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Wednesday, June 9, 2021

June 09, 2021

पंचकूला के लिए सीएम मनोहर लाल की बड़ी घोषणा

पंचकूला के लिए सीएम मनोहर लाल की बड़ी घोषणा
https://twitter.com/cmohry/status/1402154616628813835?s=19

 चंड़ीगढ़ ; हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारवार्ता कर अहम घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने पंचकूला मेट्रो पोलिटन डेवलपेंट ऑथोरिटी की घोषणा की। उन्होंने ने कहा पीएमडीए के तहत विकास किया जाएगा। शिक्षा हब के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। वहीं पर्यटन के लिहाज से पंचकूला को और विकसित किया जाएगा। सड़कों का जाल बनाया जाएगा एयरपोर्ट को पंचकूला से सीधा जोड़ा जाए इसको लेकर काम किया जा रहा है। इस दौरान ने सीएम ने कहा, पंचकूला के विकास को लेकर नई योजना हमने 2018 में बनानी शुरू की थी आज ट्राइसिटी में मोहाली दूसरे नम्बर पर है अब हम पंचकूला को अब आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा मोरनी को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा । मोरनी के लिए सड़कोंको चौड़ा करके कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। चंडीगड़ के इर्द गिर्द एक रिंग रोड़ बनाने के लिए परियोजना आगे बढ़ रही है जिसे पीडब्ल्यूडी बनाएगी। रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिहाज से पिंजौर के एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है यहां से एयर टैक्सी की व्यवस्था कि जा सके। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो योजनाएं पंचकूला के लिए थी उसमें हो शुल्क था वह ज्यादा था अब ई डीसी और एडीसी को लगभग 1 तिहाई कम किया गया है।

Friday, August 21, 2020

August 21, 2020

CM को भी लगा कोरोना का डर, ट‍्वीट कर लिखा खुद को कर रहा हूं तीन दिन के लिए क्वांरटीन

CM को भी लगा कोरोना का डर, ट‍्वीट कर लिखा खुद को कर रहा हूं तीन दिन के लिए क्वांरटीन

चंडीगढ़। पिछले दिनों एसवाईएल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री के साथ में मीटिंग  और कईं कमांडों, सीएम आवास पर आईटी सलााहकार आदि के संक्रमित पाए जाने के बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने खुद को तीन दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है।
इस आशय की जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहरलाल  ने एक टवीट के माध्यम से दी है। उन्होंने टवीट में यह लिखा है- प्रिय मित्रो, मैं पिछले दिनों में कईं इस तरह के लोगों के संपर्क में आया हूं, जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। 
हालांकि मैने अपना कोरोना टैस्ट करा लिया है, जो निगेटव आया है। लेकिन एहतियात के तौर पर मैॆ अपने आपको तीन दिन के लिए क्वारंटीन कर रहा हूं। सजग रहें सुरक्षित रहें। 

Friday, July 10, 2020

July 10, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष और दूसरे मुद्दों पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष और दूसरे मुद्दों पर चर्चा


नई दिल्ली. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने पहले ही पीएम से मिलने का समय ले रखा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम से मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद के नाम की घोषणा कर सकती है। हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर पेंच फंसा हुआ है।
गुरुवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा से करीब डेढ़ घंटा तक मुलाकात की थी। सीएम ने नए प्रदेशाध्यक्ष और बरौदा उप चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया था। इसके अलावा प्रदेश में नई नियुक्तियों को लेकर गहन मंथन हुआ था।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत के बाद सीएम ने कहा कि जल्द ही नए प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान होगा। इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने साफ किया कि फिलहाल ऐसी कोई योजना ही नहीं है। जब करना होगा, तब किया जाएगा।
सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकत की थी। हरियाणा में एक लाख हेक्टेयर से अधिक एरिया में किसानों ने धान छोड़कर दूसरी फसलें उगाने का निर्णय लिया है। ऐसे किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए केंद्र से 500 करोड़ रुपए मांगे थे।

Thursday, July 9, 2020

July 09, 2020

हरियाणा के सीएम पहुंचे दिल्ली दरबार, प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी का फंसा पेंच निकलने के आसार

हरियाणा के सीएम पहुंचे दिल्ली दरबार, प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी का फंसा पेंच निकलने के आसार

