चंडीगढ़ , 16 मई - हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस तथा 2 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति के आदेश जारी किये हैं। 

इनमें आईएएस श्री रमेश चंद्र बिढ़ान को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ ही 'हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड , नई दिल्ली का प्रबंध निदेशक  तथा  डॉ बलप्रीत सिंह को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एडमिनिस्ट्रेटर एवं अर्बन एस्टेट गुरुग्राम का एडिशनल डायरेक्टर और गुरुग्राम मेट्रो पोलिटन सिटी बस लिमिटेड का एडिशनल सीईओ नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार , एचसीएस श्री राजेश पुनिया को सिटी मैजिस्ट्रेट पंचकूला तथा श्री सिद्धार्थ दहिया को फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एस्टेट ऑफिसर एवं लैंड एक्विजेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

चंडीगढ़, 16 मई- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय की तर्ज पर  जरूरतमंदों को विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर देकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश यादव आज यहां अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/ विमुक्त जाति/ टपरीवास जाति के लोगों को उनकी लड़कियों की शादी हेतु 71000 रुपए अनुदान दिया जाता है। समाज के सभी वर्गों की विधवाओं/तलाकशुदा / बेसहारा औरतों व उनकी लड़कियों तथा अनाथ / बेसहारा बच्चों  की शादी हेतु 51000 रुपए अनुदान दिया जाता है। इसी तरह, सामान्य वर्ग व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उनकी लड़कियों की शादी हेतु  31000 रुपए अनुदान दिया जाता है। इसके लिए उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए। यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो 51000 रुपए और यदि जोड़े में से कोई एक (पति या पत्नी) दिव्यांग हों तो  31000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, किसी भी आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को उनकी स्वयं की शादी हेतु  31000 रुपए अनुदान दिया जाता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के सभी वर्गो को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत मकान मरम्मत हेतु 80,000 रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसके मकान को बने हुये कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया हो।

उन्होंने बताया कि गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को  85000 रुपये से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कानूनी सहायता अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अदालती मुकदमों की पैरवी के लिए 22000 रुपये की कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

 श्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति की समस्या के बारे में राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर डिबेट्स एवं सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और उन्हें पीसीआर एक्ट, 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निव अधिनियम 1989 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 के प्रावधान के बारे में भी अवगत कराया जाता है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य तथा स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी पंचायतों को 50,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की जाती है।  इसी तरह, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की संस्थाओं को सामुदायिक भवन (शैक्षणिक अथवा सामाजिक कार्यों के प्रयोग) निर्माण एवं रख रखाव तथा लाइब्रेरी, कंप्यूटर के लिए 2.00 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए हरियाणा सरकार कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार कर रही व्यापक फ्रेमवर्क

चंडीगढ़, 16 मई- हरियाणा में युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने हेतू राज्य सरकार कौशल प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। इसके तहत,  विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्य पर रखने तथा निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए युवाओं को सॉफ्ट स्किल और उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज इस संबंध में एक अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में अस्थाई रूप से कार्य पर रखने वाले उम्मीदवारों की भी सॉफ्ट स्किलिंग का प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि वे सरकारी कामकाज में दक्ष हो सकें। सॉफ्ट स्किल में रिडिंग, राईटिंग, स्पीकिंग और कम्पयूटर ज्ञान सहित एक स्किलिंग कोर्स तैयार किया जाए। इसके अलावा, स्नातक युवाओं के लिए आईटी के कोर्स डिजाईन किये जाएं, ताकि वे विभागों में तैनात होने के बाद कुशलता से अपना काम कर सकें।

विदेशों में रोजगार के लिए जनरल प्रशिक्षण के साथ-साथ जॉब रोल के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण के लिए विशेष कोर्स किए जाएं तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। विदेश सहयोग विभाग के पास अभी तक संयुक्त अरब एमीरात, ऑस्ट्रेलिया व जापान सहित विभिन्न देशों में रोजगार के लिए जॉब रोल की डिमांड आई है। उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों में रोजगारपरक बनाने के लिए युवाओं को जनरल प्रशिक्षण के साथ-साथ जॉब रोल के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कोर्स तैयार किए जाएं। इन सभी कोर्स का पाठयक्रम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा ‌तैयार किया जाए और विश्वविद्यालय द्वारा ही सटिर्फिकेट प्रदान किए जाएं। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा छोटे कोर्स और बडे कोर्स श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क के तहत विदेश सहयोग विभाग समन्वय का कार्य देखेगा और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और हरियाणा कौशल रोजगार मिशन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती एजेंसी (आरए) के रूप में कार्य करेगा।

श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि जिस भी युवा को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है या किया जाएगा, उसकी जानकारी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ी जाए, ताकि पीपीपी डाटाबेस में शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ स्किलिंग की भी वास्तविक जानकारी मिल सके।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों के लिए भी स्किलिंग हेतू की जाए विशेष कार्य योजना तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत एक लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के सदस्यों को स्व रोजगार करने या अन्य किसी नौकरी के लिए भी स्किलिंग प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए भी विशेष कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि ऐसे परिवारों के सदस्य स्व रोजगार या अन्य रोजगार कर सकें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एचकेआरएन के माध्यम से निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भी उद्योगों से उनकी स्कि‌ल की जानकारी लेकर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राज नेहरू, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव एवं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के मकरंद पाण्डुरंग, हरियाणा कौशल रोजगार मिशन के मिशन निदेशक श्री विवेक अग्रवाल  तथा श्री पवन चौधरी, सलाहकार मुख्यमंत्री, विदेश सहयोग विभाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 16 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की उपस्थिति में आज नगर निगम रोहतक की 15.37 एकड़ भूमि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से 33 वर्षों की लीज पर आवंटित करने हेतु नगर निगम रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच समझौता हुआ और दस्तावेज एक्सचेंज किए गए।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री मूल चंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के पदेन सचिव डॉ. जयपाल शर्मा एवं सभा के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने सभा की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस भूमि का उपयोग मौजूदा शैक्षणिक संस्थान के विस्तार के लिए किया जाएगा।

सभा के पदेन सचिव डॉ. जयपाल शर्मा ने बताया कि 100 से शिक्षण संस्‍थाएं चला रही है और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान कर रही है। वर्तमान में संस्‍था द्वारा एक स्नातक महाविद्यालय, 1 बीए महाविद्यालय तथा 1 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में लगभग 3700 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को वर्ष 2008 में पहरावर जमीन लीज पर दी गई थी। लेकिन उसके बाद नगर निगम रोहतक बना और यह जमीन निगम के अधीन आ गई। लीज राशि का भी भुगतान नहीं हुआ। इस बीच हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जमीन का अधिग्रहण किया, विवाद बढ़ा और एचएसवीपी ने जमीन को रिलीज कर दिया।

हाल ही में करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में इस जमीन को नए सिरे से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देने की घोषणा की। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देकर आज स्वीकृति पत्र एवं लीज दस्तावेज सभा को सौंपे गए हैं। सभा इस जमीन का उपयोग शिक्षण संस्थान बनाने के लिए करेगी। लीज में 5 साल का समय दिया गया है यदि 5 साल में भी संस्थान का निर्माण नहीं हो पाता तो और 5 साल का समय दिया जाएगा।

भगवान परशुराम महाकुंभ में की गई घोषणाओं में से अधिकांश हुई पूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान की गई कई घोषणाओं में से अधिकांश पूरी हो गई हैं। इनमें भगवान परशुराम के नाम पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करना, कैथल में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर करना और परशुराम जयंती पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा करना शामिल है। इसके अलावा, पुजारी-पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना का काम पाइपलाइन में है, जल्द ही पूरा हो जाएगा।

पहरावर मामले को हमने सुलझाया, इस मामले में विपक्ष का आलोचना करना सही नहीं

विपक्ष द्वारा पहरावर जमीन मामले में विरोध करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को आलोचना तो अपने समय की करनी चाहिए। क्योंकि उनके समय में यह लीज हुई थी। लीज की बात करें तो वह अपने आप में डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट था, जिसमें संस्थान बनाने के लिए केवल 2 साल का ही समय दिया गया था। इतना ही नहीं लीज पर दी गई जमीन को भी प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण करना सही नहीं था। उन्होंने इस मामले को उलझाया और इसे सुलझाने में हमें समय लगा और आज यह जमीन विधिवत सभा को लीज पर दे दी गई है।

लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का विरोध करना नैतिक रूप से नहीं है

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक एक गांव में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। जनसंवाद को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि इन जनसंवाद कार्यक्रम में कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध करने का आह्वान किया जा रहा है, जो कि गलत है।

लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का विरोध करना नैतिक रूप से नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, हमारा मानना यह है कि यदि अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों में भी कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगला जन संवाद का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ जिला में होगा।

भ्रष्टाचार के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ही यह साफ कर दिया था कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे और उसी नीति पर चलते हुए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, नगर निगम, रोहतक के आयुक्त श्री धीरेंद्र खडगटा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

झज्जर शहर की सीवरेज व्यवस्था का होगा कायाकल्प- डॉ बनवारी लाल

चण्डीगढ, 16 मई - झज्जर शहर की सीवरेज व्यवस्था कई दशक पुरानी है और शहरी क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है। बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर शहर की सीवरेज व्यवस्था को नए सिरे से बनाने की जरूरत है।  इसके लिए विभाग जल्द से जल्द शहर की सीवरेज व्यवस्था के कायाकल्प हेतु एस्टीमेट तैयार करें ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बनवारी लाल ने झज्जर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। आगामी दो महीने अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत है। वरिष्ठ विभागीय अधिकारी निरन्तर पेयजल आपूर्ति की निगरानी रखें और जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी संपर्क में रहें।

डॉ बनवारी लाल ने  कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर तरीके से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेशभर में विकास कार्यों को मूर्त रूप दे रही है। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से प्रपोजल बनाकर जो ग्राम पंचायत वाटर टैंक बनाने के लिए जमीन देंगी, वहां नए वाटर स्टोरेज टैंक बनाएं जाएंगे, ताकि नहर बंद होने की स्थिति में सम्बन्धित गाँव में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बाधित न हो। उन्होंने कहा कि सीवरेज या पेयजल पाइप लाइन डालने बाद सड़क या गली को ठीक करने की जिम्मेदारी जनस्वास्थ्य विभाग की है। संबंधित ठेकेदार को इस कार्य के लिए पेमेंट की जाती है। इस बात पर अधिकारी विशेष ध्यान दें।

चंडीगढ़, 16 मई- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को राज्य सरकारों और भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों, विदेशों में भारतीय मिशनों के बीच संवाद संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को लिखे   एक पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ विभाग भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों के साथ सीधे बातचीत कर रहे हैं, जो दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

किसी भी प्रशासनिक आवश्यकता या संवाद के समय उचित प्रक्रिया का पालन प्रशासनिक विभागों के माध्यम से हो और इसके बारे में मंत्रालय को भी सूचित किया जाए।  सीधा संवाद केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां दिशानिर्देशों के अनुसार स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति हो।  

मुख्य सचिव ने कहा कि यदि दिशा निर्देशों में कोई अस्पष्टता या संदेह है, तो संबंधित प्रशासनिक विभागों को मुख्य सचिव के कार्यालय को सूचित करते हुए विदेश मंत्रालय से जानकारी लेनी चाहिए। इन निर्देशों की उल्लंघना को गंभीरता से लिया जाएगा और  संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गौशालाओं के खाते में डाले गए 35 करोड़ : जेपी दलाल

- मुख्यमंत्री ने गौशालाओं का बजट 40 से किया 400 करोड़

चंडीगढ़ ,16 मई- हरियाणा के कृषि एवं पशु पालन मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि प्रदेश की गौशालाओं को गौशाला एवं गौसदन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मौसमी सूखा चारा (तूढ़ा / भूसा) खरीद के लिए त्वरित चारा अनुदान की किस्त जारी की गई हैं। राज्य की कुल 546 पंजीकृत गौशालाओं को 35 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है, जो उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने गौशालाओं का बजट 40 से किया 400 करोड़ किया है। श्री दलाल ने बताया कि जिला भिवानी की 36 गौशालाओं के लिए दो करोड़ दो लाख 71 हजार रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं के बजट में 10 गुणा बढ़ोतरी कर दी गई है। गौशालाओं को चारे आदि में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

कृषि मंत्री ने बताया कि समय के अभाव व आकस्मिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस अनुदान राशि को सरल पोर्टल के माध्यम से न देकर, वर्ष 2022-23 में दी गई प्रथम चारा अनुदान किस्त वितरण की तरह सीधे गौशालाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से देने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त गौशालाओं को इस विशेष त्वरित मौसमी चारा अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए स्कीम में वर्णित जरूरी दस्तावेज जमा करवाने की छूट भी प्रदान की गई है।

18 मई को भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, करीब 25 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

चंडीगढ़, 16 मई -  हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला 18 मई को भिवानी जिले के दौरे पर रहेंगे। वे भिवानी शहर में आयोजित करीब 25 विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि डिप्टी सीएम क्रमश: टाययान पाना, लक्ष्मी नगर, दादरी गेट, न्यू हाउसिंग बोर्ड, हनुमान गेट, कन्हैया लाल हॉस्पिटल, प्रजापति धर्मशाला, पतराम गेट, हनुमान मंदिर जोहड़ी, पीपली वाली जोहड़ी, घंटाघर चौक, किरोड़ीमल मंदिर, हरजीकान चौक, खाड़ी मोहल्ला, अनाज मंडी, जितू वाला जोहड़, वार्ड नंबर 18, सेवा नगर, सेक्टर 23 आदि जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री शहरवासियों को संबोधित करेंगे तथा उनकी समस्याएं सुनेंगे। वहीं 19 मई शुक्रवार को डिप्टी सीएम पानीपत और सोनीपत जिले के दौरे पर रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने जारी किया श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस

नवीनतम तकनीक पर आधारित रोजगारपरक कोर्स शुरू करने के लिए कुलपति डॉ. राज नेहरू को दी बधाई

चंडीगढ़ , 16 मई -  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधोला  का प्रोस्पेक्टस जारी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं को कुशल बनाने के लिए शुरू किए गए सभी कोर्स बहुत प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने नवीनतम तकनीक से जुड़े रोजगारपरक कोर्स शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इंडस्ट्री की मांग पर आधारित कार्यक्रम चलाए जाने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने देश के पहले इनोवेटिव स्किल स्कूल का दसवीं कक्षा का परिणाम शत-प्रतिशत रहने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा और देश के युवाओं को कुशल बनाने की दिशा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि इस बार कोर्सों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को कौशल के साथ जोड़ने के उद्देश्य से दसवीं के बाद भी डिप्लोमा और डी. वॉक कोर्स शुरू किए गए हैं।

 कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से जॉब रोल और कोर्स तैयार किए गए हैं। उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम भी डिजाइन किया गया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऑन द जॉब ट्रेनिंग को सर्वोपरि लेकर चलता है ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ फील्ड में काम सीखे और सीधा इंडस्ट्री के साथ जुड़े। इससे उनको पढ़ाई के साथ-साथ कमाई का भी अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस सिमुलेटर लैब, सोलर लैब और इलेक्ट्रिक लैब नए परिसर में स्थापित की गई हैं। कुलपति डॉ. राज नेहरू ने कहा कि हरियाणा खेल और खिलाड़ियों की धरती है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने विश्व स्तरीय खेल परिसर भी तैयार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई एमओयू होंगे, जिनके माध्यम से यहां के विद्यार्थी कुछ समय के लिए विदेश जाकर भी अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे। विवि ने जर्मन, जापानी और अंग्रेजी सहित कई भाषाई कोर्स चला रखे हैं। विदेशों में रोजगार के उद्देश्य से काफी विद्यार्थी इन कोर्स के साथ जुड़े हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, उप प्रधान सचिव श्री केएम पांडुरंग, मिशन डायरेक्टर श्री  विवेक अग्रवाल, विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. आर. एस. राठौड़ और डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. ज्योति राणा उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 16 मई-हरियाणा सरकार ने बौनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा।

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने आज यहां विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इन दोनों योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बौना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 या इससे कम होना चाहिए। दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।

श्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि 1 अप्रैल, 2023 से ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब यह राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दी गई है। इसके अलावा, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपये मासिक कर दी गई है। यह सहायता एक परिवार को अधिकतम दो बच्चों तक दी जाएगी। उन्होेंने बताया कि 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपये की गई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है परन्तु यह राशि प्रति परिवार 6250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

प्रदेश को हरा भरा बनाने को लेकर वन विभाग लगायेगा 3 लाख 78 हजार 250 पौधे

मानसून की पहली बारिश के बाद होगा पौधारोपण का कार्य शुरू

चण्डीगढ़, 16 मई - हरियाणा वन विभाग द्वारा प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए 90 किस्मों के 3 लाख 78 हजार 250 पौधे लगाये जायेंगे। विभाग मानसून की पहली बारिश के बाद पौधारोपण का कार्य प्रारंभ करेगा। पौधारोपण में मुख्य रूप से औषधीय पौधे, फल देने वाले, छाया देने वाले व लकड़ी देने वाले पौधे लगाए जाएंगे।

वन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पौधारोपण जरूरी है। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं ,पानी का संरक्षण करते हैं जलवायु नियंत्रण में मदद करते हैं व मिट्टी को संरक्षित करने के अलावा पर्यावरण को कई अन्य तरीकों से भी लाभान्वित करते हैं।

उन्होंने बताया कि पेड़ हवा से कणों को फिल्टर भी करते हैं, इस प्रकार इसे स्वच्छ और जहरीले पदार्थों से मुक्त बनाते हैं। हमें पौधारोपण तो करना ही चाहिये साथ ही साथ उनकी परवरिश भी करनी चाहिये। पंचायती जमीन, मुख्य मार्ग, स्कूल, कॉलेज, श्मशान घाट, खेल के मैदान, सरकारी शिक्षण संस्थान आदि में मानसून आने के बाद पौधारोपण किया जाएगा पौधारोपण में पौधगिरि के तहत 75 हजार, जल शक्ति के तहत 1 लाख व 75 हजार पौधे नि:शुल्क  दिए जाएंगे।

औषधीय, फल और छाया देने वाले पौधों पर रहेगा विभाग का जोर

प्रवक्ता ने बताया कि वृक्षारोपण जरूरी है क्योंकि जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तब ही हमें शुद्ध हवा मिलेगी व हम स्वस्थ रहेंगे। पेड़ पौधे ही वातावरण और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। पौधे जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये फल, लकड़ी, फाइबर, रबर आदि और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, विद्यालयों का भी सहयोग लिया जाएगा।

1640 शिकायतों में से 577 शिकायतों का किया गया निपटारा-लोकायुक्त

 

लोकायुक्त हरि पाल वर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी

चंडीगढ़, 16 मई - हरियाणा के लोकायुक्त न्यायाधीश श्री हरि पाल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट आज राज्यपाल को सौंप दी गई है। रिपोर्ट विधानसभा पटल पर चर्चा के लिए रखी जाएंगी।

लोकायुक्त श्री हरि पाल वर्मा आज यहां अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। लोकायुक्त ने कहा कि गत वर्ष के दौरान लोकायुक्त कार्यालय में आई 1640 शिकायतों में से 577 शिकायतों का निपटारा किया गया है। इन शिकायतों में अधिकांश पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार तथा विकास एवं पंचायत विभाग में अवैध कब्जों से संबंधित रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की शिकायतों को डीजीपी विजिलेंस को प्रारंभिक जांच के लिए भेजा जाता हैं। इसके अलावा, जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आती है उसे भी सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया जाता है।

उन्होंने कहा कि लोकायुक्त ने पुलिस विभाग के हर कर्मचारी के लिए वार्षिक प्रॉपर्टी विवरण सुनिश्चित करने के लिए सामान्य निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट भी आई है।

उन्होंने कहा कि विकास एवं पंचायत विभाग की शिकायतें ग्रामीण  क्षेत्रों में अवैध कब्जों से संबंधित होती है। सुनवाई के बाद उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।  

लोकायुक्त ने कहा कि पंचकूला में लोकायुक्त भवन के लिए एचएसवीपी द्वारा एक एकड़ भूखण्ड प्रदान किया गया है जिस पर भवन बनाने की कार्रवाई जल्द ही पूरी कर आगामी दो वर्षों में भवन बनवाया जाएगा और इसके बाद लोकायुक्त और ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगा।

एक प्रश्न के जवाब में लोकायुक्त ने कहा कि गत वर्ष के दौरान गुरूग्राम में एचएसवीपी की भूमि की लीज मनी तथा प्राईमरी कक्षा के लिए किताबों की खरीद बारे मामले पर भी स्वतः संज्ञान लेकर जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त में सबसे अधिक भिवानी, दादरी, बाढड़ा जिले से शिकायतें आ रही है। लोकायुक्त में साधारण आवेदन पर एफिडेविट के साथ एक हजार रुपए की फीस भरकर कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इन शिकायतों पर लोकायुक्त द्वारा सुनवाई की जाती है। गरीब व्यक्तियों के लिए फीस में भी छूट प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि सूचना, लोक सम्पर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के माध्यम से लोकायुक्त की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

एक अन्य जवाब में लोकायुक्त ने कहा कि शिकायतों के निर्णय के बाद समीक्षा संशोधन तथा न्यायालय की अवमानना का प्रावधान करने बारे एवं शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करवाने के बाद अपनी शिकायत वापिस लेने का भी अधिकार देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोकायुक्त को मध्य प्रदेश, कर्नाटक की तरह अधिक अधिकार मिलें जाएं तो लोकायुक्त और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेगा।

हरियाणा में IAS अफसर गिरफ्तार:फरीदाबाद निगम में 1.11 करोड़ के करप्शन केस में फंसे; सरकारी ठेका दिलाने के बदले ली रिश्वत

फरीदाबाद : फरीदाबाद नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर रहे IAS अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को SIT ने गुरुग्राम स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उनका नाम निगम में हुए 1.11 करोड़ रुपए के करप्शन केस में सामने आया था। IAS धर्मेन्द्र सिंह सोनीपत नगर निगम कमिश्नर के साथ हरियाणा भवन के एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर पद पर भी रहे हैं।

नई दिल्ली निवासी मैसर्स हरचंद दास गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ललित मित्तल ने जून 2022 में फरीदाबाद कोतवाली थाना में 1.11 करोड़ रुपए हड़पने की FIR दर्ज कराई थी। ये पैसे सरकारी ठेका दिलाने की एवज में पंकज गर्ग, आरबी शर्मा, जेके भाटिया द्वारा लिए गए थे। उसे फरीदाबाद नगर निगम में ठेका दिलाने की बात कही गई थी। उसके लिए आरोपियों ने अधिकारियों से सेटिंग होने का हवाला भी दिया।

साथ ही बताया कि दिए हुए पैसे अधिकारियों को दिए गए हैं। ललित मित्तल को किसी तरह का ठेका नहीं मिला तो उसने शिकायत दर्ज कराई।

*IAS अधिकारी की भूमिका सामने आई*

इस पूरे मामले में कोतवाली थाना में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने ACP विष्णु प्रसाद के नेतृत्व में SIT गठित की थी। SIT ने कार्रवाई करते हुए देर रात धर्मेंद्र सिंह को उनके गुरुग्राम स्थित घर से गिरफ्तार किया है।

जिस समय यह मामला उजागर हुआ उस वक्त धर्मेन्द सिंह नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर थे। धर्मेंद्र सिंह फिलहाल सोनीपत नगर निगम कमिश्नर के साथ हरियाणा भवन के एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर का पदभार भी संभाल रहे हैं।

*सोनीपत में भी लग चुके आरोप*

पुलिस को सोनीपत में नगर निगम आयुक्त रहते हुए एक इमारत के निर्माण में भी गड़बड़ी करने की जानकारी मिली। उन्होंने 52 करोड़ के टेंडर की राशि को बढ़ाकर 87 करोड़ कर दिया था। SIT ने इसकी जांच तकनीकी टीम से कराई। जांच में घोटाले की कड़ियां जोड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है।

*3 IAS रडार पर*

फरीदाबाद नगर निगम में बगैर काम कराए 200 करोड़ रुपए के भुगतान का घोटाला सामने आ चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो दो चीफ इंजीनियर, एक ठेकेदार समेत अन्य को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसमें नगर निगम के पूर्व आयुक्तों की जांच चल रही है। ब्यूरो की टीम इनका बयान ले चुकी है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों के कार्यकाल में हुए कार्यों की जानकारी के साथ उन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल 3 आईएएस अधिकारी रडार पर है।

*कोर्ट में किया पेश*

फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि IAS अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीती रात नागरिक अस्पताल बादशाह खान में उनका मेडिकल करवाया गया। इसके बाद उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया।

चंडीगढ़, 16 मई- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री ओमप्रकाश यादव ने नारनौल शहर के विकास कार्यों को लेकर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता से आज यहां चंडीगढ़ एक में बैठक की।

इस दौरान उन्होंने विशेषकर शहर में स्ट्रीट लाइट के संबंध में बात की। इस पर  डॉ. गुप्ता ने बताया कि सभी शहरों में जल्द ही नई स्ट्रीट लाइट भेज दी जाएंगी। इसके लिए  प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में सभी शहर लाइटों से जगमग होंगे।

उन्होंने बताया कि अब सभी शहरों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने कहा कि सफाई के संबंध में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने आश्वासन दिया कि नारनौल शहर के विकास कार्य के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

इस मौके पर उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित विषयों पर भी बातचीत की। इसके अलावा शहरों में विकास कार्यों से संबंधित विचार विमर्श किया।