धरना दे रहे पहलवानों को खाप पंचायतों का सपोर्ट:1430 गांव वाली खाप ने कहा- बेटियां रो रही हैं, उनके साथ कुछ तो हुआ है

नई दिल्ली : जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में हरियाणा की खाप पंचायतें 27 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स में शामिल बजरंग पूनिया ने खाप पंचायतों से साथ देने की अपील की थी।

24 अप्रैल को पूनिया ने कहा, 'पिछली बार हमसे भूल हो गई थी। हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति नहीं आती। आज हमें आपकी जरूरत है, हमारा साथ दें। इतने बड़े खिलाड़ी धरने पर हैं। अब कुछ नहीं हुआ, तो कभी नहीं होगा। हमारी बहन-बेटियों की लड़ाई में साथ आएं। ये लड़ाई एक बाहुबली के खिलाफ है।'

25 अप्रैल की शाम होते-होते कई खाप पंचायतें एक्टिव हो गईं। मीटिंग होने लगी। फैसला हुआ कि जंतर-मंतर जाकर पहलवानों का सपोर्ट करेंगे। कुछ पंचायतें अब भी बुलावे का इंतजार कर रही हैं। हालांकि पहलवानों के सपोर्ट पर सब एकराय हैं।

रेसलर्स विनेश फोगाट (बाएं) और साक्षी मलिक इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा हैं, विनेश फोगाट ने सबसे पहले कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का सेक्शुअल हैरेसमेंट करते हैं।

*पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, 28 अप्रैल को सुनवाई*

हरियाणा की अलग-अलग खापों को मिलाकर बनी सर्वखाप पंचायत के प्रवक्ता जगबीर मलिक कहते हैं, 'हम अपनी बेटियों के साथ हैं। वे जंतर-मंतर पर बैठकर रो रही हैं। उनके साथ कुछ तो जरूर हुआ है। वे पहलवान हैं, ऐसे बैठकर नहीं रोतीं। सारी खाप पंचायतें उनके साथ हैं। झज्जर, रोहतक, सोनीपत और बाकी पंचायतों से बात करेंगे।'

BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सिंह पर 7 पहलवानों ने सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उनकी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़कियों के नाम ज्यूडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा है, ताकि उनकी पहचान सामने न आए। कोर्ट ने कहा, 'पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर विचार करने की जरूरत है।'

1430 गांव वाली सबसे बड़ी खाप पहलवानों के साथ

सर्वखाप के प्रवक्ता जगबीर मलिक, मलिक खाप के भी प्रवक्ता हैं। ये देश की सबसे बड़ी खाप पंचायत है। इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के 1430 गांव आते हैं। जनवरी में भी पहलवानों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया था। तब खाप पंचायतें इससे दूर रही थीं।

इस पर जगबीर मलिक कहते हैं, 'हमें लगा था इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की कमेटी बन रही है। सही जांच होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो पहलवान फिर धरने पर आ गए। अब इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं।’

*52 गांव की नैन खाप ने कहा- बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे*

नैन खाप में हिसार, जींद और झज्जर के 52 गांव आते हैं। खाप के प्रधान नफे सिंह काफी बुजुर्ग हैं। उन्हें सुनाई भी कम देता है, लेकिन फोन पर उन्होंने एक बात साफ कही कि 'हम पहलवानों के साथ हैं। उनके लिए आंदोलन करेंगे।'

वे सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने उनके करीब बैठे नैन खाप के एक सदस्य से बात शुरू की। वे बोले, 'हमारा फुल सपोर्ट है। हम हर तरह से उनके साथ हैं। बुलाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, कहेंगे तो यहीं आंदोलन करेंगे। वे हमारी बेटियां हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।'

*खाप पंचायतों ने सबूत नहीं देखे, लेकिन पहलवानों पर भरोसा*

सर्वखाप के प्रवक्ता जगबीर मलिक से मैंने पूछा कि आप पहलवानों का साथ दे रहे हैं, क्या आपने सबूत देख लिए हैं, वो शिकायत देखी है, जो पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दी है। जवाब मिला, ’हमारे लोग पहलवानों से मिले हैं। कोई कागज हमारे पास नहीं है।' नैन खाप और 30 गांव वाली भनवाला खाप का जवाब भी यही था।

*3 महीने में दूसरी बार पहलवान धरने पर*

18 जनवरी को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत 30 पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया था। विनेश फोगाट ने आरोप लगाए थे कि फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। आरोपों की जांच के लिए दो कमेटियां बनाई गई थीं। इसके बाद पहलवानों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया था। 23 अप्रैल को वे फिर से धरने पर बैठ गए।

पहलवानों ने रविवार, 23 अप्रैल से धरना शुरू किया है। वे रात भी जंतर-मंतर पर ही बिता रहे हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह पर FIR दर्ज होने तक उनका धरना चलता रहेगा।

*FIR न करने पर दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस*

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। 7 महिला रेसलर्स ने सोमवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी।

पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा, 'हमने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है। गंभीर आरोपों के बावजूद दिल्ली पुलिस FIR नहीं कर रही थी। CJI ने मामले को गंभीर पाया, उन्होंने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।'

*बबीता फोगाट ने कहा- आरोपी की जांच ठीक से नहीं हुई*

बृजभूषण शरण सिंह पर लग रहे आरोपों की जांच कर रही कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट ने कहा है कि जांच रिपोर्ट सभी की सहमति के साथ नहीं बनी है। कमेटी के सदस्यों ने जांच भी ठीक से नहीं की। मैं जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी, तभी साई निदेशक राधिका श्रीमन ने रिपोर्ट छीन ली। मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने अपनी आपत्ति रिपोर्ट में दर्ज करवाई है।

पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल का निधन:पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे; 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वे 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार दो दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करेगी।

जून 2022 में भी सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ समय बाद अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई थी। सितंबर 2022 में फिर सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था।

*पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से निष्क्रिय*

बादल 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव हार गए थे। यह उनके राजनीतिक करियर की पहली हार थी। अधिक उम्र के कारण वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे सुखबीर बादल के कहने और पंजाब में अकाली दल की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल चुनावी मैदान में उतरे थे।

*सबसे कम उम्र के सरपंच और सबसे अधिक उम्र के उम्मीदवार*

प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में राजनीति शुरू की थी। उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब वे सबसे कम उम्र के सरपंच बने थे। 1957 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 1969 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। 1969-70 तक वे पंचायत राज, पशु पालन, डेयरी आदि मंत्रालयों के मंत्री रहे।

इसके अलावा वे 1970-71, 1977-80, 1997-2002 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। वे 1972, 1980 और 2002 में विरोधी दल के नेता भी बने। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते वे सांसद भी चुने गए। 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वे सबसे अधिक उम्र के उम्मीदवार भी बने।

*कैंसर से पत्नी की मृत्यु हुई तो छेड़ी मुहिम*

24 मई 2011 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पत्नी सुरिंदर कौर बादल का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद PGI में निधन हो गया था। तब सुरिंदर कौर 72 साल की थीं। सुरिंदर कौर गले के कैंसर से पीड़ित थीं। पत्नी के देहांत के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए प्रकाश सिंह बादल ने कैंसर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी।

*घर-घर में कैंसर के मरीजों को डायग्नोस करवाया गया था।*

इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज में तेजी बादल के कारण ही संभव हुई थी। सीएम रिलीफ फंड भी प्रकाश सिंह बादल ने शुरू करवाया था। जिसमें कैंसर के मरीजों की फाइल पास होने के बाद उन्हें फाइनेंशियल सहायता दी जाती थी, ताकि पीड़ित अपना इलाज करवा सकें।

प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने शोक जताया।

अनिल विज की नाराजगी के बाद एक्शन में अफसर:हांसी के नायब तहसीलदार सस्पेंड, फाइनेंशियल कमिश्नर ने जारी किए ऑर्डर

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ़: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद ब्यूरोक्रेसी हरकत में आ गई है। विज की चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल को चिट्‌ठी के बाद हांसी के नायब तहसीलदार जयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य के नए फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू (FCR) राजेश खुल्लर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जयवीर का हेडक्वार्टर हिसार का डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस बना दिया गया है। उनके बिना इजाजत ऑफिस छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

बता दें कि अनिल विज ने हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। इनमें नायब तहसीलदार जयवीर सिंह का नाम भी था। हालांकि अफसरों ने इस संबंध में ऑर्डर जारी नहीं किए। जिससे नाराज होकर अनिल विज ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। यहां तक कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्‌ठी में कहा कि जब कार्रवाई ही नहीं होती तो वे इस तरह की मीटिंग में नहीं जाएंगे।

*पढ़ें नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने के आदेश...*

*पूरा मामला पढ़ें...*

करीब तीन महीने पहले हिसार की ग्रीवेंस कमेटी में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने शिकायत पर हांसी के नायब तहसीलदार जयवीर सिंह और हिसार के सहायक निबंधक (सहकारी समितियां) संदीप को निलंबित कर दिया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों के द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

गृह मंत्री के आदेश के बाद 16 जनवरी को जिला प्रशासन ने दोनों अधिकारियों के निलंबन की अनुशंसा की थी, लेकिन मुख्यालय ने इन दोनों अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी नहीं किए। मुख्यालय की इस चूक को लेकर ही गृह मंत्री विज ब्यूरोक्रेसी से नाराज हो गए।

*विज ने चिट्‌ठी को लेकर क्या कहा था..*

इस बारे में जब गृह मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्‌ठी लिखी है। अधिकारी काम नहीं करते तो ये चिटि्ठयां लिखना आम बात है। अफसर काम नहीं करते तो उनसे काम करवाना ही सरकार का काम है। मैं किसी से नाराज नहीं हूं।

चंडीगढ़ : हरियाणा में बड़े स्तर पर जजों के ट्रांसफर किए गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 44 जिला जज सहित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजों को इधर से उधर किया है। साथ ही एक जज की नई नियुक्ति भी की है। हाईकोर्ट की ओर से जारी ट्रांसफर ऑर्डर में उन जजों के लिए अलग से ऑर्डर किए गए हैं जो सांसद और विधायकों के केस देख रहे हैं।

आदेश में कहा गया है कि वे जज तभी अपना कार्यभार छोड़ पाएंगे, जब उनके स्थान पर उनकी जगह दूसरे जज जॉइन कर लेंगे। इसके बावजूद अगर किसी जज को अपना कार्यभार छोड़ना पड़े तो MP-MLA से जुड़े केस तुरंत दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएं।

*यहां देखें जजों के ट्रांसफर ऑर्डर...*

केजरीवाल के घर के पास दिखा ड्रोन:दिल्ली CM के घर का एरिया नो-फ्लाई जोन, पुलिस बोली- जांच कर रहे

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल का सरकारी घर दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में है। यह इलाका नो फ्लाई जोन घोषित है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास ड्रोन दिखा है। यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। AAP नेताओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें, अरविंद केजरीवाल का सरकारी घर दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में है। यह इलाका नो फ्लाई जोन घोषित है।

*पिछले साल भी हुई थी सुरक्षा में चूक*

पिछले साल केजरीवाल के घर के बाहर हुए प्रदर्शन में लोगों ने उनके गेट पर पेंट लगा दिया था।

पिछले साल सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हमला हुआ था। उन पर कश्मीरी हिंदुओं का अपमान का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया था। आवास के बाहर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए गेट तक पहुंच गए थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने CCTV कैमरे भी तोड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने नारंगी पेंट भी दीवारों पर लगाने की कोशिश भी की थी।

तब केजरीवाल ने कहा था कि मेरे घर पर हमला हुआ। तोड़फोड़ की गई। इस तरह की गुंडागर्दी सही नहीं है। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा? नहीं ना?' उन्होंने कहा था कि देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। देश महत्वपूर्ण है।

*AAP ने लगाया था सुरक्षा घटाने का आरोप, मंत्रालय ने दी थी सफाई*

आम आदमी पार्टी ने 2021 में आरोप लगाया था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे 6 कमांडो में से 4 वापस ले लिए। AAP ने इसे सुरक्षा के साथ समझौता करार दिया था। इस आरोप के बाद गृह मंत्रालय ने सफाई दी थी कि केजरीवाल को दिल्ली पुलिस द्वारा जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। इसमें पायलट, एस्कॉर्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, हाउस गार्ड, स्पॉटर, 47 सुरक्षाकर्मियों के रूप में सर्च / फ्रिस्किंग स्टाफ और CRPF के 16 वर्दीधारी पुलिस कर्मी शामिल हैं।

अरविंद केजरीवाल को पहले मिली सुरक्षा आगे भी जस की तस बनी रहेगी, जिन चार कमांडोज को हटाने की बात कही गई है, वह सुरक्षा कारणों से रुटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। उन चार कमांडोज की जगह अब नए कमांडोज की तैनाती कर दी गई है।

*केजरीवाल ने कहा था- मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए*

पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पर केजरीवाल ने कहा था- ED और CBI को भी है। ED और CBI ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर झूठ बोला। सच कुछ नहीं मिला। शराब घोटाला कुछ नहीं है। झूठ बोलकर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की।

मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी... केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं कहता हूं, मैंने 17 सितंबर को शाम 7 बजे 1000 करोड़ रुपए दिए। क्या कोई मोदी जी को गिरफ्तार कर लेगा। कोई तो सबूत देगा।

*शराब नीति केस की चार्जशीट में आज ही पहली बार आया सिसोदिया का नाम*

शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सिसोदिया को पहली बार आरोपी बनाया गया है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के CA बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल है। कोर्ट चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगा।

बुच्ची बाबू गोरंटला तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के CA हैं। मामले में कविता से भी ED पूछताछ कर चुकी है।

चार्जशीट में एजेंसी ने कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। CBI ने आखिरी चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को फाइल की थी।

*सीएम मनोहर लाल*

चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे के प्राइवेट सेक्टर में यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर नजरें गड़ा दी हैं। जल्द ही CM मनोहर लोकल यूथ को रोजगार देने के लिए 2 दिन में 100 बड़े औद्योगिक घरानों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। इस दौरान वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पोर्टल पर तैयार स्किल्ड यूथ का डेटा बेस शेयर करेंगे।

इससे औद्योगिक घरानों के मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से स्किल्ड यूथ का यूज कर सकें।

*इसलिए कर रहे फोकस*

स्थानीय युवाओं के एम्प्लॉयमेंट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फोकस करने की एक बड़ी वजह भी है। वह वजह 2019 में चुनाव के दौरान BJP द्वारा स्थानीय युवाओं को सूबे के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने का वादा है। इसलिए सूबे के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सीएम संवाद करने जा रहे हैं। उद्योग विभाग को इसके लिए सरकार की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

*इन मुद्दे पर होगी चर्चा*

औद्योगिक घरानों के साथ सीएम की होने वाली चर्चा में यह पता लगाया जाएगा कि कैसे निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार सृजन किया जाए। इस अहम मीटिंग में दोनों ओर से उद्योग कार्यबल और उनके लिए जरूरी स्किल्ड यूथ की अपनी मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को रखा जाएगा। सरकार यह दावा कर रही है कि 2021 में निगम के जरिए 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है।

*सरकार ने अब तक क्या-क्या किया*

हरियाणा विधानसभा ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला बिल पास कर चुकी है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा सरकार में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (JJP) ने चुनावों के दौरान जनता से यह वादा किया था। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल केंडिडेट बिल 2020 के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर में 50 हजार रुपए से कम वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण लागू होगा। 

*10 साल के लिए लागू आरक्षण*

प्रारंभिक तौर पर यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया गया है। बिल के मुताबिक, प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर यह आरक्षण लागू है। यदि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी के योग्य बनाया जाएगा। जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। अन्य 65% आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा।

महिला रेसलर्स की याचिका पर SC में शुक्रवार को सुनवाई:कोर्ट ने कहा- आरोप गंभीर, FIR नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों का धरना तीसरे दिन मंगलवार को भी जारी है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा, 'पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर विचार किए जाने की जरूरत है।' अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम ज्यूडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा, ताकि इनकी पहचान सामने ना आए। 7 महिला रेसलर्स ने सोमवार को भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी।

पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा, 'हमने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश मांगे। गंभीर आरोपों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में कोई FIR नहीं कर रही थी। SC ने मामले को गंभीर पाया और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।'

इस मामले में अब WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर क्यों बोला जाए, कैसे बोला जाए। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्या करना है।

महिला पहलवान तीन दिन से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं।

इस खबर से जुड़े अपडेट्स

सोनीपत से किसान नेता वीरेंद्र पहल के नेतृत्व में किसान जंतर मंतर के रवाना हो गए हैं। किसानों ने कहा कि ये हमारा कूच नहीं है, हम वहां डेरा डालने जा रहे हैं। ये हमारे बच्चों की इज्जत की लड़ाई है।

हरियाणा के कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी आज शाम तक जंतर-मंतर पहुंच सकते हैं।

बजरंग पूनिया ने कहा, ये सिर्फ कुश्ती की लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस तरह का शोषण हर गेम में होता है। इसलिए वह बाकी सभी गेम के खिलाड़ियों का समर्थन भी चाहते हैं।

हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्‌टर ने रेसलर्स के धरने पर कहा कि कमेटी इसकी जांच कर रही है। इस मामले में दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएमओ से न्याय दिलाने की अपील की है। टिकैत ने कहा -देश के लिए पदक जीतकर देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हमारे पहलवानों को दोबारा फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। पीएमओ मामले को संज्ञान में लेकर किसान, गांव, गरीब और सर्व समाज के बेटा-बेटियों को न्याय दिलाने का कार्य करे।

जांच कमेटी में शामिल बबीता ने कहा- मुझसे रिपोर्ट छीनी

इस बीच, केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट ने कहा कि जांच ठीक से नहीं हुई, मुझे रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी। बबीता ने कहा कि सभी की सहमति के साथ रिपोर्ट नहीं बनी है। जांच रिपोर्ट पढ़ते वक्त मेरे हाथ से छीन ली गई थी। साई निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने मेरे साथ बदतमीजी भी की थी। मेरे कई बिंदुओं को दरकिनार किया गया। मैंने अपनी आपत्ति उस रिपोर्ट में दर्ज करवाई है।

वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 रेसलर्स की याचिका स्वीकार कर ली है। जिसमें संघ अध्यक्ष बृजभूषण पर FIR की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

*बजरंगी पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट*

अध्यक्ष से कितनी लड़कियां प्रताड़ित होंगी सवाल पर विनेश ने कहा, इसकी कोई गिनती ही नहीं है

विनेश फोगाट ने कहा कि, 'मैं आपको 100 बताऊं, 200 बताऊं, 500 बताऊं, 700 बताऊं, 1000 बताऊं, जितनी भी बताऊं मुझे तो कम लगती है। क्योंकि 12 साल से हमने इसका अत्याचार देखा है कि कितना हुआ है। कोई एक लड़की ही कुश्ती में इसने ऐसी छोड़ी होगी, जिसके साथ इसने बदतमीजी या सेक्शुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश न की हो।'

उन्होंने आरोप लगाया, 'मुश्किल से ही कोई एक लड़की रेसलिंग में बची होगी। मैं इसकी गिनती बता नहीं सकती कि कितनों के साथ ये सब हुआ है। इस काम में ये पूरा सिस्टम जुड़ा होता है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता है। पूरा सिस्टम फॉलो अप करता है कि कौन लड़की कहां जा रही है और कहां से है। उनका मोबाइल नंबर निकालना है, उनसे बातचीत करवानी है। ये एक पूरा सिस्टम होता है, जिसके जरिए सब जाते हैं और फिर बृजभूषण की एंट्री होती है।'

*WFI ने कहा- पहलवान दबाव बना रहे हैं*

WFI ने कहा कि पहलवान संस्थाओं पर दबाव बनवाकर कमेटियां गठित कराते हैं। जब जांच फैसले तक पहुंच जाए तो सबको गलत साबित करने की कोशिश। सिस्टम और कानून में विश्वास न दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करना कितना उचित है।

*जांच के लिए 2 कमेटी, दोनों की अध्यक्ष मैरीकॉम*

इस मामले की जांच के 2 कमेटी कर रही हैं। पहली- केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी। अध्यक्ष मैरीकॉम को बनाया गया है। इसमें रेसलर योगेश्वर दत्त, ध्यानचंद अवॉर्डी तृप्ती मुरगुंडे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) की सदस्य राधिका श्रीमन के अलावा TOPS कमेटी के पूर्व CEO कमांडर राजेश राजगोपालन मेंबर बनाया गया था। बाद में छठे मेंबर के तौर पर इसमें बबीता को शामिल किया गया था।

दूसरी- इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन (IOA) ने भी पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्ष भी बॉक्सर मेरीकॉम थीं। इसमें तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, रेसलर योगेश्वर दत्त, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव शामिल हैं।

SAI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल शिव शर्मा ने पहलवानों से मुलाकात की।

*जानिए भाजपा सांसद बृजभूषण पर क्या आरोप हैं?*

18 जनवरी को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया था। विनेश फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाए थे कि फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश ने यह भी कहा कि बृजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे, जो नियमों के खिलाफ है। टोक्यो ओलिंपिक में हार के बाद WFI के अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा।