वर्ष 2026 की शुरुआत में ही मिली 26 आयुष औषधालय खोलने की स्वीकृति : आरती सिंह राव 

- कहा ,5 जिलों में अब , शेष जिलों में भी जल्द खोलेंगे नियमानुसार औषधालय 

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आयुष औषधालय भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुरक्षित, सस्ता और सुलभ बनाकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में राजकीय आयुष औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पांच जिलों में 26 आयुष औषधालय और खोलने की स्वीकृति दे दी है , शेष जिलों में भी जल्द ही मैपिंग करवा कर ये औषधालय खोले जाएंगे। 

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आवश्यकतानुसार अस्पताल खोले जा रहे हैं और सस्ती दवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिला के 5 गांवों लिसान , करवारा मानकपुर , रोहड़ाई , जयसिंहपुरा, झाबुवा, महेंद्रगढ़ जिला के 6 गांवों सुरजनवास , गुढ़ा , बुचावास , बावनिया , रामबास , रसूलपुर , करनाल जिला के 1 गांव फफड़ाना , कुरुक्षेत्र जिला के 4 गांव अजराना कला , कालसा , नलवी , मोहरी तथा यमुनानगर जिला के 10 गांव महियुद्दीनपुर , रतनगढ़ , भांगड़ा , तलकपुर , खुर्दबन , ताजेवाला , हड़ौली , लेडी , कोट बासवा सिंह और गांव डारपुर में राजकीय आयुष औषधालय खोले जाएंगे। 

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में आयुष पद्धति को बढ़ावा दे रही है। राज्य में आयुष सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेहत के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, सिर्फ झूठी बयानबाजी: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

बिना बजट पढ़े ही विपक्ष के नेता केवल हाजिरी लगाने के लिए कर रहा है बयानबाजी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने दी सलाह: ट्वीट मास्टरों को बोलने से पहले सोचना चाहिए

कहा: कांग्रेस को नकार चुकी है जनता, पंजाब और बंगाल में भी मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की 3.0 सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण द्वारा पेश किए गए दूसरे आम बजट में कोई कमीं नहीं है। लेकिन, केवल हाजिरी लगाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष के नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है। इस बजट से विकसित भारत के सपने को साकार करने में तेजी मिलेगी, साथ ही बजट से भले ही कांग्रेस कमजोर हो लेकिन भारत मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी, उस दौरान भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए बजट से पहले ही एक नेता ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो हैं नहीं, बस वो दिखते रहने की कोशिश कर रहे है। बिना बजट के बारे में जाने या उसे पढ़े केवल और केवल भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

गरीब वर्ग को केवल और केवल हताश किया जाता था:

मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज कांग्रेस नेताओं के घरों में भी देश में हो रहे विकास को लेकर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में तो ऐसा हाल होता था कि कांग्रेस जब बजट पेश करती थी तो सिर्फ रेवड़िया दिखाई जाती थीं। इतना ही नहीं, बजट में जारी हुए पैसे को खुर्द बुर्द कर दिया जाता था। लोक लुभावने वायदे किये जाते थे और गरीब वर्ग को केवल और केवल हताश किया जाता था। लेकिन पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश होने वाले बजट में विकास को अहम माना जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान की दिशा में काम हो रहा है। केंद्र सरकार की तीसरी टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है यह सब नजर आ रहा है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना:

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट में जैसे—जैसे जनता के हितों की बात आती है, वैसे वैसे कांग्रेस पीछे होती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर कहा कि वो यहां आए थे और पांडवों ने कोई जीएसटी लगाया था ? जैसे बयान दिए। असल में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। मुख्यमंत्री ने इस बीच कहा कि ट्वीट मास्टरों को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए, राहुल गांधी को सेशन में बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो कितना विकास हुआ।

राहुल गांधी कभी संविधान का मजाक बनाते है, तो कभी इलेक्शन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस सोचती थी कि गरीब लोगों को और गरीब कर दो, लेकिन मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की न कोई नीति है न नियत है।  

मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो उस समय कृषि बजट का कितना प्रावधान था। सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपए था। ऐसे में कैसे देश आगे बढ़ता, कैसे विकसित भारत बनता ? मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर देश का विकास हुआ तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राज में हुआ हैं। मोदी सरकार के समय में कृषि बजट में एक लाख बासठ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 

