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Saturday, September 16, 2023

September 16, 2023

अंबाला कैंट में आज इनेलो नेता अभय चौटाला:वर्कर्स की लेंगे मीटिंग; 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली का देंगे न्योता

अंबाला कैंट में आज इनेलो नेता अभय चौटाला:वर्कर्स की लेंगे मीटिंग; 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली का देंगे न्योता
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला।

इंडियन नेशनल लोकदल नेता एवं ऐलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला आज अंबाला आएंगे। चौटाला BPS प्लैनिटेरियम में जिले के पदाधिकारियों एवं वर्कर्स की मीटिंग लेंगे। साथ ही 25 सितंबर को कैथल में होने जा रही सम्मान दिवस रैली का न्योता देंगे।


विदित हो कि इनेलो द्वारा ताऊ देवीलाल का 110वां जन्म दिवस सम्मान दिवस समारोह के रूप में मनाया जा रहा है,जिसमें देश भर से सभी नेता शिरकत करेंगे। इनसे पहले इनेलो की महिला प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला भी अंबाला सिटी और कैंट में रैली का न्योता देने पहुंची थी।
September 16, 2023

जिलाध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल ने गांव रिसालियाखेड़ा में किया साइक्लोथॉन यात्रा का स्वागत

जिलाध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल ने गांव रिसालियाखेड़ा में किया साइक्लोथॉन यात्रा का स्वागत
चण्डीगढ़, 15 सितंबर - ड्रग फ्री हरियाणा मुहिम के तहत चलाई जा रही साइक्लोथॉन यात्रा ऐलनाबाद से गांव प्रताप नगर, दलीप नगर, ढुढियांवाली, सादेवाला, केहरवाला, रिसालियाखेड़ा, बिज्जुवाली, मुन्नांवाली, गंगा, अबूबशहर, शेरगढ होते हुए मंडी डबवाली पहुंची। गांव रिसालियाखेड़ा पहुंचने पर जिलाध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल ने साइकिल रैली का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया।

जिलाध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल ने खुद गांव गंगा तक साइकिल चलाकर साइकिल यात्रा के प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बीमारी है, जो इंसान के न केवल दिमागी बल्कि सामाजिक व आर्थिक संतुलन को भी बिगाड़ देती है। ऐसे में जरूरी है कि इस बुराई से दूर रहा जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इसी उद्देश्य को लेकर इतना बड़ा महा अभियान शुरू किया है।

उन्होंने युवा वर्ग से आह्वान करते हुए कहा कि वे नशा न करें और न ही अपने साथियों को नशा करने दे। उन्होंने कहा कि यह साइकिल रैली जहां जन-जन को नशे के विरुद्ध संदेश दे रही है, वहीं साइकिलिंग से शरीर को फिट रखने का संदेश भी दे रही है।

इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम अभय सिंह, डीएसपी राजेंद्र कुमार, तहसीलदार विजय सियाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
September 16, 2023

हरियाणा सरकार ने केंद्र से सोसायटी/आढ़तियों के लिए कमीशन दरों में संशोधन करने हेतु किया आग्रह

हरियाणा सरकार ने केंद्र से सोसायटी/आढ़तियों के लिए कमीशन दरों में संशोधन करने हेतु किया आग्रह
चंडीगढ़, 15 सितंबर - हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से सोसायटी/आढ़तियों के लिए कमीशन दरों पर पुनर्विचार और संशोधन करने का आग्रह किया है। इस संबंध में जल्द बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध किया है।हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपरोक्त विषय के संबंध में सचिव, खाद्य आपूर्ति, भारत सरकार को एक अर्ध-आधिकारिक पत्र में लिखा है। पत्र में उन्होंने 24 फरवरी, 2020 के एक पत्र में उल्लिखित संशोधित खरीद सिद्धांतों के अनुरूप सोसायटी/आढ़तियों के लिए कमीशन दरों में संशोधन बारे आग्रह किया है।
डॉ सुमिता मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से गेहूं/धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोसायटी/आढ़तियों के लिए 2.5 प्रतिशत कमीशन दरों पर विचार करने का अनुरोध किया था। रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2020-21 के बाद से भारत सरकार की ओर से इन दरों में वृद्धि नहीं की गई थी।उन्होंने जानकारी दी कि 3 नवंबर, 2022 के पत्र के अनुसार 24 फरवरी, 2020 के पत्र में उल्लिखित खरीद सिद्धांतों के अनुसार सोसायटी/आढ़तियों के लिए कमीशन दरों की जांच करने के लिए एफसीआई के कार्यकारी निदेशक (उत्तरी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस मामले में राज्य सरकारों को समिति के साथ सहयोग करने और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी थी।तदानुसार, हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के 24 फरवरी, 2020 के पत्र के निर्देशानुसार कमीशन को एमएसपी से अलग करने के बाद तय की गई दर के बजाय सोसायटी/आढ़तियों के लिए एमएसपी पर 2.5 प्रतिशत कमीशन दरों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जोकि गेहूं के लिए 46 रुपये प्रति क्विंटल और धान के लिए 45.88 रुपये प्रति क्विंटल है, जो आरएमएस/केएमएस 2020-21 से आज तक और बाद के सीज़न के लिए प्रभावी है।24 फरवरी, 2020 के पत्र में उल्लिखित संशोधित खरीद नीति (पीपीआई) के अनुसार, समिति को हर तीन साल में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) को सोसायटी/आढ़तियों के लिए कमीशन दरों में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, हरियाणा सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद, मुद्रास्फीति या मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव के समायोजन के बिना, सोसायटी/आढ़तियों के लिए कमीशन दरें 2019-20 के खरीद सीज़न से स्थिर बनी हुई हैं। इससे राज्य के आढ़तियों में असंतोष की भावना है।
डॉ सुमिता मिश्रा ने पत्र के माध्यम से इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए उपरोक्त समिति की बैठक शीघ्र बुलाने का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न की खरीद में हरियाणा राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए खाद्य सचिव, हरियाणा सरकार को इस समिति में शामिल किया जाए।
September 16, 2023

