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Tuesday, May 16, 2023

May 16, 2023

कोई भी नागरिक लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कर सकता है कमरा बुक : दुष्यंत चौटाला

कोई भी नागरिक लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कर सकता है कमरा बुक : दुष्यंत चौटाला
चंडीगढ़ , 15 मई- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने पिछले लगभग तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हांसी निवासियों को 288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें लगभग 125 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बहुत से कार्य जल्द पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सडक़ मार्ग बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 125 करोड़ रुपये के कार्य जल्द ही टेकएप किए जाएंगे।
यह जानकारी आज हिसार जिला में  हांसी के नए विश्राम गृह का लोकार्पण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते समय दी। इस विश्राम गृह पर लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत आई है और इसे एक साल की अवधि में पूरा किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी नागरिक प्रदेश के लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कमरें की सुविधा हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में हांसी शहर को हाई-वे से जोडऩे वाले सडक़ मार्गों की फोरलेनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर गेहूं का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। पिछले साल की तुलना में अबकी बार 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ज्यादा आवक हुई।  प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद चुकी है। मंडियों में 3 से 4 प्रतिशत गेंहू को छोडक़र बाकि गेंहू का उठान कार्य पूरा कर लिया गया है। अब अगले दो दिन में उठान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अबकी बार सरकार ने 48 घंटे में ही किसानों के खातों में पैसे डलवाए हैं। 12000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जा चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और कॉमन-मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनहित के ऐतिहासिक कार्य करवाए गए हैं। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मौके पर आमजन की समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान की दिशा में अधिकारियों को हिदायत दी गई।

Tuesday, August 11, 2020

August 11, 2020

शराब घोटाला:गृहमंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम के बाद फिर दुष्यंत ने दिया बयान; कहा- लॉकडाउन के शराब मामले में एक की गलती ठहराने पर मुझे एतराज

शराब घोटाला:गृहमंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम के बाद फिर दुष्यंत ने दिया बयान; कहा- लॉकडाउन के शराब मामले में एक की गलती ठहराने पर मुझे एतराज

कहा- गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर भी सख्त कार्रवाई की, अब भी पीछे नहीं हटेंगे

चंडीगढ़ : डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर एसईटी की रिपोर्ट में की टिप्प्पणियों के आधार पर की गई कार्यवाही की सिफारिश पर एतराज जताया है। शराब ठेकों को बंद न किए जाने को लेकर ईटीसी शेखर विद्यार्थी के खिलाफ गृह मंत्री अनिल विज द्वारा कार्यवाही की सिफारिश की गई थी।
चौटाला इस पर भी आपत्ति जता रहें कि एक ही व्यक्ति को कैसे कसूरवार उठाया जा सकता है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि विभाग के पास 27 मार्च की सुबह सभी जिलों में ठेके बंद करवाए जाने की रिपोर्ट आ गई थी। इसमें ढील की बात कह कर कार्रवाई की मांग करने पर उन्हें एतराज है। उन्होंने कहा कि एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर ये कहना गलत है कि शराब से संबंधित मामलों में गलती किसी एक की है। कहा कि गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई पहले भी की है और गड़बड़ी के जिम्मेदार शख्स पर कार्रवाई करने से अब भी पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने कहा कि एसईटी ने अपनी जुटाई जानकारियों के आधार पर कुछ सिफारिशें की हैं, जिन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती होगी, वो की जाएगी। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन में ठेके बंद न होने पर एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर ईटीसी शेखर विद्यार्थी के खिलाफ मुख्यमंत्री से कार्यवाही की सिफारिश की है। जबकि दुष्यंत चौटाला ने दूसरे ही दिन विद्यार्थी को क्लीन चिट दी तो इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा था कि रिपोर्ट में जिसका भी नाम आया है, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

परमिट पर 2 माह पहले दिए जा चुके हैं नोटिस

डिप्टी सीएम ने कहा कि शराब कारखानों को सॉफ्टवेयर से जारी हुए परमिट के मामले में विभाग 2 महीने पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग चुका है ताकि ऐसी गड़बड़ी आगे कभी ना हो।

Thursday, May 28, 2020

May 28, 2020

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया युवाओं से आह्वान जाने क्या ?

चंडीगढ़, 28 मई- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे उद्यमशील बनने की ओर भी अग्रसर हों क्योंकि केन्द्र सरकार ने कुटीर, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को बदलकर इनके पूंजी निवेश व वार्षिक कारोबार का दायरा भी बढ़ाया है। इसी कड़ी में एमएसएमई उद्यमियों को सभी प्रकार के विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने व उद्यम स्थापित करने के लिए अन्य प्रक्रियाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने उद्योग विभाग में अलग से एमएमएमई निदेशालय गठित करने का निर्णय लिया गया है।
         उप-मुख्यमंत्री जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने इस सम्बन्ध में आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में इन उद्योगों में आर्थिक लेन-देन तो बढ़ेगा ही और साथ ही देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में बड़े उद्योगों की तरह इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।
         श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केन्द्र सरकार के हाल ही में घोषित किये गए आर्थिक पैकेज का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद औद्योगिक एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को अपनी पहले जैसी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ाना है, जो राज्य सरकार की प्राथमिकता भी है।
         श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के बाद देश के सकल घरेलू उत्पाद को पुन: पटरी पर लाया जा सकेगा तथा यह पैकेज औद्योगिक विकास के लिए एमएसएमई उद्योगों के लिए एक लिवरेज का काम करेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले भी एमएसएमई उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी अगस्त माह तक नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 को तैयार किया जा रहा है, एमएसएमई पर भी मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा।
         श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद दर में महत्वपूर्ण योगदान है तथा हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विशेषकर गुरुग्राम में सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र को एमएमएमई में शामिल करने की घोषणा से प्रदेश के राजस्व में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी।