पीड़ित और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए अधिवक्ता आएं आगे : मुख्यमंत्री मनोहर लाल

मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की मांग पर बार एसोसिएशन में क्रेच की व्यवस्था करने सहित दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए 31 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वे स्वयं भी एक वकील के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे समाज के गरीब और पीड़ित व्यक्ति के वकील के रूप में पैरवी करके उन्हें न्याय दिलवाने के लिए सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि  गरीब का अधिकार कोई न छीन और उसे न्याय के लिए न भटकना पड़े, उसके लिए सरकार अंत्योदय की भावना के आधार पर काम कर रही है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय और हक देने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वकालत करने के नाते अधिवक्ता एक समाजसेवा का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को चाहिए कि जिनके पास न्याय प्राप्त करने के साधन नहीं है और वे न्याय से वंचित हो रहे हैं तो ऐसे पीड़ितों की अधिवक्ताओं को चिंता करनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं  को फीस के बिना भी गरीबों के लिए भी केस लडऩा चाहिए। सरकार भी लीगल एड के माध्यम से वंचितों और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता दे रही है। अधिवक्ताओं को भी चाहिए कि वे इस कार्य में अपना अपेक्षित सहयोग जरूर दें।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वंचितों और पीड़ितों के साथ न्याय हो। कानून का राज और न्याय दिलवाने में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा के साथ-साथ लोगों के न्याय के अनुरूप उनका हक दिलवाना अधिवक्ता का पहला परम कर्तव्य है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने इस दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

इस मौके पर श्री जगदीश चोपड़ा, श्री प्रदीप रातुसरिया, श्री गोविंद कांडा सहित अधिवक्ता व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

मोटे अनाज खाने से शरीर रहता है स्वस्थ - मूलचंद शर्मा

बीमारियों से बचने के लिए मौसम के अनुसार खाना लेना चाहिए

 परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा आज फरीदाबाद में राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-16 में आयोजित हिंदी पखवाड़े और मिलिट्स एग्जीबिशन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए छात्राओं द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

 श्री मूलचंद शर्मा ने कॉलेज की छात्राओं द्वारा मिलेट्स एग्जीबिशन में बनाए गए मोटे अनाज के व्यंजनों की तारीफ करते हुए कहा कि मोटे अनाज खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। हरियाणा में पहली बार मोटे अनाज की प्रदर्शनी को लगाने और जागरूकता रैली निकालने पर महिला कॉलेज के समस्त स्टाफ को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सरकार ने साकार करने का काम किया है। उन्होंने कहा की बेटियां आज सभी क्षेत्रों में बढ़-चढ़ कर आगे निकल रही है। इसमें पढ़ाई हो या नौकरी हो बेटियों ने प्रदेश व देश के नाम रोशन किया है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि बेटियां एक परिवार को नहीं बल्कि दो परिवारों का उजियारा करती है। इसलिए बेटियों को हमेशा अपने माता-पिता और गुरुओं के द्वारा अच्छे संस्कार लेकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पखवाड़ा के माध्यम से हमारी मातृभाषा हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 19.70 लाख किसानों के खातों में 4288 करोड़ रुपये पहुंचे

किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए श्री मनोहर लाल ने एक नई पहल शुरू करते हुए किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधा देने की कवायद शुरू की और किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान सुनिश्चित किया। पिछले 6 सीजन से अब तक फसल खरीद के 76,000 करोड़ रुपये की अदायगी सीधे किसानों के खातों में की गई है।

मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इतना ही नहीं, देश में सर्वाधिक 372 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव भी सरकार दे रही है। इसके अलावा, फसलों की ऑनलाइन बिक्री के लिए 81 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा है।

राजकाज में आईटी का उपयोग कर आईटी गुरु माने जाने श्री मनोहर लाल ने कृषि क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस लाने का बीड़ा उठाया। परिणामस्वरूप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल विकसित किया गया, जिस पर लगभग 9 लाख किसान पंजीकृत हैं। इसके माध्यम से किसान फसल बेचने के साथ-साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ घर बैठे ही उठा रहे हैं।

कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है। किसान को हमेशा ही प्राकृतिक आपदा का डर लगा रहता है, जिससे वे कभी उभर नहीं पाता। पहले किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान फसल नुकसान के मुआवजा की प्रक्रिया से किसान कभी कभी असंतुष्ट होते थे। किसानों की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री ने एक ओर नई पहल शुरू की और किसानों को स्वयं अपनी फसल के नुकसान की जानकारी देने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसी दिशा में प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई के लिए 'ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल' शुरू किया, जिस पर किसान फसल खराबे की जानकारी दर्ज करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समृद्ध करने के लिए  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत, तहत हरियाणा के 19 लाख 70 हजार किसानों के खातों में 13 किस्तों में 4288 करोड़ रुपये डाले गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक किसानों को 7071 करोड़ रुपये बीमा क्लेम के रूप में दिए गए हैं।

बागवानी के लिए प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित 

किसानों को परंपरागत फसलों के अलावा बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। इसके अलावा, किसानों को जोखिम-फ्री बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने एक अनूठी भावांतर भरपाई योजना शुरू की। इसके तहत 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। खरीफ सीजन-2021 से बाजरे की उपज भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल की गई है। बागवानी फसलों का मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक बीमा की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अलावा,

सरकार ने फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए 746 किसान उत्पादक समूहों से 1 लाख किसानों को जोड़ा है। आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बाग लगाने पर प्रति एकड़ 20 हजार रुपये सब्सिडी, फल एवं सब्जियों के शीत भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर पर 35 प्रतिशत अनुदान तथा मशरूम की खेती के लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

हरियाणा के किसान खुशनसीब हैं कि यहां मंडियों का आधारभूत ढांचा बेहद मजबूत है, इसलिए उन्हें फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। राज्य सरकार निरंतर मंडियों के ढांचागत विकास पर ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में गन्नौर, सोनीपत में 7000 करोड़ रुपये की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई जा रही है। इसके अलावा, सोनीपत जिले के सेरसा में मसाला मंडी व गुरुग्राम में फूल मंडी निर्माणाधीन है। पिंजौर में अत्याधुनिक नई सेब, फल व सब्जी मंडी का कार्य पूर्ण हो गया है।

सिंचाई प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु प्रधानमंत्री की पर ड्रॉप मोर क्रॉप अवधारणा के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85 प्रतिशत सब्सिडी  दी जा रही है। साथ ही, भूमिगत पाइप लाइन स्कीम के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपये प्रति किसान अनुदान राशि दी जा रही है। इसके अलावा, 20 साल से अधिक पुराने रजवाहों को दोबारा पक्का करने का काम जारी है और अमृत सरोवर मिशन के तहत 618 अमृत सरोवर बनाये गए हैं और 1116 पर कार्य जारी है।

पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना से 1 लाख 57 हजार पशुपालक लाभान्वित

राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से निश्चित तौर पर कृषि लागत में कमी आई है और उपज का अच्छा दाम मिलने से किसानों की आमदनी वृद्धि हुई है।

जींद के इंजीनियर विक्रम ढुल को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित:2019 बैच के आइईएस के पिता किसान; इंजीनियरिंग में नई खोज पर सम्मान

विक्रम ढुल नौ खामा खाप के गांव रामराय के किसान के घर में जन्में पहले ऐसे युवा हैं, जिन्होंने 2017 में आईआईटी दिल्ली को टाप किया था, जो भारत का टेक्नोलॉजी व इंजीनियरिंग का सर्वोच्च संस्थान हैं। जिसमें पढ़ना प्रत्येक भारतीय युवा का सपना होता है। विक्रम ने यूपीएससी में 2019 में 25वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कई खोज की। इंडियन ऑयल कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर एक साल जाॅब की।

अंबाला कैंट में आज इनेलो नेता अभय चौटाला:वर्कर्स की लेंगे मीटिंग; 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली का देंगे न्योता

इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला।

इंडियन नेशनल लोकदल नेता एवं ऐलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला आज अंबाला आएंगे। चौटाला BPS प्लैनिटेरियम में जिले के पदाधिकारियों एवं वर्कर्स की मीटिंग लेंगे। साथ ही 25 सितंबर को कैथल में होने जा रही सम्मान दिवस रैली का न्योता देंगे।

