अधिकारियों की बैठक लेते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली

हरियाणा के रोहतक में अफसरों की मीटिंग लेने पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने गठबंधन सरकार पर हो रही बयानबाजी पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन दोनों पार्टियों की जरूरत है। ऐसा लगता है कि अगला विधानसभा चुनाव में गठबंधन में ही लड़ा जाएगा।

हालांकि चुनावी परिस्थितियों के अनुसार क्या फैसला होता है वह देखने वाली बात होगी। परिस्थितियों को देखते हुए दोनों पार्टियां इस पर फैसला लेंगी। गठबंधन में विकास के काम तेजी से हो रहे है

अधिकारियों की बैठक लेते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली

सरपंचों को दी नसीहत- राजनीति के साथ काम करें

साथ ही उन्होंने ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को नसीहत देते हुए कहा कि ज्यादातर सरपंच अपने इलाकों में काम करवाने में लगे हुए हैं। राजनीति भले ही कर लें, लेकिन अपने गांव का विकास करवाएं। उन्होंने गांव की जनता को जवाब भी देना है।

गांव में स्ट्रीट लाइट की और विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में 5 गांवों में इनकी शुरुआत की जाएगी। इस बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए।

विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली

बोले- सरकार पर कटाक्ष करना हुड्‌डा की मजबूरी

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो वह मौजूदा सरकार के दलों पर कटाक्ष कर रहे हैं, वह उनकी मजबूरी है क्योंकि वह विपक्ष में है। इसलिए उनका यही कहना बनता है। हुड्डा को देखना चाहिए कि मौजूदा सरकार के दौरान हरियाणा में कितना विकास हुआ है।

नौकरी पर लौटने के बाद ट्रोलिंग देख रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ये दोनों ही साक्षी मलिक के साथ मिलकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं।

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर्स बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकेंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए।

दरअसल, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट सोमवार को अपनी नौकरी पर लौट आए। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। रेलवे पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल योगेश बवेजा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि तीनों ने आज ही ड्यूटी जॉइन की है।

ड्यूटी पर लौटने के बाद खबर आई कि बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई है। दावे के मुताबिक, नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में बयान दिए। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां उसने बयान वापस ले लिया। तीनों रेसलर ने भी आंदोलन से नाम वापस ले लिया है।

अब पढ़िए विनेश ने अपने ट्वीट में क्या लिखा...

विनेश ने अपने ट्वीट में आबिद अदीब की शायरी भी पोस्ट की।

विनेश ने अपने ट्वीट में आबिद अदीब की शायरी भी पोस्ट की।

साक्षी ने आंदोलन से नाम वापस लेने की खबरों को खारिज किया

नाबालिग पहलवान की उम्र को लेकर जांच जारी

साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की यह फोटो हरिद्वार की है। वे यहां मेडल गंगा में बहाने पहुंची थीं।

नाबालिग पहलवान की उम्र को लेकर भी विवाद है। लड़की के चाचा ने दावा किया कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम रोहतक भी आई थी। स्कूल में रिकॉर्ड की जांच की गई।

नाबालिग पहलवान और उनके माता-पिता ने कुछ दिन पहले साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी में मेडल बहाने से इनकार कर दिया गया था। पिता भी किसी से मिलने को तैयार नहीं हैं। न ही वह अपनी लोकेशन बता रहे हैं।

बृजभूषण को राहत मिल सकती है

अगर नाबालिग पहलवान ने शिकायत वापस ले ली तो फिर बृजभूषण से POCSO एक्ट हट जाएगा। ऐसे में छेड़छाड़ का केस बचेगा और उनकी पहले गिरफ्तारी की जरूरत नहीं रह जाएगी।

नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर लगाए थे ये आरोप

नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा, "बेटी ने 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने जबरन बेटी को अपने करीब खींचा। उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई। बृजभूषण हाथ उसके कंधे से नीचे ले गया।"

बृजभूषण ने बेटी से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहां तक आई हूं और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी।

बृजभूषण ने कहा कि एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं। कोऑपरेट नहीं किया तो खमियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर बृजभूषण बर्बाद न कर दे इसलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग निकली।

इसके बाद 2022 के मई महीने में एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल हुए जहां बृजभूषण ने कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया।

ये सब बृजभूषण के कहने पर किया गया, क्योंकि मेरी बेटी ने उसकी यौन इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया था। 2022 में जब नाबालिग पहलवान लखनऊ ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर रही थी तो बृजभूषण फिर उसके पास आया। बृजभूषण ने उसे पर्सनली मिलने को कहा। नाबालिग पहलवान ने कहा कि बार-बार परेशान न करें।

सोनीपत में रविवार को हुई सर्व समाज पंचायत के दौरान मंच पर मौजूद पहलवान बजरंग पूनिया, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी।

WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों के समर्थन में हरियाणा में आज एक और बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें बजरंग पूनिया के अनुरोध पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। वहीं बजरंग पूनिया ने खिलाड़ियों का महापंचायत बुलाने का ऐलान किया, जिसकी तारीख 3-4 दिन में घोषित कर दी जाएगी। महांपचायत में निहंगों ने भी पहलवानों को समर्थन देने का ऐलान किया।

सोनीपत जिले के मुंडलाना गांव के स्टेडियम में होने वाली इस महापंचायत को सम्मान समारोह नाम दिया गया था। इसमें भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पूर्व गर्वनर सत्यपाल मलिक, जयन्त चौधरी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, UP के विधायक प्रदीप चौधरी, गुलाब अहमद और पहलवान बजरंग पूनिया मौजूद रहे। हजारों किसानों ने भी इसमें शिरकत की।

महापंचायत स्थल पर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया। 

मुंडलाना महापंचायत में निहंगों ने भी पहलवानों का साथ देने का ऐलान किया। निहंग बाबा अमन सिंह ने कहा कि पहलवानों को न्याय नहीं मिला तो हम घोड़े भी लाएंगे। फौज और शस्त्र भी लाएंगे। लंगर भी लगाया जाएगा। पहलवानों को बादाम खिलाकर और तगड़ा किया जाएगा। इतना तगड़ा कर देंगे कि पहलवान उन्हें खींच कर ले जाएंगे। पहलवान वैसे भी इतने तगड़े होते हैं कि मैदान में झंडे लहरा देते हैं।

मुंडलाना पंचायत में गुरनाम सिंह चढ़नी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया के अनुरोध पर आज कोई फैसला नहीं ले रहे। वरना हमें यह फैसला लेना था कि जिस तरह दिल्ली में हमारी बेटियों को घसीटा गया, ठीक वैसे ही हम भाजपा के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देते। उनको उसी तरह घसीट कर बाहर निकालते, जैसे हमारी पहलवान बेटियों को घसीटा गया।

बजरंग पूनिया ने कहा कि 28 मई को दिल्ली में जो भी हुआ है, उसके बाद से विनेश और साक्षी बिल्कुल टूट चुकी हैं। अब परिवार का एक सदस्य हमेशा उनके साथ रहता है, ताकि वे कोई गलत फैसला नहीं ले लें। वह यहां इसलिए नहीं आई कि अब उनमें हिम्मत नहीं बची है।

पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि अन्याय के खिलाफ एक साथ होने और जुड़ने की जरूरत है। महापंचायत के मंच से बजरंग ने खिलाड़ियों की पंचायत बुलाने का ऐलान किया। पूनिया ने कहा कि अब खिलाड़ी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर फैसला लेंगे।

भीम आर्मी के प्रधान चन्द्रशेखर ने मंच से कहा कि भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकार ने बेज्जत करने का काम किया है। हम सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए आए हैं। पगड़ी हमारी शान है। खिलाड़ियों के साथ किसान मजदूर कमेरे की धरती है। हक की लड़ाई सड़क से लड़ेंगे।

आपस में विचार विमर्श करते चढ़ूनी और अन्य नेता।

पढ़ें मंच से क्या बोले बजरंग पूनिया...

मुंडलाना की पंचायत में बजरंग पूनिया ने कहा है कि आज हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अलग-अलग बैठे रहेंगे तो यह लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पर इकट्ठा होने की जरूरत है। एक पंचायत इधर हो रही है, एक पंचायत सोरम में हुई थी और एक पंचायत कुरुक्षेत्र में। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि इनमें भाग नहीं ले पाए, लेकिन मैं सब से अपील करूंगा कि इकट्ठा हो जाइए।

बजरंग ने कहा कि मैं गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आज कोई फैसला नहीं लें। एक पंचायत हम रखेंगे, खिलाड़ियों की तरफ से वह कॉल हम देंगे, जगह हम बताएंगे, सभी को इकट्ठा रखकर हम पंचायत रखना चाहते हैं। अलग-अलग गुट में हम नहीं बंटना चाहते। यह किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, यह हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है।

बजरंग ने कहा कि जब तक हम बंटे रहेंगे, जीत नहीं पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज आप कोई भी फैसला ऐसा नहीं लें, जिस अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो हमारी जीत नहीं हो पाएगी। हम एक पंचायत खिलाड़ियों की ओर से रखेंगे, जिसमें जितनी भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, सब को एक मंच पर इकट्ठा करेंगे। 3 से 4 दिन में जगह डिसाइड करके बताएंगे।

बजरंग ने कहा कि साक्षी और विनेश यहां पर नहीं आ पाई। उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। जो घटनाएं घटी हैं, 28 तारीख को दिल्ली में और 30 तारीख को गंगा जी वाली जो घटना थी, उसके बाद वह बिल्कुल टूट चुकी हैं। उनको हम हिम्मत दे रहे हैं। उनके साथ परिवार का एक न एक सदस्य जरूर रहता है कि वे कोई यह ऐसी गलती नहीं कर लें, जिससे लगे कि यह समाज उनके साथ नहीं था।

महापंचायत में चढूनी के बयान की बड़ी बातें...

