करनाल का 19वां जनसंवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं

श्री मनोहर लाल ने तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपये देने का जिक्र करते हुए बताया कि अब पीपीपी में दर्ज आय के आधार पर स्वत: प्रदेश के करीब 80 हजार लोगों की पेंशन बनी है। पात्रों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां अब विधुरों को भी 40 साल की आयु के बाद 2750 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। इतना ही नहीं कुंवारों(45 से 60) को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 29 सितंबर को

पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के उत्थान व उज्जवल भविष्य को लेकर हरियाणा पुलिस की सार्थक पहल

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि पुलिस विभाग की वेलफेयर विंग द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाता है। इसी श्रृंखला में तैयार की गई इस कार्ययोजना के तहत पुलिसकर्मियों को अलग-2 श्रेणियों में विभाजित करते हुए उनकी सूची तैयार की गई है। इनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, अनुबंध आधारित तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के पुलिसकर्मी शामिल हैं। इनमें से जिन कर्मचारियों के बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उनमें कौशल विकास करते हुए उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। इन सभी बच्चों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का पूरा खर्च पुलिस विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। बच्चों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोर्सिज को डिजाइन किया गया है ताकि वे अपनी रूचि के अनुरूप इनका चयन कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मॉड्यूल लगभग तैयार किया जा चुका है और जल्द ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा।  

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को 1 अक्टूबर से ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के दिए निर्देश

कृषि मंत्री आज यहां राज्य में कपास फसल में हुये नुकसान के संबंध में कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को कपास में गुलाबी सूंडी के प्रकोप से हुये नुकसान की भरपाई के लिए हर गांव में कपास फसल के लिए फसल कटाई प्रयोगों को दोगुना करते हुए 4 से 8 करने के भी निर्देश दिए ताकि नुकसान का सटीक आंकलन किया जा सके। उन्होंने प्रयोगों की वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश दिए ताकि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर कपास फसल में हुये नुकसान पर वित्तिय सहायता प्रदान की जा सके।

 कलस्टर-2 के अधीन जिलों में कपास फसल के लिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना शुरू

बैठक में बताया गया कि राज्य में कलस्टर-2 के अधीन जिला अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जीन्द, महेन्द्रगद्व व गुरुग्राम में जिन किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा नहीं हुआ उनके लिए राज्य सरकार द्वारा कलस्टर-2 हेतू हरियाणा फसल सुरक्षा योजना को कपास फसल के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत किसान 30 सितम्बर 2023 तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपनी कपास की फसल का पंजीकरण मामूली शुल्क अदा कर फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 3 दिन तक तुरन्त प्रभाव से खोलने का निर्णय लिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों का ब्यौरा इस पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, वे किसान अपनी फसल का ब्यौरा पंजीकृत करवाकर फसल उत्पाद को सुगमता से बेच सकते हैं।

लोगों के काम प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं अधिकारी : देवेंद्र सिंह बबली

श्री देवेंद्र सिंह बबली ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जनता के कार्य निश्चित समय अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें। लोगों का काम प्राथमिकता के आधार पर करें। किसी भी कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये। उन्होंने कहा कि जितनी भी रजिस्ट्री लंबित है उनको जल्द पूरा किया जाए और रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों के लिए नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

 उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में हाजिरी रजिस्टर चेक करते हुए उपस्थित कर्मचारियों की जानकारी लेते हुए कहा कि शहर में नियमित साफ सफाई की जाए। साफ सफाई को लेकर किसी भी नागरिक को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नागरिकों की शिकायत पर नगर परिषद अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवायें।

उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी की रिश्वत संबंधी कोई शिकायत आती है, तुरन्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसलिए कर्मचारी इस प्रकार के कार्य में संलिप्तता न रखें। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि समय पर कार्यालय में आएं व कार्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कार्यालय में आने वाले नागरिकों के साथ उचित व्यवहार करें।

