मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सेहरावां गांवों की जमीन अधिग्रहण के मामले का निकाला राज्य सरकार ने निकाला स्थाई समाधान

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल वर्ष 2014 से सत्ता संभालते ही जन हित के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल नागरिकों की समस्याओं का स्थाई समाधान निकाल रहे हैं। यहां तक की पिछली सरकारों के कार्यकाल से चले आ रहे लंबित मामलों को हल करके श्री मनोहर लाल ने एक मिसाल पेश की है कि राजनेता जन सेवा के लिए ही होता है। इसी कड़ी में गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सेहरावां गांवों की जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों/ भूमि मालिकों को भी बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार नो लिटिगेशन पॉलिसी- 2023 लेकर आए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों को भरोसा दिलाया था कि वे इस मामले का कानूनी तरीके से समुचित हल निकालेंगे। 9 अगस्त, 2022 को हरियाणा विधानसभा सत्र में भी मुख्यमंत्री ने इस विषय के समाधान को लेकर आश्वसत किया था। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य सरकार ने 'नो लिटिगेशन पॉलिसी -2023' तैयार की है, जिसमें किसानों और भूमि मालिक अधिग्रहीत प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए 1000 वर्ग मीटर के बराबर विकसित आवासीय या विकसित औद्योगिक भूखंड लेने के पात्र होंगे।

गौरतलब है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के विकास के उद्देश्य से 10 जनवरी, 2011 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जिला गुरुग्राम की मानेसर तहसील के गांवों कासन, कुकरोला और सेहरावां में लगभग 1810 एकड़ जमीन को अधिसूचित किया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने उपर्युक्त अधिग्रहण कार्यवाही पर रोक लगा दी। हालांकि, न्यायालय द्वारा दिया गया स्टे 2 दिसंबर, 2019 को हटा दिया गया और उसके बाद उक्त भूमि को 17 अगस्त, 2020 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया गया और बाद में 8 अगस्त, 2022 को अवार्ड की घोषणा की गई थी।

नो लिटिगेशन पॉलिसी के तहत किसानों को कई प्रकार के लाभ दिए गए हैं। किसानों/भूमि मालिकों को पॉलिसी की अधिसूचना और पोर्टल के लॉन्च होने से 6 महीने की अवधि के भीतर इस योजना का विकल्प चुनने का अधिकार होगा। भूमि मालिकों को तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिए  एचएसआईआईडीसी योजना के बंद होने से 3 महीने की अवधि के भीतर भूमि पात्रता प्रमाण पत्र (लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट) जारी कर सकता है।

भूमि मालिकों को लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट को ओपन मार्केट में बेचने की होगी स्वतंत्रता

 इस नीति में भूमि मालिकों या लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारकों को लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का व्यापार करने, खरीदने या बेचने की भी स्वतंत्रता दी गई है। भूमि मालिक ओपन मार्केट में लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का मुद्रीकरण कर सकता है या एचएसआईआईडीसी को वापस बेच सकता है। आवंटित की जाने वाली साइट के संबंध में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को पोजेशन के साथ एचएसआईआईडीसी द्वारा विकसित भूखंडों की पेशकश की जाएगी।

 

एचएसआईआईडीसी द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्लॉट का आकार विकसित आवासीय उपयोग के लिए 100 वर्ग मीटर और 150 वर्ग मीटर तथा विकसित औद्योगिक उपयोग के लिए 450 वर्गमीटर होगा।

भूमि मालिक 33 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जा रहे वार्षिकी भुगतान का लाभ उठाने का भी हकदार होगा। वार्षिकी भुगतान (एन्युटी पेमेंट) 33 वर्ष की अवधि के लिए 21,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगा। इस वार्षिकी राशि में हर साल 750 रुपये की एक निश्चित राशि से वृद्धि की जाएगी।

 लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट के बाय बैक का भी प्रावधान

इस नीति में सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की तर्ज पर भूमि मालिक/भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को बाय बैक का भी विकल्प दिया है। इसके तहत, भूमि मालिक व लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक एचएसआईआईडीसी से वैध भूमि पात्रता प्रमाण पत्र वापस खरीदने का अनुरोध कर सकते हैं।

Jind: जींद में शनिवार को जोरदार बारिश हुई। सुबह डेढ़ घंटे और इसके बाद लगातर तीन घंटे तक पानी बरसता रहा। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट ला दी है, तो वहीं शहर में जगह-जगह पानी जमा होने से लोगों के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई। किसानों ने धान की रोपाई भी तेज कर दी है।बता दें कि पिछले एक पखवाड़े से जींद के आस पास बारिश हो रही थी, लेकिन जींद बारिश से अछूता रह रहा था जिसके चलते लोग गर्मी से बेहाल थे और किसानों को भी परेशानी हो रही थी। शनिवार सुबह इंद्र देवता ने जींद के लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाया और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई जिसे कुछ ही देर में जींद शहर को जल मग्न कर दिया वहीं खेतों में भी धान के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता करवा दी।शनिवार को बारिश के चलते जींद के अधिकतम तापमान में चार डिग्री की गिरावट आई और अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया जबकि हवा की गति 5 किलोमीटर रही और मौसम में आर्द्रता 92 प्रतिशत बनी रही।गांव पांडू पिंडारा कृषि विज्ञान केंद्र के मौसी वैज्ञानिक डॉ राजेश ने बताया कि मानसून ने सक्रियता बढ़ा दी है जिसके चलते शनिवार को बारिश हुई है आगामी एक सप्ताह तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा इस दौरान रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी जिन जो किसान धान लग रहे हैं उन किसानों के लिए यह मौसम बेहद लाभकारी है बारिश ने काफी हद तक किसानों की पानी की समस्या को दूर कर दिया है वहीं बेल वाली फसलों के लिए भी है बारिश होने पर सुहागा साबित होगी।

अपनी कहानी लिखना चाहते हैं नीरज चोपड़ा:बोले- अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बाकी; समय आने तक इंटरव्यू देने की तरह लिखना भी सीख जाऊंगा

ओलिंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने अपनी कहानी लिखने की इच्छा जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीरज चोपड़ा को इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें प्यार से भारत का गोल्डन बॉय कहा जाता है, जो एक तैयार हे़डिंग की तरह है। वह अपनी कहानी लिखने की योजना बना रहे हैं।

        

लेकिन, एक वर्चुअल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान नीरज ने कहा कि “मुझे लगता है कि अभी मुझे और खेलना है और अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा हुआ है! अगले महीने बुडापेस्ट (हंगरी) में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। वह वास्तव में किसी दिन भारत का गोल्डन बॉय बनने की अपनी यात्रा पर एक किताब लिखना चाहूंगा।

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि किताब लिखने के लिए कौन उपयुक्त होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि, हमारे देश में महान लेखक हैं जो संभवतः उनकी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन समय आने पर वह अपनी कहानी अपने शब्दों में साझा करना चाहेंगे। शायद तब तक वह लिखना सीख चुके होंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इंटरव्यू में बोलना सीख लिया है।

*खुद को युवा एथलीटों के लिए बड़े भाई के रूप में देखता हूं*

नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह खुद जूनियरों को उनके महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों से पहले फोन करते हैं और प्रेरित करते हैं। “मैं खुद को युवा एथलीटों के लिए भैया (बड़े भाई) के रूप में देखता हूं। चाहे सीनियर हों या जूनियर, मैं सभी का सम्मान करता हूं।' लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से मिलता हूं और उनसे बात करता हूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रेरित होता हूं।

वे ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी कहानियां बताने लायक हैं। उदाहरण के लिए, मैं विशेष रूप से (लंबे जम्पर) मुरली श्रीशंकर के करीब हूं। डायमंड लीग में पांचवें स्थान पर रहने के बाद वह आसानी से मौसम को दोष दे सकता था या निराश महसूस कर सकता था। इसके बजाय वह भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने फॉर्म को बेहतर कर रहे हैं। यह मुझे आगे बढ़ने और अपने लिए व्यक्तिगत मील के पत्थर निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है।''

रोहतक में कुंवारों की पेंशन पर घमासान:CM का मुखौटा लगाए शख्स से मांगी बहू; बोला- पेंशन नहीं नौकरी चाहिए, दुष्यंत-विज के चेहरे लगाकर प्रदर्शन

Rohtak : रोहतक में रांडा V/s सरकार का रांडा पेंशन को लेकर घमासान हुआ। नवीन जयहिंद के निवास स्थान सेक्टर-6 के बाग में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अनिल विज का मुखौटा पहनाकर पहुंचे। इसी दौरान रांडा बने सोनू मोखरा ने सीएम का मुखौटा पहनने वालों से रांडा पेंशन की बजाय पत्नी की मांग की।

साथ ही कहा कि उनको पेंशन नहीं चाहिए, उनको नौकरी दी जाए। रांडा पेंशन देकर तो उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है।

सरकार द्वारा अविवाहितों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने पर नवीन जयहिंद ने विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साथा। साथ ही कहा कि रांडा पेंशन शुरू करके मुख्यमंत्री व गृहमंत्री खुद के लिए यह स्कीम लेकर आए हैं। इस दौरान नवीन जयहिंद ने सीएम, डिप्टी सीएम व गृह मंत्री का मुखौटा पहनने वालों को पहली किस्त के रूप में 5100-5100 रुपए के चेक भी दिए।

सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अनिल विज का मुखौटा पहनकर विरोध जताने वालों को 5100-5100 रुपए की पेंशन के चेक सौंपते नवीन जयहिंद।

*10 लाख युवा बेरोजगार*

नवीन जयहिंद के पास मुखौटा पहन कर पहुंचे सीएम, गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री का स्वागत बेरोजगारों की बारात के दूल्हे सोनू मालिक (मोखरा) ने किया। साथ ही सोनू मालिक ने उनसे कहा हम बेरोजगारों को रांडा पेंशन नहीं, रोजगार चाहिए, क्योंकि हरियाणा में 10 लाख युवा बेरोजगार है और 2 लाख पद खाली पड़े हैं।

*रांडा पेंशन का नाम मान-तान रखा जाए*

जयहिंद ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि या तो सरकार अपने किए वादे मुताबिक बेरोजगारों रांडो की शादी करवाए, नहीं तो इन बेरोजगार अविवाहितों की शादी करवाए। अविवाहितों की पेंशन 5100 रुपए करें और रांडा पेंशन का नाम बदल कर मान-तान रखा जाए तथा उपाधि सरकारी बटेऊ की दी जाए।

*युवाओं को नौकरी दें, ताकि रांडा होने की नौबत न आए*

जयहिंद ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की योजना की बजाए युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि उनके सामने रांडा रहने की नौबत ही न आए। अगर फिर भी सरकार रांडा पेंशन देना चाहती है तो इसे सरकारी बटेऊ की उपाधि दी जाए।

नलवा में करेंगे जनसभा- कर्नाटक में जीत के बाद हरियाणा में हुए सक्रिय

राहुल गांधी के साथ रणदीप सुरजेवाला।

हरियाणा के हिसार में आज कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा करेंगे। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के हलका नलवा में आयोजित इस जनसभा में सुरजेवाला दूसरे दलों के पार्टी नेताओं को कांग्रेस में शामिल करेंगे। रणदीप सुरजेवाला एक लंबे समय के बाद हिसार में किसी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं।

रणदीप से पहले अभी तक हिसार में केवल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्‌डा और दीपेंद्र हुड्‌डा ही जनसभा करते आ रहे थे। कुमारी सैलजा का गृह जिला होने के कारण उनकी सक्रियता बनी रहती है। बता दे कि पिछले दिनों कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने इक्ट्‌ठा ही प्रेस कांफ्रेस की थी। रणदीप गाड़ी चलाकर कांग्रेस भवन में पहुंचे थे और उनके साथ कुमारी सैलजा और किरण चौधरी बैठी थी।

कर्नाटक में जीत के बाद हरियाणा में सक्रिय है राज्यसभा सांसद

राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक चुनावों में प्रभारी बनाया गया था। रणदीप के नेतृत्व में पार्टी ने राज्य में जीत दर्ज की। इस जीत के बाद रणदीप की सक्रियता हरियाणा में बढ़ गई है। जो कि हुड्‌डा खेमे के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के चलते ही प्रदेश की राज्यसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ा। बल्कि राजस्थान से चुनाव लड़ा था।

खैरोली में ग्रामीणों ने शुरू किया पौधारोपण अभियान|

महेंद्रगढ़ | गांव खैरोली में गादली धाम के जोहड़ पर पौधारोपण अभियान शुरू हुआ। सरपंच सतबीर सिंह ने जोहड़ पर पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सरंपच ने कहा िक हमारे जीवन में पर्यावरण का बड़ा महत्व है। हमें प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने में हर संभव मदद करनी चाहिए। इस मौके पर दयापुरी महाराज, राजेंद्र पंच, दयापुरी महाराज, मास्टर ग्यारसीलाल, लक्ष्मीनारायण, जागेदार, सिंहराम, सूबेदार सतपाल, ओमपाल, रतनलाल, जगदीश, राजेश आदि उपस्थित रहे।

'पदमा’ के तहत निवेशकों का हरियाणा की तरफ तेजी से बढ़ा है झुकाव : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ‘पदमा’ स्कीम के तहत राज्य में निवेशकों का झुकाव बढ़ा है, इससे जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी वही प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है , ने यह जानकारी आज यहां ‘पदमा’ की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि ‘पदमा’  के तहत जो कलस्टर बनाए जाते हैं उनकी भूमि की शर्त को 100 एकड़ की बजाए 25 एकड़ कर दिया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक निवेशक इसके लिए आवदेन कर सकें।

उन्होंने बैठक के बाद यह भी जानकारी दी कि हरियाणा सरकार द्वारा ‘पदमा’ (प्रोग्राम टू एक्सीलेरेट डिवलेपमैंट फॉर एमएसएमई एडवान्समैंट) में भी वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा ताकि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत अधिक से अधिक युवा इंटरप्रेन्योर बन सकें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बजट में राज्य सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपए तक के 200 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई है, ठीक इसी प्रकार ‘पदमा’ के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।

श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार की ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत पदमा स्कीम शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में भी अगले 5 वर्षों में ‘पदमा’ के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हुए हैं जिससे डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश किए जाएंगे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं ‘पदमा’ के तहत विशेषकर ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि

‘पदमा’ के तहत उद्योग लगाने हेतु कई ब्लॉक्स में स्थानों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही बाकी ब्लॉकस में भी जगहों को बीबी अंतिम रूप देकर निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस अवसर पर वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी , उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक श्री डीके बेहरा ,एचएसआईआईडीसी के एमडी श्री यश गर्ग समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आमजन की आने वाली शिकायतों का अधिकारी त्वरित आधार पर करें समाधान - रणजीत सिंह

जींद - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने जिला परिवेदना समिति की बैठक में समाधान के लिए 14 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 10 का समाधान किया गया और शेष बची शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों की कमेटी गठित कर उनकी ड्यूटियां निर्धारित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयों में आने वाली आमजन की शिकायतों का समाधान करना सुनिश्चित करें।

श्री रणजीत सिंह आज जिला जींद में आयोजित जिला परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन विभागों की पांच से अधिक शिकायतें आती है, उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्या का समाधान करवाएं। अगर फिर भी कोई अधिकारी आमजन की शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएंं। उन्होंने कहा कि आमजन को शिकायत करने का पूरा अधिकार है, सरकारी सम्पत्ति लोगों की अपनी संपत्ति है, यदि उनमें कोई खामियां है तो उसका समाधान सरकार प्राथमिकता के आधार पर करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में बिजली निर्बाध तरीके से दी जा रही है।

उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जब भी कोई एस्टीमेट तैयार करते है तो आमजन के बजट के हिसाब से तैयार करवाएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उनका काम भी सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करें। अगर कहीं सीवरेज लाईन में किसी प्रकार की लीकेज की समस्या आती है तो उसको तुरंत बंद करवाएं।

कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

चंडीगढ़- हरियाणा के यमुनानगर जिले से कांवड़ यात्रा लेकर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि जिले में कांवड यात्रा को लेकर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो।

   

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला यमुनानगर में कावड़ यात्रियों को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा भी की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर उन्हें 24 घण्टें निगरानी करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली बोर्ड के अधिकारी को जिले में जिन रास्तो से कांवड़िए गुजरेंगे उन रास्तो पर बिजली का विशेष प्रबंध करने निर्देश दिए है ताकि अंधेरे में कावडिय़ों को दिक्कत न आए।

पीडब्लयूडी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कावडिय़ों के रास्ते में आने वाली सडक़ों के गड्ढड्ढे तुरंत भरवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा रादौर में बन रही सडक़ को दो दिन के अंदर पूरा करें ताकि सडक़ के बाई ओर का स्थान कावडिय़ों के लिए रखा जा सके।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 15 जुलाई तक चलने वाली कावड़ यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर एंबुलेंस का प्रबंध करें और एम्बुलेंस टीम पुलिस के बुलावे पर   प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत पंहुचने के निर्देश दिए। शिविर साफ सुथरे होने चाहिए तथा स्वच्छ पीने के पानी और शौचालय व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिविर के आस-पास शराब का ठेका नहीं होना चाहिए और न ही कोई मीट की दुकान हो।

कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कावड़ यात्रा में 9 जुलाई से भीड़ होने की सम्भावना है इस दौरान भारी वाहनों के लिए रास्ते भी डाईवर्ट किये जाएं ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न आए।

सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा में नव नियुक्त मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने किया पदभार ग्रहण

चंडीगढ़– सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा में नव नियुक्त मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय ने आज पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य उपस्थित रहे। श्री प्रवीण आत्रेय ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है, वह उसे पूरी तन्मयता के साथ निभाएंगे।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री अमित आर्य ने कहा कि पिछले साढ़े 8 वर्षों में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन के जो काम किए हैं, उससे उन्होंने हरियाणा की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि नेता सेवा के लिए होता है न कि अपने निजी लाभ के लिए। राजनीति व्यवसाय नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना है।

उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचती है और यह  सरकार व जनता के बीच एक पुल का काम करती है। पत्रकारों के कल्याण के लिए भी मुख्यमंत्री ने ही सोचा और पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया और इसे महंगाई के इंडेक्स के साथ जोड़ दिया है। इसके अलावा, हर जिले में मीडिया सेंटर की व्यवस्था की है।

*पिछले साढ़े 8 वर्षों में मुख्यमंत्री ने पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया - प्रवीण आत्रेय*

श्री प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले साढ़े 8 वर्षों में जिस प्रकार का पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता को दिया है, उससे आम हरियाणावी का जीवन सुगम हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री ने ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया है, इससे आज राज्य की जनता बेहद प्रसन्न है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है, ताकि पात्र लोग अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन के जितने कार्य किए हैं, ऐसा करने का पहले की सरकार में किसी ने भी नहीं सोचा था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा कई योजनाओं के मामले में दूसरे प्रांतों के लिए भी अनुकरणीय बना है। कल ही 45-60 वर्ष के अविवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए पेंशन शुरू करने की योजना के मामले में भी हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र बनाकर 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की आर्थिक उन्नति कर रही है। जबकि विपक्ष के नेता कहते हैं कि परिवार परेशान पत्र बनाया है। वास्तव में पीपीपी से आमजन को सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर मिल रहा है। आज राज्य में विपक्ष की राजनीति खत्म हो गई है। विपक्ष हमेशा पारदर्शिता की मुखालफत करता है। पहले की सरकार में क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार होता था। जबकि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा डीबीटी का उपयोग कर वृद्धजनों को पेंशन सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है। इसलिए विपक्ष को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2019 में भाजपा का वोट शेयर 3.5 प्रतिशत बढ़ा है, जो हरियाणा में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने ढांचागत विकास पर अत्यधिक जोर दिया है, जिससे रोजगार के अवसर तो बढ़े ही हैं, साथ ही राज्य में निवेश भी आया है।

हरियाणा सरकार ने पहले कुंवारों को पेंशन की तैयारी की थी लेकिन अब विधुरों को भी इस लाभ के दायरे में ले लिया है।

हरियाणा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश में यह पहला ऐसा राज्य हो गया है, जहां कुंवारों-विधुरों को सरकार पेंशन देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अनोखी पेंशन योजना की घोषणा की है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में इस पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 2750 रुपए दिए जाएंगे।

इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और इससे सालाना 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा।

इन शर्तों काे पूरा करने वालों को ही लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुंवारा पेंशन योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होगी। इस योजना के तहत, दूसरी श्रेणी में 40-60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी, ऐसे सभी लोगों को भी 2750 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा।

हरियाणा में 71 हजार कुंवारों को मिलेगा पेंशन का लाभ

हरियाणा में 71 हजार ऐसे लोग हैं, जो सीएम की इस घोषणा के दायरे में आएंगे। सरकार को इन पेंशन योजनाओं के लिए हर महीने 20 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सालाना इस पेंशन योजना में 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। सीएम ने कहा कि बजट की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सभी लाभार्थियों को इस योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा।

हरियाणा में कितने पेंशन धारक

हरियाणा में अभी 18 लाख से अधिक लोग बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल अभी इस योजना के तहत आने वाले बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि वह दिसंबर से पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को 250 रुपए का लाभ देंगे। इसके अलावा 8 लाख से अधिक महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। दो लाख दिव्यांगों को हरियाणा सरकार पेंशन दे रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक की अध्यक्षता

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गत सायं हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में 203 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके 1.68 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई।

बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल भी उपस्थित थे।

बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए), हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन (एचपीएचसी), लोक निमार्ण (भवन एंड सड़कें) विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के कुल सात एजेंडे को मंजूरी दी गई।

बैठक के दौरान आवंटित किए गए विभिन्न कार्यों में 45 एमएलडी एसटीपी बादशाहपुर की मरम्मत और उन्नयन, गांव शाजहांपुर, चांदपुर, दलेलगढ़ व घोरासन के रेवेन्यू एस्टेट के साथ ही यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र, जिला फरीदाबाद में 10 एमएलडी क्षमता के चार रैनीवेल की स्थापना करना, रोहतक में महम-बेरी रोड क्रॉसिंग पर एनएच-709 (एक्सटेंशन) पर वाहन अंडरपास का निर्माण, पुलिस लाइन, जींद में 42 टाइप-II, 36 टाइप-III और 6 टाइप-IV (रॉ हाउस ट्रिपल स्टोरी) मकानों का निर्माण तथा पुलिस लाईन सिरसा में 72 टाइप-II थ्री स्टोरी रॉ हाउस, 12 टाइप-III और 12 टाइप-IV स्टिल्ट प्लस 6 मकानों का निर्माण शामिल है।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण गुप्ता और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री मोहम्मद शाइन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बी फार्मेसी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 जुलाई की गई

चंडीगढ़ - हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (HSTES) की ओर से बी. फार्मेसी (शैक्षणिक सत्र 2023 - 2024) के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (ओसीईटी) अब 24 से 28 जुलाई को आयोजित होगा। इस टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढाकर 17 जुलाई कर दिया गया है। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अथवा बायोलॉजी के साथ 12वीं पास करने वाले छात्र इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में अधिक जानकारी के लिए छात्र वेबसाइट www.hstes.org.in पर विज़िट कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए www.techadmissionshry.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर किया जा सकता है। बी. फार्मेसी कोर्स से सम्बंधित अन्य जानकारियां भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति की ओर से दी जानकारी दी गई है कि छात्र आवेदन करते समय सटीक और संक्षिप्त में जानकारी दें और अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करवा दें। ऐसा करने से छात्रों को काउंसलिंग और प्रवेश परीक्षा के दौरान परेशानी नहीं होगी। दाखिला लेने वाले सभी इच्छुक छात्रों का नाम, आरक्षण श्रेणी, आय एवं अन्य विवरण परिवार पहचान पत्र से सत्यापित किए जाएंगे। इस बारे में छात्रों से परिवार पहचान पत्र आईडी को अपडेट और प्रमाणित करवाने की सलाह दी गई है।

हरियाणा सीएम मनोहर लाल।

हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) के डाटा वेरिफिकेशन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल गंभीर हो गए हैं। इस काम में तेजी लाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने सेकेंड शनिवार के साथ ही संडे की छुट्‌टी को कैंसिल कर दिया है। 8 व 9 जुलाई को वर्किंग डे घोषित कर दिया है। अभी हाल ही में सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण में कोआर्डिनेटर की नियुक्ति की है।

हरियाणा सेकेंडरी एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से जारी ऑर्डर की कॉपी में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि वेरिफिकेशन टैगिंग के इस कार्य की डेली रिपोर्ट मुख्यालय भी भेजी जाए।

सरकार ने इसलिए फैसला

फैमिली आईडी में आ रही दिक्कतों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है। पीपीपी के डाटा वेरिफिकेशन नहीं हो पाने के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लाभार्थियों के पेंशन और राशन कार्ड में नाम कट गए हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्षी नेता हमला कर रहे हैं।

सरकार ने एक्टिव कर दिया HPPA

हरियाणा सरकार परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPA) को भी एक्टिव कर चुकी है। इसके लिए एक कोऑर्डिनेटर भी सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है। जिसके जरिए सरकार फैमिली आईडी की कम्युनिटी आउटरीच जानने के साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। सरकार ने रेवाड़ी के रहने वाले सतीश खोला को कोऑर्डिनेटर नियुक्ति करने के ऑर्डर जारी किए हैं। इनकी नियुक्ति सरकार की ओर से एक साल के लिए की गई है। इस कार्य के लिए उन्हें सरकार की ओर से 1.25 लाख महीने की सैलरी भी जाएगी। अभी तक फैमिली आईडी में कितने रजिस्ट्रेशन

हरियाणा में अब तक PPP पर 72 लाख के करीब परिवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इनमें से 68 लाख के करीब परिवारों का डेटा सरकार द्वारा वेरीफाई करवाया जा चुका है। कुल 2 करोड़ 83 लाख के करीब लोगों का डेटा अब सरकार के पास उपलब्ध है। इस डेटा के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 13 लाख 68 हजार 365 है। यानी आज की कुल आबादी 58 लाख 61 हजार से अधिक है।इसी तरह से पिछड़ा वर्ग-ए के 11 लाख 23 हजार 352 परिवार हैं और इनकी जनसंख्या 47 लाख 93 हजार 312 बनती है।

जींद : हरियाणा के 346 सरकारी, गैर-सरकारी और एडिड कॉलेजों में यूजी कोर्सेज में दाखिले को लेकर ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम दिन है। शिक्षा विभाग की तरफ से कोई राहत नहीं दी जाती है तो आज रात 12 बजे के बाद विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। लगभग सभी कॉलेजों में सीटों के मुकाबले 2 से 3 गुणा तक आवेदन आ चुके हैं।

हरियाणा में सबसे ज्यादा आवेदन रोहतक के एनआरएस कॉलेज में आए हैं। इस कॉलेज में 10711 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दूसरे नंबर पर हिसार के राजकीय कॉलेज में 8808 आवेदन आए हैं। विद्यार्थियों की पसंद के मामले में टॉप-10 में रोहतक के 3 और हिसार के 2 कॉलेज शामिल हैं।

*इन कॉलेजों में आए सबसे ज्यादा आवेदन*

एनआरएस जीसी रोहतक - 10711

राजकीय कॉलेज हिसार - 8808

डी जीसी गुरुग्राम - 8496

जीसी सेक्टर-9 गुरुग्राम - 7882

राजकीय कॉलेज फरीदाबाद - 7744

दयानंद कॉलेज हिसार - 6463

राजकीय कॉलेज करनाल- 6004

एआई जाट कॉलेज रोहतक - 5912

जीसीडब्ल्यू सेक्टर-14 गुरुग्राम - 5343

राजकीय कॉलेज वुमेन रोहतक- 5050

29 हजार आवेदन अभी लंबित

कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रदेश भर में अब तक 1 लाख 42 हजार विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 1 लाख 13 हजार विद्यार्थियों का आवेदन कन्फर्म हो चुका है, जबकि 29 हजार आवेदनों की वैरिफिकेशन पेंडिंग हैं। इनमें करीब 4850 आवेदनों पर ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता नंबर और किसी के आधार कार्ड में गलती की वजह से ऑब्जेक्शन लगे हैं। कई विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय के चलते भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं।

अब जारी होगा मेरिट लिस्ट शड्यूल

बता दें कि पहले कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून थी, लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लगातार आ रहे आवेदनों को देखते हुए इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी। आज शाम तक मेरिट लिस्ट का शेड्यूल जारी होने की संभावना है। पहले शेड्यूल के अनुसार 21 जुलाई से नियमित कक्षाएं लगनी थी, लेकिन अब शेड्यूल में बदलाव होने से विद्यार्थियों की कक्षाएं भी देरी से लगेगी।

प्रदेश में कुल कॉलेजों की संख्या- 346

कॉलेजों में कुल कोर्स- 90

अभी तक कुल रजिस्ट्रेशन- 142286

लड़कियों के आवेदन- 64225

लड़कों के आवेदन- 67851

दूसरे राज्यों से आवेदन- 10474

आवेदनों की वैरिफिकेशन- 113915

अभी तक कुल ऑब्जेक्शन- 4850

अंबाला : हरियाणा में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चे ही नहीं उनके परिजन भी खून के आंसू रो रहे हैं। दर-दर भटकने के बावजूद बच्चों को इलाज नहीं मिला तो आहत होकर परिजनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पत्र में लिखा है कि बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन सरकार दवा तक उपलब्ध नहीं करा सकी।

पीड़ित बच्चों के पिता ने लिखा है कि हम हर तरफ से थक हार चुके हैं, हम अपने बच्चों को यूं तिल-तिल कर मरते नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि वह पूरे परिवार के साथ इस मतलबी दुनिया को अलविदा कहेंगे। इसलिए पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी जाए या फिर उनके बच्चों को बिना किसी देरी के इलाज मुहैया कराया जाए।

भिवानी जिला के गांव फूलपुरा निवासी सुंदर सिंह (लोकतंत्र सेनानी) ने अपना दुखड़ा रोते हुए राष्ट्रपति को पत्र में लिखा है कि मेरा बड़ा बेटा हरेंद्र सिंह (उम्र 9.4 साल) और दूसरा बेटा विरेंद्र सिंह (8) दुर्भाग्य से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (DMD) से पीड़ित है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। ये बच्चे 10 साल की उम्र में व्हील चेयर पर आएंगे।

*बोला- 3 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहा हूं*

सुंदर सिंह ने बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक बीमारी है, जबकि उसके व उसकी पत्नी के परिवार में 3/4 पीढ़ी में भी किसी को यह बीमारी नहीं थी। वह 3 साल से दोनों बच्चों को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है। PGI चंडीगढ़, दिल्ली AIIMS, दिल्ली गंगा राम आदि अस्पताल में बच्चों को कई बार दिखा चुका हूं,कोई फायदा नहीं हुआ।

*जगह-जगह लगाई गुहार, कहीं नहीं सुनी पुकार*

सुंदर ने पत्र में लिखा कि डॉक्टरों के मुताबिक, इस बीमारी की (VYONDYS 53/ELEVIDYS (GENE THEREPY) दवा USA में है,जो की बहुत महंगी है। कहा कि यह दवा सिर्फ भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध हो सकती है। दवा के लिए पीड़ित बच्चों के परिजन हरियाणा और भारत सरकार को कई बार पत्र लिख इलाज की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक की मानव अधिकार आयोग को भी अवगत करा चुके हैं।

*परिजन बोले- हमें इच्छा मृत्यु का अधिकार*

पिता स्वर्गीय रणबीर सिंह लोकतंत्र सेनानी थे, जो आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान संविधान को बचाने के लिए जेल गए थे। भारत सरकार ने उन्हें ताम्र पत्र देकर सम्मानित भी किया था। आज उसी संविधान की धारा-21 के तहत,जिसमें हर नागरिक को जीवन और इलाज पाने का अधिकार है) और 21A के तहत 6-14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, लेकिन भारत सरकार पालन नहीं कर रही।

न उनके बच्चों को जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराई जा रही और न ही शिक्षा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-21 के तहत हर नागरिक को इच्छा मृत्यु का भी अधिकार है। अगर बच्चों को समय पर उपचार नहीं दिया तो उनकी जिंदगी नरक बन जाएगी।