महापंचायत में गुरनाम सिंह चढूनी ने पहले ओडिशा में रेल हादसे में मरने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद कहा कि आज की महापंचायत में बड़ा फैसला लेना चाहते थे, लेकिन बजरंग पूनिया के अनुरोध पर नहीं ले रहे, वरना फैसला यह लिया जाना था कि जिस तरह पहलवान बेटियों को घसीट-घसीट कर जंतर मंतर से दिल्ली से निकाला गया, उसकी तरह भाजपा नेताओं को गांवों से घसीट-घसीट कर बाहर निकालते।

चढ़ूनी ने कहा कि खिलाड़ियों की हर बात को फॉलो करेंगे। आंदोलन खिलाड़ियों का है और जैसा खिलाड़ी चाहेंगे, वैसा हम करेंगे। हल निकालने के लिए लंबी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़नी पड़ेगी। व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। एक सड़क की लड़ाई और दूसरी संसद की लड़ाई लड़नी होगी। कमेरे लोग लुटरों को वोट नहीं डालेंगे। बड़ी क्रांति के लिए क्रांतिकारी चाहिए, जो तन-मन-धन से मरने को तैयार रहे। देश में देशद्रोही से ज्यादा देश प्रेमी हैं। लुटेरे सड़क पर और कमेरे संसद में होने चाहिएं।

गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर खिलाड़ी यह कहें कि जंतर मंतर पर जाकर सिर कटवाना है तो हम कटवा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसका फैसला हम खिलाड़ियों पर छोड़ते हैं। वह जो भी निर्णय लेंगे, हम उनके साथ हैं। पहलवान बजरंग पूनिया ने सभी को एक मंच पर लाकर फैसला लेने की बात कही है। हम उनका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ें। एक तरफ वे खड़े हों और दूसरी तरफ हमारे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हों तो जीत सत्यपाल मलिक की होगी। न्याय के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए सभी को एक मंच पर एकत्रित होना होगा। बिना एकजुट हुए न्याय नहीं मिलेगा।

महापंचायत में लोक कलाकारों को बुलाया गया है, जो आने वाले लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं।

सत्यपाल मलिक की बेटियों को सहयोग करने की अपील

महापंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले कि महिला खिलाड़ियों के साथ जो हुआ, उसको देखकर खून खौलता था। राजस्थान में भाजपा हार जाएगी। राजस्थान चुनाव में भी पहलवान पहंचें। भाजपा गांव-गांव दुर्गति होगी। लोग बेटियों की बेज्जती का बदला लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे बेटियों के समर्थन में आएं।

जयंत चौधरी ने ओडिशा रेल हादसे पर भाजपा को घेरा

महापंचायत के मंच से RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ओडिशा रेल हादसे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा वीरो की भूमि है। गांव के लोगों ने अपने संगठन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। लोग आपदा को भी अवसर देखते हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि रेल हादसा क्यों हुआ? इतने लोग मारे गए, सरकार सफाई दे और दोबारा ऐसे रेल हादसे दोबारा न हो, सुनिश्चित करे।

पहलवान बेटियों के समर्थन में एक युवक बैनर लेकर पहुंचा, जिस पर लिखा है, पहले मैं इन बहनों का भाई हूं। 

पहलवान बेटियों के समर्थन में एक युवक बैनर लेकर पहुंचा, जिस पर लिखा है, पहले मैं इन बहनों का भाई हूं।

जयंत ने बेटियों की जाति ढूंढने पर अफसोस जताया

जयंत ने कहा कि देश की बेटियों की जाति ढूंढ़ी जा रही है, इससे शर्मनाक और क्या होगा। हाथरस में भी गरीब परिवार के लोगो को न्याय नहीं मिल पाया। पहलवानों के साथ भी पहले दिन से साजिश रही है। बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अभी भी पुरुष प्रधान देश है। बिना मातृ शक्ति कुछ नहीं है। बेटियों को समाज में शर्मिंदगी होती है और कई बार अपनी बात नहीं रख पाती।

भूपेंद्र हुड्डा ने बेटियों के लिए काफी लड़ाई लड़ी है। यह राजनीतिक झगड़े की लड़ाई नहीं है। मैं पहले अपनी बहनों का भाई हूं। पूरी लड़ाई मान सम्मान की है। बृज भूषण और अजय सिंह टेनी जनता की नजर में दोषी हैं। पहलवान जो भी नीति बनाएंगे, उनके साथ हैं। पंचायती गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। अंधभक्ति से लोगों की आंखें खुल रही हैं। किसी आक्रामक फैसले के निर्णय में नहीं हूं।

यह विजुअल रविवार रात का है, जब हादसे का शिकार हुए ट्रैक से पहली ट्रेन गुजारी गई थी। रेल मंत्री (लाल घेरे में) ट्रैक को प्रणाम करते दिख रहे हैं।

ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। हादसे के 51 घंटे बाद रविवार रात को इस ट्रैक से जब पहली ट्रेन रवाना की गई, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़कर खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। हमारा लक्ष्य लापता लोगों को खोजना है। यह कहकर वे भावुक हो गए।

रेल मंत्री हादसे के बाद से ही बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन पर राहत-बचाव और ट्रैक रिपेयरिंग की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शनिवार को बालासोर का दौरा करने के बाद रेल मंत्री से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट्स ले रहे थे।

विजुअल बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास सोमवार सुबह का है, जब ट्रैक से ट्रेन गुजारी जा रही थीं।

ओडिशा के बालासोर में ट्रैक की मरम्मत के बाद सोमवार को वहां से गुजरती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस।

ओडिशा के बालासोर में ट्रैक की मरम्मत के बाद सोमवार को वहां से गुजरती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस।

हादसे के 48 घंटे बाद रविवार रात घटनास्थल से एक यात्री जिंदा मिला। हादसे के वक्त वह बोगी से निकलकर झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया था। युवक की पहचान असम के रहने वाले डिलाल के रूप में हुई है।उसे तुरंत रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा दिया गया, जहां उसे होश भी आ गया। घटना में उसका फोन और वॉलेट गुम हो गया।

हादसे के 48 घंटे बाद रविवार रात घटनास्थल से एक यात्री जिंदा मिला। वह झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया था।हादसे से जुड़े 3 बड़े बयान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार शाम को कहा, अब तक जो जानकारी मिली है उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की CBI जांच की सिफारिश की गई है।

रेल मंत्री वैष्णव ने रविवार शाम को बालासोर में कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से एक्सीडेंट हुआ। जिम्मेदारों की पहचान भी कर ली गई है।'

रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा ने दिल्ली में कहा कि शुरुआती तौर पर लगता है कि सिग्नल में गड़बड़ी थी।

हादसे में मारे गए लोगों की संख्या पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे पास हादसे में जान गंवाने वालों की लिस्ट बढ़ रही, लेकिन उनके पास घट रही है। हादसे में पश्चिम बंगाल के 162 लोगों की जान गई है। अब तक पूरी लिस्ट नहीं मिल पाई है। बहुत से ऐसे लोग भी यात्रा करते हैं जो लिस्ट में नहीं होते। 182 शवों की अब तक पहचान नहीं हुई है।

बालासोर में हादसे की जगह ट्रैक को रिपेयर करने का काम पूरा हो गया है। दुर्घटना का शिकार हुए कोच ट्रैक से हटाए जा चुके हैं। 

बालासोर में हादसे की जगह ट्रैक को रिपेयर करने का काम पूरा हो गया है। दुर्घटना का शिकार हुए कोच ट्रैक से हटाए जा चुके हैं।

ओडिशा सरकार ने कहा- हादसे में 288 नहीं, 275 जानें गईं

ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने रविवार सुबह दावा किया कि हादसे में 288 नहीं, बल्कि 275 लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि कुछ शव दो बार गिन लिए गए थे, इस वजह से मृतकों की संख्या में गड़बड़ी हुई। हादसे में 1,175 लोग घायल हुए, जिनमें से 793 को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है।

इस पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे पास हादसे में जान गंवाने वालों की लिस्ट बढ़ रही, लेकिन उनके पास घट रही है। हादसे में पश्चिम बंगाल के 162 लोगों की जान गई है।अब तक पूरी लिस्ट नहीं मिल पाई है। बहुत से ऐसे लोग भी यात्रा करते हैं जो लिस्ट में नहीं होते। 182 शवों की अब तक पहचान नहीं हुई है

रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों की तस्वीरें जारी की हैं, ताकि लोग शवों की पहचान कर सकें। 

रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों की तस्वीरें जारी की हैं, ताकि लोग शवों की पहचान कर सकें।

बहानगा बाजार स्टेशन के आउटर पर टकराई थीं तीन ट्रेन

हादसा 2 जून को शाम 7 बजकर 10 मिनट पर हुआ था। रेलवे अधिकारियों ने बताया था कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां डीरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरीं। तीसरे ट्रैक पर आ रही बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी।

नीचे दिए यार्ड ले-आउट के जरिए दुर्घटना के समय तीनों ट्रेनों की स्थिति को समझा जा सकता 

इस ले-आउट को देखने पर हादसे के वक्त तीनों ट्रेन की स्थिति साफ हो जाती है...

