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Saturday, March 28, 2026

March 28, 2026

“श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात: अंबाला मंदिर में CM सैनी ने किया शेड का लोकार्पण”

“श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात: अंबाला मंदिर में CM सैनी ने किया शेड का लोकार्पण”

चंडीगढ़ — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने देवीनगर मंदिर अम्बाला शहर में कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया और इस मौके पर परिसर में बनाए गए नवनिर्मित शेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल नन्यौला, विधायक राम कुमार कश्यप, कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसायटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप भारद्वाज, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि यहां पर हर वर्ष सभा द्वारा धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज से यहां आकर महर्षि कश्यप जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर शैड का जो निर्माण हुआ है उससे श्रद्धालुओं के साथ-साथ आयोजकों को काफी सहूलियत मिलेगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए शेड का निर्माण करवाए जाने के लिए सभा की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी के समक्ष कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसायटी ने शैड निर्माण की जो मांग की थी जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की थी जिसके तहत यहां पर शेड के निर्माण के साथ-साथ स्टेज का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। उन्होंने भी इस मौके पर सभा के पदाधिकारियों को इस कार्य की बधाई दी और मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया।

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March 28, 2026

मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 

- आज से सरसों की खरीद शुरू , एक अप्रैल से गेहूं की होगी खरीद 

- मुख्यमंत्री ने रबी खरीद सीजन के दौरान किये गए प्रबंधो की समीक्षा की 
चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी खरीद सीज़न वर्ष 2026-27 के दौरान अपनी फ़सल बेचने के लिए मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में खाद्य विभाग व फ़सल खरीद से जुड़ी अन्य एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रबी खरीद सीजन के दौरान किये गए प्रबंधो की समीक्षा भी की। 

मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रबी के दौरान राज्य की मंडियों में आने वाले खाद्यान्नो की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। आगामी 1 अप्रैल, 2026 से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है तथा भारत सरकार द्वारा इस रबी खरीद सीजन के लिए 72 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।

बैठक में बताया गया कि सरसों की खरीद का कार्य आज 28 मार्च से शुरू किया जा चुका है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा लगभग 13 लाख टन सरसों की खरीद की जानी है जिसमें से 25 प्रतिशत प्राईस स्पॉट स्कीम के तहत केन्द्रीय सरकार की एजेन्सीयों (नैफेड व एन०सी०सी०एफ०) तथा बकाया 75 प्रतिशत राज्य की खरीद संस्थाओं (हैफड व हरियाणा राज्य भण्डारण निगम द्वारा 50:50 प्रतिशत) द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस वर्ष गेहूँ की खरीद के लिए राज्य में 416, सरसों के लिए 112, जौं के लिए 25 ,चना के लिए 11 तथा मसूर के लिए 7 मंडियां तय की गई हैं। 

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में रबी की फसलों की खरीद कार्य को सुचारू तथा पारदर्शी रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चालित विभिन्न पोर्टलो में कई सुधार किये गये हैं।
  इनमें राज्य के सभी किसान जो अपनी उपज बेचने के लिए जिस किसी वाहन को मंडियों में लेकर आयेगें उन वाहनों पर वाहन नम्बर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य किया गया है। इस वर्ष सभी मंडियों में खरीद कार्य के लिए जिओ-फेंसड किया गया है। किसानो की आवक के सभी गेट पास ई-खरीद मोबाईल एप से काटे जाएगें।

इसी प्रकार , इस वर्ष किसानो की उपज की बोली के समय "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर पंजीकृत किसान या उसके तीन प्रतिनिधियों में से किसी एक का बायोमैट्रिक सत्यापन होना आवश्यक है। बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए हरियाणा राज्य की सभी मंडियों में व्यवस्था की जा चुकी है। खरीद कार्यों के दौरान सभी प्रकार के गेट पास व अन्य खरीद कार्य मोबाईल एप से ही संचालित किए जाएगें। 

इसके अतिरिक्त, राज्य की सभी मंडियों के आने वाले तथा जाने वाले गेटो पर सी०सी०टी०वी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी दशा व दिशा का सही होना सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की सभी मंडियों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए ताकि फसल बेचने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 

 बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार , मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार , कृषि विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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March 28, 2026

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रियों की अंबाला से विशेष ट्रेन को किया रवाना

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रियों की अंबाला से विशेष ट्रेन को किया रवाना