विदित हो कि इनेलो द्वारा ताऊ देवीलाल का 110वां जन्म दिवस सम्मान दिवस समारोह के रूप में मनाया जा रहा है,जिसमें देश भर से सभी नेता शिरकत करेंगे। इनसे पहले इनेलो की महिला प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला भी अंबाला सिटी और कैंट में रैली का न्योता देने पहुंची थी।

जिलाध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल ने गांव रिसालियाखेड़ा में किया साइक्लोथॉन यात्रा का स्वागत

जिलाध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल ने खुद गांव गंगा तक साइकिल चलाकर साइकिल यात्रा के प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बीमारी है, जो इंसान के न केवल दिमागी बल्कि सामाजिक व आर्थिक संतुलन को भी बिगाड़ देती है। ऐसे में जरूरी है कि इस बुराई से दूर रहा जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इसी उद्देश्य को लेकर इतना बड़ा महा अभियान शुरू किया है।

उन्होंने युवा वर्ग से आह्वान करते हुए कहा कि वे नशा न करें और न ही अपने साथियों को नशा करने दे। उन्होंने कहा कि यह साइकिल रैली जहां जन-जन को नशे के विरुद्ध संदेश दे रही है, वहीं साइकिलिंग से शरीर को फिट रखने का संदेश भी दे रही है।

इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम अभय सिंह, डीएसपी राजेंद्र कुमार, तहसीलदार विजय सियाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

हरियाणा सरकार ने केंद्र से सोसायटी/आढ़तियों के लिए कमीशन दरों में संशोधन करने हेतु किया आग्रह

आईसीजेएस-सीसीटीएनएस कार्यान्वयन में हरियाणा अव्वल - संजीव कौशल

श्री कौशल ने यह निर्देश आज यहां आईसीजेएस-सीसीटीएनएस के कार्यान्वयन  स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। उन्होंने कहा कि मामलों की ट्रैकिंग और प्रभावी निगरानी के लिए आईसीजेएस में समय पर डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने डाटा सटीक और समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री कौशल ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय इसे सुविधाजनक बनाने के लिए जिला अटॉर्नी को मेनपावर प्रदान करेंगे। उन्होंने  कहा है कि किसी भी तरह की देरी पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुरोधों पर  लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से  कार्रवाई में तेजी लाने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को वीपीएन से आईसीजेएस तक अन्य स्तंभों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिये।  इससे लॉगिन क्रेडेंशियल पर त्वरित कार्रवाई से आईसीजेएस के विभिन्न स्तंभों को महत्वपूर्ण डाटा की आसान पहुंच प्राप्त होगी। यह सुव्यवस्थित पहुंच त्वरित गति से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगी और न्याय प्रणाली की समग्र दक्षता को बढ़ाएगी।

बैठक में यह अवगत कराया गया कि पूरे हरियाणा के पुलिस स्टेशन अब 1 से 5 जांच सूचना फॉर्म वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी सुनिश्चित हो रही है।

उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के बाद से, हरियाणा ने 100 मिलियन से अधिक आईसीजेएस सर्च दर्ज की हैं, जिनमें से 14 लाख सर्च केवल अगस्त 2023 में की गईं। इन सर्चों से 51 चोरी के वाहनों और 143 भगोड़ों का पता चल सका है। इससे बढ़ी हुई डाटा प्रविष्टि और आईसीजेएस के विभिन्न घटकों के बीच बेहतर एकीकरण के साथ इन जांच की सफलता दर में ओर सुधार होने की उम्मीद बढ़ी है।

इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के सहयोग से राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे है।

श्री कौशल ने कहा कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के साथ हरियाणा देश में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ने पुलिस सेवाओं और नागरिक सहभागिता में सुधार लाने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

आईसीजेएस-सीसीटीएनएस कार्यान्वयन में हरियाणा अव्वल

बैठक में बताया गया कि हरियाणा ने आईसीजेएस-सीसीटीएनएस परियोजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्हें बताया गया कि हरियाणा पुलिस ने eSaral/HarSamay पोर्टल पर प्रभावशाली रियल-टाइम स्कोर हासिल किया है। पिछले तीन महीनों में नागरिक सेवाओं के लिए प्राप्त 2,74,385 आवेदनों में से आश्चर्यजनक रूप से 2,74,299 आवेदनों को समय सीमा के भीतर आरटीएस मे कुशलतापूर्वक समायोजित किया गया है।  