बीच वाला ट्रैक अप मेन लाइन है, जिस पर शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी।

अप मेन लाइन के पास कॉमन लूप लाइन थी, जिस पर मालगड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोच मालगाड़ी से टकराकर छिटक गए थे। कुछ डिब्बे डाउन मेन लाइन पर भी गिरे।

सबसे ऊपर डाउन मेन लाइन है। यहां से बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजरी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच इस ट्रैक पर भी पड़े थे। बेंगलुरु-हावड़ा ट्रेन इन्हीं कोचेस से टकरा गई।

 14 साल, शुक्रवार का यही वक्त, जब ओडिशा में ही कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी

कोरोमंडल एक्सप्रेस 14 साल साल पहले यानी कि 13 फरवरी 2009 को भी ऐसे ही हादसे का शिकार हुई थी। इत्तफाक की बात है कि वह हादसा भी शाम के साढ़े 7 बजे के करीब ही हुआ था। ट्रेन जाजपुर रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी दौरान वह गलत ट्रैक पर चली गई और उसकी 8 बोगियां पलट गई थीं। हादसे में 16 यात्रियों की मौत हुई थी और 40 से ज्यादा घायल हुए थे।

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ये फोटो मध्यप्रदेश के भिंड में स्टेशनपुरा गांव के लोगों की है। इस गांव में हड्डियों की बीमारी की वजह से न तो अपनी गर्दन घुमाकर देख सकते हैं न ही जमीन पर बैठ सकते हैं।

गांव का ऐसा कोई घर-परिवार नहीं, जिसमें हडि्डयों की समस्या नहीं। लोगों के पैरों में टेढ़ापन है।

गांव के लोगों काे संदेह है कि उनके यहां का पानी ही खराब है। पानी में कैल्शियम की कमी है, जिससे ये बीमारी फैलती जा रही है।

आज ज्यादातर लोग हड्डियां से जुड़ी बीमारियों को झेल रहे हैं। कई बार शरीर में पोषक तत्व की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है तो कई बार पानी जिम्मेदार होता है।

हड्डियां कमजोर हो रही है, इसकी वजह और उपाय जानेंगे जरूरत की खबर में।

सवाल: हड्डियों का मजबूत होना क्यों जरूरी है?

जवाब: शरीर का पूरा वजन हड्डियों के ढांचे पर टिका होता है इसलिए हड्डियों का मजबूत और हेल्दी होना जरूरी है।

शरीर को सहारा और आकार देने के अलावा हड्डियों का काम दिमाग और लंग्स की सुरक्षित रखना है।

यह मिनरल्स को स्टोर करती हैं। रेड और वाइट ब्लड सेल्स को बनाती हैं।

सवाल: मेरी हड्डियां कमजोर हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? जवाब: उम्र और कई बार बीमारियों की वजह से हड्डियों की मजबूती कम होने लगती हैं। 30 साल के बाद ज्यादातर लोगों का बोन मास (घनत्व) कम हो जाता है। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।

आपका शरीर कुछ संकेत देता है जिससे पता चल सकता हैं कि हड्डियां कमजोर हो रही है। इन्हें पहचानें और इग्नोर न करें। नीचे लगे क्रिएटिव में इसके बारे में जानकारी दी गई है।

ग्राफिक को पढ़ें और दूसरों को शेयर करें…

सवाल: हड्डियां किन-किन वजहों से कमजोर हो जाती हैं?

जवाब: खानपान में गलती हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं। जिसकी वजह से वे कमजोर हो जाती हैं। जैसे-

खाने-पीने में ज्यादा प्रोटीन लेना।

धूप में कम रहना।

मीठी चीजें ज्यादा खाना।

ज्यादा नमक वाली चीजें खाना।

खूब सोडा और कैफीन पीना।

डेली अल्कोहल लेना।

इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जीना यानी खुद को फिट नहीं रखना।

खाने के माध्यम से पर्याप्त कैल्शियम नहीं लेना।

सवाल: अच्छा हड्डियों के कमजोर होने के लिए पानी किस तरह से जिम्मेदार है?

जवाब:

पानी में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां वीक होती हैं।

ग्राउंड वाटर में यूरिया की मात्रा बढ़ने से हडि्डयां कमजोर हो सकती हैं।

पानी में किसी तरह का रेडिएशन होने पर हड्डियों पर इफेक्ट पड़ता है।

पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो फ्लोरोसिस डिजीज हो जाती है।

सवाल: अभी आपने फ्लोरोसिस डिजीज का जिक्र किया है ये क्या होती है?

जवाब: फ्लोरोसिस हड्डियों की एक डेंजरस बीमारी है। ये बीमारी पीने के पानी की वजह से होती है। पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और लोग कई सालों तक ऐसे पानी को पीते हैं तो इससे फ्लोरोसिस डिजीज हो जाती है।

फ्लोरोसिस बीमारी के लक्षण

दांत पीले पड़ जाते हैं

मसल्स और हड्डियों में दर्द रहता है

हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं

पीने का पानी चेक करना जरूरी

घर के पानी में फ्लोराइड की मात्रा का टेस्ट कराएं। अगर 1 लीटर पानी में फ्लोराइड 1 एमजी से ज्यादा है तो उस पानी को न पिएं। या फिर RO वॉटर पिएं। टेस्ट करने के लिए मशीन बाजार में मिलती है।

सवाल: अच्छा हड्डियों में कमी होने, कमजोर होने पर कौन सी बीमारी होने का रिस्क रहता है?

जवाब: आमतौर पर नीचे दी गई 6 बीमारियों के होने का रिस्क रहता है।

ऑस्टियोपोरोसिस

अर्थराइटिस

हड्डी का कैंसर

बोन डेंसिटी कम होना

हड्डियों में इन्फेक्शन

बच्चों में रिकेट्स

सवाल: हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या जेनेटिक भी होती हैं?

जवाब: इस तरह की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ये बीमारी आनुवांशिक यानी जेनेटिक होती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के जरिए ट्रांसफर होती जाती है।

ऑस्टियोपोरोसिस में पीठ में दर्द होता है, शरीर का झुका हुआ सा लगने लगता है,

कमजोरी महसूस होती है। साथ ही जरा सी चोट लगने पर हड्डियां बार-बार टूटती हैं।

सवाल: मेरी बहन की हड्डियों से कट-कट की और क्रैकिंग की आवाज आती है, ये क्यों होता है?

जवाब: हड्डियों के जोड़ों या घुटनों पर बने कार्टिलेज घिसने की वजह से क्रैकिंग की आवाज आती है। ये कार्टिलेज कोलेजन से बनते हैं। इस आवाज को मेडिकल की भाषा में क्रेपिटस कहते हैं।

शरीर में कोलेजन की कमी पूरी करने के लिए विटामिन सी युक्त ब्रोकली, पालक, संतरा, नींबू खाना फायदेमंद होता है।

कम उम्र में अगर कट-कट की आवाज आती है तो अलर्ट हो जाएं। डॉक्टर से कंसल्ट करें।

सवाल: क्या एक्सरसाइज करने से भी हड्डियां मजबूत होती हैं?

जवाब: हां बिल्कुल। शरीर को फ्लैक्सिबल बनाने के लिए रोजाना 15 से 30 मिनट तक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए।

अगर चलते-फिरते या बैठते वक्त हड्डियों से चटकने की आवाज आती है तो किसी भी तरह के हाई इंटेसिटी एक्सरसाइज करने से बचें। इससे हड्डियों के खिसकने और टूटने का डर रहता है।

सवाल: डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए?

जवाब: मजबूत हड्डियों के लिए डाइट में इन चीजों को शामिल करें।

सवाल: हल्दी वाला दूध तो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है, क्या हल्दी का पानी भी फायदेमंद होता है?

जवाब: हल्दी के पानी में करक्यूमिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों से बचाव होता है। साथ ही बॉडी के टॉक्सिन्स दूर होते हैं।

इस पानी में पोटैशियम, फाइबर्स और कैल्शियम होता है। जोकि हार्ट की बीमारियों से बचाने और डाइजेशन ठीक रखने में मदद करता है। यह हेल्दी बालों और स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है।

सवाल: कब और कैसे पीना चाहिए हल्दी का पानी?

