चंडीगढ़ : हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पंजाब कैबिनेट और आप विधायकों पर विवादित बयान दिया है। रणजीत सिंह ने कहा कि पंजाब विधानसभा में मोबाइल रिपेयर करने वाले और ऑटो चलाने वाले पहुंच गए हैं। उन्होंने कभी विधानसभा नहीं देखी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जबकि पंजाब के आप एमएलए ने उन्हें जवाब दिया कि भ्रष्टाचार को छोड़कर हमें पता है कि सरकार कैसे चलती है।

*मंत्री का बयान*

बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय है। आप कैबिनेट अनुभवहीन है। इनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। सरकार चलाना एक जिम्मेदारी का काम होता है, जबकि पंजाब कैबिनेट में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने विधानसभा ही नहीं देखी है।

मोबाइल रिपेयर, ऑटो चलाने वाले लोग सदन में आ गए हैं, लेकिन प्रशासन एक अलग चीज है। सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है कि कोई चला देगा, यह एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सरकार को रिमोट से कंट्रोल कर रहा है।

*हमें पता है सरकार कैसे चलती*

बिजली मंत्री के इस बयान के बाद पंजाब के आप एमएलए मनविंदर सिंह गियासपुरा ने कहा कि मंत्री का कहना ठीक है कि हमनें कभी विधानसभा नहीं देखी। हमारे 12 एमएलए डॉक्टर हैं, 14 एडवोकेट हैं और 16 इंजीनियर हैं। भ्रष्टाचार को छोड़कर हमें पता है कि सरकार कैसे चलती है।

यह घमंड जनता से दूर कर देगा

दिल्ली के आप एमएलए नरेश बालयान ने कहा कि कोई बात नहीं मंत्री जी, यही घमंड है तो इंतजार कीजिए। मैं भी हरियाणा से ही हूं। क्या पता कोई मोबाइल रिपेयर वाला, ऑटो वाला या किसान ही आपको सबक सिखा दे। यह राजनीति को जो आपने बपौती समझ रखा है न, यह घमंड जल्द ही जनता, देश से आपको दूर कर देगा।

रोहतक : 2 करोड़ 62 लाख रुपये की नकदी प्लास्टिक के कट्टे में डालकर फरार हुए डकैतों का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने आस पास के सीसीटीवी खगालने शरू किये, जिसके बाद रोहतक पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। जिसमे डैकैती को अंजाम देने के बाद दो साथी बाइक पर फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 

इसके बाद एक चौक पर लगे  सीसीटीवी मे बाइक का नंबर व केवल एक साथी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ से ख़ास बातचीत मे रोहतक पुलिस के बड़े अधिकारी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है , और जल्द ही आरोपियों को पकड लिया जाएगा। सूत्रों की मांगे तो सीसीटीवी से मिले सुरागों के बाद पुलिस अधिकारी अगले 24 घंटे मे आरोपियों को पकड़ने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं।

जींद : मां भारती सेवा समर्पण सोसायटी द्वारा भारत माता मंदिर में अपना घर में मां भगवती के नवरात्रों के उपलक्ष पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नागरिक अस्पताल से डिप्टी एमएस डा. राजेश भोला अपनी पत्नी सीमा भोला के साथ उपस्थित रहे और मां भगवती की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की। उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने अपना घर की व्यवस्था को बड़े ही मन से देखा। जिसमें बुजुर्ग पुरुष व महिलाओं के लिए यहां रहने का प्रबंध व उनके भोजन की व्यवस्था निशुल्क की जाएगी और उत्तर भारत का पहला शहीदों की याद में भारत माता मंदिर भी निर्माणाधीन है। 2023 तक यह निर्माण पूर्ण हो जाएगा। डिप्टी एमएस डा. राजेश भोला ने कहा कि भारत मंदिर में बजुर्गों के रहने के लिए जो अपना घर बनाया जा रहा है वो काबिलेतारिफ है। निर्माण कार्य पूरा होने पर यहां वृद्धों को घर जैसा माहौल मिलेगा। यहां पूरी व्यवस्था देख कर उनके मन को प्रसन्नता हुई है। संस्था द्वारा उन्हें जो भी सेवा दी जाएगी वो उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नवरात्र पर्व चला हुआ है। और इस शुभ अवसर पर अपना घर जैसा प्रोजेक्ट जींद शहर के लिए ही नहीं आसपास जिलों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। अपना घर में बुजुर्गों के रहने का प्रबंधन होगा। यहां वो बजुर्ग रहेंगे जिन्हें किन्हीं कारणवश निकाल दिया गया है या फिर वो अपनों से बिछड गए हैं। ऐसे में संस्था द्वारा इन बजुर्गों की सेवा तो की ही जाएगी साथ ही उनके सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर मां भारती सेवा समर्पण के सदस्य शम्मी ठकराल, विनय अरोड़ा, मनजीत शर्मा, धीरज भारद्वाज मौजूद रहे।

जींद : ( संजय कुमार ) -वूमन फोरम नीमा जींद की तरफ से आजादी के 75 में अमृत महोत्सव पर *विश्व स्वास्थ्य दिवस* के उपलक्ष में महिला विंग की अध्यक्षा डॉक्टर परमिंदर कौर द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय पटियाला चौक रेलवे रोड जींद की छात्राओं को *स्वच्छता एवं पर्सनल हाइजीन* विषय पर जानकारी दी गई व छात्राओं का स्वास्थ्य के लिए ज्ञान वर्धन किया। उन्होंने बताया की स्त्री का स्वास्थ्य सही रहना अति आवश्यक है क्योंकि वह समाज ,घर एवं परिवार की मुख्य स्तंभ है तथा इस अवसर पर वूमन फोरम नीमा जींद की वरिष्ठ महिला डॉक्टर्स की तरफ से छात्राओं को फ्री नैपकिन व फलों का वितरण भी किया गया। इस सफल व शानदार कार्यक्रम में महिला डॉक्टर नीरज सहगल डॉ सुनीता गोयल, डॉ किरण छाबड़ा, डॉ उपासना डॉ पूनम चंदा डॉ सविता गिरोत्रा शामिल रहे।

विद्यालय के प्रिंसिपल श्री राजेश कुमार वर्मा तथा उनके टीचिंग स्टाफ का उत्साहवर्धक सराहनीय सहयोग रहा।

गुरूग्राम : कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई की अध्यक्षता में  एक निजी रेस्तरां में आज करनाल जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं भाजपा-जजपा नीतियों के खिलाफ शुरू किए गए 'जन-जागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम 27 मार्च को करनाल में हुए जन जागरण कार्यकर्ता सम्मेलन की अपार सफलता के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि विपरित परिस्थतियों के बावजूद आप सबने एकजुट होकर जो राहुल गांधी  की नीतियों को आगे बढ़ाया है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में अपार भीड़ एकत्रित करके विरोधियों को संदेश दिया है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मात्र एक सप्ताह के नोटिस करनाल जिले के तमाम साथियों ने जो मेहनत की उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने बताया कि जल्द ही करनाल जिले में वे दो दिवसीय दौरा करके सभी कांग्रेस कार्यकर्ता साथियों से मुलाकात करेंगे।

जन जागरण अभियान कोर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन योगेन्द्रनाथ मल्होत्रा ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा रखते हुए बताया कि राहुल गांधी जी के निर्देश पर चौ. कुलदीप बिश्नोई का शुरू हुआ यह कारंवा अब रूकने वाला नहीं है और पूरे हरियाणा में 'जन-जागरण अभियान' को तेज किया जाएगा। हरियाणा के सभी क्षेत्रों से कोर्डिनेशन कमेटी के पास कुलदीप बिश्नोई के कार्यक्रम रखने की मांग उनके पास आ रही है। जल्द ही वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता साथियों के साथ विचार-विमर्श करके आगामी जिले में 'जन-जागरण कार्यकर्ता सम्मेलनÓ आयोजित किया जाएगा, जो करनाल जिले के सम्मेलन से भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के फिल्ड में निकलते ही विरोधी पार्टियों के नेताओं के पेट में मरोड़े उठने शुरू हो गए हैं और ऊल-जुलून बयानबाजी पर उतर आए हैं। आज हरियाणा की जनता चौ. भजनलाल के स्वर्णिम शासनकाल को याद कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी व कुलदीप बिश्नोई ही राज्य में वापिस ला सकते हैं।

कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की नीतियों को जन-जन तक ले जाना और जनविरोधी गठबंधन सरकार को उखाडऩा ही हमारा एकमात्र ध्येय है, जिसकी शुरूआत करनाल जिले से शुरू हो चुकी है जहां की जनता ने उन्हें हमेशा की तरह एक बार फिर से दिल खोलकर समर्थन दिया है, जिसके वे सदैव आभारी रहेंगे। आज प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी तथा खाद के ताजा बढ़े दामों ने गरीब व आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। बेलगाम महंगाई और घटते रोजगार के कारण राज्य की हालत बद से बदतर हो गई है। पिछले 7 साल से गलत नीति से हरियाणा में शिक्षा प्रणाली गर्त में जा चुकी है। राज्य में पीजीटी, टीचीटी सहित अध्यापकों के करीब 45 हजार पद खाली पड़े हैं। हर परीक्षा यहां तक की 12वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो रहा है। सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बावजूद शिक्षा मंत्री, कर्मचारी चयन आयोग चुप्पी साधे है, जो कि हैरानीजनक एवं संदेहास्पद है। कांग्रेस ने गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 134-ए दिया था। भाजपा-जजपा ने पहले 134-ए खत्म कर दिया। अब मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पर सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रही है, ताकि सरकारी स्कूल खत्म हो जाए और निजीकरण बड़े। यह सब प्रदेश की जनता देख रही है और समय आने पर वोट की चोट से भाजपा को सबक सिखाएगी। कांग्रेस ही राज्य में 36 बिरादरी के हितों की रक्षा वाली सरकार का गठन कर सकती है। पूरे प्रदेश में हम सरकारी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के 'जन-जानगरण अभियान ' को तेज करेंगे और राहुल गांधी की नीतियों को गांव-गांव तक लेकर जाएंगे।

बैठक में योगेन्द्र नाथ मल्होत्रा, रणधीर पनिहार, कमल सिंह, रविन्द्र रावल, पवन शाहपुर, तेजपाल गर्ग, राजीव दयोल, बालकियान शर्मा, अमन शर्मा, धर्मपाल डाचर, बाबा बूटा सिंह, गुलाब सिंह नीलोखेड़ी, राजेन्द्र बांबा, डॉ. बलदेव सिंह, महेश घोड़ारोप, आजाद भडाणा, रोकी राव, सुरेन्द्र परमार, रणजीत कौशिक, अनिल कौशिक, सुरेश शर्मा, प्रदीप कलतगडिया, डब्बू त्यागी, संदीप हुडा, परमोद सिंहपुरिया, सुमित मनी, राजकुमार बराड़ा, इम्तियाज खान, पे्रम बजाज, सरोज मलिक, मंजू गुप्ता, डॉ. सोहन लाल, जगतार सिंह, सुरेश मलिक, बिजेन्द्र समालखा, जगदीश स्याल, दीपक छाबड़ा, विशाल भाटिया, पदम सिंह सरोट, सुरेश सैनी, अजय सरोहा, सुरेश वाल्मीकि, साहिल बंसल, पंकज आदि उपस्थित थे।

जींद : शहर के अंदर से बसें गुजारने की मांग को लेकर छात्रों ने नए बस अड्डे पर जमकर बवाल काटा। खफा छात्रों ने नए बस अड्डे के गेट को बंद कर दिया वहीं सामने नेशनल हाईवे बाईपास को भी जाम कर दिया। जाम लगने की सूचना पाकर डीएसपी धर्मबीर, रोहताश ढुल, सिविल लाइन तथा शहर थाना प्रभारी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए। बावजूद इसके छात्र अपनी मांगों तथा लिखित में देने पर अड़े रहे। बसों का परिचलन बंद होने तथा नेशनल हाईवे जाम होने के चलते वाहन चालकों तथा यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के शिक्षण संस्थानों में पढऩे वाले काफी संख्या में छात्र शुक्रवार को सुबह नए बस अड्डे पर पहुंचे। जीएम के बस अड्डे पर न मिलने पर छात्रों ने बस अड्डे के मेन गेट को बंद कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद छात्रों ने सामने से गुजर रहे बाईपास पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना पाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी राजेश कुमार पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए।  वहीं ट्रैफिक मैनेजर पुरूषोत्तम शर्मा ने भी छात्रों को समझाने की कोशिश की लेकिन छात्र बसों को शहर के अंदर से गुजारने की मांग पर अड़े रहे। छात्रों का कहना था कि सभी शिक्षण संस्थान शहर के गोहाना रोड व आसपास स्थित हैं। बस अड्डे से गोहाना रोड के लिए थ्रीव्हीलर में किराया 20 रुपये लगता है। जबकि सिटी बस में भी उनके पास मान्य नहीं है। जिसके चलते उन्हें दोहरा किराया देना पड़ रहा है और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसे लेकर उन्होंने जीएम को चार बार मिल भी चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। जाम लगने तथा बस अड्डे का गेट बंद किए जाने की सूचना मिलने डीएसपी धर्मबीर सिंह व रोहताश ढुल मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि रोडवेज अधिकारियों से मिल कर उनकी समस्या का निदान करवाएंगें। बावजूद इसके छात्र लिखित में दिए जाने तथा तुरंत प्रभाव से बसों को शहर से गुजारने की मांग पर अड़े रहे। बसों का परिचलन बंद होने के चलते यात्रियों तथा वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।  पुलिस बल तैनात किया गया। 

जींद :  शुक्रवार को डीआरडीए हॉल में जिला परिवेदना समिति की बैठक श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कुल 14 शिकायतें मंत्री के समक्ष रखी गई, जिनमें से आठ का समाधान कर दिया गया और 6 शिकायतों के लिए अधिकारियों व जिला परिवेदना समिति के सदस्यों की अलग-अलग कमेटियां बनाई गई। यह कमेटियां समस्या की तह तक जाकर उनके समाधान बारे अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ जींद के विधायक कृष्ण लाल मिढ़ा, जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा भी उपस्थित थे।

श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने अधिकारियों को सम्बोन्धित करते हुए कहा कि वे जनता की समस्याओं और शिकायतों का समाधान त्वरित आधार पर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे आमजन की शिकायत को लेकर उसकी तह में जाकर स्थाई समाधान निकालें। कार्यालयों में आने वाली शिकायतों को लेकर आने वाले लोगों के साथ अधिकारी विनम्र व्यवहार करें।

  शिकायतकर्ता श्रीमती बीरमति निवासी श्रीरागखेड़ा द्वारा राशन कार्ड पर राशन न मिलने की शिकायत रखी गई थी जिसका जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा समाधान कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जा चुका है। दलबीर मोर निवासी मोरपत्ती नरवाना ने शिकायत सितम्बर 2017 में तीन एकड़ बाजरे की फ सल जलभराव के कारण खराब हो गई थी जिसका मुआवजा नहीं मिला था। इस पर मंत्री द्वारा सम्बंधित बैंक को आगामी 10 दिन में शिकायत का समाधान कर रिपोर्ट उपायुक्त जींद को भेजने के निर्देश दिए। गांव गढ़ी तहसील नरवाना के सभी ग्रामवासियों ने शिकायत की कि उनके गांव में अनुसूचित जाति की कालोनी में पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य मंत्री ने इस समस्या का आगामी एक माह में समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मियासिंह निवासी चूहडपुर द्वारा उनके पशुओं के बाडे में खडे बिजली के खम्बों बारे रखी गई शिकायत का समाधान हो गया और शिकायतकर्ता ने अपनी संतुष्टि जताई। इसी प्रकार राजकुमार गोयल प्रधान जींद विकास संगठन ने भी अपनी समस्या के समाधान होने पर रजामंदी दी। ईंटल कलां गांव के लोगों द्वारा गांव में पीने के पानी की समस्या बैठक में रखी गई थी जिसका विभाग द्वारा समाधान करवा दिया गया है और शिकायतकर्ता विभागीय कार्यवाही से संतुष्ट पाए। शहर में टायर फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण बारे की गई शिकायत का भी समाधान किया जा चुका है। बलविन्द्र गांव नगूरा की आपसी विवाद बारे शिकायत का भी निवारण हो गया है। राजेन्द्र निवास धनखड़ी द्वारा गांव में सफाई कर्मचारियों मीना पत्नी रामफल व अशोक पुत्र ओमप्रकाश की सही तरीके से सफाई ना करने बारे शिकायत का भी आपसी सहमति से निवारण करवाया गया।

रामचन्द्र निवासी बरसोला ने बैठक में अपनी शिकायत में बताया कि उनका सैंट्रल बैंक बरसोला में खाता है। उसके बैंक खाता में बैंक की अनियमितता की वजह से उनका पैन कार्ड किसी अन्य आदमी के पैन कार्ड से जुड़ गया था, जिसमें बैंक का लोन प्रार्थी की तरफ गलत तरीके से दर्शाया गया, जो प्रार्थी ने लिया ही नहीं था। इतना ही नहीं बैंक खाता में जमाराशि होने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका स्वीकृत मकान भी रद्द हो गया। जिसके लिए पूर्णतया बैंक की कार्यप्रणााली जिम्मेदार है। मामले पर संज्ञान लेते हुए समिति अध्यक्ष एवं श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने अगली बैठक में बैंक मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सीईओ जिला परिषद को प्रार्थी का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए। जगदीश निवासी बधाना का जमीन के इंतकाल न होने और रिकार्ड में गलत रकबा दर्शाने से सम्बंधित मामले की गहराई से जांच के लिए एसडीएम जींद को कार्यवाही करने और अगली मिटिंग में रिपोर्ट देने के लिए कहा। रूपगढ़ निवासी राजबाला के मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी जींद को प्रार्थी की वृद्धावस्था भत्ता अगले दस दिन में बनाने और इसकी रिपोर्ट उपायुक्त जींद को करने के लिए राज्य मंत्री ने निर्देश दिए। राजेन्द्र निवासी अर्बन स्टेट की गंदा पानी निकासी बारे रखी शिकायत पर राज्य मंत्री ने हुड्डा के सम्पदा अधिकारी को निद्रेश दिए कि वे सुपर सक्कर मशीन एक साल तक किराये पर लेने बारे तुरंत प्रभाव से विभागीय प्रस्ताव उपायुक्त को भेजें। खांडा गांव निवासी अशोक कुमार ने शिकायत की थी की वाटर सप्लाई की नई पाईप लाईन की लीकेज से उनके मकान को नुक्सान पहुंचा है इस पर राज्य मंत्री ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाकर मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार,पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र बिजरानिया, अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता, सफीदों के एसडीएम डॉ. आनंद कुमार शर्मा (आईएएस), जींद के एसडीएम डॉ. वेद प्रकाश, नरवाना के एसडीएम सुरेन्द्र कुमार, एसीयूटी दीपक कारवा,नगराधीश अमित कुमार, जिला परिषद की सीईओ डा. किरण सिंह,आरटीए प्रतीक हुड्डा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक प्रवीन कुमार, सीएमजीजीए साकेत शुभ व सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

