हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा:डायलिसिस सहित 4 हेल्थ सर्विसेज में कैशलैस सुविधा मिलेगी; विभाग ने जारी किया ऑर्डर

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्‌टर।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को पीपीपी मोड में चलने वाले जिला अस्पतालों में अब चार बड़ी हेल्थ सर्विसेज बिना कैश के ही मिल पाएंगी। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

विभाग द्वारा सभी सिविल सर्जनों को जारी ऑर्डर में लिखा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवा प्रदाताओं को जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड (CT स्कैन, MRI, डायलिसिस और कैथ लैब) के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नगदी रहित सेवाएं प्रदान की जाएं।

यहां देखिए ऑर्डर...

अश्लील VIDEO इंटरनेशनल वुमन रेसलर की नहीं:हरियाणा पुलिस ने फेक बताया; वायरल करने वाला गिरफ्तार, फैन फॉलोइंग बढ़ाने को किया खेल

पिता की शिकायत पर जींद पुलिस ने केस दर्ज कर किया था। जिसके बाद वीडियो को झूठे दावे के साथ वायरल करने आरोपी को 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया है।

हरियाणा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अश्लील वीडियो इंटरनेशनल वुमन रेसलर की नहीं है। जींद पुलिस ने इस वीडियो को फेक करार दिया है। जींद पुलिस के DSP रवि खुंडिया ने कहा- ''1-2 दिन से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की बताकर एक वीडियो वायरल हो रही थी। ये वल्गर वीडियो थी। जिसने ये वीडियो डाली है, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। ये फेक वीडियो थी, जो उस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की नहीं है।''

जींद पुलिस ने वीडियो वायरल करने के मामले में हिसार के एक युवक अमित उर्फ रावण को पकड़ा है। इससे पहले इंटरनेशनल रेसलर के पिता ने भी इसे फेक बताकर बदनाम करने की साजिश करार देते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया था।

आरोपी ने कहा- फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा किया

जींद पुलिस का दावा है कि आरोपी अमित उर्फ रावण ने पूछताछ में कबूला कि उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा कि उसके पास महिला पहलवान का अश्लील वीडियो है। जिसे चाहिए, वह मुझे फॉलो कर कमेंट करे, उसे इनबॉक्स में वीडियो भेज दूंगा।

30 सेकेंड की क्लिप हुई थी वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक 30 सेकेंड की अश्लील क्लिप वायरल हुई थी। इसमें एक युवती बेहद आपत्तिजनक हालत में पुरुष के साथ नग्न हालत में नजर आ रही है। वीडियो देखकर स्पष्ट है कि इसमें उक्त युवती की भी सहमति है। वह कोई विरोध करते हुए नजर नहीं आ रही। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि ये हरियाणा की इंटरनेशनल वुमन रेसलर है। उसके साथ दिख रहा पुरुष भी रेसलर है।

पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत

इससे पहले जींद पुलिस को दी शिकायत में इंटरनेशनल रेसलर के पिता ने बताया था कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की फोटो उठाकर उसे अश्लील वीडियो पर लगा दिया। एडिट करने के बाद इस गंदे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये फोटो किसने एडिट की हैं। उनकी बेटी को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है लेकिन किसी की उनसे क्या दुश्मनी है, इसके बारे में भी उन्हें नहीं पता। इतना जरूर है कि ये वीडियो पूरी तरह से झूठी हैं।

जिस रेसलर के वीडियो का दावा किया गया, उसने बृजभूषण पर लगाए थे आरोप

इस मामले को लेकर एक और बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि जिस महिला पहलवान के इस वीडियो में होने का दावा किया जा रहा है, उसने जंतर-मंतर पर धरने के वक्त बृजभूषण को लेकर बड़े खुलासे किए थे। महिला पहलवान का दावा था कि बृजभूषण होटल में अपने कमरे का दरवाजा खोलकर रखते थे।

जबकि नियम है कि फेडरेशन का कोई भी सदस्य खिलाड़ियों वाले होटल में नहीं ठहर सकता है। इसके बाद भी बृजभूषण इस होटल में रुकते थे। यह महिला खिलाड़ियों को असहज करने वाली स्थिति होती थी। महिला खिलाड़ी ने कहा था कि बृजभूषण जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस फ्लोर पर रुके हुए थे, जिस पर जूनियर गर्ल भी रुकी हुई थी। साथ ही वह सामने वाले कमरे में थे, वह कमरा खुला रखते थे।

नूंह हिंसा के आरोपी कांग्रेस MLA को जेल:20 मिनट बहस के बाद कोर्ट का आदेश; बयान पर साइन न करने पर नई FIR

नूंह में मंगलवार को जेल भेजे जाने के ऑर्डर के बाद बाहर आते कांग्रेस MLA मामन खान।

हरियाणा में हुई नूंह हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को CJM जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। विधायक मामन अब नूंह जेल में बंद रहेंगे।

कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट बहस हुई, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक पर नूंह हिंसा में दर्ज केसों की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं।

SIT के अधिकारियों का कहना है कि मामन खान ने अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इससे जांच पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं।

कोर्ट में शिकायत के बाद एसआईटी ने विधायक पर IPC की धारा 180 (कानूनी रूप से आवश्यक होने पर एक लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना) के तहत मामला दर्ज किया है।

MLA के वकील ने कहा- कोई सबूत नहीं मिला, मोनू के बदले बलि का बकरा बनाया

कांग्रेस MLA मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला ने बताया कि कांग्रेस विधायक की पेशी 137 नंबर FIR में की गई है। पुलिस ने ही ज्यूडिशियल कस्टडी की डिमांड की थी, जिस पर कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

देवला ने बताया कि पुलिस ने अब तक जो भी तथ्य दिए हैं, उनमें विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट में हमारी ओर से पहले भी यह कहा जा चुका है कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यह पॉलिटिकल मोटिव वाला केस है। मोनू मानेसर केस को प्रयोग करके कांग्रेस विधायक को बलि का बकरा बनाया गया है। अब वे जमानत के आवेदन के लिए कार्रवाई करेंगे।

180 के तहत 3 महीने की हो सकती है जेल

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 180 के तहत यदि कोई अपने द्वारा किए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत उसे 3 महीने की कैद हो सकती है। इसके साथ ही इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ 500 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है।

जांच में खान ने किए कई खुलासे

SIT के अधिकारियों का कहना है कि नूंह हिंसा में पूछताछ में मामन खान ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन लिखित में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस रवैये से घंटों की पूछताछ व्यर्थ हो जाती है। इससे पता चलता है कि आरोपी ने साजिश के बारे में पूरी और उचित जानकारी नहीं दी। SIT विधायक से CCTV पर दंगा करते हुए पकड़े गए लोगों के बारे में जानकारी लेने की को
शिश कर रही है।

आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद

दूसरी तरफ नूंह में सरकार ने एक बार फिर फिर से इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस पर रोक लगा रखी है। नूंह में 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 19 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा नूंह जिले में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं व बल्क SMS पर पूर्णतः: रोक रहेगी।

7 हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर HSSC को राहत:हाईकोर्ट ने पर्सेन्टाइल फॉर्मूले को सही और त्रुटि रहित बताया; हरियाणा में नियुक्तियों का रास्ता साफ

हरियाणा 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस मौदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के पर्सेन्टाइल फार्मूले को एकदम सही बताया है। साथ ही फार्मूले को त्रुटि रहित कहा है।

HC ने कहा है कि पर्सेन्टाइल में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सम-पर्सेंटाइल फॉर्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है।

हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है। इससे पहले इसी साल 14 मार्च को हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।

HC ने इस तथ्य पर जताई सहमति

हाईकोर्ट ने आयोग के तथ्य से भी सहमति जताई है, जिसमें HSSC द्वारा बताए गए चयन के मानदंड में ज्ञान परीक्षण, लिखित परीक्षा को 80 प्रतिशत वेटेज दिया गया था। जबकि प्रत्येक को 10 प्रतिशत वेटेज सामाजिक के लिए निर्धारित किया गया था। आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त योग्यता के लिए. इसी आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ-साथ शारीरिक माप परीक्षण में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो भी योग्य थे उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था।

चयन प्रक्रिया को दी गई थी चुनौती

राकेश सिहाग और अन्य द्वारा दायर याचिका में पुरुष और महिला दोनों कॉन्स्टेबलों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिसंबर 2020 के विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में लिखित परीक्षा की जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जो उनके अनुसार मूल्यांकन की सामान्यीकरण पद्धति (प्रतिशत सूत्र) को अपनाकर बदल दी गई थी, जिसका विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान HC ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

HSSC की ओर से दी गई ये दलीलें

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पेश हरियाणा की वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्रुति जैन ने दलील दी थी कि चयन मानदंड और मूल्यांकन की पद्धति में अंतर है और वर्तमान मामले में, चयन प्रक्रिया के मानदंडों को कोई चुनौती नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के पद के लिए चयन वैधानिक सेवा नियमों - पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.6 - में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सख्ती से किया गया है, जिसका उल्लेख 31 दिसंबर, 2020 के विज्ञापन में किया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मौदगिल की एकल पीठ कर रही थी।

कांग्रेस के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में न सड़क थी, न बिजली थी और न पानी था- मनोहर लाल

श्री मनोहर सोमवार को मध्य प्रदेश के सुरखी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि बुंदेलखंड की यह धरती वीरों व दानियों की धरती है, जिन्होंने सदैव मुगलों और देशविरोधी ताकतों को परास्त किया है। आज यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार पैदा हों, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 50 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है।

कांग्रेस के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में न सड़क थी, न बिजली थी और न पानी था

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हमने 5-एस शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया है और थ्री-सी यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट से जुड़ी राजनीति पर हमने गहरी चोट की है।

सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने नागरिकों को पारदर्शी शासन मुहैया करवाया है और पात्र व्यक्तियों को सभी सुविधाएं देने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी अनूठी योजना शुरू की है। इस एक दस्तावेज से सभी नागरिकों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन तरीके से मिल रहा है। आज देश के कई राज्य परिवार पहचान पत्र का अनुसरण कर रहे हैं।

चेयरमैन सुभाष बराला ने साइक्लोथॉन यात्रा में भाग लेने पर छात्रा खुशबु को साइकिल देकर किया सम्मानित

श्री बराला ने जिले में साइक्लोथॉन यात्रा के समापन पर सफल यात्रा के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सूर्या पीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बलियावाला में यात्रा को जींद जिला के गांव कालवान के लिए रवाना करते हुए छात्रा खुशबू को यात्रा में शामिल होने पर साइकिल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खुशबू ने इस साइक्लोथॉन में भाग लेकर समाज में नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। हम उसके संघर्ष और समर्पण की सराहना करते हैं और उसके जैसे युवाओं को हमारा साथ देना आवश्यक है। खुशबू ने इस साइकिल यात्रा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है और उसके समर्पण को सम्मानित किया गया है। उसका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणाजनक है।

सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए 30 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

महिला 112 पर फोन करके तथा 112 इंडिया एप के माध्यम से भी स्वयं को कर सकती है पंजीकृत

बैठक में श्री शत्रुजीत कपूर द्वारा पुलिस जांच की गुणवत्ता को लेकर चर्चा की गई। श्री कपूर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पुलिस थानों में जांच की प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण हो ताकि सटीक तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा क्षमता निर्माण को लेकर एक लीगल एडवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। लीगल एडवाइजर द्वारा जांच के दौरान समय समय पर कानूनी मार्गदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पुलिस थानों में वर्किंग को सुधारने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। श्री कपूर ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए हरियाणा पुलिस वचनबद्ध है। प्रदेश में महिलाएं ना केवल घरों में बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसे लेकर विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द की 112 की वेबसाइट पर महिलाओं का डेटाबेस तैयार करने को लेकर लिंक जनरेट किया जाएगा। प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षण संस्थानों, कॉरपोरेट सहित अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के सहयोग से इस वेबसाइट पर महिलाओं का डाटा अपलोड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने उपरांत जब कभी महिला हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन अथवा व्हाट्सएप करेगी तो उससे संबंधित जानकारी तैनात कर्मचारी के पास अपने आप पहुंच जाएगी। इसके अलावा, महिला 112 पर फोन करके या 112 इंडिया एप के माध्यम से भी स्वयं को रजिस्टर्ड कर सकती है।

 पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों से भविष्य में पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने संबंधी  महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने स्तर पर दो - तीन महत्वपूर्ण कार्यों की सूची तैयार करें जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली को पहले से बेहतर बनाया जा सके। बैठक में सभी अधिकारियों द्वारा इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन को बदलने के लिए ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम शुरूः संजीव कौशल

ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि कृषि और सिंचाई, समानता और गरीबी उन्मूलन, सशक्तिकरण, शिक्षा और कौशल, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण, बुनियादी ढांचा और शासन, ऊर्जा प्रबंधन, और जल और स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों में 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की पहचान की गई है।

श्री कौशल ने सभी कार्यालयों को बेसलाइन मूल्यांकन के लिए 30 सितंबर तक सभी 143 ब्लॉकों के लिए उनके प्रासंगिक संकेतक के अनुसार डेटा जमा करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीयूपी एक सशक्त और महत्वाकांक्षी पहल है और सरकार कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने और इसके कार्यान्वयन से सभी ग्रामीण लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समय पर निगरानी करने और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम को सही ढंग से क्रियान्वित करें ताकि इनमें चहुंमुखी विकास करके सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। इनका सतत विकास करने के लिए समय समय पर मॉनिटरिंग करें और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।  

उन्होंने कहा कि राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर विकास करने और लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 22 ब्लॉकों के कृषि एवं सिंचाई, शिक्षा एवं निपुणता, समानता एवं सशक्तिकरण, एनर्जी प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं पोषण, संरचनात्मक एवं सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक विकास तथा जल एवं स्वच्छता सहित 9 बिंदुओं पर मुख्य फोकस किया जाएगा।  

मुख्य सचिव ने कहा कि यह ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम हर जिले में ब्लॉक को फोकस रख चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक की मुख्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे संस्थागत रूप से सतत लाभ सुनिश्चित होगा। यह ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दीर्घकालीन पहल की गई है ताकि इसके वांछित परिणाम मिल सकें है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम में कृषि एवं सिंचाई, फसल विविधीकरण, बागवानी, सीधी बुआई वाले चावल (डीएसआर) के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अलावा, ब्लॉक में युवाओं को रोजगार, शिक्षा और कौशल में प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना तथा ऊर्जा प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से कृषि पंप सेट लगाना तथा छोटे बच्चों को स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार देना भी कार्यक्रम में शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के द्वारा संरचनात्मक ढाँचा मजबूत कर सुशासन का बेहतर लाभ देना, वित्तीय लाभ देकर जीवन स्तर में सुधार करना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता निर्माण किया जाएगा।  

उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खण्डों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके अनुभव और ज्ञान को अन्य जिलों में साझा किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे ताकि युवाओं को नियमित रूप से निपुण करके आत्मनिर्भर बना सकें। इसके अलावा बाल विवाह को रोकने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। 

इस अवसर पर एसीएस श्री अनिल मलिक, श्री ए के सिंह, आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव श्रीमती पी अमनीत, महानिदेशक श्री डी के बेहतरा, विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

विधायक लक्ष्मण नापा ने साइक्लोथॉन यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना

विधायक लक्ष्मण नापा ने स्वयं साइकिल चलाकर लोगों को नशे से दूर रहने का दिया संदेश

अम्बाला शहर में बनेगा इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर

मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां अभी भी रेजिडेंशियल इलाकों को कमर्शियल किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं। यदि इसके बाद भी कोई नहीं मानें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के एसई विवेक गिल से शहर में रेजिडेंशियल इलाकों में हो रहे कमर्शियल निर्माण पर सवाल किया तो, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर मुख्यमंत्री ने एसई विवेक गिल का तबादला करने के आदेश दिए। वहीं कॉलोनियों को अप्रूव करने के विषय पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों प्रदेश में 450 कॉलोनियों को अप्रूव किया है। अभी तक 1800 कॉलोनियां अनअप्रूव हैं। जल्द ही प्रदेश की 400 और कॉलोनियों को भी अप्रूव किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अम्बाला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सवाल पर निर्देश दिए कि अम्बाला शहर में जल्द ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाया जाएगा। इसका पैसा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, करनाल की तर्ज पर यहां भी इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, ताकि ट्रैफिक व अपराधियों पर और पैनी नजर रखी जा सके।

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि शहर का सर्वे करवाया जाए, जहां-जहां सीसीटीवी नहीं है, वहां सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था की जाए। शहर की मार्किट में दुकानदार, अनाज मंडी में आढ़ती और बाजार में नगर निगम कैमरे लगाए। इन कैमरों को पुलिस इंटिग्रेडिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कंट्रोल करे।

आबादी के हिसाब से तय की शहरों की ग्रांट

जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में अपने मन मुताबिक विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी जाती थी, लेकिन अब हमने तय किया है कि आबादी के हिसाब से ग्रांट दी जाएगी। किसी भी शहर की 31 दिसंबर को जो आबादी होगी, उसके हिसाब से अगले वर्ष प्रति व्यक्ति 2500 रुपये की ग्रांट शहर को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी फैमिली आईडी की वजह से संभव हो पाया है। हर शहर में कितनी आबादी है, फैमिली आईडी में सभी का रिकॉर्ड है। इसी वजह से आज घर बैठे लोगों की पेंशन बन रही हैं और अनेक काम हो रहे हैं।

हमने पुराने सिस्टम को बदलकर लीकेज रोकी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में विकास के कार्यों के मामले में हमने पिछली सरकार से ज्यादा काम करवाए हैं और कम पैसों में करवाए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वे गांवों के लिए 1 रुपया भेजते हैं लेकिन धरातल पर बस 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने सरकार बनाकर सिस्टम की इस लीकेज को रोका है। हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले छोटे-छोटे काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब घर बैठे काम हो रहे हैं। राज्य सरकार ने आयुष्मान और चिरायु हरियाणा के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे सरकारी नौकरियां मिलती थी, सभी को पता है लेकिन हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है।

जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने 5 लोगों की तत्काल पेंशन बनवाई। इनमें अश्विनी कुमार, विजय कुमार, रविंद्र कुमार, निजामुद्दीन और रोशनी देवी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वार्ड-12 और 15 में कम्यूनिटी सेंटर की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फिजिब्लिटी चैक करने के निर्देश दिए। इसके साथ-साथ एक महिला ने इंतकाल का विषय उठाया तो मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त डॉ. शालीन को सोमवार सुबह उसका इंतकाल प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर उपायुक्त डॉ शालीन, पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मोदी सरकार की नीतियों से भारत बनेगा विश्व शक्ति का केंद्र : डॉ. बनवारी लाल

जनसंवाद के दौरान सहकारिता मंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रभुत्व की स्थापना में निर्णायक मोदी सरकार की नीतियों के बारे में उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने पहचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकुशल व मजबूत व्यक्तित्व से वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभुत्व बढ़ा है। श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से भारत को वैश्विक मंच के केंद्र में ला कर खड़ा किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जी-20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की सफलता वैश्विक स्तर पर भारतीय मूल्यों के वर्चस्व की शुरुआत है।

डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि जनविश्वास व आमजन के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत निकट भविष्य में विश्व शक्ति का केंद्र बिंदु होगा। उन्होंने पिछले 9 वर्षो की जनकल्याण की योजनाओं पर कहा कि केंद्र सरकार ने देशहित में ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन विपक्ष ने अपने निजी स्वार्थ से विवश होकर सभी योजनाओं में बाधा डालने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना का विपक्ष के लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन इस योजना की अपार सफलता से देश में स्वच्छता को बढ़ावा मिला, जिससे गंदगी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिली।

