*गुरुग्राम को जाम व जलभराव से राहत दिलाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह का व्यापक निरीक्षण दौरा*

*गुरुग्राम को सुव्यवस्थित, सुगम और नागरिक-अनुकूल शहर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है : राव नरबीर सिंह*

*हीरो होंडा फ्लाईओवर, मेट्रो रूट, ड्रेनेज, स्लिप रोड और पार्क विकास कार्यों की धरातल पर समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश*

गुरुग्राम : गुरुग्राम शहर को यातायात जाम एवं जलभराव की समस्या से स्थायी समाधान दिलाने के उद्देश्य से हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को शहर के विभिन्न हिस्सों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल), नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) तथा एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे।

निरीक्षण की शुरुआत हीरो होंडा चौक से करते हुए कैबिनेट मंत्री ने फ्लाईओवर की मरम्मत कार्यों, मेट्रो निर्माण से पूर्व तैयारियों तथा यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले वाहन डायवर्जन एवं विस्तृत मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाए, ताकि आमजन को न्यूनतम असुविधा हो और ट्रैफिक सुचारु बना रहे।

इसके उपरांत राव नरबीर सिंह ने उमंग भारद्वाज चौक से गाड़ौली गांव तक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने जीएमडीए, नगर निगम और एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को संयुक्त बैठक कर सड़क के जीर्णोद्धार, चौड़ीकरण तथा प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राव ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण से पूर्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

गांव गाड़ौली में बादशाहपुर ड्रेन का निरीक्षण करते हुए कैबिनेट मंत्री ने ड्रेन को पक्का करने तथा उसकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी औद्योगिक इकाई का प्रदूषित पानी ड्रेन में न छोड़ा जाए और इस संबंध में नियमित निगरानी की जाए।

शहर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने सेक्टर-9 स्थित ग्रीनवुड स्कूल के समीप, सेक्टर-7 एवं 9 चौक, पालम विहार में बजघेड़ा फ्लाईओवर से पहले कृष्णा चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रमुख चौक-चौराहों पर स्लिप रोड के निर्माण के निर्देश दिए। राव ने कहा कि गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित होते शहर में भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है।

कैबिनेट मंत्री ने सेक्टर-10 में प्रस्तावित मेट्रो मार्ग का भी निरीक्षण किया और मार्ग में मौजूद अतिक्रमण, भूमिगत एवं ऊपरी सुविधाओं के शिफ्टिंग प्लान तथा निर्माण से जुड़ी तकनीकी तैयारियों की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मेट्रो परियोजना के दौरान यातायात और नागरिक सुविधाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए।

सेक्टर-22 स्थित ताऊ देवीलाल पार्क के सामने के मार्ग का निरीक्षण करते हुए उद्योग मंत्री ने राव नरबीर सिंह ने जीएमडीए एवं जीएमआरएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो निर्माण अथवा ड्रेन चौड़ीकरण कार्य शुरू करने से पहले ट्रैफिक मूवमेंट के लिए पर्याप्त चौड़ाई वाला वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने ताऊ देवीलाल पार्क की मौजूदा सुविधाओं का जायजा लेकर पार्क के सौंदर्यीकरण, हरियाली बढ़ाने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सीएसआर फंड के उपयोग के निर्देश दिए।

दौरे के अंतिम चरण में कैबिनेट मंत्री ने एयर फोर्स स्टेशन के सामने चल रहे ड्रेन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता, समयबद्धता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार गुरुग्राम को सुव्यवस्थित, सुगम और नागरिक-अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जाम और जलभराव जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाबद्ध एवं समयबद्ध ढंग से कार्य करना होगा। विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और प्रत्येक परियोजना को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर आमजन को राहत पहुंचाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकूला सेक्टर-4 व रामगढ़ स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूलों का किया निरीक्षण

राज्यपाल ने सेक्टर-4 व रामगढ़ स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूलों के शौचालय व पेयजल आदि की व्यवस्था में सुधार के लिए 2-2 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की

बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सभी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बच्चे देश व प्रदेश का भविष्य होते हैं - प्रो. असीम कुमार घोष

चंडीगढ़- हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पंचकूला में सेक्टर-4 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों द्वारा बच्चों को करवाए गए कार्य को स्वयं चैक किया और बच्चों से अध्यापकों के व्यवहार के बारे विस्तार से जानकारी ली। प्रो. असीम घोष ने विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा व सौंदर्यीकरण के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 2 लाख रुपये राशि देने की घोषणा भी की।

राज्यपाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को मिड-डे-मिल, पेयजल, शौचालय व छत को दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाकर सुरक्षा व उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपये क्लास रूम के सौंदर्यीकरण के लिए व 50—50 हजार रुपये शौचालय तथा पेयजल के लिए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि वे निरीक्षण करें कि ये 2 लाख रुपये अच्छी तरीके से शौचालय, पेयजल व्यवस्था व क्लास रूम पर ही खर्च किए हैं या नहीं। यदि कोई त्रुटि लगे तो अभिभावक सीधे लोक भवन में पत्र व्यवहार के माध्यम से या स्वयं आकर उनसे इसका फीडबैक दें सकते हैं।

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम घोष ने इसके उपरांत रामगढ़ स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल का भी दौरा किया व बच्चों की कक्षाओं, शौचालय, पेयजल, मिड-डे-मिल में बने खाने को भी चैक किया। राज्यपाल ने विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा व सौंदर्यीकरण के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 2 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बच्चों की हैंड राईटिंग व काॅपियों को भी बारिकी से जांचा व उनसे प्रश्न भी पूछे, अध्यापक आपको कैसा पढ़ाते हैं। उन्होंने उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी को पेयजल, मिड-डे-मिल, शौचालय को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

हरियाणा के राज्यपाल ने स्कूल के बाहर बच्चों की सुरक्षा के लिए तालाब की बाउंडरी वाॅल जल्द से जल्द बनाने के नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए। राज्यपाल ने स्कूल में आए अभिभावकों से भी बातचीत की और उन्हें 2 लाख रुपये की राशि से हुए कार्य की निगरानी कर उन्हें फीडबैक देने के निर्देश दिए।

प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि बच्चे किसी भी देश व प्रदेश के भविष्य होते हैं। उनको अच्छी शिक्षा मिले, ये सरकार का दायित्व भी है और नैतिक कर्तव्य-भी है। उन्होंने कहा कि इन्ही बच्चों में से डाॅक्टर, इंजीनियर, साईंटिस व बड़े-बड़े राजनैतिक पदों पर कार्य करने वाले राजनेता निकलेंगे। इन्हीं स्कूलों से बच्चों का चरित्र बनेगा व अनुशासन में रहना भी सीखेंगे। प्रो. असीम कुमार घोष ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया।

आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाएं

फसल खरीद के लिए 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान सेवा को पर्याय बनाते हुए प्रदेश की मंडियों को ऐसा मॉडल बनाएं जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसके अलावा मंडी शुल्क वसूली, व्यवहार में शत-प्रतिशत ईमानदारी बरतें और किसानों का विश्वास बनाएं। इसके साथ ही मंडियों को देश की सबसे आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाई जाए।

मुख्यमंत्री मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मार्केट कमेटियों के चेयरमैन एवं वाईस चेयरमैन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनियां, डॉ. अर्चना गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड के पदाधिकारियों की नींव अन्नदाता की समृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती टिकी हुई है। मंडी व्यवस्था किसानों के पसीने की कमाई को सही मूल्य और सम्मान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान सशक्त होगा तो हरियाणा प्रदेश सशक्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियां सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंडियों का उचित प्रबंधन करना है। साथ ही, किसान और व्यापारी के आपसी संबंधों को ओर अधिक विश्वसनीय व मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसान को उपज लाते ही सही माप, मूल्य और समय पर भुगतान मिले और व्यापारी को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और व्यापार करने का बेहतर वातावरण मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल क्रांति को अपनाने में सराहनीय कार्य किया है। ई-खरीद और डी.बी.टी. को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है ताकि, किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा सीधे और समय पर पहुंचे। बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर, किसानों को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलवाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेट पास जारी करने से लेकर मंडी शुल्क की वसूली तक हर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाना होगा, ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। भ्रष्टाचार की जड़ें काटने के लिए हमें और अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का गेट पास कटने के 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से दे दिया जा रहा है। प्रदेश भर की मंडियों में शेड, पीने का पानी, शौचालय और किसानों के लिए विश्राम गृह जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेजी से हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल-सब्जी उत्पादक किसानों के लिए फार्म-गेट के पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल के तहत कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। मंडियों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं ताकि, किसानों को मंडियों में अपनी उपज लाने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की कार्यशैली और व्यवस्थाएं मंडी व्यवस्था का असली चेहरा होता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी किसान के प्रति संवेदनशील हों। उन्हें नवीनतम सरकारी नीतियों, ई-पोर्टल के उपयोग और किसान से विनम्र संवाद करने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित मंडी, खुशहाल किसान नामक नई पहल शुरू की जाए। इससे किसान को पारंपरिक फसलों के अलावा मंडियों में फल और सब्जियों के लिए अलग सेक्शन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर मंडी में किसान सहायता केंद्र स्थापित करें, जहां शिकायतें तुरंत दर्ज हों और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें ताकि किसान को किसी भी शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए। इससे बिजली का बिल कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया जा सकेगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा को बढ़ावा दें और पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंडियों में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज बेचने के लिए मंडियों में विशेष स्थान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भविष्य की खेती है और इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला किसानों द्वारा लाई गई उपज को बेचने और महिला व्यापारियों के लिए मंडियों में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करें और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मंडियों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साफ-सुथरी मंडी व्यापार और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है।

प्रबुद्धजन पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ निभाएं अपनी अहम जिम्मेदारी

चंडीगढ़ -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत केवल एक औपचारिक प्रविष्टि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीवंत दस्तावेज है। इससे जुड़े प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है कि वे इन शिकायतों को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता के साथ देखकर उनके समाधान में सक्रिय योगदान दें। चूंकि ये प्रबुद्धजन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी अधिक बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास स्थान ‘संत कबीर कुटीर’ में प्रदेश के सभी जिलों से आए सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीएम विंडो को ऐसा सशक्त और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है, जिस पर हर नागरिक को गर्व हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान निश्चित रूप से होगा। इस विश्वास के कायम रहने से प्रशासनिक तंत्र भी और अधिक निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2014 को सीएम विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर कुल 14 लाख 82 हजार 924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 लाख 12 हजार 136 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक सीएम विंडो पर अपनी समस्या दर्ज करता है, तो वह केवल शिकायत नहीं लिखता, बल्कि अपने मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा जताता है। इसलिए इस मजबूत मंच का पारदर्शी और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का यह भरोसा और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में आयोजित इन शिविरों में अब तक 1 लाख 47 हजार 299 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 597 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शिकायत की गहन जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतें।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, कमिश्नर, अधीक्षक सुरक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने की स्मार्ट, पारदर्शी और जनकेंद्रित पुलिसिंग की अपील

- पुलिस का कार्य केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिक के मन में सुरक्षा और न्याय का विश्वास पैदा करना भी है- मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री ने हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान की सराहना की, कहा- अपराधियों के मन में अभियान से खौफ

- नशे पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है- सीएम

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पुलिस का कार्य केवल अपराध पर नियंत्रण तक सीमित नही है बल्कि आम नागरिक के मन में सुरक्षा, भरोसे और न्याय का विश्वास पैदा करना भी है। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है।

वे आज पंचकूला में ‘विकसित भारत-सुरक्षा आयाम’ विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, कमिश्नरों, पुलिस अधीक्षकों, भारत सरकार के प्रतिनिधियों सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का यह स्पष्ट विश्वास है कि विकास की गति तभी निरंतर हो सकती है जब राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत और निष्पक्ष हो। निवेश, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की हर बड़ी पहल की सफलता सीधे तौर पर पुलिस की दक्षता, ईमानदारी और पेशेवर क्षमता से जुड़ी है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को हरियाणा पुलिस के नेतृत्वकर्ता बताते हुए कहा कि आप केवल कानून के संरक्षक नही है, राज्य में सुशासन, सामाजिक स्थिरता की मजबूत आधारशिला भी है। इस अवसर पर उन्होंने फील्ड में दिन रात काम कर रहे हरियाणा पुलिस के प्रत्येक जवान तथा अधिकारी के साहस , समर्पण और अनुशासन की सराहना भी की।

उन्होंने कहा कि गत नवंबर माह में रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लिया। उस तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय ‘विकसित भारत-सुरक्षा आयाम’ था। उन्होंने कहा कि उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए विचार हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। वे राज्य स्तर पर पुलिस रणनीति को नई दिशा देने वाले हैं।

ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोहों, नशा तस्करों व साइबर अपराध के खिलाफ सफलता प्राप्त की है। ऑपरेशन हॉटस्पोट डोमिनेशन में 12 दिनों में 2 हजार से अधिक अपराधी गिरफ्तार किये गये। इसी प्रकार, ऑपरेशन ट्रेक टाउन से अपराधियों में खौफ है। इस ऑपरेशन में 23 दिनों में 7 हजार 587 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। साथ ही 168 करोड़ रुपये की अवैध सम्पत्ति जब्त की।

श्री सैनी ने कहा कि वर्तमान का समय तकनीक का है और समय के साथ साथ हमारा एडवांस तकनीक से अपडेट रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश में अपराध की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी आवश्यक हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि उसे न्याय मिले और हमें इस विश्वास को कायम रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशामुक्ति को लेकर समाज में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। नशे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है इसके लिए सरकार द्वारा समय- समय पर नशामुक्ति अभियान के तहत साइक्लोथोन, मैराथन तथा अन्य जागरूकता कार्यक्रम  आयोजित करवाए जाते है जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले सम्मेलन के सत्रों में विभिन्न संवदेनशील विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं।

इस अवसर पर गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित हुई डी जी/आई जी कांफ्रेंस में 108 सिफारिशें रखी गई थी जिनमें से लगभग सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया। इस  वर्ष 107 सिफारिशें रखी गई है जिन्हे भी तय समय अवधि में पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने की ऐतिहासिक घोषणा की है । उन्होंने बताया कि विभाग में 5750 पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिसमें से 950 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने पुलिस विभाग को 550 अतिरिक्त महिला कांस्टेबल की भर्ती की स्वीकृति भी दे दी है।

इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने तकनीक के महत्व पर बोलते हुए कहा कि अपराध सम्बन्धी चुनोतियो से निपटने के लिए तकनीक की  महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के समय में तकनीक जैसे सीसीटीवी आदि का इस्तेमाल करके बड़े मामलो को सुलझाने में मदद मिली है। डीजीपी ने विश्वास दिलाया कि वर्ष 2047 तक निश्चित तौर पर विकसित भारत के सपने को साकार करने में पुलिस विभाग का अहम योगदान होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी।

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

8 आईएएस व 23 एचसीएस अधिकारियों के तबादले

चंडीगढ़-हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 23  एचसीएस अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

आईएएस अधिकारी योगेश कुमार, जो वर्तमान में हैफेड के सचिव तथा आतिथ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे, को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त, करनाल नियुक्त किया गया है।

सुभिता ढाका, जो अब तक नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी लगाया गया है।

जयदीप कुमार’, जो पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।

सोनू भट्ट, जो करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, जिला परिषद और डीआरडीए के सीईओ थे, को गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें एचएसआईआईडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है।

विवेक आर्य, जो जींद के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी तथा जिला परिषद व डीआरडीए, जींद के सीईओ थे, को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अभिनव सिवाच, जो पेहोवा में उप मंडल अधिकारी (नागरिक) के रूप में कार्यरत थे, को बहादुरगढ़ का उप मंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ, जो गुरुग्राम में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी थे, को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है।

योगेश कुमार मेहता, जो सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और विशेष सचिव थे, को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

प्रदीप कुमार-2, जो रोहतक में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को जींद का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है।

डॉ. सुशील कुमार-2, जो झज्जर के जिला नगर आयुक्त थे, को कैथल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

विराट, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी थे, को अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड, अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

तरुण कुमार पवारिया, जो सामान्य प्रशासन, विदेशी सहयोग एवं समन्वय विभाग में संयुक्त सचिव थे, को महेन्द्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त सचिव गौरव कुमार को राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा में सचिव लगाया किया गया है।

हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया को एमएसएमई विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है।

रिचा, जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन ) तथा संयुक्त सचिव स्कूल  एजुकेशन  नियुक्त किया गया है।

मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत, जो हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद की महाप्रबंधक थीं, को हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम का महाप्रबंधक लगाया गया है।

प्रदीप अहलावत-2 जो मानेसर में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को तोशाम का एसडीओ (सिविल) बनाया गया है।

सुमीत सिहाग, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को चकबंदी विभाग में संयुक्त निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

इसी तरह प्रदीप कुमार-3 को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) पानीपत से स्थानांतरित कर करनाल का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) यमुनानगर से इंद्री का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

सुशील कुमार-4, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार, को यमुनानगर जिला परिषद एवं डीआरडीए का सीईओ तथा सहकारी समितियों का ज्वाइंट रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

धीरज चहल, संयुक्त निदेशक,एमएसएमई को खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में संयुक्त निदेशक लगाया गया है।

अनिल कुमार दून, को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) सोनीपत से पिहोवा का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अंकिता अधिकारी, जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं, को श्रम विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अप्रतिम सिंह, सिटी सिटी मजिस्ट्रेट पलवल को हथीन का एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है।

प्रीति रावत, सिटी मजिस्ट्रेट चरखी दादरी, को पलवल का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

सुरेश, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ (नूंह) में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।

डॉ. वैशाली शर्मा व रवि मीणा, आईएएस तथा अशोक कुमार व नसीब कुमार, एचसीएस के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

जींद : भाजपा ने संसद में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। SIR को लेकर जिला अध्यक्ष तजेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा कि संसद देश का सबसे बड़ा चर्चा मंच है और भाजपा किसी भी विषय पर चर्चा से कभी पीछे नहीं हटी, जबकि कांग्रेस की राजनीति हमेशा चर्चा से भागने की रही है,देश विदेश में प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता और जनहित में किए गए कार्यों के बाद अब विपक्ष के पास संसद में बहस के लिए कोई मुद्दा शेष नहीं बचा इसलिए कांग्रेस को SIR जैसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है ,आखिर SIR से कांग्रेस को क्या दिक्कत है यह कांग्रेस को भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ,एक तरफ तो कांग्रेस मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है।  वहीं जब चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और न ही कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हो तब भी कांग्रेस के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे है ,कांग्रेस का यह मुद्दा सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए है जो भारत में रह कर भारत के खिलाफ ही साजिश करते है।

जिला अध्यक्ष तजेंद्र ढुल ने कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने कभी लोकसभा का बहिष्कार नहीं किया, लेकिन घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा आते ही विपक्ष सदन से बाहर चला गया। पार्टी ने स्पष्ट किया कि चाहे विपक्ष सौ बार भी सदन का बहिष्कार करे, भाजपा एक भी घुसपैठिये को मतदान का अधिकार नहीं देने देगी।

उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में SIR को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के “झूठ” उजागर करने शुरू किए, तो राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता चर्चा से भाग खड़े हुए इससे यह साफ है कि कांग्रेस के “मन में चोर है।

पिछले चार महीनों से विपक्ष SIR को लेकर देश की जनता को गुमराह कर रहा था, लेकिन सदन में चुनाव सुधार पर हुई चर्चा से कांग्रेस और इंडी गठबंधन का झूठ उजागर हो गया।

*संविधान ने चुनाव आयोग को दिया पूर्ण अधिकार*

तजेंद्र ढुल ने संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326 और 327 का हवाला देते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना और उसमें सुधार करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता बनने की पहली शर्त भारतीय नागरिक होना है, विदेशी नहीं। इसी वैधता को सुनिश्चित करने के लिए SIR आवश्यक है अब कांग्रेस संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी द्वारा यह कहे जाने पर कि चुनाव आयोग को गहन पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है, जबकि अनुच्छेद 327 स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उसके मानक तय करने का अधिकार देता है।

*1952 से हो रहा है SIR, कांग्रेस सरकारों में भी हुआ*

तजेंद्र ढुल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने आंकड़ों के साथ बताया कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है। 1952, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-95, 2002-03 और 2004 तक लगातार कांग्रेस सरकारों के दौरान गहन पुनरीक्षण होता रहा।

2004 के बाद पहली बार 2025 में SIR कराया जा रहा है, जिस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

*EVM पर भी कांग्रेस की दोहरी नीति*

भाजपा ने याद दिलाया कि EVM कांग्रेस सरकार के दौरान 1989 में लाई गई थी और 2004 व 2009 के चुनाव कांग्रेस ने EVM से ही जीते।

2014 के बाद हार का ठीकरा EVM पर फोड़ना कांग्रेस की राजनीति बन गई है।

चुनाव आयोग की बार-बार दी गई खुली चुनौतियों के बावजूद कोई भी EVM से छेड़छाड़ साबित नहीं कर सका।

तजेंद्र ढुल ने कहा कि मतदाता सूची नई हो या पुरानी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हार तय है।

घुसपैठ, चुनाव सुधार, राम मंदिर, CAA, धारा 370 और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण जनता भाजपा को समर्थन दे रही है।

इस मौके पर जिला अध्यक्ष तजेंद्र ढुल के साथ भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राकेश बैरागी भी मौजूद रहे

जींद : देवीलाल चौक के पास बनाए गए छोटे अंडरपास को लेकर लंबे समय से चली आ रही लोगों की परेशानी पर आखिरकार समाधान की शुरुआत हो गई है। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डॉ. राजकुमार गोयल की पहल के बाद रेलवे विभाग द्वारा अंडरपास के दोनों ओर बैरियर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। इस काम के शुरू होने पर राजकुमार गोयल ने रेलवे विभाग का आभार जताया है।

राजकुमार गोयल पिछले कई दिनों से अंडरपास के दोनो तरफ बैरियर लगवाने के लिए प्रयासरत थे। जहां उन्होने जिला प्रशासन से यह बैरियर लगवाने की मांग की थी वही रेलवे विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत कर पैदल यात्रियों की सुरक्षा और बढ़ते हादसों की आशंका से अवगत भी कराया था। राजकुमार गोयल के प्रयासों का असर है कि रेलवे विभाग ने संज्ञान लेते हुए आज अंडरपास के दोनों सिरों पर बैरियर लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज बैरियर लगाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। मौके पर लोहे के बैरियर भी आ चूके है। अब जल्द ही यहा दोनो साइड बैरियर लगा दिए जाएंगे।  

गौरतलब है कि अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद बैरियर न लगने से पैदल यात्री, महिलाएं और बुजुर्ग काफी समय से परेशान थे। यह अंडरपास केवल पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों के लिए बनाया गया था, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। बैरियर लगाने का कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी है और लोगों ने राहत की सांस ली है। डॉ. राजकुमार गोयल ने त्वरित कार्रवाई के लिए रेलवे विभाग के अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है।