रोहतक : सेक्टर 1 की मार्केट में एटीएम में कैश डालने आए गार्ड से बदमाशों ने करीब ढाई करोड़ रुपये लूट लिए। विरोध करने पर गार्ड को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर अर्बन एस्टेट पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की। घायल को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है। मामले के अनुसार, रमेश निवासी टिटौली अपने अन्य साथियों के साथ वैन में कैश लेकर एटीएम पर आया था। इसी दौरान कई वाहनों में सवार होकर बदमाश आए और कैश छीनने का प्रयास किया। गार्ड ने विरोध किया तो बदमाशों ने रमेश को गोली मार दी। घायल होने के बाद रमेश जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद बदमाश कैश लेकर फरार हो गए।  सेक्टर 1 चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाशों की तलाश की जा रही है। घायल को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौ. कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब व अभावग्रस्त विद्यार्थियों के लिए RTE लागू किया है जिसके 134A से अधिक अच्छे परिणाम होंगे। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए गरीब, जरूरतमंद विद्यार्थियों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2007 से 2014 में अपने कार्यकाल में 134A एक्ट के तहत कोई भी दाखिला नही किया जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार ने 134A के तहत हजारों दाखिले किए। कांग्रेस पार्टी के लोग मुद्दाहीन हो गए है अब उन्हें गरीब विद्यार्थियों को गुमराह करके राजनैतिक रोटी सेकने का काम मिल गया है जो कि न्याय संगत नही है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल बुधवार को देर सायं PWD रैस्ट हाऊस जगाधरी में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब, जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नही रहने दिया जाएगा। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक RTE के तहत दाखिला किया जाएगा। 8वीं कक्षा के बाद सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा और जिस परिवार की आर्थिक आए एक लाख, 80 हजार से कम है उसकी शिक्षा उन स्कूलों में मुफ्त होगी

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश में पहले 22 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल थे जिसे बढ़ाकर अब 138 कर दिया गया है और आने वाले साल में इनकी संख्या 500 तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 5 किलोमीटर के बाद एक सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी।

शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने कहा कि जिन विद्यार्थियो के 134A के तहत दाखिले हो गए है उनके दाखिले रद्द नही किए जाएंगे बल्कि उनकी फीस सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि 134A के तहत गत वर्ष 66,695 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था जिसमें से 21,577 का दाखिला कर दिया गया था व 11,706 विद्यार्थियों ने स्कूलों से कोई सम्पर्क नहीं किया और 12,000 का दाखिला नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस बार 47% दाखिले हो चुके हैं जबकि यह संख्या पिछले वर्ष 39% थी। उन्होंने कहा कि 134A के तहत विद्यार्थियों को घर से दूर दाखिला होता था जिन्हें स्कूलों तक जाने में काफी दिक्कत होती थी अब RTE के तहत घर के आसपास के स्कूलों में ही दाखिला मिलेगा, उन्हें किसी प्रकार की यातायात की सुविधा की जरूरत नही पड़ेेगी।

उन्होंने कहा कि 134A के तहत केवल 10% ही जरूरतमंद विद्यार्थियों के दाखिले होते थे परंतु अब RTE के तहत 25% विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेंगा। RTE में 60% खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी व अन्य खर्च स्थानीय सरकार वहन करेगी। यह फैसला हरियाणा सरकार ने जनहित में लिया है जबकि मुद्दाहीन कांग्रेस पार्टी के लोग इस जनहित के फैसले को मुद्दा बना रहे हैं, यह गरीब विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है।

इस मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनिष गर्ग, भाजपा मण्डल प्रभारी विपुल गर्ग भी उपस्थित रहे।

*अब प्राईवेट स्कूल 5% से अधिक नही बढ़ा सकेंगे फीस: कंवर पाल*

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने मीडिया को बताया कि हरियाणा सरकार ने सभी प्राईवेट स्कूलों को निर्देश दिए है कि कोई भी स्कूल 5% से अधिक फीस नही बढ़ा सकता। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। परंतु सरकार के इस निर्णय के खिलाफ स्कूल एसोसिएशन कोर्ट में चली गयी है। कोर्ट में जो भी होगा उसके बाद जनहित में फैसला लिया जाएगा।

*अब प्राईवेट स्कूल अपनी मर्जी से नही बदल सकेेंगे 5 वर्ष तक वर्दी: शिक्षा मंत्री*

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्राईवेट स्कूलों को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी मर्जी से पुस्तक नही लगा सकेंगे। जो भी NCERT का सलैबस होगा उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी इसकी अनुपालना के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल 5 वर्ष से पहले स्कूल की वर्दी चैंज नही करेंगा। इसके भी निर्देश दिए गए है।

*पहली कक्षा या इससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित: कंवर पाल*

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के अलाभप्रद व नि:शक्त बच्चों तथा 1 लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए प्रदेश के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पहली कक्षा एवं इससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें होंगी।

*मुख्यमंत्री ने RTE के निर्णय की दी स्वीकृति, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी देनी होगी वैबसाईट पर: शिक्षा मंत्री*

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने RTE के इस निर्णय को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई) 2009 के अनुभाग 12 (1) (सी) के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत लिया है। उन्होंने कहा कि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी 15 अप्रैल 2022 तक अपने स्कूल की वेबसाइट पर डालनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करनी होगी। ताकि अधिक से अधिक अभिभावकों को पता चल सकें।

*निजी स्कूलों को सीटों की आरक्षित सूची भेजनी होगी मौलिक शिक्षा अधिकारी को: कंवर पाल*

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने पत्रकारों को बताया कि जिन स्कूलों में RTE के तहत दाखिले होंगे, उन्हें आरक्षित सीटों की सूची निजी स्कूलों को अपने-अपने जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को यह जानकारी एम.आई.एस. पोर्टल पर देनी होगी, जिसका अवलोकन विभाग की वैबसाईट पर भी लिंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

*आवेदन के लिए 16 अप्रैल व दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई 2022: शिक्षा मंत्री*

चौधरी कंवर पाल ने पत्रकारों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों द्वारा निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने की तिथि 16 अप्रैल 2022, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, लॉटरी ड्रा करने की तिथि 29 अप्रैल, बच्चों के दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई और बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बच्चों को दाखिला देने की तिथि 10 मई से 14 मई 2022 तक है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए विद्यालय विभाग की वैबसाईट पर सम्पर्क कर सकते हैं।

इंडिया इंशयूरेन्स कंपनी लिमिटेड जींद ब्रांच 12 अप्रैल को लगाएगी रक्त दान शिविर : मनदीप नैन

जींद : ( संजय कुमार ) -युनाइटेड इंडिया इंशयूरेन्स कंपनी लिमिटेड जींद के स्कीम नंबर 6 स्थित शाखा कार्यलय मे कर्मचारी सर्वेयरव बिमा एजेंटो की मीटिंग की गई व निर्णय लिया गया कि 12 अप्रैल को स्वैच्छिकरक्तदान शिविर का आयोजन शाखा कार्यलय मे किया जाएगा इस अवसर पर शाखा प्रबंधक मनदीप नैन ने कहा कि इन्सान एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम समाज के लिए जितना सहयोग कर सकते हैं और रक्त की कमी से कोई जान नहीं जाने पाए इस लिए हमे जब भी मौका मिले रक्तदान करते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मनदीप नैन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करने के लिए आह्वान किया। यह रक्तदान शिविर दिल्ली की ब्लड बैंक समर्पण संस्थाके सहयोग से लगायाजा रहा है।  इस अवसर पर शाखा उप- प्रबंधक सुभाष, ललिता सैनी, नविनसिंगला, जय भगवान जैन, रघबीर चहल, रामबीर, राहुल वशिष्ट, गुरजीत पाहवा आदि उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ पर पहला हक केवल हरियाणा का हैं:अंकुश धरौदी

जींद/नरवाना : आज इनैलो छात्र इकाई इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन ने जिलाप्रधान अंकुश जागलान धरौदी की अध्यक्षता में के.एम.महाविद्यालय से विश्वकर्मा चौक तक पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर प्रस्ताव को पारित करने के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए विश्वकर्मा चौक पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का पुतला फूंका। 

जिलाप्रधान अंकुश धरौदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कि चंडीगढ़ पर सबसे पहला हक केवल हरियाणा का हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा व पंजाब का बंटवारा हुआ था वह भाषा के आधार पर हुआ था और चंडीगढ़ अंबाला से निकला हुआ हैं और इसका नाम भी माता चण्डिका के नाम पर रखा गया है जो हरियाणा में है।

जागलान का कहना है कि आज भी हिंदी भाषी गांव पंजाब के अंदर हैं जिनको पंजाब सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा को देना चाहिए इसके साथ साथ हरियाणा की जीवन रेखा एस.वाई. एल. नहर का निर्माण करवाकर हरियाणा के हक का पानी भी हरियाणा को प्रदान करें। इस मौके पर मौजूद रहे वरिष्ठ छात्र नेता मोहित बेलरखा ने कहा कि हम पंजाब सरकार के फैसले का विरोध करते हैं और उनकी इस हरकत की निंदा भी करते हैं।

उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ व एस.वाई.एल. के लिए पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ाई लड़ी हैं और आने वाले समय में भी इसी प्रकार हम हमारे हकों के लिए लड़ते रहेगें। छात्र नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पंजाब सरकार इस प्रस्ताव को वापिस नहीं लेती हैं तो और ना ही हरियाणा सरकार कुछ करती हैं तो इनैलो छात्र इकाई सड़को पर उतर कर धरना प्रदर्शन करेंगी और पंजाब सरकार व आम आदमी पार्टी के किसी नेता को हरियाणा में कोई प्रोग्राम नहीं करने देंगी। 

इस मौके पर सोनू ऊझाना, मिता दनौदा, राहुल मंगलपुर, सोनू मंगलपुर अमन ऊझाना, प्रदीप मोर, अमन दनौदा, सुमित दनौदा, रेम्स मोर, मौजी दनौदा, राहुल ऊझाना, सोकी मोर,तरसेम कमालपुर, रोहित राजपुत,अंकित मोर, दीपु चौपड़ा,दीपक सोढी आदि छात्र नेता मौजूद रहें।

 

दफ्तार की महिला कर्मचारी ने लगाया था आरोप- अश्लील हरकतें करता है, गंदे मैसेज भेजता है और विरोध करने पर देता है धमकी

जींद/ नरवाना :  नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को पुलिस ने उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है। ईओ के खिलाफ उनके दफ्तर की महिला कर्मचारी ने अश्लील हरकतें करने की शिकायत दी थी। महिला थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद वीरवार को ईओ को उनके कार्यालय से उठा लिया। नरवाना नगर परिषद कार्यालय की महिला कर्मचारी ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि कार्यकारी अधिकारी डा. सुरेश चौहान लंबे समय से उसे परेशान कर रहा है। वह उसके मोबाइल पर गंदे और अश्लील संदेश भेजता है। यही नहीं, उस पर ज्यादा काम करने का दबाव भी डाला जाता है। जब भी उसने ईओ की हरकतों का विरोध किया तो उसने बड़ा अंजाम भुगतने की धमकी दी। अब सारी हदें पार होने पर उसने महिला थाना पुलिस में शिकायत दी है। 

*पुलिस ने दफ्तर से उठाया*

महिला थाना पुलिस ने नगर परिषद कार्यालय की महिला कर्मचारी की शिकायत मिलने पर कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुरेश चौहान के खिलाफ छेड़छाड़ सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया और उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। जींद मुख्यालय पर महिला थाना प्रभारी गीता ने बताया कि अभी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

*ईओ का विवादों से रहा है लंबा नाता*

हरियाणा सरकार ने पिछले साल मई में जींद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रहते हुए डा. सुरेश चौहान को सस्पेंड कर दिया था।

नरवाना नगर परिषद में रहते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई अनियमितता में उनकी लापरवाही सामने आई थी। जिसकी जांच पिछले साल तत्कालीन जिला नगर आयुक्त डा. सुशील कुमार ने की थी और मुख्यालय को उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

वर्ष 2020 में जींद नगर परिषद प्रधान पूनम सैनी के पति बीजेपी नेता जवाहर सैनी के साथ विवाद हुआ था।

चंडीगढ़ : हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को वर्ष 1991 से 1993 तक झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के सेक्टर -2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने के लिए मिशन 'वचनपूर्ति' का शुभारंभ किया। इससे अब इन परिवारों का तीन दशक का लंबा इंतजार खत्म हुआ।

सीएम ने कहा कि 1991-1993 के दौरान कांग्रेस के कार्यकाल में जमीन खरीदने वाले कश्मीरी पंडितों के परिवारों का इंतजार आखिरकार आज खत्म हो गया है। इन 30 वर्षों में इन परिवारों ने अपनी जमीन पाने की उम्मीद लगभग खो ही दी थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 में कुछ उपयुक्त संशोधन करने के बाद, कुछ भूखंड कश्मीरी पंडितों के पक्ष में जारी किए गए थे। लेकिन जिन परिवारों को उस समय जमीन नहीं मिली उन्हें करीब तीन दशक तक इंतजार करना पड़ा।

उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल, 2022 को उस समय दर्ज किए गए जमीन के माप के सत्यापन के बाद ड्रा के माध्यम से उन्हें इस हक की अदाएगी की गई और आज 182 परिवारों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे गए हैं। इसके अलावा, कुछ परिवारों को उनकी जमीन पहले ही मिल चुकी है। इस प्रकार, आज तक इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 209 परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति की गई है।

सीएम मनोहर लाल मिशन वचनपूर्ति का शुभारंभ करते हुए।

यह 'वचनपूर्ति' मिशन विपक्ष के झूठे दावों का करारा जवाब है

सीएम ने कहा कि यह वचनपूर्ति मिशन विपक्ष के उन दावों का करारा जवाब है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान राज्य सरकार ने कश्मीरी पंडित परिवारों को दी जाने वाली 5000 रुपए की वित्तीय सहायता रोक दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 5000 रुपए देने की योजना के नियम हमारे द्वारा नहीं बल्कि कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए थे, जिसके तहत ऐसे किसी भी परिवार को आवेदन करने की तिथि से 5 साल की अवधि तक ही यह राशि मिलेगी।

उन्होंने बताया कि कुल पांच परिवारों में से आज केवल एक परिवार को यह सहायता मिल रही है, क्योंकि इसके अभी तक पांच साल पूरे नहीं हुए हैं, जबकि बाकी परिवारों का पांच साल का मानदंड पूरा हो गया है।

*सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 26 हजार परिवार बाहर*

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से जोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वे सभी जिलों में किया जा रहा है। अभी तक यह सर्वे सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में पूरा हुआ है। इन दोनों जिलों में लगभग 80 हजार नए राशन कार्ड बने हैं। धीरे-धीरे दूसरे जिलों में सर्वे पूरा होने पर डाटा सामने आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए से कम आय वाले परिवारों की वैरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। सर्वे के बाद सिरसा में 46 हजार और कुरुक्षेत्र में 33 हजार नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे में जिन परिवारों की आय ज्यादा मिली, उनके राशन कार्ड स्वतः ही कट गए हैं। ऐसे सिरसा में 10 हजार और कुरुक्षेत्र में 16 हजार परिवार हैं।

*भ्रष्टाचारियों की बनाई जा रही है सूची*

उन्होंने कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार के खत्म होने के दावे हवाई बातें है। जब जनता कहेगी, तब माना जाएगा। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। स्टेट विजिलेंस कमेटी का डिविजन लेवल तक विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तर पर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक नकल के 71 मामलों में 600 से ऊपर लोगों को पकड़ा है।

चंडीगढ़ : डेरा मुखी गुरमीत को हरियाणा सरकार ने 21 दिनों की जो फरलो दी गई थी, उसके खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को जो फैसला सुरक्षित रखा था उस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भविष्य में डेरा प्रमुख को फलों देने के बारे में कुछ दिशा-निर्देश भी दिए। डेरा प्रमुख को दी गई फरलो के खिलाफ पटियाला के परमजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए डेरा प्रमुख को फरलो दी गई है। डेरा प्रमुख एक संगीन अपराधी है, इसलिए उसे दी गई फरलो रद्द की जाए। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा था कि डेरा मुखी पर हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया है, इन मामलों में उसे सहअभियुक्तों के साथ साजिश रचने का आरोप था, इसलिए उसे हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। जेल में डेरा मुखी के व्यव्हार को देखते हुए और इस पर क़ानूनी राय लेने के बाद ही फरलो दी गई थी। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि डेरा मुखी पहले ही कई संगीन अपराधों का दोषी करार दिया जा चुका है और सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। इसके अलावा उसके खिलाफ कुछ अन्य आपराधिक मामले अभी अदालतों में चल रहे हैं। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी को सात फरवरी से 27 फरवरी तक 21 दिनों की फरलो दिए जाने के आदेश दे दिए जोकि पूरी तरह से गलत है। आरोप लगाया है कि पंजाब विधान सभा के 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में ठीक इन चुनावों से पहले डेरा मुखी को फरलो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही दी गई है।

हरियाणा प्रदेश का कोई भी प्राइवेट स्कूल अब विद्यार्थियों को किसी खास दुकान से किताबें , वर्दी या अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नही कर सकता।।

होगी कड़ी कार्रवाई , शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश।।