करनाल : मेरठ रोड स्थित अटल सेवा केंद्र पर 8 से 10 हजार रुपए लेकर नकली आयुष्मान कार्ड-नकली राशन कार्ड बनाने के आरोप में पुलिस ने केंद्र संचालक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों को गुरुवार सुबह कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा।

रिमांड के दौरान पता लगाया जाएगा कि गिरफ्तार आरोपियों के साथ-साथ इस गोरखधंधे में कौन लोग शामिल है। अब तक कितने लोगों को फर्जी आयुष्मान कार्ड-राशन कार्ड बनाकर ठगा जा चुका हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभन्नि गंंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 3 माह से फर्जी राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ओर कौन लोग इस गोरखधंधे में जुड़े हुए है। अब तक कितने फर्जी राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके है। क्या ये खेल करनाल जिला में किस कदर से चल रहा है। 

जांच अधिकारी जसवद्रिं तुली ने बताया कि आयुष्मान की साइट पर एक ही जगह से फर्जी आयुष्मान कार्ड अपलोड हो रहे थे। कार्ड साइट पर कैसे अपलोड हो रहे है, मामला सामने आते ही आयुष्मान भारत सरकार के विभाग ने निगरानी शुरू कर दी। निगरानी करने पर बहुत ही चौकाने वाले तथ्य सामने आए। जिसके आधार पर जांच आगे बड़ी। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि जो फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए है, उनमें से कई को योजना का लाभ भी मिल चुका हैं। रिमांड में काफी जानकारी हासिल होने की संभावना है।

दिल्ली: कृषि कानून को लेकर चल रहा आंदोलन अब बढ़ता ही जा रहा है। देश - विदेश में भी कृषि कानून को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों में एक बार फिर से जोश भर दिया है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है और अब इसे अलग-अलग जगहों से समर्थन मिल रहा है। बीते दिन हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई जिसमें तीनों कृषि कानूनों का वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया।

अब किसान संगठनों की ओर से 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही संसद के दोनों सदनों में इस मसले पर संग्राम जारी है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई सांसद आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, हालांकि उन्हें पुलिस ने रोक लिया है। बीते कुछ वक्त में लगातार विपक्षी नेताओं का गाजीपुर बॉर्डर पर जमावड़ा लगा है। यहां राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन क्या मोड़ लेगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना गलत होगा। 

पानीपत : आज वर्ल्ड कैंसर डे है। किसी भी बीमारी और उसके मरीजों का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास होता हैं, लेकिन पानीपत के कैंसर मरीजों का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग नहीं, रोडवेज निगम के पास होता है। दरअसल पानीपत में कैंसर के मरीजों की प्रारंभिक जांच की सुविधा नहीं है। कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए जिले के लोगों को रोहतक PGI जाना पड़ता है। इसके साथ हरियाणा में कैंसर मरीजों को फ्री बस पास जारी किए जाते हैं। पानीपत में भी फ्री बस पास की संख्या को ही कैंसर रोगियों की संख्या का आधार माना जाता है। 2020 में पानीपत में कैंसर रोगियों को 71 फ्री बस पास जारी किए गए।

2020 वैसे तो लोगों के लिए दुखदायी रहा, लेकिन कैंसर के मामले में 2020 में कमी आई है। पानीपत में 2017 से 2019 तक कैंसर के 400 मरीज सामने आए थे। 2020 में 71 लोग ही कैंसर पीड़ित मिले। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उद्योग नगरी पानीपत में दूसरे प्रदेशों के लोगों की संख्या अधिक है। प्रवासी लोग तंबाकू पदार्थों का सेवन अधिक करते हैं। जिससे मुंह के कैंसर के मामले सर्वाधिक हैं। इसके बाद महिलाओं में यूट्रस कैंसर और स्तन कैंसर के मामले आते हैं।

कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार कैंसर से लड़ने के लिए 'मैं हूं और मैं रहूंगा' थीम रखी है। इसी थीम पर आज सिविल अस्पताल, CHC और PHC में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे।

हिसार : बरवाला रोड स्थित ऑब्जर्वेशन होम से 17 बाल बंदियों के फरार होने के मामले में जांच के बाद 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। घटना के समय गारद इंचार्ज सहित तीन कर्मचारी बिना सूचना ड्यूटी से गायब थे। एक मौजूद था, लेकिन फरार होते बंदियों को काबू करने में असफल रहा था। यही नहीं, ड्यूटी गेट के बाहर थी, लेकिन वह अंदर था। इसकी जांच डीएसपी रैंक के अधिकारियाें को सौंपी थी।

जांच के आधार पर एसपी बलवान सिंह राणा ने गारद इंचार्ज ईएएसआई जगराज सिंह के खिलाफ कंपलसरी रिटायरमेंट, कांस्टेबल विनोद और रघुविंद्र को बर्खास्त करने और कांस्टेबल विजेंद्र की छह वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की है। बता दें, ऑब्जर्वेशन होम से 12 अक्टूबर 2020 की शाम सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर 17 बंदी फरार हुए थे। 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

डीएसपी नारायण चंद व डीएसपी राजबीर सिंह ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज देखी थी। मेन गेट पर गारद इंचार्ज ईएएसआई जगराज सिंह, कांस्टेबल विनोद व कांस्टेबल रघुविंद्र तैनात नहीं थे। कांस्टेबल विजेंद्र था, लेकिन सिविल ड्रेस में था और गार्ड रूम में अपना शस्त्र भी छोड़ रखा था। अब इस पर कार्रवाई हुई है।

फतेहाबाद : एक शख्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर पुलिस को नशे के बढ़ते मामलों संबंधी जानकारी दी तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। इससे गुस्साए शख्स ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और DGP को शिकायत देकर जवाब मांगा है। यह पूरी कारस्तानी फतेहाबाद पुलिस ने की है।

वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने शख्स की शिकायत पर संज्ञान लिया और DGP को शिकायत का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। पीड़ित की पहचान गांव चांदपुरा निवासी रामचंद्र के रूप में हुई है। उसने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की है।

क्या पुलिस से संबधित सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई जानकारी देने की सजा ब्लॉक करना है? मुझे इसका जवाब दिया जाए और जब मुख्यमंत्री कार्यालय में मामला पहुंचा तो पुलिस विभाग के अधिकारियों को मामले को सुलझाने के आदेश दिए गए। इन आदेशों के बाद SP कार्यालय में हड़कंप में मच गया।

कैथल : तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने 70 दिन में ट्रेंड बदल दिया है। अब लग्जरी गाड़ियाें पर आई लव खेती, नो फार्मर-नो फूड जैसे स्लोगन लिखवा रहे हैं। यह ट्रेंड गाड़ियाें व ट्रैक्टरों से शादी के कार्डों तक पहुंच गया है।

14 फरवरी को शादी का शुभ मुहूर्त है। प्रिंटिंग प्रैस वालों का कहना है कि शादी के हर दूसरे कार्ड पर किसानों के समर्थन में स्लोगन छपवाए जा रहे हैं। स्लोगन छपवाने वालों में किसानों के अलावा शहरी, पढ़े लिखे युवा व नौकरी-पेशा वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।

कैथल निवासी प्रवीन ढुल ने बताया कि 14 फरवरी को उसकी शादी है। उसने एमकॉम, बीएड की है। अब शहर में रहते हैं। पिता, दादा, परदादा सब खेती से जुड़े थे। पिता दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन वे दिल्ली नहीं जा सकते, इसलिए कार्ड से समर्थन कर रहे हैं। जब लोग कार्ड पढ़ेंगे तो संदेश मिलेगा कि किसान कितने जरूरी हैं।

गांव धुंधरेहड़ी के संजीव गोयत ने बताया कि 14 को भाई की शादी है। खुद किसान हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर नहीं जा पाए, लेकिन शादी के कार्ड पर नो फार्मर-नो फूड लिखवाया है। यह स्लोगन देख सामने वाले को अच्छा लगने के साथ ही संदेश भी मिलेगा।

फतेहाबाद के गांव गाजूवाला निवासी रमेश बोलान ने बताया कि 14 फरवरी को बेटी की शादी है। खुद को किसान होने पर गर्व है। शादी के कार्ड पर बैलों से खेत जोत रहे किसान के साथ नो फार्मर-नो फूड का स्लोगन छपवाया है।

शहर के एक प्रिंटिंग प्रैस संचालक दिनेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लोग शादी के कार्डों पर किसानों का समर्थन करते हुए स्लोगन लिखवा रहे हैं। इसके अलावा भगत सिंह, सर छोटूराम जैसे महापुरुषों के चित्र कार्डों पर छपवाने का ट्रेंड बढ़ा है।

हर दूसरा ग्राहक शादी के कार्ड पर किसानों के समर्थन में स्लोगन लिखवा रहा है। स्टीकर लगाने वाले राज सिंह ने बताया कि पहले ग्राहक अपने वाहन पर पुलिस, प्रैस, आर्मी, खुद की जाति, गौत्र आदि लिखवाते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया।

चण्डीगढ़ : हरियाणा को जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने 14वीं किश्त के रूप में 236.93 करोड़ की धनराशि मिली है। हरियाणा को अब तक क्षतिपूर्ति के लिए 3646.77 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है जो जीडीपी के 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण के रूप में 4293 करोड़ की अनुमति के अलावा होगी।। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जीएसटी मुआवजे को पूरा करने के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपये की 14वीं किश्त जारी की है।

जीएसटी राजस्व के राज्यों को हुए नुकसान की भारपाई करने के लिए वित्त मंत्रालय इस क्षतिपूर्ति के लिए अब तक 23 राज्यों को 84 हजार करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर चुका है। यह धनराशि राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को उधारी के रूप में 106830 करोड़ रुपये की राशि की अनुमति अलग होगी। इसमें हरियाणा राज्य को चौदहवीं किश्त में मिले 236.93 करोड रुपये के साथ ही अब तक जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए 3646.77 करोड रुपये की जारी हो चुकी यह राशि राज्य को जीएसडीपी की 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण की अनुमति के अलावा रहेगी।

इसी प्रकार जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को इस किश्त में 169.26 करोड़ जारी किये गये जिसके साथ इस राज्य को 1523.34 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं जबकि छत्तीसगढ़ को जीडीपी के बराबर 0.50 फीसदी रकम को उधार के रूप में जुटाने के लिए 1792 करोड़ रुपये की अनुमति है।

वहीं मध्य प्रदेश को जीएसटी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए 14वीं किश्त के रूप में जारी 247.33 करोड़ के साथ अब तक 3806.03 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को जीएसटी के आधार पर 4746 करोड़ रुपये की उधारी लेने की अनुमति दी जा चुकी है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी 84 हजार करोड़ रुपये की रकम पर केंद्र सरकार को औसतन 4.7395 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा। केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने में आई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए यह कर्ज लेने के अलावा राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी अतिरिक्त राशि के रूप में उधार लेने का भी विकल्प दे रही है। इसके लिए राज्य विकल्प-1 का चयन कर रहे हैं। इसके तहत 28 राज्यों को 106830 करोड़ (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी) की अतिरिक्त उधारी का भी प्रावधान किया गया है।