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Saturday, October 24, 2020

October 24, 2020

बरोदा उपचुनाव:बरोदा में हुड्‌डा-चाैटाला की इमोशनल राजनीति, विपक्ष ने एमएसपी पर घेरा तो भाजपा ने नौकरियों से रिझाया

बरोदा उपचुनाव:बरोदा में हुड्‌डा-चाैटाला की इमोशनल राजनीति, विपक्ष ने एमएसपी पर घेरा तो भाजपा ने नौकरियों से रिझाया

गोहाना : बरोदा में वोटरों को रिझाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शुक्रवार को हलके में अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे दो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा और ओपी चौटाला ने इमोशनल कार्ड खेला तो रोहतक से भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने योग्यता के आधार पर मिली सरकारी नौकरियों की बात रखी।
हुड्‌डा ने भावुक होते हुए उपचुनाव की हार-जीत को जनता की हार-जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव से मेरी नहीं, बल्कि जनता की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बरोदा सीट से हुड्डा की प्रतिष्ठा जुड़ी होना कहा था। इसका जवाब देते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा जनता के साथ जुड़ी है। अब जनता ही भाजपा को इसका जवाब देगी।
वहीं, पूर्व सीएम एवं इनेलो सप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला की जुबां पर लंबे समय से सत्ता से दूर होने का दर्द सामने आया। चौटाला ने कहा कि इनेलो सत्ता से बाहर रहकर 15 वर्ष का बनवास काट चुकी है। इस उपचुनाव में इनेलो जीतती है तो प्रदेश में मध्यावति चुनाव होंगे, जिससे इनेलो सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि इन 15 सालों में जनता का जो नुकसान हुआ है, इनेलो सत्ता में आने पर भरपाई करेगी। वहीं, भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार ने 6 सालों में बिना पर्ची व खर्ची के 85 हजार युवाओं को नौकरियां दी है। इनमें से बरोदा हलके के योग्य युवाओं ने 700 से ज्यादा नौकरियां प्राप्त की हैं। सरकार कहती है कि योग्य युवाओं ने सरकारी नौकरियां ली।

*भाजपा आजादी से पहले की व्यवस्था बना रही, तब एमएसपी नहीं था: हुड्‌डा*

हुड्‌डा ने कृषि के तीन बिलों पर कहा कि नए अध्यादेश लाकर भाजपा आजादी से पहले की व्यवस्था कर रही है। तब फसलों का एमएसपी नहीं मिलता था। अब सरकार ने नए कानून लागू करके दो मंडी बना रही है। एक मंडी में सरकार फसल एमएसपी मिलने की बात कह रही है। दूसरी मंडी बाहर होगी, जहां पर बड़ी कंपनियां मनमाफिक रेट पर फसल खरीदेंगी। दोनों ही मंडियों में किसानों को कम रेट में फसल बेचने को मजबूत होना पड़ेगा।
*खिड़की से समस्याओं का समाधान करना ढकोसला था, खिड़की बंद पड़ी : चौटाला*
इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला ने सीएम विंडो को लेकर कहा कि लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जो खिड़की खोली थी, वह बंद पड़ी हुई है। यह केवल ढकोसला था और लोगों को गुमराह करने के लिए किया था। आज गांवों में पेयजल समस्या है। सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही। किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। बस में सवार चौटाला ने शामड़ी, मुंडलाना, सिरसाढ़ का दौरा किया।

*उपचुनाव न होता तो विपक्षी नेता करते कृषि कानूनों का समर्थन: अरविंद*

भाजपा सांसद डॉ.अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर बरोदा हलका के साथ भेदभाव और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हुड्‌डा बरोदा हलके को अपना घर बताता है, लेकिन जब विकास करने की बात आई तो रोहतक ही याद रहा। सांसद डॉ. शर्मा ने कृषि कानूनों का विरोध किसान नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यदि उपचुनाव नहीं होता तो सभी विपक्षी पार्टियों के नेता कानूनों का समर्थन करते। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने के लागू किए हैं, लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। सांसद ने कहा कि भाजपा बरोदा हलके का विकास करा रही है तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। जब विपक्षी पार्टियां सत्ता में थी, तब हलके का विकास नहीं कराया, अब भाजपा करा रही है तो उसे भी नहीं कराने दे रही। कांग्रेस और इनेलो नेता इन्हें चुनावी घोषणाएं बता रहे हैं।

