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Friday, May 15, 2020

May 15, 2020

हरियाणा मे नशे पर लगाई जा रही लगाम


चंडीगढ़, 15 मई - हरियाणा पुलिस द्वारा लाकॅडाउन के दौरान अंबाला रेंज, करनाल रेंज और पुलिस कमिश्नरेट गुरुग्राम से 792 किलो मादक पदार्थ, तस्करी की जा रही 73,251 बोतल शराब और अवैध शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला 37,363 लीटर लाहन जब्त कर इस संबंध में 840 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरियाणा, श्री मनोज यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि लाकॅडाउन के बाद से, अंबाला रेंज (अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र), करनाल रेंज (पानीपत, करनाल, कैथल) और पुलिस कमिश्नरेट, गुरुग्राम में एनडीपीएस अधिनियम के 46 और एक्साइज एक्ट के प्रावधानों के तहत 700 मामलों सहित कुल 746 मामले दर्ज किए गए हैं।
लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करते हुए हमने अत्यधिक उपस्थिति के साथ पुलिस गश्त का बढाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रकार के आपराधिक तत्वों का मनोबल गिरे और वैश्विक संकट की स्थिति में कोई वारदात कर किसी भी प्रकार का लाभ न उठा सकें।
उन्होंने बताया कि करनाल रेंज में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 13,331 बोतल अंग्रेजी और देशी शराब, 2473 बोतल अवैध शराब, 413 बोतल बीयर और 35290 लीटर लाहन जब्त किया गया। पुलिस ने अंबाला पुलिस रेंज से 32188 बोतल अंग्रेजी और देशी शराब, 218 बोतल बीयर, 65 बोतल अवैध शराब और 2073 लीटर लाहन भी जब्त किया। इसी प्रकार, गुरुग्राम जिले में शराब माफिया पर नकेल कसते हुए 24563 बोतल शराब जब्त की गई।
पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थ बारे जानकारी देते हुए डीजीपी ने बताया कि अम्बाला रेंज से चूरा पोस्त, अफीम, गांजा, स्मैक, चरस, हेरोइन सहित सर्वाधिक 461 किलोग्राम 443 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई। इसी प्रकार, करनाल रेंज में 170 किलोग्राम 85 ग्राम तथा गुरुग्राम से 160 किलोग्राम 700 ग्राम नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई।
पुलिस टीमों ने सतर्कता बढाते हुए अंबाला पुलिस रेंज में एक मोस्टवांटेड अपराधी को भी काबू किया। इसके अतिरिक्त, एटीएम लुटेरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसमें 3 लाख 80 हजार रुपये की नकदी और एटीएम मशीन बरामद की गई। लॉकडाउन की अवधि के दौरान, अंबाला रेंज के 15 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ब्लाइंड मर्डर, हत्या का प्रयास सहित मर्डर के कुल 10 मामलों को सुलझाया गया। पुलिस ने पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुरुक्षेत्र में मानव तस्करी के एक गिरोह का भी भंडाफोड़ किया।
करनाल रेंज में भी पुलिस ने जघन्य अपराधों में शामिल रहे एक मोस्टवांटेड अपराधी को कैथल जिले से गिरफ्तार किया है। पानीपत में सेंधमारी के दो गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे 7 मामलों को सुलझा कर 2 लाख 10 हजार रुपये की संपत्ति बरामद की गई। इसके अलावा, वाहन चोरी का एक और मोबाइल फोन चोरी के दो गिरोह का भी पर्दाफाश किया गया।
लाकॅडाउन में अफवाह फैलाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस की साइबर अपराध इकाइयों ने भ्रामक और फर्जी सूचनाएं फैलाकर दहशत पैदा करने के आरोप में गुरुग्राम से पांच लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही, शराब की ऑनलाइन बिक्री के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में राजस्थान के अलवर से दो आरोपियों को पकड़ा गया।
उन्होंने कहा कि क्राईम की रफतार पर ब्रेक लगाने के लिए हमारे अधिकारियों और जवानों द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ कडी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

May 15, 2020

आत्मनिर्भर पैकेज का पार्ट-3, वित्तमंत्री ने एक घंटा 17 मिनट में 11 घोषणाएं कीं, पर 7 में साफ नहीं कि लागू कब होंगी

(मनवीर) दिल्ली -●   वित्तमंत्री ने एक घंटा 17 मिनट में 11 घोषणाएं कीं, पर 7 में साफ नहीं कि लागू कब होंगी; खेती के लिए 1 लाख करोड़ रु, किसानों को दूसरे राज्यों में भी उपज बेचने की छूट

● माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 2 लाख इकाइयों को मिलेगा लाभ; हर्बल खेती को दिए 4,000 करोड़

आत्मनिर्भर पैकेज का पार्ट-3

1. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड

क्या मिलेगा: फसल कटाई, कोल्ड चेन, स्टोरेज सेंटर जैसी ‘फार्म गेट’ सुविधाएं मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग की जाएगी।

किसे मिलेगा: एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रायमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसायटी और खेती से जुड़े स्टार्ट-अप्स को यह मदद दी जाएगी।

कैसे मिलेगा: यह पैसा शॉर्ट टर्म लोन के जरिए मिलेगा।

कब मिलेगा: सरकार का कहना है कि तुरंत ही यह फंड बना लिया जाएगा।

2. माइक्रो फूड एंटरप्राइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपए

क्या मिलेगा: लोकल के लिए वोकल के नारे को ध्यान में रखते हुए माइक्रो फूड एंटरप्राइज को 10 हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी ताकि वे फूड स्टैंड्‌डर्स का ध्यान रखते हुए ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकें।

