मुख्यमंत्री हुए भावुक, उन्होंने नागरिकों से की अपील, धरती मां को बचाना है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, लेकिन शोषण नहीं

चंडीगढ़, 9 जून - हरित क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा अब जल संकट से निपटने और भावी पीढ़ियों को विरासत में जल प्रदान करने के लिए जल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में अपने भागीरथी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज राज्य की द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (2023-25) का शुभारंभ किया।  

मुख्यमंत्री आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब इतने बड़े स्तर पर जल संसाधन के लिए कार्य योजना का अनावरण किया गया है। इस कार्य योजना में पानी की कमी और जलभराव की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा बनाई गई ब्लॉक स्तरीय कार्य योजनाएं शामिल हैं। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का लक्ष्य पानी की बचत करके दो वर्षों की अवधि में पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर को 49.7 प्रतिशत तक पूरा करना है। पहले वर्ष में कुल 22 प्रतिशत पानी और दूसरे वर्ष में 27.7 प्रतिशत पानी बचाना है। यह कदम पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कुल पानी की उपलब्धता 20,93,598 करोड़ लीटर है, जबकि पानी की कुल मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है, जिससे पानी का अंतर 14 लाख करोड़ लीटर है। इस कार्य योजना से अगले दो वर्षों में पानी की बचत करने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में 26 और 27 अप्रैल 2023 को दो दिवसीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रशासनिक सचिवों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन रणनीति और दृष्टिकोण पर चर्चा करना था। विभागों ने जिला समितियों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के इनपुट के आधार पर मांग और आपूर्ति की योजना प्रस्तुत की, परिणामस्वरूप आज की कार्य योजना तैयार की गई।

कृषि विभाग सहित अन्य विभागों ने पानी की बचत के लिए बनाई कार्य योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की अधिकतम मात्रा का उपयोग कृषि और बागवानी क्षेत्र में किया जाता है, जो क्रमशः 86 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। जल संरक्षण तरीकों को अपनाकर पानी की खपत को कम करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। कृषि विभाग ने कार्य योजना में विभिन्न उपायों को शामिल किया है।  इसके अनुसार, फसल विविधीकरण के तहत 3.14 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जिससे 1.05 लाख करोड़ लीटर (7.6 प्रतिशत) पानी की बचत होगी। 4.75 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई करने से 0.51 लाख करोड़ लीटर (3.7 प्रतिशत) संरक्षण जुताई के तहत 27.53 लाख एकड़ के माध्यम से 1.18 लाख करोड़ लीटर (8.4 प्रतिशत) पानी की बचत होगी। 3.49 लाख एकड़ में उच्च किस्मों के प्रयोग से 0.47 लाख करोड़ लीटर (3.4 प्रतिशत), 9.73 लाख एकड़ में हरी खाद के उपयोग से 0.35 लाख करोड़ लीटर (2.5 प्रतिशत) पानी,  प्राकृतिक खेती के तहत 0.43 लाख एकड़ को कवर करके 0.27 लाख करोड़ लीटर (1.9 प्रतिशत) पानी की बचत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसी प्रकार, सिंचाई विभाग (मिकाडा सहित), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायत विभाग, तालाब प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, वन, शिक्षा इत्यादि विभागों ने भी जल संसाधन के उपाय बताए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गिरते भूजल के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाकर लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री हुए भावुक, उन्होंने नागरिकों से की अपील, धरती मां को बचाना है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, लेकिन शोषण नहीं

प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटियों ने हमें आवाज़ दी कि हमें गर्भ में मत मारो तो हमने बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया और समाज के सहयोग से इसे सफल बनाया। आज धरती माँ हमें पुकार रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उनका शोषण न करें।

मुख्यमंत्री ने किसानों से भी भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि धरती माँ का शोषण न हो, इसके लिए हम सभी को काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि पंचतत्वों को यदि हम देखें तो उसका मतलब भगवान बनता है। भू यानी भूमि (पृथ्वी), ग यानी गगन, अ यानी अग्नि, वा यानी वायु और न यानी नीर या जल होता है। इसलिए हमें अपने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा।

मुख्यमंत्री ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना तैयार करने में सभी संबंधित विभागों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की।

रिड्यूस, रिसाइकिल और रियूज पर देना होगा ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम जल प्रबंधन और संरक्षण की ओर बढ़ते हैं तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रियूज पर हमें फोकस करना होगा। पानी का पुन: उपयोग करके फ्रेश वॉटर पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी नई पहल की है। उन्होंने राज्य के किसानों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने 1.5 लाख एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती की। इसके अलावा, अब किसान धान की सीधी बिजाई पद्धति की ओर भी बढ़ रहे हैं, जिससे पानी की बचत होगी।

एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्णय का इंतजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा और पंजाब के लिए अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया हुआ है। हमें उम्मीद है कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। एसवाईएल का निर्माण हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार 250 क्यूसेक पानी दे रही है। आने वाले समय में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के अपने जिलों की भी पानी की आवश्यकता निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, इसलिए जल संरक्षण वर्तमान समय की जरूरत बन गया है।

उन्होंने कहा कि पानी के नियमन को सुनिश्चित करने के लिए तीन बांध रेणुका, लखवाड़ और किशाऊ बांध बनाए जा रहे हैं। इन बांधों के बनने से निश्चित तौर पर राज्य की पानी की जरूरतें पूरी होंगी।

उन्होंने कहा कि पानी के छोटे स्रोतों के उपयोग का पता लगाने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्थानीय उपयोग के लिए इस पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए बांध बनाए जाएंगे और योजनाएं तैयार की जाएंगी। आदिबद्री सहित 9 बांधों पर काम किया जा रहा है।

जल संसाधन एक्शन प्लान जल संरक्षण की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर- केशनी आनंद अरोड़ा

इस अवसर पर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्षा श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने जल संसाधन एक्शन प्लान को लॉन्च करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन एक्शन प्लान जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में गिरता भूजल स्तर राज्य के लिए एक चुनौती है। राज्य में पानी की मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जल संरक्षण के लिए यह योजना अपने आप में पहला प्रयास है। सभी विभागों ने मिल कर दो साल का जल संरक्षण का लक्ष्य 49.7 प्रतिशत प्रस्तावित किया है। कृषि विभाग ने जल संरक्षण में 28.80 प्रतिशत, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने जल संरक्षण का 13 प्रतिशत, पंचायत विभाग ने 3 प्रतिशत और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 3 प्रतिशत लक्ष्य रखा है।

कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए के सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) श्री देवेंद्र सिंह और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

विज ने पुलिस अफसरों को कहा कि वे संविधान की शपथ भूल चुके हैं लेकिन मुझे याद हैं।

विज ने पुलिस अफसरों को कहा कि वे संविधान की शपथ भूल चुके हैं लेकिन मुझे याद हैं।

हरियाणा के हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग करने पहुंचे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ताबड़तोड़ एक्शन चला। विज ने हांसी की आदर्श सहकारी सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले में पटवारी-क्लर्क समेत 3 कर्मचारियों और फसल खराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार न करने पर अग्रोहा के DSP रोहताश सिहाग को सस्पेंड कर दिया। सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे के मामले में विज ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि अगर BDPO ने झूठ बोला तो उसे टांग दूंगा।