- अप्रैल के आखरी सप्ताह में नांदेड़ साहब ( महाराष्ट्र ) के लिए भी जाएगी श्रद्धालुओं की ट्रेन
चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला से अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगले महीने अप्रैल के आखरी सप्ताह में श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा ( नांदेड़ , महाराष्ट्र) के लिए तीर्थ यात्रियों हेतु विशेष ट्रेन जाएगी।
इससे पूर्व , मुख्यमंत्री ने तीर्थ यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण है। भगवान श्रीकृष्ण की इस पावन धरा से भगवान श्रीराम की जन्मभूमि, अयोध्या धाम के लिए इस विशेष तीर्थ ट्रेन को रवाना कर रहे हैं, तो उनको बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या में बना भगवान श्रीराम जी का दिव्य, भव्य एवं नव्य मंदिर भारत का गौरव है। हम सबके पुण्य कर्मों का ही फल है कि हम अयोध्या में श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं और अब उनके दर्शन के लिए जाने का सौभाग्य मिला है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अयोध्या की यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा है। जब आप सरयू नदी के तट पर खड़े होंगे, जब आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और जब आप उस भव्य राम मंदिर की दहलीज को छुएंगे, तो आपको उस ऊर्जा का अनुभव होगा जिसने भारत को 'विश्व गुरु' बनाया था।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे के साथ अनुबंध किया है। उसके बाद आज पहली ट्रेन से सात जिलों के 700 बुजुर्गों को भेजा जा रहा है। इस यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन में खान-पान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए वे रेलवे विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने विशेष प्रबंधों को सुनिश्चित किया ताकि हमारे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश के बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रद्धालु, धन के अभाव में तीर्थ यात्रा से वंचित न रहें। इसी उद्देश्य से सरकार ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की है। आज की यह ट्रेन उसी वादे और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कैथल, करनाल, अम्बाला और जींद से बसों के माध्यम से  अयोध्या में श्रीराम लला के दर्शन करवाए थे।
उन्होंने कहा कि अयोध्या जैसे तीर्थ भारतीय संस्कृति के जीवन की ऊर्जा के स्रोत हैं। भारतीय सभ्यता की पालक रही मां सिंधु नदी के दर्शन के लिए भी 'स्वर्ण जयंती सिन्धु दर्शन' योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 10 हजार रुपये प्रति तीर्थ यात्री (अधिकतम 50 यात्रियों तक) वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इसी प्रकार , 'कैलाश मानसरोवर यात्रा' योजना के तहत 50 हजार रुपये प्रति तीर्थ यात्री (अधिकतम 50 यात्रियों तक) वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नांदेड), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को 6 हजार रुपये प्रति तीर्थ यात्री वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने सभी तीर्थ यात्रियों को मंगलमयी यात्रा की शुभकामनाएं दी।  
इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल , सूचना , जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग ,मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री विवेक कालिया समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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March 28, 2026

हरियाणा में पैट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी


हरियाणा में पैट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

- कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर होगी सख़्त कार्रवाई

- विपक्षी जनता को भ्रमित न करें, आपदा में सहयोग करें

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के लोगों को आश्वस्त किया कि मध्य -एशिया में बने हालातों के मद्देनजर राज्य में पैट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी तथा जमाख़ोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई इस मामले में संलिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग, अतिरिक्त निदेशक ( प्रशासन ) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मध्य एशिया में युद्ध की स्थिति के बीच कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं की कमी होने का भ्रम फैला रहे हैं जबकि देश एवं प्रदेश में सब सामान्य है। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती  करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे आम जनता के लिए डीजल, पेट्रोल व गैस के दाम स्थिर बने रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी देश पर किसी भी प्रकार की आपदा आई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा "राष्ट्र प्रथम" के दृढ़ संकल्प के साथ हर मोर्चे पर देशवासियों के साथ खड़े रहे हैं। चाहे कोरोना काल हो, अफगानिस्तान संकट हो या अन्य किसी प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ—हर बार उन्होंने देश की जनता को एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और भारतीय हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के सभी संबंधित नेताओं के संपर्क में हैं।
उन्होंने कहा कि "राष्ट्र प्रथम" और "भारतीय प्रथम" की इस नीति की पहली सफलता अपने नागरिकों को वापस लाने और अपने व्यापारिक हितों को स्ट्रेट ऑफ होरमुज से गुजारने के माध्यम से मिली थी और अब एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दुष्प्रभाव को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं है। इसलिए लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि आप घबराकर खरीदारी करने से बचें ताकि व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं इस संबंध में पेट्रोलियम कंपनियों के साथ बैठक की है। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की आपूर्ति की स्थिति इस समय भी वैसी ही है, जैसी 4 महीने पहले थी। वर्तमान में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में कुल 4 हजार 32 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 4 हजार 804 किलो लीटर पेट्रोल और 12 हजार 3 किलो लीटर डीजल की बिक्री हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा टर्मिनल संचालन बढ़ाया गया है। डिस्पैच तेज किए गए हैं, फील्ड अधिकारियों की तैनाती की गई है और सुबह के समय सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे स्थिति सामान्य है।
उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में रसोई गैस की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक है। राज्य में प्रतिदिन लगभग 2 लाख सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं और लगभग 1 लाख 90 हजार सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। बॉटलिंग प्लांट्स पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और रिफिल के लिए शहरों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के नियम का पालन किया जा रहा है। कमर्शियल एल.पी.जी की आपूर्ति भी की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पतालों, स्कूलों और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की किसी भी प्रकार की कमी न हो।
श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वर्तमान में, कुल 1 लाख 73 हजार कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल एल.पी.जी. के क्षेत्र में 70 प्रतिशत आवंटन ढांचा बनाया गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घरेलू LPG की देश में की जा रही प्रोडक्शन को 40 प्रतिशत से बढ़ा दिया है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।  गत 24 मार्च तक 928 एल.पी.जी. सिलेंडर व 4 वाहन कब्जे में लिए गए हैं, 66 आरोपियों की पहचान की गई है और 8 एफ.आई.आर दर्ज की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है तथा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने गैस की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए एक और अहम कदम उठाया है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में, हरियाणा में PNG गैस पाइपलाइन बिछाने पर 3 लाख रुपये प्रति किलोमीटर का लीज रेंट 10 साल के लिए अग्रिम लिया जाता है। सरकार ने इसे 1 हजार रुपये प्रति किलोमीटर एकमुश्त करने का निर्णय लिया है। इससे गैस कंपनियों और आम जनता को भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय 28 हजार 377 किलोमीटर लंबी पी.एन.जी. पाइपलाइन बिछी हुई है। अब इस काम में और तेजी आएगी।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा LPG से PNG की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने  प्रदेश में पी.एन.जी के लिए 13 लाख 33 हजार 603 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके मुकाबले 5 लाख 59 हजार 761 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3 लाख 32 हजार 162 कनेक्शन चालू भी हो गए हैं। शेष 2 लाख 27 हजार 599 कनेक्शन चालू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने  PNG नेटवर्क बढ़ाने के लिए Deemed Permission का प्रावधान कर दिया है।  घरेलू कनेक्शन की संख्या आने वाले तीन माह में डबल कर दी जाएगी। जहां तक सी.एन.जी की बात है तो राज्य में 586 सी.एन.जी स्टेशन हैं। इसका पाइपलाइन नेटवर्क 28 हजार 377 इंच-किलोमीटर है। विभिन्न जिलों जैसे भिवानी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल और कैथल में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में भी हरियाणा मजबूत स्थिति में है। प्रदेश में 455 कि.मी. लंबी छायंसा-झज्जर-हिसार पाइपलाइन, 921 कि.मी. लंबी दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन, 132 कि.मी. लंबी दादरी-पानीपत पाइपलाइन हैं। साथ ही, एच.वी.जे-जी.आर.ई.पी.-डी.वी.पी.एल नेटवर्क पूरी तरह संचालित हैं, जबकि मेहसाणा-बठिंडा पाइपलाइन आंशिक रूप से चालू है।

इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में रेवाड़ी-कानपुर, जामनगर-लोनी और मुंद्रा-दिल्ली पाइपलाइन पूरी तरह कार्यरत हैं, जबकि पियाला-जेवर पाइपलाइन का निर्माण कार्य जारी है। कुल मिलाकर, हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एल.पी.जी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कल ही उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों से बैठक कर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की है, कहीं कोई कमी नहीं है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने भी इस विषय में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कल ही संवाद करके स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को निर्बाध व पर्याप्त बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। 

उन्होंने बताया कि वर्तमान हालातों में आने वाली लोगों की समस्या सुनने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर तथा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर वॉर -रूम स्थापित किये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि आप वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री  के संकल्प को समझे और इस समय सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान स्थिति, सरकार के संकल्प और उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए ताकि, प्रदेश के लोग पूरी तरह जागरूक और सूचित रह सकें।

श्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोलियम पदार्थों की कमी का भ्रम फ़ैलाने वाले विपक्षी नेताओं से आग्रह किया कि वे जनता को भ्रमित न करें , बल्कि आपदा के समय सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आपदा में भी राजनीति तलाशना कांग्रेस का हमेशा से एजेंडा रहा है , लेकिन लोग उनके बहकावे में नहीं आएंगे।



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March 28, 2026

सीएम विंडो पर पहुंचा रानी तालाब ग्रिलों का मामला, प्रमुख समाजसेवी राजकुमार गोयल ने उठाई आवाज

