उप मुख्यमंत्री ने की जोगी समाज धर्मशाला की मरम्मत के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा

चंडीगढ़ – हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने जिला यमुनानगर में अम्बेडकर भवन में डॉ. बीआर अम्बेडकर चैरिटेबल सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अम्बेडकर भवन में लाइब्रेरी बनवाने के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा, उप मुख्यमंत्री ने जगाधरी में जोगी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। श्री दुष्यंत चौटाला ने अपने ऐच्छिक कोष से जोगी धर्मशाला की मरम्मत के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।

श्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को जगाधरी व यमुनानगर शहर के 28 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बूंदाबांदी के बावजूद उपमुख्यमंत्री ने लोगों के बीच में जाकर जहां उनका हाल-चाल जाना, वहीं उनकी समस्याएं भी सुनी। समस्याओं के हल के लिए उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 600 से ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ किसी कार्यालय में जाए बिना, ऑनलाइन माध्यम से लिया जा सकता है। हरियाणा सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए नई-नई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको सरकार द्वारा बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन आदि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने संत निश्चिल सिंह पब्लिक स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं व खेलों के विजेता विद्यार्थियों को मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

इस मौके पर एसडीएम रादौर श्री अमित कुमार, नगर निगम के डीएमसी श्री अशोक कुमार, डीएसपी श्री राजेश कुमार, जगाधरी के तहसीलदार जोगेन्द्र शर्मा, पूर्व विधायक एवं जेजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी अर्जुन सिंह, जेजेपी के जिला अध्यक्ष गुरविंद्र तेजली आदि काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

वर्ष 2022-23 में विभिन्न स्कीमों में 25 हजार लाभार्थियों को 166 करोड़ रुपये से अधिक की दी गई सब्सिडी - मनोहर लाल

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। जीबी सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्तमान में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7 प्रतिशत के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को तीन गुणा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022-23 में बागवानी की विभिन्न स्कीमों के तहत 25 हजार लाभग्राहियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है।

मुख्यमंत्री आज यहां सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब्जी एवं फल उत्पादक प्रगतिशील किसानों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।

संवाद के दौरान प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सही मायने में हरियाणा सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। किसानों ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार की नई नई योजनाएं हमारे लिए चलाई हैं, उससे कृषि लागत में कमी आने के साथ-साथ उपज को बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं किसानों के लिए लागू करके सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी जिले के प्रगतिशील किसान अजीत सिंह को बैंगन की खेती में अधिक मुनाफा कमाने पर सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री का एक्शन

संवाद के दौरान फिरोजपुर झिरका के प्रगतिशील किसान आरिफ ने भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि योजना के लाभ के लिए 7000 रुपये की रिश्वत ली गई थी। इस शिकायत पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने नूंह के फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के बागवानी विकास अधिकारी श्याम सिंह को सस्पेंड करने के आदेश दिए।

इसके अलावा, झज्जर जिले के किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले के एचडीओ को बागवानी फसल की भावांतर भरपाई योजना की जानकारी ही नहीं है। इस पर भी मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्‍शन लेते हुए एचडीओ सुकराम पाल को लिखित में एक्सप्लेनेशन के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग नीति बनाई है। इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से किसानों को उनकी पैदावार के और अधिक लाभकारी मूल्य मिलेंगे। इस नीति के तहत लगभग 94 करोड़ रुपये की राशि से कुल 33 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और लगभग 116 करोड़ रुपये की लागत की 44 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, जो इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

भावांतर भरपाई योजना में 9,485 किसानों को 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की गई वितरित

हाउस में मिट्टी रहित तैयार की हुई शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन की पौध पर 50 प्रतिशत सहायता दे रही है। किसान सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र, घरौंडा, हाई टेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम और रोहतक और फल उत्कृष्टता केन्द्र, मंगियाना (सिरसा) और एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र, पलवल एवं सुंदराह से बुकिंग करके पौध खरीद सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने की किसानों से मधुमक्खी पालन समूह का गठन करने की अपील