कार्रवाई के बाद विज ने कहा- ''प्रदेश की जेलें खाली हैं, इसलिए इन्हें भरा जा रहा है। यदि भर भी जाएंगी तो नई बन जाएगी। विज ने पुलिस विभाग को लताड़ लगाते हुए कहा कि यदि मैने संविधान की शपथ ली है तो उसे भूला नहीं हूं, जबकि आप लोग उस शपथ को भूल गए हैं।

डीएसपी को सस्पेंड करने के आदेश देते हुए अनिल विज।

पुलिस ने पीड़िता के गवाह को आरोपी बनाया, इसलिए DSP सस्पेंड

किरोड़ी गांव की भतेरी में 2 एकड़ भूमि पर जहरीला पदार्थ स्प्रे करके फसल खराब करने का मामले पर सुनवाई हुई। विज ने पिछली मीटिंग में आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता ने विज को बताया कि पुलिस ने उनके ही गवाह समुंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज करके चालान पेश कर दिया। जिस पर विज ने नाराजगी जताई।

विज ने कहा कि इस मामले के जो आरोपी थे, उन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी की लोकेशन निकलवाई गई थी, वो वहां नहीं था। विज ने कहा कि मोबाइल तो आरोपी कहीं पर भी रखकर जा सकता है। जब ग्रीवेंस मैंबर कह रहे हैं कि आरोपी इन्हें तंग कर रहे हैं। आप लोगों ने गवाह को ही आरोपी बना दिया।

विज ने कहा कि मैंने पिछली बार लिखा था कि आरोपी को अंदर करो। विज ने कहा कि तुम्हारा काम इंसाफ करना है। विज ने पूछा कि पिछली मीटिंग में मैंने कार्रवाई के आदेश किसे दिए थे। जांच अधिकारी ने बताया कि DSP रोहताश सिहाग को। तब विज ने जांच में लापरवाही बरतने पर DSP रोहताश सिहाग को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। विज ने कहा कि आप लोगों ने फिल्म की स्टोरी बना दी।

सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले में विज के सामने अपनी बात रखता शिकायतकर्ता अशोक कुमार। 

सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले में विज के सामने अपनी बात रखता शिकायतकर्ता अशोक कुमार।

पटवारी समेत 3 क्लर्क के सस्पेंड का केस

विज को शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने बताया कि दि आदर्श सहकारी एनएटीसी समिति में करीब 30 लाख रुपए ही जमा करवाए थे। इस मामले में समिति के संचालक भरत सैनी और राजेश चोपड़ा की भागीदारी थी। मामले में समिति के एक प्लाट को चिन्हित कर लेने के बावजूद इसके प्लाट को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया।

इस मामले में बिना जांच के प्लाट की रजिस्ट्री भी कर दी गई थी। जांच अधिकारी ADC नीरज ने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी और सैलरी अटैच कर दी। हांसी विधायक विनोद भयाना ने कहा कि यह काफी गोलमाल वाला मामला है। कहीं जगह नकली साइन है। ADC ने कहा कि पिछली बार नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे।

जांच में पाया है कि तत्कालीन 2 पटवारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी थी कि इसे ऑनलाइन करवाते। उनकी वजह से ऑनलाइन नहीं हुआ। पटवारी सुंदर लाल को अरेस्ट कर लिया गया, उसकी सैलरी अटैच कर ली गई।

ADC ने कहा कि आरोपी सुंदर लाल, ज्योति की प्रॉपर्टी अटैच कर दी। वेतन भी अटैच कर दिया। दीपक चोपड़ा, राजेश चोपड़ा, सुंदर लाल के नाम पर 60 से 65 लाख का अमाउंट खड़ा है। विज ने कहा कि दो पटवारी व कंप्यूटर ऑपरेटर को सस्पेंड करता हूं। SIT इंचार्ज सत्यवान ने कहा कि हमने रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए सिविल सूट डाल दिया है। शिकायतकर्ता ने विज का धन्यवाद जताया।

वहीं कष्ट निवारण समिति के कई बार शिकायतकर्ता ही आपस में उलझ गए, विज ने उन्हें शांत करवाया। इससे पहले रास्ते में अनिल विज ने काफिला रुकवाकर प्रदर्शन कर रहे तलवंडी राणा के ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।

हिसार आते समय अनिल विज ने काफिला रुकवाकर लोगों की समस्याएं सुनी।

विज बोले- BDPO ने झूठ बोला तो टांग दूंगा

चमार खेड़ा के ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत कि सार्वजनिक जगहों जैसे फिरनी, जोहड़, तालाब, श्मशान घाट, कम्युनिटी सेंटर, पंचायती प्लाट व कृषि योग्य भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पिछली बैठक में 3 सदस्य कमेटी गठित कर उन्हें गांवों का मौका देखने की हिदायत दी गई थी।

जवाब से असंतुष्ट होने पर विज ने ADC, DSP बरवाला, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर के साथ मौके का मुआयना करते हुए वीडियोग्राफी के निर्देश दिए। विज ने कहा कि यदि गांव में कब्जे मिलते हैं, तो BDPO को तुरंत निलंबित किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता झूठ बोल रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी।

मारवल सोसाइटी का लाइसेंस रद्द करने के आदेश

चौथी शिकायत में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हिसार ने मारवल सिटी में पेयजल, एसटीपी की व्यवस्था, नेशनल हाईवे 52 पर कट की व्यवस्था करने, बिजली की सरकारी व्यवस्था तथा की सुविधा मुहैया करवाने की मांग करते हुए बैठक में बताया कि यह कॉलोनी 1300 परिवारों की मंजूरशुदा कॉलोनी है, जो कॉलोनी 2007 में बनाई गई थी, लेकिन आज तक भी यहां प्लाट धारकों को सुविधाएं नही दी गई।

विज ने बताया कि इस मामले में हरेरा, गुरुग्राम को जांच के लिए तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उच्चाधिकारियों को मारवल सिटी का लाईसेंस रद्द करने व जुर्माना वसूलने के लिए लिख दिया। इसके अलावा कॉलोनी में उपलब्ध पानी की दोबारा से सैंपलिंग करने की हिदायत दी गई।

पहली मीटिंग पर किए थे 2 अधिकारी सस्पेंड

अनिल विज ने पहली मीटिंग 13 जनवरी को ली थी। तब विज ने 12 एजेंडों पर सुनवाई करते हुए दो अधिकारियों को काम में कोताही बरतने पर सस्पेंड कर दिया था। विज के आदेशों के दो महीने बाद भी सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, तब विज ने नाराजगी जताते हुए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा।जिसके बाद विज की नाराजगी को भांपते हुए सरकार ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया। इसलिए विज ने नाराजगी जाहिर करने के लिए पिछले 4 महीने में एक भी मीटिंग नहीं ली।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड का ऐतिहासिक फैसला

अन्य बोर्ड के फेल विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा

चंडीगढ़- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अन्य बोर्डों से फेल परीक्षार्थियों के भविष्य के मध्यनजऱ क्रेडिट ट्रांसफर पोलिसी (सी.टी.पी.) के तहत परीक्षा हेतु सुनहरा अवसर दिया है।

बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जो अन्य बोर्डों की सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में पिछले पांच वर्षों से चार विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, वह अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सितम्बर-2023 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी (सी.टी.पी.) के तहत बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि सैकण्डरी सी.टी.पी. के लिए 1100 रुपए  एवं सीनियर सैकण्डरी सी.टी.पी. परीक्षा के लिए 1150 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थी बिना विलम्ब शुल्क 10 जून से 18 जून तक तथा 100 रुपए विलम्ब शुल्क सहित 19 जून  से 30 जून, 300 रुपए विलम्ब शुल्क सहित 01 जुलाई से 15 जुलाई तथा 1000 रुपए विलम्ब शुल्क सहित 16 जुलाई से 31 जुलाई, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सैकेण्डरी व सीनियर सैकण्डरी के परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषय/विषयों की परीक्षा के लिए 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय संबंधित कक्षा के फेल कार्ड को दोनों तरफ से स्कैन कर अपलोड करते हुए आवेदन फार्म व मूल प्रमाण-पत्र बोर्ड कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर सहायक सचिव (मुक्त विद्यालय), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के पते पर भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा परीक्षार्थी को प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन/पंजीकरण की तिथियों से अभिप्राय है कि सफल पंजीकरण के साथ-साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क का बोर्ड के निमित बैंक खाते में जमा होना।

एक डीएसपी, दो पटवारी व एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित करने के दिए आदेश

हिसार 9 जून- हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज हिसार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए 12 अधिसूचित मामलों की सुनवाई की।

बैठक में रखे गए पहले परिवाद की सुनवाई के दौरान गृह मंत्री ने बरवाला के तत्कालीन डीएसपी रोहताश को निलंबित करने के निर्देश दिए। एक महिला भतेरी पत्नी सतपाल निवासी गांव किरोड़ी जिला हिसार ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसने दो एकड़ भूमि पर गेहूं की फसल काश्त की हुई थी जिसमें खड़ी फसल में जहरीला स्प्रे करके खराब कर दिया गया। इस मामले में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अविलंब दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं होने के कारण डीएसपी के निलंबन और मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने के आदेश दिए।

दूसरी शिकायत में प्रेम सिंह पुत्र दल सिंह, अजमेर सिंह पुत्र प्रीत सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र नवाब अली तथा दि हिसार स्कोलर हाऊस बिल्डिंग सोसायटी गंगवा के निवासियों ने अपनी शिकायत में प्लाट के मल्टीपल आवंटन के आरोपों में सोसायटी की प्रधान के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही करवाने की बात कही। इस मामले में गत बैठक के दौरान सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) को सस्पेंड करने और मामले में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने बीते रोज एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में गृह मंत्री ने निगमायुक्त को जांच में तेजी लाने तथा सोसायटी के चुनाव करवाने के निर्देश दिए।

एक अन्य शिकायत में नारनौंद के राजपाल सिंह सुपुत्र प्रभुराम निवासी ने कहा कि ग्राम पंचायत नारनौंद द्वारा वर्ष 1981 में सरकार से मंजूरी लेकर मुरब्बा नंबर 68 में प्लाट बनाकर नीलामी द्वारा बेचे गए थे। उन्होंने भी प्लाट नंबर 40 नीलामी में खरीदा था। परन्तु किन्हीं कारणों से निशानदेही और रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इस पर बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निकाय विभाग पंचायत विभाग से रिकॉर्ड लेने के उपरांत तुरंत शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री करवाएं।

बैठक में रखी गई चौथी शिकायत में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हिसार ने मारवल सिटी में पेयजल, एसटीपी की व्यवस्था, नेशनल हाईवे 52 पर कट की व्यवस्था करने, बिजली की सरकारी व्यवस्था तथा की सुविधा मुहैया करवाने की मांग करते हुए बताया कि यह कॉलोनी 1300 परिवारों की मंजूरशुदा कालोनी है। इसका निर्माण साल 2007 में हुआ था लेकिन आज तक यहां प्लाट धारकों को सुविधाएं नही दी गई।  शिकायत की सुनवाई करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस मामले में हरेरा, गुडग़ांव को जांच के लिए तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उच्चाधिकारियों को मारवल सिटी का लाईसेंस रद्द करने व जुर्माना वसूलने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा कॉलोनी में उपलब्ध पानी की दोबारा से सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए।

पांचवी शिकायत में चमार खेड़ा ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक जगहों जैसे फिरनी, जोहड़, तालाब, शमशान घाट, कम्युनिटी सेंटर, पंचायती प्लाट व कृषि योग्य भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इस पर गत बैठक में तीन सदस्य कमेटी गठित कर उन्हें गांवों का मौका देखने की हिदायत दी गई थी। जवाब से असंतुष्ट होने पर एडीसी, डीएसपी बरवाला, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर के साथ मौके का मुआयना करते हुए वीडियोग्राफी के निर्देश दिए गए।यह भी कहा गया कि यदि गांव में कब्जे मिलते हैं, तो बीडीपीओ को तुरंत निलंबित किया जाएगा।

ग्रीवेंस कमेटी में छटी शिकायत में गांव स्याहडवा के देवेन्द्र पुत्र मुकन्द लाल द्वारा अपने परिवार के व्यक्तियों पर दर्ज मुकदमे में जांच की मांग पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने निष्पक्ष जांच करने की बात कही।एक अन्य शिकायत में एक महिला द्वारा अपनी शिकायत में गांव के दबंग व्यक्तियों पर बलात्कार की कोशिश के मामले में कार्यवाही न होने की बात कही गई थी। इस पर अवगत करवाया गया कि दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए शिकायत को भी ड्रॉप कर दिया गया।

अगली शिकायत में हांसी के रहने वाले अशोक कुमार पुत्र संतलाल  की थी। जिसमें द आदर्श सहकारी एनएटीसी समिति द्वारा उनकी जमा पूंजी हड़पे जाने की शिकायत रखी गई। इस मामलें में समिति के एक प्लॉट को चिन्हित कर लेने के बावजूद इसके प्लॉट को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, इस मामले में बिना जांच के प्लाट की रजिस्ट्री भी कर दी गई थी। मामले की जांच के उपरांत गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दो पटवारी तथा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

