राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी।

अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर में राम लला की प्रतिमा दिसंबर या जनवरी में स्थापित होगी। श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने का फैसला लिया है। इस अवसर पर देशभर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 7 दिन तक मनाया जाएगा।

यह जानकारी ट्रस्ट की बैठक के बाद महासचिव चंपत राय ने दी है। उन्होंने कहा- अभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय नहीं है, लेकिन इसके लिए विद्वानों से चर्चा की जा रही है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी। ग्राउंड फ्लोर का 85% काम पूरा हो गया है।

प्रधानमंत्री को दिसंबर से 26 जनवरी 2024 के बीच कार्यक्रम की संभावित डेट के बारे में बताया जाएगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि आमंत्रण के लिए पत्र तैयार करेंगे। इस पर महंत नृत्यगोपाल दास हस्ताक्षर करेंगे। इसे प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा।

राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 

राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

उत्सव के लिए संतों-धर्माचार्यों से आग्रह करेंगे

चंपत राय ने कहा- देशभर में 7 दिनों के उत्सव के लिए संतों-धर्माचार्यों से आग्रह किया जाएगा। उनसे निवेदन किया जाएगा कि वे अपनी-अपनी जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं।

देशभर में 7 दिनों के उत्सव के लिए संतों-धर्माचार्यों से आग्रह किया जाएगा।

मकराना के संगमरमर से सजेगा ग्राउंड फ्लोर

चंपत राय ने कहा- राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर मकराना के संगमरमर से सजेगा। फर्श पर संगमरमर बिछाए जाने का काम एक-दो दिन में शुरू होगा। राम मंदिर के गर्भगृह में नक्काशीदार पत्थर लगाए जाएंगे।

श्रीराम की 3 मूर्तियां बनाने का काम शुरू

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के लिए रामलला की 3 मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया है। सिर पर मुकुट, हाथ में धनुष-बाण लिए रामलला की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इनके लिए कर्नाटक की 2 श्याम शिला और राजस्थान के श्वेत संगमरमर का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि अभी ये निश्चित नहीं है कि इनमें से कौन-सी मूर्ति गर्भगृह के लिए चुनी जाएगी।

इन मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार करने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। रामसेवकपुरम् में कर्नाटक के मैसूर से आईं 2 शिलाओं, जबकि उसके सामने के परिसर में राजस्थान से आई संगमरमर की शिला को आकार दिया जा रहा है। कर्नाटक के शिल्पकार गणेश एल. भट्‌ट और राजस्थान के शिल्पकार सत्यनारायण पांडेय के नेतृत्व में यहां काम हो रहा है।

मूर्तिकार गणेश भट्‌ट ने बताया कि वह कर्नाटक के पत्थर को आकार देने में लगे हुए हैं।

51 इंच की मूर्ति, स्थापित होकर 8 फीट ऊंची हो जाएगी

मूर्तिकार गणेश भट्‌ट ने बताया कि रविवार को पत्थरों की पूजा की गई। मूर्तिकार ने काम करना शुरू कर दिया है। ये मूर्तियां 51 इंच लंबी बनाई जानी हैं। मूर्तियों को स्थापित करने के बाद इनकी ऊंचाई 8 फीट हो सकती है। सुदर्शन साहू और अरुण योगिराज भी मूर्तियों पर काम कर रहे हैं। दोनों टीमों में 4-4 सहयोगी भी सेवा दे रहे हैं।

मंदिर की छतों और दीवारों पर नक्काशीदार पत्थर लगाए गए हैं।

2 जून को मूर्तियों को लेकर होगी घोषणा

2 जून को श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास का जन्मोत्सव है। इस दिन संत सम्मेलन में राम मंदिर के ट्रस्ट और देश भर के संत शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक में रामलला की मूर्ति पर सहमति बनने के बाद संत सम्मेलन में इसकी घोषणा सार्वजनिक की जाएगी। विहिप के प्रवक्ता शरद ने बताया कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के निर्देश पर मूर्तियों का निर्माण शुरू हो चुका है।

हरियाणा के हिसार में लघु सचिवालय के समक्ष किसानों ने स्थाई डेरा डाल दिया है। पगड़ी संभाल जट्टा की टीम ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर पहुंची। किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को देखकर प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। किसानों ने गेट से लेकर सड़क तक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी लाइन लगा दी। मुख्य गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया।

गेट पर खड़े ट्रैक्टर।

सरसों खरीद बंद करने पर भी नाराजगी

किसानों ने फसल बीमा संबंधित पॉलिसी को रिवर्ट करने और किसानों को अब तक मुआवजा न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने ऐलान किया कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, जब तक उनका लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा जारी रहेगा।

किसानों ने इस बीच सरसों की खरीद बंद करने पर भी नाराजगी जाहिर की। किसान नेता संदीप बैनीवाल, संदीप धीरणवास ने कहा कि जब तक मुआवजे की राशि जारी नहीं होगी, तब तक किसान नहीं हटेंगे।गेट सचिवालय पर किसानों का जमावड़ा

29 हजार फॉर्म किए गए रिवर्ट

डीएसपी कप्तान सिंह ने किसानों की संख्या को देखकर मोर्चा संभाला। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए वज्र वाहन तैनात कर दिए गए। किसानों ने बताया कि जिले के करीब 29 हजार किसानों के फॉर्म में कमी निकालते हुए बीमा कंपनी ने उन्हें रिवर्ट कर दिया है। फसलों का मुआवजा न मिलने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों ने आरोप लगाए कि शिकायत करने पर संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों ने तलब किया तो उन्होंने एक ऐसे कर्मी को भेज दिया, जो बातचीत ही नहीं कर सकता था।

पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा की हिस्सेदारी की बहाली और हरियाणा राज्य के कॉलेजों की पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़े हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के विभिन्न विषयों को लेकर बैठक हुई।

बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत विकास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी शिक्षा की पहुंच हो, इसके लिए सभी सरकारों को काम करना चाहिए।

उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो विषय हैं उन पर आपसी सहमति से आगे बढ़ना चाहिए और हरियाणा के कॉलेजों की पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता का विषय बड़ा विषय नहीं है, यह करना संभव है। हरियाणा, पंजाब के इस सहयोग से निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत होगी।

हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पीयू से हो

बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य का हिस्सा दिया गया था। हरियाणा के कॉलेज और क्षेत्रीय केंद्र पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, लेकिन 1973 को एक अधिसूचना जारी कर इसे समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज के युग में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से भी राज्यों के कॉलेजों की संबद्धता हो रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि सभी शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें। सभी राज्यों का आपसी संबंध और प्रगाढ़ हों। इसलिए हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से की जाए।

पंजाब गवर्नर बीएल पुरोहित के साथ बैठक में उपस्थित हरियाणा CM मनोहर लाल खट्‌टर।

केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा पीयू को आगे बढ़ाएगी

मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें हरियाणा के कॉलेज का भी एफिलिएशन होना चाहिए। केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएगी ताकि विश्वविद्यालय समृद्ध बने और उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हों।

मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार को सुझाव दिया कि युवाओं के भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज भी यदि हरियाणा के साथ जुड़कर काम करना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इन विषयों को अंतिम रूप देने के लिए कुछ समय मांगा।

CM पंजाब ने फैसले के लिए मांगा समय

CM भगवंत मान ने प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य और दोनों प्रदेशों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की मांग की है। वहीं, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्‌टर ने CM भगवंत मान से कहा कि यदि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज हरियाणा के साथ जुड़कर काम करना चाहें तो उनका स्वागत है।

CM मनोहर लाल खट्‌टर ने कहा कि हरियाणा केंद्र सरकार की मदद से पंजाब यूनिवर्सिटी को ओर आगे बढ़ाएगा। मीटिंग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थान द्वारा देश की उन्नति में सहयोग की बात भी कही गई।

5 जून को दोबारा होगी मीटिंग

पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रांट और हरियाणा के कॉलेजों को मान्यता मिलने के संबंध में दोनों प्रदेशों के CM की गवर्नर BL पुरोहित के साथ 5 जून को दोबारा मीटिंग होगी। इसमें शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए पंजाब-हरियाणा के बीच कोई समझौता भी किया जा सकता है।

1990 तक हरियाणा सरकार से मिली ग्रांट

बीते तीन दशक से अधिक समय से पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार द्वारा ही ग्रांट जारी की जाती रही है। जबकि, साल 1990 तक हरियाणा सरकार द्वारा भी 40 प्रतिशत ग्रांट दी जाती रही। इसके पीछे कई प्रकार के राजनीतिक कारण रहे, लेकिन हरियाणा से ग्रांट बंद होने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार द्वारा ही ग्रांट दी जाती रही है।

इससे पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती गई। यदि हरियाणा सरकार PU को अब दोबारा ग्रांट देनी शुरू करती है तो यूनिवर्सिटी को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी।

अब ऑनलाइन होगा पुलिस वेरिफिकेशन; नियुक्ति आदेश रिलीज करने में नहीं होगी देरी|

हरियाणा में ग्रुप A, B, C और D के जरिए सभी विभागों, बोर्डों, निगम-निकायों, नए भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन (HRMS) में पुलिस सत्यापन को अपडेट करने के लिए एक नया ऑर्डर शामिल करने का निर्णय लिया है। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

सरकार की ओर से कहा गया है कि इस ऑर्डर के जरिए पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। साथ ही समयबद्ध तरीके से पूरा भी होगी।

नियुक्ति आदेश में नहीं होगी देरी

वर्तमान में पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, जो नियुक्ति आदेश जारी करने में देरी का कारण बनता है। इस प्रक्रिया के शुरू हो जाने से नियुक्ति के आदेश समय से जारी किए जा सकेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल HRMS प्रणाली का उपयोग करते हुए ग्रुप A, B, C और D के नए भर्ती कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन के लिए मॉड्यूल बनाने के संबंध में बैठक भी कर चुके हैं।

10 लाख उम्मीदवार कर चुके अप्लाई

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में करीब 60 हजार भर्तियां करने जा रहा है। ये भर्तियां C और D ग्रुपों में की जाएंगी। HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि C ग्रुप में 32 हजार, D ग्रुप में 12 हजार, 6 हजार महिला एवं पुरुष कांस्टेबल, 7500 TGT व अन्य भर्तियां की जाएंगी।

इन भर्तियों के लिए करीब 10 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई कर दिया है। हम फिर से पोर्टल को खोलने जा रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, वह भी इसमें अप्लाई कर सकें। ‌

गुप D में 26 जून तक भर सकेंगे आवेदन

हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमिशन (HSSC) ने ग्रुप D के लिए CET फॉर्म भरने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत युवा 5 मई से अपने आवेदन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवा ही परीक्षा में बैठ पाएंगे। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 5 मई से 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं, 30 जून तक फीस भरी जा सकती है।

13536 पदों पर मांगे गए हैं आवेदन

युवाओं को भी CET ग्रुप D के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने का इंतजार था। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न विभागों में करीब 13536 पदों के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिसके लिए युवाओं की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। युवा 10वीं पास हो या उसके समकक्ष बोर्ड से डिग्री हो।

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्‌टर।

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर (SMGT) पर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। पिछले 12 महीनों में इसके जरिए 70 हजार शिकायतें की गईं। रोजाना 180 से 200 शिकायतों को सॉल्यूशन के लिए नोडल अधिकारियों को भेजा जा रहा है। इन शिकायतों में पुलिस और तहसील के ज्यादा मामले शामिल हैं।

नोडल अधिकारियों के साथ IT सलाहकार की मीटिंग

विभागों के नोडल अधिकारियों की मीटिंग में CM मनोहर लाल के IT सलाहकार ध्रुव मजूमदार ने बताया कि CM विंडो और एसएमजीटी का अब सफल प्रयोग रहा है। हरियाणा के लोगों की शिकायतों की बढ़ी संख्या यह दर्शाती है कि सफल कार्यान्वयन से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है।

इसकी एक वजह यह भी है कि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

इन हाउस मॉड्यूलर पर चर्चा

सीएम के आईटी सलाहकार ने मीटिंग में इन-हाउस मॉड्यूलर NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली के बारे में नोडल अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। साथ ही नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि कम से कम अवधि में जनमानस की समस्याओं का निवारण हो सके।

CMO के ट्विटर हैंडल पर भी आ रही शिकायतें

मजूमदार ने बताया कि CM टेक-फ्रेंडली हैं, जो आईटी के साथ-साथ डिजिटल मीडिया की बारीकियों को भी भली-भांति समझते हैं। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण ही जनता को केवल एक क्लिक पर शिकायतों का समाधान मिल रहा है।

इसी विश्वास और भरोसे के साथ ही नागरिक अपनी शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल तथा मुख्यमंत्री के आधिकारिक फेसबुक पेज पर टैग कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश के नागरिक ‌डिजिटल प्रणाली के प्रति जागरूक बन रहे हैं।

इन विभागों की आ रही ज्यादा शिकायतें

ध्रुव मजूमदार ने बताया कि वर्ष 2022 में लगभग 70,000 शिकायतों को एसएमजीटी से विभागों के संबंधित नोडल अधिकारियों को भेजा गया। ये अल्पकालिक शिकायतें मुख्य रूप से जलभराव, बिजली, कचरा, गड्ढे, पुलिस, तहसील से संबंधित मुद्दों आदि के बारे में थीं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन औसतन 180-200 शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिन्हें त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत की प्रकृति के आधार पर जिलों और विभागों को भेजा जाता है।

हर शिकायत का टिकट जारी होगा

एनआईसी द्वारा विकसित एसएमजीटी सॉफ्टवेयर की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मजूमदार ने कहा कि अब हर नई शिकायत के लिए एक विशिष्ट आंतरिक टिकट जारी किया जाएगा जो शिकायत के समाधान तक नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है तो शिकायत फिर से विभाग के संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी। यह तंत्र चौबीसों घंटे लोगों की सहायता करता है।

पहलवानों के समर्थन में 4 को सोनीपत महापंचायत में भाग लेने जाएंगे|

कैथल में बैठक में शामिल किसान।

हरियाणा के कैथल में गुरुवार को विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर पहलवानों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। इस बीच किसानों ने कहा कि वे 4 जून को सोनीपत के मुंडलाना में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होंगे।

किसानों ने पूंडरी के किसान भवन में इसको लेकर एक बैठक की। इसकी अध्यक्षता पूंडरी के ब्लॉक प्रधान रणधीर बरसाना ने की। इसमें युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना एडवोकेट, जिलाध्यक्ष महावीर चहल नरड व कार्यकारी अध्यक्ष गुरनाम सिंह फरल ने विशेष रूप से मौजूद थे। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की

कसाना ने कहा कि चार जून को सोनीपत के मुंडलाना में महिला खिलाड़ियों को समर्थन दिया जाएगा। इस महापंचायत में जिले से भाकियू के किसान बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। जिला प्रधान महावीर चहल नरड व गुरनाम सिंह फरल ने कहा कि जन तांत्रिक अधिकारों को कूचलने वाली सरकार को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है।

भाकियू चढूनी तब तक खिलाड़ियों के हर आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। जब तक खिलाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता। बेटियों के सम्मान की इस लड़ाई में चार जून की महापंचायत मे कठोर फैसला लिया जाएगा। बेटियों को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

*सरकार का पुतला जलाया*

वहीं, सांझा मंच, किसान, मजदूर व जनवादी संगठनों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर महिला पहलवानों के समर्थन में सरकार का का पुतला फूंका। इस दौरान संगठनों के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। किसान सभा के नेता महेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन रतनमान के महेंद्र सिंह ने कहा कि महिला पहलवान 23 अप्रैल 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है।

जब केंद्र सरकार जनवरी 2023 में आरोपी सांसद के खिलाफ जांच करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए खिलाड़ियों से किए अपने वादे को पूरा करने में विफल रही तो खिलाड़ियों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई शुरू करने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। सरकार खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रही है। सभी संगठन महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं।

नेपाल के PM प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।

भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में तेजी लाई जाएगी। भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और PM मोदी से मुलाकात में यह फैसला हुआ। बातचीत के बाद PM मोदी ने कहा- दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट का काम तेजी से पूरी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री बोले- मैंने और PM प्रचंड ने नेपाल-भारत की पार्टनरशिप को हिट से सुपरहिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर भी चर्चा की। इस दौरान हाइड्रो-पावर डेवलेपमेंट, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर बात हुई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के PM प्रचंड ने कहा- मेरी मोदी जी से सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस मामले को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वहीं PM प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक हुई थी।

इस फुटेज में नेपाल के PM प्रचंड और प्रधानमंत्री मोदी बैठक करते नजर आ रहे हैं।

नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स शुरू होंगे

मैंने 2014 में नेपाल की पहली यात्रा की थी। तब मैंने एक HIT यानी हिट फॉर्मुला दिया था। इसमें हाई-वे, आई-वे और ट्रान्स -वे शामिल थे। मैंने कहा था कि हमारे बॉर्डर दोनों देशों के रिश्तों में बैरियर नहीं बनने चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे संबंध हिट हैं। नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा वहां के रेलकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

नेपाल के PM प्रचंड ने कहा- मैं चौथी बार भारत दौरे पर आया हूं। मैं PM मोदी को भारत की सत्ता में 9 साल पूरे करने की बधाई देता हूं। उनकी लीडरशिप में भारत में इकोनॉमी सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। आज भारत और नेपाल के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं।

फुटेज में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड PM मोदी से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं।

बतौर प्रधानमंत्री प्रचंड का चौथा भारत दौरा

इससे पहले गुरुवार को PM प्रचंड ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। प्रचंड दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रचंड का ये चौथा भारत दौरा है। बुधवार को वो दोपहर करीब 3 बजे भारत पहुंचे थे।

भारत की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया था। प्रचंड नई दिल्ली में नेपाल-भारत बिजनेस समिट को भी संबोधित करेंगे। वो भारत में मौजूद नेपाली समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे।

PM प्रचंड ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

दौरे के आखिरी दिन इंदौर जाएंगे नेपाल के PM

इसके बाद 3 जून को वो एक कार्यक्रम के लिए इंदौर जाएंगे। इसके बाद नेपाली PM के महाकाली की नगरी उज्जैन जाने की भी संभावना है। नेपाल के PM इससे पहले मई में भारत आने वाले थे लेकिन कैबिनेट विस्तार के चलते उन्होंने यात्रा टाल दी थी। नेपाल में परंपरा है कि जो भी नेता वहां का प्रधानमंत्री बनता है वो अपने विदेशी यात्राओं की शुरुआत भारत से ही करता है।

हालांकि, 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद जब प्रचंड PM बने थे तो वो सबसे पहले चीन पहुंच थे। पिछले साल दिसंबर में पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले वो 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 से 2017 में प्रधानमंत्री बन चुके हैं।

बुधवार को दिल्ली पहुंचने पर भारत की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रधानमंत्री प्रचंड का स्वागत किया।

कई बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं प्रचंड

प्रचंड को चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने कई बार भारत विरोधी बयान भी दिए हैं। दरअसल प्रचंड को 2009 में PM पद से इस्तीफा देने पड़ा था, जिसकी वजह वो भारत को मानते हैं। प्रचंड ने नेपाल आर्मी चीफ रुकमंगड़ कटवाल को पद से हटा दिया था, भारत इसके खिलाफ था। भारत के गतिरोध के बीच उन्हें इस्तीफा देने पड़ा।

इसके बाद उनकी नजदीकियां चीन से बढ़ने लगीं। इस्तीफे के बाद वो कई बार चीन के निजी दौरे पर गए। प्रचंड ने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच जो भी समझौते हुए हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। 2016-2017 में भी प्रचंड के हाथ में सरकार की कमान रही। इस दौरान उन्होंने कहा था- नेपाल अब वो नहीं करेगा, जो भारत कहेगा।

तस्वीर 2017 की है जब नेपाल के PM प्रचंड ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की थी।

नेपाल-भारत के बीच सीमा विवाद

पिछले साल अक्टूबर में नेपाल सरकार ने दोनों देशों की सीमा के पास भारत में बन रही एक सड़क के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई थी। यह सड़क बिहार के सीतामढ़ी शहर के कई इलाकों को नेपाल बॉर्डर पर भिठ्ठामोड़ और जनकपुर से जोड़ती है। इससे पहले उत्तराखंड के लिपुलेख में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर नेपाल ने भारत को चेतावनी जारी करते हुए इसे तुरंत रोकने को कहा था। नेपाल उत्तराखंड स्थित लिपुलेख को अपना इलाका बता चुका है।

दिसंबर 1815 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसे सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि पर हस्ताक्षर तो दिसंबर 1815 में हो गए थे, लेकिन ये संधि अमल में 4 मार्च 1816 से आई। उस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडश और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए।

सुगौली संधि में ये तो तय हो गया कि नेपाल की सरहद पश्चिम में महाकाली और पूरब में मैची नदी तक होगी, लेकिन इसमें नेपाल की सीमा तय नहीं हुई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी 54 ऐसी जगहें हैं, जिनको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होता रहता है।

कहा- याचिकाकर्ताओं की बात सुने सरकार, उनकी एप्लिकेशन पर भी ले फैसला|

HSC पेपर कॉपी का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की बात को सुना जाए और उनकी एप्लिकेशन पर फैसला लिया जाए। जब तक याचिकाकर्ताओं की एप्लिकेशन पेंडिंग है तब तक HCS-CSAT का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से महाधिवक्ता पेश हुए थे।

इस परीक्षा में 32 सवाल पिछली बार के पेपर से कॉपी करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से इस मामले में दखल की मांग की गई है।

*याचिका में एग्जाम रद करने की मांग*

जींद निवासी अंकुर कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में एक तिहाई प्रश्न कॉपी करने का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है। याचिका में बताया गया कि इस प्रकार प्रश्नों को कॉपी कर इस बार की परीक्षा में शामिल करना गलत है और यदि इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की गईं तो यह मेधावी आवेदकों के साथ अन्याय होगा।

*सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला*

याचिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला दिया गया है। याचिका में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा एचसीएस की भर्ती के लिए फरवरी में जारी विज्ञापन में विरोधाभासी निर्देश को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। याचिका अभी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल की गई थी। इस मामले में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

*अटैची कांड का दिया हवाला*

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि नौकरियों में भर्ती घोटालों के चलते HSSC के ‘अटैची कांड’ का भंडाफोड़ हो जाने के बाद HPSC ने पर्चा लीक करने की यह नई तकनीक ईजाद की है। खट्टर सरकार को उन 93,000 युवाओं से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने उनके पारदर्शिता के झूठे नारों पर विश्वास करके परीक्षा का फॉर्म भरा था। इस परीक्षा को तुरंत रद्द करके दुबारा पेपर करवाया जाए।

*HC के सिटिंग जज करें जांच*

सुरजेवाला ने मांग की कि HPSC तथा भ्रष्ट आयोग को बर्खास्त करके उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से साढ़े 8 साल में इनके घोटालों की जांच करवाने की मांग कर चुके हैं। पिछली बार HSSC का डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर रुपए की भरी अटैची और अभ्यर्थियों की OMR शीट के साथ पकड़ा गया था। उस समय तो खट्टर साहब की विजिलेंस ने अकेले अनिल नागर को बलि का बकरा बनाकर सरकार की बाकी सभी बड़ी मछलियों को बचा लिया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मणिपुर के इंफाल में मैतेई राहत शिविर का दौरा किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर हिंसा की वजह गलतफहमी है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन हिंसा की जांच करेगी। CBI भी हिंसा से जुड़े केस की जांच करेगी कल से सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शाह मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा- हिंसा में मारे गए लोगों को 5 लाख मणिपुर सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी।

शाह ने बुधवार को इंफाल में एक राहत शिविर का दौरा किया। यहां मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी। जल्द की लोगों की घरों में वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

शाह ने कुकी समुदाय के संगठनों के साथ भी बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि मणिपुर की शांति सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति बहाली के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं।

अमित शाह बुधवार को म्यांमार बॉर्डर से लगे मोरेह शहर पहुंचे और सुरक्षाबलों से हालात की जानकारी ली।

सीएम के साथ कर चुके मीटिंग, 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान

29 मई को मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका भी मौजूद थे।

शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने राज्य में राशन और तेल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को बेहतर करने के भी निर्देश दिए।

अमित शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है।

चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने मेडल लौटाने की बात कही

मणिपुर में करीब एक महीने से जारी हिंसा के बीच ओलिंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित राज्य की 11 खेल हस्तियों ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर राज्य में जल्द शांति बहाल करने की मांग की है। इन्होंने कहा है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो वे अपने अवॉर्ड और मेडल लौटा देंगे।

लेटर पर दस्तखत करने वालों में मीराबाई चानू, पद्म पुरस्कार विजेता वेटलिफ्टर कुंजारानी देवी, पूर्व भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान बेम बेम देवी और मुक्केबाज एल सरिता देवी शामिल हैं।

CDS बोले- यह जातीय हिंसा, उग्रवाद नहीं

इधर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पुणे में कहा कि मणिपुर में हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जनरल चौहान ने कहा- राज्य में हिंसा दो जातियों के बीच संघर्ष का परिणाम है। इसका उग्रवाद से कोई लेना-देना नहीं है। यह कानून-व्यवस्था का मामला है। हम राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं।

28 मई को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया था कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 40 लोग मारे गए हैं। CM ने इन्हें मिलिटेंट बताया था।

CDS जनरल अनिल चौहान मंगलवार को पुणे में NDA के 144वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर बात की।

हिंसा के चलते अब तक 80 लोगों की जान गई

मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। राजधानी इंफाल से लगे सेरौ और सुगनू इलाके में रविवार को हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 1 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए हैं। राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जान गई है।

सेना ने 2,000 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला

ताजा हिंसा के बाद सेना और असम राइफल्स ने 28 मई को एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया। जिसमें कुकी जनजाति और मेइती समुदाय के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की।

सेना और अर्धसैनिक बलों ने पुलिस, राज्य प्रशासन और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर सेरो से मैतेई समुदाय के लगभग 2,000 ग्रामीणों को निकाला और उन्हें पंगलताबी राहत शिविर ले गए। इसी तरह कुकी जनजाति के लगभग 328 ग्रामीणों को सुरक्षित रूप से सुगनू से साजिक तंपक पहुंचाया गया।

4 पॉइंट्स में जानिए, पूरा विवाद...

1. मणिपुर में आधी आबादी मैतेई समुदाय की

मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है।

हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं।

2. मैतेई समुदाय आरक्षण क्यों मांग रहा है

मैतेई समुदाय के लोगों का तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उन्हें रियासतकाल में जनजाति का दर्जा प्राप्त था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62 फीसदी से घटकर लगभग 50 फीसदी के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण मांग रहा है।

3. नगा-कुकी जनजाति आरक्षण के विरोध में

मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाला नगा और कुकी राज्य की आबादी का 34% हैं।

इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है।

नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा होगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है।

4. हालिया हिंसा का कारण आरक्षण मुद्दा

मणिपुर में हालिया हिंसा का कारण मैतेई आरक्षण को माना जा सकता है। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार ने चूराचांदपुर के वनक्षेत्र में बसे नगा और कुकी जनजाति को घुसपैठिए बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए थे। इससे नगा-कुकी नाराज चल रहे थे। मैतेई हिंदू धर्मावलंबी हैं, जबकि एसटी वर्ग के अधिकांश नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं।

चंडीगढ़, 1 जून - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामत: कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 05, 12, 19 और 26 जून को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी व बिजली के दुरूपयोग आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छ: महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।  

यूएचबीवीएन प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

बुधवार शाम को राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि भारत में सभी संस्थाएं किसी एक के हाथ में हैं। ये लोकतंत्र नहीं है।

कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर गए हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली में बुधवार को AI क्षेत्र में स्टार्ट-अप शुरू करने वाले कई बिजनेसमैन से मुलाकात की। इस दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल ने कहा- मुझे पता है कि मेरा फोन टैप हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले- हैलो, मोदी जी।

यात्रा के दौरान बुधवार शाम को राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों से कहा- भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दें। लेकिन हमारे देश में संस्थाएं किसी और के हाथ में हैं।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से रूबरू होते कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

राहुल बोले- सरकार के पास मुझसे जुड़ी हर जानकारी

सिलिकॉन वैली के प्लग एंड प्ले ऑडिटोरियम में राहुल के साथ IOC चेयरमैन सैम पित्रोदा और कई कांग्रेस नेता मौजूद थे।

राहुल ने कहा- अगर आपको देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जहां पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि सबके पास हो। भारत में डेटा की सेफ्टी को लेकर भी नियम बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया जा रहा है। अगर कोई देश ये तय कर ले कि आपका फोन टैप करना है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मैं जो भी करता हूं सरकार को उसकी पूरी जानकारी होती है।

राहुल गांधी ने कहा- देश में लोकतंत्र पर जंग छिड़ी

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल ने अपनी सांसदी जाने पर कहा कि मैं 2004 में राजनीति में आया था। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से सांसदी जा सकती है। मैं शायद पहला इंसान हूं जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि संसद में बैठे रहने के मुकाबले अब ज्यादा मौके मिलेंगे। राहुल ने कहा- लोकतंत्र में संस्थाओं को खतरे में देखकर हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी।*

राहुल गांधी ने कहा- मैं शायद पहला इंसान हूं जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है।

125 लोगों से शुरू हुआ सफर लाखों तक पहुंचा- भारत जोड़ो पर राहुल

राहुल ने कहा- 125 लोगों से शुरू हुआ सफर लाखों तक पहुंचा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इस यात्रा से क्या सीखा। ये मेरी जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव रहा है। हमने खेती से लेकर, हेल्थकेयर, शिक्षा तक के बारे में लोगों को बताया। हमारे देश में राजनीति और आम लोगों में एक बड़ा फासला है।

राहुल ने कहा- सत्ता के पास पुलिस, मीडिया जैसी सभी संस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी वो हमें रोक नहीं पाए। हमसे कहा गया कि कश्मीर की सड़कों पर आप चलेंगे तो 4 दिन में मार दिए जाएंगे। मैंने कहा, ओके, नो प्रॉब्लम। महात्मा गांधी ने भी अकेले बिना किसी फोर्स के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी।

राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि वो किसी विदेशी सपोर्ट की उम्मीद में वहां नहीं पहुंचे हैं। उन्हें पता है कि ये उनकी लड़ाई है और वो इसे खुद लड़ेंगे। वो सिर्फ विदेश में भारतीय छात्रों से बात करके उनसे बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं

सिलिकॉन वैली में राहुल गांधी ने AI क्षेत्र में स्टार्ट-अप शुरू करने वाले कई बिजनेसमैन से मुलाकात की।

चीन भारत पर दबाव नहीं डाल सकता

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भारतीय छात्र ने राहुल से पूछा कि आप अगले 5-10 साल में भारत-चीन के रिश्तों को कहां देखते हैं। इस पर राहुल ने कहा- दोनों देशों के बीच रिश्ते मुश्किल रहेंगे। उन्होंने हमारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन वो हम पर दबाव नहीं डाल सकते। साथ ही उन्होंने रूस-यूक्रेन जंग पर मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन किया।

उन्होंने कहा- रूस से हमारे पुराने संबंध हैं। हम कुछ मामलों में उस पर निर्भर हैं। भारत को अपने हितों को सबसे आगे रखना है। हम किसी एक से रिश्ते सुधारने की वजह से बाकियों से बातचीत बंद नहीं कर सकते। ऐसे में जंग को लेकर सरकार सही रणनीति अपना रही है। मैं भी ऐसा ही कुछ करता।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारतीय मूल के छात्रों के साथ सेल्फी ली।

भारतीयों के बीच कहा था- मोदी जी भगवान को भी सिखा सकते हैं

इससे पहले राहुल मंगलवार को अमेरिका पहुंचे थे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने उन्हें रिसीव किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। बाद में कहा- मैं अब आम आदमी हूं, सांसद नहीं हूं।

इसके बाद राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और RSS पर तंज कसे थे। उन्होंने कहा था- कहा- कुछ लोगों को लगता है कि वो सब जानते हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे, भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। वह वैज्ञानिकों को विज्ञान सिखा सकते हैं। इतिहासकारों को हिस्ट्री सिखा सकते हैं। आर्मी को जंग लड़ना और एयरफोर्स को उड़ना सिखा सकते हैं।

वो बोले, "भारत कभी भी किसी भी विचार को दरकिनार नहीं करता है। जो भी भारत आता है, उसका खुले दिल से स्वागत किया जाता है और उसके विचारों को हम आत्मसात करते हैं। इसी भारत का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप गुस्से, घृणा और घमंड में भरोसा करते हैं तो आपको भाजपा की मीटिंग में बैठना चाहिए।"

राहुल मंगलवार सुबह अमेरिका पहुंचे थे। यहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने उनका स्वागत किया।

मोदी सरनेम वाले बयान पर गई थी राहुल की सांसदी

13 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी या चाहे नरेंद्र मोदी।’ इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है।

इस केस में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 12.30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे राहुल की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया।

एडीसी डाॅ. हरिश वशिष्ठ ने बताया कि विभाग द्वारा सभी वर्गों के छात्रों के लिए डॉ. भीमराव आम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना वर्ष 2022-23 की स्कीम परिपालित की जा रही है। स्कीम के तहत 240 आवेदन पत्र स्कीमानुसार पूर्ण न होने के कारण आवेदकों को उनकी आईडी पर सैंड बैक किए गए थे तथा आवेदकों को बार-बार दूरभाष और पोर्टल के मैसेज के माध्यम से कागजात पूर्ण करवाने बारे कहा गया है,

परंतु अभी तक आवेदकों द्वारा कागजात पूर्ण नहीं करवाए गए हैं। वे 2 जून 2023 तक आवश्यक दस्तावेज अंत्योदय सरल केंद्र में ऑनलाइन अपलोड करवाएं ताकि स्कीम का लाभ दिया जा सके। यदि 2 जून तक छात्र कागजात अपलोड नहीं करवाते है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

गर्मी की छुटि्टयों में खाली नहीं बैठ पाएंगे स्टूडेंट-टीचर:हर हफ्ते मिलेगा 'होम वर्क'; शिक्षकों को देना होगा 2 सब्जेक्ट का काम, मिलेगा सम्मान

चंडीगढ़ : हरियाणा के स्कूलों में गर्मी की छुटि्टयों का ऐलान कर दिया गया है। सूबे में आज से स्कूल बंद हो गए हैं, अब 3 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। इन छुटि्टयों में शिक्षकों के साथ ही स्टूडेंट्स खाली नहीं बैठ पाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इन्हे हर हफ्ते का काम दे दिया है। टीचर्स की स्टूडेंट्स को होम वर्क देने की ड्यूटी लगाई है। हर हफ्ते दो विषयों का स्टूडेंट्स को होम वर्क देना जरूरी किया गया है।

हरियाणा के स्कूल एजुकेशन निदेशालय की ओर से इस आशय का आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया गया है।

*समर हीरो चैलेंज दिया नाम*

जारी आदेश में निदेशायल की ओर से कहा गया है कि गर्मियों की छुट्‌टी का सही उपयोग हो सके इसके लिए विभाग ने समर हीरो चैलेंज अभियान शुरू किया है। इस चैलेंज के तहत 5 जून से 30 जून तक वन स्कूल PAL एप्लीकेशन पर शिक्षकों और स्टूडेंट्स को काम करना होगा। टीचर्स को इस चैलेंज के तहत स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट का होम वर्क देना होगा।

*स्टूडेंट्स के लिए भी दिशा निर्देश*

निदेशालय के आदेश में स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें हर हफ्ते मिलने वाले होम वर्क में से एक सब्जेक्ट का काम जरूर करना होगा। इसके साथ ही जरूरी विषयों की हर हफ्ते एक केंद्रित अभ्यास प्रश्नोत्तरी पर भी काम करना होगा। यह काम CCE के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट वर्क से अलग रहेगा। इसके सीसीई में अंक नहीं जोड़े जाएंगे।

*100 स्टूडेंट्स को मिलेगा पुरस्कार*

शिक्षा विभाग के इस चैलेंज को पूरा करने वालों को समर पाल टीचर और समर पाल स्टूडेंट्स का खिताब दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शीर्ष 100 स्टूडेंट्स और 50 टीचरों को भी विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चत कराने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

जींद में 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकत:पोर्न फिल्म दिखाकर 2 सगे भाइयों ने प्राइवेट पार्ट टच किया, शिकायत करने गई मां से मारपीट

जींद: जींद जिले के सफीदों क्षेत्र में 5 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने की घटना हुई है। मोबाइल फोन में पोर्न फिल्म दिखाकर उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया। बच्ची रोते हुए डरी सहमी हालत में घर पहुंची। मां ने बच्ची की हालत देख कर उसे बहला कर पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई। मां शिकायत करने गई तो आरोपियों ने उससे मारपीट की।

*खिलाने के बहाने बच्ची को साथ ले गए थे आरोपी*

सदर थाना सफीदों पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर 2 सगे भाइयो संजय और मनिंदर के खिलाफ छेड़छाड़ करने, अपहरण करने व पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोपियों पर गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ने का आरोप भी लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को खिलाने के बहाने साथ ले गए थे।

*मां विरोध करने गई तो मारपीट और स्नैचिंग की*

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उनके घर के पास ही रहने वाले मनिंदर और संजय उसकी 5 साल की बेटी को अपने साथ ले गए। उसे मोबाइल फोन पर गंदी फिल्म और वीडियो दिखाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करने लगे। उसकी बेटी ने घर आने के बाद सारी बात बताई तो वह आरोपियों का विरोध करने गई, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई।

ऐतिहासिक होगी जींद की तिरंगा यात्रा, प्रदेश भर से पहुंचेंगे समर्थक: डॉ. अशोक तंवर

उचाना/जींद : आम आदमी पार्टी के प्रचार समिति के चेयरमैन डॉ. अशोक तंवर बुधवार को उचाना पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 8 जून को जींद में होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया। उन्होंने बताया कि 8 जून को जींद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शिरकत करेंगे। इसको लेकर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। इस तिरंगा यात्रा का संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की जनता खट्टर सरकार से तंग आ चुकी है। जींद में होने वाली तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक होगी। इसमें पूरे प्रदेश से समर्थक हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था बदलने जा रही है। 2024 में प्रदेश की जनता खट्टर सरकार को वोट की चोट से बाहर का रास्ता दिखाने को काम करेगी। 

उन्होंने कहा कि न्याय की आवाज उठा रहे देश के गौरव पहलवानों को मारा, पीटा, घसीटा गया और उनके ऊपर ही केस दर्ज किया गया। मजबूर होकर पहलवान मेडल को गंगा में डालने जा रहे थे। उन्होंने देश की बात मानी और मेडल गंगा में नहीं डाले।

उन्होंने कहा कि पहलवानों के साथ फोटों खिंचवाने वाले सीएम खट्टर और पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। खट्टर सरकार ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में एकमात्र ऐसे सीएम हैं, जो काम के नाम पर वोट मांगतें हैं। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।