एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए गोविंदा, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से मिलेगा टिकट?

मुंबई: मशहूर एक्टर गोविंदा ने महाराष्ट्र के सीएम एनकाथ शिंदे से मुलाकात की और शिवसेना में शामिल हो गए. उन्होंने लोकसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट मिल सकता है। गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए कहा कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और सभी लोग पसंद करते हैं। 

सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "ज़मीन से जुड़े और सभी को पसंद गोविंदा का आज असली शिवसेना में मैं स्वागत करता हूं." वहीं गोविंदा ने कहा, "जय महाराष्ट्र...मैं सीएम शिंदे को धन्यवाद देता हूं. 2004-09 तक राजनीति में था। उससे बाहर आने के बाद मुझे नहीं लगा था मैं वापस आऊंगा। लेकिन 2010-24 इस 14 साल के वनवास के बाद वापस से शिंदे जी के रामराज्य में वापस आया हूं."बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए की सीटों में अभी तक सीटों का फाइनल बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि बीजेपी और अजित पवार ने उम्मीदवारों का एलान किया है।  सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया है। सूत्रों की मानें तो गोविंदा को टिकट मिलना तय है।

उच्चाधिकारियों के आदेश से ब्यूरो के जागरूकता प्रभारी डॉ. अशोक कर रहे जागरूक

2023 में 5460 नशा तस्कर भेजे सलाखों के पीछे: उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा

जींद : हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  ओ.पी. सिंह के निर्देशानुसार हरियाणा में नशे के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा नशे के विरुद्ध प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उन्होंने मंगलवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उचाना में नशे के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने वार्तालाप के माधयम से एकत्रित विद्यार्थियों को बताया कि हरियाणा में नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो का गठन हो चुका है। इस ब्यूरो का एकमात्र उद्देश्य हरियाणा प्रान्त को नशा मुक्त करना है। इसके लिए ब्यूरो और हरियाणा पुलिस नशे की तस्करी में संलिप्त अपराधियों को प्रतिदिन सलाखों के पीछे भेजने का कार्य कर रही है। इतना ही नहीं नशे से ग्रस्त हो चुके लोगों का निशुल्क उपचार कराया जाता है। प्रत्येक जिले के सरकारी अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने विस्तारपूर्वक नशे के प्रवेश और निगमन बारे लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसकी संतान किसी भी प्रकार का नशा करे लेकिन नशे के तस्कर युवाओं को नशे का आदी बना रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे दुष्ट लोगों की गुप्त सूचनाएं 9050891508 पर देकर पुलिस का सहयोग करे। उन्होंने कहा गुप्त सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्ण रूप से गुप्त रहेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में वर्ष 2023 में 3823 नशा तस्करी के अभियोग अंकित किए गए हैं। इन अभियोगों में 5460 अपराधियों को  सलाखों के पीछे भेजा गया है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में नशा न करने की शपथ  दिलाई।

मतदाता व उम्मीदवारों की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू किए हुए हैं कई मोबाइल एप

एप के माध्यम से  आयोग की ऑनलाइन सेवाओं का लिया जा सकता है लाभ- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

 चंडीगढ़, 26 मार्च- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग में  18वें लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत मतदाताओं, राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए भारत के चुनाव आयोग ने कई मोबाइल एप शुरू किए हुए हैं। जिनका प्रयोग कर कोई भी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी समस्या का निवारण करवा सकता है।

