राज्य के तालाबों को नहरी पानी से भरवाया जा रहा

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सोच के अनुरूप नहरों की अंतिम टेल तक और अधिक मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इसके अलावा राज्य में तालाबों को भरने व भूमिगत जल स्तर की रिचार्जिंग के लिए विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।  

इस संबंध में  सिंचाई विभाग के  प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सभी नहरों के अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए गए है। इसे लेकर विभाग के अधिकारी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में अधिकांश नहरों की टेलों पर पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बरसात के दिनों में राज्य के सभी तालाबों में स्वच्छ पानी भरने के भी प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि भूमिगत जल स्तर बढ़ने के साथ साथ मवेशियों को भी पीने के लिए पानी सुलभ हो सके।  प्रवक्ता ने बताया कि बारिश के दिनों में नहरों की अंतिम टेल तक पानी पहुंचने से जहां बाढ़ व जलभराव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा वहीं अंतिम टेल तक नहरी पानी पहुंचने से किसानों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि अन्तिम टेल तक पानी पहुंचाने के लिए विभाग के अधिकारी सभी नहरों व डिस्ट्रीब्यूटरियों की सफाई व मरम्मत आदि के प्रबंधन भी कार्य करवा रहे हैं ताकि अंतिम नहरों की अंतिम टेल तक सुगमता व निर्बाध रूप से नहरी पानी पहुंच सके।उन्होंने बताया कि विभाग के कर्मी यह निश्चित कर रहे हैं कि राज्य की प्रत्येक नहर के अंतिम टेल तक हर हालत में पानी पहुंचे और किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। इसके अलावा गांवों के जोहड़ों व तालाबों को भी नहरी पानी से भरा जा रहा है। सभी गौशालाओं के तालाबों को भी पानी से भरवाया जा रहा है। इससे सभी ब्लॉकों में भूजल स्तर मेेें भी बढ़ोतरी हो सकेगी और पशुओं, पक्षियों व आमजन को भी आसानी से पानी मिल सकेगा।प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे जनस्वास्थ्य विभाग के सभी जलघरों के टैंकों में भी पानी भरने का कार्य करें। इससे नागरिकों को पीने के पानी की कमी की समस्या से निजात मिलेगी। इस कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी मानसून के दौरान अपना हेडक्वार्टर ने छोड़े।

उन्होंने बताया कि शुष्क व रेतीले ब्लॉकों विशेष कर डार्क जॉन घोषित खण्डों में अटल  भूजल योजना, जल शक्ति अभियान और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के तहत मास्टर प्लान बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है ताकि ऐसे क्षेत्रों में भविष्य में पानी की कोई कमी नहीं रहे। रेतीले व डार्क जॉन ब्लॉक के जो तालाब एवं जोहड़ नहरों से कनेक्ट नहीं हुए हैं उन सभी तालाबों को नहरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।  उन्होंने  कहा कि हरियाणा की प्रत्येक टेल पर बारिश के दौरान हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरा पानी पहुंचाया जाएगा। इस समय बरसाती नदियों में पानी की कोई कमी नहीं है।

संत समाज की तरह सरकार सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का कर रही कार्य - मनोहर लाल

चंडीगढ़ -हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार संत समाज की तरह सभी वर्गो को आगे बढाने का कार्य कर रही हैं ताकि अंतिम पायदान पर खड़े समाज के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सम्भव हो सके। इस प्रकार अंत्योदय की भावना से ही अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है।  मुख्यमंत्री आज यहां प्रजापति दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर से आए समाज के अग्रणी लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज को पंचकूला में दी गई एक हजार वर्ग गज भूमि के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बहुतकनीकि संस्थान हिसार का नामकरण दक्ष प्रजापति करने का भी ऐलान किया। समाज के प्रति मुख्यमंत्री का उदार स्नेह देखकर लोग प्रफुल्लित नजर आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय की भावना को साकार करने के लिए ’हरियाणा एक हरियाणवी एक’ का नारा दिया गया। सरकार उसे चरितार्थ करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गो के साथ मिलकर राजनीतिक जातिवाद को खत्म कर ही आगे बढना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में सरकार की सोच के अनुरूप बिना पर्ची, खर्ची व योग्यता के आधार पर सबसे अधिक गरीब परिवारों को ही लाभ पहुंचा है।

प्रजापति समाज तरक्की की ओर अग्रसर 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में क्रियान्वित पीपीपी महत्वाकांक्षी योजना से 72 लाख परिवारों का डाटा एकत्र किया जा चुका है। इनमें प्रजापति समाज के एक लाख 87 हजार 727 परिवारों के 7 लाख 89 हजार सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 2 लाख 51 हजार विद्यार्थी हैं जो कुल आबादी का 32 प्रतिशत है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि जिस समाज में विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है वह समाज तरक्की की ओर अग्रसर हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रजापति समाज के 27 हजार 139 बेरोजगार हैं जो कुल आबादी का केवल 3 प्रतिशत है। इसलिए इन्हें निपुण बनाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए कैंप एवं स्वरोजगार मेले भी लगाए जाएगें। सरकार की ओर से इसके लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज में निपुणता है। इसलिए समाज ऐसी चीजें बनाए जिन्हें लोग पसंद करें और वे लोगों के काम भी आएं।

200 वर्ग गज क्षेत्रफल पर मालिकाना हक उपलब्ध करवाने के लिए सर्वे

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1957 में पंचायती भूमि पर प्रजापति समाज को मलकीयत देने के लिए 600 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नियम बने थे। लेकिन अब जमीन उपयोगी हो गई है इसके लिए पक्के नियम बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत कलैक्टर रेट पर पंचायतों को 200 वर्ग गज क्षेत्रफल की राशि जमा करवार कर मालिकाना हक उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके लिए स्वामित्व योजना में पुराने कब्जे वालों प्लाटों का मालिकाना हक दिलवाने बारे सर्वे करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बेहतर योजना बनाई जा रही है जिसके तहत संस्थाओं को छात्रावास बनाकर दिए जाएगें जिसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इनमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों से आमदनी के हिसाब से खर्चा लिया जाएगा। इसके अलावा संस्थानों को छात्रावास निर्माण के लिए भी ग्रांट प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपरिषद व नगर पालिका चुनावों में 8 प्रतिशत आरक्षण देने पर आभार जताया। जिसके कारण 500 से ज्यादा सरंपच प्रतिनिधि चुन कर आए हैं। यह राज्य सरकार की सबसे बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ’सबका साथ, सबका विकास’ के साथ हर वर्ग का ध्यान रखा है। इसके अलावा महापुरुषों की जयंतियां भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री को शॉल, पगड़ी एवं दक्ष प्रजापति महाराज का चित्र भेंटकर सम्मानित किया। पूर्व मंत्री एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कर्ण देव कम्बोज, मुख्यमंत्री के राजनेतिक सलाहाकार भारत भूषण भारती, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल, मेयर मदन सिंह चौहान सहित प्रदेश भर से आए समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार की फॉरेस्ट रेंजर्स भर्ती पर दो टूक:कहा- नियमों के आधार पर हो रही; महिला के लिए लंबाई व छाती के शारीरिक मानक

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से राज्य में रेंजर्स और फॉरेस्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चला रही है। यह भर्तियां हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप C नियम (1998) के अनुसार की जा रही हैं। इन नियमों के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लंबाई व छाती के लिए शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं। पहले भी ऐसी भर्तियां इन्हीं शारीरिक मानकों के आधार पर होती रही हैं।

इन शारीरिक मानकों के आधार पर 22 महिला वन रक्षकों और 4 महिला वनपालों की भर्ती की जा रही है।

नियमों का सख्ती से होगा पालन

हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी अपने मॉडल दिशा-निर्देशों में भर्ती के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के मामले में लंबाई व छाती के माप के लिए शारीरिक मानक बनाए हैं। राज्य सरकार भी इन नियमों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और नियमों का सख्ती से पालन कराएगी।

माप के लिए महिलाओं की तैनाती

पड़ोसी राज्य पंजाब भी फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ की भर्ती के मामले में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के मामले में लंबाई व छाती के लिए शारीरिक मानकों के नियम का पालन कर रहा है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला उम्मीदवारों का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को ही तैनात किया जाता है। इस वर्ष की चयन प्रक्रिया के दौरान भी इस नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला...

1. HSSC ने जारी किया फिजिकल टेस्ट शेड्यूल

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने एक दिन पहले ही शुक्रवार को फॉरेस्ट रेंजर, फायर स्टेशन ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर, ड्राइवर सह पंप ऑपरेटर और फायरमैन, फायर ऑपरेटर सह चालक, डिप्टी रेंजर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल (पुरूष), असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल (महिलाएं), कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर, फॉरेस्टर, वार्डन (महिलाएं) व वार्डन पुरूष के पदों के लिए शारीरिक माप परीक्षण का शेड्यूल घोषित किया है।

2. महिलाओं के लिए छाती की चौड़ाई की शर्त

HSSC की भर्ती में फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर और फॉरेस्टर के पद के लिए पुरुषों के लिए छाती की चौड़ाई की शर्त रखी गई है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए छाती को लेकर नियम तय किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि महिलाओं की सामान्य स्थिति में छाती 74 सेंटीमीटर और छाती फुलाकर 79 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए।

3. 12 जुलाई को रखा गया टेस्ट

HSSC की तरफ से की जा रही 12 कैटेगरी की भर्ती में अभ्यर्थियों का 12 जुलाई से फिजिकल टेस्ट (PMT) शुरू होगा। 14 जुलाई तक के 2 दिन के टेस्ट के बाद 23 जुलाई को फिर पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शारीरिक माप परीक्षण किया जाएगा।

विपक्षी नेता हमलावर

वन विभाग में निकाली फॉरेस्ट रेंजर व अन्य पदों की भर्ती में महिलाओं के फिजिकल टेस्ट (PMT) में छाती नापने की भी शर्त को लेकर अब बवाल मच हुआ है। कांग्रेस ने जहां सरकार को घेर लिया, वहीं सोशल मीडिया भी सरकार को खरी-खरी सुनाई जा रही है।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसके विरोध में लिखा-'‘हरियाणा में फॉरेस्ट रेंजर व डिप्टी रेंजर पोस्ट के लिए हरियाणा की बेटियों की ‘छातियां मापने’ के निर्लज्ज, अपमानजनक, संवेदनहीन व संस्कारहीन फैसला है। अब इस तुगलकी आदेश को वापस लें व बेटियों से माफी मांगें''। वहीं आप नेता अनुराग ढांडा ने भी भर्ती के इस नियम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

20 दिनों में निगम ने 38 करोड़ से ज्यादा के 69 टेंडर री-कॉल किए, फिर भी नहीं हो रहे 

पानी निकासी और सड़कों में गड्ढे से शहर वासी बेशक परेशान हों, लेकिन निगम टेंंडर-टेंडर खेल रहा है। एक ही टेंडर बार-बार लगाए जा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में ही 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के 69 टेंडर रिकॉल यानी दोबारा लगाए हैं। टेंडर ड्रेन-1 को पक्का करने का काम ही लीजिए। दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन से लेकर काबड़ी तक ड्रेन-1 को पक्का करना है। 3 बार टेंडर लग चुके हैं। इस पर 24.40 करोड़ रुपए खर्च होने हैं।

वार्ड-26 के पार्षद विजय जैन कहते हैं कि बाबरपुर में श्मशान घाट की चारदीवारी व हॉल बनने थे, 4 बार टेंडर रद्द कर दिया। हरि नगर, सिद्धार्थ नगर एरिया में रोड उखाड़ दी, लेकिन बना नहीं रहा। कहीं पार्षद को क्रेडिट न मिल जाए, इसका भी खेल हो सकता है। पार्षद निगम की अव्यवस्था और विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं विधायक प्रमोद विज अकाउंट अफसर को जिम्मेदार मान रहे हैं। सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्‌ट कहते हैं कि जब तक कमीशन का खेल बंद नहीं होगा पब्लिक ऐसे ही पिसती रहेगी।

पार्षदों का आरोप- क्रेडिट लेने के लिए शहरी विधायक के कहने पर रद्द कर रहे अफसर

10 टेंडर रद्द, आज भी रोड कच्ची

वार्ड के 10 टेंडर रद्द हो गए। आज भी रोड कच्ची है। लेकिन, यह सच है कि शुगर मिल के पीछे रोड नहीं बन रही। राजनीति के कारण विधायक जी रोड नहीं बनने दे रहे। अगर वह ठीक हैं तो अफसर को टांगा क्यों नहीं।

विधायक ने 2 बार रद्द करवाए टेंडर

ईदगाह कॉलोनी में 30 लाख से सीवर लाइन डालने का काम शुरू हुआ। बजट कम पड़ा तो 4 माह पहले कमिश्नर को कहकर टेंडर एक्सटेंड करवाया। विधायक जी (प्रमोद विज) के कहने पर दो बार यह टेंडर रद्द हो गया। कॉलोनीवासी परेशान हैं।

-लोकेश नांगरू, वार्ड-20 के पार्षद

4 माह से टेंडर लग रहे, रोड नहीं बने

कायस्थान मोहल्ला की रोड के लिए 4 माह से टेंडर लग रहा। आज तक रोड नहीं बनी। सबसे बड़ा वार्ड और सबसे अधिक भेदभाव हो रहा। निश्चित रूप से राजनीति हो रही। कौन कर रहे, शहर जानता है।

विधायक बोले- निगम अफसर की नालायकी से रद्द हुए टेंडर, कुछ पार्षदों के मन में मेरे प्रति खोट

निगम के अकाउंट अफसर की नालायकी से 100 से अधिक टेंडर रद्द हो गए। कुछ पार्षदों के मन में मेरे प्रति खोट है। अगर आरोप ही लगाना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें व मुझे भी बुलाएं। मैं सारे सबूत दूंगा।

निगम के एक्सईएन का तर्क: टेक्निकल और ठेकेदार की कमी से रद्द हुए टेंडर

नगर निगम के एक्सईएन राहुल पुनिया ने कहा कि टेक्निकल और ठेकेदार की कमी के कारण टेंडर रद्द हुए हैं। इसलिए टेंडर रिकॉल किए गए। अब हर हाल में वर्क ऑर्डर भी हाेगा।

