गंदगी के लिए प्रिंसीपल जिम्मेदार : हरियाणा शिक्षा विभाग का आदेश- साफ सफाई नहीं हुई तो अनुशासनहीनता के दायरे में आएंगे

चंडीगढ़ : हरियाणा के राजकीय प्राथमिक स्कूलों के प्रांगण और शौचालयों की साफ-सफाई न हुई तो यह मामला अब अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। स्कूलों में साफ सफाई, हाउस कीपिंग और बागवानी पर प्रतिमाह 8000 रुपए खर्च होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा सभी राजकीय प्राथमिक स्कूलों को अप्रैल माह का बजट जारी कर दिया गया है।

अब अगर स्कूलों में गंदगी मिलेगी या साफ-सफाई नहीं होगी तो मामला सीधा अनुशासनहीनता का होगा। इसकी जिम्मेदारी स्कूल मुखिया की होगी। प्राथमिक स्कूलों को बजट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जारी किया जाएगा और इस राशि का भुगतान एसएमसी द्वारा किया जाएगा। खर्च और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा।

*किसी भी व्यक्ति की नहीं की जाएगी नियुक्ति*

निदेशालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि बजट से संबंधित स्कूल की एसएमसी साझे निर्णय से कार्य करवा सकती है, जिसमें स्कूल के प्रांगण की सफाई, चारदीवारी के बाहर की सफाई, छत की सफाई, शौचालयों व खेल मैदानों की सफाई, जलभराव व निकासी का प्रबंध इत्यादि शामिल है। इन कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति की आंशिक, पूर्णकालिक अनुबंध, नियुक्ति न की जाए।

स्कूल मुखिया एसएमसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्कूलों में आवश्यकता अनुसार कौन-कौन सा काम करवाया जाना है। इसका निर्णय एसएमसी की मासिक बैठक में लिया जाएगा। खास बात यह है कि जिन स्कूलों में एजुसेट चौकीदारों द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर का कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई है और जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर लगाए गए हैं, उन स्कूलों को यह राशि जारी नहीं की जाएगी।