बिश्नोई महासभा के संरक्षक बने रहेंगे कुलदीप:जांभोलाव पंचायत ने पुराने निर्णय को रद किया; फैसले को एक पक्षीय बताया

हिसार : जांभोलाव धाम में दोबारा से पंचायत करके पुराने निर्णय को निरस्त किया है। 

हरियाणा के पूर्व सांसद और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद पर बने रहेंगे। बिश्नोई समाज पंच-पंचायत जांभोलाव धाम जांबा जिला जोधपुर ने 25 अप्रैल को मीटिंग करके पंचायत के 22 अप्रैल के निर्णय को रद कर दिया है।

मीटिंग में दोबारा फैसला लिया गया कि पिछले दिनों जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक एवं बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप बिश्नोई को लेकर जो स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद मुकाम में समाज के संतों के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा। संत समाज ने उनको अपना आशीर्वाद दिया था।

आज की पंचायत पूरी तरह से 22 अप्रैल के उस निर्णय को निरस्त करती है और यह मानती है कि कुलदीप बिश्नोई एवं अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया की रहनुमाई में संरक्षक बिश्नोई समाज के लए बेहतरीन कार्य कर रही है। कुछ लोग जो महासभा के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। समाज को कमजोर करने वाली ताकतों की एक चाल है।

*चैतन्य बिश्नोई की सगाई को लेकर कुछ ने आपत्ति जताई थी।*

पंच पंचायत पूरी तरह से कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुडिया के साथ समाज सेवा के कार्यों में साथ खड़ी है। पंचायत ने पूर्व की सभा में लिए गए निर्णय को एक पक्षीय व अमान्य बताकर उसे रद कर दिया। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के छोटे बेटे चैतन्य बिश्नोई की सगाई दूसरे समाज की लड़की से होने पर जांभो धाम सभा ने उन्हें नोटिस जारी के स्पष्टीकरण मांगा था।

*श्रीमहंत शिवदास शास्त्री को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का कार्यकारी संरक्षण घोषित किया गया था।*

22 अप्रैल को जारी किया पत्र

बिश्नोई समाज पंच-पंचायत जांभोलाव धाम, 

जाम्बा ने जारी पत्र में लिखा कहा कि कुलदीप बिश्नोई अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के सरंक्षक पद पर हैं। बिश्नोई रत्न सम्मान से भी सम्मानित हैं, उनके द्वारा कुछ समय से समाज विरोधी आचरण से बिश्नोई समाज की रीति-रिवाजों, मान्य परंपराओं व मर्यादाओं को तोड़कर समाज की भावनाओं को आहत एवं शर्मसार किया है।

इस संबंध में उन्हें 20 मार्च 2023 को नोटिस देकर दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया था। मगर, 7 अप्रैल 2023 तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में 7 अप्रैल 2023 को बिश्नोई समाज के संतों व प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक उक्त प्रकरण के निर्णय के लिए रखी गई थी, कुछ प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा निवदेन किया गया कि कुलदीप बिश्नोई को एक और अवसर प्रदान किया जाए।

दोबारा 2 सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि कुलदीप बिश्नोई को 22 अप्रैल 2023 तक अपना जवाब पेश करने का अवसर दिया जाए।

जाम्भोलाव धाम द्वारा जारी पत्र पढ़िए...

*पंचायत द्वारा जारी किया गया नया पत्र*

कुलदीप बिश्नोई को किया गया मुक्त

22 अप्रैल को जांभोलाव धाम की पंच-पंचायत ने निर्णय लिया है कि कुलदीप बिश्नोई की मर्यादाओं एवं परंपराओं को तोड़कर समाज की भावनाओं को आहत एवं शर्मसार करने के लिए अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद एवं बिश्नोई रत्न के सम्मान से मुक्त किया जाता है।

भविष्य में इनको समाज के किसी कार्यक्रम में संरक्षक पद एवं बिश्नोई रत्न सम्मान से संबोधित नहीं किया जाएगा। यदि बिश्नोई समाज के किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भविष्य में कुलदीप बिश्नोई को पद एवं सम्मान से संबोधित किया जाता है तो वह समाज व संस्था का दोषी माना जाएगा।

पंचायत द्वारा जारी पत्र।

*आचार्य रामानंद ने दिया था सेवा का आशीर्वाद*

दूसरी ओर 7 अप्रैल को मुकाम में हुई मीटिंग कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उसके लिए समाज सर्वोपरि है। उसके बाद संतों का स्थान सबसे ऊपर है। मैं और महासभा कार्यकारिणी पूरे संत समाज का दिल से सम्मान करते हैं और मैं निजी तौर पर भी संतों का बहुत सम्मान करता हूं। समाज हित में संत समाज जो भी निर्णय लेंगे, हमें वो निर्णय स्वीकार है।

इसके बाद आचार्य रामानंद ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई और महासभा अध्यक्ष से पूरे मामले को सुना। साथ ही जांभा के दोनों महंतों भगवान दास एव प्रेमदास ने आचार्य रामानंद को अधिकृत किया कि आप जो भी फैसला लेंगे, हम आपके साथ है।

इसके बाद स्वामी रामानंद ने कुलदीप बिश्नोई को कहा कि आप समाज की सेवा ऐसे ही करते रहो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आचार्य स्वामी रामानंद ने सभी को आपसी भेदभाव मिटाकर एक साथ चलने और महासभा के संरक्षक के रूप में कुलदीप बिश्नोई का साथ दें। साथ ही पूरे मामले को समाज हित में विराम देते हैं।

धरना दे रहे पहलवानों को खाप पंचायतों का सपोर्ट:1430 गांव वाली खाप ने कहा- बेटियां रो रही हैं, उनके साथ कुछ तो हुआ है

नई दिल्ली : जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में हरियाणा की खाप पंचायतें 27 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स में शामिल बजरंग पूनिया ने खाप पंचायतों से साथ देने की अपील की थी।

24 अप्रैल को पूनिया ने कहा, 'पिछली बार हमसे भूल हो गई थी। हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति नहीं आती। आज हमें आपकी जरूरत है, हमारा साथ दें। इतने बड़े खिलाड़ी धरने पर हैं। अब कुछ नहीं हुआ, तो कभी नहीं होगा। हमारी बहन-बेटियों की लड़ाई में साथ आएं। ये लड़ाई एक बाहुबली के खिलाफ है।'

25 अप्रैल की शाम होते-होते कई खाप पंचायतें एक्टिव हो गईं। मीटिंग होने लगी। फैसला हुआ कि जंतर-मंतर जाकर पहलवानों का सपोर्ट करेंगे। कुछ पंचायतें अब भी बुलावे का इंतजार कर रही हैं। हालांकि पहलवानों के सपोर्ट पर सब एकराय हैं।

रेसलर्स विनेश फोगाट (बाएं) और साक्षी मलिक इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा हैं, विनेश फोगाट ने सबसे पहले कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का सेक्शुअल हैरेसमेंट करते हैं।

*पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, 28 अप्रैल को सुनवाई*

हरियाणा की अलग-अलग खापों को मिलाकर बनी सर्वखाप पंचायत के प्रवक्ता जगबीर मलिक कहते हैं, 'हम अपनी बेटियों के साथ हैं। वे जंतर-मंतर पर बैठकर रो रही हैं। उनके साथ कुछ तो जरूर हुआ है। वे पहलवान हैं, ऐसे बैठकर नहीं रोतीं। सारी खाप पंचायतें उनके साथ हैं। झज्जर, रोहतक, सोनीपत और बाकी पंचायतों से बात करेंगे।'

BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सिंह पर 7 पहलवानों ने सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उनकी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़कियों के नाम ज्यूडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा है, ताकि उनकी पहचान सामने न आए। कोर्ट ने कहा, 'पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर विचार करने की जरूरत है।'

1430 गांव वाली सबसे बड़ी खाप पहलवानों के साथ

सर्वखाप के प्रवक्ता जगबीर मलिक, मलिक खाप के भी प्रवक्ता हैं। ये देश की सबसे बड़ी खाप पंचायत है। इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के 1430 गांव आते हैं। जनवरी में भी पहलवानों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया था। तब खाप पंचायतें इससे दूर रही थीं।

इस पर जगबीर मलिक कहते हैं, 'हमें लगा था इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की कमेटी बन रही है। सही जांच होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो पहलवान फिर धरने पर आ गए। अब इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं।’

*52 गांव की नैन खाप ने कहा- बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे*

नैन खाप में हिसार, जींद और झज्जर के 52 गांव आते हैं। खाप के प्रधान नफे सिंह काफी बुजुर्ग हैं। उन्हें सुनाई भी कम देता है, लेकिन फोन पर उन्होंने एक बात साफ कही कि 'हम पहलवानों के साथ हैं। उनके लिए आंदोलन करेंगे।'

वे सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने उनके करीब बैठे नैन खाप के एक सदस्य से बात शुरू की। वे बोले, 'हमारा फुल सपोर्ट है। हम हर तरह से उनके साथ हैं। बुलाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, कहेंगे तो यहीं आंदोलन करेंगे। वे हमारी बेटियां हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।'

*खाप पंचायतों ने सबूत नहीं देखे, लेकिन पहलवानों पर भरोसा*

सर्वखाप के प्रवक्ता जगबीर मलिक से मैंने पूछा कि आप पहलवानों का साथ दे रहे हैं, क्या आपने सबूत देख लिए हैं, वो शिकायत देखी है, जो पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दी है। जवाब मिला, ’हमारे लोग पहलवानों से मिले हैं। कोई कागज हमारे पास नहीं है।' नैन खाप और 30 गांव वाली भनवाला खाप का जवाब भी यही था।

*3 महीने में दूसरी बार पहलवान धरने पर*

18 जनवरी को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत 30 पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया था। विनेश फोगाट ने आरोप लगाए थे कि फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। आरोपों की जांच के लिए दो कमेटियां बनाई गई थीं। इसके बाद पहलवानों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया था। 23 अप्रैल को वे फिर से धरने पर बैठ गए।

पहलवानों ने रविवार, 23 अप्रैल से धरना शुरू किया है। वे रात भी जंतर-मंतर पर ही बिता रहे हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह पर FIR दर्ज होने तक उनका धरना चलता रहेगा।

*FIR न करने पर दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस*

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। 7 महिला रेसलर्स ने सोमवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी।

पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा, 'हमने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है। गंभीर आरोपों के बावजूद दिल्ली पुलिस FIR नहीं कर रही थी। CJI ने मामले को गंभीर पाया, उन्होंने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।'

*बबीता फोगाट ने कहा- आरोपी की जांच ठीक से नहीं हुई*

बृजभूषण शरण सिंह पर लग रहे आरोपों की जांच कर रही कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट ने कहा है कि जांच रिपोर्ट सभी की सहमति के साथ नहीं बनी है। कमेटी के सदस्यों ने जांच भी ठीक से नहीं की। मैं जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी, तभी साई निदेशक राधिका श्रीमन ने रिपोर्ट छीन ली। मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने अपनी आपत्ति रिपोर्ट में दर्ज करवाई है।

पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल का निधन:पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे; 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वे 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार दो दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करेगी।

जून 2022 में भी सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ समय बाद अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई थी। सितंबर 2022 में फिर सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था।

*पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से निष्क्रिय*

बादल 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव हार गए थे। यह उनके राजनीतिक करियर की पहली हार थी। अधिक उम्र के कारण वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे सुखबीर बादल के कहने और पंजाब में अकाली दल की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल चुनावी मैदान में उतरे थे।

*सबसे कम उम्र के सरपंच और सबसे अधिक उम्र के उम्मीदवार*

प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में राजनीति शुरू की थी। उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब वे सबसे कम उम्र के सरपंच बने थे। 1957 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 1969 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। 1969-70 तक वे पंचायत राज, पशु पालन, डेयरी आदि मंत्रालयों के मंत्री रहे।

इसके अलावा वे 1970-71, 1977-80, 1997-2002 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। वे 1972, 1980 और 2002 में विरोधी दल के नेता भी बने। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते वे सांसद भी चुने गए। 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वे सबसे अधिक उम्र के उम्मीदवार भी बने।

*कैंसर से पत्नी की मृत्यु हुई तो छेड़ी मुहिम*

24 मई 2011 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पत्नी सुरिंदर कौर बादल का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद PGI में निधन हो गया था। तब सुरिंदर कौर 72 साल की थीं। सुरिंदर कौर गले के कैंसर से पीड़ित थीं। पत्नी के देहांत के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए प्रकाश सिंह बादल ने कैंसर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी।

*घर-घर में कैंसर के मरीजों को डायग्नोस करवाया गया था।*

इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज में तेजी बादल के कारण ही संभव हुई थी। सीएम रिलीफ फंड भी प्रकाश सिंह बादल ने शुरू करवाया था। जिसमें कैंसर के मरीजों की फाइल पास होने के बाद उन्हें फाइनेंशियल सहायता दी जाती थी, ताकि पीड़ित अपना इलाज करवा सकें।

प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने शोक जताया।

अनिल विज की नाराजगी के बाद एक्शन में अफसर:हांसी के नायब तहसीलदार सस्पेंड, फाइनेंशियल कमिश्नर ने जारी किए ऑर्डर

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ़: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद ब्यूरोक्रेसी हरकत में आ गई है। विज की चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल को चिट्‌ठी के बाद हांसी के नायब तहसीलदार जयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य के नए फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू (FCR) राजेश खुल्लर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जयवीर का हेडक्वार्टर हिसार का डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस बना दिया गया है। उनके बिना इजाजत ऑफिस छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

बता दें कि अनिल विज ने हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। इनमें नायब तहसीलदार जयवीर सिंह का नाम भी था। हालांकि अफसरों ने इस संबंध में ऑर्डर जारी नहीं किए। जिससे नाराज होकर अनिल विज ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। यहां तक कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्‌ठी में कहा कि जब कार्रवाई ही नहीं होती तो वे इस तरह की मीटिंग में नहीं जाएंगे।

*पढ़ें नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने के आदेश...*

*पूरा मामला पढ़ें...*

करीब तीन महीने पहले हिसार की ग्रीवेंस कमेटी में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने शिकायत पर हांसी के नायब तहसीलदार जयवीर सिंह और हिसार के सहायक निबंधक (सहकारी समितियां) संदीप को निलंबित कर दिया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों के द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

गृह मंत्री के आदेश के बाद 16 जनवरी को जिला प्रशासन ने दोनों अधिकारियों के निलंबन की अनुशंसा की थी, लेकिन मुख्यालय ने इन दोनों अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी नहीं किए। मुख्यालय की इस चूक को लेकर ही गृह मंत्री विज ब्यूरोक्रेसी से नाराज हो गए।

*विज ने चिट्‌ठी को लेकर क्या कहा था..*

इस बारे में जब गृह मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्‌ठी लिखी है। अधिकारी काम नहीं करते तो ये चिटि्ठयां लिखना आम बात है। अफसर काम नहीं करते तो उनसे काम करवाना ही सरकार का काम है। मैं किसी से नाराज नहीं हूं।

चंडीगढ़ : हरियाणा में बड़े स्तर पर जजों के ट्रांसफर किए गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 44 जिला जज सहित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजों को इधर से उधर किया है। साथ ही एक जज की नई नियुक्ति भी की है। हाईकोर्ट की ओर से जारी ट्रांसफर ऑर्डर में उन जजों के लिए अलग से ऑर्डर किए गए हैं जो सांसद और विधायकों के केस देख रहे हैं।

आदेश में कहा गया है कि वे जज तभी अपना कार्यभार छोड़ पाएंगे, जब उनके स्थान पर उनकी जगह दूसरे जज जॉइन कर लेंगे। इसके बावजूद अगर किसी जज को अपना कार्यभार छोड़ना पड़े तो MP-MLA से जुड़े केस तुरंत दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएं।

*यहां देखें जजों के ट्रांसफर ऑर्डर...*

केजरीवाल के घर के पास दिखा ड्रोन:दिल्ली CM के घर का एरिया नो-फ्लाई जोन, पुलिस बोली- जांच कर रहे

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल का सरकारी घर दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में है। यह इलाका नो फ्लाई जोन घोषित है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास ड्रोन दिखा है। यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। AAP नेताओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें, अरविंद केजरीवाल का सरकारी घर दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में है। यह इलाका नो फ्लाई जोन घोषित है।

*पिछले साल भी हुई थी सुरक्षा में चूक*

पिछले साल केजरीवाल के घर के बाहर हुए प्रदर्शन में लोगों ने उनके गेट पर पेंट लगा दिया था।

पिछले साल सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हमला हुआ था। उन पर कश्मीरी हिंदुओं का अपमान का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया था। आवास के बाहर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए गेट तक पहुंच गए थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने CCTV कैमरे भी तोड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने नारंगी पेंट भी दीवारों पर लगाने की कोशिश भी की थी।

तब केजरीवाल ने कहा था कि मेरे घर पर हमला हुआ। तोड़फोड़ की गई। इस तरह की गुंडागर्दी सही नहीं है। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा? नहीं ना?' उन्होंने कहा था कि देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। देश महत्वपूर्ण है।

*AAP ने लगाया था सुरक्षा घटाने का आरोप, मंत्रालय ने दी थी सफाई*

आम आदमी पार्टी ने 2021 में आरोप लगाया था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे 6 कमांडो में से 4 वापस ले लिए। AAP ने इसे सुरक्षा के साथ समझौता करार दिया था। इस आरोप के बाद गृह मंत्रालय ने सफाई दी थी कि केजरीवाल को दिल्ली पुलिस द्वारा जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। इसमें पायलट, एस्कॉर्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, हाउस गार्ड, स्पॉटर, 47 सुरक्षाकर्मियों के रूप में सर्च / फ्रिस्किंग स्टाफ और CRPF के 16 वर्दीधारी पुलिस कर्मी शामिल हैं।

अरविंद केजरीवाल को पहले मिली सुरक्षा आगे भी जस की तस बनी रहेगी, जिन चार कमांडोज को हटाने की बात कही गई है, वह सुरक्षा कारणों से रुटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। उन चार कमांडोज की जगह अब नए कमांडोज की तैनाती कर दी गई है।

*केजरीवाल ने कहा था- मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए*

पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पर केजरीवाल ने कहा था- ED और CBI को भी है। ED और CBI ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर झूठ बोला। सच कुछ नहीं मिला। शराब घोटाला कुछ नहीं है। झूठ बोलकर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की।

मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी... केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं कहता हूं, मैंने 17 सितंबर को शाम 7 बजे 1000 करोड़ रुपए दिए। क्या कोई मोदी जी को गिरफ्तार कर लेगा। कोई तो सबूत देगा।

*शराब नीति केस की चार्जशीट में आज ही पहली बार आया सिसोदिया का नाम*

शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सिसोदिया को पहली बार आरोपी बनाया गया है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के CA बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल है। कोर्ट चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगा।

बुच्ची बाबू गोरंटला तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के CA हैं। मामले में कविता से भी ED पूछताछ कर चुकी है।

चार्जशीट में एजेंसी ने कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। CBI ने आखिरी चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को फाइल की थी।

*सीएम मनोहर लाल*

चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे के प्राइवेट सेक्टर में यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर नजरें गड़ा दी हैं। जल्द ही CM मनोहर लोकल यूथ को रोजगार देने के लिए 2 दिन में 100 बड़े औद्योगिक घरानों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। इस दौरान वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पोर्टल पर तैयार स्किल्ड यूथ का डेटा बेस शेयर करेंगे।

इससे औद्योगिक घरानों के मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से स्किल्ड यूथ का यूज कर सकें।

*इसलिए कर रहे फोकस*

स्थानीय युवाओं के एम्प्लॉयमेंट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फोकस करने की एक बड़ी वजह भी है। वह वजह 2019 में चुनाव के दौरान BJP द्वारा स्थानीय युवाओं को सूबे के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने का वादा है। इसलिए सूबे के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सीएम संवाद करने जा रहे हैं। उद्योग विभाग को इसके लिए सरकार की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

*इन मुद्दे पर होगी चर्चा*

औद्योगिक घरानों के साथ सीएम की होने वाली चर्चा में यह पता लगाया जाएगा कि कैसे निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार सृजन किया जाए। इस अहम मीटिंग में दोनों ओर से उद्योग कार्यबल और उनके लिए जरूरी स्किल्ड यूथ की अपनी मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को रखा जाएगा। सरकार यह दावा कर रही है कि 2021 में निगम के जरिए 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है।

*सरकार ने अब तक क्या-क्या किया*

हरियाणा विधानसभा ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला बिल पास कर चुकी है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा सरकार में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (JJP) ने चुनावों के दौरान जनता से यह वादा किया था। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल केंडिडेट बिल 2020 के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर में 50 हजार रुपए से कम वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण लागू होगा। 

*10 साल के लिए लागू आरक्षण*

प्रारंभिक तौर पर यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया गया है। बिल के मुताबिक, प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर यह आरक्षण लागू है। यदि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी के योग्य बनाया जाएगा। जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। अन्य 65% आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा।