प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के लिए एडीएम कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। जिसमें नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार, एडीएम आरके कटारिया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से विशाल गुप्ता व अन्नू गुप्ता सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकारी अधिकारी अशोक ने कहा कि अब तक जिले में 171 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

यह योजना प्रधानमंत्री की फ्लेगशिप योजना है। इसलिए सभी बैंक अगले दो दिनों में इस योजना के पात्रों को लाभ दें। ताकि इसकी जानकारी चीफ सेक्टरी को दी जा सके। क्योंकि योजना का प्रतिदिन रिव्यू किया जाता है। इसलिए इस योजना को लेकर कोई भी कोताही न बरते। सरकार भी इसके लिए गंभीर है। एलडीएम ने बताया कि अब तक जिले में 171 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को दस हजार रुपए का ऋण बिना किसी गारंटी के लिए दिया जा रहा है। नगर परिषद ने इस योजना के लिए कैथल सिटी में 1301 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की थी। इसमें से 700 के करीब स्ट्रीट वेंडरों को प्रमाण पत्र जारी करने का काम चल रहा है।

इसी प्रमाण पत्र के आधार पर बैंकों से ऋण मिलेगा। इसके लिए परिषद की ओर से ऋण मेला भी लगाया गया था और पात्रों का ऑन लाइन आवेदन भी करवाया गया था। इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि इन स्ट्रीट वेंडरों को बैंक से जोड़ा आए और उन्हें सूदखोरों से बचाया जाए, ताकि वे ब्याज के चक्र से बच सकें।

जन वितरण प्रणाली में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा अगस्त मास के दौरान तीन राशन डिपो धारकों की प्रतिभूति राशि जब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सरकारी दरों पर राशन उपलब्ध करवाने के लिए जिला में कुल 458 दुकानें संचालित हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 362 तथा शहरी क्षेत्र में 96 सरकारी दुकानें हैं।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ताओंं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण समय पर व मिलावट रहित करना सुनिश्चित करने के लिए राशन की सरकारी दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने पर विभाग द्वारा तीन डिपो धारकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी प्रतिभूति राशि जब्त की गई है।

उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सरकारी दरों पर राशन उपलब्ध करवाने के लिए जिला में कुल 458 दुकानें संचालित हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 362 तथा शहरी क्षेत्र में 96 सरकारी दुकानें हैं।

डीसी शरणदीप कौर बराड़ कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना चलाई की जा रही है। जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें पात्र लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। नई योजना के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे, जो कि नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।

इस योजना के तहत मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी दिव्यांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले शामिल हैं। योजना में व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिंग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता भी शामिल हैं।

योजना के तहत युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों के कारण, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में लिप्त होने तथा आपराधिक इरादे से किसी भी कानून का उल्लंघन करने के मामले शामिल नहीं हैं। योजना के तहत पीएमएसबीवाई के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा।

करनाल: छह माह से बंद पड़े स्कूलों को खोलने से पहले व्यापक तैयारियां करनी होंगी। कक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों के बबल बनाने होंगे। एक बबल में 20 विद्यार्थी होंगे। हर विद्यार्थी को कंधे पर अपने बबल के कलर का रिबन लगाना होगा। इनमें रेड, ब्ल्यू, ग्रीन, येल्लो, पिंक आदि शामिल होंगे। विद्यार्थी को अपने बबल के कलर का बैंड भी कलई में पहनना होगा। एक बबल के विद्यार्थी दूसरे बबल के विद्यार्थियों से नहीं मिल पाएंगे।

तीन गेट से एंट्री होगी और इन्हीं से लौटकर घर चले जाएंगे। करनाल के निगदू में 12वीं कक्षा के और सोनीपत के बाजीदपुर में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 4 दिनों तक वीडियो शूट किए जाएंगे। हरियाणा शैक्षणिक सत्र चालू करने के लिए समूचे देश का मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि यह वीडियो केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। हर विद्यार्थी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर दी है, जबकि स्कूल में विद्यार्थियों के ऑक्सीजन स्तर को नापने के लिए आक्सीमीटर होंगे।

हर बच्चे का पूरा रिकार्ड रखा जाएगा, फिर उसे शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाएगा। अभिभावकों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। यह वीडियो सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को भेजे जाएंगे। इसमें केंद्र द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाएगा। संबंधित विभागों की टीमों ने शुक्रवार को निगदू के राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया और हर व्यवस्था का जायजा लिया। शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक नंद किशोर वर्मा ने निगदू स्कूल में हर व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी है। टीमें चारों दिन स्कूल में मौजूद रहेंगी।

आज से निगदू के राजकीय स्कूल में 12वीं कक्षा के लिए 120 विद्यार्थियों को शूटिंग के लिए बुलाया जाएगा। इनमें छह बबल बनाए गए हैं। प्रति बबल 20 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। हर बबल के विद्यार्थियों के जूते स्कूल में एंट्री से पूर्व ही सेनेटाइज होंगे। यही नहीं हाथों को भी सेनेटाइज करना होगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी। 40-40 मिनट के पीरियड होंगे, जबकि कुल तीन घंटे पढ़ाई कराई जाएगी।