जवाब: रोज सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। इससे मसल्स और दांत भी मजबूत होते हैं।

हल्दी का पानी को बनाने का तरीका

एक गिलास गुनगुने पानी में दो चुटकी हल्दी पाउडर मिला कर चम्मच से हिलाएं और आराम से पिएं।

डॉ. अनिल अरोड़ा, सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली

डॉ बीरेन नादकर्णी, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, होली फैमिली हॉस्पिटल, दिल्ली

डॉ. विजय सिंह, आर्थौपेडिक सर्जन, राजीव गांधी हॉस्पिटल, दिल्ली

चलते-चलते

गुड़ और भुना चना कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसे खाने से जोड़ों को मजबूती मिलती है।

रोजाना खाली पेट अखरोट जरूर खाएं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जो जॉइंट में चिकनापन लाने में मदद करता है।

राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को भविष्य में योजनाओं का लाभ सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र के आधार पर दिया जाना है। जिसके चलते परिवार पहचान पोर्टल पर डेट ऑफ बर्थ, अभिभावकों का व्यवसाय, आधार टैगिंग का कार्य हो रहा है। आधार टैग के मामले में सभी जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं। शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल पर टैगिंग का कार्य करीब छह माह पहले दिया गया था। यह कार्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से कराया जा रहा है। केवल सरकारी ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों के विद्यार्थियों का डाटा भी जुटाया जाना है।

इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। डेट ऑफ बर्थ, व्यवसाय, आधार कार्ड टैग। तीनों के अलग बॉक्स बनाए गए हैं। इस कार्य में तेजी लाने को विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने फिर से लेटर जारी किया है। डाटा वेरिफिकेशन का कार्य 10 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब निदेशालय के अधिकारी समय पर कार्य पूरा न होने पर शिक्षकों पर अनुशात्मक कार्रवाई के मूड में लग रहे हैं। व्यवसाय में परिवार पहचान पोर्टल पर 22 लाख 7 हजार 620 को वेरिफाई किया जाना है।

अभी तक 17,00,934 वेरिफाई किया गया है। 5,6,686 डाटा पेडिंग में है। 22.95 प्रतिशत डाटा वेरिफाई होना बाकी है। डेट ऑफ बर्थ 11 लाख 46 हजार 483 का डाटा वेरिफाई होना है। 8 लाख 12 हजार 763 डाटा वेरिफाई हुआ है। 3 लाख 33 हजार 720 डाटा की वेरिफिकेशन बाकी है। 29.11 प्रतिशत डाटा वेरिफाई होना है। आधार 9 लाख 36 हजार 805 का डाटा शिक्षक वेरिफाई करेंगे, जिसमें से 4 लाख 91 हजार 746 डाटा वेरिफाई हो चुका है। 4 लाख 45 हजार 059 डाटा पेडिंग है।

47.51 प्रतिशत में यह कार्य बकाया है। इस बारे राजकीय स्कूलों के शिक्षकों का तर्क है कि फोन पर डाटा लेना है। जिन घरों में फोन करते हैं। उनमें से अधिकतर परिवार सहयाेग नहीं करते। जिस कारण कार्य अभी अधर में है। प्रयास किए जा रहे हैं कि समय पर कार्य पूरा किया सके।

कौन जिला किस जोन में आधार टैगिंग में सभी जिले ऑरेंज जाेन में शामिल हैं। जबकि व्यवसाय और डीओबी टैगिंग में जिलों स्थिति लगभग समान है। व्यवसाय टैगिंग में यमुनानगर ग्रीन, साेनीपत ग्रीन, सिरसा ऑरेंज, रोहतक यलो, अम्बाला यलो, भिवानी ऑरेंज, चरखी दादरी ग्रीन, फरीदाबाद ऑरेंज, फतेहाबाद यलो, गुरुग्राम यलो, हिसार, झज्जर, जींद ऑरेंज, कैथल ग्रीन, करनाल ऑरेंज, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ यलो, नूंह, पलवल ऑरेंज, पंचकूला ग्रीन, पानीपत यलो, रेवाड़ी ऑरेंज व रोहतक येलो जोन में शामिल है।

इस योजना से वंचित रह सकते हैं विद्यार्थी

राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों का डाटा समय पर टैग न होने से भत्ते पर असर पड़ सकता है। सरकार की ओर से पहली से आठवीं तक सभी श्रेणी के बच्चों के लिए निशुल्क वर्दी योजना है। इसी के साथ पहली से पांचवीं कक्षा तक हर बच्चे को 800 रुपए दिए जाते हैं। छठी से आठवीं तक एक हजार प्रति विद्यार्थी, नॉन एससी वर्ग को मुफ्त स्कूल बैग मिलते हैं। छठी से आठवीं तक 150 रुपए प्रति विद्यार्थी नॉन एससी विद्यार्थी को लेखन सामग्री दी जाती है। पहली से पांचवीं तक 100 रुपए दिए जाते हैं।

कैश अवाॅर्ड स्कीम में पहली में 740, दूसरी में 750, तीसरी कक्षा में 960, चौथी में 970, पांचवीं में 980 रुपए प्रत्येक बच्चे को दिए जाते हैं। कक्षा छठी से 8वीं तक 1260 रुपए प्रति बच्चों को दिए जाते हैं। अगर बच्चाें का डाटा नहीं होगा। उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। डिप्टी डीईओ पिरथी सैनी का कहना है कि शिक्षकाें काे पर कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

1 मालिक की 4 कंपनियों को दिया काम, किसानों को न प्रशिक्षण मिला, न हुआ काम|

आईसीडीपी घोटाला

आईसीडीपी के घोटाले में अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर एक ही मालिक की चार कंपनियों को काम दिया। इसके बाद बिना काम कराए प्राइवेट कंपनियों के खातों में पैसा डलवाया। कंपनियों ने इस पैसे में से आईसीडीपी की तत्कालीन महाप्रबंधन अनु कौशिक और उसकी बहनों नताशा कौशिक व गुंजन कौशिक और मां रेखा के बैंक खातों में 55,29,900 रुपए रिश्वत के तौर पर डलवाए पाए गए।

एसीबी के अनुसार, पूरे खेल की मास्टरमाइंड अनु कौशिक थी। उन्होंने कंपनियों को बिना काम के पैसा दिया और फर्जी बिल तैयार कराए। कई मामलों में बिल भी नहीं मिले। अनु कौशिक ने 32,12,550 रुपए का किसानों को प्रशिक्षण न दिलाकर फर्जी बिल तैयार करके, बिना कंस्ट्रक्शन और योजना की वैधता खत्म होने के बाद 25 लाख रुपए एक प्राइवेट कंपनी के खाते में डलवाए।

उसके कुछ समय बाद कंपनी के खाते से अनु कौशिक व उनकी बहन नताशा कौशिक के खाते में 5-5 लाख रुपए और मां रेखा के दो बैंक खातों में 5-5 लाख रुपए जमा हुए, जिन चार कंपनियों को काम दिया जाता रहा। उनका मालिक भी यमुनानगर निवासी स्तालियन जीत है। अब सहकारिता विभाग अपने स्तर पर पूरे हरियाणा में ऑडिट करवा रहा है।

योजना समाप्त होने पर खाते में जमा कराए निर्माण के 25 लाख

1. एसीबी की जांच में सामने आया कि बेन्ब्रीज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 25 लाख रुपए निर्माण के लिए दिए। रिकॉर्ड में इस फर्म का कोई बिल नहीं मिला। एसीबी ने जब तत्कालीन लेखाकार सुमित कुमार से पूछताछ की तो सामने आया कि वह उस समय रेवाड़ी का लेखाकार नहीं था। बैंक खाते में उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ था। रिकॉर्ड में पाया गया कि वहां कोई काम ही नहीं हुआ। बजट की वैधता खत्म होने पर कंपनी के खाते में यह राशि डाली गई। कार्य टेंडर की बजाय, लेकिन इससे पहले ही फर्म के खाते में 25 लाख रुपए भेज दिए गए। इस फर्म के खाते से फिर अनु कौशिक, नताशा कौशिक के खाते में 5-5 लाख रुपए और रेखा के दो बैंक खातों में 5-5 लाख रुपए जमा हुए, जिससे साफ है कि 25 लाख रुपए गबन अनु कौशिक व कंपनी निदेशक स्तालियन जीत ने मिलीभगत करके किया।

2. बेटेंम इंडिया लिमिटेड द्वारा पैक्स सदस्यों व किसानों को योजनाओं की जानकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। प्रशिक्षण के संबंध में कंपनी को आईसीडीपी के खाता से 32,12,550 रुपए दिया गया, जबकि सामने आया कि पैक्स में सदस्यों व किसानों का कोई प्रशिक्षण ही नहीं हुआ। इस मामले में कहा गया कि स्तालियन जीत, अनु कौशिक, सुमित अग्रवाल ने मिलीभगत करके सरकारी राशि का गबन कर दिया। बेंटम इंडिया लिमिटेड कंपनी के यमुनानगर के खाते से अनु कौशिक के खाते में एक लाख रुपए, नताशा कौशिक के एक खाते में 5 और दूसरे में 3 लाख रुपए, गुंजन कौशिक के दो खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराए गए।

3. कंपनी लेबाई इंडिया लिमिटेड द्वारा अनेक पैक्स में सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप दिया गया। इस फर्क को चेक के माध्यम से 24,81,938 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन इसी कंपनी के खाते से फिर अनु कौशिक के खाते में डेढ़ लाख और गुंजन कौशिक के खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर होने पाए गए हैं।

4. कंपनी लोडलिंक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को कई पैक्स में कंप्यूटर व प्रिंटर की खरीद के बदले 10,96,928 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन इसी कंपनी के खाते से अनु कौशिक के खाते में 4.80 लाख रुपए बाद में ट्रांसफर हुए।

मान बोले- ये यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत, हरियाणा CM के साथ कल होनी है मीटिंग|

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) में हरियाणा को किसी भी तरह की हिस्सेदारी देने से दोटूक इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि PU पंजाब की विरासत है और उनकी सरकार राज्य के हकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है।

मान ने कहा कि भले ही हरियाणा PU से अपने कुछ कॉलेजों की एफिलिएशन मांग रहा है लेकिन पंजाब सरकार यूनिवर्सिटी में हरियाणा की किसी भी तरह की हिस्सेदारी के पक्ष में नहीं है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह बात कल, यानि 5 जून को इसी मुद्दे पर हरियाणा CM मनोहर लाल के साथ होने वाली मीटिंग से एक दिन पहले कही। 5 जून को पंजाब गवर्नर बीएल पुरोहित की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सिविल सेक्रेटेरिएट में दोनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है। इस बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी है जिनमें यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले फंड में हिस्सेदारी का विषय भी शामिल है। गौरतलब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी आर्थिक संकट का सामना कर रही है।

इसी मुद्दे पर तीन दिन पहले हुई दोनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में हरियाणा CM मनोहर लाल ने कहा था कि यदि PU हरियाणा के कुछ कॉलेजों को मान्यता देती है तो बदले में उनकी सरकार यूनिवर्सिटी के कुल खर्च का 40% हिस्सा ग्रांट के रूप में दे सकती है।

CM ने फैसले के लिए मांगा समय

तीन दिन पहले दोनों CM ने मीटिंग सौहार्दपूर्ण माहौल में होने की बात कही थी लेकिन अंतिम फैसले तक पहुंचने के लिए पंजाब ने 5 जून तक का समय मांगा था। दोबारा होने वाली मीटिंग से एक दिन पहले, रविवार को ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार PU में हरियाणा को किसी प्रकार की हिस्सेदारी देने के पक्ष में नहीं है।

गवर्नर बीएल पुरोहित ने रखा अपना पक्ष

पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत विकास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी शिक्षा की पहुंच हो, इसके लिए सभी सरकारों को काम करना चाहिए। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो विषय हैं उन पर आपसी सहमति से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के कॉलेजों की पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता का विषय बड़ा विषय नहीं है, यह करना संभव है। हरियाणा, पंजाब के इस सहयोग से निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत होगी।

हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पीयू से हो

बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य का हिस्सा दिया गया था। हरियाणा के कॉलेज और क्षेत्रीय केंद्र पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, लेकिन 1973 को एक अधिसूचना जारी कर इसे समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज के युग में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से भी राज्यों के कॉलेजों की संबद्धता हो रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि सभी शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें। सभी राज्यों का आपसी संबंध और प्रगाढ़ हों। इसलिए हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से की जाए।

केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा पीयू को आगे बढ़ाएगी

इससे पहले मीटिंग में मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें हरियाणा के कॉलेज का भी एफिलिएशन होना चाहिए। केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएगी ताकि विश्वविद्यालय समृद्ध बने और उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हों।

1990 तक हरियाणा सरकार से मिली ग्रांट

बीते तीन दशक से अधिक समय से पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार द्वारा ही ग्रांट जारी की जाती रही है। जबकि, साल 1990 तक हरियाणा सरकार द्वारा भी 40 प्रतिशत ग्रांट दी जाती रही। इसके पीछे कई प्रकार के राजनीतिक कारण रहे, लेकिन हरियाणा से ग्रांट बंद होने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार द्वारा ही ग्रांट दी जाती रही है।

इससे पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती गई। यदि हरियाणा सरकार PU को अब दोबारा ग्रांट देनी शुरू करती है तो यूनिवर्सिटी को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि में ग्रुप-डी के 13,536 पदों पर आवेदन के लिए पोर्टल आज से खोल दिया गया है। भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) अगस्त या सितंबर में आयोजित किया जाएगा। इस एग्जाम के लिए पहले ही 10.54 लाख युवा अप्लाई कर चुके हैं, जो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है।

इस भर्ती के लिए यदि युवा परिवार पहचान पत्र (PPP) या आधार कार्ड अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें दोगुनी फीस देनी होगी।

26 जून है लास्ट डेट

इन भर्तियों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 26 जून रखी गई है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। अच्छी बात यह है कि जो युवा इन भर्तियों के लिए पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें वह अपने फॉर्म में अपडेशन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन के समय जिन युवाओं की उम्र सही थी और अब वह ओवरएज हो गए हैं तो उनका भी फॉर्म मान्य होगा।

एग्जाम में 25% हरियाणा के प्रश्न होंगे

सीईटी एग्जाम में 25% प्रश्न हरियाणा से संबंधित होंगे। इनमें इतिहास, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, कल्चरल आदि शामिल होंगे। 75% अंक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी व अन्य होंगे। सामान्य श्रेणी में 50% व रिजर्व कैटेगिरी में 40 प्रतिशत अंक क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी हैं।

रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी?

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सामान्य श्रेणी के पुरुष के लिए 500 रुपए, एक्स सर्विसमैन के बच्चे के लिए भी 500 रुपए फीस तय की है। एक्स सर्विसमैन के लिए 250, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए फीस निर्धारित की गई है। हरियाणा से बाहर की महिलाओं, रिजर्व कैटेगिरी व एक्स सर्विसमैन के लिए भी 500 रुपए तय की गई है।

ये रहेगी भर्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता

हरियाणा में निकली इन बंपर भर्तियों के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने न्यूनतम योग्यता तय की है। स्वीपर, चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार को छोड़ बाकी सभी पदों के लिए 10वीं पास न्यूनतम योग्यता रखी गई है। साथ ही आवेदन के लिए संस्कृत या हिंदी में से कोई एक विषय को जरूरी किया गया है।

गुड़गांव-चंडीगढ़ की तर्ज पर 19 सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव करेगी वाह फाउंडेशन|

लंबे समय से बदहाल शहर के सार्वजनिक शौचालयों को दावों के बावजूद कभी नगर परिषद मेंटेन नहीं रख पाई। अब इन सार्वजनिक शौचालयों के हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। शहर के सेक्टर्स व बाजारों में स्थित सभी सार्वजनिक शौचालयों की मेंटेनेंस का जिम्मा अब एक संस्था संभालेगी। खास बात है नगर परिषद को इस मेंटेनेंस के लिए उक्त संस्था को किसी तरह का शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। अपने स्तर पर ही संस्था इन सभी शौचालयों को मेंटेन करेगी। कई जगह संस्था शौचालयों की रेनोवेशन शुरू भी कर चुकी है।

अगले 15 से 20 दिन में सभी शौचालय मेंटेन करने का दावा संस्था का है। 19 शौचालयों का करेगी रखरखाव, 15 लाख से अधिक खर्च कर करेगी रेनोवेशन | शहर की वाह फाउंडेशन संस्था चंडीगढ़ व गुड़गांव जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर शहर के 19 शौचालयों का रखरखाव करेगी। इनमें पैराकिट पिपली, सेक्टर-2, सेक्टर-3, सेक्टर-4, सेक्टर-5, सेक्टर-7, सेक्टर-13, द्रोणाचार्य स्टेडियम स्थित शौचालय, सेक्टर-8, थर्ड गेट ई टाॅयलेट, पुरानी सब्जी मंडी थानेसर ई-टायलेट, कृष्णा गेट थाने के बाहर शौचालय, बिरला मंदिर ई-टाॅयलेट, परशुराम चौक के नजदीक स्थित ई-टाॅयलेट, गोल बैंक चौक के नजदीक स्थित शौचालय सहित सेक्टर-17 स्थित 3 सार्वजनिक शौचालयों को संस्था पहले ही रखरखाव कर रही है।

संस्था के संस्थापक सदस्य एडवोकेट जसबीर पाहूजा, जसपाल कौर, प्रवीण मलिक, वरूण, विवेक और सुखदेव ने बताया कि शहर के 19 शौचालयों का रखरखाव सेल्फ सस्टेनेबल मोड में होगा। फिलहाल रेनोवेशन पर 15 लाख रुपए से अधिक का बजट इनपर खर्च होगा। इसके बाद सभी पर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक सफाई कर्मचारी तैनात रहेगा। सुपरवाइजर भी इन शौचालयों की निगरानी के लिए लगाए जाएंगे। साथ ही संस्था अपना मोबाइल नंबर भी अंकित करेगी, ताकि किसी तरह की परेशानी होने पर पब्लिक संस्था सदस्यों को इससे अवगत करवा सके। 25 से 30 लाख सालाना खर्चने पर भी नहीं रहे कभी मेंटेन | बता दें हुडा से सेक्टर नगर परिषद को ट्रांसफर होने के बाद सेक्टर्स की मार्केट स्थित सार्वजनिक शौचालय भी नगर परिषद थानेसर के अधीन आ गए थे। शौचालयों की सफाई के लिए नगर परिषद बाकायदा टेंडर देते थी। औसतन 2 से 3 लाख रुपए प्रति महीना इनकी मेंटेनेंस पर खर्च किया जाता था। यानी साल में 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कभी सेक्टर्स व शहर के शौचालय पब्लिक के प्रयोग करने लायक नहीं रहे।

अब यह देखना होगा वाह संस्था इन शौचालयों को बेहतर ढंग से मेंटेन कर पाएगी या नहीं। हालांकि संस्था शहर के कॉमर्शियल सेक्टर-17 में सालभर से 3 शौचालयों को मेंटेन कर रही है। कर्मचारी भी संस्था ने उक्त शौचालयों पर छोड़े हुए हैं।

कुरुक्षेत्र में 4550 हेक्टेयर वनभूमि, 20% बढ़ाना है वन एरिया, महज 3 प्रतिशत वन क्षेत्र, 8 लाख पेड़|

वृक्ष ही जीवन है। वृक्षों से ही सीधे तौर पर पर्यावरण की सेहत जुड़ी है। जब भी पर्यावरण का जिक्र होता है तो सबसे पहले बात वनों की बात होती है। पिछले ढाई दशक से वन क्षेत्र बढ़ाने को लेकर तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन न तो स्टेट पॉलिसी और न ही नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत निर्धारित वन एरिया बढ़ाने का लक्ष्य हासिल हो पा रहा है। कुरुक्षेत्र में तमाम प्रयासों के बावजूद 3 प्रतिशत ही वन भूमि का लक्ष्य हासिल हो पाया है। जितने पेड़ लगते हैं, उससे कई गुना पेड़ डिवेलपमेंटस प्रोजेक्टस की वजह से कट रहे हैं।

शहर में ही 5 साल में हरियाली घट गई। हालांकि जिले में जरूर पिछले 5 सालों में कुछ वन एरिया बढ़ा है। लक्ष्य न मिलने का सबसे बड़ा कारण जगह की कमी है। हर साल किसानों व आम लोगों को लाखों पेड़ बांटा जाता है, लेकिन उसका आधा भी पनपा हुआ नहीं दिखता। उधर वन विभाग को वन एरिया बढ़ाने को जगह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 55 हजार की जगह साढ़े 4 हजार वनभूमि कुरुक्षेत्र में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत कुल भूमि का एक तिहाई हिस्सा वन एरिया होना चाहिए।

जबकि स्टेट पॉलिसी के मुताबिक करीब 20 प्रतिशत वन एरिया हो, लेकिन इन दोनों मानकों पर कुरुक्षेत्र खरा नहीं। कुरुक्षेत्र में वन विभाग के अधीन समेत कुल 4450 हेक्टेयर वन एरिया है। जबकि कम से कम 55 हजार हेक्टेयर वन एरिया होना चाहिए। इसमें स्योंसर व सौंटी के जंगल शामिल नहीं हैं। 2 जिलों में स्योंसर 12 हजार एकड़ में है, जिसमें से 4 हजार एकड़ कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र 1538 स्केवयर किमी में है। इसमें से ओपन फॉरेस्ट एरिया 22.15 स्केवयर किमी का है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2.60 प्रतिशत वन भूमि थी।

अवेयरनेस से कुछ बदली तस्वीर | हालांकि पिछले कुछ सालों से पौधारोपण को लेकर अवेयरनेस आई है। यही वजह है कि 5 साल में वन एरिया बढ़कर 3 प्रतिशत हो गया। हालांकि शहर में हरियाली घटी है। 1600 पेड़ तो पिपली से थर्डगेट के बीच ही काटे गए। वहीं एलिवेटिड ट्रेक के लिए भी सैकड़ों पेड़ भेंट चढ़ गए। ऐसे ही रेलवे रोड नवीनीकरण से 90 से ज्यादा पुराने पेड़ काटने पड़े। झांसा रोड का भी यही हाल हुआ। 55 हेक्टेयर में लगेंगे 60500 पेड़ |

पिछले साल वन विभाग ने खुद करीब 70 हजार पौधे लगाए। इस साल अभी तक करीब 65 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें से 55 हेक्टेयर में करीब 60500 पौधे लगाएगा। जबकि दस आरकेएम के तहत ढाई हजार पौधे विभाग लगाएगा। जिला वन अधिकारी रविंद्र धनखड़ के मुताबिक 8 बड़ी नर्सरियों में 5 लाख पौधे तैयार हैं। 3 लाख पौधे किसानों व आमजन को बांटे जाएंगे। विभाग खुद करीब 65 हजार पौधे लगाएगा। प्लांटेशन को जगह की कमी | वन अधिकारियों का कहना है कि प्लांटेशन के लिए जगह की कमी है। निजी जमीनों पर भी लोग प्लांटेशन कम कर रहे हैं। धान का एरिया होने के कारण खेतों से भी धड़ाधड़ पेड़ कटे। बिगाड़ा पर्यावरण, 33 को देंगे नोटिस | एनजीटी के आदेश हैं कि पेड़ पौधों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन शहर में अधिकांश बड़े पेड़ों के नीचे टाइल्स लगाई जा चुकी हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल, कोचिंग सेंटर व विभिन्न संस्थानों ने पेड़ों पर अपने बोर्ड व बैनर लगाए हुए हैं, नियमानुसार ऐसा नहीं कर सकते।

ग्रीन अर्थ एनजीओ के निदेशक नरेश कुमार का कहना है कि उन लोगों ने कई बार मुहिम चला टाइलस हटाई। अब 33 ऐसी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज व सेंटर चिन्हित करे हैं, जिनके बोर्ड लगे हैं। इन सभी को एनजीओ की तरफ से एक सप्ताह में हटाने का नोटिस सोमवार को देंगे। नहीं हटाए तो एनजीटी में केस दायर करेंगे।

जगह की कमीः आदेश दरकिनार

एनजीटी के आदेश हैं कि जिस शहर में पेड़ डिवेलपमेंट को काटे जाएं, वहीं कंप्लसेटरी प्लांटेशन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जगह की कमी के कारण दूसरे जिलों तक में पौधे लगाने पड़े। कुछ वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में काटे पेड़ के बदले पानीपत में पेड़ लगाने का प्रपोजल विभाग ने बनाया। ग्रीन अर्थ एनजीओ एनजीटी में केस दायर किया, तब पेड़ कुरुक्षेत्र में ही लगाए।

फरल व फतेहपुर में 24.16 करोड़ से बिछेगी सीवरेज लाइन, गंदे पानी के निस्तारण के लिए बनेगा एसटीपी|

देश की आजादी के करीब 76 साल बाद कैथल के गांव फरल में सीवरेज लाइन बिछाई के साथ गंदे पानी के निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। वहीं पीने के पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही गांव फतेहपुर में पेयजल सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे दोनों गांवों की करीब 35 हजार की आबादी को फायदा होगा। इस काम पर 24.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

गांव फरल में 19 करोड़ 81 लाख रुपए और गांव फतेहपुर में 4 करोड़ 35 लाख खर्च होंगे। इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग ने टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जो 9 जून को पूरी हो जाएगी। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक गांवों में काम शुरू होने की संभावना है। ये पूरा काम स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत होगा। इस समय दोनों गांवों में सीवरेज व्यवस्था न होने के कारण स्थिति खराब है।

गांव फरल में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के कारण तालाब ओवरफ्लो हैं। थोड़ी सी बरसात होते ही गलियों में पानी जमा हो जाता है। वहीं गांव फतेहपुर के सरपंच सोहन लाल ने बताया कि सीवरेज लाइन नहीं है। जिससे ग्राम निवासी परेशान हैं। गांव को सीवरेज लाइन से जोड़ने की तैयारी है। गांव में करीब 3 पानी के ट्यूबवेल खराब हैं, जिन्हें बदला जाएगा। लेकिन भी पीने के पानी की ज्यादा समस्या नहीं है।

फरल में 8.23 करोड़ रुपए से बिछेगी सीवरेज लाइन

गांव फरल की पूरी आबादी को सीवरेज प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पूरे गांव में सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। जगह-जगह मेन होल बनाए जाएंगे। सभी घरों को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा। इस काम पर 8.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पानी निकासी की समस्या का हल होगा। वहीं बरसाती पानी की भी निकासी हो पाएगी।

गांव फरल और फतेहपुर में सीवरेज प्रणाली, एसटीपी समेत पेयजल व्यवस्था बेतहर की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसी माह के अंत तक काम शुरू करवाने का प्रयास रहेगा।

अरविंद रोहिला, एक्सईएन, जनस्वास्थ्य विभाग, कैथल।

6.92 करोड़ रुपए से बनेगा एसटीपी

गांव फरल में सीवरेज प्रणाली डालने के साथ ही गांव में गंदे पानी के निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा। जिस पर करीब 6 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे गंदे पानी को ट्रीट कर उसे किसी अन्य काम में प्रयोग किया जा सकेगा। प्लांट में गंदे पानी में आए बीमार करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है।

4.66 करोड़ रुपए से पेयजल प्रणाली होगी सुदृढ़

सीवरेज प्रणाली के साथ ही गांव फरल में पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने, बढ़ाने और सुदृढ़ करने पर 4 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पानी की सप्लाई, बुस्टर सहित जहां पाइप लाइन की जरूरत होगी, वो डाली जाएगी। इससे घर घर पीने के पानी सुचारु रुप से पहुंचेगा।

फतेहपुर में 4.35 करोड़ से पेयजल व्यवस्था सुधरेगी

गांव फतेहपुर में जनस्वास्थ्य विभाग 4 करोड़ 35 लाख 86 हजार रुपए से पेयजल व्यवस्था को बेहतर करेगा। इसमें बूस्टर बनाने, पेयजल सुचारु के लिए लाइन डालने सहित अन्य काम होंगे। वहीं सरपंच का कहना है कि सीवरेज लाइन भी पास हो चुकी है। गांव में जल्द ही सीवरेज सिस्टम डाला जाएगा।

चंडीगढ़, 4 जून - हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि कलायत विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए डीप ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जबकि बरसाती पानी के कारण खेतों में जलभराव होने की स्थिति से किसानों को राहत दिलाने के लिए भी पाइप लाइन बिछाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत देने के लिए समस्याओं के स्थाई समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

श्रीमती कमलेश ढांडा ने रविवार को कलायत में साढ़े तीन करोड़ रुपये की राशि से कलायत विधानसभा के विभिन्न गांवों में पीने के पानी और बरसाती पानी को लेकर होने वाली समस्या के निवारण के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वह इन विकास कार्यों की निगरानी भी करें, ताकि काम की गुणवत्ता को बेहतर रखा जा सके।

8 गांवों में 2.50 करोड रुपये की लागत से लगाए जाएंगे डीप ट्यूबवेल

राज्यमंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने गांव सौंगल में रविदास मंदिर परिसर में 32 लाख 9 हजार रुपये की राशि से ट्यूबवेल लगाने के कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही हरिपुरा में खराब हो चुके ट्यूबवेल के स्थान पर 45 लाख 43 हजार रुपये की राशि से ट्यूबवेल, कैलरम गांव में 40 लाख 48 हजार रुपये की राशि से ट्यूबवैल, रोहेडा गांव की एससी बस्ती में 35 लाख 38 हजार रुपये की राशि से एक अतिरिक्त ट्यूबवेल, नंदकरण माजरा में 30 लाख 25 हजार रुपये की राशि से एक अतिरिक्त ट्यूबवेल, काकौत गांव में खराब हो चुके ट्यूबवैल के स्थान पर 28 लाख 57 हजार रुपये की राशि से एक ट्यूबवैल, किच्छाना गांव में 24 लाख 90 हजार रुपये से एक अतिरिक्त ट्यूबवैल व सिसला गांव में 19 लाख 35 हजार रुपये की राशि से एक अतिरिक्त ट्यूबवैल लगाया जाएगा।

खेतों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पांच गांवों में 96 लाख रुपये की लागत से बिछाई जाएगी पाइप लाइन

श्रीमती कमलेश ढांडा ने बरसाती पानी के कारण खेतों में जलभराव होने व इससे फसल खराब होने की परेशानी को दूर करने के लिए 96 लाख रुपये की लागत से पाइप लाइन बिछाने के कार्य का भी शिलान्यास किया। इससे पांच गांवों में लगभग 1300 एकड़ में फसल को हर साल बचाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि गांव बढसिकरी कलां, बढसिकरी खुर्द व गांव खेडी शेरखां में बरसाती पानी से होने वाले जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए 34 लाख रुपये की राशि से पाइप लाइन बिछाई जाएगी। 3000 फुट पाइप लाइन बिछाकर बरसाती पानी को सुदकन माइनर में डाला जाएगा। इससे तकरीबन 300 एकड जमीन पर हर साल होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।

इसी प्रकार गांव खेडी लाम्बा में 26 लाख रुपये की राशि से 2600 फुट पाइप लाइन, गांव कुराड में 34 लाख रुपये की राशि से 3500 फुट पाइप लाइन बिछाई जाएगी और बरसाती पानी को दुब्बल ड्रेन में डालने की व्यवस्था की जाएगी। इससे दोनों गांवों में लगभग 500-500 एकड़ जमीन को हर साल बरसाती पानी के नुकसान से बचाया जा सकेगा।

सहकारी समितियों से लिए गए ऋण पर ब्याज नहीं ले रही हरियाणा सरकार

चंडीगढ, 4 जून- हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसान हित में लगातार सरकार द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण देने का जो तरीक़ा पहले से चलता आ रहा था वही चलता रहेगा इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश की कुछ समितियों में किसानों ने ऋण का पैसा ब्याज के साथ जमा करवा दिया है उन समितियों को प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वे किसानों से लिए गए ब्याज को उनके खातों में वापस जमा करें क्योंकि किसानों से ब्याज लिए जाने का कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को डेढ़ लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। प्रदेश की समितियां हर वर्ष किसानों को लगभग छह हज़ार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करती हैं। जिससे किसानों को कृषि से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करने में काफी मदद मिलती है। समितियों द्वारा न केवल किसानों बल्कि ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले काश्तकारों को भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गौरतलब है कि हरियाणा में इस समय 751 सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के 12 लाख किसानों को ऋण दिया गया है जिनमें से क़रीब छह लाख किसान समय पर लेन देन कर रहे हैं। किसानों को दिए गए इस ऋण पर प्रदेश सरकार ब्याज नहीं लेती है बल्कि यह ब्याज मुक्त ऋण होता है। इन समितियों में कुछ किसानों ने इस बार ऋण के साथ ब्याज की राशि भी बैंकों में जमा करवा दी थी। इस संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ से 1 पत्र सभी पैक्स को जारी किया गया है जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से ब्याज लेने की का निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है इसलिए जिन किसानों ने ऋण और ब्याज की राशि जमा करवाई है उन्हें ब्याज की राशि उनके खातों में वापस कर दी जाए। गौरतलब है कि पैक्स द्वारा किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाता है और उसे ऋण पर जो ब्याज बनता है उसका 4 प्रतिशत हरियाणा सरकार और 3 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है।

गांव का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता-दुष्यंत चौटाला

चण्डीगढ, 4 जून - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गांवों का चहूमुखी विकास राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए गत साढ़े तीन साल के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए निरंतर सार्थक प्रयास किए हैं ।

ये विचार उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने उचाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान गांव शामदों में जनसभा को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए । उन्होंने कहा कि गांव दर गांव डिजिटल लाइब्रेरी एवं कम्यूनिटी सैंटरों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा तालाबों का सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक चौपालों का जीर्णोद्धार, व्यायामशालाओं एवं ग्रामीण स्टेडियमों के निर्माण पर भी सरकार का मुख्य फोकस है। कम्यूनिटी सैंटर बनाने के लिए सरकार द्वारा व्यापक नीति बनाई गई है, जिसके लिए पंचायत द्वारा उपलब्धता के अनुसार एक से तीन एकड़ भूमि देने पर कम्यूनिटी सैंटर बनाए जा रहे हैं । प्रदेश में फिलहाल दो सौ से ज्यादा कम्यूनिटी सैंटर करीब 950 पंचायतों में ई-लाईब्रेरी निर्माणधीन हैं ।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बरसों के बाद मौजूदा सरकार ने किसानों को बाढ़ की समस्या से स्थाई तौर पर निजात दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए वर्तमान बजट में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप मेें सरकार द्वारा प्रदेश के नौ जिलों का चयन किया गया है, जिनमें बारिश के वक्त बाढ़ आने से किसानों की फसल खराब हो जाती थी। इन सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चूस बोर लगाकर किसानों को बड़ी राहत दी जा रही है। इस फैसले का लाभ उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव शामदों के अलावा छात्तर के साथ लगते करीब एक दर्जन गांव के किसानों को भी मिलेगा। इन गांवों मे चूस बोर लगाने पर 70 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे, यह राशि सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी है।  

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि उचाना हलका में  अब तक खेत खलियान योजना के तहत खेतों के रास्तों को पक्का किया जा चुका है जिस पर 58 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं । उन्होंने चांदपुर गांव में शमशान घाट की चारदीवारी, रास्ता व शैड के निर्माण तथा दादा चुडियाराम के नाम पर गांव में प्रवेश द्वारा बनाने की घोषणा की। साथ ही चांदपुर के स्कूल में मिट्टी की भरती करवाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने उचाना के एसडीएम को निर्देश दिए ताकि बरसाती सीजन में पानी भरने से होने वाली स्कूली बच्चों की परेशानी दूर हो सके।

चण्डीगढ, 4 जून - हरियाणा के सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी के मनेठी में जल्द ही एम्स का शिलान्यास होगा और हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों को भी इसकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

सहकारिता मंत्री रविवार को बावल विधानसभा के गाँव नरसिंहपुर गढ़ी व मोहनपुर में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आकंड़े गवाह हैं कि मनोहर सरकार में जिन विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है वे निश्चित समय में पूरे भी हुए हैं।  

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व मे भारत का कद बढ़ाया है और प्रधानमंत्री की कार्यकुशल नीतियों के बलबूते देश पुनः विश्व गुरु बनने की राह की ओर अग्रसर है। पिछले 9 साल में केन्द्र सरकार की विकासपूर्ण नीतियों से देश मे विकासशील परिवर्तन आया है और देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधी योजना व स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से आमजन के जीवनस्तर में बदलाव आया है।

हरियाणा के मन को भा रहा मनोहर विकास

 

जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप सभी वर्गों के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बावल ही नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा में सम्पूर्ण विकास हुआ है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या बिजली, पानी अथवा रोजगार संबंधित क्षेत्र हो। उपस्थित ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और भाजपा सरकार के सत्ता में रहते प्रदेश में विकास की इस प्रक्रिया पर कभी भी लगाम नहीं लगेगी। हरियाणा में पिछले साढ़े 8 साल में हुए विकास कार्यों के लिये जिला के ग्रामीणों ने उनका आभार जताया। उन्होंने गाँव नरसिंहपुर गढ़ी व मोहनपुर के विकास हेतु 30 लाख रुपयों के अनुदान की घोषणा की।

चण्डीगढ, 4 जून- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए 6 जून को पंचकूला में सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है।  

बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस सुनवाई कार्यक्रम में शिकायत निवारण मंच के के चेयरमैन एवं सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य 06 जून को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में सुनवाई करेंगे । मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।  

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस सुनवाई कार्यक्रम में भाग लेकर बिजली संबंधी समस्याओं का निवारण करवाएं।

चण्डीगढ, 4 जून- हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के जन कल्याण के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया हुआ है जिनका अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अत्याधिक लाभ पहुंच रहा है।

स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल यमुनानगर के गांव आहलूवाला में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा मान सम्मान दे रही है। इसके अलावा गांव में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं जिससे आज गांवों की कायाकल्प हो रही है और शहरों के समान मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल विकास की राजनीति करती है और विकास को आधार मानकर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गो व सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके अलावा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बढौतरी करने के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने एवं अस्पतालों को अपग्रेड करने का कार्य किया है ताकि नागरिकों को उनके नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। सरकार ने अप्रैल माह से बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 2750 रूपए प्रति माह कर दी है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया जन संवाद कार्यक्रम लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है और इससे लोगों को रूबरू होने के अलावा समस्याओं को रखने का मौका मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने करनाल के गांव काछवा में किया जनसंवाद

चंडीगढ़,  4 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रविवार को अपने करनाल प्रवास के दौरान  काछवा  गांव में जनसंवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में 60 हजार से अधिक पात्र लोगों की पेंशन अपने आप बनी है। राज्य सरकार ने ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था की है कि अब 60 साल की आयु होने के बाद पात्र बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनकी बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन जाती है।

श्री मनोहर लाल ने बताया कि गांव काछवा में ही 1369 नई पेंशन बनाई गई हैं, जिनमें 19 लोगों की पेंशन स्वत: ही बनी है। गांव में 553 आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड भी बनाए गए हैं जिन पर सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों को 83 लाख का बिल भी अदा किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जन का जीवन सुलभ बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में लगी है। पहले लोग कई कई घंटे लाइनों में खड़े रहते थे, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था मजबूत होने के कारण सभी योजनाएं सरल हुई हैं। भविष्य में इन्हें और सुगम बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार का पूरा फोकस लोगों के जीवन को सुखी बनाना है।

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि करनाल खंड के सभी 46 गांवों के स्टेडियमों के रखरखाव की वर्तमान स्थिति से आगामी 15 दिनों तक अवगत कराया जाए। सभी स्टेडियमों में मूलभूत सुविधाएं लाइट, पानी, शौचालय इत्यादि को दुरुस्त करवाया जाए। उन्होंने काछवा स्टेडियम की लाइटें 1 सप्ताह के अंदर ठीक करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी योजनाओं के लाभ की धनराशि उनके खाते के माध्यम से ही दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता आई है। सरकार ने फर्जी खातों पर लगाम लगाते हुए 1500 करोड रुपए की बचत भी की है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। 

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता और टेनिस कोच को मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर रिपोर्ट करने के दिए निर्देश

जनसंवाद कार्यक्रम में खेल स्टेडियम से संबंधित एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता से पूछा तो उसने बताया कि स्टेडियम को खेल विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया है। वहीं मौके पर उपस्थित टेनिस कोर्ट ने कहा कि उन्हें जिला खेल अधिकारी की ओर से सूचना दी गई है कि अभी तक स्टेडियम हैंड ओवर नहीं किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता और जिला खेल कार्यालय के कोच को स्टेडियम से संबंधित समुचित कार्रवाई की रिपोर्ट की फाइल के साथ मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित होने के निर्देश दिए।

इसके अलावा,  मुख्यमंत्री ने काछआ गांव की ही राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स की खिलाड़ी मीनाक्षी को मौके पर ही 60 हजार रुपये के खेल सामान की सहायता एक सप्ताह के अंदर प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक दिव्यांग पति और पत्नी को मौके पर ही 50 हजार की आर्थिक सहायता देने और शिक्षा विभाग में उनके पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी से संबंधित स्टेटस की जानकारी भी देने के निर्देश दिए।

श्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में काछवा गांव में अन्य विभिन्न गांवों से पधारे विभिन्न सरपंचों से भी बातचीत की और लिखित में उनकी मांगे भी ली एवं उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। 

इस मौके पर मेयर रेणु बाला गुप्ता सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

करनाल में वार्ड नम्बर 5 में मुख्यमंत्री ने किया जनसंवाद, लोगों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान

चंडीगढ़, 4 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पात्र नागरिकों को सुविधाएं देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। फिर भी यदि किसी लाभार्थी का बीपीएल सूची से नाम बाहर हो गया है तो वे अतिरिक्त जिला उपायुक्त के कार्यालय में जाकर अपना डेटा ठीक करवा सकते हैं।

 

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब लोगों को बीपीएल सूची में शामिल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने बिजली बिल की सीमा को भी 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। अब अन्य राज्य भी पीपीपी का अनुसरण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री रविवार को अपने करनाल प्रवास के दौरान जन संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में वार्ड नम्बर 5 के लोगों के साथ संवाद कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड बनाए गए थे। इस लंबी अवधि के दौरान कुछ परिवारों ने आर्थिक उन्नति कर बीपीएल सीमा से ऊपर उठ गए। फिर भी कुछ लोग बीपीएल सूची में शामिल थे और ऐसे अपात्र लोगों के स्थान पर सरकार ने पात्र लाभार्थियों को लाभ देने की कवायद शुरू की।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप अब युवा पढ़ाई पर फोकस करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते नजर आते हैं। जबकि इससे पहले युवा और उनके अभिभावक पर्ची और खर्ची के लिए नेताओं के पीछे दौड़ते थे और भारी भरकम राशि देकर नौकरी प्राप्त करते थे।

जन संवाद कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने बताया कि अब बगैर पैसे के नौकरी मिल रही है। जिनक पैसे का ब्योंत नहीं था, उन गरीब परिवार के बच्चे अब सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है। किसी भी नेता व अधिकारियों व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जा रहा है। इस कार्य में जनता का सहयोग जरूरी है।

सरकारी अस्पतालों में मिलेगी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं

सीवरेज व एसटीपी ड्रेन की एक माह में विशेष अभियान चलाकर करवाएं सफाई

मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून का सीजन से पहले  करनाल शहर की सभी सीवरेज व एसटीपी ड्रेन की एक माह का विशेष अभियान चलाकर साफ-सफाई करवाना सुनिश्चित करें ताकि बरसात के दिनों में लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीवरेज व नालों के रास्तों को चौड़ा किया जाए ताकि बरसाती पानी की निकासी सही तरीके से हो सके।

उन्होंने वार्ड नम्बर 5 की विकास कॉलोनी, गोपी वाली गामड़ी, पाम एनक्लेव, कटाबाग तथा असंल डीआरटी एनक्लेव के लोगों की पीने के पानी की समस्या को लेकर निवारण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अगले एक माह के दौरान जहां नए ट्यूबवेल की जरूरत है वहां लगवाना सुनिश्चित करें तथा जल्द से जल्द पाईपलाईन बिछाने का कार्य भी पूरा किया जाए।

उन्होंने वार्ड नम्बर 5 की विकास कॉलोनी, गोपी वाली गामड़ी, पाम एनक्लेव, कटाबाग तथा असंल डीआरटी एनक्लेव के लोगों की पीने के पानी की समस्या को लेकर निवारण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अगले एक माह के दौरान जहां नए ट्यूबवेल की जरूरत है वहां लगवाना सुनिश्चित करें तथा जल्द से जल्द पाईपलाईन बिछाने का कार्य भी पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में पानी व सीवरेज को लेकर 13 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों के टेंडर 6 जून को लग जाएंगे और इसके तुरंत बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

जन संवाद कार्यक्रम के दौरान पार्षद प्रतिनिधि सुभाष कश्यप ने बताया कि वार्ड नम्बर 5 के अंदर पहले 352 बीपीएल राशन कार्ड थे और वर्तमान में बीपीएल राशन कार्डों की संख्या बढ़कर 874 हो गई है यानि 522 नए बीपीएल राशन कार्ड बन गए हैं।

सीवरेज को लेकर अंसल सिटी को उपायुक्त दे नोटिस

मुख्यमंत्री ने असंल सिटी में सीवरेज की समस्या को लेकर उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे अंसल सिटी को एक सप्ताह का नोटिस दें और नगर निगम तथा अंसल के बीच आपसी बातचीत करवाकर इस समस्या का समाधान निकालें ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

नगर निगम व एचएसवीपी कार्यालय में शिकायत काउंटर स्थापित करने के दिए निर्देश

श्री मनोहर लाल ने नगर निगम व एचएसवीपी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालय में शिकायत काउंटर स्थापित करें और जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसके एक सप्ताह के अंदर-अंदर निरीक्षण किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी आम जनता की शिकायतों व समस्याओं को गंभीरता से लें और उनका प्राथमिकता के आधार पर निवारण करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। जबकि पहले सत्ता के माध्यम से नेता लूट-खसौट तथा सत्ता सुख का भोग करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से लेकर विकास कार्यो के साथ-साथ एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे सरकार के द्वारा पिछले 8 वर्षो के दौरान जितने विकास कार्य और जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है उनको जनता के बीच में लेकर जाए तथा उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाएं।  

जन संवाद कार्यक्रम में लाभार्थियों ने की मुख्यमंत्री के व्यवस्था परिवर्तन की सराहना

जन संवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम की सराहना करते हुए लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें घर बैठे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और 60 वर्ष की आयु होने पर बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा है। जबकि पहले बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। आयुष्मान कार्ड की लाभार्थी ने बताया कि यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता तो वे कर्जे के नीचे दब जाती और शायद जिंदा भी नहीं रहती।

इस मौके पर घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण, मेयर रेनू बाला गुप्ता, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा, एडीसी डॉ. वैशाली शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।