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Thursday, April 7, 2022

April 07, 2022

अब जाति प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे करें आवेदन, केवल इस दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत

अब जाति प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे करें आवेदन, केवल इस दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत

चंडीगढ़ : अब आप घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेेदन कर सकते हैं। अब कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार  ने प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। लाभार्थी को सरल पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा, उसके उपरांत लाभार्थी को ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलेयर में आने वाले लाभार्थी का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष 31 मार्च तक वैध होगा। क्रिमीलेयर में नहीं आने वाले लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र जीवनभर मान्य होगा। अब तहसीलदार के बजाए एडीसी एवं नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी की ओर से यह प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। आम लोगों को अब अनुसूचित जाति, वंचित अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, टपरीवास, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नंबरदार, पटवारी और तहसील में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।  अब आवेदक सिर्फ अपने परिवार पहचान पत्र नंबर के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन करेगा और उसे ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय लाभार्थी की वार्षिक आय भी देखी जाएगी। वार्षिक आय वहीं मान्य होगी जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज करवाई गई है। वार्षिक आय देखने का अभिप्राय है कि यदि कोई क्रिमीलेयर में आता है तो उसका प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मान्य होगा। जो क्रिमीयलेयर में नहीं आते उनका प्रमाण पत्र जीवनभर मान्य होगा। जाति सत्यापित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासी की जाति का सत्यापन नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से नोटिफाइड सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि हरियाणा राज्य के विभाग, पीएसयू, विश्वविद्यालय आदि में कार्यरत रेगुलर पुरूष व महिला कर्मचारी की जाति का सत्यापन एचआरएमएस में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई हिदायतानुसार हरियाणा राज्य का कोई भी सरकारी विभाग हरियाणा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा यदि वह परिवार पहचान पत्र उपलब्ध कराता है और उसकी जाति और जाति की श्रेणी पारिवारिक सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित की हुई है।

Thursday, March 24, 2022

March 24, 2022

465 पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट जारी

465 पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट जारी:

फाइनल सूची में से 16 उम्मीदवार बाहर, 6 का डाटा मिसमैच और 5 संदेहजनक
चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी

चंडीगढ़ : हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 465 पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरुष व महिला उम्मीदवारों की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। कमीशन ने पुरुष के 400 पदों की फाइनल सूची में से 16 उम्मीदवारों को बाहर कर दिया। इनमें से 6 उम्मीदवारों का डाटा मिलान नहीं हुआ और 10 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को शामिल किया गया। जबकि 5 अन्य उम्मीदवारों संदेहजनक माना है, इसलिए इनकी कंडीशनल नियुक्ति के लिए डीजीपी को लिखा जाएगा। इन उम्मीदवारों की सीएफएसएल रिपोर्ट आने के बाद इन्हें पूर्ण नियुक्ति मिलेगी। ऐसे में कुल 21 उम्मीदवार पुरुष भर्ती प्रकिया में संदिग्ध रहे।

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन संख्या 3/ 2021 को पुरुष के 400 पदों और महिला पुलिस इंस्पेक्टर के 65 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। सफल उम्मीदवरों की 3 मार्च 2020 को प्री जॉइनिंग के समय 16 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे और 36 उम्मीदवारों का डाटा मिसमैच हो हुआ। कुल 52 उम्मीदवार हो गए।
इसके बाद 14 मार्च 2022 को मिसमैच 36 उम्मीदवारों का दोबारा वीडियोग्राफी और फोटो चेक किए गए तो 6 मिसमैच हो गए। जबकि पांच उम्मीदवारों के फोटो का मिलान नहीं हुआ। इसके बाद 10 उम्मीदवार फिर से अनुपस्थित रहे। अब कमीशन ने इन 16 उम्मीदवारों को मुख्य सूची से बाहर कर दिया है। जबकि 5 उम्मीदवारों को तभी जॉइनिंग दी जाएगी, जब उनके हस्ताक्षर और अंगूठों की रिपोर्ट सीएफएसएल से आ जाएगी। ऐसे में इन्हें कमीशन डीजीपी से एक बार कंडीशनल जॉइनिंग के लिए लिखेगा।

*महिला सब इंस्पेक्टर में 3 उम्मीदवार अनुपस्थित*

इसी प्रकार से 3 मार्च 2022 को पीएमटी के दौरान 5 महिला उम्मीदवार अनुपस्थित रही और 5 का डाटा मिसमैच हो गया। दोबारा से इन्हें 14 मार्च 2022 को बुलाया गया, तब 7 का डाटा मैच हो गया और 3 अनुपस्थित रही।

*सोशो इकॉनॉमिक अंक लेने की शिकायतें*

भर्ती के दौरान सफल उम्मीदवारों के संबंध में शिकायतें आई कि इन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 अंक प्राप्त करने के लिए झूठे शपथ पत्र दिए हैं। इसके बाद आयोग ने इनकी सीआईडी, पुलिस और तहसीलदार से जांच करवाई। जांच के बाद आयोग ने इनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का कहना है कि अनुपस्थित उम्मीदवारों की जगह पर वेटिंग सूची में शामिल उम्मीदवारों को शामिल किया गया। जबकि जो संदेहजनक उम्मीदवार हैं, उन्हें कंडीशनल जॉइनिंग के लिए डीजीपी को लिखा जाएगा। सीएफएसएल रिपोर्ट के बाद ही पूर्ण नियुक्ति दी जाएगी।

Friday, March 4, 2022

March 04, 2022

जींद में पार्किंग बनाने, नरवाना में सर्विस रोड बनाने का आदेश, एनएचएआई अफसरों को फटकार

जींद में पार्किंग बनाने, नरवाना में सर्विस रोड बनाने का आदेश, एनएचएआई अफसरों को फटकार

जींद डीसी डॉ. मनोज कुमार ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

अधिकारी सडक़ों पर सांकेतिक चिन्ह लगवाना करें सुनिश्चित
जींद : ( संजय कुमार) ÷ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानि एनएचएआई के अधिकारी केवल सडक़ निर्माण की औपचारिकता तक ही सीमित न रहकर मार्ग पर होने वाली दूर्घटनाओं से बचने के लिए जरूरत अनुसार सांकेतिक चिन्हों को लगाएं ताकि दुर्घटनाओंं पर अंकु श लगाया जा सके । यह निर्देश उपायुक्त ने वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में सडक़ सुरक्षा समिति से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोन्धित करते हुए दिए ।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोलटैक्स देकर चलने वाले वाहन चालकों के मन में यह विश्वास होता है कि  इस सडक़ पर दूर्घटना होने का अंदेशा न के बराबर है और सडक़ पर गड्डे होने व सांकेतिक चिन्हों की कमी आदि होने की वहज से वाहन निर्धारित गति पर चलते हुए भी दूर्घटनाग्रस्त हो जाते है। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिये कि  वाहन चालकों से कम्पनी द्वारा जो टोल टैक्स लिया जाता उसको लेकर कम्पनी द्वारा दी जा रही सुविधाओं दी जा रही है अथवा नियम बनाए गए है, उनकी एक कॉपी सम्बन्धित एसडीएम को भिजवाना सुनिश्चित करें। जिले में सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समुचित उपाए किए जाए साथ ही चिहिन्त स्थानों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाई जाएं और रेलिंग, साईन बोर्ड तथा स्पीड ब्रेकर भी बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने शहर में यातायात व्यवस्था सुगम हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सडक़ पर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का चालान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरपरिषद के ईओ को निर्देश दिए कि वे सडक़ के किनारे रेहड़ी लगाने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से स्थान चिन्हित करें, अगर फिर भी कोई व्यक्ति आदेशों की उल्लघंना करता है तो उसका चालान करना सुनिश्चित करें ताकि यातयात की व्यवस्था सुगम हो सके।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी सडक़ पर गड्डे है उनकी रिपोर्ट जल्द भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि सडक़ों को दुरूस्त करवाया जा सके। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नरवाना में लघु सचिवालय के सामने सर्विस रोड़ बनाए जाए और नरवाना में कैथल से नरवाना व नरवाना से हिसार रोड़ पर आने - जाने वाले वाहनों को गलत साईड से जाना पड़ता है, इन दोनों सडक़ों को सुगम बनाने के लिए अधिकारी ठोस कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि दुर्घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके।
उपायुक्त डॉ.मनोज कुमार ने कहा कि शहर में जगह चिन्हित कर पार्किंग व्यवस्था बनवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उपायुक्त ने जींद एसडीएम डॉ. वेदप्रकाश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने के आदेश भी दिए । उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए बिजली के पोल लगाने से पहले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से तालमेल अवश्य कर लें ताकि सडक़ों पर वाहनों की आवाजाही में परेशानी ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ सडक़ सुरक्षा बारे जो मीटिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे उनको त्वरित आधार पर पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी वाहन चालक शहर में बिना पार्किंग के सडक़ पर वाहन खड़ा करता है तो उसका चालान करना सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र बिजारनिया ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय- समय पर चालकों को यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए जागरूक करते रहे और गलत दिशा में चलने वाले, शीट बैल्ट का प्रयोग न करने वाले, वाहन को चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने वाले ऐसे वाहनों का चालान करना सुनिश्चित करें ताकि वाहन दुर्घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में अवैध पार्किंग के  वाहन खड़े करने वाले चालकों को समझाएं अगर फिर भी चालक अवेहलना करता है तो उसका चालान करना सुनिश्चित करें ताकि शहर में यातायात सुगम बना रहे। सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और सडक़ों पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय को साझा करने का कार्य ट्रैफिक पुलिस का होता है। ट्रैफिक पुलिस सडक़ पर लगातार नियमो का पालन करने के साथ गाडय़िों को दिशा निर्देश देता है। इस अवसर पर जींद के एसडीएम डॉ. वेदप्रकाश, जिला नगर आयुक्त  मेजर गायत्री अहलावत, उचाना के एसडीएम राजेश कोथ, आरटीए प्रतिक हुड्डा, नगराधीश अमित कुमार, नरवाना के एसडीएम सुरेन्द्र कुमार, जिला परिषद के सीईओ डॉ. किरण सिंह, एमडी शुगर मिल प्रवीण कुमार,जीएम रोड़वेज गुलाब सिंह, डीएसपी धर्मबीर खर्ब , डीएसपी जितेन्द्र खटकड़ समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Monday, February 21, 2022

February 21, 2022

हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र , पढ़िए क्या है नया कानून !

हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र , पढ़िए क्या है नया कानून !
चंडीगढ़ : दिल्ली की तरह अब हरियाणा में भी 21 साल के युवा शराब खरीद सकेंगे। हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मुहर के बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ ही संशोधित कानून लागू हो गया है। इसके तहत शराब खरीदने-बेचने, सेवन और शराब के कारोबार में शामिल होने की आयु सीमा चार साल घटाई गई है।

इससे पहले प्रदेश में 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही शराब खरीदने-बेचने और पीने की अनुमति थी। न ही शराब की दुकानों पर 25 साल से कम उम्र के युवक-युवतियों को काम पर लगाया जा सकता था। कानून में बदलाव के लिए हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आबकारी कानून 1914 की कुल चार धाराओं में संशोधन किया गया था। बीती 11 फरवरी को संशोधित कानून को गजट में प्रकाशित कर दिया गया।
दिल्ली सहित कई प्रदेशो में पहले ही घटाई जा चुकी है उम्र
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि दिल्ली सहित कई प्रदेशों में आयु सीमा को पहले ही घटाया जा चुका है। इसके पीछे तर्क यह कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आ चुका है। कानून में बदलाव से न केवल शराब की अवैध खपत में कमी होगी, बल्कि उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी। इससे राजस्व में बढ़ाेतरी होगी। प्रदेश में मौजूदा एक्साइज वर्ष 2021-22 की अवधि 19 मई तक है।
वहीं, हरियाणा में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए रोडमैप तैयार है। नशा तस्करों से निपटने के लिए राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने गांव और वार्ड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की रणनीति बनाई है। विभिन्न स्तरों पर मिशन टीमें गठित की जा रही हैं जो नशे के आदी लोगों का पता लगाकर मोबाइल एप में उनका डाटा दर्ज करेंगी। साथ ही इनकी काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी

Tuesday, February 8, 2022

February 08, 2022

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाएं महिला उद्यमी, शत प्रतिशत ब्याज होगा माफ

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाएं महिला उद्यमी, शत प्रतिशत ब्याज होगा माफ 
चरखी दादरी : हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किश्तों में एक जून, 2022 तक लौटाती है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने बताया कि यह योजना उन ऋण लेने वाली महिलाओं को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।यदि बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।. कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि छूट का लाभणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी, जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगी। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना छह महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया की हरियाणा महिला विकास निगम की णी लाभार्थी को लाभ देने की इस प्रक्रिया में सरकार को कोई फायदा नहीं है, फिर भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह स्कीम लागू की है। गीता सहारण ने सभी महिला उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी सौ फीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए।