ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हुई

चंडीगढ़ : जूनियर बेसिक टीचर (JBT) भर्ती घोटाले में कैद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा मंगलवार की रात को पूरी हो गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चौटाला के वकील अमित साहनी को यह जानकारी दी। फिर वकील ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है। पैरोल पर होने के कारण वे जेल से बाहर ही है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होते ही वे आधिकारिक तौर पर रिहा हो जाएंगे।

जेबीटी भर्ती घोटाले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि 60 साल या उससे अधिक के ऐसे पुरुष कैदियों, जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। बता दें कि ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दादा हैं। दुष्यंत इनेलो से अलग होकर जजपा बना चुके हैं, जबकि ओमप्रकाश अभी इनेलो के ही साथ हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस नियम के आधार पर याचिका दायर की थी कि उनकी 5 साल से ज्यादा की सजा पूरी हो चुकी है। उनकी उम्र भी 89 साल है। वह अप्रैल 2013 में 60 फीसदी दिव्यांग हो चुके थे और जून 2013 में पेसमेकर लगाए जाने के बाद से वह 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं।

भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं। इस तरह से वे केंद्र सरकार द्वारा तय की गई जल्दी रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए अब उनकी सजा माफ की जाए। इसी नियम के तहत उन्हें रिहाई दी जा रही है।

*क्या था जेबीटी घोटाला*

नवंबर, 1999 में हरियाणा में 3206 शिक्षक पदों का विज्ञापन जारी हुआ।

अप्रैल 2000 में रजनी शेखर सिब्बल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया।

जुलाई 2000 में रजनी शेखर को पद से हटाकर संजीव कुमार को निदेशक बनाया गया।

दिसंबर 2000 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और 18 जिलों में जेबीटी शिक्षक नियुक्त हुए।

जून 2003 में संजीव कुमार इस मामले में धांधली होने का हवाला देकर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए।

नवंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए।

मई 2004 में सीबीआई ने जांच शुरू की।

जुलाई 2011 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुए

दिसंबर 2012 में केस की सुनवाई पूरी हुई।

16 जनवरी 2013 को ओमप्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला समेत 55 दोषी करार दिए गए।

22 जनवरी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई।

चुनावी प्रक्रिया:9 निकाय एससी, 4 बीसी व 10 जनरल महिला के लिए आरक्षित

चंडीगढ़ : प्रदेश में 45 नगर निकायों को भंग करने के बाद अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत अध्यक्ष पद के लिए ड्राॅ निकालकर आरक्षित कर दिया गया है। मंगलवार को निदेशालय में संबंधित नगर निकायों के डीसी या उनके प्रतिनिधि पहुंचे। इसके बाद सभी के सामने ड्राॅ निकाले गए।

अध्यक्ष पद की नौ सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गईं। इनमें तीन महिलाओं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग की चार सीटों में दो महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। जबकि, सामान्य वर्ग की दस सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। बाकी 22 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रहेंगी। अहम बात है कि इन निकायों में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए सीधे चुनाव होंगे।

*ऐसे आरक्षित की गईं सीटें*

अनुसूचित जाति: पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, ऐलनाबाद, राजौंद और असंध में पुरुष व सोहना, चीका और महम में महिला उम्मीदवार ही होंगे। पिछड़ा वर्ग: बहादुरगढ़, नांगल चौधरी में महिला एवं झज्जर, बावल में पुरुष उम्मीदवार होंगे। महिला सामान्य वर्ग: नारनौल, नरवाना, कैथल, जींद, थानेसर, भिवानी, रतिया, कालांवाली, नारायणगढ़ और सफीदों। सामान्य वर्ग: चरखी दादरी, हांसी, बरवाला, टोहाना, भूना, उचाना, मंडी डबवाली, होडल, गन्नौर, रानियां, गोहाना, महेंद्रगढ़, समालखा, तरावड़ी, निसिंग, घरौंडा, पेहवा, शाहबाद, लाडवा, नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना।

वर्करों की विधायक सुनेंगे, विधायकों की मंत्री और अब मंत्रियों की मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ : भाजपा को 7 साल बाद वर्करों की याद आई है। अब वर्करों की बात विधायक सुनेंगे, विधायकों की मंत्री और मंत्रियों की बात मुख्यमंत्री सुनेंगे। महीने में 2 दिन सभी मंत्री चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में मौजूद रहेंगे, ताकि विधायक वर्करों या हलके के जो काम लेकर आएं, उनको सुना जाए। मंत्रियों को दिक्कत है तो सीएम उनकी बात सुनेंगे।

सूत्रों के अनुसार यह निर्देश भाजपा-जेजेपी व 4 निर्दलीय विधायकों की बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसी से पार्टी पूरी तरह से मजबूत रहेगी। बैठक में भाजपा-जजपा के 54 विधायकों ने शिरकत की। सीएम, डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, भाजपा व जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहे। 4 चार निर्दलीय विधायक भी बैठक में पहुंचे।

भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने पिछले दिनों प्रदेशभर में वर्करों व पदाधिकारियों के साथ कई जिलों में जाकर बातचीत की थी। पदाधिकारियों ने खुलकर कहा था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि दोनों दलों की को-आर्डीनेशन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, ताकि निर्णय लेने में दिक्कत न हो।

जबकि दोनों दलों की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर कमेटी बनी हुई है, लेकिन काफी समय से इसकी बैठक नहीं हुई। बैठक में यह जिक्र नहीं किया कि जो 4 निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनके मन की कोई सुनेगा या नहीं। सीएम के साथ 4 निर्दलीय विधायकों की बैठक होनी थी, इसके लिए बाकायदा समय भी लिया गया था।

विधायकों के पास सीएम हाउस पहुंचने के बारे में कोई सूचना नहीं आई। बैठक के बाद सीएम ने किसान आंदोलन पर कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। बहुत बड़ा एक्शन लेने का विषय नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं, कहा कि जिस तरह यह बैठक हुई है, उसी तरह अगले सप्ताह फिर बैठक करेंगे।

*किसानों का मुद्दा उठाया तो निर्दलीय को बैठाया*

बैठक में जब एक निर्दलीय विधायक किसान आंदोलन को लेकर बोलने लगे तो उन्हें तुरंत बैठा दिया गया। वे किसानों की बात सुनने के लिए कह रहे थे, क्योंकि किसान कई माह से आंदोलन कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अफसरों द्वारा सुनवाई न करने की आवाज भी बैठक में नहीं उठाने दी गई। दूसरे निर्दलीय विधायक ने कहा कि 25 किलोमीटर के खेतों के रास्ते हर साल हर विधानसभा में पक्के किए जाने चाहिए।

मनोज यादव के जाने के बाद कौन बनेंगे हरियाणा के DGP, पांच आईपीएस दौड़ में 

चंडीगढ़ आखिरकार हरियाणा के पुलिस प्रमुख मनोज यादव की रवानगी लगभग तय हो गई है। पहले गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी और पत्र लिख देने के बाद में मामला सुर्खियों में छाया रहा वहीं अब खुद डीजीपी ने राज्य गृह विभाग को पत्र भेजकर उन्हें वापस आईबी में भेजने की आग्रह किया है। डीजीपी ने मंगलवार को इस संबंध में पत्र भी लिख दिया है। हालांकि गृहमंत्री विज की नाराजगी के बावजूद डीजीपी की डेपूटेशन बढ़ा दी गई थी। डीजीपी ने 22 जून को एसीएस होम के माध्यम से सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि 21 फरवरी 2019 को उन्होंने हरियाणा में ज्वायन किया था। जिसकी अवधि दो साल के लिए थी। उनकी हरियाणा में अवधि 20 फरवरी 2021 तक थी। 2 मार्च 2021 को उनका कार्यकाल केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। डीजीपी ने अपने पत्र में अपने परिवार की जम्मिेदारियों के साथ साथ आईबी में एक बार फिर से जम्मिा उठाने के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह पत्र लिख दिए जाने के साथ ही अब मनोज यादव की रवानगी तय मानी जा रही है। 

 प्रदेश में नए पुलिस प्रमुख को लेकर फिर से चर्चा का दौर खास बात यहां पर यह है कि अब केंद्र में जाने के लिए खुद डीजीपी मनोज यादव ने पत्र लिख दिया है। यादव 1988 बैच के आईपीएस हैं। यादव के पास में अभी भी चार वर्ष की आईपीएस सेवा का समय बचा हुआ है। हरियाणा में लगभग 28 माह का समय देने वाले यादव ने टवीट कर कहा है कि इस दौरान उन्होंने गंभीरता और ईमानदारी के साथ में हरियाणा के लोगों की सेवा की है। अब वे एक बार फिर से गृह मंत्रालय के अधीन आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) में बतौर एडीशनल डायरेक्टर जाना चाहते हैं। ज्ञात रहे कि मनोज यादव को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 4 माह पूर्व 2 मार्च 2021 को उनके प्रदेश (पेरंट) कैडर हरियाणा में 20 फरवरी 2021 से एक वर्ष या आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए एक्सटेंशन प्रदान किया था। वैसे, फरवरी, 2019 में मनोज यादव को जब हरियाणा डीजीपी तैनात किया गया था, वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में हार्डकोर अधिकारी के तौर पर एबजोर्ब हो चुके थे।

पांच आईपीएस अफसर डीजीपी बनने की दौड़ में हरियाणा में 5 आईपीएस डीजीपी बनने योग्य हैं। इनमें सबसे पहले गौर करें, तो 1988 बैच के पीके अग्रवाल और 1989 बैच से मोहम्मद अकील के अलावा डाक्टर आरसी मिश्रा का नाम आता है। 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर, देश राज सिंह, 1991 बैच के आलोक कुमार रॉय, एसके जैन आईपीएस में 30 वर्ष पूरे कर चुके हैं परन्तु डीजीपी रैंक में प्रमोट नहीं किया है। 1984 बैच के एसएस देसवाल और 1986 बैच के केके सिंधु दोनों अगस्त, 2021 में रिटायर होंगे। इसलिए इन दोनों ही नामों पर गौर करने का सवाल ही नहीं। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि राज्य की सरकार बतौर नए डीजीपी किसको जिम्मेदारी देती है। 

*गृह मंत्री विज भी पिछले दिनों हुए थे खफा, बताया था इनकंपीटेंट*

 हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज भी पिछले दिनों हरियाणा के पुलिस प्रमुख से नाराज चल रहे थे, जिन्होंने इस क्रम में लिखित पत्र में हरियाणा डीजीपी मनोज यादव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इनकंपीटेंट तक लिख दिया था। गृहमंत्री की नाराजगी के बाद में यह माना जा रहा था कि डीजीपी अब हरियाणा में ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। पूरा मामला राज्य सरकार सीएम से लेकर दिल्ली दरबार तक जा चुका था। गृहमंत्री ने कईं मौकों पर पुलिस प्रमुख की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े करते हुए बदलाव की वकालत की थी। जिसके बाद में डीजीपी ने गृहमंत्री से अंबाला में उनके आवास पर पहुंचकर लंबी चौड़ी मंत्रणा की थी। कुल मिलाकर अब यह तय हो गया है कि डीजीपी का जाना पूरी तरह से तय है।  

*विज और डीजीपी की अंबाला में एक घंटा बंद कमरे में हुई थी बातचीत*

गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद में डीजीपी मनोज यादव अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अंबाला छावनी गृहमंत्री के आवास पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने बंद कमरे में लगभग एक घंटे तक मुलाकात कर लंबी गुफ्तगू गृहमंत्री के साथ में की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान सुरक्षा गार्डों को भी दूर कर दिया गया था। इस दौरान अंबाला एसपी हामिद अख्तर भी अंबाला छावनी पहुंचे हुए थे। लेकिन मंत्री और डीजीपी की आपस में लंबी चर्चा हुई थी। मीटिंग को लेकर भले ही किसान आंदोलन, कोरोना के साथ साथ कानून व्यवस्था जैसे विषयों की बात कहकर टाल दिया गया था। राजपत्रित अवकाश वाले दिन विज और डीजीपी की मुलाकात को अप्रैल में सुलह मानकर चला जा रहा था, जिसके बाद में विज का रवैया भी नरम पड़ गया था। डीजीपी का आईजी वाई पूर्ण कुमार से भी हुआ था विवाद हरियाणा डीजीपी मनोज यादव का पिछले कुछ अर्सा पहले ही अंबाला रेंज में तैनात आईजी वाई पूर्ण कुमार के साथ में भी विवाद हो गया था। वाई पूर्ण कुमार ने पुलिस प्रमुख के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हुए केस दर्ज कराने की मांग की थी। पूरे मामले में भी पुलिस विभाग की अच्छी खासी फजीहत हो रही थी। अंबाला में तैनात तत्कालीन आईजी वाई पूर्ण कुमार इन दिनों होमगार्ड विभाग मे तैनात किए गए हैं। जिन्होंने अंबाला के साहा क्षेत्र स्थित ट्रैफिक थाने में मंदिर जाने को लेकर डीजीपी ने जवाब तलब कर लिया था। हालांकि मंदिर पहले 2011 से वहां पर स्थित था। उक्त मामले में डीजीपी ने आईजी से लिखित में जवाब मांगा लेकिन आईजी के साथ में अवकाश के दिन मंदिर गए एसपी अंबाला को छोड़ दिया था, जिस पर नाखुश वाई पूर्ण कुमार ने डीजीपी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। 

*मुख्यमंत्री बोले - इच्छा से जाना चाहें तो ठीक*

 मुख्यमंत्री मनोहरलाल का डीजीपी हरियाणा को लेकर कहना है कि अपनी इच्छा से जाना चाहें, तो ठीक है। अगर डीजीपी अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, तो उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जल्द ही एक पैनल डीजीपी के लिए तैयार कर लिया जाएगा औऱ पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।

*गृहमंत्री विज बोले - डेपूटेशन का वक्त खत्म हुआ हमने यही कहा था*

गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने पूरे मामले में पूछे जाने पर कहा कि हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को लेकर हमने पहले ही दो साल का वक्त पूरा हो जाने की बात कही थी। जिसके बाद में नए नामों का पैनल जाना चाहिए था, अब खुद डीजीपी ने अपने पत्र में वही बात स्वीकार की है। विज ने भी कहा कि वे खुद ही जाना चाहते हैं, तो प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी नए नामों का पैनल बनाने के लिए पहले से ही अफसरो को निर्देश दिए गए हैं।

इनेलो किसान आंदोलन के साथ : कुंडू

जींद : ( संजय कुमार ) महाराजा अग्रसेन मंदिर उचाना में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता हलकाध्यक्ष बलराज नगूरां ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाध्यक्ष रामफल कुंडू ने हिस्सा लिया। अनिल कुमार जैन को शहरी प्रधान मनोनित करने की घोषणा इनेलो व्यापार सेल के प्रदेशाध्यक्ष सतीश जैन ने की। 28 जून को इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की जींद मीटिंग को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। हलके के गांव को 6 जोनों में बांटा गया। एक जोन में 11 गांवों को शामिल किया गया। सत्ता डूमरखां, सुरेश सुरबरा, अनुरूद्ध खटकड़, बलवंत छातर, वेद, पूर्व सरपंच प्रेम नगूरां को अलग-अलग जोन के प्रभारी मनोनित किया गया।    

रामफल कुंडू ने कहा कि इनेलो किसान आंदोलन के साथ है। अभय सिंह चौटाला पूरे देश में पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। वो जो कहते है वो करते है। आज गठबंधन सरकार से हर वर्ग के लोग तंग है। सात महीने से अधिक समय किसानों को अपनी मांगों के लिए धरना देते हो गया है। जो किसानों की मांगे है उन मांगों को केंद्र सरकार माने। इस मौके पर वेद मुंडे, सूबे सिंह लोहान, कर्ण सिंह चहल, बलवंत छातर, वीरभान झील, वकील करसिंधु मौजूद रहे।

सेंट्रल बैंक और ओवरसीज बैंक को भी बेचेगी मोदी सरकार! सुरजेवाला बोले- 60 साल में जो बनाया, ये सब बेच देंगे

नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बैंकों को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण पर मोदी सरकार की मुहर लग गई है।

अब इन दोनों बैंकों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय मोदी सरकार ने कर लिया है। अब इन दोनों बैंकों में सरकार धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी घटाएगी।

बताया जा रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि “60 साल में जो कुछ भी बनाया, सब कुछ बेच डालेंगे”

https://twitter.com/rssurjewala/status/1407184753346826248?s=20

वहीं गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढ़वाडिया ने कहा कि वो पहले कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा.. और अब कहते हैं कि सारी सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश को खोखला कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि जिसे देश के लोगों ने रक्षक समझा था, वो अब भक्षक निकला।

मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए बैंकिंग नियमन एक्ट में बदलाव के साथ ही दूसरे कानूनों में भी संशोधन करेगी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी इस मुद्दे पर आखिरी राय ली जाएगी।

नीति आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण की सिफारिश की थी।

नीति आयोग से दो बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रस्ताव मांगा गया था, जिसका निजीकरण किया जा सके।

नीति आयोग ने इन्हीं दो बैंकों का नाम आगे बढ़ाया जिसके बाद सरकार ने इनके निजीकरण को मंजूरी दी।

बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना काल में बैंकों की हिस्सेदारी को बेचना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पिछले साल भी सरकार ने विनिवेश के जरिए 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य बनाया था, जो हासिल नहीं हो सका।

वहीं सोशल मीडिया पर लगातार इन दोनों बैंकों के बेचने के सरकार के निर्णय की आलोचना हो रही है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंकों के कर्मचारी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसका विरोध कर रहे हैं।

कई कर्मचारी जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं तो कईयों का कहना है कि बैंक यूनियनों की कमजोरी के कारण सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले कर रही है। अब बैंक यूनियनों से इस्तीफा देना ही एकमात्र विकल्प है।

शिक्षामंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने वाले 250 किसानों पर केस दर्ज 

अंबाला : अंबाला सोमवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के कार्यक्रम का विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस ने दस धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। बैरिकेड तोड़ने के दौरान हुई धक्कामुक्की के दौरान सेक्टर-9 थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के अंगूठे को भी किसी ने मरोड़ दिया। इसी वजह से उन्हें नागरिक अस्पताल में अपनी मेडिकल जांच करवानी पड़ी। अभी पुलिस ने 200-250 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी भी किसान की पहचान का एफआईआर में जिक्र नहीं किया गया है। कोतवाली पुलिस को दी शिकायत में एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि सोमवार को पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग तय थी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर खुद इस मीटिंग में आने वाले थे। पर मीटिंग से पहले ही सैकड़ों किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। इसी वजह से शिक्षा मंत्री मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। सुरेश ने बताया कि वह अम्बाला हिसार रोड़ पर सीटी प्लाजा के सामने पुलिस के साथ तैनात था। यहां पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाए गए थे। विरोध के लिए यहां शेखों पेट्रोल पंप पर 200/250 किसान जमा हो गए थे। ये मीटिंग में बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। इसके बाद ये किसान पंचायत भवन की तरफ चल पड़े। इन किसानों को मैंने सहयोगी पुलिस जवानों के साथ रोकने का प्रयास किया लेकिन ये लोग जबरन बैरिकेड तोड़कर जवानों के साथ धक्कामुक्की करने लगे। एसएचओ सुरेश का आरोप है कि इस दौरान किसी ने उसका अंगूठा मरोड दिया। उग्र भीड़ सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए पंचायत भवने के सामने पहुंच गई। सुरेश का आरोप है कि किसानों ने यहां लगाई गई धारा-144 का भी उल्लंघन किया है। किसानों के खिलाफ पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ भादंसं की धारा-147, 149, 186,188, 269,270, 332,353 व 506 के तहत केस दर्ज किया है।

संबित पात्रा पर भड़के टिकैत, चित्रा से बोले- इस बेहूदा आदमी को यहां से हटाओ, डॉक्टर होकर ज़हर उगलता है

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के सितारे पिछले कुछ दिनों से गर्दिश में चल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में न्यूज चैनलों की डिबेट्स में गालियां और अपशब्द सुनने का रिकाॅर्ड संबित पात्रा के नाम बनता हुआ नजर आ सकता है।

दरसअल संबित पात्रा राजनीतिक विरोधियों पर इतने अभद्र, अश्लील और वाहियात बातें कहते हैं जिससे कोई भी सभ्य इंसान क्रोधित हो जाता है।

ताजा मामला आज तक न्यूज चैनल का है। किसानों के मुद्दे पर डिबेट शो चल रहा था। एंकर के रुप में चित्रा त्रिपाठी मौजूद थीं जबकि भाजपा प्रवक्ता के तौर पर संबित पात्रा और दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद थे।

टिकैत अपनी बात कहते कहते महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करने लगें जिस पर संबित पात्रा टोकाटोकी करने लगे।

राकेश टिकैत ने पात्रा की बातों को अनसुना करते हुए कहा कि मैं इस बेहुदा इंसान से बात नहीं करुंगा। टिकैत ने कहा कि ये कौन है, जो बीच में टोक रहा है… हटाओ इसे, मुझे इससे बात नहीं करनी है।

चित्रा जी, मैं सिर्फ आपसे बात करुंगा। इस बेहुदा आदमी से बात नहीं करुंगा। टिकैत ने कहा कि आप डाॅक्टर हो, जहर मत उगलो नहीं तो आपकी सारी बकैती यहीं निकाल देंगे।किसान हैं हम दलाल नहीं।

टिकैत ने बहस में भाग लेने की शर्त रखते हुए कहा कि पहले इस आदमी को हटाओ, तब मैं बात करुंगा। इसके बाद एंकर चित्रा त्रिपाठी ने किसी तरह से मामले को शांत कराया, तब जाकर किसी तरह से बहस आगे बढ़ाया जा सका।

दो दिन पहले संबित को कांग्रेस प्रवक्ता डाॅ रागिनी नायक ने जमकर लताड़ लगा दी और कहा कि जिसे तुम टीवी चैनलों पर अपना बाप बताते हो न, तुम सब जयचंद हो।

मालूम हो कि संबित पात्रा ने एक बार कन्हैया कुमार के साथ बहस में नरेंद्र मोदी को देश का बाप बता दिया था. इस पर कन्हैया ने कहा था तेरे बाप होंगे… मेरे नहीं हैं।

इतना ही नहीं कुछ दिनों पूर्व ही संबित पात्रा को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी झाड़ पिला चुकी हैं। उन्होंने संबित की बदतमीजी पर कहा था कि संबित तुम गंदी नाली के कीड़े हो।

संबित पात्रा को कई दफे कांग्रेस के एक अन्य प्रवक्ता गौरव बल्लभ भी सरेआम बेइज्जत कर चुके हैं, फिर भी संबित सुधरने का नाम नहीं लेते।

लगता है कि एक दिन वो टीवी डिबेट्स में सबसे ज्यादा गाली सुनने वाले प्रवक्ता का रिकाॅर्ड बना कर ही मानेंगे।

मोदी-शाह-ईरानी को कांग्रेस ने भेजी साइकिल, कहा-पेट्रोल 70 के नीचे था तब विरोध कर रहे थे, अब कहाँ हैं?

नई दिल्ली : भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं।

इस मामले में मोदी सरकार को विपक्षी दलों द्वारा सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा चुका है।

बीते महीने से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था। अब कई महानगरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर हो जाने की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं।

देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मोदी सरकार को घेरते हुए आज कांग्रेस द्वारा भाजपा के मंत्रियों को साईकिल भेंट की गई है।

इस मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बी वी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि “2014 के पहले जब पेट्रोल 70 रुपए के नीचे था तो भाजपाई साइकिल लेकर कोहराम मचाते थे।

आज पेट्रोल के दाम 100 के पार है और भाजपाई कही नजर नही आ रहे। पुरानी यादों को ताजा करते हुए आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और ‘कपड़ा मंत्री’ को युवा कांग्रेस द्वारा साइकिल भेजी गयी है।”

https://twitter.com/srinivasiyc/status/1402912947211444228?s=20

गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर तत्कालीन मनमोहन सरकार को काफी बदनाम करने की कोशिश की गई थी।

यहाँ तक कि पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों के लेकर भाजपा नेताओं द्वारा तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ धरने भी दिए गए।

उस दौरान भाजपा के फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने तत्कालीन पीएम को चूड़ियाँ भेंट में भेजी थी। लेकिन आज जब पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर जा चुके हैं तो ये सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं।

इस मामले में बोले से पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी बचते नजर आते हैं।

हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है कि सरकार की आमदनी वित्त वर्ष 2020-21 में कम हो गई है। लेकिन सरकारी खर्च बढ़े हैं। ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दाम करने का ये सही वक़्त नहीं है।

तंगहाली में जी रही स्ट्रेंथ लिफ्टर के आए अच्छे दिन, महम के विधायक ने धर्म बेटी बना दिए पांच लाख

हर माह देंगे दस हजार रुपये की डाईट मनी, गरीबी व तंगहाली में जी रही खिलाड़ी को मिली मदद

रोहतक :महम के विधायक बलराज कुंडू शनिवार को गांव सिसर पहुंचे और गरीबी की मार झेल रही स्ट्रेन्थ लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता कश्यप को अपनी धर्म की बेटी मानते हुए उन्हें अपनी तरफ से पांच लाख रुपये की नगद आर्थिक सहायता के अलावा साढ़े तीन लाख रुपये की स्पोर्ट्स किट तथा बेहतर तैयारियों के लिए अपनी जेब से 10 हजार रुपये प्रतिमाह डाईट मनी के तौर पर देने की घोषणा की।

 ग्राम पंचायत से सुनीता के परिवार के लिये प्लॉट उपलब्ध करवाने की अपील भी की और कहा कि सबसे पहला कार्य इस परिवार के सिर पर अपनी खुद की छत होना है। प्लॉट की व्यवस्था गाँव करवा दे, मकान बनाने में मदद को मैं कश्यप परिवार के साथ खड़ा हूँ। स्ट्रेन्थ लिफ्टिंग में इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मैडल जीत कर देश का नाम रोशन कर चुकी सुनीता के परिवार की दयनीय हालत के बारे में सोशल मीडिया के जरिये बलराज कुंडू को जानकारी मिली थी जिसके बाद वे आज अचानक सिसर खास गाँव पहुंचे और सुनीता एवं उसकी माता व पिता ईश्वर सिंह कश्यप से मिले।

परिवार की खराब आर्थिक स्थिति और मकान की दयनीय हालत के बारे में बताते हुए सुनीता भावुक हो उठी तो बलराज कुंडू ने उसका सिर पुचकारते हुए कहा कि गरीबी और तंगहाली का वक्त पीछे छूट गया है, आज से वह उनकी धर्म बेटी है।उन्होंने सुनीता को अभी से आगामी इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारी में जुट जाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि स्ट्रेन्थ लिफ्टिंग के साथ अब वेट लिफ्टिंग की तैयारी करो।

उन्होंने सुनीता से कहा कि वह देश के लिये ओलंपिक में गोल्ड जीतकर सिसर गांव ही नहीं अपने हरियाणा और भारत का नाम रोशन करना है। बलराज कुंडू ने सरकार से भी आग्रह किया कि ऐसे प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों की अनदेखी करने की बजाय सरकार उनकी सुध ले तो ये खिलाड़ी हमारे प्रदेश व देश का नाम विश्व में ऊंचा करने की काबलियत रखते हैं।

*सोशल मीडिया पर वायरल हुई जानकारी*

महम के गांव सिसर खास की रहने वाली स्ट्रेन्थ लिफ्टिंग की इंटरनेशनल खिलाड़ी सुनीता के बारे में सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई, कि कैसे अथाह प्रतिभा होने और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल लाने वाली सुनीता इन दिनों गरीबी और तंगहाली में अपना जीवन काटने को मजबूर है। उनके घर की हालत भी बेहद दयनीय है। मीडिया रिपोर्टस को देखकर ही विधायक बलराज कुंडू आज सीधे सुनीता के घर मदद करने पहुंचे थे।

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हरियाणा में अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल में विस्तार, सीएम ने दी जानकारी

चंडीगढ़ : हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने उनकी दिल्ली यात्रा औऱ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को पूरी तरह से निजी व शिष्टाचार भेंट बताया। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार औऱ कईं तरह की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि इस तरह की फिलहाल कोई बात नहीं हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर भी अनिल विज ने विराम लगा दिया। विज ने कहा कि ऐसी चर्चाएं ना ही तो उन्होंने सुनी हैं और न ही ऐसी चर्चाएं कहीं हैं। सीएम बोले अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं दूसरी तरफ दो दिनों तक दिल्ली में रहे सीएम मनोहरलाल ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि अभी इस तरह की कोई बात नही है। जब विस्तार होगा बता दिया जाएगा।

दिल्ली में मुलाकातें, हरियाणा में चर्चा गर्म : सीएम मनोेहर लाल दूसरे दिन भी दिल्ली में रहे सक्रिय, गृह मंत्री अनिल विज लौटे

चंडीगढ़ :  सूबे के मुख्यमंत्री मनोहरलाल की केंद्रीय नेताओं के साथ में मुलाकातों का दौर जारी रहा, वहीं राजधानी हरियाणा में चर्चाओं का दौर गर्म रहा। सीएम गुरुवार की देर शाम को जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर प्रदेश की सियासत, किसान आंदोलन और छहः सौ दिन पूरे होने सहित कईं तरह की जानकारी साझा की थी। वहीं, शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री मनोहरलाल दिल्ली में व्यस्त रहें उन्होंने दो केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावडेकर और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में मुलाकात की कुछ अन्य नेताओं के साथ भी मुलाकात के बाद शनिवार को दोपहर बाद ही उनकी वापसी होगी। उधर, एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद में वापस लौट आए हैं। 

मंत्रीमंडल विस्तार और फेरबदल जैसी चर्चाओं को पंख लगे सीएम और गृहमंत्री के अचानक ही दिल्ली जाने और वहां पर वरिष्ठ नेताओं के साथ में मुलाकातों के दौर के साथ ही राजधानी चंडीगढ़ में मंत्रीमंडल विस्तार और फेरबदल जैसी चर्चाओं को पंख लग गए हैं। एक दिन पहले और शुक्रवार को भी चर्चाओं का दौर जारी था। कुल मिलाकर सीएम द्वारा गत दिवस हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव आर्य के साथ में मुलाकात, उसके पहले दिल्ली दौरा सभी बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उधर, विज के भी दिल्ली जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि मंत्रीमंडल में विस्तार और राज्य के सियासी हालात को लेकर हाईकमान ने फीडबैक ले लिया है। जिसके बाद में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है।

बता दें कि सीएम हरियाणा ने गुरुवार को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र शेखावत के साथ में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान अंबाला सीट से सांसद और राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद थे। इसके अलावा सीएम ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावडेकर के साथ उनके आवास पर बैठक की है। कुल मिलाकर शुक्रवार की रात और शनिवार को दिल्ली में सीएम कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ में मुलाकात कर विचार मंथन करने की तैयारी में हैं। जिसके काऱण राज्य में कईं तरह की चर्चाओं को पंख लग गए हैं। मंत्रीमंडल में अभी दो मंत्रियों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें एक भाजपा के हिस्से और दूसरा पद जजपा गठबंधन के पास में जाना है। इन दोनों ही पदों पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह कईं मायनों में अहम होगा। 

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर लौटे विज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुरुवार को दिल्ली पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीती रात मिले थे। विज राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में लंबी चर्चा के बाद में शुक्रवार को दोपहर बाद हरियाणा अंबाला अपने आवास के लिए निकल गए थे। विज वैसे, तो बीती रात ही इसे निजी और शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं लेकिन राजधानी चंडीगढ़ में इसको लेकर कईं तरह की चर्चाएं चल रहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि विज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश के सियासी माहौल, किसान आंदोलन के साथ-साथ कईं विषयों को लेकर लंबी चर्चा की है। शुक्रवार को कुछ नेताओं के साथ में निजी मुलाकात के बाद में वे हरियाणा लौट आए हैं। 

 छह सौ दिनों पर पीसी के बाद में दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना वीरवार को मनोहरलाल सरकार की ओर से राजधानी चंडीगढ़ में छह सौ दिन पूरे हो जाने को लेकर पीसी आयोजित की गई थी। जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सरकार के कामकाज को लेकर मीडिया को विस्तार से जानकारी दी थी। इस पीसी में राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा मंत्रीमंडल के अधिकांश मंत्री मौजूद रहे थे। इसके बाद में सीएम जहां अपने स्पेशल विमान से दिल्ली गए थे। वहीं, अचानक ही हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री विज भी सड़क मार्ग से दिल्ली गए थे। विज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकातकी, तो वहीं सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।

हरियाणा के इस जिले में बनेगा बाईपास और फोरलेन, 400 करोड़ की राशि मंजूर, जल्द शुरू होगी निर्माण प्रक्रिया

चंडीगढ़ : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भिवानी जिला में बाईपास व फोरलेन के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। बाईपास व फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरु की जाएगी, जिसके बनने से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-709 पर गांव ढिगावा में बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह बाईपास करीब साढ़े तीन किमी लंबा है। यह मार्ग लोहारू से पिलानी और बाढड़ा से ढिगावा-बहल और राजगढ़ राजस्थान को जाता है। फोरलेन और बाईपास निर्माण के लिए शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि गांव लोहानी के अंदर से लोहारू जाने वाले एनएच-709 मुख्य मार्ग को भी फोरलेन किया जाएगा, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, इससे भी वाहन चालकों के साथ-साथ ग्रामीणों को राहत मिलेगी। गांव जुई में भी एनएच-709 करीब ढ़ाई कि.मी. लंबे सडक मार्ग को चैड़ा करके फोरलेन किया जाएगा, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 

कृषि मंत्री ने बताया कि लोहारू में चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय दादरी मोड़ से न्यू बस स्टैंड आरओबी तक कारपेटिंग व सौंदर्यकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से लोहारू में रेलवे लाईन पर आरओबी निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरु कर दिया जाएगा, इस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी भिवानी शहरवासियों को जल्द ही जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए न्यू सरकुलर रोड़ के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरु होगी। उन्होंने बताया कि रोहतक रोड़ से हांसी रोड़ पर तिगड़ाना मोड़ तक के रिंग रोड़ के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण की जाएगी। यह रिंग रोड़ मार्ग करीब 13 कि.मी. लंबा है। इसी रिंग रोड़ को तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड़ एनएच-709 में मिलाया जाएगा, जिसकी भूमि अधिग्रहण के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, यह सडक मार्ग करीब 10.45 कि. मी. लंबा है। उन्होंने बताया कि भिवानी शहर में ही रेवाड़ी-हिसार रेलवे क्रॉसिंग पर फोरलेन ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए 65 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

रेलवे अंडर पास पर वाटर शैड बनवाने की डीसी को सौंपी सूची

जींद  : ( संजय कुमार ) जिले भर में रेलवे अंडर पास में पानी भरकर बरसात के समय लोगों को होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए जजपा के युवा जिलाध्यक्ष बिट्टू नैन तथा जिला कार्यालय सचिव ने डीसी डॉ आदित्य दहिया को अंडर पास की सूची सौंपी। इस कार्य के लिए पिछले सप्ताह उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिला प्रधान कृष्ण राठी से अंडर पास वाले गांवों की सूची मांगी थी। इन्होंने बताया कि जिले में एक दर्जन रेलवे अडंर पास है। जहां पर पिछले कई वर्षों से बरसात के समय में पानी भरकर लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इन अंडर पास का पानी कई-कई दिनों तक भरा रहता है।

इसको देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने सभी अंडर पास पर वाटर शैड बनवाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले में जितने भी अंडर पास हैं। इनका एस्टीमेट बनवाने के लिए डीसी के माध्यम से संबंधित विभागों को यह काम शीघ्र करवाकर देने के लिए सौंपा है। डीसी को दिए गए वाटर शैड में जुलाना शहर,

खरकरामजी, सिवाहा, चाबरी, घसो खुर्द, उचाना मंडी के नजदीक, गुरथली से सुरजाखेड़ा, कालवन से सुलहेड़ा, धमतान से हरनामपुरा, लौन, धरौंदी, मोहलखेड़ा, मोरखी, बुढाखेडा से मलार, होशियारपुरा, बहादुरगढ़ से रोजला, भड़ताना से लुदाना, भंभेवा से सिवानामाल, सफीदों शहर, बरसोला व जींद के अंडर

पास पर वाटर शैड बनवाने के लिए सूची सौंपी है।

रामजन्मभूमि घोटाले में फंसे तिवारी और अंसारी, संजय बोले- अब BJP का नारा है, सुल्तान अंसारी हमारा है

नई दिल्ली : बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस मजहब के मानने वाले लोगों को लेकर भाजपाई अक्सर सोशल मीडिया पर उटपटांग भाषा का इस्तेमाल किय करते थे, आज उसी सुल्तान अंसारी के बचाव में भाजपा आईटी सेल से लेकर उनके सारे नेता उतर चुके हैं।

सुल्तान अंसारी वही प्राॅपर्टी डीलर हैं जिनका नाम अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि घोटाले में सामने आया है।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सुल्तान अंसारी के बचाव में भाजपा समर्थकों के सामने आने पर तंज कसते हुए कहा है कि 

“दुर्भाग्य तो देखिए अब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की साख बचाने का जिम्मा प्राॅपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी के कंधे पर आ गया है”

संजय सिंह ने आगे कहा- BJP का नारा है, सुल्तान अंसारी हमारा है। #चंदा_चोर_चम्पत

मालूम हो कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर के पास 12 हजार 80 वर्ग मीटर की दो करोड़ रुपये कीमत वाली जमीन को 18 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के मामला सामने आने के बाद से ही देश भर में चर्चाआंे का बाजार गर्म है।

इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल जमीन की खरीदारी करने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और इसकी बिक्री करने वाले मोहम्मद सुल्तान अंसारी पर खड़े हो रहे हैं।

सुल्तान अंसारी अयोध्या के नामी गिरामी प्राॅपर्टी डीलर हैं। वहीं चंपत राय के बारे में कहा जा रहा है कि राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द जमीन खरीदने के फैसले वो अकेले ही करते है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन 18.5 करोड़ रुपये में खरीदी है, उसे बेचने वालों में सुल्तान अंसारी के साथ ही उनके पार्टनर रवि मोहन तिवारी का भी नाम शामिल है।

सुल्तान अंसारी ने मीडिया को बताया है कि 2011 में उन्होंने यह जमीन दो करोड़ रुपये में खरीदी थी। यह एकदम खरा सौदा है। इसमें कोई हेराफेरी जैसी बात नहीं है।

अंसारी ने बताया कि ट्रस्ट को मार्केट से भी कम रेट में जमीन दी गई है। अंसारी के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर भक्तों की टोली उनके समर्थन में उतर आई है।

इसे भगवान राम की कृपा ही कही जा सकती है कि जिन भाजपा और संघ समर्थकों की दिन की शुरुआत ही मुसलमानों को अपशब्द बोलने से शुरु होती थी,

अब वह उसी मजहब के मानने वाले प्राॅपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी के कसीदे पढ़ रहे हैं। उसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उसे सच्चा हिंदुस्तानी बता रहे हैं।

सुरजेवाला का सरकार पर निशाना:सीएम-डिप्टी सीएम बताएं बेरोजगारी में प्रदेश नंबर वन क्यों

चंडीगढ : कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे करने पर बड़े-बड़े कसीदे पढ़े हैं। सीएम और डिप्टी सीएम बताएं कि बेरोजगारी दर में हरियाणा हिंदुस्तान में पहले नंबर पर क्यों? अपराध में हरियाणा पहले नंबर पर क्यों, सात माह से लाखों किसान हरियाणा की सड़कों पर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर क्यों हैं।

इधर, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार के कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर कहा कि इस सरकार की सभी घोषणाएं खोखली साबित हुई हैं। सरकार ने अपने 600 दिन के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश को कई वर्षों पीछे धकेल दिया है।

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार में वो सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। जितनी ज्यादा बेरोजगारी इस गठबंधन सरकार में हुई, वो हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं देखी गई।

यमुनानगर में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार के 600 दिनों में भाजपा गठबंधन सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और प्रदेश पर कर्जा बढ़ाया है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह से फेल रही है। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए बनाए गए अस्पतालों में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है।

रेहड़ी-फड़ी वाले, रिक्शा-ऑटो चालकों, मजदूरों को पांच-पांच हजार नकद

तीन लाख बीपीएल दुकानदारों को 150 करोड़ रुपये की मदद

आशा वर्कर्स व एनएचएम कर्मियों को मिलेंगे पांच-पांच हजार

चंडीगढ : हरियाणा सरकार के दूसरे कार्यकाल के छह सौ दिन पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छह सौ करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रैंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 600 दिनों की गठबंधन सरकार की उपलब्धियों पर बुकलेट भी जारी की और कई अहम योजनाओं का जिक्र भी किया।

 इस बार कोरोना महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित हुए गरीब परिवारों को 5-5 हजार रुपये की नकद मदद का ऐलान सीएम ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मौके पर ही कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन टोकन के तौर पर कई परिवारों के खातों में यह राशि ट्रांसफर कर विधिवत रूप से इसकी शुरूआत भी कर दी।

निर्माण कार्यों से जुड़े मिस्त्रियों व मजदूरों, गैर-पंजीकृत श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी वालों, रिक्शा व आटो चालकों के अलावा अन्य गरीब परिवारों को 5-5 हजार रुपये सरकार आर्थिक मदद के रूप में देगी। इस योजना का लाभ 12 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा। सरकार इन परिवारों को एकमुश्कत 600 करोड़ रुपये की मदद देगी। इसी तरह से तीन लाख बीपीएल कैटेगरी के दुकानदारों को भी 5-5 हजार रुपये की आर्थिक मदद के तौर पर सीएम ने 150 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है।

 स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत आशा वर्करों के अलावा नेशनल हेल्थ मिशन के 22 हजार कर्मियों को भी 5-5 हजार रुपये की मदद मिलेगी। इस योजना पर सरकार 11 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रदेश के सभी बीपीएल व गरीब परिवारों को मिलने वाला राशन दीपावली तक मुफ्त देने का ऐलान भी सीएम ने किया। यहां बता दें कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने देशभर के लिए इस योजना का ऐलान किया था। हरियाणा के बीपीएल परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री चौ़ रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री अनूप धानक तथा खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह मौजूद रहे।