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Wednesday, May 20, 2020

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को मिलने वाली सुविधाओं पर लगायी रोक

(मनोज)चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिले वाली सुविधाओं पर अब एक साल के लिए रोक लगा दी है। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम करने के लिए फैसला किया गया है।
बता दे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में फाइनेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. आरबी सोलंकी ने की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिए गए थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे प्रदेश को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े इसलिए कमेटी ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। 

इन खर्चों पर लगी एक साल की रोक

अब टीचिंग और नॉन टीचिंग के साथ-साथ वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार स्तर के बड़े अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साल के लिए रोका गया है। जिसमें मोबाइल व टेलीफोन के बिल व उनके रिफ्रेशमेंट चार्जेस इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि करोना महामारी के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों खर्चों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया था।
विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन एक वर्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय सिर्फ खिलाडि़यों, विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए जो जरूरी खर्च होंगे केवल वही करेगा। जिसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण, कंप्यूटर लैब, साइंस लैबोरेट्री के इंस्ट्रूमेंट ही शामिल होंगे।

अहम प्रोजेक्ट भी रद्द, नई भर्तियां भी नहीं होगी

उसके साथ ही विश्वविद्यालय के अहम तीन प्रोजेक्ट जिसमें लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण होना था जो कि जो की अप्रूवल हो चुके थे। देश के अंदर विकट स्थिति को देखते हुए रोक दिया गया है। विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश सरकार की उच्चतर शिक्षा परिषद को 10 बिंदुओं पर सुझाव पहले ही भेजे जा चुके हैं। ताकि शिक्षा व्यवस्था को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। प्रदेश के अंदर हालात सामान्य होने के बाद ही नई रेगुलर भर्तियां विश्वविद्यालय में की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के सभी फैसले का स्वागत करता है व इस महामारी से निकलने के लिए सहयोग करने में पूरी मदद करेगा।

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