सीएम विंडो पर पहुंचा रानी तालाब ग्रिलों का मामला, प्रमुख समाजसेवी राजकुमार गोयल ने उठाई आवाज
जींद : शहर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल रानी तालाब मंदिर की कंक्रीट की टूटी ग्रिलों का मामला अब मुख्यमंत्री विंडो तक पहुंच गया है। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी राजकुमार गोयल ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ी इस गंभीर समस्या को लेकर सीएम विंडो खटखटाई है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए इससे पहले पहले रानी तालाब मंदिर के परिक्रमा मार्ग की टूटी ग्रिलों की शीघ्र बदलवाया जाए और यह जांच भी करवाई जाए कि आखिरकार क्यो ये ग्रिले बार बार टूट रही है।
मुख्यमंत्री को लिखे शिकायत पत्र में गोयल ने लिखा है कि रानी तालाब मंदिर के चारों ओर बने परिक्रमा मार्ग पर लगी कंक्रीट की ग्रिलें कई स्थानों से पूरी तरह टूट चुकी हैं। इस कारण श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा करना बेहद जोखिम भरा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे मंदिर में दर्शन व परिक्रमा के लिए आते हैं जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने बताया कि ग्रिले इस प्रकार टूटी हुई है कि कोई भी बच्चा या बुजुर्ग फिसलकर सीधे तालाब में गिर सकता है जिससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इस समस्या को लेकर जींद के डीसी को भी अवगत कराया जा चुका है और उनके द्वारा संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चूके है लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
गोयल ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि लगभग दो वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय भी अधिकारियों द्वारा अनदेखी किए जाने के बाद उन्हें सीएम विंडो का सहारा लेना पड़ा था जिसके बाद ही ग्रिलों की मरम्मत करवाई गई थी। अब एक बार फिर दोबार ग्रिले टूटने से वही स्थिति बन गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
गोयल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस जनहित के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएं की रानी तालाब मंदिर के परिक्रमा मार्ग की टूटी ग्रिलों की शीघ्र बदला जाए, कमजोर हिस्सों को मजबूत किया जाए तथा भविष्य में ऐसी समस्या से बचाव के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए और यह जांच भी करवाई जाए कि आखिरकार क्यो ये ग्रिले बार बार टूट रही है। ग्रिले क्यों इतनी हल्की क्वालिटी की लगाई जा रही है की बार बार टूट रही हैं।
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Friday, March 27, 2026

March 27, 2026

पंचकूला के सिविल अस्पताल में दूसरी एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग लैब स्थापित होगी

पंचकूला के सिविल अस्पताल में दूसरी एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग लैब स्थापित होगी

सालाना लगभग 15,000 टेस्ट करेगी यह लैब
चंडीगढ़ - हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने पंचकूला के सिविल अस्पताल में एक एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग लैब स्थापित करने की मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, हरियाणा में यह दूसरी समर्पित सुविधा होगी ,इस प्रकार की लैब की सुविधा पहले रोहतक में स्थित है।

 यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि इस लैब को सालाना 1.65 करोड़ रुपये की लागत पर मंज़ूरी दी गई है, जो सालाना लगभग 15,000 एचआईवी वायरल लोड टेस्ट के अनुमानित कार्यभार पर आधारित है।
उन्होंने बताया कि इस नई लैब को पंचकूला के सिविल अस्पताल में पहले से मौजूद Covid-19 मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही, एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग के लिए ज़रूरी अतिरिक्त उपकरण भी खरीदे जाएंगे। इस तरीके से यह सुनिश्चित होता है कि सुविधा को तेज़ी से चालू किया जा सके, और इसके लिए पूरी तरह से एक नया सेटअप बनाने की ज़रूरत न पड़े।

यह प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (HSACS) से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया था, जबकि इसका तकनीकी मूल्यांकन राष्ट्रीय एड्स  नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया — जो देश में HIV/AIDS से निपटने वाली सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप, प्रति एचआईवी वायरल लोड टेस्ट की लागत 1,100 रुपये तय की गई है।

 पूरी लागत NACO उठाएगा — राज्य के खजाने पर कोई बोझ नहीं

 खास बात यह है कि इस टेस्टिंग सुविधा को स्थापित करने और चलाने का पूरा खर्च राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) उठाएगा, जिससे हरियाणा राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

 डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि यह एक ऐसा मॉडल है जिसे अन्य राज्य भी अपनाकर अपने बजट पर बिना कोई बोझ डाले अपनी एचआईवी जांच क्षमता का विस्तार कर सकते हैं।

 उन्होंने बताया कि एचआईवी -पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए, नियमित वायरल लोड टेस्टिंग कोई वैकल्पिक चीज़ नहीं है  बल्कि यह बेहद ज़रूरी है। ये टेस्ट डॉक्टरों को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि क्या एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) प्रभावी ढंग से काम कर रही है, इलाज में विफलता का जल्द पता लगाने में मदद करते हैं, और वायरस को दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बनने से रोकते हैं। वायरल लोड टेस्टिंग की समय पर सुविधा न मिलने पर, मरीज़ों को इलाज में देरी और सेहत से जुड़ी खराब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल, हरियाणा के सभी ज़िलों से सैंपल पीजीआईएमएस  रोहतक भेजे जाते हैं। यह नई लैब टेस्टिंग में लगने वाले समय को काफ़ी कम कर देगी, जिससे एचआईवी पॉज़िटिव मरीज़ों की बेहतर निगरानी हो सकेगी।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस लैब के शुरू होने से एचआईवी  की समय पर जाँच और निगरानी की सुविधा में काफ़ी सुधार होगा। इससे उन मरीज़ों को फ़ायदा होगा जिन्हें नियमित रूप से वायरल लोड टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, और हरियाणा में एचआईवी /एड्स  के ख़िलाफ़ चल रहे प्रयासों को भी मज़बूती मिलेगी।

