जींद : दुर्गेश ने डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल,जींद से एल.के.जी. से लेकर 12वीं तक पढ़ाई की है उसके पश्चात इंजीनियरिंग की तथा उसे पहले इनकम टैक्सेशन विभाग में तथा उसके पश्चात कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर की नियुक्ति मिली है। अपनी नियुक्ति से पहले दुर्गेश अपने संपूर्ण गणवेश में डी.ए.वी स्कूल पहुंचा तथा सभी अध्यापकों का मिठाई खिलाकर अभिवादन किया। जहां स्कूल के प्राचार्य डॉ. धर्मदेव विद्यार्थी ने स्कूल की प्रार्थना सभा में इंस्पेक्टर दुर्गेश का अभिनंदन किया तथा डी.ए.वी. के सभी बच्चों को उससे प्रेरणा लेने का ज्ञान दिया। दुर्गेश के माता-पिता  राजबीर सिंह तथा श्रीमति बीरमती दोनों ही डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल में कर्मचारी हैं , दोनों ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। पिंडारा गांव के रहने वाले  दुर्गेश जब अपने पूर्ण गणवेश में स्कूल पहुंचा तो सभी छात्रों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया । डॉ. धर्मदेव विद्यार्थी ने उसके छात्र जीवन के संस्मरण को बच्चों के सामने रखा। उसे एक समृति चिन्ह व गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया तथा नेकी के रास्ते पर चलने की सलाह दी। इस मौके पर स्कूल के सभी अध्यापकों जिन्होंने उसे पढ़ाया जसवीर सिंह, विजय पाल, श्रीमती मंजू परुथी, श्रीमती रश्मि विद्यार्थी, प्राचार्या  सफीदों ने भी उसे अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

कलायत/कैथल : कलायत की बेटी डा.पायल छाबड़ा अब भारतीय सेना में मेजर की कमान संभालेगी। बुधवार को वे विश्व की सबसे ऊंचे क्षेत्र में स्थित खारदुंगला बायपास आर्मी अस्पताल से बतौर एमएस सर्जन अपना कार्य निपटाकर मुख्य नियुक्ति स्थल लेह लद्दाख में पहुंची थी। इस अहम ड्यूटी से लौटते ही सेना परंपरा अनुसार बृहस्पतिवार को कमांडिंग आफिसर कार्यालय में कमांडेंट बिग्रेडियर मुखर्जी और रजिस्ट्रार कर्नल विवेक ने डा.पायल को सम्मान के साथ मेजर पद के स्टार लगाए। अविवाहित बेटी की छोटी आयु में इस बड़ी गौरवशाली उपलब्धि से कलायत के साथ-साथ संपूर्ण जिला वासी उत्साहित हैं। पिता डा.राजेंद्र छाबड़ा और माता डा.वीना ने बताया कि पायल शुरू से ही भारतीय सेना चिकित्सा कोर में सेवाएं देने का लक्ष्य रखे थी। हर वर्ष महिला वर्ग के लिए इस सेवा में 30 पदों का प्रावधान रखा जाता है। अपनी काबिलियत के बल पर 13 जनवरी 2021 में 18वें रैंक के साथ पायल सेना चिकित्सा कोर में चयनित हुई। उस दौरान वे करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कालेज में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर तैनात थी। उल्लेखनीय है कि देश की सबसे ऊंचाई पर लेह लद्दाख में स्थित भारतीय सेना अस्पताल में वे इन दिनों कार्यरत हैं। इस तरह देश की सुरक्षा और मेडिकल क्षेत्र के दो फ्रंटों पर जांबाजी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती आई हैं।  डीसी प्रदीप दहिया ने भी बढ़ाया परिवार का हौसला जिला कैथल के कलायत उप मंडल की बेटी डा.पायल को बेटे की तरह सुरक्षा के फ्रंट पर सेवा के प्रति प्रेरित करने पर उनकी माता डा.वीना छाबड़ा को उपायुक्त प्रदीप दहिया ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह में सम्मान से नवाजा था। इस खास पल के साक्षी विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी बने थे। निरंतर कुशलता और बहादुरी का परिचय देते हुए मेजर की उपलब्धि हासिल कर जिला कैथल का नाम रोशन करने पर भी डीसी ने परिवार को बधाई दी है। पाताल की गहराई और आकाश की ऊंचाई माप रही कलायत की बेटियां कलायत इलाका महिला शिक्षा के क्षेत्र में मेवात की तरह पीछे रहा है। इस स्थिति को चुनौती पूर्ण मानते हुए 21 वी सदी के आगाज पर वर्ष 2000 में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 36 बिरादरी गंभीर हुई। इसके तहत श्री कपिल मुनि महिला कालेज की स्थापना हुई। सरकारी और निजी क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए गए। इन सांझे प्रयासों का ही परिणाम है कि अब कलायत क्षेत्र की बेटियां पाताल की गहराई और आकाश की ऊंचाई को माप रही हैं। मेजर डा.पायल छाबड़ा इस दिशा में एक बड़ा उदाहरण है।

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चंडीगढ़ : हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने 2011 से लागू आरटीई में पुन: संशोधन किया है। इसके तहत अब प्राइवेट स्कूलों को 8वीं तक की मान्यता देने के लिए निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है या फिर वे इसके लिए किसी भी प्राधिकृत अधिकारी की ड्यूटी लगा सकते हैं।

इससे पहले प्राइवेट स्कूलों को 8वीं तक की मान्यता देने के लिए मौलिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक व संयुक्त निदेशक को अधिकृत कर रखा था, लेकिन मान्यता से संबंधित कई विवादास्पद मामलों के सामने आने के बाद अब निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

*25 प्रतिशत बच्चे सीधा प्राइवेट स्कूलों में ले सकेंगे दाखिला*

आरटीई को 2011 में लागू किया गया था, जिसमें वर्ष 2015 में कुछ संशोधन किया गया, मगर उस समय भी संशोधित अधिनियम के प्रारूप में कुछ कमियां रह गई थीं, जिन्हें अब संशोधित करके दूर किया गया है। नए संशोधन के तहत अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 25 प्रतिशत बच्चे अपने घर के नजदीक एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राइवेट स्कूलों में सीधा दाखिला ले सकेंगे।

फीस का खर्च भी हरियाणा सरकार मय मानकों के अनुसार उठाएगी, जबकि पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे के लिए पहले सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन करने का प्रावधान था। यदि उसे सीटें पूरी होने के कारण सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता था तो वह प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने का हकदार बन जाता था। अब सरकार ने पुराने नियम को संशोधित करके नया नियम लागू कर दिया है।

*बीईईओ को कमेटी गठित करने का अधिकार*

जिलास्तर पर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आने वाले शिकायतों के निपटाने के लिए अब जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वे अपने स्तर पर 3 से 5 सदस्यों की टीम का गठन करके किसी भी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ आने वाली शिकायतों का निदान करेंगे। वहीं अब संशोधित नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को बिल्डिंग कोड 2017 की अनुपालना करनी होगी, जबकि पहले स्कूल शिक्षा नियम 2003 की पालना हो रही थी।

सोनीपत : शिक्षा विभाग राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को अब फिर से सैनेटरी पैड्स उपलब्ध करवाएगा। योजना के तहत छठी से 12वीं कक्षा तक की प्रत्येक छात्राओं को हर महीने तीन पैकेट वितरित किए जाएंगे। इसके लिए महिला शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि योजना के तहत पैडस स्कूलों में पहुंचा दिए गए हैं, इनका वितरण जल्द किया जाएगा। बता दें कि यह योजना पहले से ही शुरू थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस योजना को रोक दिया गया था। अब कोरोना का प्रकोप कम हुआ है तो योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षक स्कूली छात्राओं को जागरूक करेंगी कि इस संबंध में शर्माने की बजाए कोई समस्या हो तो तुरंत अध्यापिका व परिवार के सदस्य को बताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने यह पहल शुरू की है। इसमें छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस काम के लिए स्कूलों में महिला शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। सरकार इस योजना से जहां छात्राएं न सिर्फ जागरूक होंगी, वहीं उन्हें बीमारियों से भी बचाया जा सकेगा।  जल्द ही स्कूलों में सैनेटरी मशीन भी होगी स्थापित शिक्षा विभाग इन पैड्स को बाहर से खरीद रहा है। हालांकि आगामी समय में स्कूलों में सेनेटरी मशीन भी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सेनेटरी पैड स्कूलों में पहुंचाए जा रहे हैं। आगामी समय में स्कूलों में ही मशीनें स्थापित कर सेनेटरी पैड बनाने की योजना है, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्राएं स्कूल से सेनेटरी पैड ले सके। क्या कहते हैं अधिकारी छठी से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को विभाग की ओर से सेनेटरी पैड्स फिर से वितरित किए जाने हैं। स्कूलों में सेनेटरी पेड भिजवा दिए गए हैं। योजना पुरानी है, लेकिन कोरोना काल में इसे रोक दिया गया था। प्रत्येक छात्रा को हर महीने तीन पैकेट दिए जाएंगे। अभी पैड वितरित करने के ही निर्देश हैं, उसी के आधार पर काम किया जा रहा है। मशीनें लगाने के बारे में कोई आदेश नहीं मिला है। - बिजेंद्र नरवाल, जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत

भिवानी : जेईई, नीट व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग दिलाए जाने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल खोल दिया। विभाग ने उक्त पोर्टल पर 31 मई तक पंजीकरण कराए जाने की छूट दी है। ताकि जो बच्चे पहले पंजीकरण नहीं करा पाए थे। वे बच्चे अब उक्त पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इस बारे में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने उन विद्यार्थियों के लिए उक्त पोर्टल खोला है। जिन बच्चों ने नौंवी कक्षा किसी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो और अब दसवीं कक्षा में सरकारी स्कूल में पढता हो। ऐसे विद्यार्थियों का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। सुपर-100 के चयन के लिए अंतिम चयन उन्हीं विद्यार्थियों का किया जाएगा। जिस बच्चे ने दसवीं उत्तीर्ण करके 11 वीं क्लास में विज्ञान संकाय में दाखिला लिया हो। प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन प्रदेश स्तर पर होगा और जो टॉप 100 विद्यार्थी होंगे। उनका चयन करके सरकार अपने खर्च पर उनको कोचिंग आदि देगी। यहां बताते चलें कि शिक्षा विभाग ने उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग का पोर्टल खोला गया है। उसी पोर्टल पर विद्यार्थी 31 मई तक अपना आवेदन जमा करवा सकते है। किन-किन प्रतियोगिता परीक्षाओं की कराएगी तैयारी उक्त पोर्टल पर जिन बच्चों का पंजीकरण होगा। उन बच्चों की एक सामूहिक रूप से प्रदेश स्तर पर एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया कराया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में बेहरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का चयन होगा। चयनित विद्यार्थियों को प्रदेश में सरकारी स्तर पर खोले गए कोचिंग सेंटरों में दो साल तक कोचिंग दी जाएगी और फिर उनको जेईई मेन व नीट की परीक्षा में बैठाया जाएगा। इस तरह के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में कोई परेशानी व खर्च भी नहीं उठाना पड़ेगा।

जींद /उचाना: हाल ही में कर्नाटक में टेक्स्टबुक संशोधन समिति द्वारा दसवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में शहीद भगत सिंह के पाठ को हटाकर उसके स्थान पर आर एस एस के संस्थापक हेडगेवार के भाषण को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शामिल किया गया।

आम आदमी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष विक्रम चहल ने भाजपा सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कन्नड़ पाठ्यपुस्तक में, 23 साल की उम्र में अपने जीवन का बलिदान देने वाले एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह पर एक पाठ को हटा दिया गया है, जो उनकी अमर शहीदी का अपमान है और देश हमारे शहीदों का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के स्थान पर आरएसएस के संस्थापक द्वारा, जो लोगों को एकजुट नहीं करता बल्कि सांप्रदायिक नफरत फैलाता है, उनके भाषण को पाट्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्तारूढ़ भाजपा और संघ परिवार को भगत सिंह सहित देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

चहल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए कि भाजपा सरकार देश अपने राज्यों में पाठ्यक्रम बदलने की कवायद की परंपरा चला रही है और अपनी विचारधारात्मक रवैये के हिसाब से पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है जो निहायत ही शर्मनाक विषय है और देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की कुर्बानी का अपमान है। देश अपने शहीदों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, भाजपा सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा।

कैथल : जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी सुधा भासिन ने बताया कि खेल नीति 2009 अंतर्गत जिनकी वार्षिक आय अनुसूचित जाति के लिए 2.50 लाख रुपये तथा सामान्य श्रेणी के 1.80 लाख रुपये सालाना से कम है, उन्हें फेयर प्ले स्कीम के अतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 यानि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की खेल उपलब्धियों के आधार पर खेल छात्रवृति दी जानी है। छात्रवृति के लिए आवेदन का नमूना विभागीय वेबसाइट www.haryanasports.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र चौधरी छोटूराम इंडोर स्टेडियम कैथल में अंतिम तिथि 20 मई 2022 तक दे सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ सत्यापित खेल प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नम्बर, आईएफएससी कोड आदि लगाने हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को आवेदन करते समय अपने मूल दस्तावेज भी दिखाने होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 3500 रुपये, द्वितीय को 3000 रुपये, तृतीय को 2500 रुपये प्रति मास दिए जाने तथा अनुसूचित जाति के खिलाड़ी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 1500 रुपये प्रति मास छात्रवृति दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 5000 रुपये, द्वितीय को 4000 रुपये तथा तृतीय को 3000 रुपये प्रति मास दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 7000 रुपये, द्वितीय को 6000 रुपये तथा तृतीय को 5000 रुपये प्रति मास दिए जाने का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त महिला खिलाड़ियों को 1000 रुपये प्रति मास दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी द्वारा आवेदन पत्र के साथ एफिडेविट देना होगा कि वह हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है, खिलाड़ी द्वारा प्रतिभागिता करते समय मद निषेद या किसी नशे का प्रयोग नहीं किया गया हो, खिलाड़ी हरियाणा राज्य का शिक्षण संस्थाओं का विद्यार्थी होना अनिवार्य है। खिलाड़ी गत वर्ष के दौरान परीक्षा में फेल न हुआ हो तथा खिलाड़ी द्वारा अन्य संस्था में छात्रवृति हेतु आवेदन जमा न करवाया हो।