सीसीटीएनएस डैशबोर्ड

एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सीसीटीएनएस डैशबोर्ड में एक क्लिक के साथ अपराध दर रिपोर्ट, गिरफ्तारी विवरण, मामले की संपत्ति की स्थिति, पुलिस स्टेशन, जिला, रेंज और राज्य स्तर पर जांच के चरण तक त्वरित पहुंच की अनुमति होती है। हरियाणा सरकार ने सभी स्तरों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने और बैंडविड्थ को 100 से 300 एमबीपीएस तक अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू कर रही है। इस पहल का लक्ष्य जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर सभी  कार्यालयों को कवर करना है।

मुख्य सचिव ने राज्य ई-मिशन टीम के मुखिया को इस बैंडविड्थ वृद्धि परियोजना में अधिक से अधिक पुलिस स्टेशनों को शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने  इस परियोजना का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए हारट्रोन को 31 अक्टूबर तक पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस द्वारा कुल 277 एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों में बैंडविड्थ को अपग्रेड किया जा रहा है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों सहित 47 नव निर्मित पुलिस स्टेशनों पर बेहतर कनेक्टिविटी के  आदेश दिए गए हैं। सरकार शेष 47 पुलिस स्टेशनों पर लीज लाइन कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए  31 अक्टूबर तक  समय सीमा निर्धारित की गई है।  

बैठक में एसीएस श्री अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

15 से 30 सितम्बर तक निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा - संजीव कौशल

सभी गांवों एवं वार्डो से एकत्र की जाएगी मिट्टी

मुख्य सचिव आज आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह में मेरी माटी मेरा देश अभियान के सम्बंध में आयोजित बैठक  की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त, एमसी, डीएमसी, सीईओ जिला परिषद ने वीसी के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े ।

मुख्य सचिव ने कहा कि  अमृत कलश यात्रा अभियान के दौरान सभी गांवों, नगर परिषदों एवं नगर निगमों के सभी वार्डों से मिट्टी यात्रा चार चरणों में शुरू की जाएगी। पहले चरण में सभी गांवों, दूसरे चरण में सभी खण्डों, तीसरे चरण में राज्य स्तर तथा चतुर्थ चरण में राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी ले जाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश व राज्य की संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए एक उत्सव के रूप में ढोलक, नगाड़ों एवं अन्य वादयंत्रों के साथ यात्रा को चलाया जाएगा और मिट्टी लेते समय गांवों एवं वार्डो में पांच प्रण की शपथ करवाई जाएगी।

राज्य के 143 खण्डों एवं 90 एमसी से एकत्र होगी मिट्टी

मुख्य सचिव ने कहा कि मिट्टी यात्रा में गांवों एवं वार्डो से कलश में मिट्टी ली जाएगी और उस मिट्टी को ब्लॉक स्तर पर लाया जाएगा। इसी प्रकार राज्य के 143 खण्डों एवं 90 नगर पालिका एवं नगर परिषदों से मिट्टी लेकर कर्तव्य पथ दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में ले जाया जाएगा। इसके लिए 233 कलश सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए जाएगें।

28 से 30 अक्तूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम  

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं महानिदेशक सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग डा. अमित अग्रवाल ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि गांवों के बाद खण्ड स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें और इनमें वीर एवं बहादुरों को सम्मानित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में विशेषकर महिलाओं, वॉलिंटियर, एनएसएस, एनवाईके, एनसीसी, भारत स्काउट एण्ड गाईड, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 से 27 अक्टूबर के बीच राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद से वॉलिंटियर 28 से 30 अक्टूबर तक कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में कलश लेकर जाएगें। जहां इस मिट्टी से वीरों को समर्पित अमृत वाटिका बनाई जाएगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में 7297 खण्डों एवं 500 से अधिक नगरपालिका एवं नगर परिषदों के लगभग 75 हजार जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पांच प्रण की शपथ दिलवाएंगे और अमृत वाटिका का लोकार्पण तथा अमृत कलश रैली को फ्लेग ऑफ करेंगे।  

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं महानिदेशक सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग डा. अमित अग्रवाल, निदेशक ग्रामीण विकास श्री जयकिशन आभीर, अतिरिक्त निदेशक सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग कुलदीप सैनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ड्रग फ्री हरियाणा के महायज्ञ में सभी को मिलकर आहुति डालने की जरूरत - गोबिंद कांडा

जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व जिला के लोगों ने साइक्लोथॉन का किया स्वागत

वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से सभी लोगों, विशेषकर युवा शक्ति से ड्रग फ्री हरियाणा के निर्माण में नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने का संकल्प जो लिया है, उसमें युवा शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है और हम सभी को मिलकर इस काम को पूरा करना है।  

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर देश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शुरुआत

आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी हाईटैक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी स्मार्टफोन खरीद की अनुमति

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 28,484 स्मार्ट फोन खरीदे जाएंगे जिसके 28 करोड़ 19 लाख रुपये के बजट को मंज़ूरी दी है। अगले तीन महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा करते हुए कार्यकर्ताओं को फोन दे दिए जाएंगे। हम डिजिटलाइजेशन का भरपूर उपयोग कर रहे हैं।

नवजात शिशुओं से लेकर छह साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं से लेकर दूध पिलाने वाली माताओं तक का सारा डाटा पोषण ट्रैकर एप पर मिलेगा। पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों की भी मैपिंग की जा रही है। वहीं बाल संवर्धन एप से जीरो से पांच साल तक के बच्चों के कुपोषण की जांच की जा रही है।

मनोहर सरकार प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा मानदेय और सुविधाएं पहले से दे रही है और अब जल्द ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन मिल जाएंगे।

जन हित में जनता के सुख के लिए काम करना ही हमारा ध्येय- मनोहर लाल

मुख्यमंत्री आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं या लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी करनी हो या कानून में भी कोई संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने युवक से फोन पर की बात, युवक ने कहा सीएम ने अपना वायदा निभाया, हमें राहत दी

बैठक के दौरान एक शिकायत की फीडबैक लेने के लिए प्रतिवेदन देने वाले सतबीर को फोन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सतबीर से बात की। सतबीर ने बताया कि अप्रैल माह में जिला भिवानी के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री समक्ष बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों की बहाली व उन्हें राहत देने की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। बाद में हमें एचकेआरएन के माध्यम से स्कूलों में नियुक्ति दी गई। सीएम साहब ने अपना वादा निभाया है, हमें राहत दी है, इसके लिए हम पीटीआई अध्यापक उनके तहेदिल से आभारी हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए सख़्त निर्देश, कोई भी अधिकारी व कर्मचारी शिकायतों का समाधान गलत तरीके से न करे

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों व मांगों के समाधान होने पर प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति को कन्फर्मेशन सेल द्वारा कॉल करके पूछा जाता है कि क्या वह समाधान से संतुष्ट है या नहीं, इसलिए कोई भी अधिकारी व कर्मचारी गलत तरीके से किसी भी प्रतिवेदन का समाधान न करे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है।

प्रशासनिक सचिव लगातार शिकायतों की करें समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी नियमित अंतराल पर जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, खेल स्टेडियम स्थापित करना इत्यादि कार्य जो प्रदेशभर में होने वाले हैं, उनकी विभाग अलग से मैपिंग करवाएं, ताकि जरूरत के अनुसार उन्हें विकसित किया जा सके।

अब तक पोर्टल पर दर्ज 21 हजार शिकायतों/मांगों में से 10,763 प्रक्रियाधीन

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक पोर्टल पर 21 हजार शिकायतें/मांगें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 14,543 प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा आगामी कार्रवाई हेतु फील्ड अधिकारियों को भेजा जा चुका है। इनमें से 10,763 प्रतिवेदनों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अभी तक 2245 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती और ओएसडी श्री सुधांशू गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

परिवहन मंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखा किया रवाना

गांव-गांव जाकर किसानों को किया जाएगा पराली न जलाने के लिए जागरूक - परिवहन मंत्री

परिवहन मंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में दो मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं।

