (संचालक) के नेतृत्व में किया जा रहा है। उनके साथ दीपक बंसल (सह-संचालक), प्रवीण गोयल (कोषाध्यक्ष) एवं गौरव बंसल (सचिव) इस सेवा कार्य को सुचारू रूप से संभालेंगे। संचालक चेतन गर्ग ने बताया कि यह बस सेवा पूरी तरह निशुल्क है जिससे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के माता के दरबार में हाजिरी लगा सकें। उन्होने बताया कि मां भामरी की कृपा से यह सेवा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर महीने उपलब्ध होगी।

नवजात बीमार बच्चों को चिकित्सा सुविधाओं की कमी से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा : आरती सिंह राव 

-पीजीआईएमएस रोहतक में 28 बेड का नियोनेटल आईसीयू आज हुआ शुरू 

- पीजीआईएमएस से बाहर पैदा होने वाले नवजात शिशुओं को मिलेंगे आईसीयू बेड

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि गरीब परिवारों के नवजात बीमार बच्चों को चिकित्सा सुविधाओं की कमी से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा , प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत है। आज पीजीआईएमएस रोहतक के पीडियाट्रिक विभाग में 28 बेड की नियोनेटल आईसीयू की शुरुआत हो गई है। इससे गरीब तबके को विशेष लाभ होगा। 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अक्सर देखने में आता था कि जिन बच्चों का पीजीआईएमएस से बाहर जन्म होता है और किसी बीमारी के कारण उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती थी तो यहां पर आईसीयू न होने के कारण नवजात शिशुओं और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता था। काफी वर्षों से रोहतक  पीजीआईएमएस में बाहरी नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू की कमी महसूस की जा रही थी। 

उन्होंने कहा कि पीजीआईएमएस में पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं ऐसे में गरीब मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईसीयू तैयार करवाया गया है। आज यह आईसीयू गंभीर नवजात शिशुओं की सेवा के लिए सौंप दिया गया हैं। 

आरती सिंह राव ने बताया कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि उनका वजन कम मिलता है और उन्हें सांस लेने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते उन्हें नियोनेटल आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि इस नई सुविधा के शुरू होने से अब गंभीर रूप से बीमार बच्चों और नवजातों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले संस्थान में नियोनेटल आईसीयू बेड की सुविधा बहुत ही कम थी, जिस कारण एक महीने से छोटे बच्चों को भर्ती करने में काफी दिक्कतें आती थीं। अब आधुनिक मशीनों से लैस इस वार्ड में बच्चों को तत्काल और बेहतर उपचार मिलेगा। 

पीजीआईएमएस रोहतक के कुलपति डाॅ.एच.के. अग्रवाल ने 28 बेड के नियोनेटल आईसीयू का उद्घाटन करने के बाद जानकारी दी कि इसमें चिकित्सा जगत की सभी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके लिए वे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तथा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का विशेष तौर पर धन्यवाद व्यक्त करते हैं। 

 डॉ अग्रवाल ने बताया कि आपातकाल विभाग में प्रतिमाह करीब 200 नवजात शिशु आते हैं जिन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती है। इस आईसीयू के शुरू हो जाने से प्रदेश में नवजात मृत्यु दर में भी काफी सुधार होगा जो कि राष्ट्र उत्थान के लिए बहुत बडी चीज है।

*जनसेवा शासन की मूल भावना, हर शिकायत का सम्मानपूर्वक समाधान सुनिश्चित हो – मुख्यमंत्री*

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित, 16 में से 12 मामलों का हुआ समाधान*

*समाधान शिविरों से आमजन को मिल रहा त्वरित न्याय, प्राप्त 40 हजार शिकायतों में से 30 हजार का हुआ समाधान – मुख्यमंत्री*

*जटौली मंडी पैक्स मैनेजर के खिलाफ जांच के निर्देश, 15 दिन में पूरा होगा धनवापुर अंडरपास का रिपेयर वर्क*

*शहर में सीवर, स्वच्छता और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश*