शुक्रवार को निगदू में स्टेट मुख्यालय व जिले से टीमों को भेजा गया, ताकि कोई कमी न रहे। इस टीम में हेल्थ विशेषज्ञ, स्वच्छता विशेषज्ञों सहित शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी विषयों के टीचर्स को अपनी तैयारी करके आने को कहा गया है। साथ ही हर टीचर को बताया गया है कि उनको किस तरह के शिक्षा देनी है। हर बबल के विद्यार्थी आएंगे, पढ़ेंगे और जाएंगे। उनके वीडियो शूट होंगे।

सबसे खास बात यह है कि स्कूल के टीचर्स और प्रोटोकॉल अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि एक बबल के विद्यार्थी दूसरे बबल के विद्यार्थियों के संपर्क में नहीं आएंगे। यानी एक कलर के विद्यार्थी ही एक जोन में रहेंगे। दूसरे जोन में जाने की किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। इस अवधि में जहां विद्यार्थियों के हाथ धुलवाए जाएंगे, वहीं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दी जाएंगी।

फिलहाल यह तय नहीं किया गया है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खाेले जाएंगे या नहीं। ऐसी संभावना है कि पहले 10वीं व 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो सकती है। यह अक्टूबर में ही होने की संभावना है। वहीं, इसके बाद 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा सकता है। सरकार को निर्णय करना है कि किन कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाया जाए।

जींद : ( संजय तिरँगाधारी ) 12 सितंबर से अवध-असम ट्रेेन का संचालन शुरू हो जाएगा, यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से चलकर 14 सितंबर को यहां पहुंचेगी। यात्रियों को काेराेना से बचाने की रणनीति तैयार कर ली है। महामारी के चलते 22 मार्च से रेल सेवा बंद पड़ी है और अब 172 दिन बाद 14 सितंबर को ट्रेन बहाल हो रही है। दिल्ली-जींद-बठिंडा मार्ग पर ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे ने हरी झंडी दे दी है। अभी तक जींद जंक्शन से कोई भी पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं गुजर रही।

जींद से फिलहाल दिल्ली, बठिंडा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत की तरफ रेलवे ट्रैक हैं लेकिन इन पर अभी तक कोई भी ट्रेन कोरोना काल के बाद शुरू नहीं हो पाई है। अब रेलवे ने 12 सितंबर से 40 और ट्रेनों को चलाने के लिए जो हरी झंडी दी है, उसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली-जींद बठिंडा मार्ग पर भी चलेगी। इन ट्रेनों को चलाने का सर्कुलर भी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने जारी कर दिया है।

जींद जंक्शन पर ट्रेन आने को लेकर स्टेशन अधीक्षक ने स्टेशन पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के एक मीटर में गोलदारे बनाए हैं और यात्रियों की मेन गेट से इंट्री के दौरान थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक प्लेटफार्म पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और अगर किसी ने नियमों की अवहेलना की तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके लिए यात्रियों को जागरूक करने के लिए कर्मचारियों ड्यूटी लगाई है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रेन में रिजर्वेशन कराए हुए यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी। बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में किसी भी यात्री को सफर करने की अनुमति नहीं होगी। ट्रेनों की रिजर्वेशन गुरुवार से शुरू हो चुकी है।

12 सितंबर से दिल्ली-डिब्रूगढ़ से लालगढ़ रूट पर 05909 अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ट्रेन 12 सितंबर को डिब्रूगढ़ से सुबह 9:25 बजे चलेगी और उसके बाद 14 सितंबर को शाम को 7:10 पर जींद जंक्शन पर पहुंचेगी। यहां 2 मिनट के ठहराव के बाद यह फिर लालगढ़ के लिए रवाना हो जाएगी। वापसी में 05910 अवध असम एक्सप्रेस लालगढ़ से शाम 7:50 बजे चलेगी और दूसरे दिन 15 सितंबर को सुबह 4 बजे के करीब जींद जंक्शन पर पहुंचेगी।

अवध-असम एक्सप्रेस का ठहराव जींद जंक्शन पर 14 सितंबर को किया जाएगा। इसके साथ ही महामारी से बचने के लिए स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के गोलदारे बनाए गए हैं और यात्रियों की मेन गेट से इंट्री पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जयप्रकाश, स्टेशन अधीक्षक जींद जंक्शन रेलवे।

काठमंडी में अतिक्रमण करने और हटाने काे लेकर व्यापारी आपस में भिड़ गए। दाेनाें ओर से समर्थक और दुकानदार आमने-सामने आ गए। करीब एक घंटे तक हंगामा चला, आराेप-प्रत्याराेप लगाए। नाैबत हाथापाई तक आ गई। बाद में कुछ लाेगाें ने शांत कराया। साै साल से ज्यादा पुरानी काठमंडी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें हैं। ऐसे में निगम टीम गुरुवार सुबह साढ़े 10 बजे काठमंडी पहुंची।

तहबाजारी टीम भी थी। टीम में भवन शाखा से बीआई सुमित ढांडा, तहबाजारी इंचार्ज सुरेंद्र वर्मा शामिल थे। टीम ने व्यापारियों से बातचीत की और उनसे प्राॅपर्टी संबंधी दस्तावेज दिखाने की बात कहीं। ऐसे में अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई का समर्थन करने वाले और कार्रवाई का विरोध करने वाले दाेनाें ही पक्ष आपस में उलझ गए। निगम टीम ने व्यापारियाें काे कहा कि दाे दिन तक अपने दस्तावेज लेकर निगम पहुंच जाएं।

काठ मंडी में रामधारी मल-राजकुमार एवं रामधारी मल एंड संस के साथ एक अन्य फर्म रामस्परूप महावीर प्रसाद फर्म का शाेरूम है। इन दाेनाें दुकानाें समेत सभी दुकानाें के आगे शामलाती चाैक है जाे नगर निगम के अधीन आता है। कभी सभी दुकानदार मिलजुल काम करते थे, लेकिन समय के साथ व्यापारियाें में गुटबाजी हाे गई। इसके बाद ताे अतिक्रमण काे हटाने व करवाने के मामले में शिकवा-शिकायत राेज नगर निगम व प्रशासन के जाने लगी। व्यापारियाें ने आपस में सीएम विंडाे भी लगा रखी है।

रामधारी मल एंड संस के संचालक राधे आर्य का कहना है कि उन्हाेंने अवैध निर्माण काे लेकर आपत्ति उठाई थी। वह अपने लाखाें की लागत से बने शेड गिराने काे तैयार है, लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं हाेने देंगे। शामलात चाैक पर कुछ लाेगाें ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। वह कल अन्य दुकानदाराें के साथ दुकानाें की रजिस्ट्रियां लेकर नगर निगम कार्यालय जाएंगे और आयुक्त के सामने प्रस्तुत करेंगे। वहीं रामस्वरूप महावीर प्रसाद फर्म के संचालक अनिल कुमार का कहना है कि पड़ाेसी फर्म के संचालक कई सालाें से परेशान कर रहे हैं तथा राजनीतिक धाैंस दिखाकर अवैध अतिक्रमण काे स्वयं बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हाेंने सामने बने मकान के पास भी अतिक्रमण किया हुआ है। अनिल कुमार ने कहा कि मंडी के सभी दुकानदार उनके साथ है तथा ज्यादती किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि उनका अतिक्रमण है ताे वह स्वयं हटा देंगे।

 जींद : ( संजय तिरँगाधारी ) शहर में भिवानी रोड रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनेगा या अंडरपास  इसे लेकर लोक निर्माण विभाग  के अधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर ज्वाइंट सर्वे  किया और यू आकार के अंडरपास की संभावनाएं तलाशी। इस दौरान भिवानी रोड के दुकानदार भी मौजूद रहे, जो पिछले काफी समय से आरओबी(रेलवे ओवर ब्रिज) का विरोध कर यू आकार का अंडरपास बनाने की मांग करते आ रहे हैं।

भिवानी रोड रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने पिछले साल सितंबर में 16 करोड़ रुपये का टेंडर छोड़ा था। इसके बाद नवंबर में संबंधित ठेकेदार ने आरओबी निर्माण के लिए पाइल टेस्टिंग कार्य शुरू किया लेकिन इसका दुकानदारों ने विरोध कर दिया। दुकानदार अंडरपास की मांग करते रहे और इसे लेकर विधायक से लेकर डिप्टी सीएम तक मिले और अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए रेलवे ओवर ब्रिज की बजाय अंडरपास बनाने की मांग की। आखिर में दुकानदारों के लगतार विरोध और विधायक कृष्ण मिढ़ा के हस्तक्षेप करने के बाद निर्माण कार्य की फाइल सीएम कार्यालय भेजी गई। सीएम कार्यालय द्वारा अंतिम बार इसका सर्वे करने के लिए लोक निर्माण विभाग और रेलवे को पत्र भेजा, जिसके बाद वीरवार को रेलवे अधिकारियों तथा लोक निर्माण विभाग ने ज्वाइंट सर्वे किया।

भिवानी रोड दुकानदारों के अनुसार वीरवार को सर्वे के बाद रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यू आकार के अंडरपास की संभावना है। इससे दुकानदारों की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होगा नहीऔर फाटक भी हट जाएगी । यहां पर लाइट व्हीकल के गुजरने के लिए अंडरपास बनाया जा सकता है। इसमें साढ़े तीन मीटर ऊंचाई वाले वाहन निकल सकेंगे। बड़े वाहन रजबाहा नंबर 7 पर बने अंडरपास से होकर जा सकेंगे। भिवानी रोड सीधा बस स्टैंड से जुड़ जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन नवनीत नैन ने बताया कि दो या तीन दिन में यह फाइनल हो जाएगा कि यहां पर रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा या अंडरपास बनाया जाएगा। वीरवार को किए गए सर्वे की रिपोर्ट को मुख्यालय भेजा जाएगा।