चुनाव प्रबंधों को लेकर श्री अग्रवाल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ऑफलाईन ही नहीं, अपितु ऑनलाईन भी अनेक सेवाएं शुरू की हुई हैं। उदाहरण के तौर पर 18 साल का कोई युवा या युवती अपना वोट बनवाना चाहता है तो वह वोटस.र्ईसीआई.इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यह सुविधा केवल तब तक है, जब तक कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। नामांकन पत्रों के दाखिल शुरू होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा  में नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से आरंभ होगी और 6 मई तक जारी रहेगी। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल के नाम से एक नया एप शुरू किया है। इस मोबाइल एप को डाउनलोड कर कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता की कहीं अवहेलना हो रही है तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर अपनी शिकायत भेज सकता है, जिसका निवारण निर्वाचन कार्यालय की ओर से 100 मिनट में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ऑनलाईन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भी निर्वाचन आयोग ने कैंडिडेट नॉमिनेशन एप्लीकेशन के नाम से एक एप बनाया है। कोई भी प्रत्याशी इस एप का प्रयोग कर अपने आवेदन को इस एप पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। इसमें ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से अपनी जमानत राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है। एक बार आवेदन दर्ज होने के बाद उम्मीदवार कैंडिडेट सुविधा एप का प्रयोग कर अपने आवेदन की आगामी कार्यवाही पर नजर रख सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारियों के लिए आयोग ने एनकोर के नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसमें उम्मीदवारों का आवश्यक डाटा फीड रहता है। उम्मीदवारों की संपत्ति के विवरण को देखने के लिए आयोग ने शपथ पत्र पोर्टल बनाया है। इस एप पर किसी उम्मीदवार की चल-अचल संपत्ति, हलफनामे को ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसी प्रकार बूथ एप के माध्यम से मतदाताओं की डिजिटल पहचान करने की सेवा शुरू की है। मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप को अपने ईपीआईसी कार्ड से जोडक़र अपनी मतदाता पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर टर्नआउट एप में कुल जनसंख्या के अनुपात में बने वोटों की संख्या को देखा जा सकता है। वोटर पोर्टल व वोटर हेल्पलाइन एप मतदाताओं को अपना डाटा देखने की सुविधा प्रदान करते हैं। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए आयोग ने पीडब्ल्यूडी ऐप आरंभ किया है। इस ऐप का प्रयोग कर दिव्यांगजन अपने नाम, मतदाता पहचान पत्र आदि की जांच कर सकता है।  आयोग की वेबसाइट पर इन सभी एप के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है।

बसपा ने लोस चुनाव के लिए जारी की अपने 16 प्रत्याशियों की सूची,जानिए कौन कहां से लड़ेगा

लखनऊ : लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने रविवार को 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने इस लिस्ट को जारी किया।  बसपा ने सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया है। वहीं बसपा की तरफ से अमरोहा सीट से मुजाहिद हुसैन को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व बसपा नेता दानिश अली को मैदान में उतारा है।

बसपा ने इस सूची में सात मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इन सात नामों में सहारनपुर से माजिद अली, अमरोहा सीट से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खान, सम्भल से शौलत अली, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू को उम्मीदवार बनाया है।

बता दें कि बसपा द्वारा जारी इस सूची में जिन 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, उनमें कैराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेन्द्र सिंह, नगीना (एससी) से सुरेन्द्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खान, सम्भल से शौलत अली, मेरठ से देववृत्त त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, गौतमबुद्ध नगर से राजेन्द्र सिंह सोलंकी, बुलन्दशहर (एससी) से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू और शाहजहांपुर (एससी) से डा. दोदराम वर्मा को उम्मीदवार बनाया है।

खेली बिन पानी की होली

जीन्द : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज महिला विंग जीन्द द्वारा आज होली व फाग का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने फूलों और गुलाल की होली खेली। बिना पानी की होली खेली। होली के इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर जैन महिला मंडल, संस्कृति सदन व लाडली ग्रुप की महिलाओं ने भी बढ चढ कर भाग लिया। इस मौके पर अग्रवाल समाज की प्रधान डेजी जैन, संरक्षक पुष्पा गोयल, पूर्व प्रधान पुष्पा अग्रवाल, मंजू सिंगला, रेनू गर्ग, सुनीता गुप्ता इत्यादि महिला पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा।अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का कहना है कि अग्रवाल समाज की महिला विंग पिछले लम्बे समय से राष्ट्रीय पर्वों को धूमधाम से मनाती रही है। इसी कड़ी में महिला विंग द्वारा आज होली व फाग का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। महिला विंग ने एक दुसरे को रंग गुलाल लगाकर रंगों के इस त्यौहार का खूब लुत्फ उठाया। महिलाओं ने बिना पानी के यह होली खेली। इस अवसर पर महिला विंग की प्रधान डेजी जैन का कहना था कि यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है। हमें इस दिन पुराने भेदभाव भुलाकर सबको प्यार का पैगाम देना चाहिए तभी इस प्रकार के त्यौहार मनाना सार्थक होगा।

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली में सियासी तूफान खड़ा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सियासत में क्या होगा। इस बीच Haryana Bulletin News के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया और लोगों से पूछा कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद AAP को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं?

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भारतीय  नववर्ष  पर संगीतमय  कार्यक्रम  करेगी  --संस्कार भारती

जींद : संस्कार  भारती  जींद  के  तत्वाधान  में  पालिका बाजार  अन्न क्षेत्र मेें बैठक का आयोजन किया गया जिसे  प्रांत कोषाध्यक्ष  राकेश गंगाना  जी  एवं  विभाग अध्यक्ष  मन्जु मानव  ने  सम्बोधित  किया।  बैठक  में  निर्णय  लिया गया कि  कि  नववर्ष  प्रतिपदा पर जींद, गोहाना,नरवाना  एवं  उचाना  की  संस्कार भारती  इकाई  संगीतमयी  आयोजन  अपने-अपने  स्थान  पर करेगी । बैठक  में  जींद इकाई अध्यक्ष  ओमप्रकाश चौहान, सचिव डॉक्टर हनीफ कोषाध्यक्ष हिमानी गुप्ता  गोहाना इकाई से अध्यक्ष दलबीर डांगी ,सचिव कुलदीप कोषाध्यक्ष सन्तलाल रोहिला  उपस्थित  रहे।

गुरुग्राम से लीक हुआ था यूपी कांस्टेबल भर्ती का पेपर, जींद का रहने वाला है मास्टरमाइंड

गुरुग्राम ; उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक करने में हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। यह पेपर गुरुग्राम से लीक हुआ था। इसका मास्टर माइंड दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हरियाणा के जींद का रहने वाला एक व्यक्ति था। मानेसर के पास एक रिसोर्ट में जमीन पर बिठाकर कांस्टेबल भर्ती के पेपर की आंसर शीट रटाई गई थी।

*यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर गुरुग्राम में हुआ था लीक*

गत माह उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लिया गया था. यह पेपर लीक हो गया था। जिसे लेकर कई तरह के सवाल परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर उठाए गए थे। यूपी एसटीएफ इस पेपर लीक कांड की जांच में जुटी थी। परत-दर-परत एसटीएफ की जांच में खुलासा होता रहा।  एसआईटी की ओर से इस मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

 इन्हीं आरोपियों से पूछताछ में जांच-पड़ताल में सामने आया कि 18 फरवरी को लीक हुए पेपर में गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में बने एक रिसोर्ट में करीब 400 उम्मीदवारों को बिठाकर अंसर शीट उन्हें रटाई गई थी, ताकि वे परीक्षा को पास कर सकें. जो सात आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें एक आरोपी महेंद्र शर्मा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है। वह जींद जिला का रहने वाला है। 

*आरोपी ने यूपी एसटीएफ के सामने किया खुलासा*

 महेंद्र शर्मा ने यूपी एसटीएफ के समक्ष खुलासा किया है कि हर उम्मीदवार से 7 लाख रुपये पेपर कराने के बदले लिए गए थे । परीक्षा की तारीख 18 फरवरी थी, जबकि 16 फरवरी को ही गुरुग्राम के मानेसर में एक रिसोर्ट में परीक्षार्थियों को आंसर शीट रटाई गई। करीब 400 अभ्यर्थियों को बसों में बिठाकर मानेसर के पास पे्रेम नगर स्थित नेचर वैली रिसॉर्ट में लाया गया था। यहीं से पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें आंसर शीट रटाकर परीक्षा के लिए भेज दिया गया। 

यूपी एसटीएफ की जांच में आरोपी महेंद्र शर्मा ने यह भी बताया है कि रिसोर्ट में लाए गए सभी उम्मीदवारों के मोबाइल जमा करा लिए गए थे। यहां पार्क में बिठाकर उनकी कक्षा लगाई गई है। 

इसकी तस्वीरें भी ली गई, जोकि एसटीएफ के हाथ लगी हैं। यूपी एसटीएफ ने बीती दो मार्च को गुरुग्राम के मानेसर के पास बने रिसोर्ट में जांच-पड़ताल की।  वहां से सीसीटीवी फुटेज लिए गए. प्रवेश, निकास के समय के रजिस्टर भी एसटीएफ ने अपने कब्जे में लेकर जांच की। 

जांच में पता चला कि रिसोर्ट के विजिटर रजिस्टर में 14 से फरवरी के बीच किसी भी व्यक्ति का रजिस्टर में पंजीकरण नहीं किया गया। रिजॉर्ट में 15 फरवरी को करीब 400 उम्मीदवार पहुंचे थे। 16 फरवरी को करीब 800 उम्मीदवार यहां पेपर करने पहुंचे थे।  काफी सुबूत यहां से यूपी एसटीएफ को मिले, जिसके आधार पर पूरा मामला साफ हो गया। कई तरह के सुबूत मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की ओर से रिसोर्ट के मालिक सतीश धनखड़ को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने को कहा है। सतीश धनखड़ ने ऐसी किसी भी घटना से इंकार किया गया है।

बहादुरगढ़ :जगन्नाथ विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़ में  साइबर सिक्योरिटी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  यह कार्यक्रम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया जोकि अनिवार्य रूप से किया जाना था। इस कार्यक्रम में हरियाणा टेक्निकल एसोसिएशन के उपभोक्ता वकालत समूह के अध्यक्ष हितेश हिंदुस्तानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर साइबर क्राइम शाखा, बहादुरगढ़ के उपनिरिक्षिक अनिल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे तथा उन्होंने बताया कि  यदि किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है ,तो कैसे उसको रोका जा सकता है और बताया की उसकी रिपोर्ट करनी है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के फ़ोन नंबर तथा वेब साइट्स के बारे में भी बताया। जो साइबर फ्रॉड होने पर उपभोक्ता की सहायता करते हैं।  उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड होने पर उपभोक्ता सबसे पहले 1930 नंबर पर कॉल करके फ्रॉड को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में विभिन्न दूरसंचार कम्पनीयों जैसे कि जिओ, वोडाफ़ोन व बीएसएनएल आदि के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी दूरसंचार कम्पनीयों की सेवाओं से संबंधित विषयों पर बात की तथा सेवाओं में आने वाली समस्याओं को दूर करने के महत्वपूर्ण उपाय बताए। जगन्नाथ विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़ के कुलपति प्रोफ. प्रसाद राव ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे  रहते हैं और सभी प्रतिभागियों को इनका बहुत लाभ प्राप्त होता है ।  विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार प्रोफ. पूनम मालिक ने धन्यवाद् प्रस्ताव में बताया कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम  भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे।

पति से तलाक लिए बिना लिव इन में नहीं रह सकती विवाहिता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद : विवाहिता पति से तलाक लिए बिना लिव इन में नहीं रह सकती. यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कही । ऐसे रिश्तों को मान्यता देने से अराजकता बढ़ेगी और देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति-पत्नी जीवित हैं और तलाक नहीं लिया गया है तो उनमें से कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के विरुद्ध संबंधों को न्यायालय का समर्थन नहीं मिल सकता।  इसी के साथ कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहिता की याचिका खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने कासगंज की एक विवाहिता व अन्य की याचिका खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक लिए बिना किसी अन्य के साथ लिव इन में नहीं रह सकती. ऐसे रिश्तों को मान्यता देने से अराजकता बढ़ेगी और देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट होगा। याचियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया था कि दोनों याची लिव इन पार्टनर हैं।  उन्होंने एसपी कासगंज से सुरक्षा की मांग की थी। कोई सुनवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की है।  सुनवाई के दौरान दूसरे याची की पत्नी के अधिवक्ता ने आधार कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि वह उसकी शादीशुदा पत्नी है। यह भी बताया कि पहली याची भी एक व्यक्ति की पत्नी है।

दोनों में से किसी याची का अपने पति या पत्नी से तलाक नहीं हुआ है। विवाहिता याची दो बच्चों की मां है और दूसरे याची के साथ लिव इन में रह रही है। कोर्ट ने इसे विधि विरुद्ध माना और सुरक्षा देने से इनकार करते हुए याचिका को दो हजार रुपये हर्जाने के साथ खारिज कर दिया।

सीएए लागू हुआ तो विपक्ष ने समझाई क्रोनोलॉजी, अमित शाह बोले- 'पीएम मोदी ने पूरी की एक और गारंटी'

सीएए न‍ियम नोट‍िफ‍िकेशन पर दलों की प्रत‍िक्र‍िया 

CAA Rules in India: केंद्र सरकार ने सोमवार (11 मार्च) को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के न‍ियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान होने से ठीक कुछ समय पहले सीएए न‍ियमों के लागू होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह ने प्रसन्‍नता जाह‍िर की है।  वहीं, व‍िपक्षी दलों के 'इंड‍िया गठबंधन' के नेताओं के अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर नाराजगी जाह‍िर करते हुए अलग-अलग प्रत‍िक्र‍ियाएं दी हैं। 

केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट शेयर कर‍ते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है ।  ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।  इस अधिसूचना को जारी करने के साथ  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता को पूरा क‍िया है। साथ ही उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार करने का काम भी क‍िया है। 

*आशंकाएं, संदेह दूर करने के बाद लागू होता तो बेहतर होता-मायावती*

 

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर सीएए को लेकर प्रतिक्रिया जाह‍िर की है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून को, अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय, इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता। 

*गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा- अरव‍िंद केजरीवाल*

आम आदमी पार्टी के मुखिया और द‍िल्‍ली के सीएम अरव‍िंद केजरीवाल ने 'एक्‍स' पर प्रत‍िक्रि‍या देते हुए ल‍िखा, ''दस साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आयी है ।  ऐसे वक्‍त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग CAA लाये हैं। 

कह रहे हैं कि तीन पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यानि ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं,  क्यों? पूरा देश CAA का विरोध करता है।  खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्‍त विरोध करते हैं जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोक सभा चुनाव में जवाब देंगे। *पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे- असदुद्दीन ओवैसी*

एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीड‍िया मंच 'एक्‍स' की प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि सीएए का उद्देश्य केवल मुस्लिमों को निशाना बनाना है।  उन्‍होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं।  सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। 

'5 साल तक लंबित रखने के बाद अब क्यों लागू कर रहे'  

असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, ''सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए।  सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर-एनआरसी के साथ, सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है।  सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.''

*नागरिकता रद्द की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे- ममता बनर्जी*

पश्‍च‍िम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को 6 माह पहले सीएए नियमों को नोट‍िफाई करना चाहिए था। उन्‍होंने सीएए कानून को लेकर यह भी कहा क‍ि अगर कोई अच्छी चीज होती है तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं। वहीं, कुछ भी ऐसा किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी और इसका विरोध करेगी। मुझे पता है कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई।  मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूं। साथ ही यह भी कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। सीएए दिखाकर किसी की नागरिकता रद्द की जाती है तो इसको ब‍िल्‍कुल भी बर्दाश्त नहीं क‍िया जाएगा।  

*लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए- अखिलेश यादव*

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर लिखा- "जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए 'नागरिकता कानून' लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए।  चाहे कुछ हो जाए कल 'इलेक्टोरल बॉन्‍ड' का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर 'केयर फंड' का भी."

*मोदी सरकार को न‍ियम लाने में लग गए 4 साल और 3 महीने- जयराम रमेश*

कांग्रेस के राष्‍ट्रीय महासच‍िव (संचार) जयराम रमेश ने भी सीएए पर अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर सीएए लागू करने को लेकर पोस्‍ट शेयर की है। कांग्रेस नेता जयराम ने ल‍िखा, ''दिसंबर 2019 में संसद की ओर से पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है।  सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है.''

दानिश कनेरिया बोले- थैंक्यू मोदी जी, अब पाकिस्तानी हिंदू खुलकर सांस ले पाएंगे

Citizenship Amendment Act: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोदी सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू करने पर प्रतिक्रिया दी है । उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ''अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले पाएंगे.'' पूर्व लेग स्पिनर ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ''नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद.''भारत में इस साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) को मंजूरी मिल गई है।  गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत आधिकारिक घोषणा करते हुए सीएए कानून को लागू करने का ऐलान किया गया है। सीएए लागू होने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता लेने में अब आसानी होगी ।

*लोकसभा और राज्यसभा में कब पास हुआ CAA?* 

लोकसभा में पहली बार 9 दिसंबर 2019 में विधेयक पारित किया गया था । इसके बाद राज्य सभा में इसे 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। वहीं देश के राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति 12 दिसंबर 2019 को प्रदान की। 

*कौन हैं दानिश कनेरिया?*

दानिश कनेरिया पाकिस्तान के पूर्व हिंदू क्रिकेटर हैं. उनकी मौजूदा उम्र 43 साल है। अपने क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए कुल 79 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। इसमें 61 टेस्ट और 18 वनडे मैच शामिल रहा। कनेरिया के नाम टेस्ट क्रिकेट की 112 पारियों में 34.8 की औसत से 261 और वनडे की 18 पारियों में 45.53 की औसत से 15 सफलता दर्ज है।

CAA Rules: भारत में आज से लागू हुआ सीएए, अब इन लोगों को इस तरह मिल जाएगी भारत की नागरिकता

नई दिल्ली : दिसंबर 2019 में  सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट  पारित हुआ था. इसके बाद इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन देशभर में इसका खूब ग्रोथ प्रदर्शन हुआ जिसके चलते यह लागू नहीं हो पाया था। कयास लगाये जा रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू किया जा सकता है। और इसी बीच भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस एक्ट को भारत में लागू कर दिया है. चलिए जानते हैं  CAA के लागू होने के बाद भारत में अब किन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। 

*पड़ोसी मुस्लिम देश के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता*

भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार तीन मुस्लिम देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।  यह नागरिकता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं।  सीएए के नियमों के अनुसार 6 गैर-मुस्लिम समुदाय जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं।  उन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।  यानी अगर कोई मुस्लिम इन तीन देशें से भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आया है।  तो उसे भारतीय नागरिकता लेने पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी. उसे CAA के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। 

*CAA से क्या होगा फायदा?*

भारतीय नागरिकता कानून में साल 2019 में भारतीय सरकार ने बदलाव किए थे ।  जिसके तहत बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने में सहूलियत होगी। अब जब CAA भारत में लागू हो चुका है। तो 31 दिसंबर 2014 तक इन देशों से आने वाले अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी दस्तावेज को दिखाने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए नागरिकता लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।