सुखबीर धनखड़ झज्जर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने|

शांति निकेतन हाई स्कूल में झज्जर प्राइवेट स्कूल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें जिले भर के कई स्कूल संचालकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नई कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से सीआर सीनियर सेकंडरी स्कूल कासनी के निदेशक सुखबीर धनखड़ को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए सभी ब्लाकों के प्रधान व पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिसमें अशोक कुमार, संजय, जितेंद्र, राजा, पितांबर, अनिल, राजवीर, राकेश, अनिल, धर्मवीर, राजेश, गुलशन, सतबीर, धर्मेंद्र, जितेंद्र रोहिल्ला, कृष्ण, सतीश शर्मा, रमेश बेरी से सतीश आदि उपस्थित रहे।

पूर्व प्रधान सुभाष सिंह ने नई कार्यकारिणी गठित होने पर सभी का धन्यवाद किया व नवनिर्वाचित प्रधान सुखबीर धनखड़ को शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित प्रधान सुखबीर धनखड़ ने बताया कि वे सभी साथियों को साथ लेकर कार्य करेंगे तथा प्राइवेट स्कूलों की मांगों को सरकार से मनवाने का कार्य करेंगे। नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद मौजूद सदस्य।

रिलायंस मॉडल इकॉनोमिक टाउनशिप तथा रिलायंस फाउंडेशन की ओर से बादली के 7 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों दादरीतोए, सौधी, याकूबपुर, लाडपुर, पेलपा, बादली, तथा लोहट में चलाए गए मिशन नवोदय कोचिंग के चलते 15 विद्यार्थियों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। मिशन नवोदय कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित सभी बच्चे अपने अभिभावकों के साथ मिनी सचिवालय झज्जर का भ्रमण किया तथा उपायुक्त शक्ति सिंह एवं जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार के साथ रूबरू हुए तथा अपने बारे में जानकारी दी।

रिलायंस एमईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वल्लभ गोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई थी उसके बाद से हर वर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी विद्यार्थियों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई में हुआ।

इस अवसर पर बादली से अशु, भावना, देव, लक्षिता, मन्नु, लाडपुर गांव से कार्तिक, वैभव, पेलपा गांव से चहक, मानवी, याकूबपुर गांव से अंकित, अवनि, कशिश, प्राची, दादरीतोए गांव से कशिश, और देवरखाना गांव से पलक तथा सभी बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे। जिला शिक्षा विभाग से डॉ. सुदर्शन पुनिया, एसआरआई संस्था की ओर से पूनम, जोगेंद्र तथा रिलायंस की ओर से लोकेश कापसे उपस्थित थे।

CM विधवा व निराश्रित पेंशन आय सीमा में बदलाव को देंगे मंजूरी; पुलिस स्टेट अवार्ड होंगे शुरू|

हरियाणा सीएम मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग आज होगी। इस मीटिंग में सीएम 12 से अधिक फैसलों पर अपनी मुहर लगाएंगे। मीटिंग में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को तीन लाख तक की वार्षिक आय पर पेंशन दिए जाने की मंजूरी मिल सकती है। अभी तक दो लाख रुपए सालाना आय वालों को ही पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कैबिनेट में गांवों में पानी के बिल वसूलने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सौंपने का निर्णय लिया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जिम्मेदारी रहेगी कि वह पानी के दुरुपयोग को रोके।

स्टेट पुलिस अवार्ड को मिलेगी मंजूरी

गृह मंत्री अनिल विज की घोषणा को सिरे चढ़ाने के लिए कैबिनेट में तीन स्टेट पुलिस अवार्ड शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। विज ने मुख्यमंत्री पुलिस अवार्ड, गृह मंत्री पुलिस अवार्ड और डीजीपी पुलिस अवार्ड शुरू करने का एलान किया हुआ है। पुलिस विभाग में उल्लेखनीय काम करने वाले और इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने व नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को इन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा हर साल ये अवार्ड दिए जाएंगे।

लाइसेंस पॉलिसी में होगा बदलाव

लाइसेंस पॉलिसी के लिए कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए सरकार अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट-1975 में संशोधन का निर्णय ले सकती है। नगर एवं आयोजना विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया है। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2019 की लाजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल पालिसी में बदलाव किया जा सकता है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इससे जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

खिलाड़ियों के सर्विस रूल में बदलाव संभव

प्रदेश सरकार खेल विभाग में सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त होने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों के सर्विस रूल में बदलाव करेगी। हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन पालिसी के तहत ग्रुप-ए, बी और सी से जुड़े पदों को लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा। खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इसका एजेंडा तैयार किया है। इसी तरह से बैठक में मोटर वाहन अधिनियम-1988 के अध्याय-4 के तहत तैयार की गई स्टेट कैरिज स्कीम-2016 में भी बदलाव किया जा सकता है।

गुरुद्वारा चुनाव के लिए बनेंगे नियम

प्रदेश सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनावों के लिए प्रदेशभर में वार्डबंदी होगी। वार्डबंदी और चुनावों के नियम का फैसला मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है।

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर आज दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल, नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा था कि 'जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। इसके अलावा नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में भी अपने बयानों को बदलते हुए मामला यौन शोषण का नहीं, भेदभाव का है। उसने झूठी शिकायत दी थी। मंगलवार को कोर्ट में यहीं सुनवाई होगी कि क्या अब यह केस चलना है या नहीं।

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा भी बता चुकी है कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़ित के पिता और स्वयं पीड़ित के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है। नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ, बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। नाबालिग पहलवान के दो बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अगली सुनवाई आज होगी। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं। पुलिस ने 550 पन्नों की यह रिपोर्ट दाखिल की है।

बालिग पहलवानों के केस की सुनवाई 7 जुलाई को होगी

बृजभूषण शरण सिंह पर दूसरी FIR 6 बालिग पहलवानों के आरोपों पर दर्ज है। मामला MP-MLA कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस ने इस मामले में 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान को अहम आधार माना गया है। बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं।

दरअसल, 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था

जांच की निगरानी के लिए नई याचिका कर सकते हैं दाखिल

पहलवानों ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की थी। अब महिला पहलवानों ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं।

कोर्ट ने पहलवानों के वकील से यह भी कहा, अगर आपको लगता है कि जांच की निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

बोले- गठबंधन की क्या जरूरत; मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गए, हम भी सलाह दे सकते हैं|

हरियाणा सीएम मनोहर लाल।

हरियाणा में BJP-JJP गठबंधन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की देर रात सियासी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि चौधरी बीरेंद्र ने संकेत दिए हैं कि यह मुलाकात सिर्फ गठबंधन पर चर्चा को लेकर हुई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में BJP को गठबंधन को गठबंधन की जरूरत नहीं है। मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गए हैं, हम भी सलाह दे सकते हैं।

BJP के पास वोटिंग स्ट्रेंथ

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मान लेंगे तो ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा में BJP के पास वोटिंग स्ट्रेंथ है। राज्य में भाजपा दूसरी पार्टियों से काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि जो वोट पहले कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का है। बाकी राजनीति में हालात को बदलते रहते हैं।

चुनाव अलग लड़ने की दी सलाह

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच ये बैठक महत्वपूर्ण है। चुनाव को लेकर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इस पर बोलना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव इकट्ठे लड़ा जाएगा या अलग होकर इस पर सवालिया निशान हैं। इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा अलग ही लड़ना चाहिए, गठबंधन की क्या जरूरत है।

गठबंधन में BJP को 3 सीटों का नुकसान

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि गठबंधन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन से 2 या 3 सीटें किसी को देनी पड़ जाएंगी। बीरेंद्र ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था। वहीं आज जेजेपी के पास ही वोट नहीं है तो वो दूसरों को क्या दिलाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं हमेशा जमीनी हकीकत की बात करता हूं, आज जेजेपी के पास वोट नहीं है।

चौधरी बीरेंद्र की JJP पर हमले की ये खास वजह

पूर्व केंद्रीय मंत्री उचाना विधानसभा से 5 बार रह विधायक रह चुके हैं। यह सीट उनकी परंपरागत सीट है। इस सीट की सियासत उनके परिवार के इर्द गिर्द की घूमती रहती है। 2019 में लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने हरा दिया था। इसके बाद इस सीट को चौधरी बीरेंद्र सिंह खोना नहीं चाहते हैं।

पूर्व मंत्री डॉ. एमएल रंगा ने कहा- बढ़ती महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ा|

भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। उक्त शब्द पूर्व मंत्री डॉ. एमएल रंगा ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान गांव ततारपुर खालसा सहित विभिन्न गांवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान पूर्व मंत्री के साथ बावल विधानसभा प्रभारी दिनेश राजेंद्र ठेकेदार भी उपस्थित रहे। लोगों ने दोनों नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया।

पूर्व मंत्री डॉ. रंगा ने कहा कि भाजपा के शासन से किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी तथा हर वर्ग परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।

दिनेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना फिर लागू की जाएगी और जिन लोगों के पेंशन व आयुष्मान कार्ड से नाम काट दिए गए हैं, उनकी समस्या हल की जाएगी। इस अवसर पर राव भूप सिंह, श्योचंद, गुगन नंबरदार, अभय सिंह पूर्व सरपंच, गुगन मिस्त्री, बबलू जांगिड़, अजीत यादव, नवीन यादव, महेंद्र सरपंच, गजराज सिंह भांडोर, सुभाष चंद, अनुप कुमार व अन्य मौजूद रहे।

CM ने 795 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी; 834.10 करोड़ खर्च होंगे|

हरियाणा सीएम मनोहर लाल।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 834.10 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें 104.27 करोड़ रुपए की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं।

बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल और हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे।

कोर ग्रुप का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जलभराव होता है ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार, जलभराव की समस्या के समाधान पर विचार-विमर्श करेगा।

यह कोर ग्रुप जलभराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा।

मीटिंग की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।

8 महा ग्रामों में जल आपूर्ति का काम पूरा

बैठक में बताया गया कि 8 महा ग्राम गांवों में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में, 29 महा ग्रामों में काम प्रगति पर है और इनमें से 10 गांवों में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांवों के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।

वेबसाइट पर डैशबोर्ड किया विकसित

मुख्यमंत्री को बताया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में स्थापित STP की स्थिति देखने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड विकसित किया है। इसके अलावा, उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग की निगरानी भी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार, विभाग की वेबसाइट पर एक और डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो हरियाणा की प्रत्येक ग्रामीण बस्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर (एलपीसीडी) आवंटित पानी की स्थिति को दर्शाता है।

गांवों में 25.22 लाख जलापूर्ति कनेक्शन की मैपिंग पूरी

बैठक में बताया गया कि राज्य में शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के संचालन व रखरखाव हेतु राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति और सीवरेज के बिल मोबाइल फोन पर SMS भेजे जा रहे हैं। जलापूर्ति कनेक्शनों को परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी के साथ जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.22 लाख कनेक्शनों में से 25.22 लाख कनेक्शनों की मैपिंग पूरी हो चुकी है।