प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष और दूसरे मुद्दों पर चर्चा

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इन योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री ने आज यहां सैक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  जे. पी. दलाल भी मौजूद थे।  

        मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बोरवेल पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।  इस योजना के तहत 90 प्रतिशत खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ेगा और बोरवेल बनाने के बाद इसे किसानों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान-बाहुल्य क्षेत्रों में भूजल स्तर 81 मीटर से नीचे चला गया ‌है जोकि ‌10 साल पहले 40 से 50 मीटर हुआ करता था।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को न केवल किसानों ने सराहा क्योंकि यह न केवल उनके हित में है बल्कि यह भावी पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ कृषि भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्राथमिक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 17 लाख किसान परिवारों की सहायता और आर्थिक विकास सरकार की जिम्मेवारी है और हम इसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने अब तक किसानों को केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि वे किसानों को अपना मित्र और भाई मानते हैं तथा किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार की प्राथमिकता किसानों का हित और उनकी खुशहाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का शुरू में विरोध हुआ। विपक्ष समेत कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, परंतु किसान इस योजना की गंभीरता को समझते हुए स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और अब तक 58,421 हैक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए लगभग 53,000 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए 1,00,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भी अब समझ गए हैं कि जमीन के साथ ही पानी की अपनी विरासत भावी पीढ़ी को देकर जाएं।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध करने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रतिया, इस्माइलाबाद और गुहला खंड घग्गर नदी के निकट होने के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, इसलिए सरकार ने किसानों को कुछ छूट दी है। उन्होंने कहा कि किसान यदि इस योजना के तहत स्वयं को पंजीकृत करता है तो उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी सरकार द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को बागवानी को अपनाने के लिए भी 30 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा बेहतर जल प्रबंधन के चलते राजस्थान की सीमा से सटे दक्षिण हरियाणा के नांगल चौधरी, सतनाली व लोहारू जैसे क्षेत्रों में हम ऐसी-ऐसी टेलों तक पानी पहुंचाने में सफल रहे हैं, जहां पिछले 25-30 वर्षों से पानी नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसी 300 टेलों में से 293 टेलों में पानी पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरे नहरी तंत्र का जीर्णोद्धार तीन चरणों में किया जा रहा है। पश्चिमी-यमुना नहर के जीर्णोद्धार पर लगभग 2200 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इसके दो चरणों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि वर्ष 2022 तक तीन चरणों का कार्य पूरा किया कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, लखवार, किशाऊ व रेणुका बांधों से भी हरियाणा को 47 प्रतिशत पानी मिलेगा और इस प्रकार हरियाणा की पानी की क्षमता 17500 क्यूसिक से बढक़र 23,500 क्यूसिक हो जाएगी और इस तरह प्रदेश को 6000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार गन्ना उत्पादक किसानों को भी समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश की 11 सहकारी चीनी मिलों और 3 प्राईवेट चीनी मिलों की पिराई क्षमता चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में सभी चीनी मिलों की पिराई क्षमता 24,800 टीसीडी थी, जो आने वाले वर्षों में बढ़कर 32,100 टीसीडी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों में चीनी रिकवरी 10 प्रतिशत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों का बेहतर प्रबन्धन हो और यह लाभ में चलें, इसके लिए तीन चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशक आऊटसोर्सिंग पर लगाए जाएंगे, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो।

चंडीगढ़, 8 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पानी की एक-एक बूंद को बहुमुल्य मानते हुए भावी पीढ़ी के लिए भू-जल बचाने के लिए फसल विविधिकरण के तहत ‘‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’’ धान रोपाई सीजन से पहले लागू करने के बाद स्वयं धान बाहुल्य जिलों के किसानों से सीधा संवाद कर सुझाव एवं फीडबैक लेने की एक नई कवायद भी शुरू की है।

        राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों को जिलों में जाने की अनुमति प्रदान करते ही मुख्यमंत्री ने 26 मई से ही किसानों से संवाद आरंभ किया है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र तथा कैथल जिलों के धान बाहुल्य ब्लॉकों के किसानों से पहले ही संवाद कर चुके हैं और अब वे 9 जून को फतेहाबाद जिले के रतिया ब्लॉक तथा सिरसा जिले के सिरसा ब्लॉक में ‘‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’’ के तहत किसानों से बातचीत करके फीडबैक लेंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री धान बाहुल्य वाले सभी नौ ब्लॉकों के किसानों से रू-ब-रू हो जाएंगे।

        मुख्यमंत्री की पहल पर पानी को बचाने के लिए सरकार भविष्य की नीतियां भी बना रही है और इन नीतियों को बेहतर बनाने और धरातल पर अमलीजामा पहनाने के लिए किसानों से सुझाव और फीडबैक लिया जा रहा है। कई ब्लाक में भूजल स्तर 40 मीटर नीचे तक पहुंच गया है, जिसे चिंता का विषय मानते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं आगे आकर इसके लिए किसानों से फीडबैक लेने की शुरूआत की है तथा आमजन से भी अपने इन कार्यक्रमों में पानी बचाने का संकल्प लेने की अपील कर रहे हैं।

        ‘‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’’ के तहत कुरुक्षेत्र जिले के पिपली, शाहबाद, बाबैन तथा इस्माईलाबाद ब्लॉक, कैथल जिले के सीवन व गुहला ब्लॉक, फतेहाबाद जिले के रतिया ब्लॉक तथा सिरसा जिले के सिरसा ब्लॉक को भी शामिल किया गया है, जहां पर भूजल स्तर की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इसके लिए इन ब्लॉकों के किसानों को पानी को बचाने के लिए फसल विविधिकरण की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसान अगर धान के स्थान पर मक्का, दलहन, तिलहन व कपास जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने का मन बनाते हैं तो इसकी एवज में उन्हें 7000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देने के साथ-साथ कई अन्य सहूलियतें किसानों को दी जाएंगी।

        सरकार ने पिछले वर्ष पानी को बचाने के लिए ‘‘जल ही जीवन’’ योजना को शुरु किया था, लेकिन इस वर्ष मुख्यमंत्री ने ‘‘मेरा पानी मेरी विरासत’’ की घोषणा की, जिस पर लॉकडाउन के बावजूद भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने स्वयं कृषि एवं किसान कल्याण, सिंचाई एवं जल संसाधन, विकास एवं पंचायत, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काफी विचार-विमर्श करने उपरांत किसानों, वैज्ञानिकों, विधायकों और सरकार से जुड़े अन्य लोगों से भी गम्भीरता के साथ मंथन किया।

        मुख्यमंत्री का  आह्वान है कि हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पानी को बचाना है, जमीन से पानी कम निकालना है तथा भू-जल स्तर को सुधारना है। इस गम्भीर विषय को लेकर ही सभी को सोचने और मंथन करने की जरूरत है। इस दौरान जो भी बेहतर सुझाव आएंगे, उन्हें सरकार लागू करेगी और पानी की एक-एक बूंद बचाने का प्रयत्न करेगी।