पंजाब और बंगाल में सरकार बनेगी:

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। बंगाल और पंजाब के अंदर बड़े मैंडेट के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सोते नहीं है, उन्हें देश के हर एक वर्ग की चिंता है। लेकिन कांग्रेस यह बताएं कि उनके समय में किस वर्ग की चिंता की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में न कोई जन कल्याण की नीतियां बनाई और न विकास की बात की।

कविता रचयिता- डॉ. अशोक कुमार वर्मा

9053115315

लालिमामय सूरज भरी सर्दी में

आज चाँद-सा शीतल हो गया।

सुनहरा भास्कर शीतलहर में

स्वयं ही चांदी में खो गया।

न ज्वाला रही जो तपिश दे,

हुआ सुनहरे रंग का अहं भंग।  

बेबस कुहासे की मृदु गोद में

यथा वृद्ध का बल छोड़े संग।

ठिठकी धरती, थमी दिशाएँ,

हवा भी जैसे सोच रही,

उजाले की इस नरमी में

सृष्टि स्वयं को खोज रही।

भीषण गर्मी में तपता सूरज,

यथा नभ में दहकता अंगार।

व्याकुल प्राणी ढूँढ़ते फिरते,

वृक्ष-छाया का क्षणिक उपहार।

वक्त बदलते देर न लगती,

नीयत भी करवट ले लेती है।

प्रकृति के स्वभाव-सा सूरज,

मनुष्य प्रवृति-सा ढलती है।

जो दुपहरी में पल न सुहाए,

जिससे आँखें मूँद ली जातीं।

ठिठुरती सर्दी के मौसम में,

उसी की राहें देखी जातीं।

लालिमामय सूरज आज,

भरी सर्दी में ऐसा ढला—

कि अग्नि का वह गोला भी,

चाँद-सा शीतल हो चला।

सूरज ने चुप रहकर कहा—

नित जलना ही जीवन नहीं,

कभी-कभी कम चमकना भी

सबसे सुंदर संकल्प यही।

चंडीगढ़ : हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग थी।

बता दें कि देवेंद्र अत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया।

था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायक की थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

चंडीगढ़ : हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग थी।

बता दें कि देवेंद्र अत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया।

था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायक की थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

450 ग्राम चरस सहित एक नशा तस्कर काबू ।

जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए एक विशेष कार्यवाही के तहत नशा तस्करों के खिलाफ ए.वी.टी. स्टॉफ जींद के प्रभारी उप निरीक्षक यशवीर सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लिजवाना कलां रोड पर नेशनल हाईवे 152 डी पूल के पास एक नशा तस्कर को 450 ग्राम चरस सहित काबू करने में सफलता हासिल की है । 

पकड़े गए आरोपी की पहचान ईश्वर वासी लजवाना कलां के तौर पर हुई है। 

मामले जानकारी देते हुए डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि उनकी एक टीम स.उप नि राजेश कुमार के नेतृत्व में लजवाना कलां रोड NH 352 पूल के निचे मौजूद थी कि मुखबर खास ने सूचना दी की ईश्वर वासी लजवाना कलां जो बुर्जुग है जो सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और काले रंग कि चादर ओढ़े हुए है लजवाना कलां से 152D की ओर नशा बेचने के लिए आ रहा है अगर फौरी रेड कर उसे काबू किया जाए तो भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हो सकता है। जिस पर ए.वी.टी. स्टॉफ जींद ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए तुरंत नाका-बंदी शुरु कि कुछ समय बाद एक बुजुर्ग बताए गए हुलिया अनुसार लिजवाना कलां कि तरफ से आता दिखाई दिया । जो पुलिस पार्टी को देखकर एकदम तेज-तेज कदमों से चलने लगा । पुलिस टीम ने नियमानुसार उसे काबू करके उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम ईश्वर वासी लजवाना कलां बताया । पुलिस टीम ने आरोपी कि नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जा से कुल 450 ग्राम चरस बरामद हुई । जिसको नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया । तथा आरोपी ईश्वर के खिलाफ थाना जुलाना में मुकदमा नंबर 26 दिनांक 02/02/2026 धारा 20/61/85 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है , आरोपी को पेश अदालत किया जाकर आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जा रही है।

जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल दिशा-निर्देशन में थाना शहर जींद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए युवक को बंधक बनाकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कि है । 

थाना शहर प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02.02.2026 को सन्दीप वासी जैन नगर, जींद ने थाना शहर जींद में शिकायत दी गई कि उसने व उसके मित्र ने एक वर्ष पूर्व राकेश वासी अमरहेडी व साहील वासी जुलानी से 50,000 रुपये फाइनेंस पर उधार लिए थे। आर्थिक तंगी के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्त जमा नहीं हो पाई तो उन दोनो ने मुझे जबरदस्ती अपनी फाइनेंस दुकान ले गए, जहां उसे करीब 2-3 घंटे तक दुकान के अंदर बंधक बनाकर रखा गया तथा ब्याज सहित रुपये तुरंत लौटाने का दबाव बनाया गया। रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई । जिसकी शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में धारा 127(2), 140(3), 308(2), 351(3), 3(5) BNS 2023 के तहत मुकदमा दर्ज तुरंत जांच प्रारंभ की गई । तकनीकी जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । दोनो आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके जिला जेल भेज दिया गया है । 

जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, धमकी या जबरन वसूली की घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें । कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जींद : जींद पुलिस की प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जींद माननीय श्रीमती नेहा नोहरिया कि अदालत ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दो दोषी सिया नैन वासी गांव धरोदी व मंजीत उर्फ काला वासी गुरुसर को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 19-19 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई । 03-02-2026

 

पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर नरवाना में दर्ज मु. नं. 430 दिनांक 20.11.2021 धारा 332, 353, 307, 186 भा.द.स. तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25-27/54/59 के तहत दर्ज मामले में सामने आया कि पुलिस पार्टी को सुचना मिला कि मंजीत उर्फ काला वासी गुरुसर व सिया नैन वासी धरोदी जिन्होने हरदीप उर्फ जङेजा वासी धरोदी कि गोलिया मारकर हत्या कि थी । जो ढाकल (सिरसा ब्रांच ) के सिचांई विभाग के स्टोर में छिपे हुए है । जिनकी सुचना मिलने पर पुलिस टीम ने उन्हे पकङे कि कोशिश कि तो उन्होने पुलिस पार्टी पर भी अपने पास लिए हुए असला से फायर कर दिया जिसमें पुलिस पार्टी बाल-बाल बच गई थी तथा दोषियों को असला सहित गिरफ्तार कर लिया था ।  

जींद पुलिस कि प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जींद की माननीय न्यायाधीश श्रीमती नेहा नोहरिया कि अदालत ने आरोपी सिया नैन व मंजीत उर्फ काला को दोषी ठहराते हुए धारा 307/34 IPC के तहत 05 वर्ष का कठोर कारावास व ₹15,000/- जुर्माना, धारा 353/34 IPC के तहत 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,000/- जुर्माना तथा धारा 25 शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹3,000/- जुर्माना कि सजा सुनाई तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कठोर कारावास कि सजा सुनाई ।

यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी कार्य में अवरोध डालने एवं जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के प्रति न्यायालय सख्त दृष्टिकोण अपनाए हुए है। जिला पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से दोष सिद्धि सुनिश्चित हुई है।

*गुरुग्राम-फरीदाबाद में शुरू हुई अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित : अनिल विज*

*गर्मियों में बिजली कटौती पर कड़ा नियंत्रण, केवल 6 अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण : ऊर्जा मंत्री*

*खेदड़ थर्मल यूनिट को मिली कोल लिंकेज मंजूरी, प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को मिलेगा बल : विज*

*हरियाणा रोडवेज का होगा डिजिटल अपग्रेड, बस ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप से मिलेगी यात्रियों को सुविधा : अनिल विज*

चण्डीगढ़ – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।

श्री अनिल विज आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी।

ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री विज ने बताया कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, बरसात के दौरान जलभराव से होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को प्राप्त हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर श्री विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री अनिल विज ने कहा कि जब केंद्र मजबूत होता है, तो देश भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बजट एक मजबूत नींव रखता है और देश को “बुलेट ट्रेन की गति” से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा।

एनडीपीएस एक्ट के तहत 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों के मामले में पांचवां आरोपी काबू

करनाल : पुलिस अधीक्षक करनाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवैध नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस करनाल की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज उप निरीक्षक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान उक्त मामले में पांचवें आरोपी दलबीर सिंह उर्फ चाप्पा पुत्र सेवा सिंह, निवासी गांव जानेतपुर डेरा बसी, जिला अमृतसर (पंजाब) को अमृतसर से काबू किया गया।

इस संबंध में एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पहले ही आरोपी के अन्य चार साथियों को 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनके विरुद्ध थाना घरौंडा में मुकदमा नंबर 48/2025, एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तार किए गए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी जल्दी अमीर बनने और अधिक पैसा कमाने के लालच में अपने साथियों के साथ मिलकर नशीली दवाइयां सस्ते दामों में खरीदकर आगे बेचने का काम करता था।

पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के पश्चात आरोपी को पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है तथा अन्य संभावित लिंक की भी गहनता से जांच की जा रही है।

एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार।

आरोपी से चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी की बरामद।

यमुनानगर : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी बरामद किए गए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 इंचार्ज राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक शातिर चोर थर्मल के पास किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। इस सूचना पर मुख्य सिपाही हरविलास, योगेश, नरेश, जितेंद्र की टीम का गठन किया गया। टीम ने वहां घूम रहे युवक को काबू किया। पूछताछ में जिसकी पहचान ससौली माजरी निवासी अभिषेक उर्फ रुल्ला पुत्र अमरपाल के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ पर दिनांक 26/27 की रात्रि को विकास नगर कॉलोनी से ई-रिक्शा की बैटरी को चोरी करने की वारदात को कबूल किया। आरोपी से चोरी की बैटरियां बरामद की गई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 इंचार्ज ने बताया कि आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और आते ही उसने चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के 14 मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*फतेहाबाद में पैदल गस्त अभियान : पुलिस ने गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया*

*– पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशन में चौकियों द्वारा जनसुरक्षा व अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान*

फतेहाबाद : *पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस* के दिशा-निर्देशन में गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर टोहाना क्षेत्र में पुलिस चौकियों द्वारा विशेष पैदल गस्त अभियान चलाया गया। यह अभियान नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

गुरुनानकपुरा मोहल्ला में पुलिस चौकी गुरुनानकपुरा प्रभारी उपनिरीक्षक रमेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ले की गलियों, मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गस्त के दौरान टीम ने आसपास की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं को सुना गया और तत्काल समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

इसी क्रम में राजनगर टोहाना क्षेत्र में पुलिस चौकी चंडीगढ़ रोड प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश के नेतृत्व में पैदल गस्त की गई। टीम ने बाजार, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पैनी नजर रखी। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों से संपर्क कर सुरक्षा संबंधी सुझाव प्राप्त किए। गस्त के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती गई।

*पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस* ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए चौकियों द्वारा नियमित पैदल गस्त अभियान निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

गस्त अभियान के दौरान पुलिस टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों का पालन हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस पैदल गस्त अभियान से अपराधियों में भय उत्पन्न हुआ और आम जनता को सुरक्षा की बेहतर अनुभूति मिली।

*2027 में पंजाब में बनेगी भाजपा सरकार, केंद्र की सभी योजनाएं होंगी लागू : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*पंजाब-हरियाणा एक परिवार- एक संस्कृति और एक संस्कार*

*मुख्यमंत्री ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना – “बातें ज्यादा, काम शून्य”*

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली से जो योजनाएं हरियाणा व अन्य राज्यों में लागू है वह सभी योजनाएं यहां पर लागू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात मंगलवार को नाभा स्थित हीरा महल में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारा परिवार है, हमारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। पंजाब और हरियाणा की छत व वेड़ा भी एक ही है। हमारी संस्कृति व संस्कार सब एक है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी-बड़ी बातों को समझ चुके है, ये लोग बातें बहुत  करते है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते, लोग इनसे तंग आ चुके है। पंजाब में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लोग सुरक्षित नहीं है, अखाडों में पहलवानों पर गोलियां चलाई जा रही है, इतना ही नहीं चोरियां भी बढ़ती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के शासन काल से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यह आज चरम सीमा पर है। यदि कोई रजिस्ट्री करवानी होती है या फिर किसी फॉर्म पर साइन करवाने पड़ते है तो उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी द्वारा चार सालों के दौरान पंजाब में किए गए वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जबकि हरियाणा में संकल्प पत्र के तहत जो भी वायदें किए गए थे उन्हें पूरा करने काम किया गया है। पंजाब में 1100 रुपए प्रति माह महिलाओं देने की बात कहीं गई थी, लेकिन वह आज तक पूरी नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा मे महिलाओं को 2100 रूपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का काम किया जा रहा है । हरियाणा में गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं पंचायती भूमि पर जिस व्यक्ति का 20 वर्षो से कब्जा है उसे नियमानुसार मालिकाना हक देने का काम भी किया गया है, जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां पर मकान सम्बधित केस कानूनी प्रक्रिया में चल रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, इसके साथ ही यदि किसानों को अपनी फसल जैसे आलू व अन्य सब्जियां, बाजरे आदि को बाजार भाव कम मिलता है तो उसे भावांतर भरपाई योजना के तहत  कवर करने का काम किया जा रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंजाब में आए थे और उन्होंने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम से रखने की घोषणा की। इससे करोड़ों अनुयायियों को सम्मान मिला है। साथ ही उन्होंने जालंधर, लुधियाना व अमृतसर को औद्योगिक हब बनाने की बात कहीं है और इस कार्य को पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही मजबूती के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास कार्यो को करवाने का काम किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के यह कार्य होता है। पंजाब में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज व हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया था।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह, कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

पेपरलेस रजिस्ट्री की सफलता के बाद, हरियाणा मार्च के आखिर तक फरीदाबाद से फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट करेगा शुरू*

*तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट, नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन के एक नए युग की करेगा शुरुआत*

चंडीगढ़ – प्रदेश में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद हरियाणा सरकार अब भूमि प्रशासन व्यवस्था में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ‘फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ का पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद से मार्च माह के अंत तक शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट राज्य का पूरी तरह से डिजिटल, फेसलेस और नागरिक-केंद्रित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका मकसद पारदर्शिता को और बढ़ाना, फिजिकल इंटरफेस को कम करना और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार है जो नागरिकों के भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देगा।

*तीन माह तक चलेगा पायलट प्रोजेक्ट, कड़ी निगरानी रखी जाएगी*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने के लिए लागू किया जाएगा। इस अवधि में इसकी कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी की जाएगी और परिणामों के आधार पर अन्य जिलों में विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। नई प्रणाली के माध्यम से पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, जिससे तेज प्रोसेसिंग, बेहतर दक्षता और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। इससे संपत्ति लेन-देन अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बन सकेगा।

*भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित होस्टिंग*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह फेसलेस सिस्टम भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जिससे उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि सभी अप्रूव्ड फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को पायलट फेज़ के दौरान डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि कुछ नॉन-क्रिटिकल फीचर्स को यूज़र फीडबैक और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर बाद में शामिल किया जा सकता है।

परियोजना के सुचारू संचालन के लिए राजस्व विभाग एवं कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

 *तकनीकी सहायता और समयबद्ध क्रियान्वयन*

उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्य पूरा होने और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT) के बाद तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। सर्वर होस्टिंग सपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की IT टीम द्वारा दिया जाएगा, जो इन-हाउस टेक्निकल एक्सपर्टाइज्ड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि होस्टिंग के अलावा सरकार द्वारा लागू करने वाली एजेंसी को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए लागत प्रभावी तरीके से काम पूरा हो सके।

 *पारदर्शिता और जनता के भरोसे को मजबूत करना*

डॉ. मिश्रा ने इस पहल को एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार बताते हुए कहा कि फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पारदर्शिता और बढ़ेगी, प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आमने-सामने की बातचीत खत्म होने से भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से सेवाएं मिलें। नागरिकों को तेज़ प्रोसेसिंग टाइम, कम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत और घर बैठे आराम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सुविधा का फायदा मिलेगा। यह डिजिटल सिस्टम एक पूरा ऑडिट ट्रेल भी बनाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया ज़्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पायलट के अनुभव और फीडबैक के आधार पर इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक हितैषी शासन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

*फुलकिया राजवंश की विरासत आज भी समाज को दे रही दिशा – मुख्यमंत्री*

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंजाब के नाभा स्थित हीरा महल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी के लिए उनके परिवार को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा भी टेका और अरदास की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण है। नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी केवल एक परिवार का निजी समारोह नहीं, बल्कि यह उस महान फुलकिया राजवंश की विरासत का पुनरुद्धार है, जिसने सदियों से हमारे क्षेत्र के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को दिशा दी है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमें नाभा के उन महान व्यक्तित्वों की याद दिलाता है जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ा। हम महाराजा हीरा सिंह जी को याद करते हैं, जिनके शासन में प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक संरक्षण की नई मिसालें कायम हुईं। हम महाराजा रिपुदमन सिंह की अदम्य भावना को नमन करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के समय में भी अपनी स्वतंत्र सोच और सिख पहचान के साथ कभी समझौता नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस घराने के साथ जुड़ा वह आध्यात्मिक आशीर्वाद है, जो स्वयं दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया था। गुरु साहिब ने इस परिवार को ‘तेरा घर, मेरा आसरा’ का दिव्य वरदान दिया था। यह आशीर्वाद आज भी हीरा महल में गुरु साहिब के पवित्र अवशेषों की सेवा और संभाल के रूप में जीवित है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुंवर अभ्युदय अपनी इस महान विरासत, आस्था और सेवा की परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगें।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री श्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

स्पेशल ओलंपिक केवल खेल नहीं, आत्मविश्वास और नेतृत्व का आंदोलन है : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

अवसर और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है : सीएम

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में बनेगा विशेष स्टेडियम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने रोहतक में राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में की शिरकत

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहे है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले, तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस चैम्पियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपये तथा खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला (ग्राउंड प्लस तीन) संरचना का कुल कवर एरिया लगभग 2374 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इस ओलंपिक में मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी हमें यह सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती है, बल्कि सोच में होती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसी पहलें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाता है। यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बनते हैं।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। वास्तव में दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जबकि,स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास को समान महत्व दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्पेशल ओलंपिक भारत’ केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है, जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देने में विश्वास रखती है। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने भाग लिया, इसमें 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। ये पदक खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी हैं।

*हरियाणा खेलों का पावर हाउस*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। यह गर्व की बात है कि इस भूमि ने देश को अनेक ओलंपियन और विश्व-विजेता चैंपियन दिए हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम विकसित भारत और समावेशी भारत की ओर गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

*हरियाणा में खेलों के लिए दोगुना किया बजट*

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 सालों में 989 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेल विभाग का बजट भी बढ़ाकर दोगुणे से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपये था। बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, पैरालंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांवों में 382 इनडोर जिम उपलब्ध हैं। इनके अलावा, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केन्द्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15 हजार 634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1 हजार 472 खेल नर्सरियां संचालित हैं। इनमें 37 हजार से अधिक बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवी लाल खेल परिसर पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है।

*हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र: खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम*

प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि गुरूग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चैम्पियनशिप समावेशी भारत व मानवीय मूल्यों का उत्सव है। इससे इन विशेष खिलाडिय़ों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे आत्मनिर्भर बनकर देश की मुख्यधारा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने खेलों के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तिहाई पदक प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक, 4 करोड़ रुपए रजत पदक तथा 2.5 करोड़ रुपए कांस्य पदक विजेताओं को नकद प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ग्रुप ए से डी तक खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तीन उत्कृष्ट खेल केंद्र खोले गए हैं।

 

*खेलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा- डॉ.मल्लिका नड्डा*

स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉ.मल्लिका नड्डा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को नकद पुरस्कार व सरकारी नौकरी दी जा रही है। डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खेलों के बजट को बढ़ाया गया है। यह प्रधानमंत्री की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर नकद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मुख्यधारा में जोड़ना है ताकि वे विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग खिलाडिय़ों को अवसर देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन "क्रांति,खेलों से है" ताकि खेलों के माध्यम से इन विशेष खिलाडिय़ों को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, मेयर श्री रामअवतार वाल्मीकि, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो राजबीर सिंह, डीएलसी सुपवा के कुलगुरू डॉ. अमित आर्य, एसजीटी यूनिवर्सिटी के कुलगुरू डॉ. हेमंत वर्मा सहित गणमान्य मौजूद रहे।

अग्रवाल समाज के प्रधान राजकुमार गोयल ने लगाया आरोप, नई अनाजमंडी के सामने 22 फुटा रोड़ पूरी तरह से बदहाल स्थिति में, कई सालों से है कच्चा रोड़, गोयल ने नगर परिषद चैयरमेन से इस रोड़ को जल्द पक्का करवाने की कि मांग

जीन्द : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रधान एवं प्रमुख समाजसेवी डॉ. राजकुमार गोयल ने आरोप लगाया है कि रोहतक रोड पर नई अनाज मंडी के मैन गेट के बिल्कुल सामने स्थित रघुनगर की लगभग 22 फीट चौड़ी मैन गली कई सालों से कच्ची पड़ी है। इस मैन गली के पक्का न होने के कारण आसपास के क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गोयल ने कहा कि विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन रघुनगर की यह गली कई वर्षों से बदहाल स्थिति में है। यह सड़क आसपास के क्षेत्र की मुख्य सड़क है इसके बावजूद कच्ची होने के कारण राहगीरों को रोजाना कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। विशेष रूप से बारिश के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है जिससे आवागमन लगभग पूरी तरह ठप्प हो जाता है। दोपहिया वाहन तो चल ही नहीं पाते वहीं पैदल चलना भी जोखिम भरा हो जाता है।

गोयल ने नगर परिषद चैयरमेन अनुराधा सैनी से मांग की है कि इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पक्का कराया जाए ताकि कालोनी वासियों को राहत मिल सके और आवागमन सुचारु हो सके।

राजकुमार गोयल का यह भी कहना है कि रघुनगर क्षेत्र में इस कच्ची सड़क के साथ साथ अन्य अव्यवस्थाओं का भी बोलबाला है। हालात इतने खराब हैं कि यहां सीवरेज की कोई ठोस व्यवस्था तक मौजूद नहीं है। जगह-जगह गंदा पानी जमा रहता है जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्र की अन्य सड़कें भी अभी तक कच्ची हालात में है जिससे रोजमर्रा का आवागमन परेशानी भरा हो गया है। वहीं पीने के साफ पानी की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों को अवगत कराया जा चुका है लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं समाधान नहीं जिसके चलते कॉलोनी वासियों में प्रशासन की उदासीनता को लेकर भारी रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों में पिछले दिनों इन समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी।

यमुनानगर : पीएनडीटी टीम व ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा दुर्गा गार्डन क्षेत्र में एक क्लीनिक में रेड़ की गई, जहां पर भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनका कोई वैध लाइसेंस या बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ.विपिन ने बताया कि दुर्गा गार्डन क्षेत्र में पूर्व में एकभ्भू्रण मिलने की सूचना के बाद से स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और जांच कर रहा था। इसी दौरान बिना लाइसेंस क्लीनिक चलाए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही थीं।

दवाएं और इंजेक्शन मिले :

जांच के तहत टीम ने कईं केमिस्ट की दुकानों की भी जांच की। आज जब टीम डॉ. सुनील के क्लीनिक पर पहुंची तो वहां से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं और इंजेक्शन मिले, लेकिन डॉक्टर इनकी खरीद से संबंधित कोई भी बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बिंदू धीमान ने बताया कि क्लीनिक पर अंग्रेजी (एलोपैथिक) दवाओं का अवैध रूप से भंडारण किया गया था। आरोपी के पास दवाएं रखने और उपयोग करने का कोई लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन है।

जांच के लिए भेजे सैंपल :

टीम ने मौके से छह दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इस पूरे मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से क्लीनिक चलाने और बिना लाइसेंस दवाएं रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो।

शराब के कारोबार से जुड़े हैं जिला काग्रेस के महासचिव 

आरोपित ने रोहित गोदारा का बताया गुर्गा, मामला दर्ज

जींद : कांग्रेस के जिला महासचिव एवं शराब कारोबारी को व्हाट्सअप कॉल कर पांच करोड़ रुपये की चौथ मांगने का मामला सामने आया है। चौथ राशि न देने पर बुरा अजांम भुगतने की धमकी दी गई है। शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ चौथ मांगने तथा धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस के जिला महाचिव नवीन सांगवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शराब के कारोबार से भी जुड़ा है। उसके अपने शराब के ठेके हैं । गत दिवस शाम को वह अपने कामकाज को निपटा रहा था। उसकी दौरान उसके फोन पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा गांव गौरीपुर निवासी नवीन बॉक्सर बताया। जिसके बाद उसने पांच करोड़ रुपये की चौथ की डिमांड की। चौथ राशि ने देने पर उसे तथा उसके परिवार को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। शहर थाना पुलिस ने नवीन की शिकायत पर आरोपित नवीन बॉक्सर के खिलाफ चौथ मांगने तथा धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक रोड चौकी प्रभारी अनिल ने बताया कि धमकी देकर चौथ मांगने की शिकायत मिली थी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है कर्मयोगी आवास योजना

चंडीगढ़—दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी ‘कर्मयोगी आवास योजना–2025’ के अंतर्गत रेडी-टू-मूव आवासीय फ्लैटों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस संबंध में डीडीए से आधिकारिक पत्र प्राप्त होने के उपरांत, हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय ने इस योजना की जानकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों तक विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों समेत उपयुक्त आधिकारिक माध्यमों से प्रसारित कर दी है, ताकि पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर सकें।

डीडीए के उपाध्यक्ष श्री एन. सरवन कुमार द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, इस योजना के तहत पॉकेट-9 (सेक्टर ए-10 से ए-14), नरेला, दिल्ली में स्थित कुल 1,168 रेडी-टू-मूव आवासीय फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। यह पूरा आवासीय पॉकेट विशेष रूप से इसी योजना के आवेदकों के लिए आरक्षित किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्थानीय निकायों तथा सरकारी विश्वविद्यालयों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनाई गई है।

इन आवासीय इकाइयों में एक बेडरूम, दो बैडरूम तथा तीन बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं, जिनमें पार्किंग सुविधा, लिफ्ट, विशाल बालकनी, सामुदायिक केंद्र/क्लब हाउस तथा पर्याप्त खुला हरित क्षेत्र उपलब्ध है। फ्लैटों को 25 प्रतिशत तक की रियायती दरों पर पेश किया जा रहा है। डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली अथवा दूसरी जगह संपत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा पात्र आवेदक योजना की शर्तों के अनुसार एक या अधिक फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह आवासीय परिसर एक सुव्यवस्थित शहरी क्षेत्र का हिस्सा है। वर्तमान एवं प्रस्तावित आधारभूत ढांचा परियोजनाओं से भी इसे लाभ मिलने की संभावना है। इनमें मेट्रो फेज़–4 के अंतर्गत कनेक्टिविटी, बेहतर सड़क नेटवर्क, प्रस्तावित एजुकेशन सिटी की निकटता तथा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख शहरी सड़कों से संपर्क शामिल है। प्राधिकरण के मुताबिक अच्छी कनेक्टिविटी के चलते यह स्थान दीर्घकालिक आवासीय निवेश के लिए उपयुक्त है।

योजना की समय-सीमा के अनुसार, 'कर्मयोगी आवास योजना' के लिए पंजीकरण 19 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ हो चुका है, जबकि बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू हुई है। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन डीडीए के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं, जहां पात्रता शर्तों, लेआउट प्लान तथा श्रेणीवार मूल्य से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक ब्रोशर में उपलब्ध है।

इकाईवार उपलब्धता एवं साइट विज़िट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी डीडीए की वेबसाइट अथवा हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से नरेला क्षेत्र में प्रस्तावित तीव्र शहरी एवं आधारभूत ढांचा विकास को देखते हुए, यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए किफायती और सुरक्षित आवास विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।