*गांव ग्वालापहाड़ी में ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों की पैमाइश के निर्देश*

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जनसेवा को शासन की मूल भावना बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयों में शिकायत लेकर आने वाला हर नागरिक सम्मान और संतोष के साथ लौटे। जनसमस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निवारण करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर निभाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक श्री तेजपाल तंवर तथा गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 12 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

*समाधान शिविरों से आमजन को मिल रहा त्वरित न्याय – मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निवारण के उद्देश्य से जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को नियमित रूप से समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन समाधान शिविरों में अब तक कुल 40 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से लगभग 30 हजार शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास सीधे तौर पर प्राप्त हुई 1 लाख 42 हजार शिकायतों में से 1 लाख 35 हजार शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पोर्टल पर भी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में वहां केवल वही शिकायतें लंबित हैं, जो न्यायालय से संबंधित हैं या जिनमें पारिवारिक विवाद शामिल हैं, जिनका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना आवश्यक है।

*जटौली मंडी पैक्स मैनेजर के खिलाफ जांच के निर्देश*

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी क्षेत्र के छिल्लरकी एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जटौली मंडी पैक्स के मैनेजर के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैनेजर की कार्यशैली के कारण किसानों को खाद प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा किसानों के साथ उसका व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा खाद वितरण में मनमानी किए जाने के आरोप भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट जिला उपायुक्त के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत की जाए।

*15 दिन में पूरा होगा धनवापुर अंडरपास का रिपेयर वर्क*

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष धनवापुर रेलवे अंडरपास में जल रिसाव एवं उससे उत्पन्न जलभराव के कारण राहगीरों को हो रही परेशानियों का मामला रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरपास का रिपेयर कार्य आगामी 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर आमजन के लिए सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो, ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

*शहर में सीवर, स्वच्छता और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश*

मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में कहीं भी सीवर के ढक्कन टूटे हुए न हों और न ही किसी स्थान पर सीवर ओवरफ्लो की स्थिति बने। उन्होंने कहा कि सीवर प्रणाली की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को भी निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी रास्तों के बीच में बिजली के खंभे न हों, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी या किसी प्रकार का जोखिम न हो। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दें।

*गांव ग्वालापहाड़ी में ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों की पैमाइश के निर्देश*

मुख्यमंत्री ने गांव ग्वालापहाड़ी में मास्टर प्लान के अंतर्गत छोड़ी गई ग्रीन बेल्ट भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौके पर पैमाइश कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि, विशेषकर ग्रीन बेल्ट जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पैमाइश के उपरांत यदि अवैध कब्जे पाए जाते हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सी आई ए स्टाफ नरवाना को मिली बड़ी सफलता 50 लाख फिरौती मांगने व गोली चलाने का आरोपी 2 दिन में काबू

जींद : सीआईए स्टाफ नरवाना के इंचार्ज सुखदेव सिंह की टीम ने जैन गारमेंट्स नरवाना से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर फायर करने वाले आरोपी अनूप वासी बेलरखा को मुठभेड़ के बाद दाता सिंह वाला से किया काबू ।आरोपी की दोनों टांगों में लगी गोली । एक टांग में फ्रैक्चर भी आया । बाल बाल बचा सी आई ए प्रभारी सुखदेव सिंह बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी सीधी गोली।आरोपी से दो अवैध पिस्तौल बरामद भारी मात्रा में राउंड बरामद। इलाज के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना में किया भर्ती।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरियाणा गंभीर, वायु प्रदूषण नियंत्रण को मिलेगी नई दिशा

विश्व बैंक से 2030 तक 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव : राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़-- हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर नए शोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है।

 वायु प्रदूषण को संतुलित करने के लिए विश्व बैंक ने भी पहल की है। इसके तहत हरियाणा को वर्ष 2030 तक लगभग 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में वर्ष 2026 तक 1000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