मनोहर लाल ने कहा‌ कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इजरायल के सहयोग से रामनगर कुरूक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। यह देश का पहला केन्द्र है। इस केन्द्र में एक शहद व्यापार केन्द्र और शहद प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, केन्द्र पर शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे मधुमक्खी पालन समूह का गठन करें ताकि ये समूह, विशेषकर शहद एवं इसके उत्पादों को विदेशों में निर्यात कर सकें।

भूमिगत पाइपलाइन स्कीम में 52,193 किसानों को 233 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण अभियान में किसान भी योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर जल की बचत होगी। बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को ही अपनाएं। इसके अलावा, राज्य सरकार कम पानी से अधिकतम सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन स्कीम भी चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपये प्रति किसान अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 52,193 किसानों को 233 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान के तहत बागवानी फसलों की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई के लिए व्यक्तिगत जल संग्रहण तालाबों के निर्माण पर अनुदान सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दी गई है ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सैनी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री गौरव गुप्ता उपस्थित रहे।

किसानों को कम लागत पर अधिक मुनाफे के लिए परम्परागत खेती के बजाय बागवानी अपनानी चाहिए  - कृषि मंत्री जेपी दलाल

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल शनिवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में तीन दिवसीय फल उत्सव के समापन समारोह पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को परम्परागत खेती की बजाए बागवानी की खेती पर अधिक करनी चाहिए। किसान गेहूं व धान की अपेक्षा फलों के बागों से अधिक मुनाफा ले सकता है। सरकार द्वारा बागों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अनुदान राशि दी जा रही है। किसान विभिन्न फलदार पेड़ों के बाग लगाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह योजना विशेष रूप से राज्य में धान के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि धान की फसल को कम करके पानी की बचत की जा सके। इस मंशा के चलते बागों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। किसानों की जोत दिनों-दिन कम होती जा रही है ऐसे में किसान बाग लगाकर ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि फल उत्सव जैसे आयोजन किसानों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं । इस प्रकार के आयोजनों से किसानों को बागवानी फसलों से संबंधित नवीनतम तकनीकी प्रदर्शन का ज्ञान प्राप्त होता है। विभाग द्वारा केन्द्रों को बागवानी पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि शहरी बच्चों को बागवानी फसलों का ज्ञान हो सके। उन्होंने किसानों को जागरूक करने के विभागीय प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से गन्नौर में 550 एकड़ में देश की सबसे बड़ी मंडी बनाई जा रही है। इस मंडी में लगभग 40 हजार करोड़ का सालाना व्यवसाय होगा। इस मंडी से उतर भारत के व्यापारियों को फायदा होगा। वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग दस हजार करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम किया है। किसानों को साहूकारों से छुटकारा दिलाया है। पिछली सरकारों ने पिछले 70 सालों में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं । लेकिन किसान उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं ।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम कर रही है। इस सरकार ने कृषि विभाग के बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4 हजार करोड़ करने कार्य किया। इसी तरह पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों के बजट में पांच गुणा बढ़ोतरी करने का काम किया है।

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से लाडवा हलका के लोगों को फल केंद्र की अनोखी सौगात देने का काम किया।  हरियाणा पशुधन एवं डेयरी विकास निगम के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के हित के बारे सोचती है और किसानों की आशा अनुसार योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम कर रही है। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक जोगिंदर सिंह ने कहा कि फल उत्सव में लगभग 1500 किसानों को आम के जीर्णोद्धार, उच्च घनत्व पौधा रोपण, टपका सिंचाई के प्रयोग, आम का गुच्छा-मुच्छा रोग का प्रबंधन, लीची में कैनोपी मैनेजमेंट, नर्सरी प्रबंधन एवं आड़ू, आलूबुखारा एवं नाशपाती फसलों के सघन प्रबंधन एवं किसानों तक नई अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकों को पहुंचाने के उद्देश्य से नवीनतम तकनीकी प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को जानकारी प्रदान की गई। तीन दिवसीय इस फल उत्सव में किसानों को बागों से संबंधित दिए गए तकनीकी ज्ञान का प्रदर्शन किसान अपने खेतों में कर सकेंगे जो फलों की पैदावार बढ़ाने एवं उन्हें कीटाणु मुक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त कृषि मंत्री द्वारा आयोजन में विभागों एवं फॅर्मों द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को ज्ञानवर्धक जानकारी देने के उद्देश्य से विभागों एवं फर्मो के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस बार 22 स्कूलों के करीब 15 सौ विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

उकलाना में अब पीने के लिए जल्द उपलब्ध होगा भाखड़ा का ताज़ा पानी : श्रम मंत्री अनूप धानक

चंडीगढ़ - हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक शनिवार को उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उकलाना पहुंचने पर नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मंत्री अनूप धानक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर श्रम मंत्री ने व्यापारियों से मिलकर समस्याएं सुनी और उकलाना शहर में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की।इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री अनूप धानक ने कहा कि उकलाना शहर व उकलाना गांव में पीने के पानी की वर्षों से समस्या चली आ रही थी और उनका सपना था कि उकलाना शहर व गांव के लोगों को भाखड़ा नहर से पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला से मिलकर पीने के पानी की लाइन के लिए लगभग साढ़े 6 करोड़ की राशि मंजूर करवाई। भाखड़ा नहर से पीने के पानी की लाइन तथा वाटर टैंक बनाने के कार्य का शुभारंभ हो चुका है। जल्द ही पाइप लाइन बिछाने व वाटर टैंक बनाने के कार्य को पूरा करवाकर उकलाना के लोगों को भाखड़ा नहर का स्वच्छ पानी पीने के पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वर्षों से चली आ रही पीने के पानी की समस्या का स्थाई समाधान होगा।

श्री धानक ने कहा कि प्रदेश सरकार चहुंमुखी विकास करवा रही है और सभी वर्गों को साथ लेकर जनहित में कार्य किए जा रहे हैं ।  हलके की जनता के लिए उनके दरवाजे चौबीस घंटे खुले हैं और जनता की सेवा में तत्पर हैं। इस मौके पर पहुंचे उकलाना के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाखड़ा नहर से पीने के पानी की लाइन का शुभारंभ करने पर मंत्री अनूप धानक को स्मृति चिन्ह देकर, पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इसके उपरांत श्रम मंत्री अनूप धानक ने अपने उकलाना आवास पर पहुंचकर जन समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान करवाने के निर्देश दिए।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर को दी नई सौगात

चंडीगढ़, 8 जुलाई -  हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर जिले में आज 115 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली 224  किलोमीटर लंबी करीब 100 सड़कों के सुधारीकरण व मजबुतीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम के बाद सड़कों पर निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा और साल के अंत तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।      

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को यमुनानगर जिले में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जगाधरी  विश्राम गृह से ही करीब 100 सड़कों के सुधारीकरण व मजबूती करण के कार्यों का शिलान्यास किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों के निर्माण पर करीब 115 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यमुनानगर जिले के सभी चारों विधानसभा की 25-25 सड़कों को लिया गया है और इनमें यमुनानगर शहर की भी एक सड़क शामिल है। आगामी 31 दिसंबर तक इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार का सबसे प्राथमिक कार्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है। उपमुख्यमंत्री मंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम के बाद विश्राम गृह में ही जनता की समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सेहरावां गांवों की जमीन अधिग्रहण के मामले का निकाला राज्य सरकार ने निकाला स्थाई समाधान

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल वर्ष 2014 से सत्ता संभालते ही जन हित के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल नागरिकों की समस्याओं का स्थाई समाधान निकाल रहे हैं। यहां तक की पिछली सरकारों के कार्यकाल से चले आ रहे लंबित मामलों को हल करके श्री मनोहर लाल ने एक मिसाल पेश की है कि राजनेता जन सेवा के लिए ही होता है। इसी कड़ी में गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सेहरावां गांवों की जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों/ भूमि मालिकों को भी बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार नो लिटिगेशन पॉलिसी- 2023 लेकर आए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों को भरोसा दिलाया था कि वे इस मामले का कानूनी तरीके से समुचित हल निकालेंगे। 9 अगस्त, 2022 को हरियाणा विधानसभा सत्र में भी मुख्यमंत्री ने इस विषय के समाधान को लेकर आश्वसत किया था। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य सरकार ने 'नो लिटिगेशन पॉलिसी -2023' तैयार की है, जिसमें किसानों और भूमि मालिक अधिग्रहीत प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए 1000 वर्ग मीटर के बराबर विकसित आवासीय या विकसित औद्योगिक भूखंड लेने के पात्र होंगे।

गौरतलब है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के विकास के उद्देश्य से 10 जनवरी, 2011 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जिला गुरुग्राम की मानेसर तहसील के गांवों कासन, कुकरोला और सेहरावां में लगभग 1810 एकड़ जमीन को अधिसूचित किया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने उपर्युक्त अधिग्रहण कार्यवाही पर रोक लगा दी। हालांकि, न्यायालय द्वारा दिया गया स्टे 2 दिसंबर, 2019 को हटा दिया गया और उसके बाद उक्त भूमि को 17 अगस्त, 2020 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया गया और बाद में 8 अगस्त, 2022 को अवार्ड की घोषणा की गई थी।

नो लिटिगेशन पॉलिसी के तहत किसानों को कई प्रकार के लाभ दिए गए हैं। किसानों/भूमि मालिकों को पॉलिसी की अधिसूचना और पोर्टल के लॉन्च होने से 6 महीने की अवधि के भीतर इस योजना का विकल्प चुनने का अधिकार होगा। भूमि मालिकों को तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिए  एचएसआईआईडीसी योजना के बंद होने से 3 महीने की अवधि के भीतर भूमि पात्रता प्रमाण पत्र (लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट) जारी कर सकता है।

भूमि मालिकों को लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट को ओपन मार्केट में बेचने की होगी स्वतंत्रता

 इस नीति में भूमि मालिकों या लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारकों को लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का व्यापार करने, खरीदने या बेचने की भी स्वतंत्रता दी गई है। भूमि मालिक ओपन मार्केट में लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का मुद्रीकरण कर सकता है या एचएसआईआईडीसी को वापस बेच सकता है। आवंटित की जाने वाली साइट के संबंध में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को पोजेशन के साथ एचएसआईआईडीसी द्वारा विकसित भूखंडों की पेशकश की जाएगी।

 

एचएसआईआईडीसी द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्लॉट का आकार विकसित आवासीय उपयोग के लिए 100 वर्ग मीटर और 150 वर्ग मीटर तथा विकसित औद्योगिक उपयोग के लिए 450 वर्गमीटर होगा।

भूमि मालिक 33 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जा रहे वार्षिकी भुगतान का लाभ उठाने का भी हकदार होगा। वार्षिकी भुगतान (एन्युटी पेमेंट) 33 वर्ष की अवधि के लिए 21,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगा। इस वार्षिकी राशि में हर साल 750 रुपये की एक निश्चित राशि से वृद्धि की जाएगी।

 लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट के बाय बैक का भी प्रावधान

इस नीति में सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की तर्ज पर भूमि मालिक/भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को बाय बैक का भी विकल्प दिया है। इसके तहत, भूमि मालिक व लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक एचएसआईआईडीसी से वैध भूमि पात्रता प्रमाण पत्र वापस खरीदने का अनुरोध कर सकते हैं।

Jind: जींद में शनिवार को जोरदार बारिश हुई। सुबह डेढ़ घंटे और इसके बाद लगातर तीन घंटे तक पानी बरसता रहा। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट ला दी है, तो वहीं शहर में जगह-जगह पानी जमा होने से लोगों के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई। किसानों ने धान की रोपाई भी तेज कर दी है।बता दें कि पिछले एक पखवाड़े से जींद के आस पास बारिश हो रही थी, लेकिन जींद बारिश से अछूता रह रहा था जिसके चलते लोग गर्मी से बेहाल थे और किसानों को भी परेशानी हो रही थी। शनिवार सुबह इंद्र देवता ने जींद के लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाया और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई जिसे कुछ ही देर में जींद शहर को जल मग्न कर दिया वहीं खेतों में भी धान के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता करवा दी।शनिवार को बारिश के चलते जींद के अधिकतम तापमान में चार डिग्री की गिरावट आई और अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया जबकि हवा की गति 5 किलोमीटर रही और मौसम में आर्द्रता 92 प्रतिशत बनी रही।गांव पांडू पिंडारा कृषि विज्ञान केंद्र के मौसी वैज्ञानिक डॉ राजेश ने बताया कि मानसून ने सक्रियता बढ़ा दी है जिसके चलते शनिवार को बारिश हुई है आगामी एक सप्ताह तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा इस दौरान रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी जिन जो किसान धान लग रहे हैं उन किसानों के लिए यह मौसम बेहद लाभकारी है बारिश ने काफी हद तक किसानों की पानी की समस्या को दूर कर दिया है वहीं बेल वाली फसलों के लिए भी है बारिश होने पर सुहागा साबित होगी।