आईसीजेएस-सीसीटीएनएस कार्यान्वयन में हरियाणा अव्वल - संजीव कौशल

आईसीजेएस-सीसीटीएनएस कार्यान्वयन में हरियाणा अव्वल - संजीव कौशल
चंडीगढ़, 15 सितंबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अभियोजन विभाग को वीपीएन के माध्यम से इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) में आईआईएफ 6 (कोर्ट डिस्पोजल) और आईआईएफ 7 (अपील का परिणाम) का डाटा समय पर जमा  करवाने के निर्देश दिये।

श्री कौशल ने यह निर्देश आज यहां आईसीजेएस-सीसीटीएनएस के कार्यान्वयन  स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। उन्होंने कहा कि मामलों की ट्रैकिंग और प्रभावी निगरानी के लिए आईसीजेएस में समय पर डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने डाटा सटीक और समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री कौशल ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय इसे सुविधाजनक बनाने के लिए जिला अटॉर्नी को मेनपावर प्रदान करेंगे। उन्होंने  कहा है कि किसी भी तरह की देरी पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुरोधों पर  लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से  कार्रवाई में तेजी लाने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को वीपीएन से आईसीजेएस तक अन्य स्तंभों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिये।  इससे लॉगिन क्रेडेंशियल पर त्वरित कार्रवाई से आईसीजेएस के विभिन्न स्तंभों को महत्वपूर्ण डाटा की आसान पहुंच प्राप्त होगी। यह सुव्यवस्थित पहुंच त्वरित गति से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगी और न्याय प्रणाली की समग्र दक्षता को बढ़ाएगी।

बैठक में यह अवगत कराया गया कि पूरे हरियाणा के पुलिस स्टेशन अब 1 से 5 जांच सूचना फॉर्म वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी सुनिश्चित हो रही है।

उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के बाद से, हरियाणा ने 100 मिलियन से अधिक आईसीजेएस सर्च दर्ज की हैं, जिनमें से 14 लाख सर्च केवल अगस्त 2023 में की गईं। इन सर्चों से 51 चोरी के वाहनों और 143 भगोड़ों का पता चल सका है। इससे बढ़ी हुई डाटा प्रविष्टि और आईसीजेएस के विभिन्न घटकों के बीच बेहतर एकीकरण के साथ इन जांच की सफलता दर में ओर सुधार होने की उम्मीद बढ़ी है।
इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के सहयोग से राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे है।

श्री कौशल ने कहा कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के साथ हरियाणा देश में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ने पुलिस सेवाओं और नागरिक सहभागिता में सुधार लाने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

आईसीजेएस-सीसीटीएनएस कार्यान्वयन में हरियाणा अव्वल

बैठक में बताया गया कि हरियाणा ने आईसीजेएस-सीसीटीएनएस परियोजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्हें बताया गया कि हरियाणा पुलिस ने eSaral/HarSamay पोर्टल पर प्रभावशाली रियल-टाइम स्कोर हासिल किया है। पिछले तीन महीनों में नागरिक सेवाओं के लिए प्राप्त 2,74,385 आवेदनों में से आश्चर्यजनक रूप से 2,74,299 आवेदनों को समय सीमा के भीतर आरटीएस मे कुशलतापूर्वक समायोजित किया गया है।  

सीसीटीएनएस डैशबोर्ड

एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सीसीटीएनएस डैशबोर्ड में एक क्लिक के साथ अपराध दर रिपोर्ट, गिरफ्तारी विवरण, मामले की संपत्ति की स्थिति, पुलिस स्टेशन, जिला, रेंज और राज्य स्तर पर जांच के चरण तक त्वरित पहुंच की अनुमति होती है। हरियाणा सरकार ने सभी स्तरों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने और बैंडविड्थ को 100 से 300 एमबीपीएस तक अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू कर रही है। इस पहल का लक्ष्य जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर सभी  कार्यालयों को कवर करना है।

मुख्य सचिव ने राज्य ई-मिशन टीम के मुखिया को इस बैंडविड्थ वृद्धि परियोजना में अधिक से अधिक पुलिस स्टेशनों को शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने  इस परियोजना का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए हारट्रोन को 31 अक्टूबर तक पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस द्वारा कुल 277 एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों में बैंडविड्थ को अपग्रेड किया जा रहा है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों सहित 47 नव निर्मित पुलिस स्टेशनों पर बेहतर कनेक्टिविटी के  आदेश दिए गए हैं। सरकार शेष 47 पुलिस स्टेशनों पर लीज लाइन कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए  31 अक्टूबर तक  समय सीमा निर्धारित की गई है।  

बैठक में एसीएस श्री अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
September 16, 2023

15 से 30 सितम्बर तक निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा - संजीव कौशल

15 से 30 सितम्बर तक निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा - संजीव कौशल

सभी गांवों एवं वार्डो से एकत्र की जाएगी मिट्टी
चण्डीगढ, 15 सितंबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 से 30 सितम्बर तक अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके तहत राज्य के सभी गांवों से मिट्टी एकत्र कर खण्ड, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ले जाई जाएगी।

मुख्य सचिव आज आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह में मेरी माटी मेरा देश अभियान के सम्बंध में आयोजित बैठक  की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त, एमसी, डीएमसी, सीईओ जिला परिषद ने वीसी के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े ।

मुख्य सचिव ने कहा कि  अमृत कलश यात्रा अभियान के दौरान सभी गांवों, नगर परिषदों एवं नगर निगमों के सभी वार्डों से मिट्टी यात्रा चार चरणों में शुरू की जाएगी। पहले चरण में सभी गांवों, दूसरे चरण में सभी खण्डों, तीसरे चरण में राज्य स्तर तथा चतुर्थ चरण में राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी ले जाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश व राज्य की संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए एक उत्सव के रूप में ढोलक, नगाड़ों एवं अन्य वादयंत्रों के साथ यात्रा को चलाया जाएगा और मिट्टी लेते समय गांवों एवं वार्डो में पांच प्रण की शपथ करवाई जाएगी।

राज्य के 143 खण्डों एवं 90 एमसी से एकत्र होगी मिट्टी

मुख्य सचिव ने कहा कि मिट्टी यात्रा में गांवों एवं वार्डो से कलश में मिट्टी ली जाएगी और उस मिट्टी को ब्लॉक स्तर पर लाया जाएगा। इसी प्रकार राज्य के 143 खण्डों एवं 90 नगर पालिका एवं नगर परिषदों से मिट्टी लेकर कर्तव्य पथ दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में ले जाया जाएगा। इसके लिए 233 कलश सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए जाएगें।

28 से 30 अक्तूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम  

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं महानिदेशक सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग डा. अमित अग्रवाल ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि गांवों के बाद खण्ड स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें और इनमें वीर एवं बहादुरों को सम्मानित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में विशेषकर महिलाओं, वॉलिंटियर, एनएसएस, एनवाईके, एनसीसी, भारत स्काउट एण्ड गाईड, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 से 27 अक्टूबर के बीच राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद से वॉलिंटियर 28 से 30 अक्टूबर तक कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में कलश लेकर जाएगें। जहां इस मिट्टी से वीरों को समर्पित अमृत वाटिका बनाई जाएगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में 7297 खण्डों एवं 500 से अधिक नगरपालिका एवं नगर परिषदों के लगभग 75 हजार जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पांच प्रण की शपथ दिलवाएंगे और अमृत वाटिका का लोकार्पण तथा अमृत कलश रैली को फ्लेग ऑफ करेंगे।  

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं महानिदेशक सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग डा. अमित अग्रवाल, निदेशक ग्रामीण विकास श्री जयकिशन आभीर, अतिरिक्त निदेशक सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग कुलदीप सैनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
September 16, 2023

ड्रग फ्री हरियाणा के महायज्ञ में सभी को मिलकर आहुति डालने की जरूरत - गोबिंद कांडा

ड्रग फ्री हरियाणा के महायज्ञ में सभी को मिलकर आहुति डालने की जरूरत - गोबिंद कांडा

जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व जिला के लोगों ने साइक्लोथॉन का किया स्वागत
चण्डीगढ़, 15 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के अनुरूप ड्रग फ्री हरियाणा के उद्देश्य को लेकर चल रही साइक्लोथॉन को आज वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने हरी झंडी दिखाकर ऐलनाबाद से डबवाली के लिए रवाना किया तथा स्वयं भी साइकिल चलाकर यात्रा में शामिल हुए।
वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से सभी लोगों, विशेषकर युवा शक्ति से ड्रग फ्री हरियाणा के निर्माण में नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने का संकल्प जो लिया है, उसमें युवा शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है और हम सभी को मिलकर इस काम को पूरा करना है।  
उन्होंने कहा कि ड्रग फ्री हरियाणा के इस महायज्ञ में हम सभी को मिलकर आहुति डालनेे की जरूरत है। हम सभी को नशे को खत्म करने का संकल्प लेकर देश-प्रदेश के विकास में योगदान देना होगा। दूध दही के खाने से ही हरियाणा की पहचान है, जिसे हमें बनाए रखना है।
September 16, 2023

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर देश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शुरुआत

