पिछले साढ़े 8 वर्षों में डिजिटल हुआ हरियाणा, आम जनमानस को घर बैठे मिल रहा योजनाओं का लाभ- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साढ़े 8 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए अनेक कदम नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानव हस्तक्षेप को कम करके आम जनमानस को उनके घर द्वार पर सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, वहीं प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने भी गति पकड़ी है और पुरानी जर्जर व्यवस्था में परिवर्तन आया है। परिणामस्वरूप आज प्रशासन स्मार्ट (सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पांसिबल, ट्रांसपेरेंट) बना है।

मुख्यमंत्री करनाल से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के संचालकों से सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से उनके अनुभवों को भी जाना।

सीएससी द्वारा अपलोड किए गए डेटा में कोई गलती होगी, तो उसे 48 घंटों में किया जाएगा दुरुस्त

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से योजनाओं के लिए डेटा अपलोड करने से संबंधित जानकारी मांगी तो कुछ सीएससी संचालकों ने कहा कि कई बार उनके स्तर पर पोर्टल पर डाटा दर्ज करने में गलती हो जाती है, जिससे पात्र लाभार्थी को देरी से लाभ मिलता है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि सीएससी स्तर पर अपलोड किए गए डाटा में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उस गलती को 48 घंटों के अंदर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सेवाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

इसके अलावा, सीएससी संचालकों ने 60 वर्ष की आयु से अधिक नागरिकों की आयु सत्यापन का विषय भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 58 से 60 वर्ष की आयु की सत्यापन की प्रक्रिया सुगमता से चल रही है और 60 वर्ष आयु वर्ग से अधिक की सत्यापन प्रक्रिया भी सरकार जल्दी शुरू करेगी।

कॉमन सर्विस सेंटर सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सुशासन के नाते से विभागों की लगभग साढ़े 500 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ सीएससी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। सीएससी सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 13 हजार सक्रिय सामान्य सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की 12,938 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनसे जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है, वहीं नागरिकों को अपने घर के नजदीक ही सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हुई हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सीएससी के माध्यम से 1 करोड़ 72 लाख 39 हजार ट्रांजेक्शन हुई हैं।

प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार निभा रही अग्रणी भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि पेपरलैस मोड में सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रोनिक रूप से बिना किसी असुविधा के कम से कम समय में लोगों को मिलें। इसी दिशा में राज्य सरकार परिवार पहचान पत्र बनाकर पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है।

वर्तमान सरकार सर्विस डिलीवरी की सरकार

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन के संकल्प के साथ वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभाला था। सर्विस डिलीवरी के माध्यम से हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊंचा उठाया है। हैप्पीनेस के मापदण्डों में सुशासन सर्वोपरि है और सुशासन उत्तम सर्विस डिलीवरी के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। जनता की सेवा के इसी भाव के चलते हमारी सरकार को सर्विस डिलीवरी की सरकार कहा जाता है।

डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था और कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। डिजिटल इंडिया विज़न को सफल बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हरियाणा सरकार जनता को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इस कार्य में कॉमन सर्विस सेंटर का काफी सहयोग मिला है।

पीपीपी से 64 हजार से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे दिया पेंशन का लाभ

श्री मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है, तो उसे अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। इसके माध्यम से 64 हजार से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है।

इसी प्रकार, परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग कर प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग 75 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की थी। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके पिछले लगभग 5 माह में 9 लाख 36 हजार गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा लगभग 62 लाख लैब टैस्ट किये गये हैं। लगभग 32 लाख परिवारों को घर बैठे आटोमैटिक ढंग से एक बी.पी.एल. कार्ड निःशुल्क बनाए गए हैं।

विशिष्ट विभागों को सौंपी नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन के नाते से एक कदम और आगे बढ़ते हुए परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है, ताकि विभाग यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।

इसी प्रकार, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा है। ताकि उन्हें उच्च शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिलें। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है ताकि इस आयु वर्ग के लिए कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, 40 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग द्वारा की जाएगी।

रेवाड़ी के विकास को रफ्तार देंगे आरआरटीएस व आउटर बाइपास जैसे बड़े प्रोजेक्ट|

अहीरवाल की राजनीति का केंद्र बिंदू और गुड़गांव के बाद बड़ा औद्योगिक रेवाड़ी जिला दैनिक भास्कर के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिला को एक के बाद एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल में पूरे होने वाले इन इंफ्रा प्रोजेक्ट के बाद रेवाड़ी की सूरत ही बदल जाएगी। गुड़गांव के नक्शे कदम पर चलते हुए नया रेवाड़ी अब विकास के रूट पर तेजी से फर्राटा भर चुका है। आने वाला समय में शहर की तस्वीर ही अलग होगी।

14.1 किमी का आउटर बाइपास इस साल हो जाएगा तैयार

शहर के लिए पिछले डेढ़ दशक से चली आ रही आउटर बाइपास की मांग अब मूर्त रूप ले चुकी है। शहर के अंदर से गुजरने वाले वाहनों के लिए 14.1 किलोमीटर का नया एनएच-11 का नया आउटर बाइपास तैयार किया जा रहा है। इसका बांबड फतेहपुरी कट से बावल रोड तक का हिस्सा तैयार हो चुका है और इस वाहन भी फर्राटे भर रहे हैं। बाइपास पर चलते ही जिला के विकास की नई तस्वीर नजर आती है। जिस बाइपास के लिए 15 सालों से इंतजार कर रहे थे उसकी तस्वीर अब सामने है।

इसी बाइपास के साथ अब नए शहर की परिकल्पना भी साकार होगी। शहर के गढ़ी बोलनी-कोटकासिम रोड पर गगनचुंबी इमारतें तैयार होने लग रही है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नए सेक्टर भी इसी मार्ग पर आएंगे। एक दशक में नया रेवाड़ी इसी रूट पर नजर आएगा जिसकी तस्वीर जेहन में अभी से उतरने लगी है।

बाइपास बनने के बाद न केवल शहर की बड़ी बाधा दूर होगी अपितु दिल्ली-जयपुर राजमार्ग से राजस्थान के शहरों में जाने वाले वाहन चालक अब रेवाड़ी बाइपास से काफी कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। दिसंबर तक आउटर बाइपास का काम पूरा हो जाएगा।

झज्जर बाइपास पूरा होने के करीब

शहर के हुडा बाइपास से बेरली, महेंद्रगढ़ और नारनौल रोड को जोड़ने के लिए 5 किमी का झज्जर बाइपास का काम भी अंतिम चरण में है। हरीनगर के समीप नारनौल लाइन पर स्लैब डालने का काम करने के पश्चात अब ओवरब्रिज को तैयार किया जा रहा है। इसके बनने के बाद आउटर बाइपास और झज्जर बाइपास आपस में जुड़कर शहर के लिए नए रिंग रोड का काम करेंगे।

दिल्ली से सुपर कनेक्टिविटी के लिए रीजनल रेपिड रेल की तैयारियां तेज

दिल्ली के सराय काले खां से अलवर तक बनने 180 किमी के आरआरटीएस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा रेवाड़ी जिला से गुजरेगा। इसका पहला चरण दिल्ली से शाहजहांपुर-बहरोड़-नीम राणा तक प्रस्तावित हैं। इसके लिए जिला में मिट्टी जांच से संबंधित कामकाज किया जा चुका है और अब इस प्रोजेक्ट के भी धरातल पर उतरने की जल्द संभावना है।

इसके लिए धारूहेड़ा में डिपो तैयार किया जाएगा जिसके लिए बिजली निगम की लाइनों की शिफ्टिंग का काम चल रहा है। आरआरटीएस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद जिला के पूरे औद्योगिक क्षेत्र की गुड़गांव-दिल्ली से सुपर कनेक्टिविटी हो जाएगी।

इसके बनने के पश्चात रेवाड़ी से दिल्ली का सफर महज 1 घंटे में ही तय जाएगा। आरआरटीएस के लिए जिले में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा चुका है और अब केंद्र की मंजूरी के साथ ही इसको कॉरिडोर को तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। आरआरटीएस के साथ गुड़गांव से बावल के लिए एमआरटीएस कॉरिडोर भी तैयार किया जाना है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी है। यह भी बावल औद्योगिक क्षेत्र को गुड़गांव से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कसौला में इन दोनों को इंटरचेंज प्रस्तावित है।

एक फ्लाईओवर, 5 रेलवे ओवरब्रिज व 11 अंडरपास से ट्रैफिक को रफ्तार|

असंध रोड पर निर्माणाधीन अंडरपास।

जिले में 11 रेलवे अंडरपास, 5 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और एक फ्लाईओवर बनने जा रहे। इस पर राज्य-केंद्र सरकार 267.48 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसमें से दो आरओबी और एक फ्लाईओवर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। शेष अन्य प्रोजेक्ट पर काम जारी है।

जिसमें गोहाना रोड रेलवे ओवरब्रिज के साथ-साथ बनने वाला आरओबी व जीटी रोड पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से हाली झील तिकोना पार्क तक बनने वाले आरओबी का काम अभी कागजों में है। वहीं, असंध रोड पुलिस नाक के पास बनने वाले फ्लाईओवर के लिए भी कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

रेलवे अंडरपास की बात है तो समालखा से लेकर बाबरपुर तक दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन के नीचे 11 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। चुलकाना और बाबरपुर रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास का निर्माण पूरा होने वाला है। रेलवे के सेक्शन इंजीनियर संदीप कल्याण ने कहा कि अधिकांश अंडरपास इसी साल पूरे हो जाएंगे।