श्री राव नरबीर सिंह ने गत दिनों पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर–दिसंबर के दौरान दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में धुएं की समस्या केवल पराली या मौसमी कारणों से ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, भवन निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन भी इसके प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि में ग्रैप–3 व 4 लागू कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, जिसकी अनुपालना एनसीआर से सटे सभी राज्यों द्वारा की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती के लिए अब पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित निरीक्षण पर्यावरण विभाग के अधिकारी करेंगे। साथ ही, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के स्थान पर अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी।

 

उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, जिम्मेदारियां तय करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा व निर्मल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा, विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की नई पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों की एक विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMTs) विकसित किए जाएंगे। इनमें से दो आईएमटी गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में “ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश–विदेश के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गुरुग्राम बनेगा औद्योगिक और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल शहर

उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए “हरित गुरुग्राम अभियान” के तहत बड़ी औद्योगिक इकाइयों से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।

हाइटेक नर्सरियों से सजेगा गुरुग्राम और सोहना

वन विभाग द्वारा गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन नर्सरियों में ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। इसके लिए दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में भी वैसी ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।

रोडवेज कर्मियों ने दिया ईमानदारी का परिचय

बस में भूले आईफोन को मालिक के हवाले किया

जींद : बस में अपना आईफोन भूल कर गई महिला को वापस फोन लौटा कर रोडवेज कर्मचारियों ने ईमानदारी का परिचय दिया है। जींद डिपो की बस संख्या एचआर 56 जीवी 7428 14 दिसंबर को जींद से हल्द्वानी जा रही थी। इस पर चालक सुरेश ओर परिचालक सुरेंद्र कुमार की ड्यूटी थी। एक महिला यात्री शिल्पा मुरादाबाद से हल्द्वानी के लिए जा रही थी। हल्द्वानी पहुंचने पर जल्दबाजी में वह अपनी आईफोन बस में ही भूल गई। बस अड्डे पर पहुंच कर जैसे ही परिचालक सुरेंद्र कुमार ने बस में देखा कि एक आईफोन किसी का रह गया है। उसके बाद उस मोबाइल पर काल आने से बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए और आप इसको ले जा सकते हो। उस महिला ने उसी समय वापस आकर चालक परिचालक का आभार किया और कहा कि उन्हें हरियाणा रोडवेज के साथ-साथ चालक परिचालक पर भी गर्व है। रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के कार्यकारी महासचिव संदीप रंगा ने कहा कि ईमानदारी के मामले में रोडवेज कर्मचारी हमेशा से ही अग्रिम पंक्ति में रहा है। सरकार को चाहिए कि समय समय पर इस तरह के कर्मचारियों को सम्मानित करना चाहिए।

चंडीगढ़: ड्यूटी पर आते समय जींद पुलिस की सहायक उप निरीक्षक (महिला) सीमा का एक अत्यंत दुखद सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यह हादसा गोहाना–जीन्द मार्ग पर घने कोहरे (धुंध) के कारण हुआ, जहां एक ट्रक के साथ हुए हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

सहायक उप निरीक्षक सीमा जींद पुलिस की एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित एवं समर्पित महिला अधिकारी थीं। उन्होंने दिनांक 22.09.2003 को हरियाणा पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती होकर अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं और वर्षों की निष्ठावान सेवा के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी व साहस के साथ किया ।

पुलिस अधीक्षक जींद ने कहा कि उनका असमय निधन न केवल हरियाणा पुलिस परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। एक जिम्मेदार अधिकारी, एक सशक्त महिला और एक समर्पित कर्मयोगी के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

जिला जीन्द पुलिस शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है तथा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

जींद पुलिस आमजन से भी अपील करती है कि-

कोहरे के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, गति नियंत्रित रखें तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा अतिआवश्यक होने पर ही यात्रा करे ।

चंडीगढ़: ड्यूटी पर आते समय जींद पुलिस की सहायक उप निरीक्षक (महिला) सीमा का एक अत्यंत दुखद सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यह हादसा गोहाना–जीन्द मार्ग पर घने कोहरे (धुंध) के कारण हुआ, जहां एक ट्रक के साथ हुए हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

सहायक उप निरीक्षक सीमा जींद पुलिस की एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित एवं समर्पित महिला अधिकारी थीं। उन्होंने दिनांक 22.09.2003 को हरियाणा पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती होकर अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं और वर्षों की निष्ठावान सेवा के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी व साहस के साथ किया ।

पुलिस अधीक्षक जींद ने कहा कि उनका असमय निधन न केवल हरियाणा पुलिस परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। एक जिम्मेदार अधिकारी, एक सशक्त महिला और एक समर्पित कर्मयोगी के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

जिला जीन्द पुलिस शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है तथा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

जींद पुलिस आमजन से भी अपील करती है कि-

कोहरे के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, गति नियंत्रित रखें तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा अतिआवश्यक होने पर ही यात्रा करे ।

*गुरुग्राम को जाम व जलभराव से राहत दिलाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह का व्यापक निरीक्षण दौरा*

*गुरुग्राम को सुव्यवस्थित, सुगम और नागरिक-अनुकूल शहर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है : राव नरबीर सिंह*

*हीरो होंडा फ्लाईओवर, मेट्रो रूट, ड्रेनेज, स्लिप रोड और पार्क विकास कार्यों की धरातल पर समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश*

गुरुग्राम : गुरुग्राम शहर को यातायात जाम एवं जलभराव की समस्या से स्थायी समाधान दिलाने के उद्देश्य से हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को शहर के विभिन्न हिस्सों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल), नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) तथा एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे।

निरीक्षण की शुरुआत हीरो होंडा चौक से करते हुए कैबिनेट मंत्री ने फ्लाईओवर की मरम्मत कार्यों, मेट्रो निर्माण से पूर्व तैयारियों तथा यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले वाहन डायवर्जन एवं विस्तृत मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाए, ताकि आमजन को न्यूनतम असुविधा हो और ट्रैफिक सुचारु बना रहे।

इसके उपरांत राव नरबीर सिंह ने उमंग भारद्वाज चौक से गाड़ौली गांव तक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने जीएमडीए, नगर निगम और एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को संयुक्त बैठक कर सड़क के जीर्णोद्धार, चौड़ीकरण तथा प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राव ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण से पूर्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

गांव गाड़ौली में बादशाहपुर ड्रेन का निरीक्षण करते हुए कैबिनेट मंत्री ने ड्रेन को पक्का करने तथा उसकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी औद्योगिक इकाई का प्रदूषित पानी ड्रेन में न छोड़ा जाए और इस संबंध में नियमित निगरानी की जाए।

शहर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने सेक्टर-9 स्थित ग्रीनवुड स्कूल के समीप, सेक्टर-7 एवं 9 चौक, पालम विहार में बजघेड़ा फ्लाईओवर से पहले कृष्णा चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रमुख चौक-चौराहों पर स्लिप रोड के निर्माण के निर्देश दिए। राव ने कहा कि गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित होते शहर में भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है।

कैबिनेट मंत्री ने सेक्टर-10 में प्रस्तावित मेट्रो मार्ग का भी निरीक्षण किया और मार्ग में मौजूद अतिक्रमण, भूमिगत एवं ऊपरी सुविधाओं के शिफ्टिंग प्लान तथा निर्माण से जुड़ी तकनीकी तैयारियों की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मेट्रो परियोजना के दौरान यातायात और नागरिक सुविधाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए।

सेक्टर-22 स्थित ताऊ देवीलाल पार्क के सामने के मार्ग का निरीक्षण करते हुए उद्योग मंत्री ने राव नरबीर सिंह ने जीएमडीए एवं जीएमआरएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो निर्माण अथवा ड्रेन चौड़ीकरण कार्य शुरू करने से पहले ट्रैफिक मूवमेंट के लिए पर्याप्त चौड़ाई वाला वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने ताऊ देवीलाल पार्क की मौजूदा सुविधाओं का जायजा लेकर पार्क के सौंदर्यीकरण, हरियाली बढ़ाने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सीएसआर फंड के उपयोग के निर्देश दिए।