अपनी कहानी लिखना चाहते हैं नीरज चोपड़ा:बोले- अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बाकी; समय आने तक इंटरव्यू देने की तरह लिखना भी सीख जाऊंगा

ओलिंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने अपनी कहानी लिखने की इच्छा जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीरज चोपड़ा को इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें प्यार से भारत का गोल्डन बॉय कहा जाता है, जो एक तैयार हे़डिंग की तरह है। वह अपनी कहानी लिखने की योजना बना रहे हैं।

        

लेकिन, एक वर्चुअल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान नीरज ने कहा कि “मुझे लगता है कि अभी मुझे और खेलना है और अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा हुआ है! अगले महीने बुडापेस्ट (हंगरी) में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। वह वास्तव में किसी दिन भारत का गोल्डन बॉय बनने की अपनी यात्रा पर एक किताब लिखना चाहूंगा।

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि किताब लिखने के लिए कौन उपयुक्त होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि, हमारे देश में महान लेखक हैं जो संभवतः उनकी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन समय आने पर वह अपनी कहानी अपने शब्दों में साझा करना चाहेंगे। शायद तब तक वह लिखना सीख चुके होंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इंटरव्यू में बोलना सीख लिया है।

*खुद को युवा एथलीटों के लिए बड़े भाई के रूप में देखता हूं*

नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह खुद जूनियरों को उनके महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों से पहले फोन करते हैं और प्रेरित करते हैं। “मैं खुद को युवा एथलीटों के लिए भैया (बड़े भाई) के रूप में देखता हूं। चाहे सीनियर हों या जूनियर, मैं सभी का सम्मान करता हूं।' लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से मिलता हूं और उनसे बात करता हूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रेरित होता हूं।

वे ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी कहानियां बताने लायक हैं। उदाहरण के लिए, मैं विशेष रूप से (लंबे जम्पर) मुरली श्रीशंकर के करीब हूं। डायमंड लीग में पांचवें स्थान पर रहने के बाद वह आसानी से मौसम को दोष दे सकता था या निराश महसूस कर सकता था। इसके बजाय वह भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने फॉर्म को बेहतर कर रहे हैं। यह मुझे आगे बढ़ने और अपने लिए व्यक्तिगत मील के पत्थर निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है।''

रोहतक में कुंवारों की पेंशन पर घमासान:CM का मुखौटा लगाए शख्स से मांगी बहू; बोला- पेंशन नहीं नौकरी चाहिए, दुष्यंत-विज के चेहरे लगाकर प्रदर्शन

Rohtak : रोहतक में रांडा V/s सरकार का रांडा पेंशन को लेकर घमासान हुआ। नवीन जयहिंद के निवास स्थान सेक्टर-6 के बाग में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अनिल विज का मुखौटा पहनाकर पहुंचे। इसी दौरान रांडा बने सोनू मोखरा ने सीएम का मुखौटा पहनने वालों से रांडा पेंशन की बजाय पत्नी की मांग की।

साथ ही कहा कि उनको पेंशन नहीं चाहिए, उनको नौकरी दी जाए। रांडा पेंशन देकर तो उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है।

सरकार द्वारा अविवाहितों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने पर नवीन जयहिंद ने विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साथा। साथ ही कहा कि रांडा पेंशन शुरू करके मुख्यमंत्री व गृहमंत्री खुद के लिए यह स्कीम लेकर आए हैं। इस दौरान नवीन जयहिंद ने सीएम, डिप्टी सीएम व गृह मंत्री का मुखौटा पहनने वालों को पहली किस्त के रूप में 5100-5100 रुपए के चेक भी दिए।

सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अनिल विज का मुखौटा पहनकर विरोध जताने वालों को 5100-5100 रुपए की पेंशन के चेक सौंपते नवीन जयहिंद।

*10 लाख युवा बेरोजगार*

नवीन जयहिंद के पास मुखौटा पहन कर पहुंचे सीएम, गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री का स्वागत बेरोजगारों की बारात के दूल्हे सोनू मालिक (मोखरा) ने किया। साथ ही सोनू मालिक ने उनसे कहा हम बेरोजगारों को रांडा पेंशन नहीं, रोजगार चाहिए, क्योंकि हरियाणा में 10 लाख युवा बेरोजगार है और 2 लाख पद खाली पड़े हैं।

*रांडा पेंशन का नाम मान-तान रखा जाए*

जयहिंद ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि या तो सरकार अपने किए वादे मुताबिक बेरोजगारों रांडो की शादी करवाए, नहीं तो इन बेरोजगार अविवाहितों की शादी करवाए। अविवाहितों की पेंशन 5100 रुपए करें और रांडा पेंशन का नाम बदल कर मान-तान रखा जाए तथा उपाधि सरकारी बटेऊ की दी जाए।

*युवाओं को नौकरी दें, ताकि रांडा होने की नौबत न आए*

जयहिंद ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की योजना की बजाए युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि उनके सामने रांडा रहने की नौबत ही न आए। अगर फिर भी सरकार रांडा पेंशन देना चाहती है तो इसे सरकारी बटेऊ की उपाधि दी जाए।

नलवा में करेंगे जनसभा- कर्नाटक में जीत के बाद हरियाणा में हुए सक्रिय

राहुल गांधी के साथ रणदीप सुरजेवाला।

हरियाणा के हिसार में आज कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा करेंगे। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के हलका नलवा में आयोजित इस जनसभा में सुरजेवाला दूसरे दलों के पार्टी नेताओं को कांग्रेस में शामिल करेंगे। रणदीप सुरजेवाला एक लंबे समय के बाद हिसार में किसी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं।

रणदीप से पहले अभी तक हिसार में केवल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्‌डा और दीपेंद्र हुड्‌डा ही जनसभा करते आ रहे थे। कुमारी सैलजा का गृह जिला होने के कारण उनकी सक्रियता बनी रहती है। बता दे कि पिछले दिनों कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने इक्ट्‌ठा ही प्रेस कांफ्रेस की थी। रणदीप गाड़ी चलाकर कांग्रेस भवन में पहुंचे थे और उनके साथ कुमारी सैलजा और किरण चौधरी बैठी थी।

कर्नाटक में जीत के बाद हरियाणा में सक्रिय है राज्यसभा सांसद

राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक चुनावों में प्रभारी बनाया गया था। रणदीप के नेतृत्व में पार्टी ने राज्य में जीत दर्ज की। इस जीत के बाद रणदीप की सक्रियता हरियाणा में बढ़ गई है। जो कि हुड्‌डा खेमे के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के चलते ही प्रदेश की राज्यसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ा। बल्कि राजस्थान से चुनाव लड़ा था।

खैरोली में ग्रामीणों ने शुरू किया पौधारोपण अभियान|

महेंद्रगढ़ | गांव खैरोली में गादली धाम के जोहड़ पर पौधारोपण अभियान शुरू हुआ। सरपंच सतबीर सिंह ने जोहड़ पर पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सरंपच ने कहा िक हमारे जीवन में पर्यावरण का बड़ा महत्व है। हमें प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने में हर संभव मदद करनी चाहिए। इस मौके पर दयापुरी महाराज, राजेंद्र पंच, दयापुरी महाराज, मास्टर ग्यारसीलाल, लक्ष्मीनारायण, जागेदार, सिंहराम, सूबेदार सतपाल, ओमपाल, रतनलाल, जगदीश, राजेश आदि उपस्थित रहे।

'पदमा’ के तहत निवेशकों का हरियाणा की तरफ तेजी से बढ़ा है झुकाव : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ‘पदमा’ स्कीम के तहत राज्य में निवेशकों का झुकाव बढ़ा है, इससे जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी वही प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है , ने यह जानकारी आज यहां ‘पदमा’ की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि ‘पदमा’  के तहत जो कलस्टर बनाए जाते हैं उनकी भूमि की शर्त को 100 एकड़ की बजाए 25 एकड़ कर दिया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक निवेशक इसके लिए आवदेन कर सकें।

उन्होंने बैठक के बाद यह भी जानकारी दी कि हरियाणा सरकार द्वारा ‘पदमा’ (प्रोग्राम टू एक्सीलेरेट डिवलेपमैंट फॉर एमएसएमई एडवान्समैंट) में भी वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा ताकि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत अधिक से अधिक युवा इंटरप्रेन्योर बन सकें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बजट में राज्य सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपए तक के 200 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई है, ठीक इसी प्रकार ‘पदमा’ के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।

श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार की ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत पदमा स्कीम शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में भी अगले 5 वर्षों में ‘पदमा’ के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हुए हैं जिससे डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश किए जाएंगे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं ‘पदमा’ के तहत विशेषकर ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि

‘पदमा’ के तहत उद्योग लगाने हेतु कई ब्लॉक्स में स्थानों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही बाकी ब्लॉकस में भी जगहों को बीबी अंतिम रूप देकर निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस अवसर पर वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी , उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक श्री डीके बेहरा ,एचएसआईआईडीसी के एमडी श्री यश गर्ग समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आमजन की आने वाली शिकायतों का अधिकारी त्वरित आधार पर करें समाधान - रणजीत सिंह

जींद - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने जिला परिवेदना समिति की बैठक में समाधान के लिए 14 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 10 का समाधान किया गया और शेष बची शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों की कमेटी गठित कर उनकी ड्यूटियां निर्धारित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयों में आने वाली आमजन की शिकायतों का समाधान करना सुनिश्चित करें।

श्री रणजीत सिंह आज जिला जींद में आयोजित जिला परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन विभागों की पांच से अधिक शिकायतें आती है, उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्या का समाधान करवाएं। अगर फिर भी कोई अधिकारी आमजन की शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएंं। उन्होंने कहा कि आमजन को शिकायत करने का पूरा अधिकार है, सरकारी सम्पत्ति लोगों की अपनी संपत्ति है, यदि उनमें कोई खामियां है तो उसका समाधान सरकार प्राथमिकता के आधार पर करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में बिजली निर्बाध तरीके से दी जा रही है।

उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जब भी कोई एस्टीमेट तैयार करते है तो आमजन के बजट के हिसाब से तैयार करवाएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उनका काम भी सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करें। अगर कहीं सीवरेज लाईन में किसी प्रकार की लीकेज की समस्या आती है तो उसको तुरंत बंद करवाएं।

कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

चंडीगढ़- हरियाणा के यमुनानगर जिले से कांवड़ यात्रा लेकर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि जिले में कांवड यात्रा को लेकर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो।

   

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला यमुनानगर में कावड़ यात्रियों को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा भी की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर उन्हें 24 घण्टें निगरानी करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली बोर्ड के अधिकारी को जिले में जिन रास्तो से कांवड़िए गुजरेंगे उन रास्तो पर बिजली का विशेष प्रबंध करने निर्देश दिए है ताकि अंधेरे में कावडिय़ों को दिक्कत न आए।

पीडब्लयूडी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कावडिय़ों के रास्ते में आने वाली सडक़ों के गड्ढड्ढे तुरंत भरवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा रादौर में बन रही सडक़ को दो दिन के अंदर पूरा करें ताकि सडक़ के बाई ओर का स्थान कावडिय़ों के लिए रखा जा सके।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 15 जुलाई तक चलने वाली कावड़ यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर एंबुलेंस का प्रबंध करें और एम्बुलेंस टीम पुलिस के बुलावे पर   प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत पंहुचने के निर्देश दिए। शिविर साफ सुथरे होने चाहिए तथा स्वच्छ पीने के पानी और शौचालय व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिविर के आस-पास शराब का ठेका नहीं होना चाहिए और न ही कोई मीट की दुकान हो।

कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कावड़ यात्रा में 9 जुलाई से भीड़ होने की सम्भावना है इस दौरान भारी वाहनों के लिए रास्ते भी डाईवर्ट किये जाएं ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न आए।