चंडीगढ़। लोकदल पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी  ने इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला से विचार-विमर्श कर प्रदेश में अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की है जिसमें रामेश्वर दास, एडवोकेट मंगत राम सैनी, रोहताश रंगा और वेद सिंह मुंडे को इनेलो का प्रदेश महासचिव, राजा राम, जगतार सिंह और बलबीर सिंह देहरड़ू को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। इनेलो नेता ने बताया कि कृष्ण कुटेल को पार्टी प्रवक्ता, समरजीत बिल्लू पेगा को व्यापार प्रकोष्ठ में महासचिव, राजकुमार रेढू को कानूनी प्रकोष्ठ में महासचिव और किरोड़ीमल वर्मा व नरेंद्र लारा को जिला भिवानी का उप-प्रधान नियुक्त किया गया है।

कैथल : कैथल सरकार व कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों  को कौशल परक बनाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत अब विभाग ने कोर्सों की प्रवेश योग्यता में फेरबदल किया है। कई कोर्सों की प्रवेश योग्यता दसवीं से कम करते हुए आठवीं कर दी है। ऐसे में अब दसवीं पास न करने वाले विद्यार्थी भी अलग-अलग तरह के कोर्सों में दाखिला लेकर तकनीकी कोर्स कर सकेंगे। निदेशालय ने इसे लेकर प्रदेश के सभी आईटीआई के मुखियाओं को पत्र के माध्यम से अवगत भी करवा दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में जहां करीब 170 राजकीय आईटीआई चलाए जा रहे हैं तो वहीं करीब 250 प्राइवेट आइटीआइ चलाए जा रहे हैं। इनमें प्रतिवर्ष करीब एक लाख विद्यार्थी प्रशिक्षण लेते हैं। देश व प्रदेश में चलाए जा रहे उद्योगों  में कुशल श्रमिक की आपूर्ति आइटीआइ के विद्यार्थियों द्वारा ही की जाती है।  जहां राजकीय आइटीआइ में विद्यार्थी एक या दो वर्ष का कोर्स नाममात्र फीस पर करते हुए उद्योगों में रोजगार हासिल करने में कामयाब होेते हैं तो वहीं रेलवे, सेना आदि में भी आइटीआइ पास विद्यार्थियों की विशेष मांग रहती है। प्रतिवर्ष सरकारी विभागों में हजारों विद्यार्थियों को रोजगार हासिल होने के कारण ही आइटीआइ कोर्सों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि कोर्सों की बात की जाए तो आइटीआइ में इंजीनियरिंग व नान इंजीनियरिंग दो तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। इन कोर्सों में प्रवेश योग्यता पूर्व में आठवीं से लेकर 12वीं तक थी लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया था। प्रवेश योग्यता में बदलाव होने के कारण कम पढ़े लिखे सैकड़ो विद्यार्थी तकनीकी कोर्सों से वंचित रहे गए थे जिसे लेकर विद्यार्थियों ने सरकार को गुहार लगाई थी। अब सरकार व विभाग ने पुन: इसमें संशोधन किया है ताकि 8वीं पास विद्यार्थी भी तकनीकी कोर्स कर सकें। हालांकि आईटीआई में अधिकतर कोर्सों की प्रवेश योग्यता 10वीं या 12वीं रखी गई है लेकिन इसके बावजूद करीब 10 कोर्स 8वीं पास भी कर सकते हैं। हालांकि इन कोर्सों में प्राथमिकता 10वीं पास विद्यार्थियों को दी जाएगी लेकिन 10वीं पास विद्यार्थी न मिलने पर इनमें 8वीं पास विद्यार्थियों को भी दाखिला दिया जा सकेगा। 8वीं पास को मिल सकेगा इन कोर्सों में दाखिला 1 कारपेंटर 2 ड्रेस मेकिंग 3 फूटवियर मेकर 4 लेदर गुडस मेकर 5 पलंबर 6 सीविंग टैक्नोलाजी 7 शीट मैटल वर्कर 8 सरफेस ओरनामेंटल तकनीक- एंब्रायडरी 9 वेल्डर 10 वायरमैन वर्जन राजकीय आइटीआइ कैथल के प्रधानाचार्य एवं जिला नोडल अधिकारी सतीश कुमार मच्छाल ने बताया कि विभाग ने हाल ही में आइटीआइ के कोर्सों की प्रवेश योग्यता में बदलाव किया है। इसके तहत विभिन्न इंजीनियरिंग व नान इंजीनियरिंग के 14 कोर्सों की प्रवेश योग्यता 8वीं कर दी गई है। इससे अब 8वीं पास युवा व युवतियों को भी आइटीआइ के कोर्स करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि दाखिला प्रक्रिया आनलाइन होगी जो सितंबर माह में शुरू हो सकती है।

जीन्द : ( गौतम सत्यराज )सेक्टरों में सड़कों पर निर्माण सामग्री डालने वालों ने 12 फीट की सड़कें छह फीट बना दिया है। आए दिन कहीं न कहीं वाहन सवार विशेषकर बाइक सवार हादसा ग्रस्त होते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इसपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नक्शा पास करते समय ही मलबा डालने के नाम पर 5 से 50 हजार चार्ज वसूलता है। नियमानुसार मलबा केवल सड़क के साथ लगते बर्म पर डाला जा सकता है। लेकिन उसके अधिकारी कभी इसकी जांच करने नहीं जाते।

कार्रवाई करना तो दूर किसी के खिलाफ एक नोटिस तक जारी नहीं हो रही है। सेक्टर 6,7, 8 व 9 में ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस पर निर्माण सामग्री या मलबा ना पड़ा हो। पिछले दिनों अर्बन एस्टेट में डीएवी स्कूल के पास सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री के कारण एक कार पलट गई थी। सेक्टरों में मकान बनाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में नक्शा व अन्य दस्तावेजों को जमा कराया जाता है, उसी समय अन्य फीस के साथ ही प्लाॅट के साइज के हिसाब से मलबा चार्ज भी वसूल लेता है।

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 के तहत निर्माण कार्य करने से पहले नगर परिषद से मंजूरी लेनी होती है। बिना अनुमति निर्माण करने पर बिल्डिंग प्लान अधिनियम की धारा 208 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 के तहत निर्माण करने बंद करवाया जा सकता है? 7 दिनों में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर निर्माण गिराया भी जा सकता है।

नगर परिषद में बिल्डिंग इंसपेक्टर का पद खाली था अभी नियुक्ति हुई है। बिना अनुमति निर्माण करने वालों का सर्वे कर उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। पालिका बाजार में हो रहे निर्माण पर सामग्री रोड पर रखकर जाम लगा हुआ था। जेई को सामान जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। -डॉ. सुशील कुमार, जिला नगर आयुक्त, जींद

जो लोग मलबा चार्ज जमा करवाते हैं, वह बिना गली अवरुद्ध किये अपने घर या दुकान के आगे समान रख सकते हैं। गली या सड़क के बीच मे सामान रखने वालों को नोटिस भी दिए जाते हैं। -सतबीर, सर्वेयर, हुडा, जींद

आशा वर्कर की हड़ताल 21वें दिन में भी जारी रही। जिला सचिव राजबाला ने कहा कि कल विधानसभा घेराव के लिए 5 जिलों की आशा वर्कर चंडीगढ़ गई थीं, वहां आशा वर्करों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार ने बातचीत के लिए आशा वर्कर यूनियन के डेलिगेशन को बुलाया। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। आप अपनी हड़ताल समाप्त कर दें, मुख्यमंत्री के ठीक होते ही आपकी बातचीत करेंगे और आपकी मांगें मानी जाएंगी।

आशा वर्कर इस बात पर अड़ी हुई हैं कि सरकार का उपमुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री भी उनकी मांगों का समाधान कर सकते हैं। सरकार जान-बुझकर हमारी मांगों को लटकाना चाहती है। आशा वर्कर्स ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री हमसे बातचीत करके हमारी मांगों का निपटारा करेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगी। आज के धरने की अध्यक्षता रोशनी ने की और संचालन सुमन ने किया।

जिला सचिव राजबाला ने कहा कि हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है। सरकार को हरियाणा की 20000 आशा वर्कर 21 दिन से हड़ताल पर हैं, उनकी समस्या दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि आज हमने हड़ताल समाप्त कर दी, लेकिन धरना जारी रहेगा। आज हड़ताल खत्म करने का नोटिस जींद के सिविल सर्जन के माध्यम से मिशन डायरेक्टर के नाम भेजा गया। इस अवसर पर मंजू, रामरती, नीलम मौजूद रही।

फतेहाबाद: नवनियुक्त नगर परिषद आयुक्त समवर्तक सिंह ने शहर की प्रमुख समस्याओं व अटके प्रोजेक्ट पर संज्ञान ले हुए इस पर गणमान्य लोगों व नगर परिषद अधिकारियों के साथ चर्चा की है। नप आयुक्त की नियुक्ति के बाद से ही शहर व जिले के लोगों को अपने शहरों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। नप अधिकारियों से समस्या के समाधान न होते देख अब लोग सीधे ही आयुक्त से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में नप आयुक्त ने फतेहाबाद शहर की सबसे पुरानी मांग चिल्ली को झील बनाए जाने पर संज्ञान लिया है। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था व शौचालयों की सफाई को लेकर नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों को जवाबदेह बनाते हुए निर्देश दिए हैं।

शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर नप आयुक्त ने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने नगर परिषद कर्मचारियों को आदेश दिए है कि शहर में सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने को लेकर कोई लापरवाही न बरते। शहर के शौचालयों की सफाई को लेकर ईओ आदेश दिए है कि अगर सफाई न मिली तो ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसका ठेका कैंसिल किया जाएगा। शौचालयों की सफाई कर वीडियो व फोटो कर नप अधिकारियों को भेजनी होगी। नप आयुक्त समवर्तक सिंह ने ईओ को आदेश देते हुए कहा है कि वह ठेकेदार को कहे कि सुबह- शाम शौचालयों की नियमित रूप से सफाई करवाएं।

नप आयुक्त ने मुख्य बाजार व सड़कों पर नियमित रूप से सफाई करने के आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि अगर शहर साफ सुथरा रहेगा तो शहरवासी भी खुश होंगे। सफाई को लेकर आई हुई शिकायतों को तुरंत समाधान होना चाहिए।

चिल्ली की समस्या को लेकर एडवोकेट प्रवीन जोड़ा ने नप आयुक्त से चर्चा की। जोड़ा ने उन्हें चिल्ली को झील बनाए जाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होना चाहिए। यदि यह नहीं हुआ तो लोग यहां पर कब्जा कर लेंगे। डीसी से बात करके दोबारा निशानदेही पर विचार किया जाएगा ताकि कब्जे न हो और झील बनाने का काम आसान हो।

चिल्ली के विकास कार्य किन कारणों के चलते अब तक नहीं हुआ इस बारे में पूरी स्थिति जानी है। आस- पास की कुछ जगह पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। उनमें से कुछ केस कोर्ट से जीत भी गए है। डीसी से चिल्ली की दुबारा निशानदेही करवाने को लेकर बात की जाएगी। चिल्ली के विकास कार्य की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। चिल्ली का विकास शहर के अहम मुद्दों में शामिल है। वहीं शहर की सफाई के मुद्दे पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। समवर्तक सिंह, नप आयुक्त।

पानीपत: किले पर 20 फीट गहराई से मिट्‌टी के साथ पुराने मकानाें के अवशेष निकल रहे हैं। जो ईंट व पत्थर निकल रहे हैं, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह किला प्राकृतिक नहीं था। यहां पर अन्य क्षेत्रों से मलबा लाकर जमा किया गया था। उसी मलबे के ऊपर पुराने समय में किले का निर्माण कराया होगा। ऊंचाई पर किला बनाने का उद्देश्य बाहरी आक्रमणकारियों से बचाव व प्राकृतिक आपदाओं को भी ध्यान में रखा गया था। टीम लीडर चमन सिंह ने बताया कि पार्क के नजदीक ही दूसरी जगह से मिट्‌टी के सैंपल निकालने का काम शुरू कर दिया है। टीम में शामिल जफर, गुलहसन, मुनव्वर व अरशद मिट्‌टी निकाल रहे हैं। जमीन से मिट्‌टी निकालने की जिम्मेदारी दिल्ली की एक निजी फर्म को दी हुई है। टीम जमीन में 6 मीटर यानि 20 फीट से ज्यादा गहराई से सैंपल निकाल रही है।

मुख्य बाजार के दुकानदारों में जिला प्रशासन व सरकार के प्रति लगातार रोष बढ़ रहा है। मुख्य बाजार एसोसिएशन प्रधान निशांत सोनी, दुकानदार मदन चावला व सूरज कुमार का कहना है कि जिला प्रशासन हमें भी किला के साथ जोड़कर देख रहा है। किला क्षेत्र से मिट्‌टी के सैंपल निकालना अच्छी बात है, लेकिन हमारे एरिया में दरार आने कारण पाइप लाइनों की लीकेज ही माना जा रहा है। हमारी मांग है कि दुकान ताजे पानी वाली लाइनों की लीकेज जांच की जाए। उल्लखेनीय है कि किला क्षेत्र में पहले भी मकानों में दरार आ चुकी हैं।

नगर निगम कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा कि किला क्षेत्र में मिट्‌टी के सैंपल निकालने का काम चल रहा है। यह काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। किला वासियों से अनुराेध है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक संयम बनाकर रखें। जो भी सुधार करने के लिए फैसले लिए जाएंगे, वाे जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लेंगे

जीन्द: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में चार विकास परियोजनाओं को पूरा किया गया। वहीं वर्ष 2019-20 में भी इस कार्यक्रम के तहत चार विकास परियोजनाओं को पूरा कर चार गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करवाई गई।

बड़ौदी गांव में पाइप लाइन बिछाने के कार्य को पूरा कर लिया गया है, जिस पर लगभग 60 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार ढांडाखेड़ी गांव में बूस्टिंग का निर्माण कार्य व पाइप लाइन बिछाने के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य पर लगभग 57 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत चार गांवों की विकास परियोजनाओं पर एक करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

ईक्कस गांव में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए पाईप लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है जिस पर लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार जीवनपुर गांव में भी पाईप लाइन बिछाने के कार्य को पूरा कर लिया गया है जिस पर लगभग 18 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।