जे.सी. बोस विश्वविद्यालय ने एनईपी-2020 के प्रमुख प्रावधानों के साथ दाखिला कार्यक्रम की घोषणा की

चंडीगढ़ - जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के प्रमुख प्रावधानों को शामिल करते हुए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए दाखिला कार्यक्रम की घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने एडमिशन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून, 2023 है।

एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण पहल करते हुए विश्वविद्यालय ने तीन और चार वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री व एग्जिट विकल्पों की सुविधा मिलेगी तथा उन्हें ऑनर्स तथा ऑनर्स विद रिसर्च में चार वर्षीय स्नातक डिग्री का अवसर मिलेगा। हालांकि, विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षीय स्नातक डिग्री का विकल्प भी खुला रहेगा। इसके अलावा, विद्यार्थियों को अपनी मुख्य डिग्री के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी माइनर डिग्री पाठ्यक्रम को चुनने का विकल्प भी मिलेगा। एनईपी-2020 के प्रावधानों को सत्र 2023-24 से विश्वविद्यालय के साथ-साथ सभी संबद्ध कॉलेजों में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय आगामी सत्र से बीएससी (विजुअल कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी) के रूप में नया पाठ्यक्रम भी शुरू करने जा रहा है।

छात्र-केंद्रित नई पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कुलपति प्रो सुशील कुमार तोमर ने कहा कि नई व्यवस्था विद्यार्थियों को अधिक लचीलापन और विविध विकल्प प्रदान करेगी। ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च, और माइनर-डिग्री प्रोग्राम को शामिल करने के विकल्प प्रदान करके, विश्वविद्यालय शिक्षा को और अधिक व्यवहारिक तथा विद्यार्थियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था में लचीलेपन से विद्यार्थियों के सीखने के दायरे में विस्तार होगा तथा उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एनईपी 2020 के क्रियान्वयन तथा विद्यार्थियों के लिए समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निदेशक (एडमिशन) प्रो. आशुतोष निगम ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों सहित 60 से अधिक पाठ्यक्रमों में दाखिले की पेशकश कर रहा है। एनईपी-2020 पहल के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि तीन एवं चार साल के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री व एग्जिट विकल्प मिलेंगे। प्रथम वर्ष के पूरा होने पर, एग्जिट विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को यूजी सर्टिफिकेट दिया जायेगा। इसी तरह दूसरे वर्ष के बाद एग्जिट विकल्प चुनने वालों को यूजी डिप्लोमा प्राप्त होगा। हालांकि, ऐसे विद्यार्थियों को पहले और दूसरे वर्ष के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान चार-चार क्रेडिट का एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी पूरा करना होगा। इसके उपरांत न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए 3-वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को यूजी डिग्री प्रदान की जायेगी। एग्जिट विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को तीन साल के भीतर डिग्री प्रोग्राम में फिर से प्रवेश करने और सात साल की कुल अधिकतम अवधि के भीतर डिग्री पूरी करने का विकल्प होगा।

प्रो. निगम ने बताया कि चार वर्षीय यूजी ऑनर्स की डिग्री उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जो न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 4 साल के डिग्री पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। पहले छह सेमेस्टर में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चौथे वर्ष के दौरान स्नातक स्तर पर शोध करने (ऑनर्स विद रिसर्च) का अवसर मिलेगा जोकि एक संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने प्रमुख विषय में किसी शोध परियोजना या शोध प्रबंध पर काम करेंगे।

बीटेक दाखिलों को लेकर प्रो. निगम ने स्पष्ट किया कि सभी बीटेक पाठ्यक्रमों में दाखिला हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसायटी (एचएसटीईएस) द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा तथा इसका कार्यक्रम एचएसटीईएस की वेबसाइट www.hstes.org.in पर उपलब्ध रहेगा। हालांकि विज्ञान, प्रबंधन एवं कला से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रमों और सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला विश्वविद्यालय स्तर पर होगा।

विश्वविद्यालय ने दाखिला संबंधी पूछताछ के लिए दाखिला हेल्पलाइन नंबर 7428954273 और ई-मेल admissionhelp@jcboseust.ac.in भी शुरू किया है। पात्रता मानदंड, सीटों की संख्या और प्रवेश परीक्षा के लिए कार्यक्रम से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ दाखिला विवरणिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jcboseust.ac.in पर देखी जा सकती है।

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने सभी बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन (एचआरएमएस) को अपनाने और 30 जून 2023 तक एचआरएमएस पर अपने कर्मचारियों के डेटा को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि कुछ बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों ने अभी तक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन (एचआरएमएस) का उपयोग नहीं किया है और अपने कर्मचारियों के डेटा को अपडेट नहीं किया है। इसलिए उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और जल्द से जल्द कर्मचारियों के डेटा को अपडेट किया जाए।

शिकायतों पर कार्यवाही न करने पर ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने जींद नगर परिषद के ईओ को निलंबित करने व विजिलेंस जांच के दिए आदेश

जींद - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लंबित पड़ी शिकायतों पर जींद नगर परिषद के ईओ द्वारा कार्यवाही न करने व संतोषजनक जवाब न देने पर निलंबित करने व विजिलेंस जांच के आदेश दिए। उन्होंने सफीदों नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की प्राइवेट बस संचालकों द्वारा बस न रोकने व दुर्व्यवहार करने की शिकायत पर भी संज्ञान लेते हुए बस को इंपाउंड करने व चालक एवं परिचालक पर एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह आज जिला जींद में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

ऊर्जा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन साधारण की आने वाली शिकायतों का त्वरित आधार पर समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जींद को जिला में महिलाओं की सुरक्षा व शरारती तत्वों से निपटने के लिए पार्क, महिला कॉलेज व अन्य विद्यालयों के सामने पीसीआर की निरंतर गश्त लगाने के निर्देश दिए।

मनोहरपुर गांव की सरपंच द्वारा सीजनल मंडी में बिजली के खंभों की शिकायत पर मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्राम पंचायत से तालमेल बैठाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए ताकि ताकि गांव में विकास कार्यो को गति मिल सके।

राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 15 अगस्त तक मांगे आवेदन

चण्डीगढ़ - भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी,2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी सिफारिशें देने हेतु राज्य के पात्र नागरिकों से 15 अगस्त,2023 तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें पॉलिटिक्ल ब्रांच- cae@ary.gov.in और politicalbranch@gmail.com  पर 15 अगस्त, 2023 तक भेजी जानी चाहिए। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें शुरू की दी गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर,2023 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

प्रवक्ता ने बताया कि पद्म पुरस्कार नामत: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है तथा ये कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सभी लोग इन पुरस्कारों के पात्र हैं चाहे उनका कोई पंथ, व्यवसाय, पद या लिंग हो। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोडक़र अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल हैं, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपुल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नामांकन करने वाले व्यक्ति एक व्याख्यात्मक प्रशस्ति-पत्र (अधिकतम 800 शब्द)जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और अन्य उपलब्धियों/सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत किया गया हो। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग लोगों तथा समाज की नि:स्वार्थ सेवा करने वाले लोगों में से उन प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान हेतु मिलकर प्रयास किये जाये, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान की हकदार हैं।

इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://mha.gov.in और पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx  लिंक के साथ उपलब्ध हैं।

एनआईसीडीसी से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मिलेगी मदद- मनोहर लाल

चंडीगढ़- केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री सुमन बेरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग मंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

नांगल चौधरी में बन रहा इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और आईएमसी, हिसार के पूरा होने से उद्योगों को मिलेगा काफी फायदा

बैठक के दौरान श्री मनोहर लाल ने राज्य की दो बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून माह तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इंटर्नल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही ईपीसी टेंडर जारी कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के साथ-साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है। इसके लिए सीएलयू के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। पर्यावरण क्लीयरेंस की प्रक्रियाओं को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं हरियाणा राज्य के लिए बेहद महत्वाकांक्षी हैं और इन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, यह परियोजनाएं विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में निवेश बढ़ाने में भी सक्षम होंगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि कलानौर, यमुनानगर में इनलैंड कंटेनर डिपो के लिए राज्य सरकार जल्द ही डीपीआर केंद्र को भेजेगी ताकि इस परियोजना पर भी काम शुरू हो सके।

एनआईसीडीसी से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीसी) से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करेगी।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री शेखर विद्यार्थी और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अनिल विज बोले- प्रदेश में कबूतरबाजी गंभीर समस्या; जल्द लगाम लगाई जाएगी

अंबाला : हरियाणा में बढ़ते कबूतरबाजी के मामलों को देख प्रदेश सरकार सख्त कदम उठा रही है। अब प्रदेशभर के इमिग्रेशन सेंटर कानूनी दायरे में आएंगे। सरकार कानून बनाने के लिए मंथन भी कर रही है। गृहमंत्री अनिल विज द्वारा गठित की गई SIT ने अब तक 160 मुकदमे दर्ज कर 45 लोगों को गिरफ्तार किया है।

विज ने कहा कि कबूतरबाजी एक गंभीर समस्या है और हम चाहते हैं कि इमिग्रेशन सेंटरों पर भी कोई न कोई पाबंदी हो। इसके लिए कानून बने और आसपास के प्रदेशों व केंद्र का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि इसके लिए कानून बनाकर इन सेंटरों पर लगाम लगाई जा सके।

*विज बोले- जल्द बनाएंगे कानून*

विज ने कहा इमिग्रेशन सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही कानून भी बनाया जाएगा, ताकि कबूतरबाजी के मामलों को रोका जा सके। उन्होंने पहले भी कबूतरबाजी के मामलों को रोकने के लिए IG भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में SIT बनाई थी और लगभग 550 लोगों को कबूतरबाजी के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था।

अब दोबारा 17 अप्रैल 2023 को अंबाला रेंज के IG शिवास कबिराज की अध्यक्षता में SIT बनाई गई है, जिसमें अंबाला और कैथल SP को शामिल किया गया है।

रोहतक का जाट कॉलेज।

हरियाणा में 12वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला लेने का इंतजार था। अब उच्चतर शिक्षा विभाग ने एडमिशन शेड्यूल जारी करके विद्यार्थियों के इस इंतजार को भी खत्म कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार, पहले कॉलेजों द्वारा अपनी प्रोफाइल भरनी है। जिसमें कॉलेज की फीस, सब्जेक्ट, सीटों आदि से संबंधित जानकारी अपलोड की जाएगी।

वहीं विद्यार्थी 5 जून से दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस बाद आवेदनों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी। अगर किसी विद्यार्थी के आवेदन में कमी पाई जाती है तो उसे सूचित किया जाएगा ताकि वह समय रहे अपनी गलती सुधार सके। वहीं एक जुलाई से मेरिट लिस्ट जारी होनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश की बात करें तो कुल 335 डिग्री कॉलेज हैं।

100 रुपए देनी होगी आवेदन फीस

ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए छात्रों के लिए आवेदन फीस 100 रुपए रखी गई है। पहले सप्ताह के दौरान ओपन काउंसिलिंग के लिए लेट फीस 100 रुपए रहेगी। वहीं ओपन काउंसिलिंग के दूसरे सप्ताह के दौरान 100 रुपए के अतिरिक्त 100 रुपए प्रति दिन फीस ली जाएगी।

वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी को लेकर ACS ने किया था तलब; न जाने पर हुई कार्रवाई|

हरियाणा के शिक्षा विभाग ने नूंह जिले की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) एवं डाइट नगीना की प्रिंसिपल सरोज दहिया, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) नूंह एवं प्रिंसिपल जेबीटी सेंटर फिरोजपुर नमक अब्दुल मजीद और फिरोजपुर झिरका के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) एवं प्रिंसिपल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्रजीत सिंह मजोका को सस्पेंड कर दिया है। एक साथ तीन बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

*आदेशों को किया अनदेखा*

तीनों शिक्षा अधिकारियों पर सेवा नियम रूल 5 के तहत कार्रवाई हुई है। बताया गया है कि मौलिक मुख्याध्यापक और टीजीटी अध्यापकों की वरिष्ठता को लेकर हाईकोर्ट में केस विचाराधीन है। इस मामले में इन तीनों अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने इसे अनदेखा कर दिया था। इसी को लेकर इन पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। सस्पेंशन के दौरान ये जिला मुख्यालय में तैनात होंगे।

*वरिष्ठता सूची पर है विवाद*

जानकारी के अनुसार मेवात कैडर की टीजीटी/मौलिक मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची जोकि 14 सितंबर 2021 में तैयार की गई थी। 1 जून 2022 के आधार पर कुछ अन्य कर्मचारियों को शामिल कर इसे फाइनल कर दिया गया था। मेवात कैडर के टीजीटी/मौलिक मुख्याध्यापक की वरिष्ठता में गड़बड़ होने को लेकर एक मौलिक मुख्याध्यापक ने वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

*हाईकोर्ट में देना है ACS को जवाब*

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से 31 मई तक इसको लेकर जवाब तलब किया था। वही हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के एसीएस से यह भी पूछा था कि गलत सूची तैयार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

*तीनों को किया था तलब*

DEO परमजीत सिंह चहल ने बताया कि हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए एसीएस ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सरोज दहिया, नूंह खंड शिक्षा अधिकारी अब्दुल मजीद और फिरोजपुर झिरका के खंड शिक्षा अधिकारी इंद्रजीत सिंह मजोका को तलब किया था। एसीएस के आदेश के बाद भी कोई अधिकारी जांच में शामिल होने नहीं पहुंचा। इस पर तीनों अधिकारियों को रूल 5 के तहत सस्पेंड किया गया है।

मौसम विभाग का येलो अलर्ट; गरज-चमक के साथ बारिश, 40 डिग्री से नीचे रहेगा पारा|

हरियाणा में मौसम विभाग ने 3 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी।

हरियाणा में अभी 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान गरज और चमक के साथ बारिश होगी। दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है।

*24 घंटे में बारिश के आंकड़ों को यदि हम देखे तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 82.0 MM बारिश रिकॉर्ड की गई है।*

6 जिलों में खूब हुई बारिश

हरियाणा में 24 घंटे के दौरान 6 जिलों में खूब बारिश हुई। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 82 MM बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद कुरुक्षेत्र में 60.0 MM बारिश हुई। तीसरे नंबर पर अंबाला में 24.5 MM बारिश दर्ज की गई। यमुनानगर में 28.5, करनाल में 14.0 MM बारिश और करनाल में 1.0 MM बारिश रिकॉर्ड की । धान की रोपाई पर पड़ेगा असर

हरियाणा में सामान्य से बारिश कम होने का सबसे ज्यादा असर 15 जून से होने वाली धान की रोपाई पर पड़ेगा। राज्य में इस बार 12 से 15 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई होनी है। बारिश कम होने के कारण तय लक्ष्य में कमी आएगी या देरी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि जून में कम होने वाली बारिश की भरपाई आने वाले महीनों में हो जाएगी।

पारे में होगी 1% की बढ़ोतरी

जून में पारा 45 के पार पहुंचेगा। इसकी वजह बारिश कम होना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार अधिकतम पारे में सामान्य से 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तेज गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग गाइड लाइन पहले ही जारी कर चुका है। बच्चों और बुजुर्गों को विभाग की ओर से घर में रहने की सलाह दी गई है।

हरियाणा ओपन स्कूल की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। इसके बाद लेट फीस के साथ परीक्षार्थी 16 से 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। ओपन की सेकेंडरी सीटीपी और बाकी विषयों के परीक्षार्थियों के लिए 1100 रुपए और रि-अपीयर के साथ अंक सुधार के लिए 1000 रुपए फीस तय की गई है।

*इसके अलावा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए 100 रुपए अतिरिक्त फीस रखी गई है।*

एक हजार तक देनी होगी लेट फीस

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से लेट फीस 1000 रुपए तक तय की गई है। परीक्षार्थी 30 मई से 18 जून तक अपनी एग्जाम फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद यदि वह 30 जून तक फीस जमा करते हैं तो उन्हें 300 रुपए लेट फीस देनी होगी। 15 जून तक लेट फीस देने के लिए 1000 रुपए का शुल्क बोर्ड की ओर से निर्धारित किया गया है।

