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Friday, September 3, 2021

चोरी मामले में ज्वैलर से पूछताछ को लेकर नया नियम

चोरी मामले में ज्वैलर से पूछताछ को लेकर नया नियम:हरियाणा DGP ने जारी की एडवाइजरी, कहा- पूछताछ के नाम पर परेशान नहीं करना है, लेकिन दस्तावेजों की जांच जरूर करनी है
रोहतक : चोरी के गहने बेचे व खरीदे जाने पर आरोपियों द्वारा किसी भी ज्वैर्ल्स का नाम लिया जाता है तो उससे पूछताछ को लेकर पुलिस विभाग द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब पूछताछ के नाम पर ज्वैलर को पुलिस पूछताछ के लिए परेशान नहीं कर सकेगी। लंबे समय से चली आ रही सर्राफा कारोबारियों की मांग पर *संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं*
मंत्री विज के आदेशों की पालना करते हुए ही हरियाणा पुलिस ने 2 सितंबर की शाम को यह आदेश प्रदेश भर में लागू किए। डीजीपी पीके अग्रवाल ने दुकानों पर बेचे जाने वाले जेवरातों की वैधता यानी चोर द्वारा चोरी का माल बेचने जैसी घटनाओं में सर्राफा व्यापारियों को राहत देते हुए यह एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत ज्वैलरों को परेशान नहीं करना, लेकिन उनसे दस्तावेजों के बारे में जानना है।

हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया लेटर।

*हर ज्वैलर को गहने बेचने वाले का रखना होगा ब्यौरा*
मामले की जानकारी देते हुए इंडिया बुलियन व ज्वैलर्स एसोसिएशन के स्टेट हेड व रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने कहा कि एडवाइजरी के मुताबिक, अब हर स्वर्णकार को गहने बेचने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर अपने रजिस्टर में दर्ज करना होगा। खरीदे गए गहनों का आकार-प्रकार वजन व कीमत का भी विस्तारपूर्वक विवरण लिखना होगा। इसके इलावा स्वर्णकार को सोना बेचने वाले व्यक्ति की कोई भी आईडी जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी।
जरूरत पड़ने पर दुकानदार अगर चाहे तो ग्राहक की फोटो या इस खरीद बेच की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। उसे भी सबूत माना जाएगा। स्वर्णकार को खरीदे गए सोने की पेमेंट चेक से या ऑनलाइन या बैंक से ट्रांसफर के जरिए करनी होगी। कोई भी स्वर्णकार किसी पूछताछ के मामले में यदि जारी एडवाइजरी के हिसाब से सूचना उपलब्ध कराता है तो उसको पुलिस परेशान नहीं करेगी।

ज्वैलर्स एसोसिएशन स्टेट हेड हेमन्त बख्शी

*राज्य स्तरीय ज्वैलर प्रतिमंडल मिला था गृहमंत्री से*
ज्ञात रहे कि हेमन्त बख्शी के नेतृत्व में अप्रैल माह में एक राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडल हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज से मिला था। उन्हें सर्राफा व्यापारियों व कारोबारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जिसमें हथियारों का लाइसेंस बनाने वाली मांग पर तो गृह मंत्री ने तत्काल आदेश दे दिए थे और शेष मांगों पर गौर करने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

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