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Thursday, July 23, 2020

July 23, 2020

जवाहर सैनी व हरिंदर उर्फ काला सैनी दुर्व्यवहार व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में नामजद

जवाहर सैनी व हरिंदर उर्फ काला सैनी दुर्व्यवहार व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में नामजद


नगर परिषद के ईओ सुरेश चौहान की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ मुकदमा


जींद, 22 जुलाई ( संजय तिरँगाधारी )
करीब एक सप्ताह की जद्दोजहद के बीच आखिरकार सिविल लाइन थाना पुलिस ने नगर परिषद के ईओ डा. सुरेश चौहान की शिकायत पर नप अध्यक्षा के पति व भाजपा जवाहर सैनी तथा पार्षद हरेंद्र उर्फ काला के खिलाफ दुर्व्यवहार करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा धमकी देने का मामला दर्ज किया है। 
गत 17 जुलाई को नप ईओ डा. सुरेश चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वे अपने कार्यालय में कामकाज को निपटा रहे थे। उसी दौरान वार्ड न बर 26 का पार्षद हरेंद्र उर्फ काला तथा नप अध्यक्षा के पति एवं भाजपा नेता जवाहर सैनी कार्यालय में आए उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जातिसूचक गालियां देते हुए उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। आरोप यह भी है कि कार्यालय में हरेंद्र उर्फ काला असलहा के साथ घुसा हुआ था। नप ईओ ने पूरे प्रकरण की सीसी टीवी फूटेज पुलिस व अन्य अधिकारियों को उपलब्ध करवाई हुई थी। 
पार्षदों और ईओ के बीच तनातनी के चलते परिषद के कर्मचारी ईओ के पक्ष में आ डटे, जबकि करीब 22 पार्षद ईओ के विरोध में डटे है। इन पार्षदों ने प्रस्ताव पारित कर ईओ के तबादले की मांग उठाई हुई है। नगर परिषद कर्मियों ने मुकदमा दर्ज न करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। ईओ सुरेश चौहान के खिलाफ 20 से अधिक पार्षद डीसी आदित्य दहिया से भी मिले थे, इन्होंने ईओ के खिलाफ जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी।
पिछले कई दिन से नगर परिषद में चल रही तनातनी के बीच आखिरकार सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुधवार को नप अध्यक्षा पूनम सैनी के पति एवं भाजपा नेता जवाहर सैनी तथा पार्षद हरेंद्र उर्फ काला के खिलाफ दुर्व्यवहार करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकी देने का मामला दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि नप ईओ की शिकायत पर जवाहर सैनी तथा पार्षद हरेंद्र उर्फ काला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Wednesday, July 22, 2020

July 22, 2020

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर जनता को पारदर्शी व सहज तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर जनता को पारदर्शी व सहज तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध

चंडीगढ़ 21 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर जनता को पारदर्शी व सहज तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की सुशासन संकल्प की अपनी प्रतिबद्धता में आज एक और अध्याय जोड़ते हुए 'ई-सचिवालय' https://esachivalaya.edisha.gov.in  पोर्टल को लॉन्च किया, जो लोगों को मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य विभागाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित करने के लिए आसानी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा प्रदान करेगा।  

        उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि सरकार से संबंधित अपने कार्यों के लिए इस पोर्टल का उपयोग करें और इस कोरोना संकट के समय में सरकारी कार्यालयों में आने के लिए यात्रा करने का जोखिम न उठाएं बल्कि स्टे एट होम का पालन करके इस पोर्टल से जुड़ कर अपनी समस्याओं व कार्यों का समाधान पाएं।

        इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों, और उपायुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि ई-सचिवालय अवधारणा के साथ ही लोगों को चंडीगढ़ आने की आवश्यकता नहीं होगी और वे मंत्रियों व अधिकारियों से मिलने का टाइम स्लॉट अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप किसी भी माध्यम से ले सकते हैं और 24 घंटों के अंदर-अंदर उन्हें बातचीत करने के लिए समय की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में ई-गर्वनेंस के जरिए सुशासन की दिशा में अनेक ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। कोविड-19 के दौरान एमएसएमई की सुविधा के लिए हरियाणा उद्यम सहयोग (एचयूएम) पोर्टल का भी लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार, शिक्षा के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाई गई है। कोविड-19 के दौरान चाहे वह किसान है, दुकानदार है, मजदूर है, कर्मचारी है या आमजन है, हर किसी के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। आमजनता को कोविड के दौरान मुख्यमंत्री व मंत्रियों और मुख्यालय चंडीगढ़ से संपर्क करने में कठिनाई आ रही थी, इसी को देखते हुए आज ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया है।

        उद्घाटन अवसर पर इस बात की भी जानकारी दी गई कि वर्तमान में 6 हजार अटल सेवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरों में 115 सरल व अंत्योदय केंद्र हैं, जिन पर 39 विभागों की 542 सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन केंद्रों के माध्यम से भी ई-सचिवालय के लिए ऑन्लाइन अपॉइंटमेंट ली जा सकती है।

        इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने सभी उपायुक्तों से आग्रह किया कि वे अपने सचिवालय के कर्मचारियों को ई-सचिवालय का प्रशिक्षण दिलवाएं, जिसके लिए एनआईसी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। आज सायं 4 बजे नए सचिवालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़ में एनआईसी द्वारा कार्यक्रम की जानकारी सभी उपायुक्तों को दी जाएगी।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्लाजमा दान करने के लिए भी पोर्टल लॉन्च किया। इसके लिए जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास प्लाजमा दान करने के लिए उनके मोबाइल पर एसएमएस आएगा, जिसके द्वारा उन्हें प्लाज़मा दान करने का आग्रह किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक व पंचकूला में प्लाजमा बैंक खोले गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक होने वाले कोविड-19 संघर्ष सेनानियों की संख्या 20 हजार है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व श्री विजय वर्धन,  चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री अंकुर गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, कार्मिक, प्रशिक्षण, सतर्कता और संसदीय मामलों विभाग के सचिव श्री नितिन यादव सहित एनआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।
July 22, 2020

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद द्वारा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर विश्वविद्यालय में किया पौधारोपण

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद द्वारा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर विश्वविद्यालय  में किया पौधारोपण 

जींद : ( संजय तिरँगाधारी )चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद द्वारा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर विश्वविद्यालय  में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम मे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजबीर सोलंकी ने कहा की इस वर्ष  विश्वविद्यालय ने जीरो स्कोप  प्लांटेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है  जिसका अर्थ यह है कि  इस वर्ष विश्वविद्यालय में इतने पेड़ लगा दिए जाएंगे की  इसके पश्चात  ओर नए पेड़ लगाने की गुंजाइश नहीं रहेगी । उन्होंने कहा कि श्रावण  मास में पौधारोपण करना भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का प्रतीक है इस मास में पौधे जल्दी फलते फूलते  हैं।  हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे तभी पर्यावरण को संरक्षण की दिशा में सार्थक परिणाम सामने आ सकेंगे। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजेश पुनिया ने पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता बताते हुए कहा कि बदलते समय के साथ एवं भावी पीढ़ियों के भविष्य के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण कर पेड़ों की रक्षा करने की जरूरत है पर्यावरण की संभाल हर नागरिक की जिम्मेदारी है मौसम में हो रहे बदलाव का कारण पर्यावरण का प्रदूषण होना ही है।  इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल के समय सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में अवगत कराया गया जिनमें सेवा भारती ने कोरोना काल में 900 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन, कोरोना योद्धाओं पुलिस एवं सफाई कर्मियों को सुबह शाम चाय पिलाना एवं सुभाष ढीगाना द्वारा 345 यूनिट रक्तदान जैसे अन्य सेवा कार्यो  की भी प्रशंसा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से घनश्याम, आचार्य देवी दयाल, सत्यवान, सुखेंद्र ,लवली चावला ,डॉ अनुपम भाटिया,दलबीर सिंह  एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
July 22, 2020

घाटे से उबरने को नई पहल,हरियाणा में अब वीटा और हैफेड के आउटलेट पर बिकेगी पैक्ड चीनी

घाटे से उबरने को नई पहल,हरियाणा में अब वीटा और हैफेड के आउटलेट पर बिकेगी पैक्ड चीनी

चंडीगढ। प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए प्रदेश सरकार एक नई पहल करने जा रही है। इन सहकारी चीनी मिलों मैं तैयार होने वाली चीनी को अब थोक के साथ-साथ रिटेल पैकिंग के साथ में भी बेचा जाएगा। इसके लिए 1 किलो और 5 किलो चीनी के पैक बना कर उन्हें वीटा और हैफेड के आउटलेट्स पर बिक्री हेतु रखा जाएगा।

अभी तक वीटा और हैफेड दोनों अपने आउटलेट्स पर अपने-अपने उत्पादों की ही बिक्री करते हैं। मगर अब वहां सहकारी मिलों में तैयार पैक्ड चीनी भी बिकेगी। दरअसल,यह योजना सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिहाज से एक और पहल स्वरूप की जा रही है। हरियाणा में कुल 14 चीनी मिलें हैं। जिनमें से 10 सहकारी विभाग की, 1 हैफेड की और 3 प्राइवेट चीनी मिलें शामिल हैं।
किसान अपना गन्ना इन मिलों में लेकर आता है और यहां गन्ने की पेराई के बाद चीनी तैयार की जाती है। जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से थोक में बेची जाती है। दरअसल,चीनी के कंट्रोल रेट की वजह से इसका दाम अमूमन ज्यादा नहीं बढ़ता। मगर समय-समय पर किसानों के गन्ने का रेट जरूर बढ़ जाता है। ऐसे में ये चीनी मिलें करोड़ों रुपये के घाटे में चली जाती हैं। आज भी हरियाणा की चीनी मिलें करोड़ों रुपये के घाटे में हैं।

चीनी मिलों को घाटे से उबारने के विकल्प ढूंढे

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल भी विभाग के आला अफसरों को ये निर्देश दे चुके हैं कि वे चीनी मिलों को घाटे से उबारने के विकल्प ढूंढे और उन पर तेजी से काम करें। इसी संदर्भ में विभाग ने यह निर्णय लिया है कि मिलों में बनने वाली चीनी को आउटलेट्स पर अब छोटी पैकिंग में बेचा जाए। जिससे सहकारी मिलों का बिजनेस और बढ़े।

पैक इक्षु के नाम से लॉन्च

एक किलो और पांच किलो पैकिंग के साथ-साथ सहकारिता विभाग चीनी का 5 ग्राम का पाउच पैक इक्षु के नाम से लॉन्च करेगा। विभाग द्वारा इक्षु शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब होता है अभिलाषी एवं इच्छुक। इस पाउच पैकिंग ट्रायल लॉन्चिंग कर दी गई है। जिसे कुछ होटल और रेस्त्रां में सप्लाई किया गया है। हरियाणा सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के एमडी शक्ति सिंह ने बताया कि हमें उम्मीद है कि 5 ग्राम का चीनी का ये छोटा सा पाउच पैक विभाग के लिए बड़ा बिजनेस बन सकता है,क्योंकि आज सभी बड़े और छोटे होटलों और रेस्त्राओं में इस पाउच शुगर की बड़ी डिमांड है। इस पाउच पैक की खास प्लानिंग के साथ अच्छी मार्केटिंग भी की जाएगी। विभाग अपना यह पाउच पैक इक्षु के नाम से लांच करेगा। मगर यदि कोई बड़ा एवं नामी होटल या रेस्त्रां अपने ब्रांड नेम इस पैकिंग पर चाहता है। तो उसका नाम भी पैकिंग पर अंकित किया जा सकता है।
July 22, 2020

शिक्षा विभाग की योजना: प्रदेश में आंगनबाड़ी की जगह खुलने हैं प्ले स्कूल, एनटीटी,जेबीटी,बीए,एमए पास को देंगे प्राथमिका,रिकॉर्ड मांगा

शिक्षा विभाग की योजना: प्रदेश में आंगनबाड़ी की जगह खुलने हैं प्ले स्कूल, एनटीटी,जेबीटी,बीए,एमए पास को देंगे प्राथमिका,रिकॉर्ड मांगा

चंडीगढ़। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की जगह शुरू किए जा रहे एक हजार प्ले स्कूलों में जाने वाले बच्चों को मासिक फीस देनी होगी। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की हुई बैठक में निर्णय हो चुका है। सरकार पहले चरण में चालू वित्त वर्ष में एक हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील करेगी। राज्य में चार हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में बदला जाएगा। प्रदेश में 4500 आंगनबाड़ी केंद्र इस समय स्कूलों की बिल्डिंग में संचालित हो रहें हैं। इन्हें धीरे-धीरे प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा। इन प्ले स्कूलों में पाठ्यक्रम की सामग्री देने, पुस्तकें, कार्य पुस्तकें देने जैसे काम करेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने अब आंगनबाड़ी वर्करों की स्क्रिनिंग को लेकर कागजी कार्रवई शुरू कर दी है।
मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि सभी अधिकारियों से जिलों में ऐसी 100-100 आंगनबाड़ी वर्करों की सूची भेजें, जिनके पास एनटीटी, जेबीटी, बीए, एमए और बीएड की शैक्षणिक योग्यताएं हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के एसीएस की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 की सिफारिशों के अनुसार 3 से 6 साल के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिए जाने के कुछ सुझाव भी सरकार को दिए थे।
July 22, 2020

डीएसपी व एसआई लगवाने का झांसा दे 1.18 करोड़ ठगे,केंद्रीय मंत्री का बताया रिश्तेदार

डीएसपी व एसआई लगवाने का झांसा दे 1.18 करोड़ ठगे,केंद्रीय मंत्री का बताया रिश्तेदार

सोनीपत। शहर के हलवाई हट्टा की रहने वाली महिला ने चंडीगढ़ के व्यक्ति पर  परिचितों को पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर एक करोड़ 18 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि 16 रिश्तेदारों को डीएसपी,एसआई,  चपरासी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर यह ठगी की गई। आरोपी ने खुद को एक केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार बताया। साथ ही उन्हें बताया कि वह चंडीगढ़ विधानसभा में उच्च पद पर नियुक्त है। लेकिन आरोपी की असलियत का पता चला तो वह दंग रह गए। पुलिस ने तीन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

महिला सुनीता हलवाई हट्टा शहर सोनीपत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पंचकूला निवासी चैन सिंह ने नौकरी लगवाने के नाम पर उनके साथ एक करोड़ 18 लाख की ठगी की है। आरोपी ने झांसा दिया कि वह किसी भी राज्य में पुलिस महकमे में गारंटी के साथ भर्ती करा देगा। महिला ने बताया कि उसने अपने परिचितों और रिश्तेदारों को भर्ती कराने के लिए कागजात आरोपी को सौंप दिए थे। लेकिन रकम लेने के बाद भी आरोपी ने काम नहीं किया। 

डीएसपी लगवाने के नाम पर 40 लाख, एसआई के नाम पर 20 लाख रुपए लिए

महिला ने बताया कि आरोपी ने उनसे डीएसपी लगवाने के नाम पर  40 और एसआई के लिए 20 लाख रुपए लिए। जबकि चपरासी के लिए चार लाख और क्लर्क के लिए आठ लाख रुपए। 

16 लोगों को लगवाने के नाम पर की ठगी

शिकायतकर्ता सुनीता के बताया कि आरोपी ने उसके रिश्तेदारों व परिवार के 16 लोगों को भर्ती करवाने का झांसा देकर ठगी की है।  आरोप लगाया कि चैन सिंह के साथ उसके दो बेटे भी इस ठगी को करने में शामिल हैं।

पीड़िता ने कहा- आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत महिला ने दावा किया उनके पास आरोपी की ऑडियो रिकार्डिंग के ठोस सबूत हैं। आरोपी ने खुद को केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार बताने के साथ ही प्रदेश के एक मंत्री से भी अच्छे संबंध होने की बात कही थी। पुलिस अब इन सबूतों की भी जांच करेगी।
सोनीपत के  सिटी थाना प्रभारी संदीप ने कहा कि मामले में शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया है। जल्दी ही मामले की गहनता से जांच कर सच्चाई का पता किया जाएगा। महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसमें एक करोड़ 18 लाख ठगने का आरोप है। नौकरी लगवाने के नाम पर यह ठगी की गई।
July 22, 2020

फैसला:भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद 5 अगस्त तक रजिस्ट्रियां रहेंगी बंद,5 अगस्त तक सिर्फ वही रजिस्ट्री होगी, जिसका सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है।

Haryana Bulletin News

चंडीगढ़ : तहसील में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सरकार ने प्रदेश में 22 जुलाई से रजिस्ट्रियां बंद कर दी है। 5 अगस्त तक नगर निगम और नोटिफाइड शहरी क्षेत्र में कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। 5 अगस्त तक सिर्फ वही रजिस्ट्री होगी, जिसका सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। और जिसकी तारीख 15 अगस्त के बीच है।
6 अगस्त से नगर निगम एरिया की रजिस्ट्री होगी। 21 जुलाई तक जारी टोकन रद कर दिए गए हैं। आगे जब रजिस्ट्री शुरू होगी तो जिनके टोकन रद होंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
ये है नोटिफिकेशन में

22 से 29 जुलाई तक कोई भी ट्रांसफर ऑफ डीड नहीं होगा, लेकिन 5 अगस्त तक सिर्फ उनकी रजिस्ट्री होंगी, जिसमें सेलर और बायर के बीच सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। जिन्हें 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच समय मिला था। सिर्फ ऐसे केस में डीसी से परमिशन के बाद रजिस्ट्री होगी।

5 अगस्त तक निगम और हरियाणा डिवेलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 में नोटिफाइड शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होगी।

22 जुलाई से 15 अगस्त तक सेक्टर-7ए में नोटिफाइड शहरी एरिया में रजिस्ट्री नहीं होगी।