किसे मिलेगा: ऐसी 2 लाख यूनिट्स को इसका फायदा मिलेगा। कश्मीर का केसर हो, उत्तर प्रदेश का आम हो, पूर्वोत्तर का बांस हो, आंध्र प्रदेश की मिर्ची हो या बिहार का मखाना हो, इस तरह के उद्यमों को इसमें मदद मिलेगी।

कैसे मिलेगा: कृषि उपज संस्थाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सहकारी संस्थाओं के जरिए यह मदद दी जाएगी।

कब मिलेगा: सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है।

3. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए

क्या मिलेगा: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए 20 हजार करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इसमें 11 हजार करोड़ रुपए मछली पालन और 9 हजार करोड़ रुपए बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए मिलेंगे।

किसे मिलेगा: यह योजना मछुआरों के लिए है ताकि उन्हें मछली पालन में मदद मिल सके। द्वीप वाले राज्यों, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर और मछली पालन में आगे रहने वाले जिलों को यह मदद मिलेगी।

कैसे मिलेगा: मंडियों, हार्बर और कोल्ड चेन जैसी बुनियादी सुविधाओं पर पैसा खर्च होगा। 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो सकेगा।

कब मिलेगा: सरकार को उम्मीद है कि इससे 5 साल में 70 लाख टन ज्यादा मछली पालन हो सकेगा।

4. पशुओं के टीकाकरण के लिए 13 हजार 343 करोड़ रुपए

क्या मिलेगा: गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअरों काे टीका लगाया जाएगा। इस पर 13 हजार 343 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

किसे मिलेगा: 53 करोड़ पशुओं को ये टीके लगेंगे। इन्हें पालने वालों को सरकार मदद देगी।

कैसे मिलेगा: जिन पशुओं को पाला जाता है, उन्हें मुंह और खुर की बीमारियां न हों, इसके लिए टीके लगाए जाएंगे। अभी तक 1.5 करोड़ गाय-भैंस को यह टीका लगाया जा चुका है।

कब मिलेगा: सरकार ने यह अभी साफ नहीं किया है।


5. पशुपालन सेक्टर में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ रुपए

क्या मिलेगा: पशुपालन सेंटरों के लिए बुनियादी ढांचा बनेगा। इस पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

किसे मिलेगा: डेयरी चलाने वालों को। इस पैसे से दूध के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेंगी। डेयरी सेक्टर में निजी इन्वेस्टमेंट हो सकेगा।

कैसे मिलेगा: पशुओं को रखने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेगा। लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट के लिए भी पैसा इस्तेमाल होगा। अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लांट के लिए इंसेंटिव मिलेगा।

कब मिलेगा: सरकार ने यह अभी साफ नहीं किया है।

6. औषधीय पौधों के लिए 4 हजार करोड़ रुपए

क्या मिलेगा: हर्बल प्रोड्यूस के लिए 4 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

किसे मिलेगा: मेडिसिनल प्लांट की खेती करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। 10 लाख हेक्टेयर यानी करीब 25 लाख एकड़ में खेती हो पाएगी।

कैसे मिलेगा: यह खेती करने पर किसानों की 5 हजार करोड़ रुपए की आमदनी होगी। क्षेत्रीय मंडियों पर पैसा खर्च होगा। गंगा किनारे भी औषधीय पौधे लगाने की मुहिम चलाई जाएगी। गंगा किनारे ऐसे पौधों का 800 हेक्टेयर का कॉरिडाेर बनाया जाएगा।

कब मिलेगा: अगले दो साल में यह पैसे खर्च होंगे।

7. मधुमक्खी पालने वालों के लिए 500 करोड़ रुपए

क्या मिलेगा: मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहद की सप्लाई बढ़ेगी। किसानों के लिए यह उनकी आमदनी का अतिरिक्त जरिया होगा।

किसे मिलेगा: मधुमक्खी पालने वाले 2 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

कैसे मिलेगा: महिलाओं को इसमें ज्यादा मौका दिया जाएगा। शहद के कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग में मदद मिलेगी।

कब मिलेगा: सरकार ने यह अभी साफ नहीं किया है।

8. TOP यानी टमाटर, आलू, प्याज योजना में अब बाकी सब्जियां और फल भी

क्या मिलेगा: टमाटर, आलू और प्याज के मामले में ऑपरेशन ग्रीन चलता है ताकि किसानों को इसका ठीक पैसा मिले। अब यह योजना फल और सब्जियों पर भी लागू होगी।

किसे मिलेगा: उन किसानों को फायदा मिलेगा, जो आलू, प्याज और टमाटर के अलावा फल और सब्जियां भी उगाते हैं, लेकिन जिन्हें कई बार इनके सही दाम नहीं मिल पाते।

कैसे मिलेगा: इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50% सब्सिडी स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज पर दी जाएगी।

कब मिलेगा: छह महीने का पायलट प्रोजेक्ट होगा।

9. आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव होगा

क्या मिलेगा: खेती में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और किसानों को अच्छे दाम देने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा।

किसे मिलेगा: तिलहन, दलहन, आलू, प्याज उगाने वाले किसानों और खाने का तेल बेचने वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इन्हें रेगुलेशन के दायरे से बाहर किया जाएगा।

कैसे मिलेगा: इन चीजों के लिए किसानों पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं थोपी जाएगी। प्रोसेसर और वैल्यू चेन में शामिल लोगों के लिए स्टॉक लिमिट नहीं होगी। स्टॉक लिमिट सिर्फ राष्ट्रीय आपदा जैसे असाधारण मामलों में ही लागू की जाएगी।

कब मिलेगा: सरकार ने यह नहीं बताया कि कानून में संशोधन कब होगा।

10. एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म

क्या मिलेगा: एक केंद्रीय कानून बनेगा ताकि किसानों के पास अच्छी कीमतों पर उपज बेचने का मौका रहे।

किसे मिलेगा: उन किसानों काे, जो अब तक लाइसेंस रखने वाली एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी में ही अपनी उपज बेच पाते थे।

कैसे मिलेगा: किसान दूसरे राज्यों में जाकर भी बिना रोकटोक कृषि उपज बेच सकेंगे। वे ई-ट्रेडिंग भी कर सकेंगे।

कब मिलेगा: सरकार ने यह अभी साफ नहीं किया है।
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May 15, 2020

लॉकडाउन में बच्चो का बिना दस्तावेज दाखिला, आधार से छुट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दाखिला के लिए पर्याप्त

(मनोज)चंडीगढ़- हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षक आधार नंबर व अन्य दस्तावेज न होने पर बच्चों को दाखिला से वंचित रख रहे हैं। बिना दस्तावेज ऑनलाइन दाखिला देने से साफ मना किया जा रहा है। जिसकी अनेक शिकायतें मिलने पर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षा अधिकारियों व स्कूल मुखिया को साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में बिना दस्तावेज दाखिला दिया जाए। बच्चों को आधार से छूट दें। स्कूल खुलने पर दस्तावेज लिए जाएंगे।

जिन छात्रों का दाखिला 6वीं व 9वीं में होना है, उन्हें सीरियल नंबर पर दाखिला दें। उनमें सारी जानकारी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को भी दाखिला के लिए पर्याप्त मानें। निर्देशों की उल्लंघना पर कार्रवाई की जाएगी। सभी स्कूल अभिभावकों के साथ घर लौट गए प्रवासी बच्चों की जानकारी भी जुटाएं। उनके अभिभावकों से बात करें ताकि ड्राप आउट रेट संतुलित किया जा सके। नए दाखिला के लिए एसएमसी व मिड डे मील वर्कर्स के साथ मिलकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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अब 33% स्टाफ को स्कुल जाने की अनुमति दे : भारती
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक दाखिला के लिए शिक्षकों की हजारों टीमें लगाएगा। राज्य कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य अध्यक्ष सीएन भारती की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। भारती के अलावा महासचिव जगरोशन व कोषाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद बाटू ने बताया कि अध्यापक संघ अपने कार्यकर्ताओं व समस्त अध्यापक वर्ग को आह्वान करता है कि स्कूलों में नए दाखिलों के लिए हर वर्ष की तरह नामांकन अभियान चलाएं।

इसके लिए आंगनवाड़ी से विद्यालय जाने वाले बच्चों की सूची लेकर, सर्वे कर व सोशल मीडिया पर बच्चों के आधार व फोटो लेकर दाखिला अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। सरकार, स्वास्थ्य विभाग व विशेषज्ञों की राय के बाद 33 प्रतिशत स्थानीय स्टाफ को स्कूल जाने की छूट दे, जिससे विद्यालय के कामकाज शुरू हो सकें। कोविड-19 की महामारी में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जान जोखिम में डालकर 70-80 हजार शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं।

दूसरे जिलों में ड्यूटी न लगाकर गृह जिले में काम लेने के लिए सरकार पत्र जारी करती है, वहीं दूसरी तरफ मुकद्दमें बनाती है। 20, 21 व 22 मई को खण्ड स्तर पर महामारी की हिदायतों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गर्मी-सर्दी की छुट्टियां कम करने की कोशिश की तो शिक्षा मंत्री से मिलकर ऐसी गैर मनोवैज्ञानिक नीति का विरोध किया जाएगा। अध्यापक संघ ने सुझाव दिया है कि इस सत्र में 20 प्रतिशत सिलेबस कम कर दिया जाए।
May 15, 2020

कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपने सम्बन्धित विभाग से जुड़े मुद्दों की जांच एवं निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त


(मनोज)चंडीगढ़, 15 मई- हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपने सम्बन्धित विभाग से जुड़े मुद्दों की जांच एवं निगरानी करेंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जरूरतमंद लोगों तथा झुग्गी वासियों तक भोजन के पैकेट पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन को नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है, इनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन राय व मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री योगेंद्र चौधरी की ड्यूटी लगाई गई है।
उन्होंने आगे बताया कि लॉकडाऊन को लागू करने, आवश्यक स्टॉफ, सामान, सेवाओं, वाहनों के पास/ई-पास बनाने, आवाजाही/ अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे, माइग्रेंट लेबर का अंतर्राज्यीय आवागमन आदि हेतु दूसरे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए  अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन तथा गृह विभाग-एक के सचिव श्री टी.एल सत्यप्रकाश को  और आवश्यक माल के सुचारू वितरण के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास को नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है। दूध, चावल, दाल व चीनी आदि की बेरोकटोक आपूर्ति व वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री जे. गणेशन हैफेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती आशिमा बराड़, डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के प्रबंध निदेशक श्री ए. श्रीनिवास तथा आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से संबंधित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी गुप्ता व स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीच्यूट फोर फिसकल मैनेजमैंट के महानिदेशक श्री विकास गुप्ता को नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है।
प्रवक्ता के अनुसार प्रैस से संबंधित जानकारी के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री पी.सी मीणा को, पशुधन के स्वास्थ्य व चारा आदि की मॉनिटरिंग के लिए प्रधान सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू को, डाटा मॉनिटरिंग के लिए पर्सनल एवं ट्रेनिंग विभाग के सचिव श्री नितिन कुमार यादव को,लेबर से संबंधित मुद्दों के लिए प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग को नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि उद्योगों से संबंधित मुद्दों के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक श्री साकेत कुमार को,कृषि संबंधित मुद्दों के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल व कृषि विभाग के महानिदेशक श्री विजय सिंह दहिया को, सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों के लिए विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण को तथा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल को नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निकायों से संबंधित मुद्दों के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन राय को तथा सामान्य प्रशासन से संबंधित मुद्दों के लिए प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार को नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है। जरुर पढ़े- चीन को छोड़ो - हरियाणा आओ, 60 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां हरियाणा मे निवेश की इच्छुक-मनोहर लाल HaryanaBulletinNews

May 15, 2020

प्रवासी घर वापसी जारी है - आज फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं पानीपत से गई स्पेशल रेलगाड़ीया


(मनोज)चंडीगढ़, 15 मई- हरियाणा के नवनिर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहे प्रवासी मजदूर एवं श्रमिक, जो लॉकडाउन के कारण राज्य में फँसे हुए थे, को सुरक्षित तरीके से उनके गृह राज्यों में पहुंचाने की कड़ी में आज फरीदाबाद से दो विशेष श्रमिक रेलगाडिय़ां और गुरुग्राम एवं पानीपत से एक-एक रेलगाड़ी लगभग 5740 श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए रवाना हुई। इसके अतिरिक्त, कुल 200 बसों के माध्यम से भी लगभग 6000 प्रवासी श्रमिकों को उत्तरप्रदेश भेजा गया।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार संबंधित जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल जांच, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क उपलब्ध करवाने व पैक्ड भोजन एवं पानी आदि उपलब्ध करवाने के व्यापक प्रबंध किए गए। रेलगाडिय़ों में बैठाने से पूर्व उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और हमेशा मास्क पहने रखने के भी निर्देश दिए गए।

आज फरीदाबाद से दो रेलगाडिय़ों में 1500-1500 प्रवासी श्रमिकों को कटिहार एवं बरौनी (बिहार), गुरुग्राम से 1200 श्रमिकों को दरभंगा(बिहार) और पानीपत से 1540 मजदूरों को भागलपुर (बिहार) के लिए रवाना किया गया। इसके अतिरिक्त, रोहतक से 60 बसों में, अम्बाला से 40, रेवाड़ी से 25, करनाल से 20, कुरुक्षेत्र एवं दादरी से 15-15,  कैथल एवं पंचकूला से 10-10 और यमुनानगर से पांच बसों में प्रवासी श्रमिकों को उत्तरप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया।

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फरीदाबाद से 3000 प्रवासी श्रमिक बिहार के कटिहार एवं बरौनी के लिए रवाना

आज फरीदाबाद से पहली ट्रेन से करीब 1500 श्रमिकोंं को कटिहार और इतने ही श्रमिकोंं को दूसरी ट्रेन से बरौनी के लिए रवाना किया गया है। फरीदाबाद जिले में जिन प्रवासी श्रमिकों ने ई-दिशा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया, उन्हें फोन पर मैसेज से सूचना दी गई। इन प्रवासी मजदूरों का डाक्टरों की टीम ने मेडिकल चेकअप किया तथा इसके बाद सभी को रेलवे स्टेशन पर लाया गया। उनके लिए खाने-पीने की उचित व्यवस्था की तथा टिकट भी फ्री दिया गया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन से जाना चाहता है तो उसे भी अनुमति दी जा रही है। श्रमिक काफी खुशी के साथ अपने घरों को रवाना हुए और अधिकतर ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने पर पुन: यहां आकर काम करना पसंद करेंगे।

पानीपत रेलवे स्टेशन से 1540 मजदूर भागलपुर-बिहार के लिए रवाना
सोनीपत जिला के विभिन्न औद्योगिक संगठनों व क्षेत्रों में काम करने वाले 1540 मजदूरों को आज बसों के माध्यम से पानीपत रेलवे स्टेशन लाया गया जहां से उन्हें फूल बरसाकर और तालियां बजाकर श्रमिक ट्रेन से भागलपुर-बिहार की ओर इनके घरों के लिए रवाना किया गया।
गुरुग्राम से 1200 श्रमिक एवं उनके बच्चे बिहार के दरभंगा के लिए रवाना
गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से आज दोपहर 2:15 बजे स्पेशल ट्रेन की 20 बोगियों में 1200 यात्री बिहार के दरभंगा के लिए रवाना किए गए। स्पेशल ट्रेन में सवार होकर जाने वाले दृष्टिहीन बच्चों के लिए आज का दिन खास था , एक तो वे अपने गांव जा रहे थे और दूसरा जैसे ही वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस ने उनके लिए केक मंगवाया और उनसे केक कटवाया।
श्रमिकों ने कहा कोरोना वायरस सक्रंमण के दौर में हरियाणा सरकार की व्यवस्थाओं से बड़ी राहत मिली क्योंकि खाने-पीने-रहने से लेकर सभी व्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रबंधन किया गया। यात्रियों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए अपने अलग अलग तरीके से भाव व्यक्त  किए। 30 वर्ष से गुरुग्राम में काम कर रहे अरुण कुमार और पिछले 22 सालों से गुरुग्राम में रिक्शा चला रहे रामचंद्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से उनका रोजगार छिन गया। लेकिन प्रदेश सरकार की मदद के कारण वे इतने लंबे समय तक यहां रुक पाये। उन्होंने कहा कि ‘भगवान से दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए और वे वापिस आकर फिर अपना काम शुरू करें।

May 15, 2020

प्यार, लव मैरिज फिर तलाक और अब पत्नी को चाकुओं से गोदकर ले गया हस्पताल

रेवाड़ी (Rewari) में एक शख्स ने अपनी तलाक शुदा पत्नी की चाकू से वार करके हत्या कर दी। मृतका ने चार साल पहले युवक के साथ लव मैरिज की थी। सीआईए की टीम ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया वहीं मामले में लापरवाही पर एसएचओ व थाना के मुंशी को लाइन हाजिर कर दिया है।

रेवाड़ी। शहर के महेंद्रगढ़ रोड स्थित राधा-कृष्ण कॉलोनी में एक युवक ने अपनी पत्नी (wife) की चाकुओं से गोदकर हत्या (Murder) कर दी। उसने चार साल पहले लव मैरिज (Marriage) की थी, जबकि कुछ समय पहले ही दोनों के बीच तलाक (Divorce) भी हो गया था। फिर भी आरोपित पति (Accused husband) उससे मिलने के लिए घर पहुंचा और मामूली बात पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रामपुरा थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं सीआईए रेवाड़ी की टीम ने आरोपित नितिन को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर एसपी नाजनीन भसीन ने रामपुरा थाना प्रभारी व मुंशी को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए सदर थाना प्रभारी नीरज कुमार को रामपुरा का चार्ज सौंपा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला महेंद्रगढ़ के गांव पड़तल भोजावास निवासी मधू ने करीब साढ़े चार साल पहले नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के गांव बूढवाल निवासी नितिन के साथ लव मैरिज की थी। एक साल पहले दोनों के बीच तलाक हो गया था तथा मधू वर्तमान में अपनी तीन वर्षीय बेटी चंचल के साथ राधा-कृष्ण कॉलोनी में अपनी बहन राधा के पास रहती थी। जरुर पढ़े-प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो के लिए अच्छी खबर, अब 30 जून तक बिना OPD पर्ची के हो सकेगे दवाइयों के बिल पास #haryana bulletin news

पहले चाकुओ से वार फिर ले गया हस्पताल

गुरूवार की शाम आरोपित नितिन भी राधा के घर पहुंच गया था। वहां पर नितिन व मधू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया तथा नितिन ने चाकू निकाल कर उसके पेट में कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल मधु को आरोपित ही ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचा। वहां से उसे तुरंत रोहतक पीजीआई रैफर कर दिया गया। रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान रात के समय मधु ने दम तोड़ दिया। 

पुलिस को झड़ने की सुचना पर चाकुओ से मारने की नही, बड़ी चुक की एसएचओ व मुंशी पर गिरी गाज 

इस दौरान रामपुरा थाना पुलिस को बस झगड़े की सूचना मिली। वहीं दूसरी तरफ मर्डर की सूचना के बाद देर रात ही रेवाड़ी सीआईए की टीम ने आरोपित नितिन को गिरफ्तार भी कर लिया। इस बीच मामले से अनजान रामपुरा थाना पुलिस पर सवाल खड़े हो गए। इस मामले में रामपुरा पुलिस की चूक सामने आई है। इसकी जानकारी मिलते ही एसपी नाजनीन भसीन ने मामले में लापरवाही बरतने वाले थाना के मुंशी व एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। देर रात ही सदर थाना प्रभारी नीरज कुमार ने रामपुरा का चार्ज संभाल लिया। इधर सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को सदर थाना प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है।
May 15, 2020

पूर्व विधायक राणा की गिरफ्तारी पर उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री आमने सामने

>पूर्व विधायक राणा के पक्ष में उतरे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बोले -एफआईआर में नाम शामिल नहीं

>पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर विज बोले, कानून अपना काम करेगा, इंक्वायरी टीम के काम में हस्तक्षेप नहीं

पूर्व विधायक दोषी नही खुद शिकायतकर्ता- चौटाला

हरियाणा में गठबंधन सरकार में शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व विधायक सतविंद्र राणा का पक्ष लिया है। यहां पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत ने कहा कि एफआईआर में नाम शामिल होना किसी को दोषी साबित नहीं करता। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा के गोदाम में तो खुद चोरी हुई है। 

इस लिहाज से वह तो खुद शिकायतकर्ता हैं फिर भी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि पूर्व विधायक राणा पर कोई सीधा आरोप नहीं है और ना ही एफआईआर में उनका कोई नाम है। उन्हें हिरासत में लेना जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
यदि किसी को जांच के दौरान पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है तो इससे संबंधित कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता। किसी को दोषी साबित करना या नहीं करना यह एक कानूनी प्रक्रिया है। दुष्यंत ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति आरोप-प्रत्यारोप का खेल उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व विधायक राणा पर न तो कोई एफआईआर है और ना ही कोई संगीन आरोप हैं। 

मौजूदा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर तो गंभीर आरोपों में सीबीआई के केस दर्ज हैं। मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें भी दोषी करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे में पूर्व विधायक राणा को अभी से दोषी मान लेना ठीक नहीं है। बताते चलें कि संबंधित शराब घोटाले में पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा को पानीपत सीआईए ने चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल परिसर से पूछताछ के लिए गुरुवार को हिरासत में लिया था।

पूर्व विधायक की गिरफ्तारी जैसे मामले हरियाणा के मुख्यमंत्री स्तर के होते है फैसले- 


हरियाणा (Haryana) के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने शराब घोटाले मामले में जांच को लेकर साफ कर दिया है कि स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित हो जाने के बाद वह अपना काम करेंगी। वहीं पूर्व विधायक राणा (Former MLA Rana) की गिरफ्तारी केे मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि बार-बार पुलिस टीमों और स्पेेेशल इंक्वायरी टीम के काम में दखल देना ठीक नहीं है । हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि पूर्व विधायक की गिरफ्तारी जैसे मामले हरियाणा के मुख्यमंत्री स्तर के फैसले होते हैं। उनको इस बाबत किसी ने कोई फोन नहीं किया और ना ही कोई जानकारी है।

इंक्वायरी टीम करेगी हर पहलू की जांच 

अनिल विज ने कहा कि स्पेशल इंक्वायरी टीम लॉकडाउन के दौरान वेयरहाउस से शराब निकालने के साथ-साथ अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अब स्पेशल इंक्वायरी टीम की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है जो लाकडाउन के दौरान भी पुलिस आबकारी के पास स्टॉक वेयरहाउस तमाम पहलुओं पर जांच करेंगे। लॉकडाउन के दौरान परमिट और पास बनने के मामले मेरे भी जांच होगी। 

कोई सियासी दबाव नहीं 

हरियाणा के ग्राम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का जांच टीमों पर कोई दबाव नहीं है।आने वाले दिनों में भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। विज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्पेशल इंक्वायरी टीम खुद जांच कर लेगी कि इस घोटाले में राजस्व का नुकसान हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने इसमें एक आईएएस अधिकारी के साथ-साथ आबकारी विभाग और पुलिस अफसर को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि 31 मई से पहले पहले इस मामले में जांच पूरी कर ली जाएगी। जांच टीम इसी दौरान अपनी जांच का काम पूरा करेगी और समय बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी।
May 15, 2020

इन 29 रूटों पर बसे दोडाने के बाद, अब 18 मई से दिल्ली से बस चलाने की तैयारी

इन 29 रूटों पर चली बसें
अंबाला: यहां से 6 रूट पर बसें चलेंगी। ये अंबाला कैंट-करनाल-अंबाला कैंट, अंबाला कैंट-कैथल-अंबाला कैंट और अंबाला कैंट-पंचकूला-अंबाला कैंट रूट शामिल हैं। तीनों रूट पर दो-दो बसों को अलग-अलग टाइम पर चलाया जाएगा।

भिवानी: यहां से एक रूट पर बस चलेगी, जो भिवानी-जींद-कैथल से होते हुए पंचकूला पहुंचेगी। जिसका समय सुबह 9 बजे होगा।

हिसार: यहां से एक रूट पर बस चलेगी, जो हिसार-कैथल से होते हुए पंचकूला पहुंचेगी। इसका समय भी सुबह 9 बजे रखा गया है।

कैथल: यहां से दो रूट पर बसें चलेंगी, जो कैथल-अंबाला कैंट-कैथल रूट पर चलेंगी। जो सुबह 8.30 बजे और दोपहर 1.30 बजे चलेंगी।


करनाल: यहां से दो रूट पर बसें चलेंगी, जो करनाल-अंबाला कैंट-करनाल के बीच चलेंगी। जो सुबह 8.30 बजे और दोपहर 1.30 बजे चलेंगी।

नारनौल: यहां से तीन रूट पर बसें चलेंगी, जो नारनौल-चरखी दादरी-रोहतक-पंचकूला जाएगी। नारनौल-रेवाड़ी-नारनौल के बीच दो बसें चलाई जाएंगी।

पंचकूला: यहां से 9 रूट पर बसें चलेंगी। एक बस पंचकूला-साहा-शाहाबाद-पिपली-करनाल फिर पंचकूला पहुंचेगी, दूसरी बस पंचकूला-अंबाला कैंट-रोहतक, तीसरी बस पंचकूला-रोहतक-चरखी दादरी-नारनौल, चौथी बस पंचकूला-रोहतक-रेवाड़ी,पांचवीं बस पंचकूला-कैथल-हिसार, छठी बस पंचकूला-फतेहाबाद-सिरसा, 7वीं बस पंचकूला-कैथल-जींद-भिवानी, 8वीं बस पंचकूला-अंबाला कैंट-पंचकूला, 9वीं बस पंचकूला-अंबाला कैंट-पंचकूला रूट पर जाएगी।

रेवाड़ी: यहां से तीन रूट पर बसें चलेंगी। ये रेवाड़ी-रोहतक-पंचकूला और दो बसें रेवाड़ी-नारनौल-रेवाड़ी के बीच चलेंगी।

रोहतक: यहां से एक रूट पर बस चलेगी, जो रोहतक-करनाल-अंबाला कैंट-पंचकूला जाएगी।

सिरसा: यहां से एक रूट पर बस चलेगी, जो सिरसा-फतेहाबाद-पंचकूला जाएगी।

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अब 18 मई से दिल्ली से बस चलाने की तैयारी

दिल्ली में फंसे हरियाणा के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे लोग अब अपने घर पहुंच सकेंगे। साथ ही अपने आवासीय जिले से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना भी आसान होगा। सरकार ने इनके लिए 18 मई से रोडवेज बस सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों की सुविधा के लिए 18 मई से राज्य परिवहन की बसें चलाएंगें। इन बसों में यात्रा करने के लिए केवल ऑनलाइन पोर्टल http://hartrans.gov.in के माध्यम से ही बुकिंग की जा सकेगी।

केवल कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों को ही बस अड्डे में प्रवेश की अनुमति होगी। बसों का परिचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरियाणा राज्य परिवहन के निर्धारित बस अड्डों तक ही किया जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन से किसी भी यात्री को बस में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस से प्रभावित जिलों से गुजरने वाली बसें बाइपास या फ्लाईओवर से गुजरेंगी।
उन्होंने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखते हुए प्रत्येक बस में अधिकतम 30 यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। निर्धारित बस अड्डे में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हर यात्री के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 

बिना मास्क पहने यात्री को बस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि अगर किसी कारणवश किसी मार्ग पर बस परिचालन संभव नहीं होगा तो प्रस्थान के समय से दो घंटे पूर्व सूचना के साथ बस परिचालन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यात्री को किराया वापस देंगे। 
May 15, 2020

कैथल: 2 नए केस, दिल्ली से लौटा चार्टेड अकाउंटेंट और उसकी बेटी की रिपोर्ट पॉज़िटिव

कैथल: 2 नए केस, दिल्ली से लौटा चार्टेड अकाउंटेंट और उसकी बेटी की रिपोर्ट पॉज़िटिव
(अमन सोंगल) कैथल में एक सप्ताह के बाद ढांड के मेन बाजार स्थित देवी मंदिर कॉलोनी में कोरोना के दो पॉजिटिव केस मिले हैं। दोनों मरीज की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ और तुरंत कॉलोनी को सील करवा दिया गया। इसके साथ ही बाजार को भी बंद करवा दिया गया है।

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ढांड निवासी 30 वर्षीय युवक दिल्ली में पिछले लंबे समय से बतौर चार्टेड एकाउंटेंट रहा है। उसके पिता की अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है। 10 मई को दिल्ली से अपनी पत्नी और दो वर्षीय बेटी को लेकर घर पहुंचा था। इसके बाद उसने 11 मई को कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में अपना, पत्नी और बेटी का चेकअप करवाया था। शुक्रवार सुबह रिपोर्ट आई है, जिसमें युवक व उसकी दो वर्षीय बेटी कोरोना पॉजिटिव मिली है। जबकि पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

सैलून में भी गया था, कई के संपर्क में रहा

संक्रमित युवक जांच करवाने के बाद बारबर की दुकान पर भी गया था। इसके बाद विभाग ने उसके परिवार के सदस्यों, बारबर, इसके संपर्क में आए और उसके परिवार के सदस्यों सहित 11 लोगों को जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया है। कॉलोनी में भी विभाग की स्क्रीनिंग लगातार जारी है।

डीएसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि कॉलोनी को चारों ओर से सील कर दिया गया है। लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। कॉलोनी को सैनिटाइज करवा दिया जाएगा। जरूरत के अनुसार मार्केट खोलने की व्यवस्था की जाएगी। जनता को स्वयं जागरूक होना होगा। सभी हम इससे बचाव कर सकते है।

100 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई

कैथल के सीएमओ डा. राकेश सहल ने बताया कि जिला अस्पताल में बनाए गए फ्लू कॉर्नर से लिए गए कुल 139 में से 100 सैंपल नेगेटिव मिले हैं। जबकि 39 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जो शनिवार को आएगी। वहीं स्‍क्रीनिंग भी की जा रही है।

Thursday, May 14, 2020

May 14, 2020

स्पेशल इन्क्वारी टीम (एईटी) करेगी नारनौल शराब घोटाले की जांच

 स्पेशल इन्क्वारी टीम (एईटी) करेगी नारनौल शराब घोटाले की जांच 


(विनय)नारनौल। अब हरियाणा (Haryana) के नारनौल जिले में शराब तस्करी (Liquor smuggling) का मामला सामने आया है। नारनौल थाने के मालखाने में रखी पकड़ी गई शराब को पुलिस कर्मियों ने तस्कर को बेच दिया। मामले में दो पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया वहीं कईयों पर गाज गिर सकती है।

गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि नारनौल में थाने में जब्त शराब को तस्कर को बेचने के मामले की जांच अब मुख्यमंत्री द्वारा सोनीपत के शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एसईटी करेगी।
उल्लेखनीय है कि सोनीपत शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल इन्क्वारी टीम गठित की गई थी। इस टीम का नेतृत्व वरिष्ठ आईएएस टीसी गुप्ता कर रहे हैं। टीम के अन्य सदस्यों में स्टेट विजिलेंस बोर्ड के एडीजीपी सुभाष यादव व आबकारी एवं कराधान विभाग के एडिशनल कमिश्नर विजय सिंह शामिल हैं। इस कमेटी को 31 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी हैं।
गृह मंत्री अनिल विज द्वारा नारनौल शराब घोटाले की जांच एसईटी से करवाने के से यह तो स्पष्ट है कि मामला अत्यंत गंभीर है और कई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
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May 14, 2020

'जल जीवन मिशन' के तहत 2022 तक हरियाणा के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी मिलेगा

(मनवीर) दिल्ली- केंद्र सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के तहत 2022 तक हरियाणा के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, जबकि राज्य में यह लक्ष्य 2024-25 तक निर्धारित किया गया था। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पहले ही पूरा करने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तैयारियों को तेज कर दिया है। 
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन राज्यों के साथ मिलकर लागू कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें पाइप लाइन के जरिए किफायती दरों में पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। जरुर पढ़े-प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो के लिए अच्छी खबर, अब 30 जून तक बिना OPD पर्ची के हो सकेगे दवाइयों के बिल पास #haryana bulletin news
मंत्रालय के अनुसार इस मिशन के तहत हरियाणा में दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप लाइन के जरिए नल का पानी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय के अनुसार राज्य ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। इस तेज गति से मिशन की तैयारियों को देखते हुए अब राज्य में 2024-25 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले दिसंबर 2022 तक ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत नल कनेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। निर्धारित लक्ष्य से पहले ऐसा करके हरियाणा प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने वाले राज्यों मे हरियाणा अग्रणी राज्य बन जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तर बनी 

समितियां मंत्रालय के अनुसार हरियाणा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जीपी या उनकी उप-समिति यानी ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। गाँवों के लिए ग्राम कार्य योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके आधार पर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है।
 मंत्रालय ने जानकारी दी कि राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है, जिसमें गांवों, नल के कनेक्शन और वित्तीय प्रगति आदि का विवरण वास्तविक समय के आधार पर देखा जाता है।
 वहीं राज्य ने 44 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में से चालू वर्ष के दौरान 18 प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने की योजना बनाई है। सुधारात्मक उपाय करने के लिए पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सामुदायिक स्तर पर फील्ड परीक्षण किट प्रदान किए जाएंगे। राज्य ने सभी 35 गुणवत्ता-प्रभावित बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। 

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राज्य में 18.83 लाख परिवारों को मिले कनेक्शन 

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने यह दावा राज्य के संबंधित अधिकारियों द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जलापूर्ति के लक्ष्य का हासिल करने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग को एक कार्य योजना प्रस्तुत की है। इस कार्य योजना के तहत हरियाणा में 28.94 लाख ग्रामीण परिवारों में से 18.83 लाख परिवारों को पहले से नलों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 10.11 लाख घरों में से 2020-21 तक 7 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है। 
इस कार्ययोजना का हवाला देते हुए मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा वर्ष के दौरान हरियाणा सरकार ने एक जिले और कुल 6,987 गाँवों में से 2,898 गांवों में नल के जरिए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का काम सौ फीसदी पूरा करने की योजना बनाई है। इसमें सूखा संभावित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जेजेएम के तहत केंद्र से मिलने वाले हिस्से के रूप में राज्य को 290 करोड़ रुपये जल्द ही जारी किये जाएंगे, जबकि इतनी ही राशि इस योजना में राज्य खर्च करेगा। 
मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना महामारी के इस कठिन समय के दौरान भी हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन देने के इस तरह के प्रयासों से निश्चित रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए जीवन सुगम बनेगा और उन्हें सुरक्षित बनाने तथा सम्मानजनक जीवन जीने में मदद दी जा सकेगी। जरुर पढ़े- चीन को छोड़ो - हरियाणा आओ, 60 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां हरियाणा मे निवेश की इच्छुक-मनोहर लाल HaryanaBulletinNews
May 14, 2020

रेवाड़ी हर 6 दिन में एक बच्चा होता है गायब

(विनय)रेवाड़ी - आरटीआई (RTI) में खुलासा हुआ कि रेवाड़ी (Rewari) के पॉश इलाका मॉडल टाउन से लेकर ओद्योगिक नगरी धारूहेड़ा से वर्ष 2013 से फरवरी 2020 के बीच कई बच्चे गायब हो गए। पुलिस एफआईआर तक सीमित है 40 मामले अब भी अनट्रेस है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से फरवरी 2020 तक जिले के 12 थानों में 441 मामले 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गायब होने के दर्ज हुए। औसतन हर छठें दिन एक बच्चा लापता हुआ है। लापता हुए बच्चों की तलाश में पुलिस ने शुरूआत में तो काफी भागदौड़ की और कुछ को इसी भागदौड़ में बरामद भी कर लिया, लेकिन पुलिस की भागदौड़ में कमी आने के बाद कुछ ऐसे भी बच्चें को जो आज भी अपनों से दूर ही है और उनके परिवार के लोगों की आस आज भी उनके लौटने के साथ है।

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वर्ष 2013 से फरवरी 2020 तक 18 से कम उम्र के गायब हुए बच्चे थाना मामले 

धारूहेड़ा                    85 
सेक्टर-6                     08 
मॉडल टाउन               27 
सिटी                          81 
कसौला                      29 
कोसली                      29 
कोसली                      44 
रोहड़ाई                      15 
जाटूसाना                    25 
बावल                         18 
रामपुरा                       40
महिला थाना                00 
खोल                           51

साढ़े 3 सौ से अधिक सुलझाए 

नाबालिग उम्र के 441 बच्चों के गायब होने के ज्यादा तर मामले को पुलिस ने सुलझा भी लिया है। रिकार्ड के अनुसार 40 से अधिक मामले ही अनट्रेस है। अपहरण व गायब होने के ज्यादातर मामलों में आपसी रजामंदी भी देखने को मिली है। हालांकि नाबालिग होने के कारण गायब करने वाला व्यक्ति कानून के शिकंजे में भी आया। 

बच्चों का गायब होना चिंताजनक 

मामले में आरटीआई लगाकर जानकारी जुटाने वाले शहर निवासी साकेत धींगड़ा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में नाबालिग उम्र में बच्चों के गायब होने के मामले बढ़े है। यह चिंताजनक है। हालांकि पुलिस ने मामलों को सुलझाया है, लेकिन फिर भी पुलिस को ऐसे मामलों की रोकथाम को लेकर कदम उठाने चाहिए।