कोई भी नागरिक लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कर सकता है कमरा बुक : दुष्यंत चौटाला

कोई भी नागरिक लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कर सकता है कमरा बुक : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ , 15 मई- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने पिछले लगभग तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हांसी निवासियों को 288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें लगभग 125 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बहुत से कार्य जल्द पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सडक़ मार्ग बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 125 करोड़ रुपये के कार्य जल्द ही टेकएप किए जाएंगे।

यह जानकारी आज हिसार जिला में  हांसी के नए विश्राम गृह का लोकार्पण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते समय दी। इस विश्राम गृह पर लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत आई है और इसे एक साल की अवधि में पूरा किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी नागरिक प्रदेश के लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कमरें की सुविधा हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में हांसी शहर को हाई-वे से जोडऩे वाले सडक़ मार्गों की फोरलेनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर गेहूं का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। पिछले साल की तुलना में अबकी बार 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ज्यादा आवक हुई।  प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद चुकी है। मंडियों में 3 से 4 प्रतिशत गेंहू को छोडक़र बाकि गेंहू का उठान कार्य पूरा कर लिया गया है।

अब अगले दो दिन में उठान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अबकी बार सरकार ने 48 घंटे में ही किसानों के खातों में पैसे डलवाए हैं। 12000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जा चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और कॉमन-मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनहित के ऐतिहासिक कार्य करवाए गए हैं। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मौके पर आमजन की समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान की दिशा में अधिकारियों को हिदायत दी गई।