नई दिल्ली:  हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर गुरुवार को फिर से दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सीएम यहां संगठन से जुड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल मुलाकात के पीछे बड़ी वजह हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर फंसा पेंच है। अभी तक नए प्रदेशाध्यक्ष के लिए नाम तय नहीं हो पाया है।
लॉकडाउन के बाद मनोहर लाल 24 जून दिल्ली गए थे और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बड़े अधिकारियों से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। एक पखवाड़े में मुख्यमंत्री दूसरी बार दिल्ली आ रहे हैं। असल में हरियाणा में भाजपा अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति होनी है मगर इसमें कई पेंच फंस गए हैं,इन्हें ही निकालने के लिए मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। इसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो पेंच फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात होना जरूरी है। प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह की दिल्ली और हरियाणा के नेताओं के बीच गहमागहमी चल रही है उससे साफ है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बारे में अंतिम फैसला करेंगे।
पिछले दिनों भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के लिए फरीदाबाद से सांसद कृष्ण पाल गुर्जर का नाम चला था लेकिन एक बार फिर से उनका नाम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। फिलहाल सुभाष बराला पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं।

Monday, July 6, 2020

July 06, 2020

सामाजिक-धार्मिक कार्यों के लिए ट्रस्टों-निजी संस्थानों को शहरों में सस्ती मिल सकेगी जमीन : मनोहर लाल खट्टर

चंडीगढ़ में बैठक की अध्यक्षता करते सीएम मनोहर लाल, कलेक्टर के अनुसार तय की जाएंगी दरें
चंडीगढ़ :  ट्रस्टों एवं निजी संस्थानों को सामाजिक व धार्मिक कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग की भूमि मिल सकेगी। इसके लिए नीति की स्वीकृति मिल गई है। नई नीति के अनुसार पूजा स्थल, सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला, जंजघर, बारातघर आदि के लिए संबंधित नगर निकाय की 3 हजार वर्ग मीटर तक भूमि दी जा सकेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। जिसके अनुसार 2 हजार वर्ग मीटर तक बिक्री की अंतरिम दर कलेक्टर रेट का 50 प्रतिशत पर मिलेगी। इसी तरह, 2001-3000 वर्ग मीटर तक, कलेक्टर रेट का 100 प्रतिशत लिया जाएगा। 5 एकड़ तक भूमि गौशालाओं, बेसहारा पशु प्रबंधन केंद्र व नंदीशाला के लिए आवंटित की जा सकेगी। इसके लिए किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं लेनी होगी। इसके लिए, बिक्री की अंतरिम दर कलेक्टर रेट का 50 प्रतिशत लिया जाएगा।
सभी प्रकार की भूमि पर क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और इस पर अन्य आकस्मिक शुल्क लगाया जाएगा। सरकार की ओर से विभागों, बोर्डों, प्राधिकरणों, पालिकाओं आदि की भूमि बेचने, लीज पर देने या किराए पर देने आदि की एक नीति बनाने के लिए एक नीति बनाई गई है। इसके अलावा सरकार ने इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झाड़ली में बाकि भूमि विस्थापितों को रोजगार देने की स्वीकृति दी गई। इनकी संख्या 15 है।
मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता के लिए वरिष्ठ नगर योजनाकार के रूप में न्यूनतम अनुभव को एक वर्ष से पांच वर्ष किया गया है। ऊपरी आयु सीमा को 35 वर्ष से संशोधित करके 42 वर्ष किया गया है।

गठन से निगम चुनाव का समय साढ़े पांच वर्ष किया : चंडीगढ़ से सटे पंचकूला नगर निगम से अब कालका-पिंजौर क्षेत्र को अलग किया जाएगा। कालका नगर परिषद बनाया जाएगा। इसमें पिंजौर भी शामिल होगा। सरकार ने नवगठित नगर निगमों का पहला चुनाव उनके गठन की तिथि से पांच वर्ष की निर्धारित सीमा से बढ़ाकर साढ़े पांच वर्ष के अंदर आयोजित कराने का निर्णय लिया। सोनीपत के मामले में उक्त 5 वर्ष की अवधि 5जुलाई को पूरी हो गई है। लेकिन चुनाव नहीं हुए।
लॉकडाउन में नियम तोड़ने पर इंपाउंड किए वाहनों पर 500 से दो हजार रुपए तक लगेगी जुर्माना राशि
लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को इंपाउंड किया गया। जन-शिकायतों व हालात को देखते हुए वाहनों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब दोपहिया वाहन की कंपाउंडिंग फीस 500 रुपए, कार व जीप की एक हजार रुपए और परिवहन वाहनों के लिए दो हजार रुपए जुर्माना राशि अधिकतम वसूली जा सकेगी।

*निवेश के लिए प्रावधानों में 1 हजार दिन की छूट*

प्रदेश में नए प्रतिष्ठान, उपक्रम, नए प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग को एक हजार दिन की अवधि के लिए फैक्ट्री अधिनियम कुछ प्रावधानों में छूट दी जाएगी। प्रदेश में नई फैक्ट्रियों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से एक हजार दिन के लिए छूट दे पाना संभव होगा।

*जन आवास योजना में 15 एकड़ तक की दी छूट*

सरकार ने मकान बनाने के लिए जरूरी लाइसेंस के लिए 15 एकड़ की अधिकतम सीमा में छूट दी है। बड़ी कॉलोनियों के विकास में मदद मिलेगी। दीन दयाल जन आवास योजना के तहत लाइसेंस देने के लिए न्यूनतम व अधिकतम 5 और 15 एकड़ निर्धारित है।

*साइबर सिटी के विकास के नियमों में संशोधन*

साइबर पार्क या साइबर सिटी के लिए लाइसेंस फीस की दर को पूर्व में लागू दर से 4 गुना बढ़ाया गया है। आईटी घटक के लिए 66 प्रतिशत कम से कम, वाणिज्यिक 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत और आवासीय के लिए अधिकतम 22 प्रतिशत दर की गई है। इधर, दो हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर पर्यावरण अनुकूल आवास का निर्माण किया जाएगा। वहीं, प्रदेश में कारोबार को सरल बनाने के साथ मजबूती करने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन विधेयक को स्वीकृति दी है।
July 06, 2020

आईएएस की तर्ज पर होगा एचसीएस का पेपर, प्रदेश की इंडस्ट्री में 75% नौकरी हरियाणा के लोगों को देनी होगी

आईएएस की तर्ज पर होगा एचसीएस का पेपर, प्रदेश की इंडस्ट्री में 75% नौकरी हरियाणा के लोगों को देनी होगी

चंडीगढ़ : मनोहर कैबिनेट की सोमवार को मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश के युवाओं के लिए प्राइवेट क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरी का प्रावधान सबसे अहम है। कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा में 'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश, 2020' रखेगी। यहां पास होने के बाद राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
बिनेट के फैसले के अनुसार अध्यादेश के लागू होने के बाद प्रदेश में स्थित सभी प्राइवेट कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्टों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों, पार्टनरशिप फर्मों आदि में 50 हजार रुपए प्रतिमाह से कम वेतन वाली 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को देनी होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नौकरी देने वाले के पास एक जिले से केवल 10 % स्थानीय युवाओं की भर्ती का विकल्प होगा।
यदि उद्योग की किसी विशेष कैटेगिरी का है और यहां उसके अनुसार युवा नहीं मिलते हैं तो छूट खंड का भी प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि जजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में 75% नौकरी का वादा किया था, वहीं भाजपा ने 95% नौकरी देने पर नियोक्ता को इंसेटिव देने की बात रखी थी। इधर, अब एचसीएस की परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर होगी।

*नए पैटर्न के अब ऐसे होगी एचसीएस की परीक्षा*

प्रदेश में अब एचसीएस परीक्षा भी आईएएस पैटर्न पर होगी। सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा के सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (सीएसएटी पेपर) को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर क्वालिफाइंग पेपर बनाने की स्वीकृति दी है। यानी इस पेपर में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने पर ही अभ्यर्थी एचसीएस की परीक्षा के योग्य माना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल पेपर-1 (सामान्य अध्ययन) के अंकों पर आधारित होगा, लेकिन उम्मीदवार का सीएसएटी पेपर क्लीयर होना जरूरी होगा। इससे पूर्व, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम और इसकी मेरिट उम्मीदवार द्वारा दोनों परीक्षाओं के अंकों के आधार पर तैयार की जाती थी।

*ऋण समझौताें के लिए स्टांप शुल्क में 1900 रु. की राहत*

बैंकों से होने वाले लेन-देन के लिए होने वाल ऋण समझौते के लिए अब दो हजार रुपए का स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने 1900 रुपए की राहत देते हुए 100 रुपए कर दिया है। स्टांप शुल्क को कम किए जाने से छोटे एवं सीमांत किसानों, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंट्रस्ट (डीआरआई) के तहत लघु ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के साथ-साथ अन्य लोगों, वाहन ऋण, लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को भी लाभ होगा। घटाया गया स्टांप शुल्क सभी ऋण समझौतों पर लागू होगा।

*दो सीढ़ियों वाली बिल्डिंग में डेढ़ मीटर और ऊंचाई की छूट*

राज्य में ग्रुप हाउसिंग, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक-अप अपार्टमेंट आदि को ऊंचाई में छूट दी है। हालांकि ऐसी बिल्डिंग में निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल तक दो सीढ़ियां होनी चाहिए। अब ऐसे भवन मौजूदा 15 मीटर की ऊंचाई को 16.5 मीटर तक कर सकेंगे। हालांकि फायर ब्रिगेड से एनओसी लेनी होगी। इस निर्णय से विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो छोटे आवासीय भूखंडों पर 16.5 मीटर की ऊंचाई तक की चार मंजिलों का निर्माण करना चाहते हैं।

*जानकारी छुपाने वाली कंपनी पर लगेगा जुर्माना*

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने हो सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन 50 हजार रु. से नीचे की तनख्वाह के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेब साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म व रोजगार प्रदाता की होगी, जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसके खिलाफ हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि 10 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान में नियम लागू होगा।

Friday, June 26, 2020

June 26, 2020

विज से मिलने पहुंचे सीएम / मनोहर लाल ने 50 मिनट तक प्रदेश के हालात पर चर्चा की

विज से मिलने पहुंचे सीएम / मनोहर लाल ने 50 मिनट तक प्रदेश के हालात पर चर्चा की

करनाल से चंडीगढ़ जाते समय सीएम गृह मंत्री के शास्त्री काॅलोनी निवास पर मिल

अम्बाला : जांघ की हड्‌डी के ऑपरेशन के बाद घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे गृह मंत्री अनिल विज से सीएम मनोहर लाल ने वीरवार शाम काे 50 मिनट तक मुलाकात की। करनाल से चंडीगढ़ जाते समय सीएम गृह मंत्री के शास्त्री काॅलोनी निवास पर पहुंचे।
गृह मंत्री के छोटे भाई कपिल विज व अन्य परिजनाें ने सीएम का स्वागत किया। घर में ही बेड पर लेटे मंत्री विज का हालचाल सीएम ने जाना। इसके उपरांत करीब 50 मिनट तक कमरे में सीएम और गृह मंत्री की बातचीत हुई।

बताते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में चल रहे हालात एवं अन्य कई बिंदुओं पर दोनों में चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद सीएम करीब 7 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए।

Thursday, June 25, 2020

June 25, 2020

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की शिकायतें सीधे सुनने की नई पहल "जनसुनवाई- जनता दरबार" की करनाल से हुई शुरुआत

चण्डीगढ 25 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लोगों की शिकायतें सीधे सुनने की एक नई पहल करते हुए जनसुनवाई- जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल के बीच करीब 4 घंटे तक करनाल में सौ से अधिक लोगों की समस्यायें सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही उनका समाधान करने के निर्देंश दिए।
मुख्यमंत्री आज करनाल में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से रू-ब-रू हो कर शिकायत सुन रहे थे।
मुख्यमंत्री को कुछ ऐसी शिकायतें मिली जिनका चण्डीगढ़ मुख्यालय स्तर पर जांच करवाने के बाद ही समाधान हो सकता है इसलिए उन्होंने स्वयं फरियादियों के आवेदन उनके आधार नम्बर सहित लेकर इनका समाधान करने का आश्वासन दिया।
रोजग़ार विभाग से संबंधित एक शिकायत की सुनवाई पर जिला रोजग़ार अधिकारी के अनुपस्थिति रहने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। परन्तु जब अधिकारी की अनुपस्थिति का कारण अपरिहार्य कारण बताया गया तो  निलंबन आदेश पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। करनाल में जिला रोजग़ार अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण सोनीपत के रोजग़ार अधिकारी श्री राजेश सांगवान के लिए मंगलवार और वीरवार के दिन करनाल कार्यालय के लिए निश्चित किए गए हैं।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते काम करने के तौर-तरीके बदले हैं और लोगों से प्रत्यक्ष संवाद ना होकर दूरभाष, पत्र व वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग से बैठकें की जा रही हैं। अब अनलॉक के चलते केन्द्र सरकार ने मख्यमंत्रियों को जिलों में जाने की अनुमति दी है और इसी कड़ी में आज जन सुनवाई अथवा जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की बात सुनी जा सके।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि चाईनीज़ वस्तुओं के आयात या प्रतिबंद्घ का फैसला नीति आयोग लेता है, जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, चीन के साथ कोई नया करार नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो काम अभी तक नहीं आरंभ नहीं हुए थे, उनमें बिजली विभाग के 750 करोड़ रुपये के दो कार्य चाईनीज कंपनी को दिए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है। आने वाले समय में स्वदेशी कंपनी को टैंडर देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
निजी स्कूलों से फीस जैसे मामलों को लेकर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल प्रबंधक व अभिभावकों के बीच फीस को लेकर जो बातें होती रही, उनका रास्ता निकालने के लिए सरकार ने कहा था कि निजी स्कूल अभिभावकों से ट्ïयूशन फीस ले सकते हैं और दोनों पक्षों की सहमति से ही इसका समाधान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात जानकारी दी कि कल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल के साथ प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों की इस विषय को लेकर बैठक निर्धारित है ।
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टïाचार जीरो टॉलरेंस पर है, एक-दो जगह से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कम तोल की शिकायतें ओर दक्षिण हरियाणा से सरसों खरीद में भी एक मामला संज्ञान में आया था। उसके लिए विभाग के चार निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। भविष्य में भी भ्रष्टïाचार के जो मामले सामने आएँगे उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने प्रवासी मज़दूरों को बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश उनके गृह प्रदेशों में भेजने के व्यापक इंतजाम किए तथा इसके लिए 100 रेल गाडिय़ों के अतिरिक्त हरियाणा रोडवेज की बसों से भी करीब साढे तीन लाख मज़दूरों  को उनके गंतव्य राज्यों में भेजा गया।
जन सुनवाई कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया, विधायक राम कुमार कश्यप, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, जिला भाजपा अध्यक्ष जगमोहन आनन्द, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक एस.एस. भौरिया, मेयर रेणु बाला गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, भाजपा के जिला महामंत्री योगेन्द्र राणा, शमशेर नैन तथा पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी भी उपस्थित रहे।

Saturday, June 20, 2020

June 20, 2020

कल 21 जून को 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपने-अपने घरों में रहकर परिवार के साथ योग अभ्यास करें : सीएम

कल 21 जून को 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपने-अपने घरों में रहकर परिवार के साथ योग अभ्यास करें : सीएम

चण्डीगढ़ :  सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि इस कोरोना के समय में 21 जून को 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपने-अपने घरों में रहकर परिवार के साथ योग अभ्यास करें। वे शुक्रवार को कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और हरियाणा योग परिषद द्वारा आयोजित योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ विषय पर अंतरराष्ट्रीय योग वेबीनार में संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस साल, हम योग का अभ्यास करें और दुनिया को एकता का संदेश दें और विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करें। वेबिनार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भाग लिया और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव ने जीवन में योग के महत्व पर अपने विचार सांझा किए और सबका मार्गदर्शन किया।
सीएम ने कहा कि हर वर्ष 21 जून को प्रदेश, देश और अन्य देशों में सामूहिक रूप से एकत्र होकर योग करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार वैश्विक कोरोना महामारी के कारण सामूहिक रूप से एकत्र होकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस नहीं मना पाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 को घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करके मानना चाहिए। हरियाणा सरकार भी निरंतर योग के प्रसार के लिए कटिबद्ध है।
सीएम ने कहा कि योग के लिए गांवों में व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं और इन व्यायामशालाओं में एक हजार योग शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। योग के महत्व को बच्चों-बच्चों तक पहुंचाने के लिए स्कूल स्तर पर योग को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। योग के आठ अंग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होते हैं। जब व्यक्ति योग के इन 8 अंगों को अपना लेगा तब योग का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। योग न केवल शारीरिक दृष्टि से आवश्यक है बल्कि मन की शांति के लिए भी योग का अपना महत्व है।

Sunday, June 7, 2020

June 07, 2020

दो एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों के लिए ‘किसान मित्र योजना’ जल्द

चण्डीगढ़, 7 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के दो एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को वास्तव में उन के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ मिले, इस दिशा में पहल करते हुए ‘किसान मित्र योजना’ शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने हरियाणा को प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता में भी देश का एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन के्रडिट कार्ड योजना पर तेजी से कार्य करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कल देर सायं यहां पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जे.पी. दलाल, पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन तथा विधायक श्री सोमबीर सांगवान भी उपस्थित थे।
विभाग के प्रधान सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू ने योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण देते हुए मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश में चलाए जा रहे पशुधन विकास कार्यक्रम में हरियाणा के गाय और भैसों को मुँह - खुर व गलघोटू रोग से मुक्त करने के लिए एफएमडी+एचएस संयुक्त वैक्सीन कार्यक्रम सफल रहा और इसके परिणामस्वरूप पिछले एक साल से इन बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। केन्द्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसे एक पायलट प्रोजैक्ट के रूप में घोषित किया है। इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
महानिदेशक डा0 ओपी छिक्कारा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में लगभग 36 लाख दुधारू पशु हैं तथा प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादकता 1087 ग्राम है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन में पंजाब के बाद हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक को पशुओं के रखरखाव के लिए ऋण के रूप में सहायता दी जाएगी और यह अधिकतम तीन लाख रुपये होगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी तथा ब्रायलर इत्यादि के लिए दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पशु की टैगिंग की जानी चाहिए, चाहे वह गौशाला का है या किसी पशुपालक का है। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि टैगिंग की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए वैबसाइट पर कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसी प्रकार, गौैशालाओं के अलावा अलग से नंदीशालाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके लिए फतेहाबाद जिले के बनवाली व मताना गांव में बनाए गये नंदियों के लिए बनाए गये कम लागत के नंदीशाला मॉडल को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक नंदीशाला के निर्माण पर लगभग 15 लाख रुपये का खर्च आता है तथा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि प्रदेश में लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके पास दुधारु पशु उपलब्ध हैं। हर पशु की टैगिंग की जा रही है। प्रदेश की गौशालाओं में लगभग साढ़े चार लाख पशु रखे गए हैं, जिनमें से 3 लाख 68 हजार की टैगिंग की जा चुकी है। कोविड-19 के दौरान 8400 पशुओं को विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों की आय पशुपालन व अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों से बढ़े, इसके लिए हमें योजनाएं बनानी होंगी। भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली व आसपास के लगभग 5 करोड़ जनसंख्या कीरोजमर्रा की जरूरतें, जैसेकि फल, फूल, सब्जी, दूध, अण्डे, मांस इत्यादि को पूरा करने में हरियाणा सबसे उपयुक्त स्थल है और हरियाणा के किसान की पकड़ इस बाजार पर हो, इस दिशा में और आगे बढऩा चाहिए। इससे हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दोगुणा करने के सपने को साकार कर सकेंगे।

Sunday, May 31, 2020

May 31, 2020

कई देश हरियाणा में औद्योगिक निवेश करने के लिए इच्छुक, निवेशकों से की जा रही है मंत्रणा: मुख्यमंत्री मनोहर लाल

(मनोज)चंडीगढ़, 31 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल(Cm Manohar Lal) ने कहा कि दुनिया के कई देश भारत में निवेश करना चाहते हैं। इसी प्रकार, हरियाणा में भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उद्योग लगाने की ईच्छा जाहिर कर रही  हैं। निवेशक हरियाणा को उद्योग(Industry) के दृष्टिगत अनुकूल समझते हैं, इसी संदर्भ में जापान व कोरिया के निवेशकों से बातचीत प्रस्तावित है, इसके साथ-साथ अन्य देशों के निवेशकों(Investor) से भी बातचीत चल रही है और जैसे ही निवेशकों की ओर से प्रस्ताव आएंगे, औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
यह जानकारी मुख्यमंत्री ने आज कैथल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए शासन व प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणास्वरूप हरियाणा की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में ठीक है।
उन्होंने कहा कि अनलोक-1 शुरू हो रहा है, जिसमें  सभी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू करके जीवन को पुन: पटरी पर लाने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं। इस महामारी की चपेट में आने से जान-माल का नुकसान होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंची है। अनलोक-1 से धीरे-धीरे सभी व्यवस्थाओं को समुचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने और जरूरतमंदों तक हर प्रकार की राहत पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिसका क्रियान्वयन त्वरित किया जा रहा है  
इस मौके पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री  संदीप सिंह, सांसद श्री नायब सैनी आदि मौजूद रहे।