Monday, October 19, 2020

October 19, 2020

दलेल कुंडू बने इनेलो के जिला प्रेसपर्वकता

दलेल कुंडू बने इनेलो के जिला प्रेसपर्वकता 

जींद : ( संजय तिरँगाधारी )  इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला, प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला व् पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी से विचार विमर्श करके जिला प्रधान रामफल कुंडू जी ने दलेल कुंडू को अपनी जींद कार्यकारिणी में जिला इनेलो  प्रेस पर्वक्ता जींद नियुक्त किया है।  अपनी इस नियुक्ति पर दलेल कुंडू ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उस पर वे पार्टी की नीतियों का अनुसरण करेंगे व् पार्टी को और अधिक मजबूत करेंगे। उन्होंने चौधरी ओमप्रकाश चौटाला , प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला व् पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व् जिला प्रधान रामफल कुंडू जी का आभार व्यक्त किया।

Sunday, October 18, 2020

October 18, 2020

बरोदा उपचुनाव:नरवाल गोत्र से दो प्रत्याशी मैदान में होने से रोचक हुआ मुकाबला, तीनों मुख्य दलों ने तेज किया प्रचार

बरोदा उपचुनाव:नरवाल गोत्र से दो प्रत्याशी मैदान में होने से रोचक हुआ मुकाबला, तीनों मुख्य दलों ने तेज किया प्रचार

गोहाना : बरोदा उपचुनाव के लिए जमा हुए 24 नामांकन पत्र की जांच की गई। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के लिए नामांकन पत्र जमा करने वाले पिता-पुत्र के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। पुत्र की आयु 25 साल से कम थी तो पिता के नामांकन में सत्यापित मतदाता सूची और नियमानुसार शपथ संग्लन नहीं था। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का नामांकन सही मिलने पर कवरिंग के तौर पर पत्नी द्वारा भरा गया नामांकन भी रद्द कर दिया गया है।
अब 17 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में रह गए हैं। कोई भी प्रत्याशी 19 अक्टूबर को दोपहर बाद तीन बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकता है। बरोदा उपचुनाव मैदान में उतरने के लिए 21 प्रत्याशियों ने 24 आवेदन जमा कराएं थे। इनमें से भाजपा प्रत्याशी योगेश्वरदत्त, कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल और निर्दलीय प्रत्याशी दीक्षित खत्री ने दो-दो नामांकन पत्र जमा कराए गए थे। बरोदा निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने कहा कि नामांकन पत्र जमा कराने के अंतिम दिन तक 21 प्रत्याशियों ने 24 नामांकन पत्र जमा कराएं थे। जांच करने के बाद सात नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है। 17 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र ठीक मिले हैं। 19 अक्टूबर को दोपहर बाद तीन बजे तक कोई भी प्रत्याशी नामांकन पत्र वापस ले सकता है। इसके बाद चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया जाएगा।

सिर्फ कागजों में घोषणाएं करती थी कांग्रेस: दलाल

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा ने कागजों में घोषणाएं नहीं की हैं, जो की हैं, उनके टेंडर लगाकर कार्य शुरू कराए हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए आईएमटी विकसित की जाएगी। वहीं, कांग्रेस सरकार द्वारा कागजों में घोषणा करके जनता को गुमराह किया जाता था। चाहे फसल खराब होने पर मुआवजा राशि बढ़ाने की बात हो या फिर लाठ-जौली में रेलकोच फैक्ट्री लगाने की।
कृषि मंत्री दलाल शनिवार को भाजपा कार्यालय में प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के साथ संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। योगेश्वर ने कहा कि भाजपा ने बरोदा हलके के विकास के लिए जो कार्य शुरू कराएं हैं, विकास की यह गति अगले चार साल तक निरंतर बनी रहेगी। हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, क्योंकि एक सीट न तो सरकार पलटने वाली है और न विपक्षी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम यहां विकास के लिए आए हैं।