जिला नूंह में बल्क एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की ओर से आदेश पारित

अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश आज 15 सितम्बर को 10 बजे से 16 सितम्बर 2023 को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भडक़ाऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना रहती है। इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।

सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।

यात्रियों की सुविधा के लिए 125 आधुनिक बस अड्डो का निर्माण - मूल चंद शर्मा

बड़ी संख्या में बनाए गए बस क्यू शैल्टर

यह जानकारी परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने  परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के उपरांत दी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा खेड़ी चोपटा (हिसार), झोझू कलां (चरखी दादरी), कादमा (भिवानी) में नए बस स्टैंड और कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, महेन्द्रगढ़, पलवल और कोसली (रेवाड़ी) में नई कार्यशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।

श्री मूल चंद शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर एनआईटी फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया गया है जिसके  बस टर्मिनल के निर्माण के लिए और सह-वाणिज्य सुविधाओं के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के बाद  निजी भागीदार का चयन किया गया था। उन्होंने बताया कि पीपीपी मोड के तहत गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लभगढ़ में नए बस स्टैंडस के निर्माण भी प्रस्तावित है।

बस अड्डों पर यात्रियों को दी जा रही है बहुत सी आवश्यक सुविधाएं

उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बस ठहराव के छोटे स्थानों पर बस क्यू शेल्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। बस अड्डे पर यात्रियों को बहुत सी आवश्यक सुविधाएं भी दी जा रही हैं जैसे कि यात्रियों को आवश्यक सूचना हेतु पूछताछ काऊंटर, अग्रिम बुकिंग प्रणाली काऊंटर, समय सारणी भी विशेष रूप से प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, पर्याप्त सीटों सहित प्रतीक्षा कक्ष, पीने का स्वच्छ पानी, पार्किंग की सुविधा, रात्रि ठहराव के लिए यात्री निवास और क्लॉक रूम उपलब्ध करवाए गए हैं।

श्री मूल चंद शर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। केन्द्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के तहत नवनिर्मित बस स्टैंड पानीपत में आरओ वाटर, वेंडिंग एटीएम लगाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक वाटर एटीएम पुराने बस स्टैंड पानीपत में पीपीपी मोड के तहत लगाया जा रहा है।

जींद के युवक से विदेश भेजने के नाम पर ठगी:3 आरोपियों ने 24 लाख लेकर नकली वीजा-टिकट थमाया; पुलिस ने दर्ज की FIR

हरियाणा के जींद स्थित नरवाना क्षेत्र के गांव धनौरी में एक युवक को आस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर 24 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बदले नकली वीजा और नकली टिकट थमा दी। गढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली निर्माण विहार निवासी 3 लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव धनौरी निवासी मनोज पुत्र भलेराम ने बताया कि वह विदेश जाने का इच्छुक था। उसका संपर्क दीपेश चक्रवेदी से हुआ, जिसने ऑफिस नई दिल्ली के निर्माण विहार में मधुबन रोड शकरपुर, जैन मंदिर के सामने बनाया हुआ है। उसके साथ ही संजीव तोमर और उसकी पत्नी निशा तोमर भी काम करते थे। दीपेश ने उससे 

ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए 24 लाख रुपए की डिमांड की।

दिल्ली एयरपोर्ट पर वीजा-टिकट नकली होने का चला पता

उसने तीन बार अलग-अलग किस्तों में चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया। 24 लाख रुपए लेने के बाद उसने कहा कि जल्द ही उसका वीजा और टिकट मिल जाएगी। कई दिनों तक वीजा नहीं आया तो उसने उस पर दबाव बनाया। इसके बाद दीपेश ने वीजा और टिकट उसके पास भेज दी। फ्लाइट के समय पर वह नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि उसका वीजा भी नकली है और टिकट भी नकली है।

आरोपियों का ऑफिस भी बंद मिला

वहां उसे अहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है। वापस आने के बाद दीपेश से संपर्क साधने की कोशिश की तो नंबर स्विच ऑफ मिले। उसके ऑफिस पर आकर चेक किया तो ऑफिस भी बंद मिला

गढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दीपेश, संजीव और निशा के खिलाफ जालसाजी करने, नकली दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।