दौरे के अंतिम चरण में कैबिनेट मंत्री ने एयर फोर्स स्टेशन के सामने चल रहे ड्रेन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता, समयबद्धता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार गुरुग्राम को सुव्यवस्थित, सुगम और नागरिक-अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जाम और जलभराव जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाबद्ध एवं समयबद्ध ढंग से कार्य करना होगा। विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और प्रत्येक परियोजना को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर आमजन को राहत पहुंचाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकूला सेक्टर-4 व रामगढ़ स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूलों का किया निरीक्षण

राज्यपाल ने सेक्टर-4 व रामगढ़ स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूलों के शौचालय व पेयजल आदि की व्यवस्था में सुधार के लिए 2-2 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की

बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सभी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बच्चे देश व प्रदेश का भविष्य होते हैं - प्रो. असीम कुमार घोष

चंडीगढ़- हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पंचकूला में सेक्टर-4 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों द्वारा बच्चों को करवाए गए कार्य को स्वयं चैक किया और बच्चों से अध्यापकों के व्यवहार के बारे विस्तार से जानकारी ली। प्रो. असीम घोष ने विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा व सौंदर्यीकरण के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 2 लाख रुपये राशि देने की घोषणा भी की।

राज्यपाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को मिड-डे-मिल, पेयजल, शौचालय व छत को दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाकर सुरक्षा व उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपये क्लास रूम के सौंदर्यीकरण के लिए व 50—50 हजार रुपये शौचालय तथा पेयजल के लिए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि वे निरीक्षण करें कि ये 2 लाख रुपये अच्छी तरीके से शौचालय, पेयजल व्यवस्था व क्लास रूम पर ही खर्च किए हैं या नहीं। यदि कोई त्रुटि लगे तो अभिभावक सीधे लोक भवन में पत्र व्यवहार के माध्यम से या स्वयं आकर उनसे इसका फीडबैक दें सकते हैं।

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम घोष ने इसके उपरांत रामगढ़ स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल का भी दौरा किया व बच्चों की कक्षाओं, शौचालय, पेयजल, मिड-डे-मिल में बने खाने को भी चैक किया। राज्यपाल ने विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा व सौंदर्यीकरण के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 2 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बच्चों की हैंड राईटिंग व काॅपियों को भी बारिकी से जांचा व उनसे प्रश्न भी पूछे, अध्यापक आपको कैसा पढ़ाते हैं। उन्होंने उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी को पेयजल, मिड-डे-मिल, शौचालय को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

हरियाणा के राज्यपाल ने स्कूल के बाहर बच्चों की सुरक्षा के लिए तालाब की बाउंडरी वाॅल जल्द से जल्द बनाने के नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए। राज्यपाल ने स्कूल में आए अभिभावकों से भी बातचीत की और उन्हें 2 लाख रुपये की राशि से हुए कार्य की निगरानी कर उन्हें फीडबैक देने के निर्देश दिए।

प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि बच्चे किसी भी देश व प्रदेश के भविष्य होते हैं। उनको अच्छी शिक्षा मिले, ये सरकार का दायित्व भी है और नैतिक कर्तव्य-भी है। उन्होंने कहा कि इन्ही बच्चों में से डाॅक्टर, इंजीनियर, साईंटिस व बड़े-बड़े राजनैतिक पदों पर कार्य करने वाले राजनेता निकलेंगे। इन्हीं स्कूलों से बच्चों का चरित्र बनेगा व अनुशासन में रहना भी सीखेंगे। प्रो. असीम कुमार घोष ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया।

आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाएं

फसल खरीद के लिए 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान सेवा को पर्याय बनाते हुए प्रदेश की मंडियों को ऐसा मॉडल बनाएं जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसके अलावा मंडी शुल्क वसूली, व्यवहार में शत-प्रतिशत ईमानदारी बरतें और किसानों का विश्वास बनाएं। इसके साथ ही मंडियों को देश की सबसे आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाई जाए।