DFSC कार्यालय का कंप्यूटर आप्रेटर 15 हजार रुपये लेते काबू

राशि एफसीआई से ट्रांसफर होकर डीएफएसी कार्यालय में 20 दिन पहले कर दी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत के आधार पर छापा मार दल का गठन किया गया। जिसकी कमान एसीबी के डीएसपी सुमित कुमार को सौंपी गई। डयूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर बिजली निगम रोहतक के एक्सईएन गगन पांडे को शामिल किया गया जबकि शेडो गवाह बिजली निगम के एसडीओ नरेंद्र कुमार को बनाया गया। छापामार टीम ने शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपये की राशि डयूटी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित करा पाउउर लगा कर दे दिए। योजना केमुताबिक शिकायतकर्ता ने कंप्यूटर आप्रेटर से संपर्क साधा तो उसने लघु सचिवालय स्थित डीएफएससी कार्यालय में बुला लिया। इशारा मिलते ही छापामार दल ने असीन खान को काबू कर लिया और उसके कब्जे से रिश्वत राशि 15 हजार रुपये बरामद कर ली। हाथ धुलवाए जाने पर उनका रंग लाल हो गया। एंट करप्शन ब्यूरो ने कंप्यूटर आप्रेटर आसीन खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। 

एसीबी के डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि राशि रिलीज करने की एवज में रिश्वत लेते कंप्यूटर आप्रेटर को रंगे हाथों काबू किया है। अन्य लोगों की संलिप्ता के बारे में आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पिछले 9 सालों में हरियाणा में एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुणा वृद्धि, 2014 में एमबीबीएस थी 700 सीटें, आज बढ़कर हुई 2185

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज इत्यादि की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्चकोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले हैं।

पिछले 9 सालों में हरियाणा में एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुणा वृद्धि

हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। यह तभी संभव होगा, जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है। परिणामस्वरूप एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश में जहां एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी, वहीं वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान आज एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 2185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई हैं।

5 मेडिकल कॉलेज और 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित

स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटैल, करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, भिवानी जिला, जींद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम, कोरियावास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा, जिला फरीदाबाद, पंचकूला, कैथल, कुरुक्षेत्र व रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान छायंसा, जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज को सरकार के अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज व फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं, पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है।

सरकार द्वारा बाढ़सा, जिला झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा, जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में केंद्र-राज्य सहभागिता आधार पर 72 करोड़ रुपये की लागत से टरशरी कैंसर केयर सेंटर (टी.सी.सी.सी.) की स्थापना की गई है। इसमें कैंसर के मरीजों को सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र व अमृत केंद्र खोले गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन-जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को पूरा करेंगे हर जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज:मनोहर लाल

हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना से यमुनानगर के साथ-साथ आस-पास के राज्यों के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। इस सरकार के कार्यकाल में मेडिकल सेवाओं को दोगुना किया गया है और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का काम किया जा रहा है। इस हल्का में भी 12 बेड के 2 अस्पतालों को 30-30 बेड का और डिस्पेंसरी को अस्पताल बनाया गया है। इस सरकार के कार्यकाल में पिछली सरकार के कार्यकाल से 3 गुणा से ज्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं ।

अपने संघर्ष की बदौलत भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए चौ. देवीलाल –ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि चौ. देवीलाल ने जिन नीतियों को अपने समय में लागू किया, उसे अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की थी और आज अलग-अलग राज्यों में इस योजना को अपनाया जा रहा है। सबसे पहले जच्चा-बच्चा योजना भी चौ. देवीलाल ने शुरू की थी, आज अलग-अलग हिस्सों में इसे मातृत्व संबंधी योजनाओं के रूप में अपनाया जा रहा है।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की बहन शांति देवी, उनकी धर्मपत्नी इंदिरा सिहाग सहित परिवार के सदस्य व भारी संख्या में आमजन मौजूद थे।

साइबर अपराध को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की रफतार हुई तेज, हेल्पलाइन पर तैनात कर्मियों की संख्या की गई दोगुनी 

