करनाल टोल पर 1400 गुना महंगे किए पास:20KM एरिया में रहने वालों के लिए 300 रुपए वाला पास अब 4300 का, ड्राइवरों का प्रदर्शन

बसताड़ा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते ड्राइवर।

हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के बसताड़ा टोल प्लाजा पर कंपनी बदलते ही लोकल वाहन चालकों के लिए रूल भी बदल गए हैं। लोकल वाहन चालकों के लिए यहां मंथली पास के रेट 1400 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो पास 150 से 300 रुपए में बनता था, नई कंपनी ने उसका रेट बढ़ाकर 4300 रुपए कर दिया है

कंपनी के कार्यालय के बाहर हंगामा करते वाहन चालक।

टोल ऑपरेट करने वाली कंपनी की इस मनमानी के खिलाफ गुरुवार को लोकल वाहन चालकों ने जोरदार हंगामा किया। टोल मैनेजर ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक नहीं माने। इसके बाद टोल मैनेजर ने अपने आला अफसरों से बात कर वाहन चालकों को 16 अगस्त तक का टाइम दिलाया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची।

*ईगल कंपनी को दी जिम्मेदारी*

NHAI ने बसताड़ा टोल प्लाजा को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी अब ईगल कंपनी को दी है। इस कंपनी ने बीती 28 जुलाई से ही टोल पर काम संभाला। इससे पहले पाथ कंपनी यहां टोल ऑपरेट कर रही थी। टोल प्लाजा के 10 और 20 किलोमीटर के एरिया में आने वाले गांवों के लोकल वाहन चालकों के लिए टोल पर 150 और 300 रुपए के मंथली पास बने हुए थे

मौके पर पहुंची पुलिस।

गुरुवार सुबह जब कुछ वाहन चालक अपने पास रिन्यू कराने पहुंचे तो नई कंपनी ने मंथली पास का रेट 4300 रुपए बनाया। वाहन चालकों ने इस बेतहाशा बढ़ोतरी का विरोध करते हुए टोल ऑफिस पर हंगामा कर दिया।

*सभी वाहन आसपास के गांवों के*

टैक्सी ड्राइवरों ने बताया कि पहले 150 व 300 रुपए का लोकल टोल पास बनाया जाता था लेकिन अब 4300 रुपए मांगे जा रहे हैं जो गलत है। सभी टैक्सी ड्राइवर आसपास के गांवों के रहने वाले है। पहले कंपनी ने लोकल पास बनाकर दिए लेकिन अब नई कंपनी रेट बढ़ा रही है। अब कंपनी बोल रही है कि प्राइवेट व्हीकलों के लिए पास हैं, लेकिन टैक्सी के लिए पास नहीं है। तो क्या पहले वाली कंपनी ने गलत तरीके से पास बना दिए थे। लोकल टैक्सी वालों के प्रतिदिन कई-कई चक्कर टोल से लगते है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। बाउंसरों की तरफ से धमकियां दी जा रही है।

टोल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते वाहन चालक।

16 अगस्त तक का टाइम दिया

टोल कंपनी के मैनेजर समीर ने बताया है कि पहले कंपनी ने क्या किया, इसका पता नहीं है लेकिन NHAI के नियमों के हिसाब से ही पास बनाए जा रहे है। लोकल प्राइवेट वाहनों के लिए पास है, लेकिन टैक्सी के लिए नहीं। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ला दिया गया है। इन सभी को 16 अगस्त का समय दिया गया

*दिल्ली डुबोने के चक्कर में हरियाणा में आई बाढ़ : अनुराग ढांडा*

चंडीगढ़: आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने यमुना कनाल के चीफ इंजीनियर सस्पेंड मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को डुबाने की साजिश बेनकाब हुई है। हरियाणा की  खट्टर सरकार अब इसका ठीकरा अफसरों पर फोड़ना चाहते हैं, इससे साबित हो गया है कि आईटीओ बैराज के गेट का रखरखाव न करके उसे बंद पड़े रहने देना बीजेपी की साजिश थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही इसे दिल्ली डुबोने के लिए हरियाणा सरकार की साजिश करार दिया था। वहीं दिल्ली को डुबाने के चक्कर में हरियाणा में भी बाढ़ आ गई। यमुना के सभी तटबंद टूट गए। खट्टर सरकार में अवैध माइनिंग के कारण यमुना से लगते सभी इलाकों में बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा कि बाढ़ ही आनी थी तो यूपी की तरफ क्यों नहीं आई? इससे पता चलता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर की नाक के नीचे यमुना के अवैध माइनिंग का खेल चल रहा है। इसी वजह से यमुना का जलस्तर दिल्ली में खतरे से ऊपर जाते ही हरियाणा में भी यमुना से लगते क्षेत्र डूब गए।उन्होंने बताया कि 31में से 5 गेट बंद रहने की वजह से दिल्ली में पानी का स्तर 15% ज्यादा ऊपर गया और कई इलाके पानी में डूब गये। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2019 में, 2021 में और 2022 में भी गेट के रखरखाव संबंधी पत्र लिखे और इनको दिल्ली सरकार को सौंपने की गुजारिश भी की, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर ने जानबूझकर दिल्ली को डुबाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि सीएम खट्टर खुद पाक साफ बनने के चक्कर में अफसरों को बलि का बकरा बना देते हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ज़रा खुल कर पूरे देश को बताएं कि बीजेपी कि आईटीओ बैराज के गेट बंद रखने और हथिनीकुंड से सारा पानी दिल्ली की तरफ छोडने वाली साजिश में सिर्फ ये अफसर ही शामिल हैं या सीएम खट्टर खुद भी ? वे हर मामले में अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं।

हरियाणा के नए DGP पर फैसला जल्द:दिल्ली में आज UPSC की इंपैनलमेंट कमेटी मीटिंग; 3 नाम किए जाएंगे फाइनल, CS-DGP होंगे शामिल

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) की निुयक्ति को लेकर आज संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मीटिंग दिल्ली में होगी। इस मीटिंग में हरियाणा के 3 सीनियर IAS अफसरों के नाम फाइनल किए जाएंगे। मीटिंग में मुख्य सचिव संजीव कौशल, DGP की पीके अग्रवाल हरियाणा की ओर से शामिल होंगे।

इसके अलावा इंपैनलमेंट कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा की तरफ से 10 IPS अफसरों के नाम IPSC को भेजे गए हैं। इनमें IPS मोहम्मद अकील, RC मिश्रा, शत्रुजीत कपूर का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि अगले DGP के तौर पर शत्रुजीत कपूर का दावा सबसे मजबूत है।

DGP की रिटायरमेंट को सिर्फ 5 दिन बचे

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) पीके अग्रवाल की रिटायरमेंट में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। नई दिल्ली में होने वाली मीटिंग की अध्यक्षता UPSC के अध्यक्ष या एक सदस्य द्वारा की जाएगी। इसमें केंद्रीय गृह सचिव या उनके नामांकित व्यक्ति, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के DGP और केंद्रीय पुलिस संगठनों या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का नेतृत्व करने वाला एक अधिकारी शामिल होगा।

IPS मनोज यादव जता चुके अनिच्छा

राज्य सरकार ने 1988 बैच के IPS अधिकारी और पूर्व DGP मनोज यादव ने सेवा रिकॉर्ड अपने मूल कैडर में वापस आने की अनिच्छा जताते हुए, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के DG के रूप में उनकी हालिया नियुक्ति का हवाला देते हुए UPSC को भेजने से इनकार कर दिया है।

इस नियम से यादव अभी दौड़ में

सुप्रीम कोर्ट (SC) के निर्देशों और केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा शीर्ष अदालत में दिए गए शपथ पत्र में आयोग अभी भी उन्हें 3 नामों के पैनल में चुनेगा या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। वैसे राज्य के DGP के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए किसी अधिकारी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया जनवरी में शीर्ष अदालत में नागालैंड सरकार द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन की सुनवाई के दौरान आई थी।

इसलिए सरकार ने नहीं भेजा यादव का नाम

IPS अफसर यादव का डोजियर UPSC को न भेजने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में सेवारत 3 IPS अधिकारी मोहम्मद अकील और आरसी मिश्रा (1989 बैच) और शत्रुजीत कपूर (1990 बैच) को वरिष्ठता, योग्यता और अनुभव के आधार पर पैनल में शामिल किया जाए। हरियाणा सरकार के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कपूर को राज्य पुलिस बल का प्रमुख चुनने के इच्छुक हैं।

जींद में पुलिस ने दबोचा नकली CBI डीएसपी:नौकरी लगवाने के लिए 1 लाख रुपए लेने आया था; केस दर्ज

पुलस गिरफ्त में गुरध्यान सिंह।

हरियाणा के जींद में पुलिस ने सीबीआई के एक फर्जी डीएसपी को पकड़ा है। वह एक युवक को नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे आज 1 लाख रुपए लेने के लिए आया था। सूचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है।

खुद को बताया खुफिया अधिकारी

जींद के पटियाला चौक के पास की आनंद पर्वत कॉलोनी निवासी रामपाल ने बताया कि 4-5 दिन पहले किसी जानकार के माध्यम से उसकी मुलाकात गुरध्यान सिंह निवासी बधाना के साथ हुई थी। गुरध्यान ने खुद को खुफिया साइबर अपराधों का विशेष जांच अधिकारी (CBI) बताया। साथ ही उसे विश्वास दिलवाया कि उसकी बड़े अधिकारियों और राजनेताओं से संपर्क रहता है और उनको काम पड़ता रहता है। उसने अपने आई कार्ड भी दिखाए।

दामाद को लगवाना था नौकरी

रामपाल ने बताया कि उसके झांसे में आकर उसने अपने दामाद सोमदत्त निवासी उचाना मंडी को नौकरी लगवाने की बात कही। इस पर गुरध्यान ने भूना के सरकारी अस्पताल में डीसी रेट पर नौकरी लगवाने के लिए कहा। उससे उसके शैक्षणिक दस्तावेज ले लिए। फाइल चार्ज के नाम पर 2500 रुपए भी लिए और नौकरी लगवाने के बाद 1 लाख रुपए और देने के लिए कहा।

ऐसे हुआ व्यक्ति को शक

उसने एक लाख रुपए देने के लिए हामी भर ली। उसने अपने स्तर पर पता किया तो सामने आया कि सरकारी अस्पताल भूना में किसी तरह की नौकरी नहीं निकली है। गुरध्यान भी नकली अफसर है। इस पर उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने रेडिंग पार्टी का गठन किया। गुरुध्यान फार्म भरने के नाम पर रुपए लेने के लिए उसके पास आया तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अभय चौटाला की सुरक्षा मामले में सरकार को झटका:हाईकोर्ट का सिक्योरिटी बढ़ाने का आदेश; कुछ दिन पहले मिली थी जान से मारने की धमकी

इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला।

इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा मामले में हरियाणा सरकार को झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जैन परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो विधायक की सुरक्षा बढ़ाई जाए। कुछ दिन पहले अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली थी।

जिसके बाद उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 10 अगस्त की डेट तय की था।

निजी सचिव के पास आई थी कॉल

हरियाणा के पूर्व CM ओपी चौटाला के विधायक बेटे अभय चौटाला को जान से मारने की जुलाई में धमकी मिली थी। अभय चौटाला इनेलो के प्रधान महासचिव भी हैं। धमकी वाली कॉल उनके निजी सचिव के पास आई थी। विदेशी नंबर से आए इस कॉल के बाद उनकी तरफ से हरियाणा पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने जींद सदर थाने में धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

3 अगस्त को दायर की याचिका

अभय सिंह चौटाला ने इस मामले में 30 जुलाई को हरियाणा के DGP पीके अग्रवाल को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। इसे भी नजरंदाज कर दिया गया। इस कारण अभय चौटाला ने 3 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी सुरक्षा बढ़ाने या उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा दिए जाने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।

पुलिस पहले ही बढ़ा चुकी है सिक्योरिटी

हालांकि धमकी के बाद अभय चौटाला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। उनके साथ पुलिस की अतिरिक्त गाड़ी तैनात कर दी गई है। अभय चौटाला ने कहा कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है और न ही इसकी कोई परवाह करते हैं।

ऑडियो मैसेज से दी धमकी

जींद के DSP रवि खुंडिया का कहना है इस मामले की जांच चल रही है। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के निजी सचिव रमेश गोदारा ने शिकायत दी थी। उनके पास विदेशी नंबर से बार-बार वॉट्सऐप कॉल आ रहे थे। कॉल अटेंड न करने पर उनके वॉट्सऐप पर विदेशी नंबर से ऑडियो रिकॉर्डिंग मैसेज किया गया। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है।

हिसार में लघुसचिवालय का घेराव करने ट्रैक्टर पर जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया है।

हिसार में किसान और पुलिस आमने-सामने हो गए हैं। यहां लघु सचिवालय का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने शहर के बाहर मुख्य मार्गों पर ही रोक लिया। किसानों को शहर के हिसार बाइपास, राजगढ़ बालसमंद रोड पर पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए डंपर, रोडवेज बस और बैरिकेड्स लगा दिए हैं।

पहले सुबह 11 बजे हिसार बाइपास पर किसानों को पुलिस ने रोका तो दोनों पक्षों में गहमागहमी हो गई। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स के आगे ही रेत और बजरी से भरे डंपर खड़े किए हुए थे, जिसे किसान पार नहीं कर सके।

हिसार बाइपास पर किसानों ने पुलिस के रोकने पर हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। इसके बाद किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। सिरसा जाने के लिए दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहन जाम में फंसे हुए हैं।

हिसार में पुलिस ने राजगढ़ रोड पर किसानों को रोका है।

वहीं दूसरी और राजगढ रोड पर पुलिस किसान ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस कर्मचारी ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए। किसान अब यहां पर ही धरना लगाकर बैठ गए हैं। किसान फसल मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

इससे पहले किसानों ने लघु सचिवालय के घेराव को लेकर अल्टीमेटम दिया था। किसानों के अल्टीमेटम के चलते पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर बैरिकेड लगा दिए। उधर, किसानों ने घेराव को लेकर आस-पास के जिलों के किसानों को भी संदेश भेज दिया है। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।

हिसार में सिरसा रोड पर भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ा भारी पुलिस बल।

शहर के सिरसा रोड पर भाजपा कार्यालय के सामने भारी पुलिस बल तैनात है। इस जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं। बता दें कि किसान पिछले 70 दिनों से खरीफ 2022 के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं।

*रात को धरने पर हुआ हंगामा*

किसानों के धरने पर रात को हंगामा भी हुआ था। किसानों और पुलिस के बीच रात को धरनास्थल पर गहमा गहमी हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मचारी किसानों पर रास्ता बंद करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जज की गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया।

पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने सादी वर्दी में आए पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि हमारे प्रधान को गालियां निकाल रहा है। कुछ पुलिस कर्मचारियों ने बीच बचाव करते हुए किसानों से उन्हें धरने पर बैठे रहने के लिए कहा।

अंबाला में BJP के नेता पर हमला:कहा- युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने साथियों संग बरसाए डंडे, प्रतीक चौधरी बोले- झूठी FIR दर्ज की

हरियाणा के अंबाला में BJP नेता का पीछा कर डंडे-बिंडों व तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में BJP नेता के आंख समेत कई जगह चोटें आई हैं। आरोप कांग्रेस की यूथ विंग के जिला प्रधान प्रतीक चौधरी पर लगे हैं। आरोप हैं कि हमलावर उसकी गले से सोने की चेन में झपट कर ले गए। बलदेव नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर स्नैचिंग और मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अंबाला सिटी के काशी नगर निवासी BJP के जिला उपाध्यक्ष (भाजपा युवा मोर्चा) हरप्रीत भल्ला ने बताया कि वह अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाता है। बुधवार शाम साढ़े 7 बजे एक्टिवा में तेल डलवाने के लिए प्रेम नगर पेट्रोल पंप पर गया था। यहां से पेट्रोल डलवा अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। यहां पहले से ही एक गाड़ी खड़ी थी।

स्कोडा गाड़ी में सवार थे हमलावर

हरप्रीत भल्ला ने बताया कि आरोपी प्रतीक चौधरी उसके वार्ड-14 का ही रहने वाला है। पहले भी कई बार धमकी दे चुका है। उसी रंजिश के चलते बुधवार शाम को पेट्रोल पंप से 50 मीटर की दूरी पर उसकी एक्टिवा के आगे प्रतीक ने अपनी स्कोडा गाड़ी (HR-01-AR-6622) रोकी। गाड़ी में सवार 4 युवकों ने डंडे-बिंडे व तेजधार हथियारों से पीटना शुरू कर दिया। पीटते-पीटते हमलावर बोल रहे थे कि इसको जान से मारना है।

जान से खत्म करने की धमकी, केस दर्ज

शिकायतकर्ता ने बताया कि हमले में उसकी आंख के पास तेजधार हथियार से वार किया गया। गनीमत रही कि वहां लोगों ने बीच-बचाव कर दिया। भागते हुए बदमाश उसके गले से सोने की चेन और जान से मारने की धमकी दे गए। बताया कि हमलावरों में प्रतीक चौधरी शामिल था। जो चिल्ला रहा था कि तेरे को जान से खत्म कर देंगे।

पीड़ित ने प्रतीक चौधरी से जान को खतरा बताया है। मॉडल टाउन चौकी पुलिस ने प्रतीक चौधरी को नामजद करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 342, 506, 34 व 379-B के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रतीक ने कहा- झूठी FIR दर्ज की

वहीं प्रतीक चौधरी ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने सरकार के दबाव में स्नैचिंग की धारा जोड़ी है। अगर हमला किया है तो कोई गवाह या फिर कोई वीडियो-फुटेज तो दिखाए।

जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल के प्रयास लाए रंग

जीन्द : जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल के प्रयास रंग लाए हैं जिसके चलते रानी तालाब पर टूटी ग्रीलें बदलने का काम शुरू हो गया है। राजकुमार गोयल इन 50 से ज्यादा ग्रीलों को ठीक करवाने को लेकर पिछले 6 महीने से लगातार संघर्षरत थे। परिक्रमा मार्ग की ये ग्रीलें इतनी टूटी हुई थी कि कभी भी कोई बच्चा सीधा रानी तालाब में गिर सकता था।राजकुमार गोयल ने बताया कि स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बने ऐतिहासिक रानी तालाब मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा मार्ग बना हुआ है उसमें दोनों तरफ बनी दिवारों में लगी कंक्रीट की ग्रीलें कई जगह से टूटी हुई थी। ग्रिलें इतनी टूटी हुई थी कि कोई भी छोटा बच्चा सीधा रानी तालाब में गिर सकता था। ये ग्रिलें नीचे की तरफ से टूटी हुई थी जिसके चलते श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा मार्ग पर चलना किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। इस मुददे को जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने प्रमुखता से उठाया। कई बार प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष यह मांग रखी गई। जीन्द के एसडीएम से मिलकर उन्हें इस मुद्दे से अवगत करवाया गया। जीन्द के डीसी के समक्ष भी यह मांग रखी गई। इसके साथ साथ सीएम विंडो पर भी इस मुद्दे को उठाया गया।

मुख्यमंत्री को दी गई शिकायत में लिखा गया कि इन ग्रीलों को जल्द से जल्द ठीक करवाना बहुत जरूरी है क्योकि कभी भी कोई भी बडा हादसा हो सकता है। शिकायत में लिखा गया है कि परिक्रमा मार्ग की ग्रीलें इतनी टूटी हुई हैं जिससे छोटे बच्चों के तालाब में गिरने का पूरा पूरा खतरा है। सीएम विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री से इन ग्रीलों को जल्द से जल्द बदलवाने की मांग की गई। इन सब प्रयासों के बाद गत सप्ताह प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने इन ग्रिलों को जल्द बदलवाने का आश्वासन दिया और अब 2 रोज से प्रशासन ने इन ग्रीलों को बदलवाने का काम शुरू कर दिया है। इस सप्ताह में यह काम पूरा हो जाएगा। गोयल का कहना है कि वे पिछले लम्बे समय से जीन्द के विकास की लडाई लड रहे है और आगे भी लडते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से की मंत्रणा

चंडीगढ़ – हरियाणा गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा क्षेत्रवार जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को एक मंच पर लेकर आए हैं। इस प्रकार की बैठकों में विधानसभावार जन प्रतिनिधि उच्च अधिकारियों से विकास कार्यों के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं और अधिकारी एक-एक परियोजना व योजना के बारे में बारीकी से उन्हें अवगत करवाते हैं।इसी कड़ी में आज संत कबीर कुटीर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने मंत्रणा की और कहा कि आप खुलकर अधिकारियों के समक्ष अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं व मांगों को रख सकते हैं और चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही भविष्य की आवश्यकता क्या है, इसके बारे भी लिखित में जानकारी दे सकते हैं और सीएमओ कार्यालय से जुड़े अधिकारी इन प्रतिवेदनों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और संबंधित विभागों को प्रेषित करते हैं।मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ प्रशासन व ‌विकास के कार्य तेजी से हों, यही इस बैठक का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को इस बात का संशय रहता था कि चंडीगढ़ मुख्यालय पर फील्ड से भेजे गए प्रतिवेदन केवल फाइलों में दर्ज होते हैं, उन पर एक्शन कम होता है, परंतु मुख्यमंत्री ने इस धारणा को खत्म करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीधा उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए उन्हें एक मंच पर लाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

लाडवा से डॉ गणेश दत्त ने अधिकारियों के साथ बैठक के अनुभव सांझा करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बड़े ही उत्साहपूर्ण व ऊर्जावान तरीके से बैठक हुई और जो काम लेकर आए थे, उनके पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हैं।

हर बैठक में विधानसभा वार हर ग्रुप को 15-15 मिनट का मिलता है समय

मुख्यमंत्री इस मंत्रणा बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए पूरा समय देते हैं। इसके लिए उन्होंने लगभग सवा 2 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। इस दौरान एक लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 9 विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों तथा उच्च अधिकारियों का 1-1 ग्रुप बनाकर बातचीत की जाती है और हर ग्रुप को 15-15 मिनट का मिलता है समय मिलता है। मुख्यमंत्री के इस प्रशासनिक प्रबंधन की पहल का फील्ड से आने वाला हर व्यक्ति कायल है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। अब तक मुख्यमंत्री 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं, जिसमें आज कुरुक्षेत्र 9वां लोकसभा क्षेत्र था। इस प्रकार 81 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को उच्च अधिकारियों ने सीधा सुना है। अगले सप्ताह सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे।

इन बैठकों के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार की बैठकें साल में कम से कम 2 बार आयोजित करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और आमजन से फीडबैक लेने की समुचित प्रक्रिया सु‌व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। इसके साथ ही पहले की बैठकों में रखी गई बातों पर हुई कार्रवाई के बारे में भी समीक्षा की जाएगी।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, मुद्रण एवं लेखन राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, विधायक श्री सुभाष सुधा, हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, पूर्व विधायक डॉ पवन सैनी, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पीके दास, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री बी.बी भारती, ओएसडी श्री जवाहर यादव, श्री भूपेश्वर दयाल व श्री सुधांशु गौतम और राजनीतिक सचिव श्री कृष्‍ण बेदी, महामंत्री श्री रविंद्र सांगवान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रिफाइनरी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए, महिलाओं को भी 20 से 30 प्रतिशत रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित करें-राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय

चण्डीगढ- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश की तरक्की में पानीपत रिफाइनरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रिफाइनरी से ही प्राप्त हो रहा है।

राज्यपाल बुधवार को पानीपत रिफाइनरी का दौरा कर रहे थे। उन्होंने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रिफाइनरी संस्थान समग्र विकास के लिए बड़ी भागीदारी कर रहा है। रिफाइनरी को और ज्यादा ऊंचाईयों तक पहुंचाने के लिए युवाओं को कौशल से संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिफाईनरी युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन कार्य करे और विशेषकर महिलाओं को भी 20 से 30 प्रतिशत रोजगार मुहैया करवाए।

राज्यपाल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि रिफाइनरी अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। यह देश ही नहीं हरियाणा प्रांत के लिए भी गर्व की बात है। इस अवसर पर एक लघु फिल्म के माध्यम से रिफाइनरी की अब तक की उपलब्धियों से अवगत करवाया गया।

रिफाइनरी की निदेशक शुक्ला मिस्त्री ने सिल्वर जुबली के अवसर पर रिफाइनरी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रिफाइनरी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कई सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।   उन्होंने कहा कि रिफाइनरी काला अम्ब को 20 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करेगा। रिफाइनरी की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 2021-22 में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

हरियाणा सरकार ने सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की

चंडीगढ़ : हरियाणा में यमुना नदी की वजह से आई बाढ़ के समय ड्यूटी में कोताही बरतने के मामले में सरकार ने सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन अधिकारियों के खिलाफ एक जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है ।  यह जाँच कमिटी आईटीओ यमुना बैराज के बाढ़ के दौरान 4 गेट नहीं खुलने के मामले की जांच के लिए बनाई गई थी ।  प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड किया है ।  विभाग के एसई तरूण अग्रवाल और एक्सईएन मनोज कुमार को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं ।  इसके साथ ही यमुना बैरोज पर तैनात एसडीओ मुकेश वर्मा को रूल सात के तहत चार्जशीट किया गया है ।

गौरतलब है की भारी बरसात की वजह से यमुना में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया था और दिल्ली में आईटीओ के पास बैराज के 4 गेट नहीं खुलने की वजह से समय रहते यह पानी तेजी से आगे नहीं जा पाया था ।  इस मामले का संज्ञान लेते हुए श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। सिंचाई विभाग के इंजिनियर इन चीफ राकेश चौहान की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में सदस्य के तौर पर विभाग के इंजिनियर इन चीफ डॉ सतबीर कादियान और चीफ इंजिनियर सुरेश कुमार यादव को शामिल किया गया था।जुलाई माह में दिल्ली में आईटीओ बैराज पर लगे 32 में से 4 गेट नहीं खुल पाने के संबंध में तथ्यान्वेषी रिपोर्ट में कमेटी ने अपनी जांच में बताया कि ये गेट लगभग 12 फीट गहरे बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे और लगभग 12 से 13 फीट की गहराई तक गाद से भरे हुए थे। इन गेटों को केवल तभी उठाया जा सकता है जब इन गेटों के चारों ओर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गाद को विशेष तकनीक के माध्यम से हटा दिया जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैराज गेट संचालन में 2020 के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है और मानसून में भी गेज रजिस्टर बनाकर नहीं रखा जाता है। यह भी सामने आया है की यहाँ का प्रबंधन देखने वाले अधिकारियों ने बाढ़ प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा के लिए मानसून से पहले कोई बैठक आयोजित नहीं की और ना ही इसकी सूचना मुख्यालय को दी ।  पिछले वर्ष भी, अधीक्षण अभियंता, एफसी-एक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 06.07.2022 के माध्यम से यमुना (आईटीओ) बैराज के गेट बंद करने के संबंध में लापरवाही की सूचना दी थी और कहा था कि उस समय संचालन के लिए कोई बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं था। मुख्य रूप से दिल्ली में बाढ़ अधिक अतिक्रमण के कारण आई जिसके कारण पानी रिंग रोड तक चला गया। नदी के आसपास अत्यधिक और अनियोजित निर्माण से यमुना का प्रवाह बाधित हो रहा है।रिपोर्ट के अनुसार शुष्क मौसम के दौरान नदी का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है, जिससे अवसादन और विकास होता है। विभिन्न नालों के माध्यम से प्रदूषित पानी को नदी में छोड़ने से गाद जमा हो जाती है और नदी के तल स्तर में वृद्धि होती है। ऐसे में दिल्ली को गेट नंबर 28 से 32 के सामने रेतीले बेला द्वीप को हटा देना चाहिए ताकि इन गेटों पर बाढ़ के पानी का प्रवाह हो सके। रिपोर्ट के अनुसार दशकों से यमुना के प्राकृतिक बाढ़ आउटलेट पर व्यवस्थित रूप से अतिक्रमण किया गया है, और दिल्ली के बाढ़ के मैदानों को "खाली जगह" मानकर  बड़ी "गलती" की गई है। दिल्ली में वज़ीराबाद बैराज 1137020 सीएस पर उच्चतम डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। जो एचकेबी या ओखला में किए गए रिलीज से मेल नहीं खाता है। यूवाईआरबी को वजीराबाद, यमुना बैराज आईटीओ और ओखला बैराज पर सभी गेजों को पुन: कैलिब्रेट करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि भविष्य में सही गेजों की रिपोर्ट की जा सके। मानसून का मौसम आम तौर पर जुलाई से शुरू होता है, इससे पहले ही दिल्ली में मुख्यालय वाले सीई वाईडब्ल्यूएस (एस) को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली और यूपी सिंचाई विभाग के साथ निगरानी और समन्वय तंत्र बनाए रखने के लिए करीबी संपर्क की आवश्यकता होती है।

अब संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल - कमल गुप्ता

चण्डीगढ़- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि शहरों की प्रॉपर्टी आईडी बनाना एक चुनौती भरा कार्य था, परन्तु प्रदेश सरकार ने इसे सिरे चढ़ाया है। अब इस कड़ी में सरकार ने सुशासन की दिशा में ‘मनोहर’ कदम बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी, जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं।

उन्होंने बताया कि वेब हैलरिस पोर्टल में इंतकाल का स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल शुरू किया गया है यानी अब हरियाणा में किसी भी संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद इसका इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल की कॉपी भी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर इसके बारे में पूरी जानकारी होगी।

उन्होंने बताया कि अभी तक रजिस्ट्री के 7 दिन के अंदर इंतकाल करने का समय दिया गया था। ये प्रक्रिया तो ऑनलाइन थी, लेकिन इसे पटवारी को पूरा करना होता था। जब पटवारी इंतकाल को सिस्टम में चढ़ाता था तो कानूनगो से होते हुए तहसीलदार तक जाना होता था। इस प्रक्रिया में इंतकाल में लंबा समय लगता था। नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।

उन्होंने इंतकाल की नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हैलरिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल हो जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास कागजात ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर मिल जाएगी,जिसे कोई भी चेक कर सकेगा। अगर इस इंतकाल के दस दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आई तो अपने आप इंतकाल हो जाएगा तथा दस दिन बाद संबंधित तहसील या अटल सेवा केंद्र से इंतकाल की कॉपी ली जा सकेगी। यदि जमीन या संपत्ति को लेकर किसी ने आपत्ति जताई तो मामला तहसीलदार के पास जाएगा।

नस्ल सुधार को मिशन मोड में लें अधिकारी- जेपी दलाल

चंडीगढ़ - हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुर्राह भैंस के साथ - साथ गाय के भी अच्छी नस्ल के  बछड़े-बछड़ियां पैदा करने के लक्ष्य को मिशन मोड के रूप में लेकर चलना होगा। आरंभ में 1000 का लक्ष्य लेकर चलें इसके लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार, राजकीय पशुधन फार्म तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी मिलकर एक टीम तैयार करें और एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। 

श्री जेपी दलाल आज विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  

बैठक में मंत्री को अवगत कराया गया कि हिसार जिले में लगभग 55 गौशालाएं हैं और राजकीय पशुधन फार्म के विशेषज्ञों की 21 टीमें गठित की गई हैं जो इन गौशालाओं का दौरा कर स्वस्थ गायों की पहचान कर रही है जिन्हें बाद में फार्म में लाया जायेगा और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार पर कार्य किया जायेगा। श्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरंभ में पायलट परियोजना के आधार पर हिसार जिले में कार्य करें , उसके बाद गौ सेवा आयोग के सहयोग से प्रदेश की सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें और स्वस्थ गायों को चिन्हित करें। गौशाला आयोग ऐसी गायों के लिए अलग से शेड की व्यवस्था करेगा। आवश्यकतानुसार विभाग वीएलडीए, पशु  चिकित्सक   विशेषज्ञ प्रति नियुक्ति पर राजकीय पशुधन फार्म भेजेगा। इस कार्य को हमें एक नई परियोजना के रूप में लेना होगा। 

बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2019 की पशु जनगणना के अनुसार प्रदेश में पशुओं की संख्या लगभग 62 लाख से अधिक थी, जिनमें 43 लाख भैंस व 19 लाख गाय थी। मुर्राह भैंस का दूध उत्पादन 10.91 लीटर प्रतिदिन है जबकि साहीवाल गाय का 8 लीटर तथा हरियाना नस्ल का  4-6 लीटर है। मंत्री ने कहा कि जब भी एआई टीकाकरण से गर्भाधान किया जाए तो उस किसान का मोबाइल नंबर लिया जाए और  अन्य पशुपालकों को भी जानकारी दी जाए कि उस गांव के किसान के पास उत्तम नस्ल की भैंस व गाय है जिसने विभाग से टीकाकरण करवाया है। 

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, महानिदेशक डॉ. बीएस लौरा, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति  श्री विनोद कुमार वर्मा, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण कुमार गर्ग के अलावा राजकीय पशुधन फार्म व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।