बैठक में आनंद निकेतन वैलफेयर सोसायटी में नक्शे के विपरीत चल रहे निर्माण कार्यों को रूकवाने संबंधी नौवीं शिकायत, कौथ कलां में ट्रांसफार्मर तथा पोल पर केबल लगाने के कार्य में बाधा डालने के संबंध में थी। दसवीं शिकायत गांव पनिहारी में बेकवर्ड चौपाल के निर्माण को लेकर रखी गई। एक शिकायत को कार्यवाही होने के चलते ड्रॉप कर दिया गया। अंतिम शिकायत में बरवाला के वार्ड नंबर-6 में नगर पालिका के एक जोहड़ पर कब्जा करने के मामले को अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए गए। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिसार में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नागरिक अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि चयन संबंधी कार्यवाही की जा रही है। औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद यहां तेजी से अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। नागरिक अस्पताल में दवा की उपलब्धता संबंधी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिलों में स्थापित नागरिक अस्पतालों को दवा खरीदने के लिए कह दिया गया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अधिसूचित शिकायतों के अतिरिक्त भी आमजन की दर्जनों शिकायतों को सुना और उन पर कार्यवाही करने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।

इससे पूर्व हिसार में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचने पर उपायुक्त उत्तम सिंह ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का स्वागत किया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए हैं, उन पर आगामी बैठक से पहले कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर हरियाणा राज्य सभा सांसद डॉ डीपी वत्स, हांसी के विधायक विनोद भयाना, बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग, मेयर गौतम सरदाना, जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव, निगम कमिशनर प्रदीप दहिया, हिसार के पुलिस अधीक्षक गंगा राम पूनिया, हांसी के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद, अतिरिक्त उपायुक्त नीरज कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यगण उपस्थित थे।

भाजपा-जजपा नेताओं में बयानबाजी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने हरियाणा प्रभारी से मुलाकात की।

हरियाणा BJP और जननायक जनता पार्टी (JJP) में खटपट बढ़ गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसके अलावा सरकार को सूरजमुखी के MSP को लेकर किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए CM मनोहर लाल खट्‌टर और हरियाणा BJP प्रभारी बिप्लब देब की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि इसमें JJP से संबंधों की खटास और सूरजमुखी पर MSP को लेकर चर्चा हुई।

इससे पहले कल सरकार को चुनाव से एक साल पहले कोई खतरा न हो, इसके लिए हरियाणा BJP प्रभारी बिपल्ब देब ने दिल्ली में 4 निर्दलीय विधायकों से मीटिंग की।

देब से मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायकों में धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान शामिल हैं। मीटिंग के बाद बिप्लब देब ने कहा-'' मीटिंग में निर्दलीय विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। हरियाणा को समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

इस बीच शुक्रवार को हलोपा विधायक गोपाल कांडा भी दिल्ली में प्रभारी बिप्लब देब से मिले। उन्होंने भी भाजपा को समर्थन देने की बात दोहराई।

CM मनोहर लाल के बयान के बाद दुष्यंत चौटाला और बिप्लब देब एक-दूसरे को लेकर इशारों में खूब बयानबाजी कर रहे हैं। 

CM मनोहर लाल के बयान के बाद दुष्यंत चौटाला और बिप्लब देब एक-दूसरे को लेकर इशारों में खूब बयानबाजी कर रहे हैं।

पहले पढ़िए... भाजपा और जजपा में विवाद वाले 5 बयान

1. CM मनोहर लाल ने सार्वजनिक तौर पर कहा-'' हरियाणा में BJP की सरकार है, जजपा की नहीं। जजपा तो बस एक सहयोगी पार्टी है''। इसके जवाब में जजपा प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह कहने लगे-'' प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, सिर्फ सहयोगी हैं, दुष्यंत चौटाला को मजबूत करें।''

2. इसके बाद BJP के हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब जींद जिले के कार्यक्रम में गए थे। वहां देब ने कहा कि यहां की उचाना सीट से भाजपा की प्रेमलता अगली विधायक होंगी। मौजूदा समय में यहां से डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जजपा से विधायक हैं।

3. डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने इसके जवाब में कहा-'' किसी के पेट में दर्द है, दर्द की दवाई तो मैं दे नहीं सकता। न तो मेरे पेट में दर्द है और न ही मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मैं उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा।

4. इस पर बिप्लब देब ने कहा- जजपा ने हमें समर्थन देकर कोई अहसान नहीं किया, बदले में उन्हें मंत्री पद दिए हैं। अभी गठबंधन सरकार चल रही है लेकिन निर्दलीय विधायक भी हमारे संपर्क में हैं।

5. फिर गठबंधन में चुनाव लड़ने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा-'' भविष्य में क्या है, मैं भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषी नहीं हूं। क्या अपने संगठन (JJP) को हमें 10 सीटों तक सीमित करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। BJP सिर्फ 40 सीटों को लेकर चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल नहीं?। दोनों पार्टियां 90 सीटों की तैयारी कर रह

निर्दलीय समर्थन में तो BJP को जजपा की जरूरत नही

हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। इस समय भाजपा के पास 41 और जजपा के 10 विधायक हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर जजपा समर्थन वापस लेती और निर्दलीय साथ आते हैं तो सरकार को खतरा नहीं है।

हरियाणा में 7 निर्दलीय विधायक पंडूरी से रणधीर गोलन, महम से बलराम कुंडू, रानियां से रणजीत चौटाला, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद, दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेडी से धर्मपाल गोंदर, नयनपाल रावत है। इनमें से कुंडू को छोड़ बाकी सब सरकार के साथ हैं। रणजीत चौटाला तो सरकार में बिजली मंत्री भी हैं। हलोपा विधायक गोपाल कांडा का भी सरकार को समर्थन है।

दिव्यांग बेटियों के लिए आगे आए समाज- मुख्यमंत्री मनोहर लाल

चंडीगढ़, 9 जून- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के मंच से शुक्रवार को ‘‘सेल्फी विद डॉटर’’ के विशेष अभियान का आगाज हुआ। यह अभियान दिव्यांग बेटियों को समर्पित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यातिथि अपने वीडियो संदेश में कहा कि बेटी ईश्वरीय उपहार है। जहां बेटी है, वह संपूर्ण परिवार है।

मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बेटियों को दुलार और प्यार देने का आह्वान करते हुए हमेशा उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की अपील भी की।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि दिव्यांग बेटियों को सम्मान देना समाज का कर्तव्य है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने दिव्यांग बेटियों के मर्म को समझा और ‘‘सेल्फी विद डॉटर’’ अभियान को दिव्यांग बेटियों को समर्पित कर एक अनुकरणीय पहल की है। सामाजिक और भावनात्मक तौर पर दिव्यांग बेटियों के लिए संबल बनने की पहल पर मुख्यमंत्री ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए बेटियों को सशक्त बनाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। कुलपति डॉ. राज नेहरू ने कहा कि बेटियों के साथ लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह एक गलत मानसिकता है कि बेटियां बेटों के बराबर काम नहीं कर सकती, बल्कि लड़कियों को जो दायित्व दिया जाता है उसके परिणाम और भी बेहतर आते हैं।

कुलपति डॉ. राज नेहरू ने कहा कि बेटियों को सशक्त और सक्षम बनाना पूरे समाज का दायित्व है और दिव्यांग बेटियों के प्रति हमारा कर्तव्य और ज्यादा बढ़ जाता है। कुलपति ने ‘‘सेल्फी विद डॉटर’’ अभियान में विशेष प्रेरणा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। ‘‘सेल्फी विद डॉटर’’ अभियान में विशेष योगदान के लिए सुनील जागलान का भी धन्यवाद किया।

इससे पूर्व श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुलसचिव, प्रो. ज्योति राणा ने दिव्यांग बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने की शपथ दिलाई। शपथ में देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग जुड़े। ऑनलाइन माध्यम से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्पेन और पुर्तगाल से भी कई लोगों ने शपथ ग्रहण की। प्रो. ज्योति राणा ने कहा कि दिव्यांग बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हम जितना भी सहयोग कर पाए, वह हमारी सामाजिकता को सार्थक करेगा।

 इस अभियान में आईआईएलएम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रो. सुजाता शाही, डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. राजेंद्र अनायत, ईस्ट वेस्ट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक अरविंद कौल और हीरो मोटर कॉर्प के एचआर हेड धर्म रक्षित के अलावा ‘‘सेल्फी विद डॉटर’’ के हस्ताक्षर अभियान की ब्रांड एंबेसडर अनवी ने अपने अनुभव साझा किए और बेटी होने के नाते गौरवान्वित करने वाले भाव जागृत किए। ‘‘सेल्फी विद डॉटर’’ अवार्ड 2023 की विजेता रिदम मूक भाषा में रूबरू हुई।

श्री विश्वकर्मा कौशल विद्यालय के डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. आरएस राठौड़ ने अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। 

इस समारोह में ऑन लाइन माध्यम से पंडित लख्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के कुलपति गजेंद्र चौहान, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार, वाशिंगटन डीसी से डॉ. सुरेश गुप्ता, आस्ट्रेलिया से सतबीर तुर्क, स्पेन से फुटबॉलर एरिक, सुरेंद्र, पुर्तगाल से नरेंद्र चौहान के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में लोगों ने शपथ ली। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के काफी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी इस समारोह में शामिल हुए।

हरियाणा की भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के मर्डर के आरोपी सुखविंदर सिंह को जमानत मिल गई है। जबकि मुख्य आरोपी PA सुधीर सांगवान की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आरोपियों की जमानत याचिका को लेकर सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका भड़क गए हैं।

उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सीबीआई डायरेक्टर, कानून मंत्री को पांच पेज का शिकायत पत्र भेजा है। जिसमें इस केस में न्यायपालिका से जुड़े लोगों, गोवा के एडवोकेट जनरल और सीएम प्रमोद सांवत पर मिलीभगत करके आरोपी को जमानत देने का आरोप लगाया है।

रिंकू ढाका ने यह शिकायत 20 मई को भेजी है, लेकिन सोनाली फोगाट के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे बीते कल ही अपलोड किया गया है। साथ ही सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपनी मां के लिए न्याय की गुहार की है।

अब जानिए रिंकू ने क्या कहा

रिंकू ने कहा कि बहन के लिए न्याय मांगने के लिए दर- दर भटकना पड़ता है। आरोपी सुखविंदर सिंह को जमानत दे दी गई है और गोवा में हाईकोर्ट के समक्ष जमानत देने के लिए पूरे प्रकरण में गड़बड़ी का संदेह है।

दुर्भाग्य से अपराधी न्यायपालिका में घुसने में कामयाब हो गए। जिसके कारण अनुचित तरीके से और हत्या जैसे जघन्य अपराध में आरोपी को गोवा में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। पूछताछ के बाद हमें पता चला कि देवीदास पंगम गोवा राज्य के एडवोकेट जनरल हैं।

रिंकू ढाका ने आरोप लगाया कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत ने हरियाणा के उच्च प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकारियों को खुश करने के लिए न्यापालिका से जुड़े लोगों व महाधिवक्ता के जरिए आरोपी से जमानत दिलाने में सहायता की है। इसमें अवैध वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सोनाली फोगाट केस में आरोपी सुखविंदर को जमानत देने के बाद हत्याकांड के दूसरे आरोपी सुधीर सांगवान ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचारियों के कारण अपराधियों के हौंसले बुलंद है। शिकायत की पूरी तरह से जांच करें। मृतक बहन को न्याय मिल सके।

गोवा में हुआ था मर्डर

सोनाली फोगाट का 22- 23 अगस्त को गोवा में मर्डर हुआ था। उस समय गोवा में उसके साथ उसका पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर था। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने उसका मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसलिए उसने सोनाली को ड्रग्स देकर हत्या की है। आरोप था कि उसे जबरन ड्रग्स दिया गया है। दोनों ही ये ड्रग्स खरीदकर लाए थे।

सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस में शिकायत देकर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। रिजोर्ट के मालिक और ड्रग सप्लायर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

गठबंधन सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार का चढ़ाया कर्ज भी उतार रही, रोजगार-निवेश भी बढ़ा रही - दुष्यंत चौटाला

रोहतक - बीजेपी-जेजेपी के गठबंधन के सवाल पर डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन आपसी सहमति से तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश हित में चर्चा करके गठबंधन करने का निर्णय लिया था। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसमें किसी की कोई मजबूरी नहीं थी और न ही किसी पर कोई एहसान। उन्होंने कहा कि प्रदेश को स्थाई सरकार देना जरूरी था और हमने यही किया क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए स्थाई सरकार का होना जरूरी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्थाई सरकार के बदौलत प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वे रोहतक दौरे के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी सोच प्रदेश की प्रगति की है। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा गठबंधन टूटने की चर्चाएं शुरू से सुनते आ रहे है लेकिन प्रदेश को विकास के पथ पर चलाने के विजन के साथ गठबंधन सरकार चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में अगर किसी के मन में कोई इच्छा है तो उसे हम बदल नहीं सकते। गठबंधन में चुनाव लड़ने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री  ने कहा कि इस पर दोनों पार्टियों का नेतृत्व चर्चा करके फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की इच्छा मिलकर चलने की है। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर आगे ये बदल जाए तो इसे हम आज नहीं बता सकते।

पत्रकारों के अन्य सवालों के जवाब में डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार में कोई इंडस्ट्री प्रदेश छोड़कर नहीं भागी है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में हरियाणा में 34 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया है। रोजगार और उद्योग को लेकर सरकार ने औद्योगिक विकास के मामले में हरियाणा को आगे रखा है। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में केवल दस इंडस्ट्री छोड़कर गए थे लेकिन आज गठबंधन सरकार रोहतक में फुटवियर पार्क विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि रोहतक में एचएसआईआईडीसी द्वारा फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए 250 प्लॉट अलॉट किए है। श्री  दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यहां पर उत्पादन शुरू होने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और फुटवियर को विदेशों में निर्यात भी करने के अवसर खुलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के लिए 1100 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए है, जिससे जल निकासी के प्रबंध सुदृढ़ होंगे।

प्रदेश पर कर्ज के सवाल पर डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार की गलतियों की वजह से हुए कर्ज को मौजूदा सरकार लगातार उतार रही है। उन्होंने कहा कि एचएसआईडीसी पर साढ़े तीन साल पहले लगभग साढ़े 13 हजार करोड़ रुपए कर्ज था लेकिन आज यह कर्ज उतार कर 6504 करोड़ रुपए बचा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस दिन ग्लोबल सिटी गुरुग्राम का पहला ऑक्शन होगा, तब यह सारा कर्ज भी उतर जाएगा। इसी तरह एचएसवीपी के कर्ज को 26 हजार करोड़ रुपए से 12 हजार पर लाने का काम किया है।

उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के दृष्टिगत केंद्र सरकार से एनडीआरएफ की एक टुकड़ी प्रदेश में तैनात करने का अनुरोध किया जायेगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार हिसार में जमीन भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अमरूत 2 योजना के तहत छोटे शहरों के विकास के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे पहले उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने  जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया और तीन लंबित शिकायतों के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। डिप्टी सीएम ने रोहतक जिले को कई बड़ी सौगातें भी दी। उन्होंने जिला की चारों विधानसभाओं में 102 करोड़ 65 लाख रुपये की धनराशि से 71 सड़कों के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय दिल्ली-हिसार रोड पर जेएलएन फीडर एवं बीएसबी कैनाल की आरडी-69300 पर 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दो लेन के पुल का शिलान्यास किया।

गांव मदीना और खैरड़ी में डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला का भव्य स्वागत किया गया। दुष्यंत चौटाला ने गांव मदीना की लाइब्रेरी में एसी लगाने तथा सोलर पैनल के लिए तीन लाख रुपये देने की घोषणा की। वहीं खैरड़ी गांव में डिप्टी सीएम ने ताऊ देवीलाल सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया और ग्रामीणों को सम्बोधित किया। उन्होंने जिला वासियों को लगभग 118 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की 72 परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा, जेजेपी कानूनी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष बलवान सुहाग, जेजेपी जिला अध्यक्ष दलबीर भराण सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

धान सहित खरीफ की अन्य फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का फैसला ऐतिहासिकः देवेंद्र सिंह बबली

चंडीगढ़ - केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि करने के फैसले का स्वागत करते हुए हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने धान, कपास और बाजरा सहित अन्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को ऐतिहासिक और अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी करने वाला फैसला बताया है।

श्री बबली ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों के आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और वे और आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धान (सामान्य) के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल में 143 रुपये की बढ़ोतरी कर 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि ए-ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2203 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य 7755 रुपये प्रति क्विंटल में 803 रुपये की वृद्धि कर 8558 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य 5850 रुपये प्रति क्विंटल में 527 रुपये की वृद्धि कर 6377 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य 6400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6760 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन का एमएसपी 4300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4600 रुपये प्रति क्विंटल, कपास (मीडियम) का एमएसपी 6080 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6620 रुपये प्रति क्विंटल, कपास (लॉन्ग) का एमएसपी 6380 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7020 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

उन्होंने कहा कि बाजरा का एमएसपी 2350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल, रागी का एमएसपी 3578 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3846 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का एमएसपी 1962 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2090 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर का एमएसपी 6600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का 6600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6950 रुपये प्रति क्विंटल, तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य 7830 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8630 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड का एमएसपी 2970 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3180 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाला साबित होगा। एमएसपी के बढ़ोतरी से हरियाणा के लगभग 17 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा।

बीएसएफ में ट्रेडमैन की भर्ती के दौरान फर्जीवाड़े पर 2 अभ्यर्थियों पर केस|

सीमा सुरक्षा बल के कार्यालय चेयरमैन पीएसटी/पीईटी बोर्ड नंबर-6 में कार्यरत द्वितीय कमान अधिकारी विजय कच्छप की कंप्लेंट पर आरक्षक (ट्रेडमैन) भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आराेप में यूपी के फिराेजाबाद स्थित पीलाखतारजैत वासी सुरजीत कुमार व रंजीत के खिलाफ धाेखाधड़ी के आराेप में केस दर्ज हुआ है। पुलिस काे अधिकारी विजय कच्छप ने बताया कि आरक्षक (ट्रेडमैन) की 22 मई से 6 जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

बुधवार काे अभ्यर्थी सुरजीत कुमार एडमिट कार्ड लेकर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने आया था, जिसे क्वालिफाई कर दिया था। गुरुवार काे सुरजीत कुमार दाेबारा रंजीत नामक अभ्यर्थी का फिजिकल देने आया था। दौड़ के बाद जब बायाेमेट्रिक मशीन पर थम्ब इंप्रेशन लिया ताे पता चला कि वह ताे बीते दिन ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ था। रंजीत की फाेटाे और सुरजीत के चेहरे का मिलान नहीं हुआ। जब सुरजीत से सख्ती से पूछा ताे फर्जीवाड़ा कबूला।

सीएम फ्लाइंग व खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने कनीना में आइसक्रीम फैक्ट्री पर मारा छापा, सैंपल भी लिए|

सीएम प्लाइंग व खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के द्वारा मंगलवार को कस्बे में आइसक्रीम बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए समय-समय पर टीम के द्वारा छापेमारी कर सैंपल लिए जाते है। ताकि खाद्य पदार्थों में होने वाल मिलावट को रोका जा सके।

इसी के चलते मंगलवार को टीम के सदस्यों ने कनीना में आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर सैंपल लिए गए है। जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास मौके पर लाइसेंस न होने पर नोटिस जारी किया जाएगा।

खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि बताया कि आइसक्रीम में विभिन्न कलर का इस्तेमाल होता है जिसमें उपयोग होने वाले रसायन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माने जाते है। इसके अतिरिक्त आइसक्रीम का स्वाद बढ़ाने के लिए भी अलग से अनावश्यक पदार्थों का इस्तेमाल होता रहता है।

जिसे रोकने के लिए टीम के सदस्य समय-समय पर कार्रवाई कर जांच करते रहते है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोका जा सके। इस दौरान टीम में सीएम फ्लाइंग से एसआई सतेंदर, गुप्त चर विभाग से एसआई लीलाराम, एसआई हिम्मत सिंह, बिजली विभाग से जेई राजेंद्र व अन्य कर्मचारी शामिल रहे।

निगम में प्रॉपर्टी टैक्स की जो फाइल पहले आएंगी वो पहले निपटेंगी|

नगर निगम की प्राॅपर्टी टैक्स व एनडीसी की फाइलाें के निपटान में स्टाफ की मनमानी नहीं चलेगी। न ही जान पहचान और सिफारिश से हाथाें हाथ फाइल का निपटान हाे सकेगा। एचएसवीपी की तर्ज पर यूएलबी ने प्रदेशभर में एनडीसी पाेर्टल पर फीफाे यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम लागू कर दिया है। यूएलबी मुख्यालय के अधिकारियाें ने गुरुवार दाेपहर बाद सभी यूएलबी के मेकर चेकर व एडमिन काे वीसी के जरिए इसकाे लेकर ट्रेनिंग भी दी है।

इसके बाद से अब यह सिस्टम लागू हाे गया है। अब सीरियल वाइज ही फाइलाें का निपटान हाेगा। आपत्ति पर फाइल रीवर्ट हाेगी मगर अस्वीकृत नहीं। दरअसल, निगम कार्यालय में एनडीसी पाेर्टल पर ऑनलाइन लगने वाली फाइलाें काे पहले जान पहचान वाले लाेग पहले निकलवा लेते थे।

आम लाेगाें की महीनाें तक फाइलें पेंडिंग रहती थी। जिसके कारण लाेगाें काे परेशानी उठानी पड़ती थी। बिना जान पहचान वालाें काे धक्के खाने पड़ते थे। परेशानियाें से बचने के लिए लाेग पैसाें का लेन-देन करते थे। मिल रहा था। अब यह नियम लागू हाेने के बाद भ्रष्टाचार पर राेक लगेगी।

अभी करीब 1 हजार फाइलें हैं पेंडिंग

नगर निगम अधिकारियाें ने बताया कि एनडीसी पाेर्टल पर फिलहाल 1 हजार के आसपास फाइलें पेंडिंग हैं। एक फाइल पर अधिकतम पांच ऑब्जेक्शन हाे सकती है। कम से कम एक ऑब्जेक्शन हाे सकती है। इसके अलावा न्यू आईडी की फाइलें अलग से दिखेंगी।

सिस्टम : पहले सबसे पुरानी दस फाइलें निकलेंगी

टैक्स ब्रांच के एनडीसी पाेर्टल पर अब पहले सबसे पुरानी दस फाइलें दिखाई देंगी। जैसे ही दस फाइलाें का निपटान हाेगी ताे सीरियल वाइज उससे आगे की दस फाइलें संबंधित स्टाफ सदस्य की चाहे वाे चेकर हाे या मेकर अपने आप दिखाई देने लगेंगी। चेकर मेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। पहले उन्हें इन फाइलाें का निपटान करना पड़ेगा।

निगम कार्यालय में 10 और 11 जून काे लगेगा कैंप

डीएमसी वीरेंद्र सहारण ने बताया िक 10 व 11 जून काे निगम कार्यालय में प्राॅपर्टी आईडी की त्रुटियाें से संबंधित कैंप लगाया जाएगा। दाे दिन कैंप में प्राॅपर्टी आईडी संबंधित त्रुटियाें काे ठीक किया जाएगा। कैंप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लगेगा।

ये हाेती है ऑब्जेक्शन

ऑनर डिटेल

प्राॅपर्टी डिटेल जैसे कैटेगरी या एरिया टैक्स से संबंधित

अप्रूवड अन अप्रूवड और डिवेलपमेंट

चार्ज

यूजर चार्जेज

मैंने सुझाव भेजे थे। जनता काे नगर निगम की टैक्स ब्रांच से संबंधित जाे समस्याएं आती हैं। जिसके आधार पर प्वाइंट बनाकर सरकार काे भेजे थे। हमारे सुझाव पूरे प्रदेश भर में लागू हुए हैं। ''

- गाैतम सरदाना, मेयर 

एनडीसी पाेर्टल पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिस्टम लागू हाे गया है। दाेपहर के बाद मुख्यालय से मेकर और चेकर काे ट्रेनिंग भी दी गई। निगम प्रशासन और मेयर साहब ने जाे सुझाव दिए थे उन्हें मुख्यालय ने लागू किया है।"

प्रदीप दहिया, कमिश्नर नगर निगम।

...अब नहीं रहेगी मंडी में फसल रखने को लेकर कोई समस्या

जींद : ( संजय तिरंगाधारी )आगामी धान सीजन में किसानों को अपनी फसल बेचने तथा रखने के लिए कोई परेशानी न हो, इसके लिए शुक्रवार को जींद के भाजपा विधायक डा. कृष्ण मिड्ढा ने तीन करोड़ सात लाख रुपये की लागत से बनने वाले दोनों शेडों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने खुद नारियल न फोड़ कर साथ रहे भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष जसबीर सैनी के हाथों नारियल फुडवा कर कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सतनारायण जैन, दलबीर सिंह, मदन बत्तरा, एक्सीईएन पीपी नारायण, संजीव जैन, एसडीओ रोशनलाल, जसबीर सैनी, बबलू गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।  नई अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डा. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि मनोहर सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। फसल खराबे का मुआवजा हो या फिर खाद, बीज को लेकर आनी वाली समस्याएं, सरकार ने हर समस्या का तय समय में समाधान किया है। जींद की अनाज मंडी में जो दो शेड थे, वो काफी जर्जर हो चुके थे। ऐसे में यहां नए शेडों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आढ़तियों तथा किसानों ने उनसे मिल कर नए शेड के निर्माण को लेकर मांग की थी। जिस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाया था। अब नई अनाज मंडी में 3.07 करोड़ की लागत से दोनों शेडों का निर्माण कार्य वीरवार से शुरू हो गया है। विधायक ने निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय में इस कार्य को पूरा किया जाए ताकि मंडी में आने वाले किसानों तथा आढ़तियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

*पटियला चौक से नहर पुल तक के डिवाइडर सौंदर्यकरण का लिया जायजा*

पटियला चौक से नहर पुल तक के बनाए जा रहे डिवाइडर के सौंदर्यकरण का भी विधायक ने जायजा लिया। इस सौंदर्यकरण के कार्य पर 33 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है। डिवाइडर के माध्यम जहां लाइटों की व्यवस्था होगी वहीं पर्यावरण को लेकर डिवाइडर के मध्य में विशेष किस्म के पौधे लगाए जाएंगे ताकि शहर की सुंदरता को चार चांद लगे। डिवाइडर सौंदर्यकरण का कार्य सुचारू रूप से चला हुआ है। विधायक डा. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि आज जींद की जनता को भाखड़ा का पानी उपलब्ध करवाना हो या फिर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवानी हो, या मूलभूत सुविधाएं हों, इन सबको लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल के मार्गदर्शन में सभी विकास परियोजनाओं को पूरा करवाने का काम किया जा रहा है। अब प्रयास है कि जींद में ईएसआई कार्ड अस्पताल भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। जिसका कर्मचारियों सहित आमजन को लाभ पहुंचेगा।

*जजपा नेताओं की काले कारनामों की फाइलें तैयार करने में लगी खट्टर सरकार: अनुराग ढांडा*

*चंडीगढ़, 9 जून* : आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को बयान जारी कर गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जींद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा शानदार रही। जींद में उमड़ी भीड़ ने 2024 आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने गठबंधन सरकार पर कहा कि 8 जून को जींद में हुई तिरंगा यात्रा का असर प्रदेश की राजनीति पर दिखने लग गया है। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में प्रदेश के लोगों का समर्थन देख गठबंधन सरकार बिखरने लग गई है।उन्होंन कहा कि हरियाणा में गठबंधन सरकार टूटने वाली है। अब हरियाणा में सरकार को बचाने के लिए भाजपा सरकार की लूट और सौदेबाजी और बढ़ेगी। अब सौदबाजी के कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। उन्होंने कहा सौदेबाजी छोड़ बीजेपी मैदान में आने की हिम्मत जुटाए। उन्होंने कहा खट्टर सरकार जजपा नेताओं के काले कारनामों की फाइलें तैयार में लगी गई है। गठबंधन टूटते ही जजपा नेताओं के लिए जेल तैयार है। हरियाणा में भाजपा और जजपा दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा और जजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार के बोझ के नीचे दबकर चरमराने लगी है। सरकार बचाने के चक्कर में भाजपा लूट की खुली छूट देगी। उन्होंने कहा सौदेबाजी छोड़कर भाजपा मैदान में आने की हिम्मत जुटाए। आम आदमी पार्टी और जनता हरियाणा में मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार है। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। अब जनता के पास इनको सबक सिखाने का मौका है और जनता इसी मौके के इंतजार में है। जनता ने भाजपा सरकार का सूपड़ा साफ करने का मन बना लिया है। प्रदेश में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी।

शाहबाद मारंकडा विधायक रामकरण काला।

हरियाणा राज्य सरकारी चीनी मिल (शुगरफेड) के चेयरमैन और शाहबाद मारकंडा के JJP विधायक राम करण काला ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। राम करण काला ने अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम के पास भेज दिया है। इससे पहले कल राम करण ने किसानों पर लाठीचार्ज करने पर विरोध जताया था। कहा था कि यदि सरकार ने रिहा न किया तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे।

वहीं विधायक के इस्तीफे को विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक स्टंट कहा है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह का कहना है कि यदि किसी चेयरमैन ने इस्तीफा देना होता है तो वह सीएम के नाम भेजा जाता है। तब स्वीकार किया जाता है। डिप्टी सीएम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यदि डिप्टी सीएम इसे रिकमेंड करके सीएम के पास भेजेंगे, तब स्वीकार हो जाएगा। यह एक राजनीतिक स्टंट है। क्योंकि किसानों के मुद्दे पर जेजेपी विधायक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं।

राम करण काला ने डिप्टी सीएम को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा है कि आपने मुझे हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझ पर अपना विश्वास जताया।

शाहबाद हलके में सूरजमुखी की फसल बहुत ज्यादा होती है, इस बार किसानों को फसल मंडी में एमएसपी पर बेचने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब किसानों ने इसके लिए आवाज उठाई और इक्ट्‌ठा हुए। उन पर बर्बरता के साथ लाठियां बरसाई गईं और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। जिस कारण बहुत से किसान चोटिल हुए। गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया था।

सरकार-किसानों के बीच सहमति के लिए 3 दिन सीएम से मिला

मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं लगातार तीन दिन तक सीएम से मिला और इस बात का प्रयास किया कि किसान और सरकार के बीच सहमति बन जाए। एमएसपी पर फसल की खरीद की जा सकती थी, परंतु मेरी सुनवाई नहीं हुई। जिस कारण मैं आहत हूं और हर बार कहता रहा हूं कि किसानों पर लाठियां न चलाएं, किसानों के साथ कोई दुर्घटना न हो।

मैंने बार-बार शासन प्रशासन को इसके लिए कहा, लेकिन फिर भी लाठीचार्ज हुआ और मेरे हलके में मेरे किसान साथियों के समर्थन में अपने चेयरमैन शुगर फेडरेशन हरियाणा के पद से अपना त्याग पत्र आपके समक्ष पेश करता हूं। इस प्रदर्शन के दौरान किसान साथियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। साथ ही सूरजमुखी की फसल को ज्यादा से ज्यादा खरीदा जाए।

इस्तीफे की कॉपी।

राम करण काला के इस्तीफे के मायने

हरियाणा में भाजपा-जजपा विवाद के कारण गठबंधन में गतिरोध पैदा हो गया। विधायक राम करण काला ने किसान आंदोलन के दौरान अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा नहीं की। वहीं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 में करीब डेढ़ साल शेष रह गया है। ऐसे में विधायक चेयरमैन के पद से इस्तीफा देकर किसानों की सहानुभूति और समर्थन हासिल करना चाहते हैं।

ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में चुनौतियां न पैदा हों। इस्तीफे से JJP भी किसान हितैषी होने की सहानुभूति हासिल करना चाहेगी।

दूसरा किसी भी चेयरमैन को इस्तीफा स्वीकार करने की संवैधानिक पावर सीएम के पास है। इसलिए इस इस्तीफे के मायने नहीं है। यदि डिप्टी सीएम इसे रिकमेंड करके भेजे, तभी यह स्वीकार होगा।

कृष्ण बेदी को हराकर जीते हैं राम करण

शाहबाद मारकंडा के जजपा विधायक राम करण काला पूर्व मंत्री और सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर कृष्ण बेदी को हराकर चुनाव जीते थे। निकाय चुनावों में बेदी का बेटा शाहबाद से चुनाव हार गया। बेदी ने भी अपना इस्तीफा सीएम के पास भेजा हुआ है।

बगला रोड की सरकारी जमीन पर काट दी कॉलोनी मंडल कमिश्नर की मीटिंग में पकड़ में आया मामला|

19 से 25 जून तक चलेगा एनीमिया मुक्त सप्ताह, सभी अस्पतालों में की जाएगी जांच|

मीटिंग लेते हुए सिविल सर्जन व मौजूद चिकित्सक।

एचएमआईएस एंड आरसीएच कम रिव्यू मासिक मीटिंग सिविल अस्पताल के ट्रेनिंग सेंटर हाल में सिविल सर्जन डा. मंजू कादयान की अध्यक्षता में हुई। उप सिविल सर्जन एनएचएम डा. रघुबीर सिंह पूनिया के द्वारा एनएचएम के तहत चल रहे सभी प्रोग्राम की फिजिकल व फाइनेंस रिपोर्ट का मूल्यांकन पीपीटी के माध्यम से किया। इस दौरान जाे कमियां मिली उन्हें प्रवर चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया।

उन्हाेंने बताया कि 19 से 25 जून 2023 तक अनीमिया प्रोग्राम के तहत एनिमिया एलीमिनेशन वीक हाेगा, जिसमें सभी संस्थाओं, अस्पतालों पर लोगों की खूनी की मात्रा की जांच की जाएगी। सिविल सर्जन ने सभी सीएचएससी, पीएचसी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने एरिया के लोगों को बुलाकर उनके खून की जांच करें और प्रतिदिन ऑनलाइन एंट्री संबंधित कर्मचारी से पूरा कराना सुनिश्चित करें। निरोगी हरियाणा के नोडल अधिकारी डाॅ. अनिल कौशिक ने कहा कि निरोगी प्रोग्राम के तहत जींद के सभी अंत्योदय परिवारों की जांच की जाती है और अंत्योदय मेले हाे रहे हैं।