12 वीं के लिए 1150 एग्जाम फीस

बोर्ड की ओर से 12वीं सीटीपी व अतिरिक्त विषय के परीक्षार्थियों के लिए 1150 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। अंक सुधार व पूर्व विषय के अंक सुधार कैटेगरी के लिए 1050 रुपए की फीस तय की गई है। यदि परीक्षा विलंब शुल्क नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें 30 मई से 18 जून तक आवेदन करना होगा। इसके बाद उन्हें 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए लेट फीस देनी होगी।

1 जून से 2 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल; कल जारी होगा लेटर|

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुटि्टयों की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सूबे में 32 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। 1 जून से 2 जुलाई तक स्कूलों में छुटि्टयां रहेंगी। 3 जुलाई को स्कूल खोले जाएंगे। संभावना है कि गर्मियों की छुट्‌टी को लेकर गुरुवार को शिक्षा विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी कर दे। हरियाणा की स्कूलों में समय वेकेशन 30 दिनों का होता आया है।

यह समर वेकेशन 1 जून से 30 जून तक होता था, ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस साल भी हरियाणा में 30 दिनों के लिए स्कूल 1 जून से 30 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि अभी तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्ट‍ियों की तारीख घोषि‍त नहीं की हैं।

जून में 45 पार होगा पारा

वैसे हरियाणा में अभी तक गर्मी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाई हैं, लेकिन 1 जून के बाद गर्मी अपने प्रचंड रूप में दिखेगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग के अनुसार, इस बार हरियाणा में 92% बारिश कम होने के आसार हैं। ऐसे में यहां दिन और रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान कुछ शहरों का 45 डिग्री के पार जाने की भी संभावना है। ऐसे में स्कूलों को बंद रखना बेहद जरूरी है।

पंजाब में बंद हो चुके स्कूल

पंजाब सरकार द्वारा 2023 के लिए गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया जा चुका है। राज्य में सरकारी स्कूलों में एक जून से 2 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के लिए एक पत्र भी जारी किया है।

53 करोड़ का आएगा खर्च, 5 जिलों को फायदा; हिसार एलिवेटिड रोड का काम भी होगा शुरू|

हरियाणा में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने दो और सड़कों को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों के निर्माण में 53 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि इन सड़कों के निर्माण से सूबे के 5 जिलों को सीधा फायदा पहुंचेगा। डिप्टी सीएम ने इन दोनों प्रोजेक्टों को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की है। झज्जर से बादली तक की सड़क में 19 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह सड़क 18 किलोमीटर लंबी होगी।

वहीं रेवाड़ी-सोहना-पलवल NH-919 सड़क का भी हरियाणा सरकार विस्तार करेगी। 23 किलोमीटर की इस सड़क पर लगभग 34 करोड़ रुपए का खर्च होगा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दोनों सड़कों पर जल्दी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से चर्चा करते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला।

हिसार एलिवेटिड रोड का शुरू होगा काम

दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिसार में एलिवेटिड-रोड के कार्य के प्रथम चरण को जल्द शुरू करें ताकि शहर को भारी ट्रैफिक से होने वाली परेशानियों से मुक्त किया जा सके। उन्होंने इस कार्य को चरणबद्ध तरीक़े से तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की।

एलिवेटिड रोड पर 723 करोड़ का आएगा खर्च

दुष्यंत चौटाला ने बैठक के बाद बताया कि हिसार में पुराने ‘दिल्ली-हिसार- सिरसा रोड़’ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। यह रोड़ सिरसा चुंगी से लेकर जिंदल फैक्ट्री के पास फ्लाईओवर तक बनेगा। इसमें 7 एंट्री पाॅइंट तथा 7 एग्जिट पाॅइंट होंगे।

रास्ते में आने वाले सेक्टर-14, बस स्टैंड, नागोरी गेट, पुलिस लाइन एरिया, अर्बन एस्टेट, डाबड़ा चौक, मॉडल टाउन, सेक्टर 9-11 क्षेत्र में लोगों को वाहनों के जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस एलिवेटेड रोड पर करीब 723 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है।

10 से बढ़ाकर 30% की ब्याज छूट; 31 जुलाई तक ही मिलेगा योजना का लाभ|

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी।

*जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।*

स्ट्रीम लाइन में हो चुका टैक्स

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से आह्वान किया कि वे बकाएदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें, ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।

विकास कार्यों में आएगी तेजी

जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं, ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।

एनुअल टैक्स वसूलती है सरकार

प्रॉपर्टी टैक्स एक वार्षिक टैक्स है, जो पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टीज पर लगाया जाता है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नागरिक अवसंरचना की देखरेख के लिए किया जाता है।

तैयारी में जुटी सरकार; CS की विभागों से मीटिंग, NH से कनेक्ट होगी प्रोजेक्ट रोड|

हरियाणा में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव स्थित उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई संभवतः जून 2028 में काम करना शुरू कर देगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार और गोरखपुर हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना (GHAVP) के अधिकारियों के समन्वय के संबंध में हुई बैठक में दी गई।

कौशल ने बैठक में बिजली अधिकारियों को उच्च ट्रांसमिशन, कम क्षमता की लाइनों के स्थानांतरण कार्य में तेजी लाने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना को वैकल्पिक स्रोत से संयंत्र स्थल तक 33 केवी बिजली कनेक्शन प्रदान करने का निर्देश दिये।

नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए बनेगी सड़कें

मीटिंग में मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और फतेहाबाद जिला प्रशासन को परियोजना स्थलों को सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडने के लिए संयुक्त अध्ययन करने का निर्देश दिये। इस पहुंच मार्ग से स्थल तक भारी लिफ्टें और मशीनरी के परिवहन की सुगम सुविधा होगी। परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए GHAVP के परियोजना निदेशक निरंजन कुमार मित्तल ने बताया कि भूमि सुधार का 74 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, पहली इकाई के लिए एंड शील्ड और स्टीम जनरेटर जैसे महत्वपूर्ण रिएक्टर उपकरण साइट स्थल पर पहुंच गए हैं।

39.08 करोड़ से हो चुके काम

परमाणु संयत्र गोरखपुर में पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से अब तक 39.08 करोड रुपये का निवेश किया गया है। इस राशि से काजलहेड़ी से गोरखपुर तक फतेहाबाद नहर शाखा के बाएं किनारे पर पक्की सड़क का निर्माण, स्कूलों में कक्षाएं, लैब, पुस्तकालयों और शौचालयों की स्थापना, गौशाला का निर्माण, काजलहेड़ी में कछुआ संरक्षण पार्क का निर्माण, मुफ्त इलाज और दवाओं के वितरण के लिए एक मोबाइल मेडिकल वैन की व्यवस्था करने जैसी विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्य शामिल हैं।

लास्ट स्टेज में टाउनशिप वर्क

कौशल ने कहा कि अग्रोहा में बन रही आवासीय टाउनशिप एवं आठ बहुमंजिला आवासीय टावरों एवं संबंधित सुविधाओं के निर्माण की प्रगति का कार्य अग्रिम चरण में है जिसे जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विनीत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत अनिल मलिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग एके सिंह, प्रबंध निदेशक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड मोहम्मद शाईन व हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना गोरखपुर के अधिकारी उपस्थित थे।

पैक्स बैंक और हैफेड भंडारण का करेंगे उद्घाटन; अब दूसरे जिलों में नहीं भेजना पड़ेगा अनाज|

केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह।

हरियाणा के रेवाड़ी शहर से सटे गांव रामपुरा में 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैफेड भंडारण और राजियाकी में बने पैक्स बैंक का उद्घाटन मंगलवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल भी मौजूद रहेंगे। दोनों प्रोजेक्ट अलग-अलग गांव में है, लेकिन समारोह संयुक्त रूप से गांव राजियाकी में 11 बजे शुरू होगा।

गांव रामपुरा में बनाए गए हैफेड भंडारण की क्षमता 14194 एमटी की है। इससे पहले जिले में हैफेड के पास करीब 7 हजार एमटी भंडारण की व्यवस्था थी। अब अधिक अनाज का भंडारण रेवाड़ी में भी हो सकेगा और दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे पहले पानीपत, सोनीपत और जींद के अलावा दूसरे जिलों में अनाज का भंडारण करना पड़ता था।

अधिकारियों की बैठक भी लेंगे

दोपहर 12 बजे केन्द्रीय मंत्री सीधे रेवाड़ी शहर पहुंचेंगे। यहां वे PWD रेस्ट हाउस में सिंचाई विभाग से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। केन्द्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से भी विशेष तैयारियां की गई है।

एनएचएआई का फुटपाथ बनाने से इनकार, विकास नगर बूस्टिंग की क्षमता न बढ़ने से नाले का निर्माण अटका|

राेहतक चाैक से बस स्टैंड तक फाेरलेन मार्ग के एक तरफ की सड़क, यहां सीसी राेड का निर्माण किया जाना और फाेरलेन मार्ग के तरफ का किया गया राेड निर्माण और कच्ची फुटपाथ, यहां नाले का निर्माण भी नहीं किया गया है।

दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे 709 ई पर पालुवास माेड़ से राेहतक चाैक तक निर्माणाधीन लगभग 4 किलाेमीटर लंबे फाेरलेन मार्ग के दाेनाें तरफ फुटपाथ निर्माण का कार्य अटक गया है। एनएचएआई ने फुटपाथ निर्माण करने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा विकास नगर बूस्टिंग स्टेशन की क्षमता न बढ़ने से यहां नाले का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हाे पा रहा है।

एनएचएआई पालुवास माेड़ से राेहतक चाैक तथा राेहतक चाैक से लाेहारू राेड ओवरब्रिज तक लगभग 11 किलाेमीटर लंबे मार्ग का निर्माण करवा रही है। जिस पर लगभग 27 कराेड़ की लागत आएगी। अधिकतर मार्ग काे सीसी बनाया जा रहा है। विशेषकर पालुवास माेड़ से राेहतक चाैक तक लगभग 4 किलाेमीटर लंबा सीसी राेड का निर्माण अंतिम चरण में है। लेकिन इस 4 किलाेमीटर लंबे सड़क के दाेनाें तरफ 10 से 20 फुट चाैड़ी फुटपाथ है।

बताया जा रहा है कि एनएचएआई ने इस फुटपाथ का निर्माण करने से हाथ खड़े कर दिए है। जबकि बीएंडआर व एनएच के अधीन यह मार्ग नहीं है। ऐसे में फुटपाथ का निर्माण अटक गया है जबकि यहां निर्माणाधीन सीसी राेड फुटपाथ से दाे से तीन फुट ऊंचा हाे गया है। इसके कारण आसपास के नागिरकाें काे वाहनाें चालकाें काे भी परेशानी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

*सरकार के पास भेजना हाेगा 3 कराेड़ का एस्टीमेट*

पालुवास माेड़ से राेहतक चाैक तक सड़क मार्ग की फुटपाथ का निर्माण नगरपरिषद करवा सकती है। लेकिन यह तभी संभव हाे पाएगा जब संबंधित विभाग नगरपरिषद काे इस कार्य के लिए एनओसी जारी करे। इसके लिए बाकायदा नगरपरिषद ने संबंधित विभाग से एनओसी के लिए पत्र भी लिखा है लेकिन अभी तक इस संबंध में काेई कार्रवाई नहीं की गई है।

विकास नगर डिस्पाेजल का निर्माण जनस्वास्थ्य विभाग इसका निर्माण करवा सकता है। इसके लिए विभाग काे सरकार के पास तीन कराेड़ की राशि का एस्टीमेट सरकार के पास भेजना हाेगा। इसके बाद सरकार राशि स्वीकृत कर डिस्पाेजल की क्षमता काे बढ़वा सकती है।

*3 करोड़ की मांगी राशि*

पालुवास माेड़ से राेहतक चाैक सड़क के दाेनाें तरफ नाले का निर्माण किया जाना है। जिसका निर्माण एनएचएआई द्वारा किया जाएगा। लेकिन नाले की निकासी विकास नगर स्थित बूस्टिंग स्टेशन में किया जाएगा। जबकि बूस्टिंग स्टेशन की क्षमता पहले से ही कम है और क्षमता बढ़ाने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग ने एनएचएआई से 3 कराेड़ की राशि की मांग की है। लेकिन एनएचएआई ने राशि देने से भी इंकार कर दिया है। जबकि बूस्टिंग स्टेशन की क्षमता नहीं बढ़ेगी अतिरिक्त पानी की निकासी नहीं हाे पाएगी, इसलिए नाले का निर्माण भी शुरू नहीं हाे पा रहा है।

*सालभर में बनेगा डिस्पोजल*

अगर विभाग बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करवाए ताे उसे एस्टीमेट बनाकर सरकार के पास भेजने, सरकारी स्वीकृति, राशि जारी हाेने तथा टेंडर जारी कर कार्य शुरू हाेने व कार्य पूरा हाेने में लगभग एक साल का समय लग जाएगा। तब तक उक्त क्षेत्र के दूषित पानी की निकासी की काेई व्यवस्था नहीं है। एेसे में यह पानी फुटपाथ पर ही जमा रहेगा।

*विभाग को भेजा पत्र*

"राेहतक राेड क्षेत्र में निर्माणाधीन सीसी राेड के दाेनाें तरफ फुटपाथ का निर्माण नगरपरिषद करवा सकती है लेकिन इसके लिए संबंधित विभाग काे पहले एनओसी देनी हाेगी। इसके लिए नगरपरिषद ने विभाग काे पत्र लिखा है लेकिन एनओसी नहीं मिली है।''

-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि एवं पार्षद, नगरपरिषद।

हरियाणा में नहीं होंगे इमिग्रेशन फ्रॉड:SIT ने बनाया फुलप्रूफ प्लान; एजेंटों को 25 लाख बैंक गारंटी देनी होगी; SP के पास जमा होंगे डॉक्यूमेंट्स

चंडीगढ़ : हरियाणा में एजेंट अब इमिग्रेशन फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गठित एक स्पेशल टास्क फोर्स (SIT) ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। SIT ने इमिग्रेशन एजेंटों के लिए 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसका एक प्रस्ताव हरियाणा पुलिस को भी सौंपा है। बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट एजेंटों को जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को जमा कराने होंगे। इससे फ्रॉड होने पर कोई भी राशि आसानी से बरामद की जा सके।

वर्तमान में फ्रॉड होने के बाद एजेंट कोई निशान नहीं छोड़ते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।

*हरियाणा सरकार को भी भेजा प्रस्ताव*

अंबाला रेंज के IG सिबास कबीराज की अध्यक्षता वाली SIT टीम ने प्रस्ताव का एक मसौदा राज्य पुलिस को सौंप दिया है। इसके बाद यह प्रस्ताव पुलिस विभाग के जरिए राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने इमिग्रेशन के बढ़ते फ्रॉड को लेकर गठित कराई थी।

*एजेंटों का 1500 करोड़ का कारोबार*

अभी यदि इमिग्रेशन एजेंटों के द्वारा 30-40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की जाती है, तो बैंक गारंटी के अभाव में इसे ठीक करने के लिए कोई तंत्र अभी सरकार के पास नहीं है। ऐसे मामलों में केस दर्ज करने और एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वसूली की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैवल एजेंटों के मोटे अनुमान के मुताबिक, हरियाणा से लोगों के इमिग्रेशन से संबंधित सालाना 1,500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है।

*तेजी से बढ़ रहे इमिग्रेशन फ्रॉड*

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में कबूतरबाजी (मानव तस्करी) के मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने तत्कालीन IG भारती अरोड़ा के नेतृत्व में SIT गठित की थी जिसमें 589 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब मामले फिर से आ रहे हैं, इसलिए SIT का गठन किया गया है और लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8053003400 भी जारी किया गया है।

*17 अप्रैल को बनी SIT*

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने राज्य में बढ़ते इमिग्रेशन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए इस साल 17 अप्रैल को नई SIT गठित की थी। इसके गठन के बाद से नई SIT ने अब तक इमिग्रेशन फ्रॉड के मामलों में 23 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही 138 केस दर्ज किए जा चुके हैं। फर्जी वीजा, फर्जी हवाई टिकट, किसी व्यक्ति को गलत देश भेजना हरियाणा में धोखाधड़ी के मामलों में शामिल है।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में की जाती है मदद

चण्डीगढ़, 29 मई - हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में एक मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में मदद की जाती है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय पांच लाख रुपये या फिर इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व ऋण के किसी मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला को हरियाणा की निवासी होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण सात प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएंं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।