पंचकूला की एचआईवी वायरल लोड लैब, हरियाणा सरकार की उस बड़ी पहल का हिस्सा है जिसका मकसद खास तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को विकेंद्रित करना और उन्हें उन लोगों तक पहुँचाना है जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मौजूदा इंफ़्रास्ट्रक्चर का दोबारा इस्तेमाल करके, राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करके, और राज्य पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़ने देकर, यह पहल एक कुशल और मरीज़-केंद्रित शासन का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है।

डॉ मिश्रा ने कहा कि हर साल लगभग 15,000 टेस्ट किए जाने का अनुमान है। उम्मीद है कि यह लैब हरियाणा के एचआईवी देखभाल और इलाज नेटवर्क में एक अहम कड़ी साबित होगी, जिससे जाँच में होने वाली देरी कम होगी, इलाज की बेहतर निगरानी हो सकेगी, और अंततः लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
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Wednesday, March 25, 2026

March 25, 2026

विधि विभाग में लीगल रिसर्च पर कार्यशाला, छात्रों को आधुनिक ई-रिसोर्सेज की दी जानकारी

विधि विभाग में लीगल रिसर्च पर कार्यशाला, छात्रों को आधुनिक ई-रिसोर्सेज की दी जानकारी
रोहतक :  महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के विधि विभाग में आज मनुपात्रा एआईआर एंड अदर ई-रिसोर्सेज फॉर लीगल रिसर्च विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विवेकानंद पुस्तकालय द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य एलएलएम विद्यार्थियों व शोधार्थियों को आधुनिक डिजिटल शोध साधनों से परिचित कराना रहा।

कार्यशाला में विवेकानंद पुस्तकालय के विशेषज्ञों डॉ. बलविंदर, डॉ. सीमा रानी और डॉ. सुरेंद्र सिंह तंवर ने ई-लाइब्रेरी संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय में गुणवत्तापूर्ण शोध का आधार बन चुके हैं।

विशेष सत्र में अर्पित जैन ने  मनुपात्रा के उपयोग पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने एआई आधारित फीचर्स, केस लॉ विश्लेषण, सिटेशन ट्रैकिंग और लीगल डॉक्यूमेंटेशन की आधुनिक तकनीकों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। वहीं, अमन शर्मा और विशाल सिंह ने गेल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कानूनी इतिहास और आर्काइव संसाधनों तक पहुंच के तरीके समझाए। कार्यशाला का समन्वयन डॉ. अंजलि वर्मा और डॉ. परविंदर सोलंकी ने किया। विभागाध्यक्ष प्रो. सोनू देहमीवाल सहित अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विद्यार्थियों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
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March 25, 2026

डॉ. पूनम रेढू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यंग रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित

डॉ. पूनम रेढू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यंग रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित
रोहतक :  महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के गणित विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. पूनम रेढू को गुरुग्राम स्थित के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैथमेटिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रियल-लाइफ इनोवेशंस में यंग रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 

सम्मेलन के समापन सत्र में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. सी.बी. गुप्ता ने गणितीय मॉडलिंग एवं अनुप्रयुक्त गणित के क्षेत्र में वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु किए गए उनके उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए यह अवॉर्ड देकर सम्मानित किया।
 
डॉ. पूनम रेढू ने इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में ट्रैफिक फ्लो प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग अप्रोच एंड स्पैरो सर्च एल्गोरिदम विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उसकी व्यावहारिक उपयोगिता, नवीन दृष्टिकोण और विश्लेषणात्मक गहराई के लिए प्रतिभागियों एवं विशेषज्ञों ने सराहा। 

डॉ. पूनम रेढू का शोध कार्य ट्रैफिक मॉडलिंग, प्रेडिक्टिव सिस्टम्स और कम्प्यूटेशनल गणित जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है। उनके कार्य को मजबूत सैद्धांतिक आधार और समाजोपयोगी दृष्टि के कारण सम्मेलन में विशेष सराहना मिली।

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित विभिन्न देशों के शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। सतत विकास, डेटा एनालिटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन और गणित के अंतर्विषयक अनुप्रयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।
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March 25, 2026

सेवा वितरण में सुधार हेतु हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन–त्रिपुरा सरकार के बीच समझौता

सेवा वितरण में सुधार हेतु हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन–त्रिपुरा सरकार के बीच समझौता
 चंडीगढ़ — हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और त्रिपुरा सरकार के बीच ऑटो अपील सिस्टम (AAS) के अपनाने और उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा विकसित ऑटो अपील सिस्टम (AAS) एक तकनीक-आधारित प्रणाली है, जो अपीलों के स्वतः एस्केलेशन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में त्रिपुरा सरकार ने इस प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि समझौते के अनुसार, AAS का स्वामित्व पूर्ण रूप से हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग के पास रहेगा और त्रिपुरा सरकार को इसका सीमित, गैर-विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय उपयोग का अधिकार दिया गया है। यह प्रणाली केवल सरकारी और सार्वजनिक सेवा वितरण के उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रणाली का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बिना पूर्व अनुमति के किसी तीसरे पक्ष के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रणाली के उपयोग के दौरान हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को स्रोत के रूप में उचित श्रेय देना अनिवार्य होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रणाली सहयोगात्मक संघवाद की भावना के तहत त्रिपुरा सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, आवश्यकतानुसार हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन तकनीकी मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करेगा, हालांकि इसके कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी वित्तीय या परिचालन जिम्मेदारी का वहन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्ष इस समझौते के तहत साझा की गई तकनीकी और प्रशासनिक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। यह समझौता पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में समाधान आपसी परामर्श से किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर मामला चंडीगढ़/पंचकूला के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।
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March 25, 2026

विधि विभाग में होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लब की शानदार शुरुआत, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर

विधि विभाग में होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लब की शानदार शुरुआत, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर
रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के विधि विभाग में होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लब द्वारा आज विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य वक्ता प्रो. अंजू खन्ना ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आंतरिक खुशी प्राप्त करने के उपाय बताए। विभागाध्यक्ष प्रो. सोनू देहमीवाल ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि यही संतुलन उन्हें भविष्य में सफल बनाएगा। कार्यक्रम में प्रस्तुत सांस्कृतिक और योग गतिविधियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मुस्कान और रोमानाक्षी ने सूर्य नमस्कार की प्रभावशाली प्रस्तुति दी, वहीं छात्र रुद्र के नृत्य ने कार्यक्रम में उत्साह का संचार किया।
होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लब के शिक्षक समन्वयक डॉ. श्रुति सुधा आर्या ने प्रारंभ में स्वागत भाषण में क्लब के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। रोमाक्षी और खुशहाल ने सरस्वती वंदना की। छात्र समन्वयक मुस्कान और केशव अहलावत ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया।
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March 25, 2026

संवेदनशीलता के साथ हो प्रत्येक शिकायत का समाधान : श्याम सिंह राणा

संवेदनशीलता के साथ हो प्रत्येक शिकायत का समाधान : श्याम सिंह राणा 

- कृषि मंत्री ने चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनी शिकायतें
चंडीगढ़ - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार और उसका प्रत्येक अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह है। अधिकारी संजीदगी के साथ कार्य करें कि लोगों को शिकायत लेकर कष्ट निवारण समिति के पास आने की जरूरत ही ना पड़े। 

श्री राणा आज चरखी दादरी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैठक में रखी गई कुल 12 शिकायतों को सुना, जिनमें 4 पुरानी और 8 नई शिकायतें थी। उन्होंने मौके पर ही कुल 8 शिकायतों को समाधान करवाया और 4 शिकायतों के मामले में उचित कार्यवाही के निर्देश देते हुए उन्हें लंबित रखने के आदेश दिए।

कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा कि पूरी सरकार जनता के लिए है। सरकार और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हैं और सभी को जनता की भलाई के लिए ही कार्य करने हैं। लोगों की परेशानियों को दूर करने और प्रत्येक जरूरतमंद को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अपनी परेशानियों को दूर करवाने के लिए ही शिकायत करते हैं। ऐसे में सभी अधिकारी संजीदगी के साथ काम करते हुए सुनिश्चित करें कि उनके स्तर पर ही लोगों की शिकायतों का समाधान हो जाए। 

उन्होंने कहा कि जिला के अधिकारी बिना किसी दबाव के कार्य करें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाएं। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
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March 25, 2026

विकसित भारत-जी राम जी से संबंधित प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

विकसित भारत-जी राम जी से संबंधित प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

 प्रतियोगिताओं में लोगो डिजाइन, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज एवं ऑनलाइन क्विज होगी शामिल
चंडीगढ़— केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) — वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025” के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में लोगो डिजाइन, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज एवं ऑनलाइन क्विज शामिल हैं जिसकी अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीबी-जी राम जी अधिनियम के बारे में व्यापक, प्रचार— प्रसार व जागरूकता के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है। इन प्रतियोगिताओं में युवा, विद्यार्थी व आम नागरिक भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मायगव (MyGov) पोर्टल पर आयोजित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता तथा माय भारत (MY Bharat) पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज “60 सेकेंड्स फॉर माय विलेज” एवं विकसित भारत-जी राम जी क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी भाग ले सकते हैं और अपनी प्रवृष्टियां भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज की अंतिम तिथि 05 अप्रैल 2026 कर दी गई है, जबकि विकसित भारत-जी राम जी क्विज प्रतियोगिता की अंतिम तिथि  07 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को अपने गांवों के विकास से जोड़ते हुए ‘युवा शक्ति–पंचायत प्रगति’ की भावना को सशक्त बनाएगी और विकसित भारत @2047 के विज़न को साकार करने में मदद करेगी। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आग्रह किया कि वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में अपना योगदान दें।
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March 25, 2026

नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 31 मार्च तक जिला-स्तरीय कार्ययोजना

हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान तेज

नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 31 मार्च तक जिला-स्तरीय कार्ययोजना

गिरफ्तारियों में 16 प्रतिशत और अंतर्राज्यीय कार्रवाई में 37 फीसदी बढ़ोतरी

मुख्य सचिव ने की राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता
चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपने अभियान को और तेज करते हुए एक समन्वित एवं तकनीक आधारित रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है।

आज यहां मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई 12वीं राज्य स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) बैठक में राज्य की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की कार्य-योजना तय की गई।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में प्रवर्तन कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान दर्ज एफआईआर की संख्या 3,330 से बढ़कर 3,738 हो गई, जो 12.25 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार गिरफ्तारियां 6,095 से बढ़कर 7,053 हो गईं, जो 15.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। मध्यम मात्रा से जुड़े मामलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और इनकी संख्या 1,985 से बढ़कर 2,610 हो गई, जो 31.49 प्रतिशत की वृद्धि है। व्यावसायिक मात्रा के मामलों में अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां 444 से बढ़कर 610 हो गईं, जो 37.39 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती हैं।

इस दौरान निवारक कार्रवाई को भी बल मिला है। निरोधात्मक कार्रवाई की संख्या 12 से बढ़कर 76 हो गई, जो पांच गुना से अधिक वृद्धि है। मादक पदार्थ नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों पर भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में 144 आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की गईं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 54 थी। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 7.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 13.59 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि है।

बैठक के दौरान संदिग्ध नशे के कारण होने वाली मौतों के मामलों की भी समीक्षा की गई। प्रभावित जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारियों तथा जिला समाज कल्याण अधिकारियों को नशा पीड़ितों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए नियामक उपायों का सख्ती से पालन के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित प्रहरी क्लबों को सक्रिय भूमिका निभाने और नशा तस्करों की सूचना साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सर्वाधिक सटीक सूचना देने वाले क्लबों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।

बैठक के दौरान बताया गया कि दोहरे उपयोग (ड्यूल-यूज)़ वाली दवाओं की बिक्री करने वाली केमिस्ट शॉप्स में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। सिरसा जिले में पिछले तीन महीनों में 1,737 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें लगभग 18 प्रतिशत में सीसीटीवी खराब पाए गए और लगभग 27 प्रतिशत दुकानों में पंजीकृत फार्मासिस्ट न मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

बैठक में यह भी बताया गया कि नशे से जुड़ी गतिविधियों में बार-बार संलिप्त पाए गए 63 नशा अपराधियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की निगरानी के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कहा गया है। साथ ही, सभी नशामुक्ति केंद्रों का निरीक्षण निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

जनवरी 2026 में हुई शीर्ष स्तर की एनसीओआरडी बैठक के निर्देशों के अनुरूप, हरियाणा नेटवर्क आधारित प्रवर्तन, वित्तीय ट्रेल की अनिवार्य जांच तथा परिणाम आधारित निगरानी प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिला स्तर पर कार्य-योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिन्हें 31 मार्च, 2026 तक लागू किया जाएगा। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत समयबद्ध अभियोजन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले महीने एक ही दिन सभी जिलों में जिला-स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएं और उनकी समेकित रिपोर्ट अगली राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में प्रस्तुत की जाए, ताकि जिलावार प्रदर्शन का व्यापक आकलन किया जा सके।

बैठक में संस्थागत सुदृढ़ीकरण के तहत हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय मधुबन (करनाल) से पंचकूला स्थानांतरित करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। इसके अलावा, पंचकूला में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए समर्पित थाना स्थापित करने की भी योजना है।

फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जीसी-एमएस, जीसी-एफआईडी और यूवी-एचपीएलसी जैसी उन्नत मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रेगाबालिन, सिग्नेचर कैप्सूल और टैपेंटाडोल जैसी दवाओं को एनडीपीएस ढांचे में लाने का सुझाव भी दिया गया।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सख्त निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और ठोस परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए नशामुक्त हरियाणा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

 बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्री संजय कुमार और ब्यूरो के एसपी श्री मोहित हांडा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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March 25, 2026

500 रुपये का टिकट पड़ा भारी, अपनी ही फिल्म देखने को तरसा ऑटो ड्राइवर

500 रुपये का टिकट पड़ा भारी, अपनी ही फिल्म देखने को तरसा ऑटो ड्राइवर
जहां आदित्य धर की 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है और दमादम रिकॉर्ड बना रही है, वहीं फिल्म में नजर आए ऑटो ड्राइवर ने अभी तक यह फिल्म थिएटर्स में नहीं देखी है। इसकी वजह है फिल्म के महंगे टिकट। मालूम हो कि यह ऑटो ड्राइवर 'धुरंधर 2' के आखिरी सीन में कुछ मिनटों के लिए नजर आता है, पर दर्शकों ने इसे खूब नोटिस किया। आखिरी सीन में इसी के ऑटो से जसकीरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह) अपने घर की गलियों में पहुंचता है। जब ऑटो ड्राइवर से पूछा गया कि क्या उन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर 2' देख ली है, तो कहा, 'मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। टिकट 500 रुपये का है और फिल्म बस अभी रिलीज ही हुई है, जैसा कि आपको पता है, इसलिए मैं अभी नहीं देख पाया हूं।' 

यह पूछे जाने पर कि क्या बच्चों ने फिल्म देखने की जिद की है, क्योंकि उनके पापा इसमें है, तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, 'हां, उन्होंने की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम पांच लोग हैं और इसमें 2,500 रुपये का खर्च हो जाएंगे। 2,500 रुपये तो हम महीने भर में बचा ही लेते हैं, इसलिए मैं उन्हें फिल्म दिखाने नहीं ले गया। मैंने उनसे कहा कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे और बाद में देखेंगे।' ऑटो ड्राइवर की इस आर्थिक मजबूरी ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को भी भावुक कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 'धुरंधर 2' के टिकटों की कीमत कम होगी या फिर आदित्य धर और उनकी टीम इस ऑटो ड्राइवर के फिल्म देखने का कुछ इंतजाम करेगी। यूजर्स यह देख दुखी हो गए कि ऑटो ड्राइवर को किस तरह तंगहाली के कारण बच्चों के दिल को तोड़ना पड़ा।
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Tuesday, March 24, 2026

March 24, 2026

राज्य में घरेलू गैस सप्लाई की कोई किल्लत नहीं, नागरिक आश्वस्त रहें - राज्य मंत्री राजेश नागर

राज्य में घरेलू गैस सप्लाई की कोई किल्लत नहीं, नागरिक आश्वस्त रहें - राज्य मंत्री राजेश नागर

हरियाणा में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई

अब तक 8 FIR दर्ज और 825 सिलेंडर जब्त

चंडीगढ़ - हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि एलपीजी से जुड़ी कोई भी अनियमितता सामने आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर राज्य में स्थिति सामान्य है, नागरिकों को किसी भी तरह के पैनिक की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 8 FIR दर्ज की गई हैं, 52 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई और 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा है कि सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के प्रति सरकार का रुख कड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी जो शरारती एवं षड्यंत्रकारी तत्व अफवाह फैला रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ज़ब्त किये कुल 825 घरेलू एलपीजी में झज्जर जिले से 131, महेंद्रगढ़ जिले से 109 सिलेंडर, अम्बाला से 86, भिवानी से 21, फरीदाबाद से 2, फतेहाबाद से 71, गुरुग्राम से 75, हिसार से 39, जींद से 17, कैथल से 10, करनाल से 44, कुरुक्षेत्र से 21, नूंह से 16, पानीपत से 23, रेवाड़ी से 21, रोहतक से 98, सिरसा से 12, सोनीपत से 12 और यमुनानगर से 17 LPG सिलेंडर ज़ब्त किये जा चुके हैं।

इनमें से फरीदाबाद में 7 और सोनीपत में 1 FIR दर्ज की गई हैं। इस कड़ी में तीन वाहन भी पकड़े गए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में आयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पिछले 6 दिनों में 14.2 किलो के कुल 61034 घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई की गई है। वर्तमान में राज्य भर में बॉटलिंग प्लांट्स पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कुल भंडार संख्या 982212 है।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में कमर्शियल आयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पिछले 25 दिनों 19 किलो के कुल 848 कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई की गई है। वर्तमान में राज्य भर में बॉटलिंग प्लांट्स पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कुल भंडार संख्या 179566 है।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। प्रमुख तेल कंपनियों – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

 

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March 24, 2026

प्रदेश में करीब 3 लाख लड़कियों को ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी : आरती सिंह राव

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March 24, 2026

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को समय पर मिलेंगी मुफ्त पाठ्यपुस्तकें , 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों में पहुंचेगी निःशुल्क किताबें

हरियाणा के छात्रों को मुफ्त किताबों के लिए 45.05 करोड़ की मंजूरी

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को समय पर मिलेंगी मुफ्त पाठ्यपुस्तकें

15 अप्रैल तक सभी स्कूलों में पहुंचेगी निःशुल्क किताबें
चंडीगढ़ - हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी क्रम में, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) की बैठक में वित्त वर्ष 2026–27 हेतु “मुफ्त पाठ्यपुस्तकें” मद के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कुल 45.05 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए परिषद् के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा  की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की बैठक 29 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार चयनित फर्मों को पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण एवं आपूर्ति का कार्य आवंटित किया गया। उक्त निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा 8 जनवरी 2026 को संबंधित फर्मों को कार्यादेश (Work Order) जारी किए गए, जिनके अनुसार 15 अप्रैल 2026 तक पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति का कार्य पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री  के मार्गदर्शन एवं निगरानी में संबंधित फर्मों द्वारा अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पलवल, भिवानी एवं चरखी दादरी जिलों में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति जिला स्तर पर की जा चुकी है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी विद्यालयों तक पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। पाठ्यपुस्तकों के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने हेतु  शिक्षा मंत्री  का कार्यालय विभाग के साथ सतत समन्वय बनाए हुए है।
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