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर देश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शुरुआत
चण्डीगढ, 15 सितंबर- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बनाए गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी की सिफारिशों पर देश से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 31 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में जीएसटी न्यायपीठ गुड़गांव और हिसार से संचालित होगी।बीते वर्ष जुलाई माह में बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कुल 6 सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी शामिल थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर चर्चा करने के लिए कई बैठकें की और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की न्यायपीठ स्थापित करने के आदेश जारी किए।केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 न्यायपीठ होंगी और महाराष्ट्र-गोवा में भी संयुक्त रूप से 3 न्यायपीठ होंगी। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल-सिक्किम-अंडमान निकोबार में संयुक्त रूप से 2 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में एक न्यायपीठ होगी जिसका संचालन गुड़गांव और हिसार से किया जाएगा।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देशभर में जीएसटी अदालतों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है और इनके संचालन से जीएसटी के जुड़े कर धारकों के विवाद जल्दी हल होंगे। उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में गुड़गांव और अन्य क्षेत्रों के लिए हिसार में न्यायपीठ के संचालन से राज्य के व्यापारियों और जीएसटी करदाताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा और उनके विवाद वक्त बर्बाद किए बिना स्थानीय स्तर पर ही न्यायसंगत रूप से सुलझा दिए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने उनकी अध्यक्षता वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को मंजूर करने और देश में 31 जीएसटी न्यायपीठ स्थापित किए जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।
September 16, 2023

आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी हाईटैक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी स्मार्टफोन खरीद की अनुमति

आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी हाईटैक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी स्मार्टफोन खरीद की अनुमति
चंडीगढ़, 15 सितंबर- हरियाणा सरकार नौनिहालों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफ़ोन वितरित करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्मार्टफोन की खरीद को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 28,484 स्मार्ट फोन खरीदे जाएंगे जिसके 28 करोड़ 19 लाख रुपये के बजट को मंज़ूरी दी है। अगले तीन महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा करते हुए कार्यकर्ताओं को फोन दे दिए जाएंगे। हम डिजिटलाइजेशन का भरपूर उपयोग कर रहे हैं।
विभाग की ओर से स्मार्ट फोन चलाने के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फोन के लिए सिम और रिचार्ज सरकार की ओर से ही उपलब्ध करवाया जाएगा। फोन के अंदर पोषण ट्रैकर एप व बाल संवर्धन एप मौजूद होंगी । इन एप के ज़रिए नौनिहालों की स्थिति पर नजर रहेगी।

नवजात शिशुओं से लेकर छह साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं से लेकर दूध पिलाने वाली माताओं तक का सारा डाटा पोषण ट्रैकर एप पर मिलेगा। पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों की भी मैपिंग की जा रही है। वहीं बाल संवर्धन एप से जीरो से पांच साल तक के बच्चों के कुपोषण की जांच की जा रही है।

मनोहर सरकार प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा मानदेय और सुविधाएं पहले से दे रही है और अब जल्द ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन मिल जाएंगे।
September 16, 2023

जन हित में जनता के सुख के लिए काम करना ही हमारा ध्येय- मनोहर लाल

जन हित में जनता के सुख के लिए काम करना ही हमारा ध्येय- मनोहर लाल
चंडीगढ़, 15 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं व मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में 2 अप्रैल से शुरू किया गया जन संवाद कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जनमानस की शिकायतों/मांगों पर गंभीरता से कार्य करें और शिकायतों का समाधान करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही हर अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं या लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी करनी हो या कानून में भी कोई संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने युवक से फोन पर की बात, युवक ने कहा सीएम ने अपना वायदा निभाया, हमें राहत दी

बैठक के दौरान एक शिकायत की फीडबैक लेने के लिए प्रतिवेदन देने वाले सतबीर को फोन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सतबीर से बात की। सतबीर ने बताया कि अप्रैल माह में जिला भिवानी के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री समक्ष बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों की बहाली व उन्हें राहत देने की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। बाद में हमें एचकेआरएन के माध्यम से स्कूलों में नियुक्ति दी गई। सीएम साहब ने अपना वादा निभाया है, हमें राहत दी है, इसके लिए हम पीटीआई अध्यापक उनके तहेदिल से आभारी हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए सख़्त निर्देश, कोई भी अधिकारी व कर्मचारी शिकायतों का समाधान गलत तरीके से न करे

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों व मांगों के समाधान होने पर प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति को कन्फर्मेशन सेल द्वारा कॉल करके पूछा जाता है कि क्या वह समाधान से संतुष्ट है या नहीं, इसलिए कोई भी अधिकारी व कर्मचारी गलत तरीके से किसी भी प्रतिवेदन का समाधान न करे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है।

प्रशासनिक सचिव लगातार शिकायतों की करें समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी नियमित अंतराल पर जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, खेल स्टेडियम स्थापित करना इत्यादि कार्य जो प्रदेशभर में होने वाले हैं, उनकी विभाग अलग से मैपिंग करवाएं, ताकि जरूरत के अनुसार उन्हें विकसित किया जा सके।

अब तक पोर्टल पर दर्ज 21 हजार शिकायतों/मांगों में से 10,763 प्रक्रियाधीन

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक पोर्टल पर 21 हजार शिकायतें/मांगें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 14,543 प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा आगामी कार्रवाई हेतु फील्ड अधिकारियों को भेजा जा चुका है। इनमें से 10,763 प्रतिवेदनों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अभी तक 2245 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती और ओएसडी श्री सुधांशू गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
September 16, 2023

परिवहन मंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखा किया रवाना

परिवहन मंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखा किया रवाना

गांव-गांव जाकर किसानों को किया जाएगा पराली न जलाने के लिए जागरूक - परिवहन मंत्री
चंडीगढ़, 15 सितम्बर - हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में दो मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैनों के माध्यम से किसानों को गांव-गांव जाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि कोई भी किसान अपनी धान के अवशेषों को जलाने की बजाए उसे कृषि मशीनों के माध्यम मिट्टी में ही मिला सके।श्री मूलचंद शर्मा ने आज सोनीपत में फसल अवशेष प्रबंधन किसान जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुभकामनाएं दी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में दो मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं।
परिवहन मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्र व प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देशानुसार कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलाएं। ऐसा करने से प्रदूषण बढ़ता है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विशेष रूप से सांस से पीड़ित रोगियों के लिए समस्या बढ़ जाती है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार प्रति एकड़ की दर से 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि सभी किसान संकल्प लें कि वे अपनी धरती मां की रक्षा के लिए पराली या धान के अवशेष नहीं जलाएंगे और उसका उचित प्रबंधन कर सरकार की इस योजना का फायदा उठाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही किसान फसल अवशेष प्रबंधन से किसान पराली से कमाई भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार फसल प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवा रही है, जिनकी सहायता से अवशेषों का प्रबंधन सरल हो जाता है। औद्योगिक इकाइयों में भी पराली का उपयोग होता है जो कि स्वयं इसकी खरीद करती है। उन्होंने कहा कि ये दोनों मोबाइल वैन प्रत्येक गांव में तीन अलग-अलग चरणों में पहुंचकर किसानों को लीफलेट एवं उद्घोषणा द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूक करेंगी।
September 16, 2023

जिला नूंह में बल्क एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित

जिला नूंह में बल्क एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की ओर से आदेश पारित
चंडीगढ़, 15 सितम्बर -  हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग श्री टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जिला नूंह में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए व जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोडक़र) तथा मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं। इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश आज 15 सितम्बर को 10 बजे से 16 सितम्बर 2023 को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भडक़ाऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना रहती है। इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।

सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।
September 16, 2023

यात्रियों की सुविधा के लिए 125 आधुनिक बस अड्डो का निर्माण - मूल चंद शर्मा

यात्रियों की सुविधा के लिए 125 आधुनिक बस अड्डो का निर्माण - मूल चंद शर्मा

बड़ी संख्या में बनाए गए बस क्यू शैल्टर
चंडीगढ़, 15 सितम्बर - हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य में 125 आधुनिक बस अड्डे तथा बड़ी संख्या में बस क्यू शैल्टरों का निर्माण किया गया है।

यह जानकारी परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने  परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के उपरांत दी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा खेड़ी चोपटा (हिसार), झोझू कलां (चरखी दादरी), कादमा (भिवानी) में नए बस स्टैंड और कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, महेन्द्रगढ़, पलवल और कोसली (रेवाड़ी) में नई कार्यशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।

श्री मूल चंद शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर एनआईटी फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया गया है जिसके  बस टर्मिनल के निर्माण के लिए और सह-वाणिज्य सुविधाओं के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के बाद  निजी भागीदार का चयन किया गया था। उन्होंने बताया कि पीपीपी मोड के तहत गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लभगढ़ में नए बस स्टैंडस के निर्माण भी प्रस्तावित है।

बस अड्डों पर यात्रियों को दी जा रही है बहुत सी आवश्यक सुविधाएं

उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बस ठहराव के छोटे स्थानों पर बस क्यू शेल्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। बस अड्डे पर यात्रियों को बहुत सी आवश्यक सुविधाएं भी दी जा रही हैं जैसे कि यात्रियों को आवश्यक सूचना हेतु पूछताछ काऊंटर, अग्रिम बुकिंग प्रणाली काऊंटर, समय सारणी भी विशेष रूप से प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, पर्याप्त सीटों सहित प्रतीक्षा कक्ष, पीने का स्वच्छ पानी, पार्किंग की सुविधा, रात्रि ठहराव के लिए यात्री निवास और क्लॉक रूम उपलब्ध करवाए गए हैं।
श्री मूल चंद शर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। केन्द्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के तहत नवनिर्मित बस स्टैंड पानीपत में आरओ वाटर, वेंडिंग एटीएम लगाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक वाटर एटीएम पुराने बस स्टैंड पानीपत में पीपीपी मोड के तहत लगाया जा रहा है।

Thursday, September 14, 2023

September 14, 2023

जींद के युवक से विदेश भेजने के नाम पर ठगी:3 आरोपियों ने 24 लाख लेकर नकली वीजा-टिकट थमाया; पुलिस ने दर्ज की FIR

जींद के युवक से विदेश भेजने के नाम पर ठगी:3 आरोपियों ने 24 लाख लेकर नकली वीजा-टिकट थमाया; पुलिस ने दर्ज की FIR
हरियाणा के जींद स्थित नरवाना क्षेत्र के गांव धनौरी में एक युवक को आस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर 24 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बदले नकली वीजा और नकली टिकट थमा दी। गढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली निर्माण विहार निवासी 3 लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव धनौरी निवासी मनोज पुत्र भलेराम ने बताया कि वह विदेश जाने का इच्छुक था। उसका संपर्क दीपेश चक्रवेदी से हुआ, जिसने ऑफिस नई दिल्ली के निर्माण विहार में मधुबन रोड शकरपुर, जैन मंदिर के सामने बनाया हुआ है। उसके साथ ही संजीव तोमर और उसकी पत्नी निशा तोमर भी काम करते थे। दीपेश ने उससे 
ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए 24 लाख रुपए की डिमांड की।
दिल्ली एयरपोर्ट पर वीजा-टिकट नकली होने का चला पता
उसने तीन बार अलग-अलग किस्तों में चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया। 24 लाख रुपए लेने के बाद उसने कहा कि जल्द ही उसका वीजा और टिकट मिल जाएगी। कई दिनों तक वीजा नहीं आया तो उसने उस पर दबाव बनाया। इसके बाद दीपेश ने वीजा और टिकट उसके पास भेज दी। फ्लाइट के समय पर वह नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि उसका वीजा भी नकली है और टिकट भी नकली है।
आरोपियों का ऑफिस भी बंद मिला
वहां उसे अहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है। वापस आने के बाद दीपेश से संपर्क साधने की कोशिश की तो नंबर स्विच ऑफ मिले। उसके ऑफिस पर आकर चेक किया तो ऑफिस भी बंद मिला
गढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दीपेश, संजीव और निशा के खिलाफ जालसाजी करने, नकली दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
September 14, 2023

जींद में सेहत मंत्री अनिल विज का फूंका पुतला:अंबाला में आशा वर्कर्स की गिरफ्तारी का जताया रोष; सरकार को बताया तानाशाह

जींद में सेहत मंत्री अनिल विज का फूंका पुतला:अंबाला में आशा वर्कर्स की गिरफ्तारी का जताया रोष; सरकार को बताया तानाशाह
हरियाणा के अंबाला में आशा वर्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में जींद लघु सचिवालय के बाहर स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंककर वर्करों ने रोष जताया। जिला सचिव राजबाला व संतोष ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता, तानाशाही, दमनकारी एवं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। जिले में ब्लॉक स्तरीय जन एकता पंचायत का आयोजन किया जा रहा है।


जिसमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को विधानसभा कूच के लिए जा रही आशा वर्करों के साथ बेहद दमनकारी कार्रवाई की गई है। महिलाओं के घरों पर पुरुष पुलिस कर्मी भेजे गए व पीसीआर उनके घरों पर खड़ी कर दी गई। घरों में ही आशाओं को नजरबंद कर दिया। जैसे वह कोई अपराधी हों। कई आशा वर्करों को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने में बैठाकर रखा गया।


जींद में सेहत मंत्री अनिल विज का पुतला फूंकती आशा वर्कर्स।

आशा वर्कर्स की WHO ने भी की थी सराहना
आशा वर्करों को बसों में भरकर पूरा दिन घुमाया गया और देर शाम बड़ी दूर तक छोड़ा गया। पंचकूला जिले की आशा वर्करों को लाडवा बस अड्डे पर छोड़ दिया। सरकार की दमनकारी कार्रवाई के चलते यमुनानगर की आशा वर्कर पारुल व दादरी की वर्कर कमला की जान भी चली गई। आशा वर्कर्स 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं व जनता के बीच कड़ी का काम कर रही हैं।
आशा वर्करों ने कोरोना महामारी के अंदर भी शानदार काम किया था, जिसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की थी। आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवॉर्ड दिया था। इसके बावजूद सरकार उनके बुनियादी कामों के अतिरिक्त रोज नए-नए काम आशा वर्कर्स पर थोप रही है। काम बढ़ाने के बाद भी सरकार आशा वर्करों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही।
25 सितंबर को जेल भरेंगी आशा वर्कर्स
सिर्फ चार हजार मासिक मानदेय ही आशा वर्करों को दिया जा रहा है। आशा वर्कर्स 25 सितंबर को जेल भरेंगी और आठ अक्टूबर की करनाल में होने वाली ललकार रैली में भाग लेंगी। इस अवसर पर पवन, सुरेश करसोला, कृष्णा, राजेश, राजपति, निर्मला, मुकेश, पूनम, मीना, रीतू, शकुंतला, बाला, पूजा, अंगूरी, मंजू लता, कमलेश, सविता, मुकेश, पूजा व नेहा भी उपस्थित रहे।
September 14, 2023

कांग्रेस MLA मामन खान की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई:​​​​​​​नूंह हिसा में SIT दे चुकी 2 नोटिस; फंसाने का प्री-प्लांड गेम बताया

कांग्रेस MLA मामन खान की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई:​​​​​​​नूंह हिसा में SIT दे चुकी 2 नोटिस; फंसाने का प्री-प्लांड गेम बताया
हरियाणा में नूंह में हुई हिंसा के मामले में नाम आने के बाद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नूंह हिंसा के मामले में जांच कर रही हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) 2 बार विधायक को नोटिस दे चुकी है, लेकिन वह अभी तक एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं।


गिरफ्तारी के संदेह को देखते हुए अब वह हाईकोर्ट पहुंचे हैं। गिरफ्तारी से बचाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही सुरक्षा की मांग की है। नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दर्ज मामलों की जांच के लिए एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने की भी मांग की है।
हिंसा रोकने में विफल रही सरकार
हाईकोर्ट में मामन खान ने आरोप लगाया है कि यह सामान्य ज्ञान है कि नूंह में हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अब दोषारोपण का खेल शुरू हो गया। घटना को रोकने में सरकार की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज सहित राज्य के मंत्रियों ने विपक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि इस घटना के लिए कांग्रेस के विधायकों को दोषी ठहराते हुए उनके बयान अखबारों में छपने लगे।
हिंसा में फंसाने के पीछे के कारण बताए
हाईकोर्ट में मामन खान को फंसाने के पीछे के कारणों के बारे में विस्तार से बताते हुए, उनके वकील अर्शदीप सिंह चीमा और ईशान खेत्रपाल ने तर्क दिया कि उनके हालिया सार्वजनिक बयानों से कोई संदेह नहीं रह गया है कि जांच को हाईजैक किया जा रहा है। किसी उद्देश्य के साथ एक प्री-प्लांड दिशा की ओर निर्देशित किया जा रहा है।
राज्य सरकार अब याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाकर राजनीतिक विरोधियों पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही है क्योंकि वह हिंसा के प्रकोप को नियंत्रित करने में विफल रही और सभी पक्षों द्वारा स्थिति को गलत तरीके से संभालने के लिए दोषी ठहराया गया।
याचिका में MLA की लोकेशन साझा की
चीमा ने हिंसा की अवधि के दौरान विधायक की अब तक की लोकेशन का विवरण भी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद नहीं था। वह 

अपने गुरुग्राम आवास पर था। याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में CCTV फुटेज और बिल सहित अपनी गतिविधियों के सबूत भी उपलब्ध कराए। चीमा ने हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक हाईलेवल SIT के गठन के निर्देश देने की मांग की गई।


नूंह में अब तक 316 की गिरफ्तारी
नूंह हिंसा भड़काने में अब तक नूंह पुलिस ने 316 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 60 FIR दर्ज की है। इसमें 49 हिंसा भड़काने और 11 सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। 314 लोगों को हिंसा और 2 सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में गिरफ्तारियां की गई है।
September 14, 2023

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई:दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें; कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, महिला कोच यौन शोषण मामला

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई:दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें; कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, महिला कोच यौन शोषण मामला
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें रखीं गईं। आरोपी संदीप सिंह की अग्रिम जमानत देने के लिए पक्ष के वकीलों ने दबाव डाला। जूनियर महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बहस के दौरान योग्यता के आधार पर जमानत के जवाब के साथ गुण-दोष के आधार पर इसका विरोध किया। पीड़ित पक्ष के वकील दीपांशू बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।


SIT ने अपनी रिपोर्ट में किया जमानत का विरोध
हरियाणा की जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इसको लेकर कोच पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में संदीप सिंह की जमानत को लेकर विरोध किया।

कोच को मिली याचिका की कॉपी
सुनवाई के दौरान महिला कोच के वकील ने कहा कि आरोपी की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसे लेकर उनकी ओर से कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जमानत याचिका की प्रति देने का आदेश दिया है।

16 की सुनवाई में संदीप सिंह को पेश होने को कहा
मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की चार्जशीट के बाद कोर्ट की ओर से 16 सितंबर को केस में होने वाली सुनवाई के दौरान आरोपी संदीप सिंह को भी हाजिर रहने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है। पुलिस ने आठ महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी।
31 दिसंबर को दर्ज हुई थी FIR
इस मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा गया था। इससे पहले, 26 दिसंबर 2022 को कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। 31 दिसंबर सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।


खेल मंत्री की पर्सनल प्रोफाइल..
- 2003 में इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्ट हुए। 2004 में एथेंस ओलिंपिक का हिस्सा बने।
- दुनिया के सबसे कम उम्र के हॉकी प्लेयर बनने का संदीप सिंह को खिताब मिला।
- 2005 में जूनियर वर्ल्ड कप में संदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 10 गोल कर सुर्खियां बटोरीं।
- 2006 में जर्मनी में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप की सीनियर टीम का हिस्सा बने।
- हॉकी वर्ल्ड कप से पहले संदीप सिंह को ट्रेन में गोली लगी। शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हुआ।
- तबियत में सुधार होने पर भारतीय हॉकी फेडरेशन की तरफ से रिहैबिटेशन के लिए विदेश गए।
- 2009 में सुल्तान अजलान शाह कप में सबसे अधिक गोल कर संदीप सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने।
- 2009 में हॉकी टीम 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह कप जीता। टीम के कप्तान बने संदीप सिंह।
- 2010 में उन्हें अर्जुन ऑवार्ड मिला। साल 2011 में वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने दुनिया के टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल हुए
- 2012 के लंदन ओलिंपिक के लिए संदीप सिंह से बहुत उम्मीदें थीं। क्वालिफाई मैच के फाइनल में फ्रांस के खिलाफ संदीप सिंह ने एक के बाद एक कई विश्व रिकॉर्ड बनाए।
- 200 से ज्यादा अंतर्राराष्ट्रीय मैचों में संदीप सिंह ने 150 से ज्यादा गोल किए। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच 2016 में खेला।
- उनकी लाइफ पर 2018 में ‘सूरमा’ नाम की फिल्म भी बनी, जिसमें संदीप का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया।

Wednesday, September 13, 2023

September 13, 2023

रोहतक रोड़ पर बनाया जाएगा संत शिरोमणी कबीर चौंक : सांसद रमेश कौशिक

रोहतक रोड़ पर बनाया जाएगा संत शिरोमणी कबीर चौंक : सांसद रमेश कौशिक
जींद 13 सितम्बर :सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक ने बताया कि जींद व सफीदों उपमंडल की चार नई सडक़ें बनकर तैयार हो गई है, इन सडक़ों के बनने से आमजन को गांव दर गांव जाने में काफी आसानी होगा और यातायात सुगमता भी आसान होगी। अकालगढ़ से बुढ़ाखेड़ा, पिल्लुखेड़ा से भैरोखेड़ा, कालवा से हाट, सफीदों रोड़ जींद से कुरड़ तक लगभग 39 किलोमीटर लम्बी सडक़ बनाई गई है। रोहतक रोड़ पर संत शिरोमणी कबीर चौंक का निर्माण भी जल्द करवाया जाएगा। आमजन को प्रत्येक सुविधा मुहैया करवाना हम सब की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।यह बात सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक ने बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय में जिला एवं समन्यवक निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने उपरान्त कहीं। उन्होंने बैठक में अधिकारियों  को निर्देश दिए कि वे जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें और प्रत्येक विकास कार्य को अधिकारी धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें तभी सही मायने में गांवों व शहरों का और चहुमूखी विकास होगा।
उन्होंने अधिकारी को कहा कि वे अधुरे पड़े विकास कार्यों को जल्द पुरा करें और विकास कार्य पुरा होने पर उनकी रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाएं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत जिला में करवाएं जा रहे विकास कार्यों को भी जल्द पुरा करें जो कार्य पुरे हो चुके है उनके शीलापट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को जींद- सोनीपत ग्रिन हाईवे को जल्द से जल्द पुरा करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एंजेंटे के सभी बिन्दूओं पर बारीकी से चर्चा करते हुए अधिकारियों को कहा कि वे केन्द्र एवं राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी है अगर किसी कार्य अभी एस्टिमेट नहीं बना है उसे तुरंत तैयार करवाकर मुख्यालय भिजवाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पटियाला चौंक से हांसी रोड़ तक डिवाईडरों का एस्टिमेट तुरंत तैयार करवाकर भिजवाएं ताकि विकास कार्य को जल्द शुरू करवाया जा सके। उन्होंने रेलवे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में जितने भी अण्डरब्रिज चल रहे है उन्हें पुरा करें ताकि उनका सीधा फायदा आमजन को हो सके।  
सांसद रमेश कौशिक ने पांजू कलां गांव की 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिस पर लगभग 35 लाख रूपए खर्च किए गए है। इनमें चार चौपाल व एक बारात घर शामिल है।
हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जींद से उचाना हाईवे नई उचाना मंडी के पास शिक्षण संस्थान है। वहां उस हाईवे पर फुटओवरब्रिज के कार्य को जल्द से जल्द बनवाए ताकि छात्र एवं छात्राओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे डी-प्लान, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों में चल रहे विकास कार्यों को भी अम्लीजामा पहनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसेवक बनकर कार्य करें ताकि आमजन को विकास कार्यों को सीधा लाभ पहुंच सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़ौदा गांव से रोजखेड़ा गांवों में जाने वाली पाईप लाईन कई दिनों से खराब है उसे तुरंत ठीक करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सिरसा ब्रांच से जो कई गांवों में पाईप लाईन स्वच्छ पीने की पानी की बिछाई हुई है, उस पाईप लाईन में कई जगहों पर लिकिज है उसे तुरंत ठीक करवाना सुनिश्चित करें ताकि स्वच्छ पेयजल प्रत्येक गांवों के हर घर तक पहुंचाया जा सके।
इसके उपरान्त सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक ने पत्रकार वार्ता को सम्बोन्धित करते हुए कहा कि जींद- सफीदों व जींद- गोहाना, जींद- नरवाना, जींद- पानीपत,जींद- जुलाना रेलवे लाईन का विद्युतिकरण करवाया गया है। जगह- जगहों पर आमजन की सुविधा के लिए पार्कों का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने पत्रकार द्वारा पुछे गए सवाल के जवाब में बताया कि जींद अण्डरपास के शेड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है शेष बचे शेडों को भी पुरा करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की मांगों के अनुसार और भी ओवरब्रिज या अण्डरपास बनवाने पड़े तो उन्हें भी अम्लीजामा पहनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जितने हाईवे व सडक़ें निकाली गई है उतनी सडक़े अन्य सरकारों के कार्यकाल में नहीं निकाली गई। एक गांव- से दूसरे गांवों को सडक़ों के माध्यम से जोड़ा गया है। विकास के मामले में जिला को कभी भी पिछे नहीं रहने दिय जाएगा।
उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने सांसद रमेश कौशिक एवं बृजेन्द्र सिंह को आश्वस्त किया कि वे जिला में चल रहे विकास कार्यो को जल्द से जल्द पूरा करवाने के प्रयास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सांसदों द्वारा जो निर्देश बैठक में दिए गए है, उन निर्देशा की अक्सरक्ष पालना करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ, जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह, जिला नगर आयुक्त सुरेन्द्र बैनिवाल, शुगर मिल एमडी प्रवीण कुमार, सफीदों के एसडीएम मनीष फौगाट, उचाना एसडीएम गुलजार मलिक, एसीयुटी अंकित चौकसे, प्रशिक्षणाधीन एचसीएस श्रीमती नमीता, परमेश कुमार व भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू मोर, जिला महामंत्री डॉ. राज सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष अमरपाल राणा, ओपी पहल, बीजेपी नेता जवाहर सैनी  व सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।