उन्होंने कहा की केंद्र सरकार की जन धन योजना से डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहन मिला, जिससे कारोबार को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा देश की महिलाओं को पारंपरिक मेहनत से राहत देने वाली उज्ज्वला योजना, विश्व मे सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, भारत के अन्नदाताओं को आर्थिक सम्मान देने वाली किसान सम्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के लोगो को आत्मनिर्भरता की राह दिखाने वाली उद्यमिता योजना जैसी योजनाओं से आमजन के जीवनस्तर में बड़ा बदलाव आया है।

झाबुआ जनसंवाद में डॉ. बनवारी लाल ने झाबुआ ग्राम विकास हेतु 10 लाख रुपयों के अनुदान की घोषणा की। गंगासहाय हस्पताल द्वारा झाबुआ में लगाये गए स्वास्थ्य जाँच शिविर का शुभारंभ करने से पूर्व डॉ. बनवारी लाल ने श्याम मंदिर बावल में आयोजित बाबा खाटू श्याम जागरण व भण्डारा समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और रामसरोवर तालाब के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इसके उपरांत सहकारिता मंत्री ने ब्रास मार्किट रेवाड़ी में नांगली गोधा सरपंच हेमंत द्वारा शुरू किए गए पानीपत हैंडलूम नामक शोरूम का उद्धघाटन किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

युवाओं को योग्यता के आधार बिना पर्ची-बिना खर्ची दी जा रही है नौकरियां- स्कूल शिक्षा मंत्री

स्कूल शिक्षा मंत्री रविवार को जिला कैथल में गांव कुतुबपुर, सांघण, सिरटा व ग्योंग में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। गांव सिरटा में सांसद नायब सिंह सैनी भी जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए।

श्री कंवर पाल ने जन संवाद कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर लोक निर्माण विभाग कैथल डिविजन के एसडीओ को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, गांव ढांड के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को समय पर नए कमरे बनाने की प्रक्रिया में ढिलाई बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

श्री कंवर पाल ने कहा कि सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। यह एक यूनिक योजना है। जिसका दूसरे प्रदेश भी अनुसरण कर रहे है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिलना संभव हुआ है। आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड, 60 साल की आयु पूरी करने वाले बुजुर्गों को पेंशन स्वयं बन रही है। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे सभी गांवों के लोगों का ब्यौरा भी रखा। सीएम विंडो के माध्यम से लोग अपनी समस्या सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते है। सीएम विंडो के माध्यम से प्रदेश में लगभग 9 लाख शिकायतों का समाधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है, उनकी आय बढ़ाने के लिए अब स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वे भी आगे बढ़ते हुए मुख्य धारा में जुड़ सकें। प्रदेश में ऐसे 7 लाख परिवार हैं और इनमें से इस बार 2 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में लगभग 12 लाख बीपीएल कार्ड थे, जबकि वर्तमान सरकार में करीब 39 लाख बीपीएल कार्ड बने है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ने के लिए घरों से दूर न जाना पड़े , इसके लिए 20 किलोमीटर के दायरे में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए गए। इतना ही नहीं, प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और आयुष्मान व चिरायु योजना से पात्र लोगों को 5 लाख रुपये वार्षिक तक के इलाज की सुविधा मिल रही है।

सभी गांवों में पहुंचने पर ग्राम पंचायतों द्वारा शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद श्री नायब सिंह सैनी, एसडीएम कपिल कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

पुलिस महानिदेशक ने 21 जवानों को प्रशंसा पत्र व नकद पुरस्कार देकर किया सम्मानित

ग्राम प्रहरी पुलिस के आंख व कान, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए काम करें पुलिसकर्मी- पुलिस महानिदेशक

उन्होंने कहा कि पुलिस ईमानदारी के अपना काम करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं।उन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत मे बर्दाशत नही किया जाएगा। ईमानदारी से काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बैठक में ग्राम व वार्ड प्रहरियों की कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी ग्राम प्रहरियों के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाएं तथा उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ग्राम तथा वार्ड प्रहरी मादक पदार्थ रखने व बेचने , विभिन्न प्रकार के असामाजिक तथा शरारती तत्वों की पहचान करते हुए उनकी सूची तैयार करें।

 

पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए भी किए जा रहे हैं सार्थक प्रयास- पुलिस महानिदेशक

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों के वेलफेयर का भी ख्याल रखें ।  उन्होंने कहा कि यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे जो नशा इत्यादि गलत आदतों के शिकार हो गए है तो वे नशा-मुक्ति के लिए उनकी सहायता करें। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को प्राइवेट कंपनी आदि में योग्यता अनुसार नौकरी लगवाने में सहयोग करें। सभी सेवानिवृत पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों का डेटाबेस तैयार करें। इसके साथ ही वे शिकायत व अभियोग में पीड़ित को उसके मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए ‘नो यूअर केस‘ अर्थात अपने केस के बारे में जानकारी कार्यक्रम चलाए।  

कानून संबंधी विषम परिस्थितियों के लिए जिला स्तर पर तैयार की गई कंपनी, स्वॉट तथा निशानेबाजों की टीम- पुलिस महानिदेशक

श्री शत्रुजीत कपूर ने कहा कि जिला में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आरएएफ की तर्ज पर एक कंपनी बनाई जाएगी। ये कंपनी आधुनिक उपकरणों व हथियारों से लैस रहेगी और हर हफ़्ते इनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये हमेशा मुस्तैद रहें। उन्होंने कहा कि पुलिस फ़ोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होने से आपात स्थिति से निपटने में जिला पुलिस की निर्भरता बाहरी फ़ोर्स पर काफ़ी कम हो जाएगी। इतना ही नही, आपराधिक मामलों से निपटने के लिए पुलिस फ़ोर्स व एसटीएफ को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी मैनपावर काफ़ी काबिल है और सही लीडरशिप के साथ इसकी कार्यक्षमता कई गुना बेहतर उभर कर सामने आएगी।

 

महिला सुरक्षा को लेकर उठाए जाएंगे महत्वपूर्ण कदम, छेड़छाड़ करने वालो पर कसा जाएगा शिकंजा- डीजीपी

 

महिला सुरक्षा को अपनी सर्वाेच्च प्राथमिकता बताते हुए श्री कपूर ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के बाहर सुरक्षा के मद्देनज़र सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। संवेदनशील जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। जिन स्थानों पर युवा व असामाजिक तत्व झुंड बना कर खड़े रहते हैं, उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। छेड़-छाड़ के मामलों पर एफ़आईआर दर्ज करके तुरंत कार्यवाही की जायेगी। महिला सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है और पुलिस का प्रयास रहेगा कि प्रदेश में महिलाएं ख़ुद को सुरक्षित महसूस करें। दोनों शहरों में सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट सफल होने पर इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील जगहों को चिन्हित करके वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी।

 

साइबर अपराधियों से निपटने के लिए तैयार हरियाणा पुलिस- पुलिस महानिदेशक

साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष डेस्क बनाई हुई है। विभाग द्वारा बैंक और टेलीकॉम कंपनियों के साथ तालमेल करके साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध में भी मेडिकल इमरजेंसी की तरह गोल्डन ऑवर होता है। यदि अपराध होने के एक घंटे के भीतर इसकी सूचना पुलिस को मिल जाती है तो बैंक के साथ तालमेल स्थापित करके आर्थिक नुक़सान को रोका जा सकता है।

पुलिस महानिदेशक ने सराहनीय कार्य करने वाले 21 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने सराहनीय कार्य करने वाले 21 पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र व नकद इनाम देते हुए सम्मानित किया। श्री कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान करती है। उन्होंने पुलिस कर्मियों का आवाहन करते हुए कहा कि वे ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने में अपना योगदान दे।