प्रदेश में बनाई जाएगी ‘हरियाणा आपदा राहत बल‘ की दो बटालियन - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

जिला जींद में बनने वाले फायर एवं डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीटयूट का जल्द किया जाएगा शिलान्यास

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिन्यूअल एनओसी के लिए आवदेन करते ही ऑटोमैटिक मिलेगी

फायर गाडियों में लगे पानी के पाईप की क्षमता को एक हजार मीटर तक बढाया जाएगा

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहां अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।   

 श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिन्यूअल के लिए एनओसी आवदेन करते ही ऑटोमैटिक मिल जाएगी। लेकिन रिन्यूअल होने के बाद विभाग के अधिकारी 15 दिन में रैन्डम चैक करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही और समय सीमा तय की जाए। साथ ही फायर एनओसी को सीएम डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने फायर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंडिंग एनओसी रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

 उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई तकनीक से लैस 101 मीटर वाली अग्रिशमन की दो गाडिया जल्द ही खरीदी जाए। साथ ही हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म की 13 अग्रिशमन वाहन, जो विभिन्न मीटर के होगें तथा 250 अग्रिशमन वाहन भी खरीदे जाऐंगे, जो ब्लॉक लेवल तक होंगे। इसके अलावा, फायर गाडियों में लगे पानी के पाईप की क्षमता को एक हजार मीटर तक बढाया जाए ताकि भीड़भाड वाले क्षेत्रों में आपदा के दौरान यह काम आ सके।

 श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला जींद में बनने वाले फायर एवं डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टिटयूट में एनडीआरएफ के मानदंडों के तहत कार्य होगे और भूकम्प, आग, बाढ़ आदि आपदा से सम्बंधित ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में जितने भी तैराक है उनका डाटा तैयार कर एक पोर्टल बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में फायर स्टेशन खोलने के लिए मैपिंग करवाई गई थी, जिसके तहत प्रदेश में 59 नए फायर स्टेशन खोले जाऐंगे। इसके अलावा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि 10 आधुनिक फायर फाइट रोबोट भी जल्द खरीदे जाए। इनका पायलट के तौर उपयोग किया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, अग्निशमन सेवाएँ, हरियाणा के महानिदेशक श्री शेखर विद्यार्थी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री राहुल हुड्डा सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हिसार बाईपास के निर्माण को मुख्यमंत्री ने दी  मंज़ूरी

 1900 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा नया बाईपास

प्रदेश सरकार के प्रयास से सरकारी स्कूलों के नतीजे हैं सुधरे; शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

 जन समस्याओं का मौके पर समाधान करना राज्य सरकार की है प्राथमिकता

चंडीगढ़- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने आज पानीपत के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित जन सुनवाई में आम जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया।

मंत्री ने कहा कि हर वर्ग की समस्याओं का त्वरित समाधान करना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है और इसी के लिए हर सप्ताह विभागीय व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। मंत्री श्री ढांडा ने कहा कि सरकार का मकसद जनता को राहत देना और शासन-प्रशासन को जनता की पहुंच तक लाना है।

जन सुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्री ने बिजली, पानी, पुलिस और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुना ंऔर अधिकारियों को शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में कुछ मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।

 जनसुवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए  उन्होंनेे कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। सरकारी स्कूलों में अब आधारभूत ढांचे, अध्यापकों की उपलब्धता और स्मार्ट क्लासेज जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके चलते विद्यार्थियों के परिणामों में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने बताया कि पहले सरकारी स्कूलों में नतीजे कमजोर होने की वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर भेजने को मजबूर होते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों का स्तर इतना बेहतर हुआ है कि कई स्थानों पर विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल छोडक़र सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। मंत्री ढांडा ने अभिभावकों का आह्वान किया कि वे अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं ताकि बच्चों को बेहतर और किफायती शिक्षा मिल सके।

उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत होने से समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।