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Sunday, July 26, 2020

July 26, 2020

मोटर साईकिल व अन्य सामान चोरी करने के गैंग को सफीदों पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी के 6 आरोपी काबू,

मोटर साईकिल व अन्य सामान चोरी करने के गैंग को सफीदों पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी के 6 आरोपी काबू,

मोटर साईकिल व अन्य सामान चोरी करने के गैंग को सफीदों पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी के 6 आरोपी काबू, 2 स्कूटी, 5 मोटर साईकिल, 3 बैटरे, 1 एसी, 12 कट्टे मक्का, 6 कट्टे खाद किया बरामद,
डीआईजी अश्विन शैणवी के दिशा निर्देशन पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

जींद/ सफीदों, 26 जुलाई
गैंगवार बना कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में सफीदों सिटी थाना पुलिस ने 6 आरोपियों आकाश, गुरजीत, दिनेश, विजय, प्रदीप व अभिषेक सफीदों निवासी को काबू कर भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां से आकाश को 1 दिन के रिमांड पर लिया व अन्य 5 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया । पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आया कि सभी आरोपियों ने गैंगवार तरीके से पानीपत व जींद जिलों में चोरी की अनगिनत घटनाओं को अंजाम दिया हैं । सभी के खिलाफ चोरी के 15 मामलें दर्ज हैं। चोरी के इस गैंगवार को पकड़ने के लिए सफीदों पुलिस को डीआईजी कम एसएसपी अश्विन शैणवी के दिशा निर्देशन व सफीदों एएसपी अजित सिंह शेखावत व सिटी एसएचओ देवीलाल की कार्यशैली पर भारी सफलता मिली हैं। एसएचओ देवी लाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 स्कूटी, 5 मोटरसाइकल, 3 बैटरे, 1 एसी, 12 कट्टे मक्का, 6 कट्टे खाद बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि चोरों ने 2 स्कूटी व 2 मोटरसाइकल पानीपत से, 2 मोटरसाइकल सफीदों से 1 मोटर साईकिल सिविल लाइन जींद से चोरी किया था। जिन्हें बरामद कर लिया गया हैं। वही 3 बैटरे, 1 एसी व 12 कट्टे मक्का सफीदों से चोरी किया था। जिन्हें बरामद किया गया है। पुलिस अब रिमांड पर लिए गए आरोपी से गहनता से पूछताछ कर चोरी की और घटनाओं का पता लगाने का काम करेगी।
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फ़ोटो:-पुलिस हिरासत में चोरी के सभी आरोपी
July 26, 2020

मात्र दस रुपये में किसी भी प्रदेश में राखी पहुंचाएगा डाक विभाग, विभाग ने जारी किया लिफाफा

मात्र दस रुपये में किसी भी प्रदेश में राखी पहुंचाएगा डाक विभाग, विभाग ने जारी किया लिफाफा

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हिसार : डाक विभाग ने भाई-बहनाें काे एक और ताेहफा दिया है। मात्र दस रुपये में देश के किसी भी प्रदेश में राखी पहुंचाई जा सकेगी। इसके लिए डाक विभाग ने एक लिफाफा जारी किया है। इसका लाभ प्रतिदिन बहनें ले रही हैं। यही नहीं राखी पहुंचाने के लिए प्रतिदिन बढ़ती जा रही लाेगाें की भीड़ काे देखते हुए डाक विभाग के अधिकारी सभी डाकघराें में एक और काउंटर खाेलने की तैयारी में हैं।
दरअसल, इस बार 3 अगस्त काे भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इसकाे लेकर भाई और बहनाें ने तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि काेराेना का असर भी इस बार रक्षाबंधन पर्व पर भी देखने काे मिल रहा है। इस बार घर से दूर रहने वाले भाइयाें काे राखी पहुंचाने के लिए बहनाें और परिवार के अन्य सदस्याें की भीड़ भी डाकघराें में उमड़ रही है। ताकि कोरोना काल में त्योहार पर ट्रेवल न करना पड़े।
हिसार डाक मंडल के अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि भाई-बहन काे रक्षाबंधन के पर्व पर ताेहफा दिया गया है। इसके तहत इस बार मात्र दस रुपए में राखी एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकेगी। इसके लिए लिफाफा जारी किया है। हालांकि विदेशाें में राखी भेजने के रेट अलग है। मंडल अधीक्षक का कहना है कि प्रयास है कि राखी पहुंचाने में लाेगाें काे किसी भी तरह की परेशानी न हाे।

भीड़ काे देखते हुए बढ़ाया जा सकता है एक और काउंटर

हिसार के अलावा फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी के डाकघराें में प्रतिदिन लाेगाें की बढ़ रही भीड़ काे देखते हुए एक की बजाय काउंटर दाे करने पर मंथन चल रहा है। भीड़ बढ़ते ही काउंटरों की संख्या दाे कर दी जाएगी।
कोरोना के चलते मास्क का भी किया जा रहा वितरण
काेराेना से बचाव के मद्देनजर सभी डाकघराें में सेनिटाइजर की उचित व्यवस्था की गई है। मास्क पहनकर नहीं पहुंचने वालाें काे मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी लाेगाें काे भी सेनिटाइजर से लेकर मास्क का प्रयाेग करने के निर्देश दिए गए हैं।
राखियाें काे समय पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले विभाग के कर्मचारियों का ब्याेरा जुटाया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियाें काे रक्षाबंधन के बाद सम्मानित किया जाएगा, ताकि उनका हाैसला बढ़े। साथ ही अन्य कर्म चारी भी सीख ले सकें।'' -संजय कुमार , मंडल अधीक्षक
July 26, 2020

भ्रष्टाचार और गोलमाल: अनाज कम व खराब होने पर खाद्य विभाग के क्लास-1, 2 के 32 अफसरों की जांच रिपोर्ट मांगी

भ्रष्टाचार और गोलमाल:अनाज कम व खराब होने पर खाद्य विभाग के क्लास-1, 2 के 32 अफसरों की जांच रिपोर्ट मांगी

हरियाणा। सरकारी विभागों में अफसरों ने जहां भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के कारनामे किए हैं, वहीं उनके कार्यकाल में किसानों की खून पसीने की कमाई अनाज खराब हो गया। यही नहीं कई जगह ऐसी शिकायतें भी हैं कि अनाज पूरा ही नहीं मिला। यानी मिलीभगत कर अनाज को खुर्द बुर्द कर दिया या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया।
सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2016 तक के केस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। विभाग के एसीएस ने पहले क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 29 जुलाई को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई है। ताकि आरोपी अफसरों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके लिए विभाग के आला अधिकारी बैठक कर जल्द बड़ा निर्णय लेंगे। इनमें 32 क्लास-2 और एक अफसर क्लास-1 हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि 32 क्लास-2 और एक क्लास-1 ऑफिसर पर चार्ज-7 के आरोप हैं। इनकी जांच के लिए 29 जुलाई को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई है। बैठक में हर फाइल को लेकर मंथन होगा। कुछ अफसर रिटायर हो चुके हैं। इनमें अधिकांश डीएफएससी और डीएफएसओ हैं,जिन पर आरोप हैं। जांच के बाद आरोपी काे बख्शा नहीं जाएगा।

चार्ज-7 के तहत होगी कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि जो 33 अफसर सरकार की राडार पर हैं, इनकी जांच पहले से चल रही है। फाइलें खंगालकर फाइनल रिपोर्ट तैयार हो रही है। इन पर चार्ज-7 के तहत कार्रवाई की जानी है। अधिकारियों पर जो आरोप लगे हैं,वे भी काफी गंभीर हैं। भ्रष्टाचार यदि हुआ है तो कितने करोड़ का हुआ है,यह जांच होगी। 29 जुलाई की बैठक में संबंधित विभाग के सभी आला अफसर बैठक में भाग लेंगे।

कितने का भ्रष्टाचार या गोलमाल,जांच जारी

फिलहाल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिन 32 सेकेंड क्लास यानी डीएफएससी या डीएफएसओ की लिस्ट तैयार की है, उन अधिकारियों ने किस जिले में अपने कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार या गोलमाल किया है, इसकी कुंडली बन रही है। जो आरोप लगे हैं,उनकी फाइल भी विभाग के पास हैं और इन फाइलों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि 29 जुलाई काे बैठक से पहले सभी तरह की जानकारी जुटाने को कहा गया है। जिन अफसरों की जांच होगी, उनमें क्लास-2 के 32 अधिकारी हैं, जबकि क्लास-1 का एक अधिकारी शामिल है।

कई अफसर हो चुके हैं रिटायर


इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 33 अफसरों में से कई तो रिटायर भी हो चुके हैं। उन पर भी कार्रवाई के लिए तैयारी चल रही है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद इन पर किसी तरह कार्रवाई अफसरों की ओर से नहीं की गई। कई पेंडिंग केस हैं। क्योंकि राजनीतिक लोगाें के भी इनमें रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

एक-एक अधिकारी की फाइल तलब

विभाग के एसीएस ने इन सभी 33 अफसरों की फाइलें मांगी हैं। जांच में किसी तरह की कमी रह गई है तो इसके लिए पूरी योजना बनाकर काम किया जाएगा। 29 जुलाई की बैठक से पहले विभाग में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार चाहती है कि विभाग में भ्रष्टाचार न रहे और लोगों को समय पर सभी तरह की सुविधाएं मिल सकें।

Saturday, July 25, 2020

July 25, 2020

जेड प्लस सुरक्षा के साथ गुरुग्राम में शिफ्ट हुईं प्रियंका गांधी वाड्रा

गुरुग्राम : जेड प्लस सुरक्षा के साथ गुरुग्राम में शिफ्ट हुईं प्रियंका गांधी वाड्रा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार देर रात गुरूग्राम में सेक्टर -43 डीएलएफ अरलियास सोसायटी के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गईं हैं। इस दौरान वे जेड प्लस सुरक्षा के साथ थीं। प्रियंका के आने की सूचना के बाद सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया था। एनसीआर सुरक्षा के लिहाज से अरलिया को सबसे मजबूत समाज माना जाता है।

शहरी विकास मंत्रालय ने एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद प्रियंका गांधी को लोदी रोड पर बंगला खाली करने का नोटिस दिया। इसके बाद उन्होंने बंगला खाली करने का फैसला किया था। प्रियंका अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहेंगी, लेकिन उनके द्वारा चुने गए घर में मरम्मत का काम चल रहा है, जो लगभग 2 महीने तक चलेगा। ऐसी स्थिति में, वह पति रॉबर्ट वाड्रा और बच्चों के साथ 2-3 महीने गुरुग्राम के इस समाज में रहेंगी।

प्रियंका को SPG सुरक्षा के कारण 1997 से नई दिल्ली क्षेत्र में लोदी एस्टेट के 35 सरकारी बंगले का आवंटन किया गया था। केंद्र सरकार ने उनकी एसपीजी सुरक्षा को जेड प्लस कर दिया। इसके बाद, केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 जुलाई को एक नोटिस जारी कर सरकारी आवास को 31 जुलाई तक खाली करने का नोटिस दिया। प्रियंका को यह बंगला खाली करना होगा।

Thursday, July 23, 2020

July 23, 2020

चप्पल कांड मामला : महिला आयोग ने सीएम व कृषि मंत्री को सौंपी रिपोर्ट, कृषि मार्केटिंग बोर्ड प्रशासक व बिनैन खाप पंचायत प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की भेजी सिफारिश

चप्पल कांड मामला : महिला आयोग ने सीएम व कृषि मंत्री को सौंपी रिपोर्ट, कृषि मार्केटिंग बोर्ड प्रशासक व बिनैन खाप पंचायत प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की भेजी सिफारिश

रोहतक। टिक-टॉक (Tik-Tok) स्टार चप्पल कांड मामले में वीरवार को एक नया मोड़ और आ गया। घटना के पहलू पर उठाए प्रशासन के हर कदम पर महिला आयोग ने नाराजगी भी जताई और कई सवाल भी किए। अब महिला आयोग ने रिपोर्ट को सीएम मनोहर लाल व कृषि मंत्री जेपी दलाल के दरबार में पेश किया है, जिसमें महिला आयोग ने कृषि मार्केटिंग बोर्ड प्रशासक, बिनैन खाप पंचायत के प्रधान सहित दूसरे पक्ष सुल्तान सिंह को आरोपी मानते हुए कार्रवाई करने की सिफारिश तक कर दी है। अब देखना यह है कि सीएम व कृषि मंत्री इस मसले पर अपना क्या रूझान देते हैं। वीरवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन ने अपनी जांच रिपोर्ट में छह सवाल कर प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई है, जोकि इस प्रकार निम्नलिखित है।

July 23, 2020

फसल बीमा योजना करवाना किसान की इच्छा पर छोड़ा,घोषणा पत्र का समय दिया महज 1 दिन

फसल बीमा योजना करवाना किसान की इच्छा पर छोड़ा,घोषणा पत्र का समय दिया महज 1 दिन

चंडीगढ़। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाना अब पूरी तरह से किसानों की इच्छा पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार ने बाकायदा एक अधिसूचना जारी करके किसानों की सुविधा के लिए इस योजना को पूर्णत: स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसमें एक नियम ये जोड़ा गया है कि बीमा न करवाने वाले किसान को एक घोषणा पत्र 24 जुलाई तक बैंक में देना होगा। ऐसे में किसानों के पास महज एक दिन है।  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फसलों को प्राकृतिक आपदा व जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ  2016-17 से चल रही है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक कर दी है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने बैंक के माध्यम से फसली ऋण लिया हुआ है और वे इस स्कीम में शामिल नहीं होना चाहते तो उन्हें एक घोषणापत्र बैंक में देना होगा।
उन्होंने बताया कि बैंक में अपनी फसल बीमा न करवाने का घोषणापत्र संबंधित बैंक मैनेजर को 24 जुलाई 2020 से पहले लिखित में देना होगा। इसके अतिरिक्त,जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वे सांझा सेवा केंद्र अथवा बैंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए जमीन की फर्द, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, जमीन का किरायानामा, फोटो व फसल बिजाई का प्रमाण पत्र देना होगा।
July 23, 2020

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, औद्योगिक प्लाटों की बोली लगा पीछे हटने वाले होंगे ब्लैक लिस्ट

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला,औद्योगिक प्लाटों की बोली लगा पीछे हटने वाले होंगे ब्लैक लिस्ट

चंडीगढ़। औद्योगिक प्लाटों की बोली लगाकर पीछे हटने वाले उद्यमियों को सरकार ब्लैक लिस्ट करेगी। सफल बोलीदाता द्वारा प्लॉट नहीं लेने पर जमा कराई गई पांच फीसद संचित आय निधि (ईएमडी) को भी जब्त कर लिया जाएगा। ईएमडी पहले प्लाट के आरक्षित मूल्य की दो फीसद होती थी जिसे अब तीन फीसद बढ़ाया गया है।

डिफाल्टर बोलीदाताओं की राशि होगी जब्त

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) के चेयरमैन राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड ने प्रत्येक आबंटी की इकाई के भीतर श्रमिकों के इन-सीटू आवास के लिए दस फीसद अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) की अनुमति के लिए नीति को भी मंजूरी दी। एच-1 (उच्चतम) बोली लगाने वाले को अब भूखंड दर्ज (बुक) करने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा।
यदि वह प्लॉट को निश्चित समय में दर्ज (बुक) नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर अगले एक मिनट में बिना किसी क्रम के (रेंडमली) प्लॉट आवंटित करेगा। इसके बाद का दौर एच-2 बोलीदाता की उच्चतम बोली से शुरू होगा। यदि बोली नहीं होती है तो एच-2 बोलीदाता को उसकी पिछली एच-2 बोली में उसके भूखंड का चयन करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरा दौर एच-3 बोलीदाता की उच्चतम बोली से शुरू होगा।
सफल बोली लगाने वालों के लिए 10 प्रतिशत भुगतान के समय को 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे किया जाएगा। सभी असफल बोलीदाताओं को 24 घंटे के भीतर उनकी ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। औद्योगिक आवास के लिए दस फीसद अतिरिक्त एफएआर की अनुमति से उन इकाइयों को फायदा होगा, जिन्होंने पहले से ही उपलब्ध एफएआर को समाप्त कर लिया है। आनुपातिक वृद्धि शुल्क के भुगतान और जोनिंग या बिल्डिंग योजनाओं को संशोधित करने के पश्चात सुविधा प्रदान की जाएगी। पांच एकड़ तक के भूखंडों के आबंटी स्व-प्रमाणीकरण के माध्यम से दस फीसद अतिरिक्त एफएआर प्राप्त कर सकते हैं।

आइआइएम निदेशक ने सुझाए वैकल्पिक तरीक

रोहतक स्थित आइआइएम के निदेशक प्रो.धीरज पी शर्मा ने उद्यमियों की प्रतिक्रिया के आधार पर औद्योगिक भूखंडों की बिक्री के वैकल्पिक तरीकों पर एक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में नाममात्र अग्रिम भुगतान (नोमीनल अपफ्रंट पेमेंट) और आस्थगित भुगतान आधार (डेफर्ड पेमेंट बेसिस) पर भूमि की पेशकश शामिल थी। बैठक में बोर्ड ने प्रो. धीरज पी. शर्मा की अध्यक्षता और एचएसआइआइडीसी के कार्यकारी निदेशक,मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव को सदस्यों के रूप शामिल करके एक समिति का गठन भी किया। यह समिति छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पट्टे के आधार, किराया खरीद आधार सहित भूमि के आवंटन के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम करेगी।