निगम में लगा शिविर और बाहर ठगी आईडी करेक्शन को मांगे 20 हजार, अफसर करवाएंगे एफआईआर|

नगर निगम में प्राॅपर्टी टैक्स की त्रुटियाें काे ठीक करने के लिए निगम के बाहर बैठे कंप्यूटर संचालक लेन देन का खेल खेल रहे हैं। मामले काे लेकर नगर निगम अधिकारियाें ने खुद एक कंप्यूटर संचालक के खिलाफ सिविल लाइन थाना एरिया की एचएयू चाैकी पुलिस काे शिकायत दी है।

नगर निगम के पास त्रुटियां ठीक करने के नाम पर 20 हजार रुपये मांगने की ऑडियाे है। यह ऑडियाे शहर में वायरल भी हाे गई है। इस मामले के बाद नगर निगम की टैक्स ब्रांच में भी हड़कंप मचा हुआ है। आखिर पुलिस कार्रवाई हाेगी ताे उन लाेगाें के नाम सामने आ सकते हैं जाे उक्त संचालक से फाइलें डील करता है।

*फायर ब्रिगेड कर्मचारी का बेटा है 20 हजार मांगने वाला*

नगर निगम के अधिकारिक सूत्राें ने यह बताया है कि ऑडियाे में जिस व्यक्ति ने टैक्स रिकाॅर्ड की दुरुस्ती की एवज में 20 हजार रुपये की डिमांड की है वह दमकल केंद्र के कर्मचारी का बेटा है। उक्त दमकल केंद्र कर्मचारी वर्षाें से नगर निगम कार्यालय के काम देखता था। हाल ही में उसे दमकल केंद्र में लगाया गया है।

निगम ऑफिस के नजदीक दुकान संचालक ने मांगे रुपये

पुलिस काे भेजी गई शिकायत मेंं नगर निगम आयुक्त की तरफ से लिखा गया है कि उन्हें माेहल्ला सूत्रखाना निवासी अजय गुप्ता के नाम से शिकायत मिली है कि नगर निगम कार्यालय के नजदीक बालाजी फाेटाे स्टेट के संचालक द्वारा फाेन के माध्यम से टैक्स रिकार्ड दुरहस्ती कराने की एवज में 20 हजार रुपये की डिमांड की गई है। इस मामले की ऑडियाे क्लिप भी नगर निगम अधिकारियाें की मिली थी।

प्रारंभिक स्तर पर अधिकारियाें ने अपने स्तर पर जांच की और बालाजी फाेटाे स्टेट संचालक काे बुलाकर पूछताछ की ताे उसने खुद स्वीकारा है कि ऑडियाे में आवाज उसी की है। नगर निगम कार्यालय द्वारा टैक्स रिकाॅर्ड दुरुस्ती के आवेदन के लिए निशुल्क हेल्प डेस्क लगाया हुआ है। जबकि उक्त व्यक्ति द्वारा मांगे गए 20 हजार रुपये अनुचित है। निगम अधिकारियाें ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

काम की एवज में रुपये मांगने वाले से ये हुई बात

व्यक्ति : हेलो, हेलाे, आवाज आ रही है क्या?

कर्मचारी का बेटा-काैन?

व्यक्ति : अजय बाेल रहा हूं, मेरी फाइल का क्या रहा?

कर्मचारी का बेटा : बाऊजी हाे ताे जाएगा, खर्चा लगेगा।

व्यक्ति: खर्चा किस बात का, और कितना लगेगा?

कर्मचारी का बेटा : 20 हजार रुपये लगेंगे। आपका काम हाे जाएगा।

व्यक्ति : 20 हजार .. इतना ज्यादा, किसकाे देने हैं बहुत ज्यादा हैं ये ताे।

कर्मचारी का बेटा : वाे ताे अगले जाने जी, अब कराना है ताे लगेंगे ही।

व्यक्ति: भाई साहब मेरी ताे सिंपल फाइल ही लगा दाे और उसका एप्लीकेशन नंबर मुझे दे दाे।

कर्मचारी का बेटा : ताे ठीक है आपकी सिंपल फाइल लगा देंगे।

इन मामलों से समझिये, पहले भी नगर निगम में हो चुका घालमेल

निगम की ही टैक्स ब्रांच में वर्ष 2014-15 में जी-8 मामले में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। अधिकारियाें काे पता चला ताे आराेपी ने डुप्लीकेट रसीद बुक छपवाकर थमा दी। मामले में आज तक जांच ही चल रही है।

सेक्टर 13 निवासी एक व्यक्ति जिन्हाेंने मेयर के पिता काे टैक्स जमा कराने के लिए पैसे दिए। उन्हाेंने मेयर के स्टाफ काे कैश जमा कराने के लिए दिया मगर किसी ने फर्जी रसीद तैयार कर उन्हें थमा दी। मामले की जांच अधूरी है।

10 हजार अकाउंट्स जीराे करने के मामले में भ्रष्टाचार के आराेप लगते रहे हैं। इसमें शहर की बड़ी-बड़ी फर्माें काे कराेड़ाें रुपये के बकाया टैक्स काे जीराे किया गया। जब जांच खुली ताे 11 कराेड़ के अकाउंटस रिकवर कर लिए मगर 5 हजार अकाउंटस आज तक रिकवर नहीं हुए। मामले की जांच अधूरी है।

4 राज्यों से 3500 मेगावाट बिजली खरीदेगा हरियाणा, 6 स्थानों से 10200 मेगावाट बिजली का ऑफर|

हरियाणा में बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगले 5 साल के लिए हरियाणा ने बिजली की संभावनाएं तलाशनी आरंभ कर दी हैं। राज्य के लिए इंडिया के 6 स्थानों से करीब 10,200 मेगावाट बिजली खरीदने का ऑफर आया है। इसमें से सारे गुणा भाग कर हरियाणा में 3500 मेगावाट बिजली खरीदने की योजना बनाई है।

अगले 5 वर्ष में हरियाणा में बिजली की डिमांड 19 हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगी। इस कारण अभी से बिजली की डिमांड को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है। हरियाणा के पानीपत की तीनों यूनिट 2028-29 में बंद हो जाएंगी, इसलिए हरियाणा ने न केवल यमुनानगर में नया पावर प्लांट बनाने की योजना तैयार की है, वहीं दूसरे राज्यों से अभी से बिजली खरीदने का निर्णय लिया है।

बिजली की खपत पिछले साल 27 करोड़ यूनिट तक जा चुकी है, जबकि इस बार भी साढ़े 25 करोड़ से ज्यादा की खपत हो चुकी है। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट ने 2800 मेगावाट बिजली देने का ऑफर हरियाणा को दिया, हरियाणा 900 मेगावट बिजली लेगा।

एमपी के छुटका न्यूक्लियर प्लांट ने 1400 मेगावाट बिजली का ऑफर दिया है, इसमें से 500 मेगावाट बिजली की खरीद होगी। महानदी बेसिन पावर उड़ीसा ने 1600 मेगावाट बिजली के लिए कहा है, इसमें से 800 मेगावाट बिजली की खरीद होगी। दामोदर वैली झारखंड से 3720 मेगावाट बिजली का ऑफर है। इसमें से 800 मेगावाट बिजली मिलेगी। वहीं निपको से 300 और एनवीवीएन से 300 मेगावाट बिजली हरियाणा में लाने की योजना है।

बिजली की खपत बढ़ रही है। अगले 5 साल में यह बढ़कर 19 हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगी। इसके लिए पहले से तैयारी की जा रही है। 3500 मेगावाट बिजली खरीदने की योजना बना ली गई है

-पीके दास, बिजली निगमों के चेयरमैन।

अग्रवाल समाज के प्रधान राजकुमार गोयल ने की मांग

मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख व घायलों को 5-5 लाख रुपए का दिया जाए मुआवजा

जींद : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष एवम प्रमुख समाजसेवी डॉ राजकुमार गोयल ने आज जींद में हुए दर्दनाक व दुखद सड़क हादसे पर अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख व घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा तुरन्त देने की मांग की है। गोयल का कहना है कि वे इस बारे मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे।गोयल का कहना है बडे दुख की बात है कि इस दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है व दर्जनों घायल हुए। दुख की इस घड़ी में सरकार को मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख व घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा तुरन्त देना चाहिये। गोयल ने मृतकों के परिवारों को प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे एवं उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। 

गोयल ने परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना भी की है कि इस सड़क हादसे में जितने भी लोग घायल हुए हैं वे सभी भी जल्द से जल्द ठीक हों।

हिसार में अग्निवीर भर्ती में दौड़ लगाते युवा।

हिसार में 3 जुलाई से शुरू हुई अग्निवीर भर्ती रैली शनिवार को संपन्न हो गई। इस भर्ती 4 जिलों से 18 मुन्ना भाई पकड़े गए। ऐसे उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं। उम्मीदवारों ने अपनी जन्म तिथि में बदलाव के लिए दोबारा से दसवीं कक्षा के डाक्यूमेंट लगाए हुए थे।

पहली और दूसरी दसवीं की मार्कशीट में अंतर मिला, जो कि पकड़ में आ गए। कर्नल मोहित सिंह ने कहा कि ऐसे करीब 18 मामले सामने आए हैं, जिनके दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद कर दी गई है।

प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन अगले कुछ दिनों में की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने फर्जी प्रमाणपत्र या गलत दस्तावेज दिए हैं, उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 3 जुलाई से शुरू हुई भर्ती में सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार के जिले के उम्मीदवारों ने भाग लिया था।

6 दिन चली रैली में 3000 उम्मीदवारों ने लिया भाग

अग्निवीर की 6 दिन चली भर्ती में अग्निवीर एसकेटी/क्लर्क, तकनीकी और ट्रेडमैन श्रेणी के लगभग 500 उम्मीदवारों ने बारिश के बावजूद रैली में भाग लिया। उम्मीदवारों ने असाधारण उत्साह दिखाया। 6 दिनों तक चली रैली में लगभग 3000 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल और समीक्षा अगले कुछ दिनों तक एमएच हिसार में जारी रहेगी।

अग्निनवीर भर्ती में भाग लेते हुए युवा। 

कर्नल बोले- दलालों के जाल में नहीं फंसना

कर्नल मोहित सिंह ने कहा कि मेडिकल परीक्षण पास करने वाले सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची बनाई जाएगी। अक्टूबर माह में मेरिट घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि जिन उम्मीदवारों का चयन हो गया है, उन्हें किसी दलाल के जाल में नहीं फंसना चाहिए।

पिछले साल भी पकड़े थे 16 युवा

आर्मी ने पिछले साल भर्ती में भी ऐसे युवाओं को पकड़ा था जो कि दूसरी की जगह पर फिजिकल में भाग लेने के लिए आए थे। तब इन युवाओं का पूरा रिकॉर्ड लेकर इन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया था।

ओमप्रकाश धनखड़ का राहुल गांधी पर तंज:बोले- वह बिल्कुल फ्री, शिमला जाते समय मौसम साफ दिखा तो खेतों में पहुंच गए।

रोहतक में महिला मोर्चा की बैठक लेने पहुंचे ओमप्रकाश धनखड़।

दिल्ली से शिमला जाते हुए सोनीपत में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के धान रोपाई पर हरियाणा BJP के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने चुटकी ली। धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल फ्री हैं, शिमला जाते वक्त मौसम अच्छा देखा तो खेतों में चल गए होंगे।

दरअसल, धनखड़ रोहतक स्थित BJP के प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जवाब दे कि क्यों 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दबाए रखी। कांग्रेस को किसानों से माफी मांगनी चाहिए।

मौजूदा हरियाणा सरकार के अलावा किसानों को बेहतर MSP देने वाला देश में कोई नहीं है। यह मुद्दा उठाने वाले कांग्रेसी कहीं भी बहस कर ले हम तैयार हैं। साथ ही आरोप लगाया कि उन्होंने हरियाणा की हजारों एकड़ किसानों की जमीन प्राइवेट हाथों में खिसका दी।

*दीपेंद्र हुड्‌डा पर किया पलटवार*

दीपेंद्र सिंह हुड्‌डा के बादली से चुनाव हारने वाले बयान पर धनखड़ ने कहा कि जिस समय पन्ना प्रमुख नहीं थे, उस समय उनकी बादली विधानसभा में हार हुई थी। अब पन्ना प्रमुख बन गए है, पन्ना प्रमुख का मतलब 5 लाख पन्ना प्रमुख। अगर कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है तो हुड्डा पिता-पुत्र की क्यों लोकसभा चुनाव में हार हुई थी।

उप मुख्यमंत्री ने की जोगी समाज धर्मशाला की मरम्मत के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा

चंडीगढ़ – हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने जिला यमुनानगर में अम्बेडकर भवन में डॉ. बीआर अम्बेडकर चैरिटेबल सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अम्बेडकर भवन में लाइब्रेरी बनवाने के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा, उप मुख्यमंत्री ने जगाधरी में जोगी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। श्री दुष्यंत चौटाला ने अपने ऐच्छिक कोष से जोगी धर्मशाला की मरम्मत के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।

श्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को जगाधरी व यमुनानगर शहर के 28 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बूंदाबांदी के बावजूद उपमुख्यमंत्री ने लोगों के बीच में जाकर जहां उनका हाल-चाल जाना, वहीं उनकी समस्याएं भी सुनी। समस्याओं के हल के लिए उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 600 से ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ किसी कार्यालय में जाए बिना, ऑनलाइन माध्यम से लिया जा सकता है। हरियाणा सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए नई-नई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको सरकार द्वारा बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन आदि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने संत निश्चिल सिंह पब्लिक स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं व खेलों के विजेता विद्यार्थियों को मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

इस मौके पर एसडीएम रादौर श्री अमित कुमार, नगर निगम के डीएमसी श्री अशोक कुमार, डीएसपी श्री राजेश कुमार, जगाधरी के तहसीलदार जोगेन्द्र शर्मा, पूर्व विधायक एवं जेजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी अर्जुन सिंह, जेजेपी के जिला अध्यक्ष गुरविंद्र तेजली आदि काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

वर्ष 2022-23 में विभिन्न स्कीमों में 25 हजार लाभार्थियों को 166 करोड़ रुपये से अधिक की दी गई सब्सिडी - मनोहर लाल

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। जीबी सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्तमान में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7 प्रतिशत के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को तीन गुणा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022-23 में बागवानी की विभिन्न स्कीमों के तहत 25 हजार लाभग्राहियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है।

मुख्यमंत्री आज यहां सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब्जी एवं फल उत्पादक प्रगतिशील किसानों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।

संवाद के दौरान प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सही मायने में हरियाणा सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। किसानों ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार की नई नई योजनाएं हमारे लिए चलाई हैं, उससे कृषि लागत में कमी आने के साथ-साथ उपज को बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं किसानों के लिए लागू करके सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी जिले के प्रगतिशील किसान अजीत सिंह को बैंगन की खेती में अधिक मुनाफा कमाने पर सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री का एक्शन

संवाद के दौरान फिरोजपुर झिरका के प्रगतिशील किसान आरिफ ने भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि योजना के लाभ के लिए 7000 रुपये की रिश्वत ली गई थी। इस शिकायत पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने नूंह के फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के बागवानी विकास अधिकारी श्याम सिंह को सस्पेंड करने के आदेश दिए।

इसके अलावा, झज्जर जिले के किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले के एचडीओ को बागवानी फसल की भावांतर भरपाई योजना की जानकारी ही नहीं है। इस पर भी मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्‍शन लेते हुए एचडीओ सुकराम पाल को लिखित में एक्सप्लेनेशन के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग नीति बनाई है। इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से किसानों को उनकी पैदावार के और अधिक लाभकारी मूल्य मिलेंगे। इस नीति के तहत लगभग 94 करोड़ रुपये की राशि से कुल 33 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और लगभग 116 करोड़ रुपये की लागत की 44 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, जो इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

भावांतर भरपाई योजना में 9,485 किसानों को 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की गई वितरित

हाउस में मिट्टी रहित तैयार की हुई शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन की पौध पर 50 प्रतिशत सहायता दे रही है। किसान सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र, घरौंडा, हाई टेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम और रोहतक और फल उत्कृष्टता केन्द्र, मंगियाना (सिरसा) और एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र, पलवल एवं सुंदराह से बुकिंग करके पौध खरीद सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने की किसानों से मधुमक्खी पालन समूह का गठन करने की अपील

मनोहर लाल ने कहा‌ कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इजरायल के सहयोग से रामनगर कुरूक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। यह देश का पहला केन्द्र है। इस केन्द्र में एक शहद व्यापार केन्द्र और शहद प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, केन्द्र पर शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे मधुमक्खी पालन समूह का गठन करें ताकि ये समूह, विशेषकर शहद एवं इसके उत्पादों को विदेशों में निर्यात कर सकें।

भूमिगत पाइपलाइन स्कीम में 52,193 किसानों को 233 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण अभियान में किसान भी योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर जल की बचत होगी। बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को ही अपनाएं। इसके अलावा, राज्य सरकार कम पानी से अधिकतम सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन स्कीम भी चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपये प्रति किसान अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 52,193 किसानों को 233 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान के तहत बागवानी फसलों की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई के लिए व्यक्तिगत जल संग्रहण तालाबों के निर्माण पर अनुदान सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दी गई है ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सैनी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री गौरव गुप्ता उपस्थित रहे।

किसानों को कम लागत पर अधिक मुनाफे के लिए परम्परागत खेती के बजाय बागवानी अपनानी चाहिए  - कृषि मंत्री जेपी दलाल

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल शनिवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में तीन दिवसीय फल उत्सव के समापन समारोह पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को परम्परागत खेती की बजाए बागवानी की खेती पर अधिक करनी चाहिए। किसान गेहूं व धान की अपेक्षा फलों के बागों से अधिक मुनाफा ले सकता है। सरकार द्वारा बागों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अनुदान राशि दी जा रही है। किसान विभिन्न फलदार पेड़ों के बाग लगाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह योजना विशेष रूप से राज्य में धान के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि धान की फसल को कम करके पानी की बचत की जा सके। इस मंशा के चलते बागों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। किसानों की जोत दिनों-दिन कम होती जा रही है ऐसे में किसान बाग लगाकर ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि फल उत्सव जैसे आयोजन किसानों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं । इस प्रकार के आयोजनों से किसानों को बागवानी फसलों से संबंधित नवीनतम तकनीकी प्रदर्शन का ज्ञान प्राप्त होता है। विभाग द्वारा केन्द्रों को बागवानी पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि शहरी बच्चों को बागवानी फसलों का ज्ञान हो सके। उन्होंने किसानों को जागरूक करने के विभागीय प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से गन्नौर में 550 एकड़ में देश की सबसे बड़ी मंडी बनाई जा रही है। इस मंडी में लगभग 40 हजार करोड़ का सालाना व्यवसाय होगा। इस मंडी से उतर भारत के व्यापारियों को फायदा होगा। वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग दस हजार करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम किया है। किसानों को साहूकारों से छुटकारा दिलाया है। पिछली सरकारों ने पिछले 70 सालों में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं । लेकिन किसान उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं ।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम कर रही है। इस सरकार ने कृषि विभाग के बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4 हजार करोड़ करने कार्य किया। इसी तरह पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों के बजट में पांच गुणा बढ़ोतरी करने का काम किया है।

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से लाडवा हलका के लोगों को फल केंद्र की अनोखी सौगात देने का काम किया।  हरियाणा पशुधन एवं डेयरी विकास निगम के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के हित के बारे सोचती है और किसानों की आशा अनुसार योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम कर रही है। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक जोगिंदर सिंह ने कहा कि फल उत्सव में लगभग 1500 किसानों को आम के जीर्णोद्धार, उच्च घनत्व पौधा रोपण, टपका सिंचाई के प्रयोग, आम का गुच्छा-मुच्छा रोग का प्रबंधन, लीची में कैनोपी मैनेजमेंट, नर्सरी प्रबंधन एवं आड़ू, आलूबुखारा एवं नाशपाती फसलों के सघन प्रबंधन एवं किसानों तक नई अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकों को पहुंचाने के उद्देश्य से नवीनतम तकनीकी प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को जानकारी प्रदान की गई। तीन दिवसीय इस फल उत्सव में किसानों को बागों से संबंधित दिए गए तकनीकी ज्ञान का प्रदर्शन किसान अपने खेतों में कर सकेंगे जो फलों की पैदावार बढ़ाने एवं उन्हें कीटाणु मुक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त कृषि मंत्री द्वारा आयोजन में विभागों एवं फॅर्मों द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को ज्ञानवर्धक जानकारी देने के उद्देश्य से विभागों एवं फर्मो के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस बार 22 स्कूलों के करीब 15 सौ विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

उकलाना में अब पीने के लिए जल्द उपलब्ध होगा भाखड़ा का ताज़ा पानी : श्रम मंत्री अनूप धानक

चंडीगढ़ - हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक शनिवार को उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उकलाना पहुंचने पर नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मंत्री अनूप धानक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर श्रम मंत्री ने व्यापारियों से मिलकर समस्याएं सुनी और उकलाना शहर में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की।इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री अनूप धानक ने कहा कि उकलाना शहर व उकलाना गांव में पीने के पानी की वर्षों से समस्या चली आ रही थी और उनका सपना था कि उकलाना शहर व गांव के लोगों को भाखड़ा नहर से पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला से मिलकर पीने के पानी की लाइन के लिए लगभग साढ़े 6 करोड़ की राशि मंजूर करवाई। भाखड़ा नहर से पीने के पानी की लाइन तथा वाटर टैंक बनाने के कार्य का शुभारंभ हो चुका है। जल्द ही पाइप लाइन बिछाने व वाटर टैंक बनाने के कार्य को पूरा करवाकर उकलाना के लोगों को भाखड़ा नहर का स्वच्छ पानी पीने के पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वर्षों से चली आ रही पीने के पानी की समस्या का स्थाई समाधान होगा।

श्री धानक ने कहा कि प्रदेश सरकार चहुंमुखी विकास करवा रही है और सभी वर्गों को साथ लेकर जनहित में कार्य किए जा रहे हैं ।  हलके की जनता के लिए उनके दरवाजे चौबीस घंटे खुले हैं और जनता की सेवा में तत्पर हैं। इस मौके पर पहुंचे उकलाना के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाखड़ा नहर से पीने के पानी की लाइन का शुभारंभ करने पर मंत्री अनूप धानक को स्मृति चिन्ह देकर, पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इसके उपरांत श्रम मंत्री अनूप धानक ने अपने उकलाना आवास पर पहुंचकर जन समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान करवाने के निर्देश दिए।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर को दी नई सौगात

चंडीगढ़, 8 जुलाई -  हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर जिले में आज 115 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली 224  किलोमीटर लंबी करीब 100 सड़कों के सुधारीकरण व मजबुतीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम के बाद सड़कों पर निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा और साल के अंत तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।      

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को यमुनानगर जिले में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जगाधरी  विश्राम गृह से ही करीब 100 सड़कों के सुधारीकरण व मजबूती करण के कार्यों का शिलान्यास किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों के निर्माण पर करीब 115 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यमुनानगर जिले के सभी चारों विधानसभा की 25-25 सड़कों को लिया गया है और इनमें यमुनानगर शहर की भी एक सड़क शामिल है। आगामी 31 दिसंबर तक इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार का सबसे प्राथमिक कार्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है। उपमुख्यमंत्री मंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम के बाद विश्राम गृह में ही जनता की समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।