जिले में यहां-यहां बनाए जा रहे 11 अंडरपास

असंध रोड

3.58 करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिशन स्वरूप काॅलोनी के पीछे : 5.47 करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आयकर भवन के सामने : 5.54 करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बाबरपुर रेलवे स्टेशन: 11.48 करोड़ से यह अंडरपास लगभग बन चुका है। 8 मरला पुलिस चौकी के पास : 4.92 करोड़ से प्रोजेक्ट बनेगा। समालखा में 25 करोड़ से 6 अंडरपास बनेंगे। 

5 में से 3 ओवरब्रिज पर चल रहा काम

मनाना के पास 29.53 करोड़ से यह आरओबी बन रहा है। सितंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

दिवाना के पास 29.27 करोड़ से यह आरओबी बन रहा है। जुलाई तक पूरा करने का दावा है।

आसन कलां के पास यह आरओबी 29.82 करोड़ से बन रहा है। इसी साल निर्माण पूरा होगा।

गोहाना रोड आरओबी के साथ व हाली झील तिकोना पार्क तक रेलवे ओवरब्रिज बनेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला में करीब 1177 लाख रूपये की लागत से तैयार होने वाली 8 तीर्थ परियोजनाओं का किया शिलान्यास, दी बड़ी सौगात। 

चण्‍डीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड की करनाल जिला में करीब 1177 लाख रूपये की लागत से तैयार होने वाली 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास करके एक बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मानवता की भलाई के लिए गीता का उपदेश दिया था।

उन्‍होंने कहा कि पहले कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड केवल कुरूक्षेत्र जिला के तीर्थो का ही देखभाल करता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, कुरूक्षेत्र में गीता जयंती का स्वरूप बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाने लगी, तब से लेकर धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र प्रसिद्ध तीर्थ के अंतर्गत 48 कोस की परिधि में स्थापित 164 तीर्थो के महत्व को समझते हुए कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जीर्णोद्वार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा तीर्थ परिक्रमा को विकसित करने का भी निर्णय लिया जा रहा है ताकि लोगों की आस्था के केन्द्र तीर्थो पर गांव के लोगों के साथ-साथ बाहर के लोग भी दर्शन के लिए आए, इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ-साथ स्थानीय लोगों का भी दायित्व बनता है कि वह तीर्थो का रख-रखाव सही तरीके से रखने में अपना सहयोग दें। इसके लिए ग्रामीणों द्वारा गांव स्तर पर एक समिति बनाई जाए।

इन 8 तीर्थ परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निसिंग ब्लॉक के गांव बालू में 86.89 लाख रूपये की लागत से पृथ्वी तीर्थ, गांव ओंगद में 112.11 लाख रूपये की लागत से रघुवेन्द्र दशरथ तीर्थ, निसिंग ग्रामीण में 159.31 लाख रूपये की लागत से मिश्रक तीर्थ, असंध में 40 लाख रूपये की लागत से धनक्षेत्र तीर्थ, गांव अजंनथली में 229.77 लाख रूपये की लागत से अजंनी तीर्थ, गांव पतनपुरी में 231. 29 लाख रूपये की लागत से प्रोक्षांत तीर्थ, गांव सीतामाई में 134.52 लाख रूपये की लागत से वेदवती तीर्थ तथा गांव बस्तली में 183. 06 लाख रूपये की लागत से व्यास स्थल तीर्थ के कार्य का शिलान्यास किया।

इस मौके पर नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा, मेयर रेनू बाला गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला तथा प्रशासन की ओर से उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शंशाक कुमार सावन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार गरीब, किसान एवं कमेरे वर्ग के उत्थान के लिए कर रही है तेजी से कार्य- दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 3 जून - हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत जिला के गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ जिला के लगभग दो दर्जन सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत की।

उप-मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिला के गांव ठरू उल्देपुर में अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश में भाजपा- जेजेपी का गठबंधन मजबूती के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर नीतियां बनाकरआमजन के हित के लिए कार्य कर रहा है। गठबंधन सरकार प्रदेश में ग्रामीण विकास के साथ-साथ गरीब, किसान व कमेरे वर्ग के उत्थान के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज किसानों के हितों को देखते हुए सरकार द्वारा फसलों के दाम सीधे उनके खाते में भेजे जा रहे है। गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी लागू कर उन्हें निश्चित समय में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे भी समाज की मुख्यधारा से जुडक़र आगे बढ़ सके।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय सोनीपत जिला के विकास के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है क्योंकि जिला के खरखौदा में मारूति-सुजुकी व गन्नौर में रेल कोच फैक्टरी के निर्माण से यहां  रोजगार के क्षेत्र में क्रांति आएंगी। उन्होंने कहा कि खरखौदा में मारूति-सुजुकी 28 हजार करोड़ रूपये का निवेश कर अपना प्लांट स्थापित कर रही है, जिसके निर्माण के लिए मारूति द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरखौदा में मारूति-सुजुकी प्लांट के शुरू होने से इस क्षेत्र में और भी कंपनियां अपना निवेश करेंगी, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि खरखौदा आने वाले समय में हरियाणा का दूसरा गुरूग्राम बनकर देश में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा।

उप-मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा गन्नौर के बड़ी में रेल कोच कारखाना स्थापित किया गया है, जहां पर नई तकनीक के रेले के टिब्बों का निर्माण किया जाएगा। रेल कोच कारखाने के निर्माण इस इस क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार ग्रामीण विकास पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दे रही है। क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। सरकार द्वारा गांवों में लोगों की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान लोगों की शिकायते भी सुनी और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

अस्पताल में मरीजों के लिए दूध, दलिया और रस का लगाया जा रहा लंगर|

जरूरतों की मदद करने के लिए श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट पंचकूला की ओर से पिछले 10 साल से सेक्टर-6 जनरल अस्पताल में मरीजों व जरूरतमंदों के लिए सुबह के समय लंगर सेवा का आयोजन किया जा रहा है। लंगर के दौरान रोजाना 70 लीटर दूध, देशी घी का दलिया और रस मरीजों व जरूरतमंदों को हरेक फ्लोर पर जाकर दिया जाता है।

ट्रस्ट के राजेश मल्होत्रा, संजीव मनचंदा, यश जिंदल, विजय गर्ग और राकेश वासुदेवा ने बताया कि 2014 से अस्पताल परिसर में चाय के लिए सुबह के समय भटकते देख लंगर सेवा शुरू करने का आइडिया आया। मार्च 2014 से ट्रस्ट की ओर से रोजाना सुबह 6 से 8 बजे तक दूध, दलिया और रस का लंगर सेवा अस्पताल के सभी फ्लोर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ट्रस्ट की ओर से अस्पताल के जरूरतमंद मरीजों के लिए दवाइयां सहित उनके जीविका का साधन भी मुहैया करवाया जाता है। सेक्टर-9 के राजेश मल्होत्रा ने बताया कि अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में रोजाना सुबह से लेकर देर शाम तक चाय-बिस्कुट का लंगर सेवा का आयोजन किया जाता है।

इसके अलावा डायलिसिस सेंटर के स्टाफ, डॉक्टरों व मरीज के परिजनों के लिए लंगर सेवा की व्यवस्था पूरे दिन के लिए की जाती है। चंडीगढ़ सेक्टर-15 के समर्थ एनजीओ में 40 बच्चे रहते हैं। वहां पर खाना बनाने की सुविधा नहीं है।

ऐसे में उनके परिवार द्वारा रोजाना वहां के बच्चों के लिए सुबह से लेकर रात के खाने की व्यवस्था रोजाना की जाती है। यहां तक कि उनमें कुछ पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई व किताबों और ड्रेस का खर्च भी वहन किया जाता है।

ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से अपने-अपने जानकारों को जागरूक किया जाता है कि वह जरूरतमंदों की मदद करे। इसके लिए सभी ट्रस्ट के सदस्य अपने जानकारों को ट्रस्ट से जोड़ते हैं ताकि एक जरूरतमंदों की मदद के लिए कुछ आर्थिक सहायता मिल सके।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को पहलवानों के मामले में करना चाहिए हस्तक्षेप|

हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश के पहलवानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। शुक्रवार को पंचकूला में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा की बेटियां पिछले चार महीने से दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं।

केंद्र सरकार द्वारा बेटियों को इंसाफ देने तो दूर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करवाकर पुलिस से अत्याचार करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर महिला कांग्रेस नेत्री गीता कांगड़ा, पूजा के अलावा ओबीसी प्रकोष्ठ के स्टेट मीडिया कोआर्डिनेटर अभिषेक सैनी समेत कई नेता मौजूद रहे। सुधा भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक इन बेटियों का दुख जानने का प्रयास नहीं किया है।

अब समय आ गया है जब राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को इस मामले में दखल देना चाहिए। राष्ट्रपति इस मामले का संज्ञान लेकर केंद्र से जवाब तलबी करें और बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दें।

मलेरिया मच्छर के लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने थमाए नोटिस|

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलेभर में एंटी मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इसे लेकर विभिन्न टीम की ओर से शहर व गांवों में जाकर एकत्रित हुए पानी और कूलर में भरे पानी में मलेरिया फैलाने वाले मच्छर के लार्वा की जांच की जा रही है।

इसे लेकर ही शनिवार को जिला मलेरिया अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. दीपक वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने गढ़ी बोलनी रोड एक सोसायटी में सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी के तहत वहां कूलर, गमलों, छोटे तालाब में मलेरिया के मच्छर के लार्वा की जांच की।

इस टीम में हेल्थ इंस्पेक्टर बिरेंदर सिंह व मलेरिया विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल रहे। टीम द्वारा जांच करने पर दो जगह पर मलेरिया मच्छर का लार्वा मिले। जिसके बाद विभाग द्वारा उस पानी को खाली करवाया गया और सोसायटी के मैनेजमेंट अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरावड़ा की टीम द्वारा भी पांच नोटिस दिए गए।

सेक्टर-4 स्थित राजकीय कन्या विद्यालय के भवन को निजी संस्था को लीज पर दिए जाने का मामला लगातार गरमा रहा है। इसका चारों तरफ से विरोध हो रहा है। स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने तो इसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विद्रोही ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी संस्था को सरकारी भवन देकर नियम भी तोड़े हैं और भ्रष्टाचार भी किया है।

विद्रोही ने कहा कि यह भवन तत्काल वापिस लिया जाए और इस बात की जांच हो कि एक सरकारी भवन को निजी संस्था को किसके कहने पर क्यों दिया गया और खेल में कितना लेन-देन हुआ है? उन्होंने कहा कि हैरानी की बात ये है कि किसी भी सरकारी भवन या जमीन पर निजी व्यक्ति निर्माण कार्य कैसे कर सकता है।

विद्रोही ने आरोप लगाया कि सेक्टर 4 स्थित विद्यालय का भवन चंडीगढ़ में बैठी लालफीताशाही ने नियमों को ताक पर रखकर निजी हाथों में दिया तथा शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूल भवन परिसर में इस एनजीओ की नई बिल्डिंग बनाने का शिलान्यास भी कर गए। जबकि रेवाड़ी राजकीय कॉलेज व गर्ल्स स्कूल को इस भवन की नितांत जरूरत है।

लोगों ने सड़क सुविधा न होने से प्रशासन और सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन|

माेरनी खंड की दारड़ा पंचायत के गांव काैल्याें बणी सहित दर्जन भर गांव घग्गर नदी पर झूला पुल के साथ सड़क न होने के कारण भारी परेशानी झेल रहे है। गांव में खरक तथा बिजलाग में स्कूल है, बच्चों को भी परेशानी होती है। लाेगाें में बार-बार मांग करने के बावजूद भी पुल के साथ सड़क का निर्माण न होने गांव के लाेगाें में भारी रोष है।

गांव के लाेगाें ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि अगर काेलयाें बैणी से बिजलाग गांव तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया ताे ग्रामीण लोकसभा और विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगें। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा कई साल पहले घग्गर नदी पर खरक गांव के पास झूला पुल लगया गया था, ताकि ग्रामीण बरसात में नदी पार कर सके।

मगर इस पुल को सड़क से नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण इस पर से दोपहिया वाहन भी नहीं गुजर सकते। जिसके चलते ग्रामीणों को बरसात में मजबूरी में बीमार लाेगाें काे चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक लेकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में सड़क न होने के कारण उन्हें भारी परेशानी होती है।

गांव के लाेगाें ने बताया कि जिस समय झूला पुल लगया गया उसे गांव के कच्चे रास्ते से नहीं जोड़ा गया। जिससे ग्रामीण इसके ऊपर से दोपहिया वाहन लेकर निकल सकें। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही कोटी, दारड़ा पंचायत के गांव काैलयाें बैणी, मंझार, बिजलाग, फलाेग आदि गांवों के लिए सड़क सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई गई ताे ग्रामीण अाने वाले लाेकसभा अाैर फिर विधानसभा चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार करेगें।

ग्रामीणों ने कहा कि बीते दो दिन पहले एक युवक बाइक समेत नदी को पार करता हुआ तेज बहाव में बह गया था, यदि गांव के लोग न देखते ताे काेई भी अनहोनी हाे सकती थी।

डॉ. रेखा त्यागी ने जॉइन किया पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय, 24 साल से दे रहीं सेवाएं|

कॉलेज के स्टाफ सदस्यों ने नवनियुक्त प्रिंसिपल का गुलदस्तों के साथ जोरदार स्वागत किया।

हरियाणा के करनाल जिले में सेक्टर-14 स्थित्त पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में डॉ. रेखा त्यागी को नई प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। कॉलेज के स्टाफ सदस्यों ने नवनियुक्त प्रिंसिपल का गुलदस्तों के साथ जोरदार स्वागत किया

नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉ. रेखा त्यागी का बुके देकर स्वागत करते कॉलेज के स्टाफ सदस्य।

कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना मकसद

डॉ. रेखा त्यागी इसी कॉलेज में हिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। वहीं प्रिंसिपल त्यागी का कहना है कि वह कॉलेज के समस्त स्टाफ को साथ लेकर कार्य करेंगी और कॉलेज को शिक्षा के मामले में एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का प्रयास करेंगी।

नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉ. रेखा त्यागी का बुके देकर स्वागत करते कॉलेज के स्टाफ सदस्य।

साल 2000 से सेवाएं दे रही हैं

करनाल निवासी डॉ. रेखा त्यागी ने साल 2000 में राजकीय महाविद्यालय में जॉइन किया था। लगभग साढ़े 24 साल इनको कॉलेज में सेवाएं देते हुए हो चुके हैं। हालांकि बीच में 4-5 बार इनकी कुछ समय के लिए ट्रांसफर भी हुई थी, लेकिन उनका ज्यादातर समय इसी कॉलेज में बीता है।

प्रिंसिपल डॉ. रेखा त्यागी का स्वागत करते कॉलेज के स्टाफ सदस्य।

हिस्ट्री से डॉक्टरेट, गुरुग्राम कॉलेज पहली जॉइनिंग

एजुकेशन की बात की जाए तो रेखा त्यागी ने MA, MPhil, MEd और हिस्ट्री से PHD की हुई है। गुरुग्राम के गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद विभिन्न कॉलेज में इन्होंने अपनी सेवाएं दीं।

प्रिंसिपल डॉ. रेखा त्यागी का स्वागत करतीं स्टाफ की सदस्य।

UP की रहने वालीं, 1984 से करनाल में

डॉ. रेखा त्यागी UP के मेरठ की रहने वाली हैं, लेकिन 1984 से वह करनाल में ही रह रही हैं। इनके पिता भी डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और इनके भाई डॉ. BS त्यागी करनाल के DWR में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। इनकी भाभी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल रही हैं।

बरसात के मौसम से पहले करनाल की सभी कालोनियों का होगा सर्वे – मुख्‍यमंत्री

चण्‍डीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शनिवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान करनाल के वार्ड 14 में लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी ओर से आई समस्याओं का समाधान करते हुए कहा कि बरसात के मौसम से पहले पूरे करनाल शहर की जल निकासी को लेकर सर्वे कराया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने निगमायुक्त को सभी इंजीनियरों की टीम गठित कर जल्द से जल्द सर्वे कराने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिन कालोनियों में जलभराव की समस्या है उन सभी की लिस्ट तैयार करें और सभी इंजीनियर की टीम बनाकर सर्वे करवाया जाए कि किस कॉलोनी का पानी का फ्लो किस ओर है और वहां से जल निकासी की समस्या को किस तरह से ठीक किया जा सकता है।   

उन्होंने अधिकारियों को बरसात से पहले पानी, सीवरेज, नालियां, जल निकासी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं को लेकर विशेष अभियान चलाने तथा इन पर शीघ्रातिशीध्र काम शुरू के निर्देश दिए।

उन्होंने लोगों की मांग पर तुरंत प्रभाव से क्षेत्र के लोगों के लिए सीएससी खोलने के भी निर्देश दिए ताकि लोग अपनी योजनाओं के आवेदन के लिए दूर न जाएं और उन्हें यह सुविधा वही नजदीक मिल जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को सरल किया है। इससे आज के समय में अध्यापक खुश हैं। उनका उनके जोन के हिसाब से तबादला किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है की वरिष्ठता सूची के आधार पर अध्यापकों का तबादला किया गया है। यह पॉलिसी ऐसे सभी विभागों में लागू की जाएगी जहां 80 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इसमें महिलाओं को छूट देने का प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं जिससे नौकरियों में पारदर्शिता आई है। गरीब परिवार के व्यक्ति को अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के साथ चिरायु हरियाणा योजना चलाई है। उन्होंने कहा कि वार्ड 14 के 765 लोगों ने अपने आयुष्मान चिरायु कार्ड बनवाए हैं और उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज भी कराया है। उन्होंने सभी से अपील की कि अपना परिवार पहचान पत्र जरूर बनवा लें। इसी के आधार पर सभी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र को जरूरी किया गया है। इस मौके पर मेयर रेणु बाला गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने किया यमुनानगर जिला के खुंडेवाला व सुढैल गांव के अमृत सरोवरों का निरीक्षण

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाए जा रहे अमृत सरोवरों का यमुनानगर जिला के गांव खुंडेवाला व सुढैल में  निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी सरोवरों को सौंदर्यकरण किया जाए तथा इनके आस-पास छायादार व फलदार पेड़-पौधे लगाए जाए।

मुख्य सचिव ने शनिवार को यमुनानगर जिला के अपने दौरे के दौरान गांव सुढैल में 69 लाख रुपए व खुंडेवाला में 46 लाख रुपए की लागत से बन रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना है। उनका मकसद है कि गांव में साफ-सफाई हो और शहर जैसा वातावरण हो। गांव में पानी की निकासी की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न गांव में अमृत सरोवर का सौंदर्यकरण करने की योजना बनाई है। इसके तहत यमुनानगर में भी 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे है।

संत महात्माओं ने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए समाज को अच्छी शिक्षाए दी हैं : देवेंद्र बबली 

चंडीगढ़, 3 जून - हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने शनिवार को फतेहाबाद जिला के गांव दिवाना में महान तपस्वी बाबा भागीरथ के जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थितजन को संबोधित करते हुए कहा कि संत महात्माओं ने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए समाज को अच्छी शिक्षाए दी हैं व उन्होंने अपनी तपस्या से समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि जयंती या किसी अन्य समारोह के माध्यम से हम संत महात्माओं को याद करते हैं, लेकिन हमें साथ ही उनके दिखाए गए मार्ग पर भी चलाना चहिए। उन्होंने कहा कि महापुरूष किसी एक समाज के नहीं होते बल्कि वे सभी समाज के लोगों के लिए पथप्रदर्शक और मार्गदशक होते हैं। हमें ऐसे महापुरुषों के सिद्धातों, विचारों व शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके देश व समाज के नव निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमे समाज में बेटा या बेटी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षित करना है।

चंडीगढ़, 3 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों और सीबीआरआई के प्रतिनिधियों को श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल, पंचकूला के जीर्णोद्धार और मास्टर प्लान के त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द श्री माता मनसा देवी मंदिर और श्राइन स्थल को भव्य रूप प्रदान किया जा सके तथा विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू किए जा सकें।

मुख्यमंत्री अपने निवास संत कबीर कुटीर पर श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल, पंचकूला के जीर्णोद्धार और मास्टर प्लान के संबंध में अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, पंचकूला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि योजना के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर श्री माता मनसा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई), रुड़की द्वारा इसका खाका तैयार किया गया है।

*शक्ति द्वार से शुरू होगा श्री माता मनसा देवी के दर्शन की यात्रा*

बैठक में बताया गया कि मास्टर प्लान के मसौदे में मंदिर को भव्य रूप देने के लिए विशेष योजना बनाई है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने की यात्रा के लिए शक्ति द्वार से शुरुआत होगी। यहां से मुख्य मंदिर तक शक्ति कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस मार्ग का नाम शक्ति पथ रखा जाएगा। शक्ति पथ पर चलते हुए श्रद्धालु श्री माता मनसा देवी के मुख्य मंदिर पहुंचेंगे।

*108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी आस्था का केंद्र*

ड्राफ्ट प्लान में श्राइन स्थल पर भव्य हनुमान वाटिका भी बनाई जाएगी। यहां पर 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति (बैठी हुई मुद्रा में) भी बनेगी। जिसके दर्शन लगभग 1 किलोमीटर दूरी यानी शक्ति द्वार से भी स्पष्ट रूप से हो सकेंगे।

इसके अलावा, प्लान में उपासना स्थल, नारायण सेवा स्थल, नित्य पार्क, त्रिकोना पार्क इत्यादि भी स्थापित किया जाएगा। श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए ओपन एयर थियेटर में लेजर शो शुरू करने का भी प्रस्ताव है। ड्राफ्ट प्लान में शक्ति चौक बनाने का प्रावधान किया गया है।

*हेरिटेज टूरिजम को भी मिलेगा बढ़ावा*

श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल के जीर्णोद्धार को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र में हेरिटेज टूरिजम को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, इस स्थल के एक हिस्से को व्यावसायिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां अलग से शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग और बस स्टॉप भी बनाया जाएगा। वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते भी शामिल हैं। लाइट एंड साउंड शो के साथ एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 500 लोगों की क्षमता होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, पंचकूला की उपायुक्त श्रीमती प्रियंका सोनी सहित अन्य अधिकारी व सीबीआरआई के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में मैपिंग के कार्य को पूरा कर लिया गया- अनिल विज

चण्डीगढ, 3 जून- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि आगामी एक माह के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मैपिंग के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में मैपिंग के कार्य को पूरा कर लिया गया है।

श्री विज गत देर सायं चण्डीगढ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

स्वास्थ्य सेवाओं व व्यवस्थाओं का हो निरीक्षण - विज

बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे प्रदेष में संचालित की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं व व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों की डयूटी लगाएं और समय-समय पर औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल में नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें तथा जिन जिलों में प्राईवेट नशामुक्ति केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं उन केन्द्रों की जांच भी की जाए।

पीएसए प्लांट हो पूरी तरह से संचालित -विज

श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएसए प्लांट पूरी तरह से संचालित रहने चाहिए और उनकी लगातार देखरेख तथा मरम्मत की जानी चाहिए। इसी प्रकार, बैठक में बताया गया कि 17 क्रिटिकल केयर ब्लाक और 22 जिला एकीकृत हैल्थ प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।

ई-उपचार पोर्टल पर दर्ज हो मरीज की जानकारी- विज

बैठक में बताया गया कि सीटी स्कैन की सुविधाएं 17 जिलों में

संचालित हैं तथा एमआरआई की सुविधाएं पीपीपी मोड के माध्यम से 5 जिलों में नामतः अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा पंचकूला में मुहैया करवाई जा रही है। इसी प्रकार, चार जिलों में कैथलैब संचालित हैं तथा तीन ओर जिलों नामतः सोनीपत, यमुनानगर तथ बहादुरगढ में कैथलैब संचालित करने के लिए टेंडर दिए गए हैं। इस पर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं को देेने के लिए प्रत्येक मरीज का इंद्राज होना चाहिए तथा ई-उपचार पोर्टल पर भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा, राज्य के 22 जिलों में अल्टासाउंड की सुविधा मुहैया करवाई जा रही हैं। बैठक में बताया गया कि पीएचसी स्तर पर ईसीजी की सुविधा मुहैया करवाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया हैं।

आधुनिक पैट स्कैन मशीन लगाने के निर्देश- विज

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आधुनिक पैट स्कैन मशीन लगाने के लिए निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके अलावा,फतेहाबाद में जिला अस्पताल को अब 450 बिस्तर कर बनाया जाएगा। अंबाला में भी 100 बिस्तर का टीबी अस्पताल बनाया जाएगा जिस पर 54.38 करोड रूपए की राशि की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा, राज्य के 66 सब-हैल्थ सेंटरों की मरम्मत करवाई जाएगी।

15 जून तक लगेंगें अस्पतालों की किचन के टेंडर- विज

बैठक में बताया गया कि राज्य के 20 जिलों में डायलिसिस सेवाएं दी जा रही हैं तथा जिला कुरूक्षेत्र और चरखी दादरी में डायलिसिस सेवाएं देने के लिए कार्यवाही जारी है। इसी प्रकार से बैठक में बताया गया कि नागरिक अस्पतालों में किचन की सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए आगामी 15 जून तक टेंडर लग जाएंगे। उन्होंने उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी नागरिक अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में कार्यरत स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजरी लगनी चाहिए। अगर कही पर बायोमेट्रिक मशीन में तकनीकी कमी है तो उसको तुरन्त ठीक करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ- साथ मूवमेंट रेजिस्टर भी लगाया जाए।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से मुहैया करवाने के लिए एचआरएमएस, एनक्यूऐपी, प्रषिक्षण नीति,  इत्यादि मुददों पर चर्चा व विचार-विमर्श किया तथा स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी. अनुपमा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक डॉ सोनिया खुल्लर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

3 मीटर से अधिक चौड़ी गलियों वाली सभी कालोनियां होंगी वैध : मनोहर लाल खट्टर 

चण्‍डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज करनाल के वार्ड-4 में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी सभी अवैध कालोनियों को वैध किया जाएगा जिनकी गलियां 3 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं और मुख्य रास्ते 6 मीटर से ज्यादा चौडे़ हैं। इसके साथ-साथ ऐसी सभी कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का खाका तैयार कर सभी सुविधाएं उपलब्‍ध करवाई जाएंगी।

 उन्होंने कहा कि वे सत्ता में सेवा करने के लिए आए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुगमता और सहूलियत देना है ताकि लोंगों को इधर-उधर अपने कामों के लिए ना जाना पडे़।

प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए प्रत्येक नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध होंगे दो कर्मचारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक नगर परिषद और निगम कार्यालय में दो कर्मचारियों को प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष तौर पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को इधर-उधर न भटकना पड़े।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हर परिवार का सर्वे कराकर आंकड़ा जुटा रही है कि परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, घर में कितने बुजुर्ग हैं, सारा सर्वे कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी तरह की योजनाएं सिरे चढ़ाई जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पीपीपी के माध्‍यम से साढ़े बारह लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि जो राशन कार्ड वैद्य हैं और गलत तरीके से कटे हैं उनको दोबारा उसी श्रेणी में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड के पार्षद या मौजीज व्यक्ति अपने-अपने वार्डों से ऐसी लिस्ट बनाकर तैयार कर लें जो पात्र व्यक्ति हैं और उनके राशन कार्ड किसी कारण से कट गए हैं उन्हें अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय दे दे ताकि उनके नाम दोबारा जोड़े जा सके।

परिवार पहचान पत्र से लेकर राशन कार्ड कट जाने तक की सभी गलतियां ठीक की जाएंगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम हैं, ऐसे परिवारों को योजनाओं का लाभ उपलब्‍ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत के साथ-साथ चिरायु हरियाणा योजना को लागू किया है ताकि गरीब परिवारों को बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध करवाई जा सकें।

इस मौके पर मुख्‍यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला की सभी चौपालों, सभी सामुदायिक केंद्रों व सभी धर्मशालाओं का सर्वे करवाकर इनकी लिस्ट तैयार करें ताकि इनमें मरम्‍मत आदि का कार्य, अगर जरूरत है तो कराया जा सके या नया बनवाया जा सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना पर 2 मिनट का मौन धारण कर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की।

इस मौके पर घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण, मेयर रेणु बाला गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल व अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्ति भी उपस्थित रहे ।