बरोदा का परिणाम चंडीगढ़ में कुर्सी हिलाएगा: दीपेंद्र

राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में भाजपा सरकार की नाकामी, 6 साल बरोदा की अनदेखी, प्रदेश के भविष्य और सरकार के खिलाफ जनमत का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस ने आम परिवार के बेटे इंदुराज नरवाल को प्रत्याशी बनाया है। बरोदा उपचुनाव का परिणाम सिर्फ हलके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चंडीगढ़ की कुर्सी को हिलाने का काम करेगा। इसीलिए भाजपा ने आम परिवार के एक बेटे से मुकाबला करने के लिए करीब 100 स्टार प्रचारकों, दूसरे राज्यों के नेताओं और पूरी सरकार को बरोदा में उतार दिया है। बरोदा की जनता पहले ही भाजपा सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। सरकार को लेकर इतना अधिक रोष है कि सत्ताधारी नेताओं को जनता के बीच में जाने के लिए भी पुलिस बल का सहारा लेना पड़ रहा है।

Saturday, October 17, 2020

October 17, 2020

हरियाणा से बड़ी खबर कर्मचारियों की बॉडी पर लगेंगे कैमरे सरकार का बड़ा ऐलान

हरियाणा से बड़ी खबर कर्मचारियों की बॉडी पर लगेंगे कैमरे सरकार का बड़ा ऐलान

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता को नवरात्रों की बधाई देने के साथ ही कुछ बड़े ऐलान किये जिसमे उन्होंने बताया की परिवहन विभाग के आरटीए दफ्तर में सुधार की योजना बनाई गयी है । जिसमे आरटीए की रेड टीम के अधिकारियों व् कर्मचारियों के शरीर पर अब बॉडी कैमरे लगेंगे ताकि सारी बात की रिकॉर्डिंग की जा सके और किसी तरह का घपलेबाजी न हो सके । 
हरियाणा के परिवहन विभाग में बढ़ते करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए मनोहर सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए आर टी ए का नाम बदलकर डी टी ओ कर दिया गया है जिसमे अब क्लास वन अधिकारी को जिम्मेवारी दी गयी है जिसके तहत 22 लोगों की नियुक्ति आज हो जाने का ऐलान किया गया है । दूसरी ओर सेक्रेटरी आरटीए के लिए अब जिले का एक अलग से अधिकारी इस पद को संभालेगा किसी को भी अब एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाएगा ।
इस फेर बदल के पीछे का मुख्य कारण बिचौलियों को खत्म करना है। जिसपर करवाई करते हुए बिचौलियों की एक सूची तैयार तैयार कर ली गयी है । जो कुछ समय में अधिकारियों को दे दी जाएगी ताकि इनकी अप्रोच दफ्तर में न हो पाए और इनकी सूची अगर दफ्तरों के बाहर भी लगानी पड़े तो अवश्य लगाई जाएगी ।
सूचियों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने 250 लोग जो बिचौलियों का काम करते है उनपर डंडा चलने की बात कही है । कई व्हाट्सएप ग्रुपों का भी जिक्र किया जिनमे ट्रांसपोर्टर, बिचौलिए, दफ्तर के कर्मचारी शामिल हैं जो रेड्स की जानकारी साझा कर देते है उनपर भी करवाई करने की बात कही है ।  इसके साथ ही 150 करोड़ रूपये से 6 सेंटर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बनाए जायेंगे जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा ।
भविष्य में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वालों के लिए बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जिसमे ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक बनाये जाएंगे ताकि लाइसेंस सही तरीके से मिले। ओवरलोड गाड़ियों के लिए भी नया नियम बनाया जायेगा जैसे पहले कहीं भी धर्मकांटे पर वजन करा लिया जाता था अब ऑटमैटिक पोर्टेबल स्केल सड़क पर रख दिया जाएगा जिससे वाहन का एक्चुअल भार निकल जाया करेगा और इस बात का वाहन चालक को पता भी नहीं चलेगा । हरियाणा में फ़िलहाल 45 स्केल खरीद लिए गए हैं ।
माइनिंग की बड़ी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए माइनिंग का ई रवना सॉफ्टवेयर और वाहन सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा ताकि जितना भार वाहन ले के चलेगा वही आंकड़ा आगे मिल सकेगा । वहीँ सरकार की ओर से वाहन धारकों के लिए वाहनों की पार्किंग की जिम्मेदारी अब डीटीओ की होगी । हरियाणा में सवा लाख कमर्शियल वाहन हैं उनकी जिम्मेदारी विभाग की है । उनकी शिकायतों को निपटाने के लिए एक डेडिकेटेड हेल्प लाइन दी जाएगी।
October 17, 2020

हरियाणा मंत्रीसमूह की बैठक, विधवा महिला व अविवाहिता को मिलेगी ऑनलाइन तबादला नीति में छूट

हरियाणा मंत्रीसमूह की बैठक, विधवा महिला व अविवाहिता को मिलेगी ऑनलाइन तबादला नीति में छूट

चंडीगढ़ : शुक्रवार को हरियाणा सचिवालय में देर शाम को मंत्रीसमूह की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद में खुद मुख्यमंत्री ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। राज्य के एकमात्र आनलाइन तबादले वाले विभाग की आनलाइन तबादला नीति में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है।
जिसके तहत विधवा महिला और अविवाहित को तरजीह मिलेगी। मंत्री समूह ने अन्य भी कईं विभागों से संबंधित फैसले लिए हैं, जिसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सात सौ करोड़ का ऋण लिया गया है, इसकी गारंटी राज्य सरकार की ओर से दी गई है।
हरियाणा सचिवालय में मंत्रीसमूह की मीटिंग के बाद में सीएम ने ने बताया कि राज्य में वाटर ऑथिरिटी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत अलग से स्टेट वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके पहले तक पहले सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के फैसले ही माने जाते थे। अब से पहले 8 राज्यों की ओर से अथॉरिर्टी का गठन कर लिया गया है।

मंत्री समूह में यह भी फैसला लिया गया कि यूटी (चंडीगढ़) की ओऱ से जो भी सीटीयू चलेंगी उन पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इन बसों के संचालन से पंचकूला शहर और आसपास के आम लोगों, बुजुर्गों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मीटिंग के दौरान हरियाणा बिजली वितरण निगम की रिपोर्ट पेश की गई। अहम स्कीम उदय को लेकर कुछ शर्तें लगाई गईं थी, जिसमें बदलाव कर कमी की है।
8 हजार 670 करोड़ की बचत पिछले पांच वर्षों में हुई है। इस दौरान बताया गया कि 4525 गांवों में म्हारा गावं जगमग गांव स्कीम के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओऱ से सात सौ करोड़ का ऋण लिया गया है औऱ राज्य सरकार ने इसके लिए गारंटी दी गई है।

रोहतक में मेगा फूड प्रोजेक्ट को लेकर 55 करोड़ कर्ज को लेकर भी गारंटी दी गई है। राज्य सरकार के एकमात्र शिक्षा विभाग में तबादला नीति लागू हुई है, बाकी विभागों में फिलहाल लागू नहीं हो सकी है। लेकिन आनलाइन तबादला नीति में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अविवाहित और विधवा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हाउसिंग बोर्ड का काम हुआ व्यापक, अब हाउसिंग फार आल