मुख्यमंत्री मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मार्केट कमेटियों के चेयरमैन एवं वाईस चेयरमैन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनियां, डॉ. अर्चना गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड के पदाधिकारियों की नींव अन्नदाता की समृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती टिकी हुई है। मंडी व्यवस्था किसानों के पसीने की कमाई को सही मूल्य और सम्मान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान सशक्त होगा तो हरियाणा प्रदेश सशक्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियां सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंडियों का उचित प्रबंधन करना है। साथ ही, किसान और व्यापारी के आपसी संबंधों को ओर अधिक विश्वसनीय व मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसान को उपज लाते ही सही माप, मूल्य और समय पर भुगतान मिले और व्यापारी को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और व्यापार करने का बेहतर वातावरण मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल क्रांति को अपनाने में सराहनीय कार्य किया है। ई-खरीद और डी.बी.टी. को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है ताकि, किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा सीधे और समय पर पहुंचे। बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर, किसानों को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलवाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेट पास जारी करने से लेकर मंडी शुल्क की वसूली तक हर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाना होगा, ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। भ्रष्टाचार की जड़ें काटने के लिए हमें और अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का गेट पास कटने के 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से दे दिया जा रहा है। प्रदेश भर की मंडियों में शेड, पीने का पानी, शौचालय और किसानों के लिए विश्राम गृह जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेजी से हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल-सब्जी उत्पादक किसानों के लिए फार्म-गेट के पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल के तहत कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। मंडियों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं ताकि, किसानों को मंडियों में अपनी उपज लाने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की कार्यशैली और व्यवस्थाएं मंडी व्यवस्था का असली चेहरा होता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी किसान के प्रति संवेदनशील हों। उन्हें नवीनतम सरकारी नीतियों, ई-पोर्टल के उपयोग और किसान से विनम्र संवाद करने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित मंडी, खुशहाल किसान नामक नई पहल शुरू की जाए। इससे किसान को पारंपरिक फसलों के अलावा मंडियों में फल और सब्जियों के लिए अलग सेक्शन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर मंडी में किसान सहायता केंद्र स्थापित करें, जहां शिकायतें तुरंत दर्ज हों और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें ताकि किसान को किसी भी शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए। इससे बिजली का बिल कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया जा सकेगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा को बढ़ावा दें और पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंडियों में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज बेचने के लिए मंडियों में विशेष स्थान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भविष्य की खेती है और इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला किसानों द्वारा लाई गई उपज को बेचने और महिला व्यापारियों के लिए मंडियों में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करें और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मंडियों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साफ-सुथरी मंडी व्यापार और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है।

प्रबुद्धजन पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ निभाएं अपनी अहम जिम्मेदारी

चंडीगढ़ -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत केवल एक औपचारिक प्रविष्टि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीवंत दस्तावेज है। इससे जुड़े प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है कि वे इन शिकायतों को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता के साथ देखकर उनके समाधान में सक्रिय योगदान दें। चूंकि ये प्रबुद्धजन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी अधिक बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास स्थान ‘संत कबीर कुटीर’ में प्रदेश के सभी जिलों से आए सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीएम विंडो को ऐसा सशक्त और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है, जिस पर हर नागरिक को गर्व हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान निश्चित रूप से होगा। इस विश्वास के कायम रहने से प्रशासनिक तंत्र भी और अधिक निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2014 को सीएम विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर कुल 14 लाख 82 हजार 924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 लाख 12 हजार 136 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक सीएम विंडो पर अपनी समस्या दर्ज करता है, तो वह केवल शिकायत नहीं लिखता, बल्कि अपने मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा जताता है। इसलिए इस मजबूत मंच का पारदर्शी और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का यह भरोसा और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में आयोजित इन शिविरों में अब तक 1 लाख 47 हजार 299 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 597 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शिकायत की गहन जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतें।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, कमिश्नर, अधीक्षक सुरक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने की स्मार्ट, पारदर्शी और जनकेंद्रित पुलिसिंग की अपील

- पुलिस का कार्य केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिक के मन में सुरक्षा और न्याय का विश्वास पैदा करना भी है- मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री ने हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान की सराहना की, कहा- अपराधियों के मन में अभियान से खौफ

- नशे पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है- सीएम

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पुलिस का कार्य केवल अपराध पर नियंत्रण तक सीमित नही है बल्कि आम नागरिक के मन में सुरक्षा, भरोसे और न्याय का विश्वास पैदा करना भी है। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है।

वे आज पंचकूला में ‘विकसित भारत-सुरक्षा आयाम’ विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, कमिश्नरों, पुलिस अधीक्षकों, भारत सरकार के प्रतिनिधियों सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का यह स्पष्ट विश्वास है कि विकास की गति तभी निरंतर हो सकती है जब राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत और निष्पक्ष हो। निवेश, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की हर बड़ी पहल की सफलता सीधे तौर पर पुलिस की दक्षता, ईमानदारी और पेशेवर क्षमता से जुड़ी है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को हरियाणा पुलिस के नेतृत्वकर्ता बताते हुए कहा कि आप केवल कानून के संरक्षक नही है, राज्य में सुशासन, सामाजिक स्थिरता की मजबूत आधारशिला भी है। इस अवसर पर उन्होंने फील्ड में दिन रात काम कर रहे हरियाणा पुलिस के प्रत्येक जवान तथा अधिकारी के साहस , समर्पण और अनुशासन की सराहना भी की।

उन्होंने कहा कि गत नवंबर माह में रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लिया। उस तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय ‘विकसित भारत-सुरक्षा आयाम’ था। उन्होंने कहा कि उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए विचार हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। वे राज्य स्तर पर पुलिस रणनीति को नई दिशा देने वाले हैं।

ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोहों, नशा तस्करों व साइबर अपराध के खिलाफ सफलता प्राप्त की है। ऑपरेशन हॉटस्पोट डोमिनेशन में 12 दिनों में 2 हजार से अधिक अपराधी गिरफ्तार किये गये। इसी प्रकार, ऑपरेशन ट्रेक टाउन से अपराधियों में खौफ है। इस ऑपरेशन में 23 दिनों में 7 हजार 587 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। साथ ही 168 करोड़ रुपये की अवैध सम्पत्ति जब्त की।

श्री सैनी ने कहा कि वर्तमान का समय तकनीक का है और समय के साथ साथ हमारा एडवांस तकनीक से अपडेट रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश में अपराध की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी आवश्यक हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि उसे न्याय मिले और हमें इस विश्वास को कायम रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशामुक्ति को लेकर समाज में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। नशे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है इसके लिए सरकार द्वारा समय- समय पर नशामुक्ति अभियान के तहत साइक्लोथोन, मैराथन तथा अन्य जागरूकता कार्यक्रम  आयोजित करवाए जाते है जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले सम्मेलन के सत्रों में विभिन्न संवदेनशील विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं।

इस अवसर पर गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित हुई डी जी/आई जी कांफ्रेंस में 108 सिफारिशें रखी गई थी जिनमें से लगभग सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया। इस  वर्ष 107 सिफारिशें रखी गई है जिन्हे भी तय समय अवधि में पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने की ऐतिहासिक घोषणा की है । उन्होंने बताया कि विभाग में 5750 पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिसमें से 950 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने पुलिस विभाग को 550 अतिरिक्त महिला कांस्टेबल की भर्ती की स्वीकृति भी दे दी है।

इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने तकनीक के महत्व पर बोलते हुए कहा कि अपराध सम्बन्धी चुनोतियो से निपटने के लिए तकनीक की  महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के समय में तकनीक जैसे सीसीटीवी आदि का इस्तेमाल करके बड़े मामलो को सुलझाने में मदद मिली है। डीजीपी ने विश्वास दिलाया कि वर्ष 2047 तक निश्चित तौर पर विकसित भारत के सपने को साकार करने में पुलिस विभाग का अहम योगदान होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी।