झज्जर में डीसी से मिलने पहुंचे गांव खरहर के किसान।

हरियाणा के झज्जर में किसानों ने शुक्रवार को फसलों के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने डीसी से मिलकर आपत्ति जताई कि बारिश-ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का उनको जो मुआवजा मिला है, वह ठीक नहीं है। किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं। मुआवजा देने के सरकार के पैमाने पर भी किसानों ने उंगली उठाई।

*लघु सचिवालय पहुंचे किसान*

खरहर गांव के किसान शुक्रवार को बड़ी संख्या में लघु सचिवालय पहुंचे। गांव खरहर के किसान संदीप का कहना था कि उनके गांव की स्पेशल गिरदावरी हो चुकी है और रकबा भी वैरिफाई हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने प्रभावित फसलों का मुआवजा दिए जाने का जो पैमाना अपनाया है वह न्याय संगत नहीं है। जो मुआवजा दिया जा रहा है वह नाकाफी है।

*छोटे Album मुआवजे से वंचित*

किसानों ने कहा कि सरकार 5 एकड़ तक का ही मुआवजा किसान को उसकी प्रभावित फसलों का दे रही है। इसके लिए पैमाना जो अपनाया गया है, उसके तहत चिह्नित व्यक्ति व चिह्नित रकबे पर ही मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन छोटे किसानों को मुआवजे से बिल्कुल वंचित किया जा रहा है। जिन किसानों ने किसी कारणवश अपना रिकार्ड दर्ज नहीं कराया था,उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

*Strict ने माना था 100 फीसदी नुकसान*

किसानों का कहना था कि फसल खराबे का जायजा लेने के लिए स्वयं पंचायत मंत्री जेपी दलाल उनके गांव में आए थे और जायजा लिए जाने के दौरान उन्होंने स्वयं माना था कि उनके गांव में सौ प्रतिशत फसल का खराबा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से जो पैमाना निर्धारित किया गया है वह न्याय संगत नहीं है। किसानों का कहना था कि उन्हें डीसी ने उनकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजकर उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया है।

बहादुरगढ़ में सायंकालीन सत्र में बीए के इतिहास विषय की 160 सीटें घटी|

नेहरू कॉलेज भवन।

राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से तीन नए कोर्स शुरू करने के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। इनमें पत्रकारिता एवं जनसंचार में एमए, रक्षा पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और बीकॉम ऑनर्स शामिल हैं।नेहरू कॉलेज के मीडिया प्रभारी एवं जनसंचार प्राध्यापक डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि नेहरू कॉलेज जिले का एकमात्र महाविद्यालय है, जहां पत्रकारिता की पढ़ाई होती है।

यहां बीए में वैकल्पिक विषय के रूप में पत्रकारिता पहले से ही उपलब्ध है और पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा भी चलाया जा रहा है। मीडिया में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनसंपर्क और विज्ञापन के क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है।

नेहरू कॉलेज में पत्रकारिता एवं जनसंचार में एमए की 30 सीटें, रक्षा पत्रकारिता डिप्लोमा की 30 सीटें और बीकॉम ऑनर्स की 60 सीटें दी गई हैं।बादली में एमए अंग्रेजी, बहादुरगढ़ में एमकॉम इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय, बादली में इसी सत्र से 60 सीटों के साथ एमए अंग्रेजी और राजकीय महाविद्यालय, बहादुरगढ़ में 60 सीटों के साथ एमकॉम के नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे।

झज्जर और बहादुरगढ़ कॉलेज की सीटें घटाई

राजकीय महाविद्यालय बहादुरगढ़ में सांयकालीन सत्र में बीए के इतिहास विषय की 160 सीटें और राजनीति विज्ञान की 160 सीटें घटा दी गई हैं। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय झज्जर में बीकॉम की 80 सीटें घटाई गई हैं।

गुरूग्राम वाटर सप्लाई एवं मेवात फीडर पाईप लाईन महत्वपूर्ण परियोजनाएं- मनोहर लाल

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरूग्राम वाटर सप्लाई एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे गुरूग्राम व मानेसर की 2050 तक की आबादी को निर्बाध रूप से बेहतर पेयजल सप्लाई उपलब्ध होगी। मेवात फीडर पाईप लाईन परियोजना भी तैयार की गई है। इन परियोजनाओं पर 2267 करोड़ रुपए की लागत आएगी।मुख्यमंत्री आज रिमोडलिंग ऑफ गुरुग्राम वाटर सप्लाई के डिजाईन की अनुमति को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना के कन्सेप्ट को लेकर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पी सी मीणा ऑनलाईन जुडे़।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 1517 करोड़ रुपए की गुरूग्राम वाटर सप्लाई परियोजना गुरूग्राम, मानेसर व बहादुरगढ की वर्ष 2050 की आबादी को फोकस रखकर तैयार की गई है। उस समय इन शहरों को लगभग 1504 क्यूसिक पानी की आवश्यकता होगी। गुरूग्राम वाटर सप्लाई परियोजना काकरोई से आरम्भ होगी और बसई में सम्पन्न होगी। लगभग 69 किलोमीटर लम्बी वाटर सप्लाई को पूर्ण रूप से कवर करके ले जाया जाएगा जिसमें माईल्ड स्टील पाईप का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना को मई 2026 में पूरा कर लिया जाएगा।

मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात फीडर पाईप लाईन परियोजना पर लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को भी मेवात की आबादी वर्ष 2050 को मध्येनजर रखकर बनाया गया है। इसके माध्यम से लगभग 390 क्यूसिक पानी की आवश्यकता होगी और 150 से अधिक गांवों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर भी जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा और मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात फीडर पाईप लाईन परियोजना तैयार कर विभाग द्वारा फरवरी 2023 में स्वीकृत किया गया। लगभग 50 किलोमीटर लम्बाई की यह परियोजना झज्जर जिला के बादली से आरम्भ होगी और मेवात के गांव खोर बसई में सम्पन्न होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर पावर हाउस का भी निर्माण किया जाएगा।

गुरूग्राम व मेवात के लिए स्वर्णिम युग

   

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से गुरुग्राम, मानेसर व मेवात के लोगों के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। इन परियोजनाओं के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों को निर्बाध पेयजल सप्लाई सुलभ हो जायेगी। उन्होंने कहा कि पानी के शोधन के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि शोधित पानी का उपयोग उद्योगों एवं किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मेवात के कुछ क्षेत्र में भूमिगत जल खारा होने के कारण लोगों को नहर आधारित स्वच्छ जल मुहैया करवाने के लिए यह योजना तैयार की गई है।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री सलाहाकार सिंचाई श्री देवेन्द्र सिंह, जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्षा श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, सचिव एवं आयुक्त सिंचाई विभाग श्री पंकज अग्रवाल, इंजीनियर इन चीफ वीरेन्द्र सिंह सहित सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे पीजी प्रोग्राम्स में दाखिले

चण्डीगढ़- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया 1 जून से शुरु हो चुकी है। पीजी कोर्स व यूजी एंड इंटिग्रेटिड प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून,2023 निर्धारित की गई है।

विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षण विभागों/संस्थानों में विश्वविद्यालय की वेबसाइट से विभिन्न विभागों के यूजी इंटिग्रेटिड प्रोग्राम्स व पीजी प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए 1 जून से दाखिला प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एडमिशन के लिए अलग से लिंक बनाया गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल द्वारा पीजी प्रोग्राम्स में दाखिले किए जाएंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक स्नातक परीक्षा के पांच सेमेस्टर का परिणाम अपलोड कर पीजी प्रोग्राम्स में ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन आवेदक की पिछले पांच सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में रि-अपीयर नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि दाखिले से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट केयूकेडॉटएसीडॉटइन से प्राप्त कर सकते हैं।

अब मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा 357 रुपए दैनिक मेहनताना

चंडीगढ़, 2 जून - केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)  में काम करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन मिलने वाले दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की है। दैनिक वेतन में बढ़ोतरी के तहत हरियाणा के मनरेगा श्रमिकों को दैनिक वेतन में अब 357 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मजदूरों व कामगारों के हक के लिए सदैव प्रयासरत है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इससे ग्रामीण विकास में तेजी आएगी। सरकार द्वारा गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक विकास कार्य करवाए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को अब प्रतिदिन के हिसाब से 357 रुपये मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा प्रदेश के मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन में बीबी 26 रुपए के हिसाब से बढ़ोतरी की है। इससे पहले मनरेगा मजदूरों को हरियाणा में 331 रुपए प्रतिदिन दिए जाते रहे हैं।

शिक्षा बोर्ड ने फिर दिया बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन को पूर्ण करने का मौका

- 19 से 23 जून तक कर सकते हैं वेरिफाई

चंडीगढ़ , 2 मई - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने हरियाणा अध्यापक पात्रता के उन शेष अभ्यर्थियों को अपनी -अपनी आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को पूर्ण करने का मौका दिया है जिन्होंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है , इसके बाद ही इनका परिणाम जारी किया जाएगा।

 

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि (एचटेट) परीक्षा-2022 का आयोजन गत 3 व 4 दिसम्बर, 2022 को किया गया था। इस परीक्षा का परिणाम घोषणा से पूर्व व उपरान्त अभ्यर्थियों की आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई थी। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अभी भी इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है, जिस कारण उनका परिणाम अभी भी RLV है। ऐसे अभ्यर्थियों को आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को पूर्ण करने के लिए 19 जून से 23 जून, 2023 तक अन्तिम अवसर दिया जा रहा है।

 उन्होंने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2022 का परिणाम 19 दिसंबर, 2022 को घोषित किया जा चुका है। इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों को 16 व 17 दिसम्बर, 2022 तथा परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त 22 व 23 दिसम्बर, 2022 एवं 30 जनवरी व 31 जनवरी, 2023 को आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के अवसर प्रदान किया जा चुका है। कुछ अभ्यर्थियों ने इन निर्धारित तिथियों में अपनी आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी, जिस कारण ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अभी भी RLV है।उन्होंने आगे बताया कि आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने का अन्तिम अवसर दिया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी 19 जून से 23 जून, 2023 को प्रातः: 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक अध्यापक भवन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी में उपस्थित होकर अपनी आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल पहचान पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन परीक्षार्थियों की आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन होनी है, उनकी सूची बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है।  

उन्होंने आगे बताया कि सूची में दिए गये अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी ही अपनी आई.आर.आई.एस.बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन समय रहते पूर्ण करवानी सुनिश्चित करें। इन अभ्यर्थियों को इनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भी इस हेतु संदेश भेजे गए हैं। बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध  सूची में से जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में राष्ट्रीय एवं साइबर सुरक्षा पर कोर्स शुरू

चंडीगढ़, 2 जून, हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में इस साल से राष्ट्रीय एवं साइबर सुरक्षा तथा डिफेंस जर्नलिज्म जैसे विषय भी पढ़ाये जाएंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए जिला अंबाला के गवर्नमेंट कॉलेज, शहजादपुर तथा जिला सोनीपत के गवर्नमेंट कॉलेज, खरखौदा में नेशनल एंड साइबर सिक्योरिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू किया है। इसके अलावा, गवर्नमेंट कॉलेज, खरखौदा तथा गवर्नमेंट कॉलेज, झज्जर में डिफेंस जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करवाया जाएगा।

श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कुल 37 सरकारी कॉलेजों में नए कोर्स व विषय शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, 9 कॉलेजों में सीटें भी बढ़ाई गई हैं। जिला फतेहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज रतिया, जिला गुरुग्राम के गवर्नमेंट कॉलेज, फर्रुखनगर और गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9, गुरुग्राम में 80-80 सीटें बढ़ाई गई हैं। जिला जींद के गवर्नमेंट कॉलेज, जींद में एम.कॉम. और गवर्नमेंट कॉलेज, सफीदों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशंस की 20-20 सीटें बढ़ाई गई हैं।

श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि जिला कैथल के गवर्नमेंट कॉलेज, लदाना चाकू में बी.ए. में पंजाबी इलेक्टिव की 40 सीटें बढ़ाई गई हैं।इसी तरह, जिला करनाल में राजकीय महिला महाविद्यालय, बस्ताड़ा में बी.ए. पॉलीटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की 20-20 सीटें तथा बी.ए. मैथमेटिक्स की 10 सीटें बढ़ाई गई हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि जिला कुरुक्षेत्र के राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल में बी.एस.सी. नॉन मेडिकल कंप्यूटर साइंस तथा जिला महेंद्रगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में एम.एससी. जूलॉजी की 20-20 सीटें बढ़ाई गई हैं।

बोर्ड के प्रमाण-पत्रों पर होंगे स्विट्जरलैंड बोर्ड के भी हस्ताक्षर

चंडीगढ़ , 2 जून - हरियाणा स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन की तैयारी की जा रही है , इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने कमर कस ली है। बोर्ड ने शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बैकलॉरिएट से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेशनल बैकलॉरीएट (आईबी) नामक संस्था इंटरनेशनल एजुकेशन में एक ग्लोबल लीडर है  जो कि कई देशों में स्कूली शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों को पढाई के साथ -साथ जिज्ञासु , आत्मविश्वासी बनाने के लिए भी कौशल विकसित करने में मदद करता है।

 

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की उक्त पहल के अलावा विभिन्न उपलब्धियों एवं गतिविधियों को लेकर बोर्ड के चेयरमैन डॉ० वी.पी.यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से मुलाक़ात की।

मुख्यमंत्री को बोर्ड अध्यक्ष ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एवं इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) के मध्य हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस एमओयू के तहत राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों में से कुछ अध्यापकों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर चयनित कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमओयू से  अध्यापकों के अध्यापन-स्तर में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट द्वारा अर्ली -ईयर प्रोग्राम ,प्राइमरी- ईयर प्रोग्राम , मिडल- ईयर प्रोग्राम तथा इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा प्रोग्राम समेत कुल 4 प्रोग्राम संचालित किये जाएंगे , इन प्रोग्राम्स को प्रथम चरण में  20 विद्यालयों में पायलट तौर पर चलाया जाएगा। सफ़लता के बाद पुरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ हुए समझौते के बाद अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रमाण-पत्रों पर स्विट्जरलैंड बोर्ड के भी हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पहले हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब प्रदेश के छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) को लगभग सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषदों व अन्य संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। 

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को डॉ यादव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए सैंपल पेपर, करिकुलम डॉक्यूमेंट, लेसन प्लान, मार्किंग स्कीम इत्यादि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिससे विद्यालयों को बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा तथा बेहतर परिणाम देने में विद्यालय सक्षम होंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी परीक्षाओं के परिणाम एक रिकार्ड समय में दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए वर्ष-2004 से मर्सी चांस दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि ऐसा पहली बार हुआ कि मार्च-2023 की परीक्षाओं से वंचित रहे खिलाडिय़ों एवं मेडिकल कारणों से परीक्षा न देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अप्रैल-2023 में एक विशेष परीक्षा का आयोजन करवाया गया, यह कार्य करने वाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला बोर्ड है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु जनवरी माह से  ‘सीधा संवाद कार्यक्रम’ की शुरुआत की। यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को किया जा रहा है तथा इस संवाद कार्यक्रम में सभी की समस्याओं का निदान किया जाता है तथा बोर्ड में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की जितनी भी पदोन्नति देय थी, वह कर दी गई है।

 

डॉ० यादव ने आगे बताया कि राष्ट्रीय  शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षा बोर्ड ऐसी भावी योजनाएं तैयार कर रहा है, जिससे बच्चों को नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापरक की शिक्षा दी जा सकेगी। शिक्षण संस्थाओं में डिजिटल माध्यमों का प्रयोग सुनिश्चित करने से छात्र विश्व स्तरीय शिक्षा का भी लाभ उठा पाएगें। उन्होंने आगे कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों की रूचि अनुसार तैयार कर कौशल एवं रोजगार आधारित शिक्षा प्रणाली शुरू करने से बच्चों में कुशलता का विकास होगा और उनकी प्रतिभा और निखरेगी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ मूल्य आधारित शिक्षा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे बच्चों को भारतीय मूल्यों और समृद्ध संस्कृति का ज्ञान होगा। बच्चे ऐसी शिक्षा प्राप्त कर जहां भी जाएंगे वहीं वे भारतीय संस्कृति के अनुसार आचरण कर सदाचारी एवं चरित्रवान बनेंगे।

चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने ‘ मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ के लिए गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मान प्राप्त किया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के लिए स्कॉच ग्रुप द्वारा 27 मई, 2023 को नालंदा हॉल, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार का चयन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 5 अगस्त, 2020 को बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के उद्देश्य के लिए की थी। उन्होंने बताया कि आईसीडीएस के तहत पूरक पोषाहार के अतिरिक्त लाभार्थियों को स्किम्ड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी को वर्ष में 300 दिनों में 200 एमएल प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूध अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है जो प्रोटीन, कैलोरी और मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है जोकि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने में सहायता करता है।

उन्होंने बताया कि इस योजना से हर महीने 6 साल से कम उम्र के लगभग 9 लाख बच्चे और 3 लाख गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताएं लाभान्वित होती हैं। इस योजना से न केवल लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि मापदंडों की पोषण स्थिति में भी सुधार किया है।

यह योजना समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करने और ग्रामीण हरियाणा के दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक पथ प्रदर्शक है।

हरियाणा में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का अहम योगदान- जे पी दलाल

चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जे पी दलाल ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय का अहम योगदान रहा है। राज्य में पशुधन क्षमता 2.1 प्रतिशत है और दूध का उत्पादन 116.29 लाख टन होता है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.26 प्रतिशत है।

यह बात श्री जे पी दलाल ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस समारोह के अवसर पर पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आयोजित दो दिवसीय समर मीट के दौरान कही। जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 मंत्रियों ने भाग लिया।

 केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार बालियान, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।

श्री जे पी दलाल ने कहा कि दो दिवसीय समर मीट के दौरान विचारों के आदान-प्रदान से पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता के साथ-साथ प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के उन्नयन के लिए नई व्यवहारिक रणनीतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।  सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और विभिन्न राज्यों के सुझावों और पहलों पर संबंधित राज्य मंत्रियों के साथ चर्चा की।

श्री जेपी दलाल ने टीकाकरण सेवाओं जैसी पहलों पर चर्चा के अलावा उत्पादन डेटा साझा कर राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा वैन संचालन के लिए कॉल सेंटर की स्थापना करना, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के योगदान व राज्य सरकार के अन्य प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

बैठक के दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने हरियाणा में पशुओं के टीकाकरण के समय कृमिनाशक और खनिज मिश्रण उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों की तरह दूध के प्रसंस्करण के लिए व्यक्तिगत किसानों को बल्क मिल्क कूलर प्रदान करने के अलावा पशु चिकित्सा निदान को मजबूत करने का भी आह्वान किया। 

 बैठक में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव, डॉ एल मुरुगन, सुश्री अलका उपाध्याय, पशुपालन और डेयरी विभाग हरियाणा के विशेष सचिव श्री जयबीर सिंह आर्य, महानिदेशक डॉ. बी एस लौरा सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जारी की अधिसूचना

चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा सरकार ने राज्य के निकाय क्षेत्रों में नगर निकायों और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची जारी की है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार सभी नगर निकाय एवं संबंधित प्राधिकरण किसी भी परियोजना की योजना बनाने या स्वीकृति के समय इस प्राथमिकता सूची के आधार पर परियोजना की प्राथमिकता पर विचार करेंगे।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मल्टी-लेवल पार्किंग के निर्माण और बैंक स्क्वायर, वाणिज्यिक परिसर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण जैसी राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं को नगर निकायों की राजस्व-अर्जन योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें ऋण-आधारित निधि  प्राप्त किया जा सकता है या राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

संबंधित नगर निकाय अपने पास उपलब्ध ग्रांट/फंड में से 32 परियोजनाओं को कर सकती हैं क्रियान्वित

प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार 32 परियोजनाओं को संबंधित नगर निकाय द्वारा अपने पास उपलब्ध ग्रांट/फंड में से 32 परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सकती हैं। इनमें, सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव, नये नलकूपों का निर्माण, रैन बसेरों का निर्माण, जल आपूर्ति का रख-रखाव, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, सड़कों की सफाई, डोरर-टू-डोर कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं ठोस कचरे का प्रसंस्करण से संबंधित कार्य शामिल हैं। इनके अलावा, ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना/संचालन/रखरखाव, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, सीवरेज/बारिश के पानी/जल घर/नलकूपों का रखरखाव (जहां पानी की आपूर्ति और सीवरेज की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है), शमशान घाटों का निर्माण,मरम्मत/रखरखाव, नगरपालिका कार्यालय भवन, सामुदायिक केंद्र की मरम्मत/रखरखाव, तालाबों का रखरखाव/सफाई, 18 मीटर तक की सड़क की चौड़ाई के साथ यूएलबी द्वारा अनुरक्षित सड़कों की प्रमुख मरम्मत, पार्कों/हरे स्थानों की मरम्मत/रखरखाव, दिव्य नगर योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं की मरम्मत/रखरखाव, गौशाला/नंदी शाला का निर्माण, मीटर तक की सड़क की चौड़ाई के साथ यूएलबी द्वारा अनुरक्षित सड़कों की प्रमुख मरम्मत, पार्कों/हरे स्थानों की मरम्मत/रखरखाव, दिव्य नगर योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं की मरम्मत/रखरखाव, गौशाला/नंदी शाला का निर्माण, 12 इंच तक पाइप साइज की जलापूर्ति लाइन बिछाना (जहाँ जलापूर्ति एवं सीवरेज की जिम्मेदारी नगर निगम की है), नई स्ट्रीट लाइट लगाना, नई गलियों/सड़कों का निर्माण, पार्कों का विकास, तालाबों का कायाकल्प, सामुदायिक केंद्र का निर्माण और पेड़ लगाने जैसे कुल 32 कार्य शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित 10 प्रमुख परियोजनाएं

प्रवक्ता ने बताया कि 10 परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि से या राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वित किया जाना है। इन कार्यों में नगरपालिका कार्यालय भवनों का निर्माण, प्रमुख सड़कों का निर्माण और बड़ी मरम्मत (चौड़ाई 18 मीटर से अधिक) यदि यूएलबी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है, जल उपचार संयंत्रों का निर्माण, बल्क वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम और बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, सीवरेज निस्तारण के लिए मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन और एसटीपी तक मास्टर सीवरेज लाइन, एसटीपी/सीईटीपी का निर्माण, यदि यूएलबी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है तो 12 ईंच साइज के पाइप के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज लाइनों का निर्माण, 400 मिमी व्यास से ऊपर पाइप आकार के साथ बरसाती पानी की निकासी के लिए लाइनों का निर्माण और सड़क फ्लाईओवर/आरओबी/अंडरपास का निर्माण शामिल है।

दिव्य नगर योजना के तहत परियोजनाओं को सरकार व निकायों द्वारा हिस्सेदारी आधार पर किया जाएगा

प्रवक्ता ने बताया कि दिव्य नगर योजना के तहत क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं को सरकार व निकायों द्वारा हिस्सेदारी आधार पर किया जाएगा। नगर निगम के मामले में परियोजना की हिस्सेदारी राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत और नगर निगम द्वारा 50 प्रतिशत होगी। नगर परिषद के मामले में राज्य सरकार द्वारा 65 प्रतिशत और नगर परिषद द्वारा 35 प्रतिशत तथा नगर पालिका के मामले में राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत और नगर पालिका द्वारा 25 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

दिव्य नगर योजना के तहत परियोजनाओं की सूची में पर्यटन अवसंरचना, खेल बुनियादी ढांचे का विकास, शहर के पार्क और हरित स्थान, शहर का सौंदर्यीकरण, रोड जंक्शन का नया स्वरूप और सौंदर्यीकरण, एकीकृत नियंत्रण और कमांड-आधारित बुनियादी ढांचा, सीसीएमएस के साथ एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट लाइट सिस्टम, बिजली/गैस शवदाह गृह, सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे जैसे ऑडिटोरियम, ओपन-एयर थिएटर का विकास आदि शामिल हैं।

विकास कार्यो में गुणवत्ता का रखा जाए विशेष ध्यान - देवेन्द्र सिंह बबली

चण्डीगढ़, 2 जून - हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज टोहाना शहर के विभिन्न वार्डों में करोड़ रुपये की लागत से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन कर नागरिकों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग करने का भी विशेष ध्यान रखा जाए।  श्री देवेंद्र सिंह बबली आज टोहाना में विभिन्न वार्डों की लाखों रुपये की लागत से बनी अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को विकास परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास नीति के तहत हर क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

3 जून को गन्नौर में डिप्टी सीएम, करीब 25 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

चंडीगढ़- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला तीन जून को सोनीपत जिले में गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। वे यहां करीब 25 सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि डिप्टी सीएम क्रमश: गांव राठधना, गांव उल्देपुर में जनसभा, पांची जाटान, उदेशीपुर, अगवानपुर, शेखपुरा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

इसके उपरांत, श्री उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला शिव गार्डन, रेलवे पार्क, पुष्प वर्ल्ड स्कूल, एचएसआईआईडीसी एसोसिएशन के साथ बैठक, विश्वकर्मा प्रजापति चौपाल, शास्त्री नगर, बसंत विहार, श्रेष्ठ कॉम्पलेक्स, दीप नगर, नई अनाज मंडी, अनूप नगर, गढ़ी केसरी, रेलवे रोड, गांव शाहपुर तगा में रहेंगे। वहीं गांव बेगा में जनसभा संबोधित करेंगे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री वहां पर स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे।

कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में खाप महापंचायत प्रतिनिधियों में हाथापाई हो गई।

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के विवाद में कुरुक्षेत्र में किसान और खाप संगठनों की महापंचायत हुई। मंच पर बोल रहे वक्ता को सर्व जातीय खाप पंचायत के प्रवक्ता सूबे सिंह समैण रोकने गए तो लोगों ने उन्हें हाथ पकड़ कर नीचे बैठा दिया।

इस दौरान खाप और किसान प्रतिनिधियों में विवाद हो गया। खाप नेताओं का कहना था कि पहलवानों के अलावा किसानों के मुद्दे भी पेंडिंग हैं, उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। जिसके बाद मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। वहीं महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी पहलवानों के मामले में आगामी निर्णय लेगी।

राकेश टिकैत ने कहा- सरकार को बृजभूषण पर कार्रवाई के लिए 9 जून तक का समय दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद पूरे देश में खाप महापंचायत करेंगे। नाबालिग पहलवान के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अगर पहलवान बालिग है तो उसमें भी तो कोई धाराएं होती होंगी। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो देश की छवि खराब होगी। इस मुद्दे को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाया जाएगा।

अगर लड़कियों के जंतर-मंतर पर खींचने की घटना नहीं होती तो आज यहां इकट्‌ठा नहीं होते। अगर दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आती तो उनसे मुकाबला नहीं हो सकता। सरकार से तोप-तंमचों से मुकाबला नहीं है, जेल जाना भी एक आंदोलन का हिस्सा है। वहीं उन्होंने कहा कि 5 जून को अयोध्या में होने वाली बृजभूषण की रैली को संतों ने कैंसल करा है।

कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में खाप महापंचायत के लिए पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत।

इससे पहले गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के फेमस सोरम चौपाल पर महापंचायत की थी। जहां राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अब 2 जून यानी आज कुरूक्षेत्र में एक संयुक्त महापंचायत होगी। जिसमें हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि संवाद में कमी रह गई थी।

इस बीच इस मामले को लेकर कुरूक्षेत्र में भी पंचायत की घोषणा पूर्व में हो चुकी थी, इसलिए मुद्दा एक ही होने के कारण पंचायत में फैसले को सुरक्षित रखा गया था।

कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आयोजित खाप महापंचायत में मौजूद लोग।

भाजपा-जजपा के नेताओं का विरोध

इस बीच हरियाणा में पहलवानों के समर्थन में बालू खाप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। खाप ने कहा कि जब तक सांसद बृजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक खाप से जुड़े किसी भी गांव में भाजपा-जजपा के किसी भी नेता को कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। खाप में बालू समेत 10 के करीब बड़े गांव आते हैं। इन सभी में भाजपा-जजपा के नेताओं का विरोध होगा

बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन की अगुआई कर रहे हैं।

राष्ट्रपति और गृहमंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे मुद्दा

इससे पहले चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि इस मामले को देश के राष्ट्रपति और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलवानों का यह प्रकरण इंटरनेशनल कुश्ती फेडरेशन के सामने रखा जाएगा। यदि उससे भी बात नहीं बनी तो आंदोलन का रास्ता खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के साथ ज़्यादती हुई है।

सरकार से आशा रखते हैं कि वे इस मामले में न्याय करेगी। उनका मानना है कि महिला पहलवानों से ज्यादती करने वालों का विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन भी चलता रहेगा। शोषण की शिकार हुई महिला पहलवान देश का गौरव है। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं जानते कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना निश्चित है कि वे पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे।

बालयान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने पहलवानों को गंगा में मेडल प्रवाहित करने से रोका था। साथ ही उनसे 5 दिन का समय भी लिया था।

बालयान खाप ने दिया था 5 दिन का समय

पंचायत में बालयान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी का तो हक बन रखा है। सरकार उसको बचाने में लगी है। दिल्ली पुलिस सरकार के दबाव में है। उसने तो पहलवान पर भी केस कर दिए। उन्होंने कहा कि परसों आपात स्थिति थी। पहलवान गंगा में मेडल विसर्जित कर देते। हम जल्दी में वहां गए। हमने मनाया।

उन्होंने बात मानी और पांच दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि पांच दिन बाद कुछ भी हो सकता है। बातचीत हमने संजीव बालयान से की। सत्यपाल सिंह से भी की। वे भी दबाव में हैं। सरकार की तरफ से कुछ हो तो सब समझौते के मूड में है। बृजभूषण की गिरफ्तारी हो तो समझौता हो जाएगा।

बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को गोंडा में पत्रकार वार्ता कर फिर से कहा था कि अगर उनके ऊपर लगे आरोप साबित हुए तो वे खुद फांसी लगा लेंगे।

बृजभूषण बोले- लगातार शर्तें बदल रहे पहलवान

गोंडा में WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को फिर कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले पहलवानों की मांग कुछ और थी और बाद में मांग कुछ और हो गई। ये लगातार अपनी शर्तों को बदल रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं आज भी अपनी उसी बात पर कायम हूं। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप पुलिस की जांच का इंतजार कीजिए।

महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से शुरू हुई यात्रा।

हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कमर कसी हुई है। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पर आज महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने साइकिल यात्रा शुरू की। यात्रा रोजाना सुबह 6 बजे शुरू होगी और 12 घंटे यात्रा पूरी करने के बाद शाम 6 बजे निर्धारित जगह पर रात्रि ठहराव करेगी।

कर्मचारी हरियाणा के सभी जिलों से होते हुए 23 जून को चंडीगढ़ कूच करेंगे। यहां, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंप OPS लागू करने की मांग करेंगे। कर्मचारी प्रत्येक जिले को कवर करते हुए लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ और न्यू पेंशन स्कीम के नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। यही नहीं, प्रत्येक जिले में हर दिन शाम को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा।

नांगल चौधरी से हवन यज्ञ के बाद शुरू हुई साइकिल यात्रा।

धारीवाल बोले- दमनकारी नीति अपना रही सरकार

यात्रा की अगुआई कर रहे OPS मांग समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और महासचिव ऋषि नैन ने बताया कि राज्य के कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। कर्मचारियों को मजबूरी में आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। धारीवाल ने बताया कि NPS बाजारी व्यवस्था है, जिसका न तो कर्मचारियों को फायदा है न ही सरकार को।

सरकार कहती है इससे आर्थिक बोझ पड़ेगा। NPS 10 प्रतिशत पैसा हमारी सैलरी में से काटता है और सरकार 14 प्रतिशत पैसा आमजन का इस्तेमाल करती है, वह लोगों का पैसा है। अगर वह 14 प्रतिशत पैसा अपने पास रखें तो कर्मचारियों को लिए आसानी से OPS लागू किया जा सकता है।

तारीख शुरू सुबह 6 बजे ठहराव शाम 6 बजे

2 जून नांगल चौधरी रेवाड़ी

3 जून रेवाड़ी नूंह

4 जून नूंह पलवल

5 जून पलवल फरीदाबाद

6 जून फरीदाबाद गुरुग्राम

7 जून ग्रुरुग्राम झज्जर

8 जून झज्जर रोहतक

9 जून रोहतक दादरी

10 जून दादरी भिवानी

11 जून भिवानी हिसार

12 जून हिसार सिरसा

13 जून सिरसा भूना

14 जून भूना कैथल

15 जून कैथल जींद

16 जून जींद सोनीपत

17 जून सोनीपत पानीपत

18 जून पानीपत करनाल

19 जून करनाल कुरुक्षेत्र

20 जून कुरुक्षेत्र यमुनानगर

21 जून यमुनानगर अंबाला

22 जून अंबाला पंचकुला/ चंडीगढ़

जो मांग पूरी करेगा, उसी को वोट देंगे कर्मचारी

कर्मचारी संदेश दे रहे हैं कि जो उनकी मांग मानेगा वोट उसी को मिलेगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कर्मचारियों से वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। धारीवाल ने कहा कि NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद 60 प्रतिशत कर्मचारी को मिलता है 40 प्रतिशत से पेंशन दी जाती है। इस पैसे को कंपनियां अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। हमें उस पैसे का मात्र ब्याज मिलता है। हमारा पैसा बाजार के रिस्क पर होता है। इसकी इजाजत भी सरकार ने कर्मचारियों से नहीं ली। कहा कि सरकार आज के युवाओं के हक छीन रही

अब 357 रुपए मिलेगा मेहनताना, पहले 331 मिलते थे; 26 रुपए की बढ़ोतरी|

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में काम करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन मिलने वाले दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की है। दैनिक वेतन में बढ़ोतरी के तहत हरियाणा के मनरेगा श्रमिकों को दैनिक वेतन में अब 357 रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि बढ़े हुए रेट से श्रमिकों को मेहनाता दिया जाए।

मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इससे ग्रामीण विकास में तेजी आएगी। सरकार द्वारा गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक विकास कार्य करवाए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को अब प्रतिदिन के हिसाब से 357 रुपए मिलेंगे।

हरियाणा में पहले मिलते थे 331 रुपए

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा प्रदेश के मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन में 26 रुपए के हिसाब से बढ़ोतरी की है। इससे पहले मनरेगा मजदूरों को हरियाणा में 331 रुपए प्रतिदिन दिए जाते रहे हैं।

OLX पर एड देकर फंसाते थे बेरोजगारों को; 12 मोबाइल संग 5 गिरफ्तार, 1 लाख ठगे थे|

हरियाणा के जींद में साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने ओएलएक्स पर विज्ञापन देकर एचडीएफसी बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 1 लाख 4 हजार 800 रुपए हड़पे थे। गिरफ्तार युवकों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 85 हजार रुपए बरामद कर लिए हैं।

इनकी हुई गिरफ्तारी

इनकी पहचान सोनीपत के खानपुर के बाडियान पाना निवासी अमित, शामडी सिसान निवासी विनय, खानपुर कलां निवासी सागर, शामडी सिसान निवासी राहुल उर्फ टिंकू और चरखी दादरी के धन्नासरी निवासी सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने इनको 5 दिन के रिमांड पर लिया है।

यहां से हुई शुरुआत

डीएसपी रोहताश ढुल ने बताया कि 10 मई को गांव निडाना निवासी सुमित ने शिकायत दी कि उसने ओएलएक्स पर एक विज्ञापन देखा था। उसमें एचडीएफसी बैंक में नौकरी का ऑफर था। उसने एड पर क्लिक किया और जो-जो जानकारी मांगी गई, उसने दे दी। इसके बाद उसके मोबाइल फोन पर कॉल आई और व्हाट्सएप पर दस्तावेज मांगे। उसने अपने दस्तावेज भेज दिए और बाद में नौकरी के नाम पर पैसे मांगे।

सुमित ने बताया कि उसने 1 लाख 4 हजार 800 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस पर उन्होंने व्हाट्सएप पर बैंक में कैशियर पद के लिए फर्जी जॉइनिंग लेटर भेज दिया और फोन कर के कहा कि वर्दी, आई कार्ड उसे बैंक से ही मिलेंगे। उसे उन पर शक हुआ और इसका पता किया तो उसे अपने साथ ठगी का एहसास हुआ।

किससे क्या मिला...

एसपी सुमित कुमार के निर्देशन में पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने एसआई जगदीप और उसकी टीम ने मामले की जांच करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमित के कब्जे से 4 मोबाइल, एक लैपटॉप, 50 हजार रुपए, सोनू के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 9 हजार रुपए, राहुल के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 9 हजार रुपए और विनय के कब्जे से 8 हजार रुपए, मोबाइल फोन, सागर से 2 मोबाइल फोन और 8 हजार रुपए बरामद किए गए।

धोखे से लेते थे सिम कार्ड

गिरफ्तार अमित ने पूछताछ में बताया कि उसकी गोहाना में मनी ट्रांसफर, मोबाइल और सिम कोर्ड की दुकान है। अगर कोई सिम कार्ड लेने आता तो वह ग्राहक के नाम से 2 सिम ले लेता था और एक ग्राहक को देता था और दूसरा अपने पास रख लेता था। छह महीने पहले ही उसने यह काम शुरू किया था।

*अमित का हिस्सा 50 प्रतिशत*

आरोपी अमित व उसकी टीम ओएलएक्स पर एड देती थी। मुकेश ने नाम से एड डाली जाती थी, जिसका मासिक किराया करीब 11 हजार रुपए था और इसका भुगतान स्वयं अमित ही करता था। अमित ने सभी आरोपियों को अलग-अलग क्षेत्र बांटा हुआ था। इससे जो भी पैसा आता उसमें से अमित 50 प्रतिशत हिस्सा खुद रख लेता और बाकी 50 प्रतिशत दूसरों को देता था। पुलिस को एक शिकायत उत्तर प्रदेश से भी मिली है। मामले की जांच की जा रही है

15 करोड़ वसूलने थे; 10 साल में 4.5 करोड़ की ही रिकवरी; सचिव नहीं बता पाए कारण|

हरियाणा के पेंशन घोटाले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा है कि 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, अधिकारियों ने कुल 15 करोड़ रुपए के बकाया के मुकाबले केवल 4.58 करोड़ रुपए की वसूली की है। इस मामले में विभाग के प्रधान सचिव कोई कारण बताने में विफल रहे हैं।

कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मामलों को देखने की जरूरत थी उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ रखा है।

2017 में दाखिल हुई थी याचिका

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का यह आदेश 2017 से लंबित एक याचिका में पारित किया गया है। जिसमें आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा गया था कि हरियाणा में एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था, जिसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा स्थानीय निकायों की मिलीभगत से मृत व्यक्तियों के नाम पर सामाजिक कल्याण पेंशन वितरित की गई थी।

देरी पर कोर्ट ने क्या उठाए सवाल?

HC ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इस तरह की देरी तब तक संभव नहीं हो सकती थी जब तक कि विभाग के अधिकारी या तो अक्षम थे या फील्ड स्टाफ के साथ-साथ लाभार्थियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि 2011 में काफी पहले निर्धारित और चिह्नित किए जाने के बावजूद अवैध लाभार्थियों से सार्वजनिक पैसे की वसूली क्यों नहीं की गई है।

CBI करेगी मामले की जांच

हाईकोर्ट ने हरियाणा में 13 साल पहले हुए पेंशन घोटाले की जांच CBI से कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य के इस पेंशन घोटाले का खुलासा 2011 में CAG की रिपोर्ट में हो चुका है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह करोड़ों रुपए का घोटाला है। उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा थे। इस घोटाले में कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी शामिल थे जो अंडर ऐज होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को जांच के लिए दो महीने का समय दिया है।

50 उम्र तक के लोग ले रहे थे लाभ

हरियाणा में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि इस पेंशन का लाभ राज्य में 40 और 50 साल के उम्र के लोग भी ले रहे थे। इसके अलावा वह लोग भी पेंशन का लाभ ले रहे थे जो इसके हकदार ही नहीं थे। सरकार ऐसे लोगों को पहले से ही दूसरे मद में पेंशन दे रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि इस मद में कई पूर्व सरपंच और पंच भी शामिल हैं।

पूर्व CM हुड्‌डा की बढ़ेंगी मुश्किलें

हरियाणा में यह घोटाला 2011 के दौरान हुआ है। उस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा की सरकार थी। यदि इस मामले में सीबीआई जांच के दौरान घोटाले की बात सामने आती है तो पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

अमित शाह ने 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो लोग हथियार सरेंडर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में उपद्रवियों ने 144 हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर किए हैं। इनमें SLR 29, कार्बाइन, AK, इंसास राइफल, इंसास LMG, M16 राइफल जैसी हाईटेक राइफल्स और ग्रेनेड भी शामिल हैं। मणिपुर सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इंफाल ईस्ट में 102 हथियार और गोलाबारूद मिले हैं। टेंग्नौपाल जिले में 35 हथियार सरेंडर किए गए हैं, जिसमें से 18 सिर्फ मोरे में हुए हैं। इंफाल वेस्ट से 2 हथियार, थौबल से 5 हथियार सरेंडर किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर जिलों में स्थिति सामान्य है। राज्य में 3 मई को हिंसा भड़की थी। इसके बाद सुरक्षाबलों के करीब 2 हजार हथियार लूटे गए थे।

महीने भर बाद भी जब राज्य में हिंसा नहीं थमी तो गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को चार दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे। गुरुवार को शाह ने मणिपुर में लोगों से कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा।

शाह ने कहा कि 2 जून से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके 24 घंटे बाद ही इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने सरेंडर किया है। उधर, राज्य के 5 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मणिपुर के इंफाल में मैतेई राहत शिविर का दौरा किया।

4 दिन मणिपुर में रहे अमित शाह

3 मई से जारी हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह पहली बार राज्य के दौरे पर गए थे। वे 29 मई से 1 जून यानी 4 दिनों तक यहां रहे। उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका भी मौजूद थे। शाह ने 4 दिन के दौरे में कई फैसले लिए। इनमें राज्य के DGP को हटाना सबसे बड़ा फैसला था।