हाउसिंग बोर्ड के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग फार आल नाम देते हुए इसका काम भी व्यापक कर दिया गया है। पूर्व में इसका काम बेहद ही छोटे दायरे तक सीमित था लेकिन अब हाउसिंग से सभी योजनाएं शामिल कर ली जाएंगी। एमएसएमई को ज्यादा मजबूत करने के लिए इस काम को तीन जगह वांट दिया गया है। बरौदा में जनता कॉलेज बुटाना को यूनिवर्सटी बनाए जाने के फैसले को आचार सहिंता लागू होने औऱ उपचुनाव होने के कारण आगे विचार के लिए लंबित रख लिया गया है।

विधानसभा का सत्र दोबारा बुलाने पर भी मुहर

कोविड के कारण विधानसभा सत्र की पिछली बार स्थगित हुई कार्रवाई को दोबारा चलाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। इस तरह से नवंबर प्रथम सप्ताह में सत्र को दोबारा से संचालित किया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा अध्य़क्ष से एक बार फिर पिछले सत्र को दोबारा से चलाने के लिए सिफारिश की जाएगी। अब एक बार फिर से स्पीकर से चर्चा के बाद सत्र को दोबारा शुरू करने और तारीख निश्चित कर दी जाएगी। बतााया जा रहा है कि 3 नवंबर या 10 नवम्बर के बाद सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है।

75 फीसदी आरक्षण मामला

राज्य में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवा वर्ग को 75 फीसदी आरक्षण मामले में भी अध्यादेश को वापस लेने के लिए राज्यपाल से अपील की गई है। एक बार फिर से इस मुद्दे पर विधानसभा में बिल लाया जाएगा। जिसके लिए तैयारी की जा रही है। यहां पर याद दिला दें कि जजपा द्वारा इस तरह का वायदा युवा वर्ग से किया गया था लेकिन राज्यपाल ने इस पर अपनी मुहर नहीं लगाई साथ ही देश के राष्ट्रपति के पास में भेज दिया था। कुल मिलाकर अभी मामला ठंडे बस्ते में है।
October 17, 2020

बरोदा उपचुनाव:कांग्रेस में बरोदा के टिकट के लिए रातभर ड्रामा, दिन में बिना घोषणा के ही सीधे कराया नामांकन

बरोदा उपचुनाव:कांग्रेस में बरोदा के टिकट के लिए रातभर ड्रामा, दिन में बिना घोषणा के ही सीधे कराया नामांकन

गोहाना : बरोदा उपचुनाव के लिए भाजपा ने जहां गुरुवार देर रात उम्मीदवार खिलाड़ी योगेश्वर दत्त की घोषणा कर दी थी। वहीं, कांग्रेस में टिकट को लेकर रातभर ड्रामा चलता रहा। रात भर नए-नए नाम सामने आते रहे। पार्टी में गुटबाजी के कारण कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा था। भूपेन्द्र हुड्डा शुरू से कपूर नरवाल के नाम को फाइनल करवाने के लिए जोर लगाए रहा थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा अड़ी थी कि पार्टी के बाहर से किसी आदमी को टिकट न दी जाए।
अंत में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने हुड्डा और शैलजा में बीच-बचाव कराया। उन्होंने तय किया कि जिसे टिकट मिलेगी वो पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा, लेकिन बरोदा हुड्डा का गढ़ है, इसलिए उनकी पसंद का होगा। ऐसे में रात 2 बजे के बाद भूपेंद्र हुड्डा की नजदीकी इंदुराज नरवाल का नाम फाइनल कर हाईकमान को दिया गया, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई। सीधे इंदुराज को कहा गया कि आप नामांकन की तैयारी करें। इसके बाद दिन में सीधे दिल्ली से आकर भूपेन्द्र हुड्डा, दीपेंद्र और कुमारी शैलजा ने उनका आवेदन जमा कराया।
टिकट कटने से नाराज कपूर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा, समर्थन में पहुंचे विधायक कुंडू के खिलाफ नारेबाजी
कृषि कानून के बाद डॉ. कपूर नरवाल भाजपा से दूरी बनाए थे, लेकिन भाजपा को नहीं छोड़ा था। इस बीच हुड्डा के साथ 4 मीटिंग कर चुके थे। उनका नाम तय माना जा रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में कट गया। इससे नाराज डॉ. नरवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा है। उनके नामांकन में आए विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ कांग्रेस समर्थकों ने नारेबाजी कर दी। उनका आरोप है कि विधायक ने पंचायती उम्मीदवार को लड़ाने की बात कही थी। अब डॉ. नरवाल को लड़वा रहे हैं। विधायक को अपनी बात पर रहना चाहिए था। कूपर ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी ने उसे बलि का बकरा बनाया है।

हुड्डा ने मेरी मदद की : कपूर

डॉ. कपूर ने कहा कि कृषि बिलों के कारण भाजपा से जाने का मन बना लिया था। मेरी कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ मीटिंगें भी हुईं। उन्होंने मेरी मदद भी की, लेकिन कांग्रेस में ऊपरी स्तर पर गुटबाजी है। मुझे मोहरा बनाया गया है।

पार्टी कार्यकर्ता को उतारा: शैलजा

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बरोदा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर चर्चा देर रात तक होती रही। पार्टी कार्यकर्ता को ही चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, जिसके कारण देरी हुई। कपूर नरवाल के आरोप गलत हैं और वो तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं हैं।
October 17, 2020

मनोहर कैबिनेट की अहम फैसले:निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को नौकरी का ऑर्डिनेंस वापस होगा, सरकार विधानसभा में लाएगी बिल, स्थानांतरण नीति में संशोधन को भी मंजूरी

मनोहर कैबिनेट की अहम फैसले:निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को नौकरी का ऑर्डिनेंस वापस होगा, सरकार विधानसभा में लाएगी बिल, स्थानांतरण नीति में संशोधन को भी मंजूरी

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण के अपने ऑर्डिनेंस को वापस लेगी। सरकार अब इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आएगी। सत्र 3 नवंबर के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। मनोहर कैबिनेट की जुलाई में हुई मीटिंग में नौकरियों में आरक्षण को लेकर ऑर्डिनेंस लाया गया था। इसे राज्यपाल के पास भी भेजा। लेकिन ऑर्डिनेंस की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।
ऐसे में शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला लिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ऑन लाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया गया। जिसमें 40 साल से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा अविवाहिता, सैनिकों और अर्द्ध सैनिकों की पत्नियों को तबादला नीति में 10 अंक अलग से देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा पानी से संबंधित फैसले लेने के लिए वाटर अथॉरिटी बनाने का फैसला लिया गया है।

ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसे लागू होगा 10 अंकों का संशोधन

कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के लिए अध्यापक स्थानांतरण नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। ट्रांसफर ड्राइव के बाद, नवविवाहिता, तलाकशुदा महिला कर्मचारियों को अनुरोध पर खाली पदों पर पंसदीदा स्थान दिया जाएगा। हालांकि, उन्हें अगले स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा और उन्हें उस समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध उनके तीन विकल्पों में से किसी एक में समायोजित किया जाएगा।
संशोधन के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित महिला शिक्षक, राज्य के बाहर काम करने वाले सेवारत सैनिक और अर्धसैनिक बलों के शिक्षक पति या पत्नी को मौका मिलेगा। इस कैटेगिरी शिक्षकों को ट्रांसफर में 10 अंक दिए जाएंगे। कैंसर मरीजों और कमजोर करने वाले रोगों के लिए एम्स (हरियाणा में इसकी शाखाओं समेत), पीजीआई रोहतक, पीजीआई खानपुर कलां, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, पीजीआई चंडीगढ़ या विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही वैध होगा। मेवात काडर को छोड़कर बाकि हरियाणा के अध्यापक मेवात जिले में भी अपनी पोस्टिंग चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।