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Monday, August 23, 2021

August 23, 2021

इनेलो को मिला एक और पार्टी का साथ

हरियाणा में इनेलो को मिला एक और पार्टी का साथ, साथ मिलकर चलने का किया ऐलान
चण्डीगढ़ : राष्ट्रीय जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला पूरे देश के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन के लिए अपने पद को त्याग दिया और तन-मन-धन से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
इनेलो नेता के इस बलिदान और किसानों के प्रति उनकी सकारात्मक सोच से प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में किसान, मजदूर और गरीब का दर्द समझने वाला कोई है तो वह अभय सिंह चौटाला है।
इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पत्रकारवार्ता को सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने मीडियाकर्मियों का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा मीडियाकर्मी को विधानसभा में रोकना उचित नहीं था।
प्रेस के लोगों के साथ जिस तरह का दुव्र्यवहार हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार ने किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां विधानसभा में कर्मचारी और 90 विधायक बैठ सकते हैं तो मीडियाकर्मी क्यों नहीं?
पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि चाहे एचपीएससी, एसएससी या फिर शिक्षा बोर्ड है, उनमें भर्ती पेपर के लिए तीन लोगों की जिम्मेदारी होती है जिसमें बोर्ड अध्यक्ष, सचिव और कांफिडेंशियल असिस्टेंट शामिल हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है इसलिए वो भी बराबर के दोषी हैं।
पुलिस भर्ती परीक्षा के फार्म प्राइवेट एजेंसियों द्वारा भरे गए जिसमें आठ लाख बच्चों ने सौ-सौ रुपए में फार्म भरे। कुल मिलाकर आठ करोड़ की रकम बनती है जो रकम बोर्ड के खाते में जानी चाहिए थी वो सीधे प्राइवेट फर्म के खाते में गई। इस फर्म का नाम एचकेसीएल है जो कि गुजरात की कंपनी है और पंचकूला से ऑपरेट करती है।
पिछले छह साल में 28 भर्ती पेपर लीक हुए हैं जो कि 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला है। भाजपा सरकार ने पेपर लीक में ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जिनका दूरदराज का भी वास्ता नहीं था। पेपर में दिए गए प्रश्नों को पढक़र बेहद हैरानी हुई, इन प्रश्नों का पुलिस की भर्ती से कोई वास्ता नहीं था।
विपक्ष के लोग जो सदन में बैठे हैं उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो आधा-अधूरा था। उन्होंने असली दोषी का नाम तक नहीं लिया क्योंकि इनको जानकारी ही नहीं थी। इन्होंने पेपर लीक का मुद्दा भी तक उठाया जब हमने महामहिम को इसके लिए ज्ञापन सौंपा और जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
विधानसभा में मुद्दा किसानों का था जहां नौ महीने से चल रहे आंदोलन में 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए लेकिन इन किसानों की शहादत में विपक्ष ने न कोई काम रोका प्रस्ताव दिया, न ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया और न ही शून्यकाल में सरकार को घेरने का प्रयास किया। मुद्दा घोटालों का था लेकिन विपक्ष ने न तो शराब घोटाले का, न धान घोटाले का, न रजिस्ट्री घोटाले का, न दवाइयों की खरीद में 450 करोड़ रुपए के घोटाले का कोई जिक्र किया। बजाय सरकार तो सदन में जनहित के मुद्दों को घेरने के सारे कांग्रेसी इसी बात में उलझे रहे कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की है।
प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बच्चियों के साथ  बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती और हत्या की घटना न होती हो। जहां हमारी नई नस्ल नशे के कारण बर्बाद हो रही है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा बल्कि सभी विपक्षी विधायक अपने हलकों के चार गांवों के नाम लेकर लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं।
नशे के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसमें चिट्टा, स्मैक, अफीम, पोस्त और गांजा की बिक्री बेतहाशा बढ़ी है। सरकार ने खुद माना है कि 2019 में अफीम 143 किलो पकड़ी गई थी जो अबकी बार 225 किलो पकड़ी गई है। चरस पिछले साल149 किलो पकड़ी गई थी अबकी बार 255 किलो पकड़ी गई है। वहीं गांजा जो पिछले साल 5502 किलो पकड़ा गया था अबकी बार दुगुना 9018 किलो पकड़ा गया है।
27 जुलाई, 2020 को भ्रष्टाचार और घोटालों के बारे में हमने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें सभी घोटालों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री द्वारा जांच तो दूर की बात है पत्र का जवाब तक नहीं दिया।
पत्रकारों द्वारा विस सत्र को बढ़ाने के लिए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष वाले तो छह बजे का इंतजार भी नहीं करते और वहां से भागने की सोचते हैं। सिर्फ अखबारों में खबर बनाने के लिए सत्र को बढ़ाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि वो जब विस में होते थे तो अड़ कर समय बढ़वाते थे।
सदन में विपक्ष के नेता पूरे दिन में सिर्फ पांच मिनट बोलते हैं उसमें भी उनकी आधी बात समझ में आती है। हुड्डा लगातार बीजेपी की भाषा बोलते हैं। अगर विपक्ष का नेता सच में जनता का हितैषी है तो सरकार की नस पर पैर रखकर विस सत्र का समय बढ़वाए और जो मुद्दे आज यहां हमने रखे हैं उन पर सदन में चर्चा कर सीबीआई की जांच के लिए सरकार को मजबूर करे।
ऑक्सीजन की कमी से हुई लोगों की मृत्यु के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इससे बड़ा भद्दा प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे साथ क्या करेगा जहां ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों नहीं हजारों लोग मरे हैं और इस बात को मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। इनकी मौतों का जिम्मेदार हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है, इनके खिलाफ लोगों की मौत के मुकद्दमे दर्ज होने चाहिए।
पेपर लीक में सीबीआई से जांच करवाने पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अनिल विज ईमानदारी से पेपर लीक में बच्चों को न्याय दिलवाना चाहते हैं परंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए तो इसकी आंच मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी।

Friday, August 20, 2021

August 20, 2021

पेपर लीक मामले में अनिल विज ने CBI जांच के लिए सीएम को लिखा पत्र

पेपर लीक मामले में अनिल विज ने CBI जांच के लिए सीएम को लिखा पत्र, HSSC का भी सख्त कदम

चण्डीगढ़ : पेपर लीक मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अनिल विज ने कहा कि पेपर लीक के कई मामले हो चुके हैं , उसके बावजूद पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर जनता का विश्वास बना रहे ऐसे में पेपर लीक मामलों की सीबीआई से जांच की जरूरत है।

हरियाणा में भर्ती परीक्षा के लीक हो रहे पेपरों पर रोक लगाने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार के सामने एक कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि प्रदेश सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में नकल विरोधी कानून लेकर आए।
आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के नेतृत्व में आयोग के सभी सदस्य वीरवार को संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर तथा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिले तथा उन्हें 16 अगस्त को हुई एक बैठक का हवाला देते हुए नकल विरोधी कानून लाने तथा उसे सख्त बनाने की मांग संबंधी एक अनुरोध पत्र सौंपा।

आयोग ने इस कानून में नकल करने वाले, कराने वाले तथा इसमें सहयोग करने वालों की संपत्ति अटैच करने का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है। आयोग ने ऐसे लोगों को कम से कम सात साल की सजा देने और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया है।
यदि किसी कारणवश आरोपित लोगों से रिकवरी न हो पाए, कम रिकवरी हो पाए और आरोपित लोग जुर्माने का भुगतान न कर सकें तो उनके लिए सजा का प्रविधान सात साल से ज्यादा होना चाहिए।
आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अभी तक 28 परीक्षाएं लीक या स्थगित हो चुकी हैं। नकल की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कड़ा कानून नहीं है।
भोपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को दिए प्रस्ताव में कानून के तहत ऐसे लोगों पर आजीवन नौकरी के लिए पात्र नहीं होने का प्रविधान किया जाए, जो पेपर लीकेज या नकल में दोषी पाए जाते हैं। नकल करने और करवाने वालों को धारा 468, 471, 420 व 120बी के तहत सजा का प्रावधान तो है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आयोग ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि नए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए।
August 20, 2021

इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का पेपर लिखने वाली कौन हैं लड़की?

इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का पेपर लिखने वाली कौन हैं लड़की, क्या आप जानते हैं ?

सिरसा : इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने बुधवार को सिरसा के आर्य कन्या स्कूल में अपनी दसवीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का पेपर दिया। पेपर के शुरु होने से पहले ही मीडिया का काफी जमावड़ा वहां पर रहा।
परीक्षा देने के लिए काफी संख्या में छात्र भी पहुंचे हुए थे, वहीं पुलिस की तरफ से भी काफी कड़ें इंतजाम किये गए थे। ओपी चौटाला भी इस सेंटर पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाय 5 बजे तक का था।
दरअसल ओपी चौटाला ने 12वीं कक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन भिवानी बोर्ड ने हाल ही में उनका रिजल्ट रोक दिया था। चौटाला का दसवीं कक्षा में अंग्रेजी विषय का पेपर पास नहीं किया हुआ था, जिसके चलते उनका 12वीं कक्षा का ओपन बोर्ड का रिजल्ट रोका गया था।
86 वर्षीय ओपी चौटाला ने बुधवार को सिरसा में स्थित आर्य कन्या स्कूल में अपने सेंटर पर परीक्षा दी। दोपहर में ओपी चौटाला काफिले के साथ अपने सेंटर पर पहुंचे। करीब 1 बजकर 50 मिनट पर वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हे कमरा नंबर 13 में उनके रोल नंबर पर बैठा दिया।
परीक्षा का समय दोपहर 2 से 5 बजे तक का था, अंग्रेजी की परीक्षा करने के लिए चौटाला को राइटर की अनुमति दी गई है। 86 साल के ओम प्रकाश चौटाला का पेपर लिखने के लिए 9वीं की छात्रा मलकीत भी पहुंची थी। मलकीत ओपी चौटाला की राइटर की तौर पर पहुंची थी।
ओपी चौटाला के पहुंचने से पहले ही मलकीत सीट पर पहुंच चुकी थी। मलकीत पेपर देने वाली सीट पर बैठी हुई थी जबकि ओपी चौटाला के लिए मलकीत के साथ में ही कुर्सी लगाई हुई थी।

14 वर्षीय छात्रा मलकीत ने ओपी चौटाला का पूरा पेपर लिखा था। प्रश्न पत्र ओपी चौटाला के हाथ में था और वो मलकीत को लिखने के लिए सवालों के जबाव बता रहे थे। मलकीत सिरसा के रहने वाली है और नौवीं कक्षा की छात्रा है।
परीक्षा देने के बाद बाहर निकले ओपी चौटाला ने मीडिया कर्मी से बात नहीं की। जब मीडिया ने उनके सामने सवाल दागा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहाकि आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट पत्रकारों से बात नहीं करते।
 

Wednesday, July 21, 2021

July 21, 2021

हरियाणा के लिए अलग बने विधानसभा की इमारत

चंडीगढ़ : हरियाणा के लिए अलग बने विधानसभा की इमारत ,विधानसभा स्पीकर ने लोकसभा स्पीकर को दी प्रोजैक्ट रिपोर्ट

चंडीगढ़। हरियाणा में नए परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या में इजाफा होगा। जिसके चलते हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने लोक सभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात करके हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में नई विधानसभा इमारत बनाए जाने की मांग की है।
लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की मौजूदा इमारत के बड़े हिस्से पर पंजाब का कब्जा है। मौजूदा समय में इस इमारत में कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में कई तरह की दिक्कते आ रही हैं। एक-एक कमरे में दो-दो विभागों के कर्मचारी बैठ रहे हैं। नए परिसीमन के बाद हरियाणा में विधायकों की संख्या 120 से अधिक हो जाएगी। ऐसे में हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए नई इमारत की जरूरत है। गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन को पहले ही प्रोजैक्ट तैयार करके भेजा जा चुका है।
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी बातचीत की है। स्पीकर ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का समय मांगा गया है। मुख्य मंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक को लेकर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान जब अकाली विधायकों ने सीएम की सुरक्षा में सेंध लगाई गई उस समय आईपीएस पंकज नैन वहां मौजूद थे। सीएम की ओवर ऑल सुरक्षा का जिम्मा उन पर था। डीजीपी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उनके समेत कई अन्यों को क्लीन चिट दे दी गई है। जिसके चलते यह मामला अब विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा।
*इसी में बाक्स—*
*केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी की मुलाकात*

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने दिल्ली दौरे के दौरान मोदी मंत्रीमंडल का हिस्सा बने भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञान चंद गुप्ता ने उन्हें नए दायित्व की बधाई तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन जुड़ी गतिविधियों और हरियाणा के सामाजिक, राजनीति मसलों पर भी चर्चा हुई।
July 21, 2021

राहुल गांधी की जासूसी करने पर भड़की कांग्रेस

पेगासस के जरिए राहुल गांधी की जासूसी करने पर भड़की कांग्रेस, सुरजेवाला बोले- ये देशद्रोह है, अमित शाह इस्तीफा दें
नई दिल्ली : जासूसी कांड के सामने आने के बाद से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है।
कांग्रेस का केंद्र सरकार पर सीधा आरोप है कि उनके नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जासूसी कराई गई है। राहुल गांधी की जासूसी की बात सामने आते ही कांग्रेस भड़क गई है।
कांग्रेस ने इस बहाने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी लपेटे में लिया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र की सरकार ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि खुद अपने मंत्रियों की भी जासूसी कराई है और उनके फोन की टैपिंग कराई है।
सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की फोन टैपिंग कराई है। ये बेहद दुखद है। यह सीधे देशद्रोह का मामला बनता है, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें टैपिंगजीवी करार दिया और कहा कि टैपिंगजीवी, राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ अब आप पत्रकार, जज, उद्योगपति, खुद के वरिष्ठ मंत्रियों और आरएसएस तक को नहीं बख्शा। चुन चुन कर सबकी जासूसी और फोन टैपिंग कराई।
विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा कई पत्रकारों ने भी अपने फोन टैपिंग की बात कही है।
खबरों के मुताबिक इस जासूसी कांड में कई मीडिया समूहों के संपादकों की फोन टैपिंग की जा रही थी. करीब 40 भारतीय नागरिकों के फोन टैपिंग की सूचना है।
सुरजेवाला ने कहा कि अबकी बार जासूस सरकार ! वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरुर ने कहा कि इस तरह की जासूसी की घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। इस मामले की स्वतंत्र तरीके से जांच कराए जाने की जरुरत है।
वहीं राहुल गांधी की जासूसी के मामले पर भाजपा पर प्रहार करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा का नाम अब भारतीय जासूस पार्टी कर देना चाहिए।
इजरायली जासूसी साॅफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत में जासूसी की खबरों पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश के लोग ही अब यह कहने लगे हैं कि अबकी बार देशद्रोही जासूसी सरकार।
सुरजेवाला ने कहा कि ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया नहीं बल्कि सर्विलांस इंडिया है. मोदी सरकार देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।
इस तरह से जासूसी कराने की घटनाओं से पता चलता है कि भाजपा सरकार को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है. ये लोगों के मौलिक अधिकार पर हमला है।

Monday, July 19, 2021

July 19, 2021

डिप्टी सीएम ने किया योजनाओं का बखान

डिप्टी सीएम ने किया योजनाओं का बखान, ‘महामारी में जरूरतमंदों की हमदर्द बनी हरियाणा सरकार’  

चंडीगढ़ : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि कोरोना काल में हरियाणा सरकार गरीबों की हमदर्द बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश के लाखों गरीब परिवार न तो दिहाड़ी पर जा पाए और न ही छोटी-मोटी नौकरी पर, ऐसे में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के माध्यम से उनके घर-द्वार तक लगातार पांच किलो गेहूं प्रति सदस्य पहुंचाया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में करीब 27 लाख परिवारों को अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर माह गरीब परिवारों को करीब 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं वितरीत हो रहा है, अगर चालू माह जुलाई की बात करें तो इस माह में प्रदेश के 27,04,846 राशन कार्ड धारकों को करीब 60,391 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले वर्ष मार्च माह में पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे की सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को खाने की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब हितैषी सोच के मद्देनजर अप्रैल 2020 से ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ शुरू की गई। इसमें एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य मुफ्त उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि यह अनाज पूर्व में चल रही ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त वितरित किया गया। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना से कुछ हालात सुधरने पर उद्योग-धंधे चलने के कारण उक्त योजना नवंबर 2020 तक चलाई गई और कोरोना सकंट के बीच सरकार ने इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस साल फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ मई 2021 से दोबारा शुरू कर दी गई ताकि गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, इस योजना की समयावधि को दिवाली तक बढ़ा दिया गया है, यानि मुफ्त राशन नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड) बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आटा, बाजरा, चीनी, नमक, सरसों तेल उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत इन श्रेणी के कार्ड धारकों को पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य प्रति माह जो मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है उससे गरीब तबके के लोगों को बहुत लाभ हुआ है।
July 19, 2021

कांग्रेस ने पूछा- 18 घंटे काम करने वाले ‘साहेब’ दूसरों के फोन की जासूसी में कितना समय बिताते हैं?

कांग्रेस ने पूछा- 18 घंटे काम करने वाले ‘साहेब’ दूसरों के फोन की जासूसी में कितना समय बिताते हैं?

नई दिल्ली : भारत के 40 से ज्यादा पत्रकारों और विपक्ष नेताओं के फोन टैपिंग का मामला सामने आने से मोदी सरकार एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है।
इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फोन टैपिंग मामले में इजरायल द्वारा निर्मित पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है।
दरअसल कुछ वक्त पहले भी भारत के कुछ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन टेप किए जाने का मामला सामने आया था।
जिसके बाद पेगासस ने यह कहा था कि उनका सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए पत्रकारों, मंत्रियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के मोबाइल भी हैक किए जाने की आशंका है। इसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं।
इस मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि
“टैपिंगजीवी जी, राजनीतिक विरोधियों के साथ-साथ अब पत्रकार, जज, उद्योगपति, खुद के वरिष्ठतम मंत्री और यहाँ तक की आरएसएस की लीडरशिप को भी नहीं बख्शा, आपने तो। ठीक ही कहा- अबकी बार, जासूस सरकार !
दूसरे ट्वीट में लिखा- “साहेब, देश पूछता है। रोज़ाना 18 घंटे काम करते समय दूसरों के फ़ोन की जासूसी में कितना समय बिताते हो? 

https://twitter.com/rssurjewala/status/1416978038688948237?s=20

भाजपा पर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि इस रिपोर्ट का कोई ठोस आधार नहीं है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों के निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संदर्भ में ट्वीट कर पहले ही जानकारी दे दी थी।
उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्जियन भारत के मंत्रियों और पत्रकारों के फोन टैपिंग की जानकारी साझा करने वाली एक रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित करने वाले हैं। जिसमें बड़ा खुलासा हो सकता है

इससे पहले साल 2019 में भी भारत समेत दुनियाभर के 100 से ज्यादा पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप अकाउंट की जासूसी की गई थी। जिसके बाद मोदी सरकार पर जासूसी करवाने के गंभीर आरोप लगे थे।