निरीक्षण के दौरान बताया गया कि जनवरी से अगस्त माह तक इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से प्रदेश में लोगों के लगभग 22.38 करोड रुपए ठगी होने से बचाए गए हैं। यह भी बताया गया कि शिकायत प्राप्त होने उपरांत व्यक्ति से आवश्यक जानकारी जैसे -यूपीआई आईडी ,जिस नंबर से फोन आया था उसकी जानकारी ,बैंक की डिटेल तथा पेमेंट का माध्यम अर्थात यूपीआई अथवा बैंक ट्रांसफर आदि ली जाती है । इसके बाद व्यक्ति की कंप्लेंट आईडी क्रिएट की जाती है और इसे बैंक के नोडल अधिकारी के पास भेजा जाता है। संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर ट्रांजैक्शन वाले अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है जिससे वितीय लेनदेन वहीं रुक जाता है। अब तक इस हेल्पलाइन पर 38 हज़ार 600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी संबंधी मामलों की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर पारंपरिक तरीके से एफआईआर दर्ज करवाना व उसकी जांच होना एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में आम जन को चाहिए कि वे साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जल्द से जल्द साइबर ठगी संबंधी सूचना दें ताकि आगे की ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। इसके अलावा लोग साइबर क्राइम की वेबसाइट- http://www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने सरकारी महाविद्यालय,फरीदाबाद में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में बढ़ोतरी की है।

प्रदेशभर में चलाया गया ड्राइंग डे अभियान - रणदीप पूनिया

हरियाणा में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को ‘हुक्का‘ परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध - मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री ने दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत राज्य स्तरीय ‘साइक्लोथॉन‘ - साइकिल रैली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन के दौरान 25 दिनों तक अथक प्रयास करने वाले पुलिस कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए घोषणा की कि सभी 250 प्रतिभागी कर्मियों को डीजीपी हरियाणा से क्लास-1 प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन समर्पित पुलिस कर्मियों के लिए पांच दिन की छुट्टी की भी घोषणा की।

 उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 सितंबर, 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई थी और आज, साइकिल रैली वहीं समाप्त हो गई जहां से यह शुरू हुई थी। उन्होंने भाग लेने वाले युवाओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया और नशीली दवाओं की लत से निपटने के उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका समर्पण युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन, जिसने अपनी यात्रा के दौरान लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय की है, नशीली दवाओं की लत के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही साइक्लोथॉन का समापन हो गया हो, नशीली दवाओं की लत के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और इस सामाजिक बुराई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता के प्रयास कम से कम एक साल तक जारी रहने चाहिए। उन्होंने सामूहिक कार्रवाई के महत्व को भी दोहराया और कहा  कि नशीली दवाओं की लत के खिलाफ लड़ाई में पूरे समाज को एकजुट होने की जरूरत है। सरकार रोकथाम, पुनर्वास और सख्त प्रवर्तन उपायों पर ध्यान देने के साथ इस मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने 5 मई को शुरू की गई राज्य कार्य योजना पर प्रकाश डाला, जिसमें तीन घटक शामिल हैंः एक जन जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति और पुनर्वास तथा नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवा ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए खेल संस्कृति पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और 9050891508 डायल करके पुलिस को नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपभोग के बारे में सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त  रखा जाएगा।

 इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, सांसद श्री संजय भाटिया, विधायक श्री रामकुमार कश्यप, श्री हरविंदर कल्याण, श्री धर्मपाल गोंदर और अन्य भी उपस्थित थे।

दीपक कौशिक ने नशा के खिलाफ कार्टून सीरीज तैयार की

मुख्यमंत्री की ड्रग्स फ्री साइक्लोथॉन यात्रा से बहुत प्रभावित हूँ : दीपक कौशिक

नशामुक्त हरियाणा का संदेश लेकर पंचकूला पहुँची साईक्लाथोन ने रात्रि ठहराव के बाद यमुनानगर में किया प्रवेश

अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खांगवाल, हरियाणा बाल कल्याण परिषद की महासचिव रंजिता मेहता, पब्लिसिटी एडवाईजर तरूण भंडारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने भी प्रतिभागियों और स्टेडियम के प्रशिक्षुओं का मनोबल बढाया।

हॉकी ओलंपियन हरपाल सिंह भी पहुंचे यात्रा के प्रतिभागियों में जोश भरने

इसके अलावा हॉकी ओलंपियन हरपाल सिंह, ताइक्वांडो की अंतर्राष्ट्रीय खिलाडी दिक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाक्सिंग खिलाड़ी रूद्र दांगी और बॉक्सिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी निधी ढुल ने भी अपनी उपस्थिति से प्रतिभागियों में जोश भरा। इस मौके पर उपायुक्त ने साइकिलिंग की होनहार और उभरती हुई खिलाडी अनिशा को साइकिल भेंट की। अनीशा साइकिलिंग की एक बेहतरीन खिलाडी है और गरीब परिवार से संबंध रखती है।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है

इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से ‘‘नशामुक्त हरियाणा साईक्लोथोन’’ की शुरुआत की गई जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में नशामुक्ति का संदेश देते हुए कल पंचकूला पहुंची। आज इस साइकिल यात्रा को उसके अगले गंतव्य यमुनानगर के लिए रवाना किया गया है। उन्होने पंचकूलावासियों से अपील की कि वे आगे आकर मुख्यमंत्री के नशामुक्त हरियाणा के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दे।

नशा एक सामाजिक बुराई है जो शारीरिक और मानसिक रूप से हम सबके लिए हानिकारक है

उपायुक्त ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है जो शारीरिक और मानसिक रूप से हम सबके लिए हानिकारक है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज पर दुष्प्रभाव डालता है। प्रदेश सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए चलाई गई यह साइक्लोथॉन एक सराहनीय पहल है। उन्होने विश्वास जताया कि नशामुक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई यह यात्रा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने मे अहम साबित होगी। जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि जिला के हर व्यक्ति को इस साइक्लोथॉन  के माध्यम से दिए गए संदेश के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने रैली के सभी प्रतिभागियों का आगे की यात्रा के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी।

उपायुक्त ने स्कूल की बारहवीं की छात्रा हिंमागी शर्मा द्वारा नशा मुक्ति पर दिए गए संदेश से प्रभावित होकर 500 रुपये इनाम स्वरूप भेंट किए

सैक्टर -20 स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचने पर नशामुक्त हरियाणा साईक्लोथान का भव्य स्वागत किया गया। उपायुक्त श्री सुशील सारवान और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ रैली के प्रतिभागियों ने स्कूल में स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर शहीद मेजर अनुज राजपूत के पिता श्री कुलबंश सिंह और माता उषा रोहिला भी उपस्थित थे। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूली विद्यार्थियों द्वारा देश भक्ति और नशा मुक्ति पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्कूल के छात्रों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों को दर्शाती एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई जिसने खूब वाहवाही बटोरी। उपायुक्त ने स्कूल की बारहवीं की छात्रा हिंमागी शर्मा द्वारा नशा मुक्ति पर दिए गए संदेश से प्रभावित होकर 500 रुपये इनाम स्वरूप भेंट किए और अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप निरीक्षक अशोक कुमार ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई।

इसके उपरांत साइक्लोथॉन सार्थक स्कूल सैक्टर- 12 ए पहुची, जंहा उसका भव्य स्वागत किया गया। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा नशा मुक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उपायुक्त सुशील सारवान ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करें।

हरियाणा के मुख्यमंत्री यमुनानगर जिले में बनने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का करेंगे भूमि पूजन

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज भी रहेंगे उपस्थित

हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढाएगें।

 यह कार्यक्रम प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समस्त निवासियों के लिए कल्याण और शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

ग्रामीण विकास सशक्तिकरण की दिशा में एक और मनोहर कदम चंडीगढ़, 24 सितंबर - प्रदेश में जिला परिषदों की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण एवं सक्रिय कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि छः अतिरिक्त जिलों - सोनीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी - में लिंक सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी इस साल के अंत तक जिला परिषदों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अभी यह कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा था।

    इससे पहले भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किए  जा रहे लिंक रोड मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी यमुनानगर, करनाल, पलवल, भिवानी और फतेहाबाद सहित पांच जिलों में जिला परिषदों को हस्तांतरित की जा चुकी है और मरम्मत कार्य की प्रक्रिया पहले से जारी है। इन छः जिलों के जुड़ने से जिला परिषदों के  पास अब प्रदेश में 11 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के सड़क मरम्मत का कार्य होगा। यह कदम ग्रामीण विकास परियोजनाओं को अधिक कुशलता से शुरू करने के लिए जिला परिषदों को सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

5000 से अधिक आबादी वाले गांव की फिरनियां को  पक्का  करने की प्रक्रिया  शुरू

    विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 30 सितंबर, 2023 तक 5,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों में गांव की फिरनियों को पक्का करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया।

जिला परिषद के अध्यक्ष जनता के प्रतिनिधि, सुनिश्चित करें उचित सम्मान

    मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिला परिषदों के अध्यक्षों के सम्मान के महत्व पर बल देते हुए सभी सीईओ को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालयों को जिला सचिवालयों से जिला परिषद कार्यालय में स्थानांतरित करें। जिन जिलों में जिला परिषद कार्यालय भवन बन चुके हैं, वहां इस निर्देश को शीघ्रता से लागू किया जाए। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां ऐसा बुनियादी ढांचा अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, सीईओ को उपयुक्त भूमि की पहचान करने और इस संबंध मंे मुख्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

      उन्होंने जिला परिषदों के सीईओ से चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान भी मांगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह जिला परिषदों के अध्यक्ष के दायरे में आता है कि वे अपना-अपना बजट तैयार करें और बाद में जिला परिषद सदन के भीतर अनुमोदन के पश्चात उसे सरकार को भेजें। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक पहलों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी।

    उन्होंने अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार ही आंगनवाड़ी भवन का निर्माण करने और इस संबंध में प्रत्येक जिले में एक समर्पित इकाई स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जो जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हो।

हर ब्लाॅक में अधिक आबादी वाले 5 गांव स्ट्रीट लाइटों से होगें जगमग

    उन्होंने राज्य भर के सर्वाधिक आबादी वाले 750 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जानकारी देते हुए बताया  कि इस पहल के लिए जिला परिषदों को पहले ही बजट आवंटित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक ब्लॉक के सबसे अधिक आबादी वाले पांच गांवों को जल्द ही स्ट्रीट लाइट उपलब्ध होंगी।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 144 ब्लॉक हैं और सीईओ जिला परिषदों से ऐसे ब्लॉक की पहचान करने का आग्रह किया जहां 10 ई-लाइब्रेरी भी शुरू नहीं हुई हैं। इस संबंध में  जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हमारे पास पहले से ही 750 ई-पुस्तकालय खोलने की मंजूरी है।

चैापाल निर्माण हेतु आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण करायें

    चौपालों के निर्माण की समीक्षा के दौरान श्री मनोहर लाल ने सीईओ को अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषदों के माध्यम से गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण या डिमांड आधार पर दीवार निर्माण व घाट आदि की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया। जिला परिषदों के अध्यक्ष और सीईओ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों की योजना बनाने में मिलकर कार्य करें।

    इस अवसर पर बोलते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह बबली ने सीईओ से अपने-अपने क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से वे  स्वयं  भी जल्द ही राज्य का दौरा करेंगें।

    बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, निदेशक ग्रामीण विकास श्री जय कृष्ण अभीर, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री सुधांशु गौतम, जिला परिषदों के अध्यक्ष और सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।