हरियाणा के करनाल में गुरुवार यानि कल आम आदमी पार्टी के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी हैं। करनाल में इस तरह का कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर भी पहली बार आयोजित किया जा रहा है।

वहीं इसके साथ AAP पार्टी 8 जून को जींद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है। जिसमें पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यात्रा में मेगा रोड शो में हिस्सा लेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

करनाल में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारी।

AAP को हरियाणा की राजनीति दिखने लगी आसान

दिल्ली और पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को हरियाणा में राजनीति आसान दिखने लगी है। राजनीतिज्ञों की माने तो प्रदेश की राजनीति का मिजाज इतना सरल नहीं है जिसे आसानी से हासिल किया जा सके। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शहर में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है ताकि लोगों से नजदीकियां बनाई जा सकें।

शपथ ग्रहण में 1 हजार से अधिक पदाधिकारी होंगे शामिल

आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने बताया कि कल करनाल के अंबेडकर चौक स्थित डॉ. मंगलसेन ऑडिटोरियम में सभी पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉ. संदीप पाठक सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में करीब 1150 पदाधिकारियों की शपथ के साथ प्रदेश में बदलाव की शुरुआत होगी।

करनाल कार्यक्रम में पहुंचे आप नेताओं की फाइल फोटो।

ये नेता होंगे शामिल

कार्यक्रम को लेकर AAP पार्टी की बैठक हुई। करनाल में कार्यक्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुशील गुप्ता, सनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव चौधरी निर्मल सिंह और प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर समेत पूरे प्रदेश के समस्त पदाधिकारी शामिल होंगे।

इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट बलबीर सिंह सैनी, बंता राम वाल्मीकि, चित्रा सरवारा और आम आदमी पार्टी हरियाणा की अन्य विंगों के अध्यक्ष भी शपथ ग्रहण करेंगे।

स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉलेजों में मिलेगा फायदा; टीचरों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग|

हरियाणा में अब 10वीं-12वीं की बोर्ड मार्कशीट हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (HSEB) के साथ स्विट्जरलैंड बोर्ड से भी प्रमाणित होंगी। HSEB के साथ हुए समझौते के बाद अब मार्कशीट पर स्विट्जरलैंड बोर्ड के भी हस्ताक्षर और मोहर होगी। MOU के तहत गवर्नमेंट स्कूलों के टीचरों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने आईबी के महानिदेशक ओली-पेक्का हेनोनेन के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्टूडेंट्स को होंगे 5 फायदे

HSEB के इस फैसले से हरियाणा बोर्ड परीक्षार्थियों को 5 फायदें होंगे। पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों तक स्विट्जरलैंड बोर्ड की आसान पहुंच है। इसके साथ ही तीसरा फायदा स्टूडेंट्स को स्लेबस को लेकर होगा। इसका स्लेबस इंडीविजुअल रिसर्च और एप्लिकेशन पर आधारित है। आईबी उन छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जो पश्चिमी देश में रहना चाहते हैं। आईबी को लगभग सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषदों और अन्य संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

आईबी बोर्ड के 3 नुकसान भी

आईबी बोर्ड के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान IB स्कूलों में शिक्षा की लागत अन्य बोर्डों की अपेक्षाकृत अधिक है। इसके साथ ही आईबी देश में आईबी से संबद्ध स्कूलों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। सबसे बड़ा नुकसान यह भी है कि भारत में प्रशिक्षण और किताबें मिलना लगभग असंभव है।

150 से अधिक देशों में करता है काम

1968 में स्विट्जरलैंड में स्थापित, IB को दुनिया के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित आगे के शिक्षा संगठनों में से एक माना जाता है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आईबी शिक्षा परिषद 150 से अधिक विभिन्न देशों में काम करती है। स्वीकृति के संदर्भ में, अधिकांश विश्वविद्यालय और स्कूल IS के शिक्षण को स्वीकार करते हैं।

किसान नेता बोले-पहलवानों के लिए सिर कटा देंगे; RSS विचारधारा वालों से लड़ाई|

हरियाणा के सोनीपत में किसान नेताओं ने कहा है कि 4 जून को गोहाना के मुंडलाना में होने वाली महापंचायत में पहलवानों के मुद्दे पर आरपार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। महापंचायत में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फौगाट भी शामिल होंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी, भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी शिरकत करेंगे। कहा गया कि पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए वे सिर तक कटाने को तैयार है।

सोनीपत में पत्रकारों से बातचीत में किसान नेता वीरेंद्र पहल ने कहा कि 28 मई को पहलवानों के साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ, वो सबने देखा है। दो विचारधाराओं के बीच टकराव हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको गंगा में मेडल प्रवाहित करने जैसा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम पहलवानों की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आने देंगे।

गोहाना के मुंडलाना में 4 जून को होने वाली महापंचायत में इसको लेकर आरपार की लड़ाई का फैसला लिया जाएगा। सरकार के साथ लड़ाई लड़ने वाले सभी वर्ग इस महापंचायत में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस विचारधारा के लोग दूध पीने वालों को दबाना चाहते हैं। वीरेंद्र पहल ने कहा कि पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए हम अपने सिर कटवाने के लिए तैयार हैं।

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अदना सा नेता करार दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार सुबह एक के बाद एक ट्वीट करते हुए राहुल गांधी का बहिष्कार करने की बात कही है। दरअसल, गृह मंत्री अनिल विज कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशों में दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने से खफा हैं।

विज ने बुधवार सुबह ट्वीट करते हुए लिखा- दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए।

राहुल बोले- BJP-RSS सभी साधनों को कर रही नियंत्रित

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेशी दौरे पर जाते ही एक बार फिर भारतीय एजेंसियों को लेकर हमला बोला है। कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में राहुल गांधी ने कहा कि BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भारत में राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रित कर रहे हैं। अपने संबोधन में गांधी ने BJP पर लोगों को ‘‘धमकाने’’ तथा देश की एजेंसियों का ‘‘दुरुपयोग’’ करने का आरोप भी लगाया।

राहुल का PM मोदी पर तंज

राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान PM मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वह सबके बारे में सब कुछ जानता है। यह एक बीमारी की तरह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें (PM नरेंद्र मोदी) लगता है कि भगवान से ज्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। PM मोदी भी उनमें से एक हैं।

हिसार के पटवार भवन में CM फ्लाइंग ने रेड की। सिटी थाने के पास टीम जब पटवार भवन पहुंची तो वहां चौकीदार के अलावा कोई मौजूद नहीं था। सीएम फ्लाइंग के कर्मचारी पटवारियों का करीब साढ़े 11 बजे तक इंतजार करते रहे, परंतु तब तक भी कोई भी पटवारी नहीं आया।

सभी कमरों पर ताले लटके मिले। इसके बाद एक सेवादार आया, हालांकि सेवादार ने दावा किया कि वह 9 बजे से हुआ है। जिसके बाद टीम ने उसे लोगों के बयान होने का हवाला दिया। टीम ने सेवादार के भी बयान नोट किए। सीएम फ्लाइंग के कर्मचारी अभी भी पटवार भवन में बैठकर पटवारियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। टीम में विजेंद्र सिंह, चंद्रभान और रणबीर सिंह शामिल है।

हिसार पटवार खाने में खड़े सीएम फ्लाइंग के कर्मचारी।

DC के पास पहुंची थी शिकायतें

हिसार DC के पास शिकायतें आ रही थी कि पटवारी अपने कार्यालय पर उपस्थित नहीं रहते। इसके बाद DC के निर्देश पर टीमें गठित की गई। टीम ने रेड की तो कोई भी पटवारी नहीं आया। केवल मौके पर एक चौकीदार मिला। टीम ने चौकीदार के बयान रिकॉर्ड कर लिए।

टीम ने मौके पर आए हुए लोगों से बयान भी रिकॉर्ड किए। सभी ने अपने बयान टीम को दर्ज करवाए। लोगों ने कहा कि पटवारियों के न होने से उनके काम नहीं हो रहा। वे भी पटवारियों का इंतजार कर रहे हैं।

हांसी में भी टीम ने रेड की

इसके अतिरिक्त हांसी में भी सीएम फ्लाइंग ने सुबह 9 बजे पटवार भवन में रेड की। रेड के दौरान हांसी में केवल दो ही पटवारी मिले। बाकी कमरों पर ताले लगे मिले। टीम ने बताया कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी है कि कोई भी पटवारी नहीं आया। अब इसकी रिपोर्ट बनाकर उनके माध्यम से सरकार के पास भेजी जाएगी।

WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट व साक्षी मलिक।

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक व बजरंग पूनिया केस में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक, बृजभूषण पर पॉस्को एक्ट का केस दर्ज करवाने वाली पहलवान बालिग निकली है।

ये पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि हुई है। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक आई थी। उसके पिता ने इसे गलत करार दिया है। उनका दावा है कि उनकी बेटी नाबालिग है।

पिता बोले- बड़ी बेटी की डेथ हुई, उसी के नाम पर छोटी का नाम रखा

नाबालिग लड़की के पिता ने कहा- 16 साल की उम्र में बेटी का रांची में शिविर के दौरान बृजभूषण ने शोषण किया था। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी की 2 साल की उम्र में मौत हो गई। दूसरी बेटी का नाम बड़ी बेटी के नाम पर ही रखा। वह अब भी नाबालिग है और रेसलिंग करती है।

हालांकि उसका डेथ सर्टिफिकेट कहां है?, इसके बारे में पिता स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

पहलवान के चाचा ने मीडिया में प्रूफ दिए, कहा- भतीजी नाबालिग नहीं

रोहतक में नाबालिग पहलवान के चाचा बुधवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बृजभूषण पर केस दर्ज करवाने वाली पहलवान भतीजी नाबालिग नहीं है। उन्होंने लड़की के जन्म से जुड़े प्रूफ भी दिखाए। चाचा ने कहा कि सरकारी नौकरी का लालच देकर उनकी भतीजी से इस तरह के आरोप लगवाए गए हैं।

लड़की के पिता का कहना है कि वह लड़की का चाचा नहीं बल्कि ताऊ है। वह बड़ी बेटी के दस्तावेज दिखा रहा है। जिसकी पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी रोहतक आकर जांच की, जिसके बाद पहलवान के बालिग होने का दावा किया जा रहा है

पहलवान के चाचा, जिन्होंने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया था कि उनकी भतीजी को विक्टिम बनाया गया है, वह नाबालिग नहीं है।

बृजभूषण पर दर्ज पाक्सो एक्ट हट सकता है

अगर पुलिस जांच में यह बात सही निकली कि आरोप लगाने वाली पहलवान नाबालिग नहीं बालिग है तो बृजभूषण पर दर्ज केस से पॉस्को एक्ट हट जाएगा। ऐसे में उनके खिलाफ सिर्फ IPC की धारा 354 का केस रह जाएगा। जिसमें तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।

बृजभूषण ने कहा- गलत हुआ तो गिरफ्तार हो जाऊंगा

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आगे आगे देखिए होता क्या है। जांच तो करने दीजिए। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, दिल्ली पुलिस के हाथ में है। उन्हीं (पहलवानों) के निवेदन पर FIR हुई है। अब हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। गंगा जी में मेडल डालने गए थे। गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दिए। मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि अगर मैं गलत पाया गया तो गिरफ्तारी हो जाएगी।

UWW ने WFI को निलंबित करने की चेतावनी दी

यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के शीर्ष पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है और राष्ट्रीय महासंघ WFI को निलंबित करने की धमकी दी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा कि वह भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित तौर पर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर नजर रखे हुए है।

UWW ने कहा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग पहलवानों के हिरासत की कड़ी निंदा करता है। यह अब तक की जांच के परिणामों की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। UWW संबंधित अधिकारियों से आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह करता है।

*यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का स्टेटमेंट...*

WFI पर लग सकता है प्रतिबंध

खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की कार्यकारी समिति के गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने के लिए एक समिति बनाने के लिए कहा था। 27 अप्रैल को WFI के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाने और चुनाव कराने के लिए दो सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया गया था। चुनाव हुए 33 दिन हो चुके हैं। UWW ने कहा कि अगर वह समय पर आम सभा आयोजित करने में विफल रहती है तो वह राष्ट्रीय महासंघ पर प्रतिबंध लगा देगी।

UWW राष्ट्रीय महासंघ की तदर्थ समिति से अगली आम सभा के बारे में और जानकारी का अनुरोध करेगा। इस चुनावी सभा को आयोजित करने के लिए शुरू में निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा का सम्मान किया जाएगा। "ऐसा करने में विफल रहने पर WFI को निलंबित करना पड़ सकता है, जिससे एथलीट्स को एक तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"

मेडल गंगा में ना बहाने के बाद खामोश हुए पहलवान

बृजभूषण शरण सिंह खिलाफ आंदोलन कर रहे रेसलर्स गंगा में मेडल ना बहाने के फैसले के बाद पूरी तरह खामोश हैं। खाप और किसान यूनियन के आग्रह पर देर रात हरिद्वार में मेडल बहाने गए रेसलर्स साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया वापस लौट चुके हैं। इसके बाद सार्वजनिक तौर पर अभी किसी भी पहलवान का कोई बयान सामने नहीं आया है। किसान नेता नरेश टिकैत ने 5 दिन का अल्टीमेटम देकर पहलवानों को मेडल ना बहाने के लिए मनाया था। साथ ही इसके बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी।

हरियाणा सरकार में एक मंत्री ऐसे भी हैं, जिनको नहीं पता कि बृजमोहन सिंह शरण कौन हैं। साथ ही पहलवान गंगा में अपने मेडल बहा रहे हैं, इस पर भी वे पूरी तरह से अनजान रहे। मंत्री के ओमप्रकाश यादव के ये दावे भले ही चौंकाने वाले हों, लेकिन ये सब वे झज्जर में मीडिया के कैमरे पर बोल रहे हैं। वे इससे जुड़े हर सवाल पर बचते नजर आए। इस सब के बीच उन्होंने पहलवानों को देश का गौरव जरूर बताया।

मंत्री ओमप्रकाश यादव मंगलवार शाम को झज्जर में जिला परिवेदना समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। इस बीच पत्रकारों ने उनसे पहलवानों से जुड़े सवाल किए तो वे हर सवाल से बचते नजर आए। पहलवानों के साथ दिल्ली में खिलाड़ियों के साथ हुई बर्बरता और उन द्वारा मेडल गंगा में बहा देने के सवाल पर मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि इस बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। मामला केन्द्र सरकार के अधीन है। इस सवाल का जवाब केन्द्र सरकार से जुड़े लोग ही बता सकते हैं।

हांलाकि मंत्री यादव ने आंदोलनकारी पहलवान खिलाड़ियों को देश का सम्मान और गौरव बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि दिल्ली में पहलवानों के साथ क्या हुआ। उन्होंने कई दिनों से अखबार देखा हीं नहीं। जब दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की होगी, वह नियमानुसार ही की होगी।

जींद रैली में सरपंच एसोसिएशन द्वारा जेजेपी और भाजपा के नेताओं के हर गांव के बाहर बहिष्कार के फैसले पर मंत्री यादव ने कहा कि इस सवाल का जवाब बहिष्कार का फैसला लेने वालों से ही पूछना चाहिए। जब बहिष्कार होगा तब देंगे सवालों का जवाब। इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे केवल हरियाणा की जानकारी है। सांसद मामले की जानकारी केवल केन्द्र के पास ही है। साथ ही कहा कि बूजभूषण शरण सिंह कौन हैं, वे उसे नहीं जानते

हरियाणा के करनाल के पटवारखाने में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने छापा मारा। 9:20 बजे तक कार्यालय में सिर्फ तीन पटवारी ही मौजूद मिले। सीएम फ्लाइंग की टीम ने पटवारखाने के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। CM फ्लाइंग की रेड से पटवारखाने में हड़कंप मच गया। आनन फानन अन्य पटवारी कार्यालय पहुंचे।

तर्क दिया कि वे मीटिंग में गए हुए थे। फिलहाल CM फ्लाइंग मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

लोगों के काम में देरी की शिकायत

काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि पटवारखाने में अपने कामों के लिए आने वाले लोगों के समय पर काम नहीं होते। उन्हें अपने काम के लिए बार-बार पटवारखाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसकी जांच के लिए CM फ्लाइंग की टीम पटवारखाने में पहुंची थी। जाते ही टीम ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया।

अपने काम के लिए आए लोगों से बातचीत करती टीम।

लोगों से भी की पूछताछ

CM फ्लाइंग की टीम ने रिकॉर्ड तो खंगाल ही, साथ ही कार्यालय में आने वाले लोगों से पूछताछ भी की। इस दौरान लोगों से पूछा कि वह कितने दिनों से कार्यालय में काम के लिए आ रहे हैं। उनका काम क्यों नहीं हो रहा।

कार्यालय में 13 से पटवारी

पटवारखाने में 13 से 15 पटवारी हैं, लेकिन जब CM फ्लाइंग पहुंची तो सिर्फ तीन ही कर्मचारी मिले। जब CM फ्लाइंग की भनक लगी तो बाकी पटवारी भी मौके पर पहुंचे। पटवारियों का तर्क था कि वे जिला सचिवालय में मीटिंग में थे।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की रेवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। कोर्ट में केसों के निपटारे में अनावश्यक देरी को कम करने के लिए HC ने व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के इस्तेमाल का आदेश दिया है। इस बारे में हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिव व चंडीगढ़ प्रशासक को सूचित करने का निर्देश दिया है।

मुनादी से नोटिस तामील पुरानी परंपरा

HC ने इस आदेश में अहम टिप्पणी करते हुए आदेश दिया है कि पक्षकारों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से व्हाट्सऐप सुविधा वाला फोन नंबर व ईमेल ID जमा करवाने पर जोर दें। भविष्य में वकीलों को सभी नोटिस ई-मेल या इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं पर जारी किए जाएं।

कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि मुनादी की प्रक्रिया में ढोल पीटकर नोटिस की तामील करवाई जाती है, जो अब अप्रचलित हो चुकी है। इसे त्यागने की आवश्यकता है।

सालों पेंडिंग रहते हैं केस

हरियाणा के साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ में अक्सर राजस्व अदालतों में मामले लटकते हैं। इसके साथ ही नोटिस या समन आदेश को स्वीकार न करने के चलते भी मामले सालों साल लंबित रहते हैं। कोर्ट ने इस पर कहा कि नोटिस, समन और दलीलों का आदान-प्रदान ई-मेल, फैक्स और व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली त्वरित संदेश सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

इसलिए लटकते हैं केस

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अदालतों के खिलाफ सुनवाई करते हुए अपीलेट कोर्ट मूल रिकॉर्ड मंगवा लेती हैं, जिससे राजस्व अदालतों में मामले लटकते हैं। ऐसे में अपीलेट कोर्ट को रिकॉर्ड की स्कैन की गई कॉपी, फोटो कॉपी ही मंगवानी चाहिए। ऐसे में अपील लंबित रहते भी राजस्व अदालतें अपनी कार्रवाई को (यदि स्टे नहीं है तो) जारी रख सकती हैं।

इस मामले पर लिया फैसला

2021 में विभाजन से जुड़ा एक मामला अदालत के समक्ष आया था। इस मामले में कोर्ट के आदेश का पालन न होने को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान सामने आया कि विभाजन से जुड़ा यह विवाद 19 साल पुराना था। कोर्ट ने छह महीने के भीतर इसका निपटारा करने का निर्देश जारी किया था।

जब इस मामले में सरकार से जवाब मांगा गया तो बताया गया कि राजस्व रिकॉर्ड की मूल प्रति अपीलेट कोर्ट के पास लंबित है।

यूएचबीवीएन के एसडीओ व एलडीसी सहित रिश्वतखोरी के आरोप में तीन गिरफ्तार

करनाल- हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने करनाल जिले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के दो अधिकारी/कर्मचारी सहित तीन लोगों को 15,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में गिरफ्तार किया है।

एसीबी के प्रवक्ता ने आज यहां विवरण साझा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एसडीओ वतन सेधा और एलडीसी अजय कुमार के रूप में हुई है। दोनों करनाल जिले के मुनक में यूएचबीवीएन कार्यालय में तैनात थे। तीसरा गिरफ्तार व्यक्ति बलराज नाम का बिचौलिया है। एसीबी गुरुग्राम की टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों को काबू किया।

इस मामले में एसीबी ने यूएचबीवीएन के एक लाइनमैन और एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ भी आरोप दर्ज किया है। शिकायत के बाद बिचैलिए को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया। शिकायतकर्ता की सोलर नेट मीटरिंग फाइल को पास करने के बदले में एसडीओ और एलडीसी बिचैलिए के माध्यम से रिश्वत की मांग कर रह थे।

सभी आरोपियों के खिलाफ करनाल के एसीबी थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है।

रचनात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन का केन्द्र बनेगा जटवाड़ का सरदार पटेल पुस्तकालय - पी. के.दास

चण्डीगढ़ - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सरदार पटेल पुस्तकालयों की स्थापना की श्रृंखला में जिला अंबाला के जटवाड़ में 13वें पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया।

इस अवसर हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अध्यक्ष श्री. पी.के. दास पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्व निर्वहन योजना के तहत यहां सरदार पटेल पुस्तकालय का स्थापित होना ग्रामीण समाज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसलिए आधुनिक ज्ञान के केन्द्र के रूप में ऐसे पुस्तकालय की स्थापना  सकारात्मक पहल है। जहां केवल किताबें ही नहीं हैं बल्कि कंप्यूटर द्वारा ऑनलाईन माध्यम से ई-बुक्स भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को तभी सभ्य कहा जाता है जब वहां के समाज की भाषा बेहतर होती है, तभी समाज बेहतर दिशा में बढ़ता है। पुस्तकालय में रखी किताबों को जब युवा पढ़ते हैं तो वह सकारात्मक सोचते हैं और जब युवा सकारात्मक सोचता है तो बेहतर राष्ट्र के निर्माण का सपना पूरा होता है। एक कहावत है बेहतर जिन्दगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर गुजरता है इसलिए जब समाज का प्रत्येक वर्ग पढ़ेगा तो निश्चित ही वह समाज और देश आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर श्री पी के दास ने लोगों को अपील करते हुए कहा कि यदि इस गांव के  300 परिवार के लोग यदि अपने शुभ अवसरों जैसे शादी या जन्मोत्सव पर एक किताब पुस्तकालय को दान करते हैं तो न जाने वह किताब कितने लोगों के भविष्य की बेहतरी का वाहक बनेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी निर्मित सरदार पटेल पुस्तकालयों के पाठकों के लिए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा।

इस अवसर श्रीमती जया श्रद्धा, एसडीएम, नारायणगढ़ ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जिस ऐतिहासिक धरा पर बैठे हैं यह धरा प्रकृति की गोद जैसा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को यह पुस्तकालय साकार करेगा। उन्होंने कहा कि भाषाएं मानव सभ्यताओं को आपस में जोडती है। वहीं साहित्य विश्व नागरिक बनाता है।

जे.सी. बोस विश्वविद्यालय ने एनईपी-2020 के प्रमुख प्रावधानों के साथ दाखिला कार्यक्रम की घोषणा की

चंडीगढ़ - जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के प्रमुख प्रावधानों को शामिल करते हुए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए दाखिला कार्यक्रम की घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने एडमिशन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून, 2023 है।

एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण पहल करते हुए विश्वविद्यालय ने तीन और चार वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री व एग्जिट विकल्पों की सुविधा मिलेगी तथा उन्हें ऑनर्स तथा ऑनर्स विद रिसर्च में चार वर्षीय स्नातक डिग्री का अवसर मिलेगा। हालांकि, विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षीय स्नातक डिग्री का विकल्प भी खुला रहेगा। इसके अलावा, विद्यार्थियों को अपनी मुख्य डिग्री के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी माइनर डिग्री पाठ्यक्रम को चुनने का विकल्प भी मिलेगा। एनईपी-2020 के प्रावधानों को सत्र 2023-24 से विश्वविद्यालय के साथ-साथ सभी संबद्ध कॉलेजों में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय आगामी सत्र से बीएससी (विजुअल कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी) के रूप में नया पाठ्यक्रम भी शुरू करने जा रहा है।

छात्र-केंद्रित नई पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कुलपति प्रो सुशील कुमार तोमर ने कहा कि नई व्यवस्था विद्यार्थियों को अधिक लचीलापन और विविध विकल्प प्रदान करेगी। ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च, और माइनर-डिग्री प्रोग्राम को शामिल करने के विकल्प प्रदान करके, विश्वविद्यालय शिक्षा को और अधिक व्यवहारिक तथा विद्यार्थियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था में लचीलेपन से विद्यार्थियों के सीखने के दायरे में विस्तार होगा तथा उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एनईपी 2020 के क्रियान्वयन तथा विद्यार्थियों के लिए समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निदेशक (एडमिशन) प्रो. आशुतोष निगम ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों सहित 60 से अधिक पाठ्यक्रमों में दाखिले की पेशकश कर रहा है। एनईपी-2020 पहल के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि तीन एवं चार साल के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री व एग्जिट विकल्प मिलेंगे। प्रथम वर्ष के पूरा होने पर, एग्जिट विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को यूजी सर्टिफिकेट दिया जायेगा। इसी तरह दूसरे वर्ष के बाद एग्जिट विकल्प चुनने वालों को यूजी डिप्लोमा प्राप्त होगा। हालांकि, ऐसे विद्यार्थियों को पहले और दूसरे वर्ष के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान चार-चार क्रेडिट का एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी पूरा करना होगा। इसके उपरांत न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए 3-वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को यूजी डिग्री प्रदान की जायेगी। एग्जिट विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को तीन साल के भीतर डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश करने और सात साल की कुल अधिकतम अवधि के भीतर डिग्री पूरी करने का विकल्प होगा।

प्रो. निगम ने बताया कि चार वर्षीय यूजी ऑनर्स की डिग्री उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जो न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 4 साल के डिग्री पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। पहले छह सेमेस्टर में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चौथे वर्ष के दौरान स्नातक स्तर पर शोध करने (ऑनर्स विद रिसर्च) का अवसर मिलेगा जोकि एक संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने प्रमुख विषय में किसी शोध परियोजना या शोध प्रबंध पर काम करेंगे।

बीटेक दाखिलों को लेकर प्रो. निगम ने स्पष्ट किया कि सभी बीटेक पाठ्यक्रमों में दाखिला हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसायटी (एचएसटीईएस) द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा तथा इसका कार्यक्रम एचएसटीईएस की वेबसाइट www.hstes.org.in पर उपलब्ध रहेगा। हालांकि विज्ञान, प्रबंधन एवं कला से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रमों और सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला विश्वविद्यालय स्तर पर होगा।

विश्वविद्यालय ने दाखिला संबंधी पूछताछ के लिए दाखिला हेल्पलाइन नंबर 7428954273 और ई-मेल admissionhelp@jcboseust.ac.in भी शुरू किया है। पात्रता मानदंड, सीटों की संख्या और प्रवेश परीक्षा के लिए कार्यक्रम से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ दाखिला विवरणिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jcboseust.ac.in पर देखी जा सकती है।

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने सभी बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन (एचआरएमएस) को अपनाने और 30 जून 2023 तक एचआरएमएस पर अपने कर्मचारियों के डेटा को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि कुछ बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों ने अभी तक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन (एचआरएमएस) का उपयोग नहीं किया है और अपने कर्मचारियों के डेटा को अपडेट नहीं किया है। इसलिए उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और जल्द से जल्द कर्मचारियों के डेटा को अपडेट किया जाए।

शिकायतों पर कार्यवाही न करने पर ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने जींद नगर परिषद के ईओ को निलंबित करने व विजिलेंस जांच के दिए आदेश

जींद - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लंबित पड़ी शिकायतों पर जींद नगर परिषद के ईओ द्वारा कार्यवाही न करने व संतोषजनक जवाब न देने पर निलंबित करने व विजिलेंस जांच के आदेश दिए। उन्होंने सफीदों नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की प्राइवेट बस संचालकों द्वारा बस न रोकने व दुर्व्यवहार करने की शिकायत पर भी संज्ञान लेते हुए बस को इंपाउंड करने व चालक एवं परिचालक पर एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह आज जिला जींद में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

ऊर्जा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन साधारण की आने वाली शिकायतों का त्वरित आधार पर समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जींद को जिला में महिलाओं की सुरक्षा व शरारती तत्वों से निपटने के लिए पार्क, महिला कॉलेज व अन्य विद्यालयों के सामने पीसीआर की निरंतर गश्त लगाने के निर्देश दिए।

मनोहरपुर गांव की सरपंच द्वारा सीजनल मंडी में बिजली के खंभों की शिकायत पर मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्राम पंचायत से तालमेल बैठाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए ताकि ताकि गांव में विकास कार्यो को गति मिल सके।

राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 15 अगस्त तक मांगे आवेदन

चण्डीगढ़ - भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी,2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी सिफारिशें देने हेतु राज्य के पात्र नागरिकों से 15 अगस्त,2023 तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें पॉलिटिक्ल ब्रांच- cae@ary.gov.in और politicalbranch@gmail.com  पर 15 अगस्त, 2023 तक भेजी जानी चाहिए। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें शुरू की दी गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर,2023 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

प्रवक्ता ने बताया कि पद्म पुरस्कार नामत: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है तथा ये कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सभी लोग इन पुरस्कारों के पात्र हैं चाहे उनका कोई पंथ, व्यवसाय, पद या लिंग हो। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोडक़र अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल हैं, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपुल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नामांकन करने वाले व्यक्ति एक व्याख्यात्मक प्रशस्ति-पत्र (अधिकतम 800 शब्द)जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और अन्य उपलब्धियों/सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत किया गया हो। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग लोगों तथा समाज की नि:स्वार्थ सेवा करने वाले लोगों में से उन प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान हेतु मिलकर प्रयास किये जाये, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान की हकदार हैं।

इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://mha.gov.in और पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx  लिंक के साथ उपलब्ध हैं।

एनआईसीडीसी से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मिलेगी मदद- मनोहर लाल

चंडीगढ़- केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री सुमन बेरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग मंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

नांगल चौधरी में बन रहा इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और आईएमसी, हिसार के पूरा होने से उद्योगों को मिलेगा काफी फायदा

बैठक के दौरान श्री मनोहर लाल ने राज्य की दो बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून माह तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इंटर्नल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही ईपीसी टेंडर जारी कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के साथ-साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है। इसके लिए सीएलयू के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। पर्यावरण क्लीयरेंस की प्रक्रियाओं को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं हरियाणा राज्य के लिए बेहद महत्वाकांक्षी हैं और इन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, यह परियोजनाएं विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में निवेश बढ़ाने में भी सक्षम होंगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि कलानौर, यमुनानगर में इनलैंड कंटेनर डिपो के लिए राज्य सरकार जल्द ही डीपीआर केंद्र को भेजेगी ताकि इस परियोजना पर भी काम शुरू हो सके।

एनआईसीडीसी से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीसी) से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करेगी।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री शेखर विद्यार्थी और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अनिल विज बोले- प्रदेश में कबूतरबाजी गंभीर समस्या; जल्द लगाम लगाई जाएगी

अंबाला : हरियाणा में बढ़ते कबूतरबाजी के मामलों को देख प्रदेश सरकार सख्त कदम उठा रही है। अब प्रदेशभर के इमिग्रेशन सेंटर कानूनी दायरे में आएंगे। सरकार कानून बनाने के लिए मंथन भी कर रही है। गृहमंत्री अनिल विज द्वारा गठित की गई SIT ने अब तक 160 मुकदमे दर्ज कर 45 लोगों को गिरफ्तार किया है।

विज ने कहा कि कबूतरबाजी एक गंभीर समस्या है और हम चाहते हैं कि इमिग्रेशन सेंटरों पर भी कोई न कोई पाबंदी हो। इसके लिए कानून बने और आसपास के प्रदेशों व केंद्र का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि इसके लिए कानून बनाकर इन सेंटरों पर लगाम लगाई जा सके।

*विज बोले- जल्द बनाएंगे कानून*

विज ने कहा इमिग्रेशन सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही कानून भी बनाया जाएगा, ताकि कबूतरबाजी के मामलों को रोका जा सके। उन्होंने पहले भी कबूतरबाजी के मामलों को रोकने के लिए IG भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में SIT बनाई थी और लगभग 550 लोगों को कबूतरबाजी के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था।

अब दोबारा 17 अप्रैल 2023 को अंबाला रेंज के IG शिवास कबिराज की अध्यक्षता में SIT बनाई गई है, जिसमें अंबाला और कैथल SP को शामिल किया गया है।

रोहतक का जाट कॉलेज।

हरियाणा में 12वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला लेने का इंतजार था। अब उच्चतर शिक्षा विभाग ने एडमिशन शेड्यूल जारी करके विद्यार्थियों के इस इंतजार को भी खत्म कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार, पहले कॉलेजों द्वारा अपनी प्रोफाइल भरनी है। जिसमें कॉलेज की फीस, सब्जेक्ट, सीटों आदि से संबंधित जानकारी अपलोड की जाएगी।

वहीं विद्यार्थी 5 जून से दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस बाद आवेदनों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी। अगर किसी विद्यार्थी के आवेदन में कमी पाई जाती है तो उसे सूचित किया जाएगा ताकि वह समय रहे अपनी गलती सुधार सके। वहीं एक जुलाई से मेरिट लिस्ट जारी होनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश की बात करें तो कुल 335 डिग्री कॉलेज हैं।

100 रुपए देनी होगी आवेदन फीस

ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए छात्रों के लिए आवेदन फीस 100 रुपए रखी गई है। पहले सप्ताह के दौरान ओपन काउंसिलिंग के लिए लेट फीस 100 रुपए रहेगी। वहीं ओपन काउंसिलिंग के दूसरे सप्ताह के दौरान 100 रुपए के अतिरिक्त 100 रुपए प्रति दिन फीस ली जाएगी।