चंडीगढ़ : ई-अधिगम यानि एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडाप्टिव मॉडयूलस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टैबलेट कई खूबियों से लैस हैं। नामचीन कंपनी का यह टैबलेट 8.7 इंच का है जिसकी कीमत करीब साढे बारह हजार रुपए है। इस पूरी योजना पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। टैबलेट में कई सॉफ्टवेयर और लर्निंग मैटिरियल शामिल हैं। टैब में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जो पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग (पीएएल) पर आधारित है ताकि बच्चे टैबलेट में ही मॉक टेस्ट, पूरा पाठ्यक्रम और अपने विषयों से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर सकें। इसमें किताबें, पीडीएफ, कंटेंट वीडियो/ऑडियो तथा अन्य डिजिटल कंटेट है। इसके साथ ही इसमें असेस्मेंट और टेस्टिंग टूल भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए टेस्ट मैटिरयल तथा ई-पाठशाला, एनओआरईआर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फ्री सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी इत्यादि ऐप मौजूद हैं। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि टैबलेट में ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए छात्रों को इंटरनेट डेटा पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैबलेट में प्रतिदिन एयरटल या जियो का 2 जीबी डेटा फ्री मिलेगा, जिसपर सरकार का लगभग 57 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि माता-पिता की आमदनी के हिसाब से बच्चों के इन्टरनेट पर 3500 रुपए सालाना खर्च करना संभव नहीं था। टैबलेट के साथ अगर फ्री इन्टरनेट न दिया जाता तो इससे उतना लाभ नहीं मिल पाता। प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थी टैबलेट, फ्री इंटरनेट और पीएएल की सहायता से न केवल अपनी बोर्ड परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करेगा बल्कि नीट, जेईई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेगा। इससे विद्यार्थी को अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने में सहायता मिलेगी। पढ़ाई के अतिरिक्त और भी कौशल है जो इस टैबलेट से प्राप्त होंगे। ये टैबलेट 21वीं सदी के कौशलों जैसे आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स वर्चुअल रियलटी, डेटा साइट, डेटा अनालेसिस, ब्लॉक चेन मैनेजमेन्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कौशलों को ग्रहण करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज (5 मई, 2022 को) ई-अधिगम योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रोहतक स्थित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में रोहतक शहर के सरकारी स्कूलों की बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। राज्य के 119 खंडों में भी यह टैबलेट वितरण समारोह इसी दिन शुरू होगा। अन्य जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य अतिथि इसी दिन टैबलेट वितरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और बच्चों से।

चंडीगढ़ : हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार करने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana high court ) में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार (Haryana Government) को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर अब 10 मई को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा था कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। पंचयती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सरकार ने कहा था कि बीते दिनों कोरोना के प्रकोप के बीच सरकार ने पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं करवाने का निर्णय लिया था। सरकार ने इसके बाद अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि अब स्थिति बेहतर हो गई है इसलिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। सरकार दो फेज में चुनाव करवाना चाहती है, पहले फेज मेंं ग्राम पंचायत और दूसरे फेज में पंचायत समीति और जिला परिषद के चुनाव का प्रस्ताव है। सरकार ने कहा था कि पहले उनकी ओर से निकट भविष्य में सरकार चुनाव नहींं करवाने की अंडरटेकिंग दी गई थी। ऐसे में अब चुनाव करवाने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। सरकार की इस अर्जी को मंजूर करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। हालांकि आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका फिलहाल लंबित है और हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होंगे।  इस मामले में 15 अप्रैल 2021 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। कोर्ट को बताया गया कि अधिनियम में संशोधन कर अब सीटों का 8 प्रतिशत बीसी-ए श्रेणी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है और न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। हरियाणा में 8 प्रतिशत के अनुसार केवल छह जिले हैं जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए बचती हैं। 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार नए प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 सीटे अनिवर्य हैं। याचिका में महिलाओं को भी गलत आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी।

चंडीगढ़ : शहीद-ए-आजम भगत सिंह और राजगुरु की गोली का शिकार ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सांडर्स और भगत सिंह को पकड़ने वाले कांस्टेबल चानन सिंह के नाम पर दिए जा रहे मेमोरियल फंड को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

चंडीगढ़ निवासी लॉ स्टूडेंट रेवंत की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि वर्ष 1934 के पंजाब पुलिस रुल्स के प्रावधान 14.29 को आपत्तिजनक बताते हुए खारिज किए जाने की मांग की गई है। कहा गया कि प्रावधान देश के लिए शहीद होने वालों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। याचिका में एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा गया कि सांडर्स को गोली मारने के बाद हेड कांस्टेबल चानन सिंह ने भगत सिंह को पकड़ने का प्रयास किया था लेकिन उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह की जांघ में गोली मारी थी। बाद में चानन सिंह की मौत गोली से नहीं हुई बल्कि ज्यादा खून बह जाने से हुई। मौके पर मौजूद सभी लोग सांडर्स को संभालने में लगे थे जबकि चानन सिंह को किसी ने संभाला ही नहीं।

पुस्तक के हवाले से कहा गया कि यदि चानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो भगत सिंह एसेंबली मे बम फैंक ने जैसे बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे पाते। याचिका में कहा गया कि चानन सिंह और सांडर्स के नाम पर मैमोरियल फंड दिया जा रहा है जो देश के शहीदों का अपमान है।

L*पंजाब ने सुधारा, हरियाणा ने नहीं*;याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस रूल्स में संशोधन कर विवादित स्थिति से बचाव कर लिया है जबकि हरियाणा ने इन नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है। हरियाणा ने वर्ष 1966 में पंजाब पुलिस रूल्स को अपना लिया था।

*पुलिस के आश्रितों के लिए फंड* ;याचिका में कहा गया कि ड्यूटी पर मारे गए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहयोग के लिए इस फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिस पेंशनर्स के मरने पर उनके आश्रितों को भी इस फंड से आर्थिक मदद दिए जाने का प्रावधान है।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 4 मई से स्कूल सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक खुलेंगे। अभी तक स्कूलों का समय 8:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक था।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने सोमवार को टैबलेट समारोह का पोस्टर लांच किया। इस दौरान स्कूलों का समय बदलने की जानकारी उन्होंने दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में 5 मई, 2022 को टैबलेट वितरण समारोह होगा। इस दौरान रोहतक शहर के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। राज्य के 119 खंडों में भी टैबलेट वितरण समारोह इसी दिन आरंभ होगा। अन्य जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य अतिथि, उपायुक्त एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसी दिन टैबलेट वितरण करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को टैबलेट, 2GB फ्री डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। 10वीं तथा 12वीं (बोर्ड कक्षाओं) के विद्यार्थियों के लिये 5 लाख टैबलेट खरीदे गए हैं। 11वीं कक्षा अभी स्कूलों में नहीं है, 10वीं कक्षा का बोर्ड का परिणाम आने के बाद जून, 2022 में 2 लाख 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों के लिये अलग से टैबलेट खरीद की जाएगी। इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले सभी पीजीटी शिक्षकों, जिनकी संख्या 33,000 है, को भी फ्री टैबलेट दिया जा रहा है।

*छुट्टियों पर भी लिया जाएगा फैसला*

प्रदेश के स्कूलों में नियमानुसार 1 जून से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां होती हैं। चूंकि गर्मी अभी से अपना प्रकोप दिखाने लगी है तो निदेशालय इस पर भी विचार कर रहा है कि 1 जून से 30 जून तक होने वाली छुट्टियों को मई माह में कर दिया जाए। खास बात यह है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि एक माह ही रहेगी। फिर चाहे वह पहले हो या बाद में। निदेशालय इस पर भी विचार कर रहा है कि अभी पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। अन्य कक्षाओं के बच्चों को समय सारिणी में राहत दे दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो सके।

चंडीगढ़ : बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज अन्य दोनों एफआईआर पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश पंजाब पुलिस की एसआईटी को दे दिए हैं और सरकार द्वारा इन दोनों एफआईआर में डेरा मुखी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग को ख़ारिज कर दिया है।

सोमवार को जस्टिस अरविंद सांगवान ने डेरा मुखी द्वारा इस मामले को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं और साथ ही मामले की सुनवाई 31 अक्तूबर तक स्थगित कर दी है। बता दें कि डेरा मुखी ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा था कि उनके खिलाफ बाजाखाना थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 63 में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से शारीरिक उपस्थिति की छूट मिली हुई है। अब पंजाब पुलिस की एसआईटी ने दो एफआईआर में उससे पुछताछ करनी है, डेरा मुखी का कहना था कि यह तीनों ही एफआईआर एक ही पुलिस थाने में दर्ज हैं और इनकी सुनवाई भी एक ही अदालत कर रही है। ऐसे में पहले दर्ज एफआईआर में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वही आदेश इन दोनों एफआईआर पर भी लागु किए जाएं। हालांकि पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने कहा था कि इस मामले में डेरा मुखी को कस्टडी में ले पूछताछ की जानी जरुरी है, तांकि सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा सके। डेरा मुखी को पूछताछ के लिए लाए जाने के लिए सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को तैयार है। हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार की इस मांग को ख़ारिज कर इस मामले में डेरा मुखी से वीसी के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश दिए हैं।

हिसार :-उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने स्टेट कैश अवार्ड के तहत सराहनीय कार्य करने वाले तीन महिला स्वयं सहायता समूह को कैश अवॉर्ड देकर सम्मानित किया है। उन्होंने पांच स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को वाहनों की चाबी भेंट की, ताकि वे अपनी आजीविका का सुचारू रूप से निर्वहन कर सके।

सोमवार को पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गंगवा में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कार्यक्रम को बतौर मुख्यातिथि संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, इसलिए वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका में बढ़ोतरी करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मिशन द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने जिले के तीन सरहानीय कार्य करने वाले बाला जी महिला स्वयं सहायता समूह राखी गढ़ी को प्रथम पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये, जय भारत महिला स्वयं सहायता समूह मिर्जापुर को द्वितीय पुरस्कार के तहत 50 हजार रुपये तथा रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह टोकस पातन को तृतीय पुरस्कार के तहत 25 हजार रुपये की राशि का चैक भेंट किया।

उपायुक्त ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की पांच महिलाओं को वाहनों की चाबी भेंट की, जिनमें गांव उमरा की राजवंती तथा गांव लांधडी की सुमन देवी को इक्को टैक्सी, गांव सिंघवा खास की नीलम को बोलेरो मैक्स ट्रेक्स, गांव ढाणी सीसवाल की सरस्वती देवी को ई-रिक्शा तथा गांव कागसर की उषा को बजाज ऑटो दी गई। इस योजना के तहत तीन लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को वाहन की चाबी भेंट की गई हैं, वे अपना वाहन स्वयं चलाए, ताकि अन्य महिलाओं को भी इससे प्रेरणा मिल सके। उन्होंने पांचों वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया। उपायुक्त ने सरस्वती देवी को भेंट की गई ई-रिक्शा में बैठकर जायजा लिया कि वे ई-रिक्शा को चलाना जानती है या नहीं।

इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ प्रीत पाल, मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक वीरेंद्र श्योराण, पीएनबी आरसेटी के निदेशक कुलबीर श्योकंद, डीएफएम धर्मपाल सिंह, बीपीएम अन्नु, संजय कुमार, अनुदेशिका चंचल, रेनू, नेहा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

जींद : 18 मई से 22 मई 2022 तक त्रिवेंद्रम केरल में होने वाले चौथे मास्टर गेम नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सिरसा पुलिस नशा मुक्ति टीम के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार सन्धु तीसरी बार हरियाणा बास्केटबॉल टीम के कप्तान होंगे। हरियाणा मास्टर गेम 40 साल की उम्र से बड़े खिलाड़ियों की टीम के  हरियाणा पुलिस सिरसा के सब इंस्पेक्टर नरेश सन्धु के नेतृत्व में  दो बार 2019 देहरादून उत्तराखंड में व 2020 बड़ोदरा गुजरात में हुई मास्टर गेम  नेशनल बास्केटबॉल में गोल्ड जीते।

अब तीसरी बार मास्टर गेम बास्केटबॉल एसोसिएशन हरियाणा ने नेतृत्व पर विश्वास करते हुवे तीसरी बार हरियाणा टीम का कप्तान बनाया है।हरियाणा टीम का कोचिंग कैम्प 7 मई से 14 मई 2022 तक जींद में लगेगा। टीम कप्तान नरेश सन्धु ने विश्वास है टीम बहुत अच्छी है अबकी बार केरल के तिरुअनंतपुरम से तीसरी बार गोल्ड मैडल जीतकर लाएँगे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे।