पत्रकारों को तथ्यों के आधार पर पत्रकारिता कर सकारात्मक खबरों को भी प्रमुखता से छापना चाहिए-अनिल विज

चंडीगढ़, 4 जून - हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि समाचार पत्र व मीडिया चैनल संस्थाओं को गुड न्यूज का भी कॉलम या एक कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि समाज में अच्छे कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को भी प्रशंसा मिल सकें। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि समाज में सभी व्यक्ति गलत काम नहीं करते, कुछ व्यक्ति अच्छे कार्य भी करते हैं इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भी उनके कार्यों के लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पत्रकारों को तथ्यों के आधार पर पत्रकारिता करनी चाहिए और सकारात्मक खबरों को भी प्रमुखता से छापना चाहिए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके।

श्री विज आज पंचकूला में विश्व संवाद केन्द्र न्यास, हरियाणा द्वारा ब्रह्माण्ड के आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती पर जैनेन्द्र गुरुकुल स्कूल, सेक्टर-1 में आयोजित आठवें राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे।  इस अवसर पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व संवाद केन्द्र न्यास, हरियाणा को अपने स्वैच्छिक कोष से 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने साल 2047 तक भारत को विकसित देशों की सूची में दर्ज करने का सपना देखा

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ऐसा सपना देखा है जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने न सोचा और न ही करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया और न ही इस दिशा में कोई कार्य किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को विकसित देशों की सूची लाने के लिए साल 2047 तक भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकालकर विकसित देशों की सूची में दर्ज करने का जो सपना देखा हैं वह उल्लेखनीय कदम हैं। आज हम सबको यह चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान देें।

वर्तमान राज्य सरकार नई व्यवस्थाओं को लागू कर आमूलचूल परिवर्तन कर रही है

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भी नए रंग व नए ढंग के साथ चलाई जा रही है, और नई व्यवस्थाओं को लागू कर आमूलचूल परिवर्तन कर रही है ताकि राज्य के विकास के पहिया को ओर तेज गति दी जा सकेें। इसी कड़ी में राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोडी जा रही है और आज कानून व्यवस्था नियंत्रण में हैं और आम आदमी के जीवन में कोई भय व डर का माहौल नहीं हैं।

श्री विज ने कहा कि हरियाणा में रहना है तो गलत काम करना छोड़ने पड़ेंगे और अवैध तरीकों से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिग्निशन कैमरों को संचालित करने के लिए योजनाएं बनाई गई है जिसके तहत गुरूग्राम, करनाल और अब अंबाला में शीघ्र ही नई तकनीक के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएगें।

*डायल 112 को शुरू करवाया ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके*

उन्होंने कहा कि वे राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्होंने डायल 112 को शुरू करवाया ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। इस योजना के तहत लगभग 650 इनोवा गाड़ियों को खरीदा गया और प्रत्येक थाने में इन गाड़ियों को दिया गया। इसके अलावा, दो कंट्रोल रूम पंचकूला और गुरुग्राम में स्थापित किए गए ताकि डायल 112 पर कॉल आने के बाद तुरंत ये सहयोगी दल वाहन पहुंच सकें। आज इनका घटनास्थल पर पहुंचने का समय लगभग 8 मिनट हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौंसलों को पस्त करने में वर्तमान राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रहने दी है।

*आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति लागू की*

उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करके नई व्यवस्थाओं को लाने का काम किया हैं। अभी हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति पर अपनी मोहर लगाई है। एनएबीएच प्रमाणपत्र और प्रवेश स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र वाले सभी सरकारी आयुष संस्थान, निजी आयुष अस्पताल इस नीति के तहत सूचीबद्ध होंगे। इससे आयुष निजी चिकित्सकों का उत्थान होगा क्योंकि वे अपने अस्पतालों को सूचीबद्ध कर सकेगें। हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित जैसे लाभार्थी राज्य सरकार के तहत आयुष पैनलबद्ध अस्पतालों में इंडोर भर्ती के माध्यम से अपनी बीमारी का उपचार कराने का लाभ उठा सकते हैं और अपने खर्चों (शुल्क) को सूचीबद्ध करवा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह अमीर है या गरीब, चिकित्सा सुविधा के अभाव में उसकी जान नहीं जानी चाहिए-विज

उन्होंने कहा कि ‘डॉक्टर भगवान तो नहीं परन्तु भगवान से कम भी नहीं हैं, सरकार और मेरा ध्येय है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह अमीर है या गरीब, चिकित्सा सुविधा के अभाव में उसकी जान नहीं जानी चाहिए और हम सबको मिलकर इस दिशा में कार्य करना है। अभी मंजिल दूर है, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभी और कार्य करना हैं। हर आदमी को चिकित्सा सुविधा उसके नजदीक मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे में डब्ल्यूएचओ के मापदंडों के तहत कहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में क्या-क्या सुविधाएं चाहिए, उन सभी का आंकलन किया जाएगा। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जो इस प्रकार की मैपिंग या सर्वें करवा रहा है, मैपिंग के जरिए जाना जाएगा कि कहां-कहां क्या-क्या स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में, चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिनकी पी.पी.पी. में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक है। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50 प्रतिशत कवर करते हुए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा। पहले से चिन्हित 29.93 लाख परिवारों के अलावा लगभग 8 लाख ऐसे परिवार हैं, जो चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा पाएंगे।

मीडियाकर्मी सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए समाज व सरकार के बीच सेतु की अपनी भूमिका अत्यंत सराहनीय ढंग से निभा रहे -विज

उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मी सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए समाज व सरकार के बीच सेतु की अपनी भूमिका अत्यन्त सराहनीय ढंग से निभा रहे हैं। हमने आपके कार्य के महत्व को समझते हुए मीडिया जगत से जुड़े लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं। खुशी है कि आज हरियाणा में मीडिया के प्रति सकारात्मक सोच है। मीडिया बंधुओं के कल्याण-उत्थान के लिए पेंशन स्कीम, जीवन बीमा योजना, कैशलेश मैडिक्लेम योजना, उपमंडल स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देने, जिला स्तर पर मीडिया सेंटर्स बनाने तथा एक्रीडेशन के साथ-साथ रिकोगनेशन देने की भी घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि जहां तक मीडियाकर्मियों को मान्यता देने की बात है, इस समय चंडीगढ़ से लगभग 300 मीडियाकर्मियों सहित पूरे राज्य में लगभग 1200 मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी हैं। प्रदेश में 7 दिसंबर, 2017 से पेंशन योजना लागू की गई है। वर्तमान में, लगभग 170 मीडियाकर्मियों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है और मुख्यमंत्री जी ने पेंशन के साथ महंगाई भता देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा, 60 वर्ष से कम आयु के सभी मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 22 अक्टूबर, 2018 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से टर्मग्रुप इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है। मीडियाकर्मियों के लिए 5 लाख रुपये के ग्रुप इंश्योरेंस कवर की पूरी प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।  हरियाणा को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मीडिया कार्मिक कल्याण कोष प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना या किसी अन्य आकस्मिकता के चलते सख्त जरूरत के मामले में आर्थिक सहायता का विस्तार उनके आश्रितों या कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए भी किया गया है।

*मीडिया और सरकार का गहरा नाता होता है- विज*

 

उन्होंने कहा कि मीडिया और सरकार का गहरा नाता होता है। मीडिया के निष्पक्ष एवं संतुलित व्यवहार, लेखन या प्रसारण का सीधा लाभ जनता को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया का पहला दायित्व विश्वसनीयता बनाये रखना तथा पत्रकारिता के सच्चे आदर्शों का पालन करना है। इंटरनेट और सूचना के अधिकार ने पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। मीडिया आज और अधिक सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावशाली हो गया है। संचार क्रांति ने पत्रकारिता को पूर्णतः बदल दिया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन गये हैं। इससे पत्रकारिता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आम जन अब जर्नलिस्ट के लिखे आर्टिकल या खबर को ऑनलाइन मीडिया पर शेयर करते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, फेसबुक और इस्टांग्राम ने तो हर व्यक्ति को सिटीजन जर्नलिस्ट बना दिया है। व्यक्ति स्वयं ही लेखक, सम्पादक, प्रकाशक एवं वितरक है। सोशल नेटवर्किंग साइटस  ने तो युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। लेकिन सोशल मीडिया का प्रयोग भी समाज हित में और राष्ट्र हित में ही होना चाहिए। सामाजिक ताने-बाने को मजबूत बनाने तथा भाइचारे की भावना को बढ़ाने में भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा, पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सूरत, प्रांतीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक विजय कुमार, सतनाम शर्मा ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनिल आर्य, जगदीप शर्मा, सारिका, राजिन्द्र फोर, पूजा शर्मा, पत्रकारों को मोमेंटो व शॉल पहनाकर उनका सम्मान व हौसला अफजाई की।

इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मार्कण्डेय, लक्ष्मीनारायण, अंकित दुदानी, परमजीत, सुमन्तो, राजेश, विक्रांत, हरीश वशिष्ठ, संजीव, सुरेन्द्र तथा पूरे हरियाणा का पत्रकार परिवार उपस्थित था।

संत कबीर ने दिया समग्रता और एकता का दिया संदेश- देवेंद्र सिंह बबली

चंडीगढ़ : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने  कहा कि संत कबीर दास ने अपने गीतों, दोहों और उपदेशों के माध्यम से मानवता के साथ समग्रता और एकता के महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं । हमें उनके उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी नीतियों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

यह बात विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह बबली ने टोहाना में आयोजित संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए कही। उन्होंने गांव चाँदपुरा, अनाज मंडी टोहाना, रत्ताखेड़ा, इंदाछोई व ठरवी में आयोजित कबीर जयंती समारोह व अन्य धार्मिक समारोह में भाग लिया। इस दौरान रतिया विधायक लक्ष्मण नापा भी मौजूद रहे।

विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि जो संत महात्मा होते हैं वे सर्व समाज के होते हैं, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर किया। संत कबीर दास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के दौरान अद्वैत तत्त्व का प्रचार-प्रसार किया। उनकी शिक्षाओं ने समाज को समरसता, सद्भाव और धार्मिक तालमेल की ओर बढाया।

उन्होंने कहा कि संत कबीर दास जी धार्मिक एकता के प्रबल समर्थक थे। उनकी शिक्षाएं समाज की धरोहर हैं और हम संत कबीर के सिद्धांतों के अनुरूप अंत्योदय को वचनबद्ध हैं। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों, संतों, महात्माओं एवं महापुरुषों को याद करना किसी भी समाज एवं देश के लिए गौरव की बात है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के आदर्शों एवं शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। संत महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों की पालना करनी चाहिए।

 कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि गांव में भी शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले। इसके लिए सरकार ने विकास कार्यों के लिए जो पैसा दिया है उसका ईमानदारी से सदुपयोग किया जाए। गांवों में जिम, लाइब्रेरी, महिला संस्कृति केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, कूड़ा प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।

गुरुग्राम में ठेके पर DIG के बेटों का हुड़दंग:शराब की बोतल न देने पर सेल्समैन को लाठी-डंडों से पीटा; समझाने आए SHO से बदतमीजी

गुरुग्राम : गुरुग्राम के सेक्टर-62 स्थित एक शराब ठेके पर DIG के बेटों ने शराब के नशे में खूब हुड़दंग मचाया। देर रात होने की वजह से ठेका बंद हो गया था। युवकों ने उन्हें शराब देने की बात कही। सेल्समैन ने शराब देने से मना कर दिया तो DIG के बेटे इस बात पर बिफर गए और साथियों के साथ लाठी-डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया।

हंगामे के बाद ठेके के अन्य सेल्समैनों ने पुलिस को शिकायत दी। जिसके बाद 4 युवकों को मौके पर पकड़ लिया गया। युवकों की पहचान IPS अफसर के बेटे विशाल और नवदीप के रूप में हुई है। वहीं उनके 2 साथी करण और इरू को भी पकड़ा गया था। चारों को DCP साउथ के सामने पेश किया, जिसके बाद जमानत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

*पुलिस ने समझाया तो बदतमीजी पर उतरे*

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे की है। नशे में धुत युवक ठेके के कर्मचारियों को पीट रहे थे। सूचना पर पहुंचे सेक्टर-65 थाने के SHO की टीम भी पहुंची थी। पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और बदतमीजी पर उतर आए। बाद में अन्य पुलिस कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें काबू किया।

दरअसल, DIG हरियाणा में ही तैनात हैं और गुरुग्राम के सेक्टर-43 के एक परिवार में रहते हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि IPS का एक बेटा नौकरी कर रहा है तो दूसरा पढ़ाई कर रहा है।

रणदीप सुरजेवाला को UP की कोर्ट से झटका:23 साल पुराने केस में गैर जमानती वारंट जारी; प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को पहुंचा था नुकसान

चंडीगढ़ : कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को उत्तर प्रदेश (UP) की कोर्ट से झटका लगा है। यूपी के बनारस की स्पेशल (MP-MLA) कोर्ट ने 23 साल पुराने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 जून को की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी को न्याय हित में पहले ही लास्ट चांस दिया जा चुका है।

मामला साल 2000 का है। सुरजेवाला उस समय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन पर वाराणसी में संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं के ऊपर लगे कथित झूठे आरोप के विरोध में हंगामा करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। सुरजेवाला 21 अगस्त, 2000 को वाराणसी में आयोजित एक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें एक सुरक्षा गृह की महिला कैदियों से संबंधित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं के कथित झूठे आरोप के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

*सरकारी संपत्ति को हुआ नुकसान*

सुरजेवाला के द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन के दौरान उनके समर्थकों के द्वारा कथित तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पथराव किया और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका। सुरजेवाला और अन्य के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल, इनके खिलाफ वाराणसी के MP-MLA कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

*हाईकोर्ट में दाखिल कर चुके याचिका*

सुरजेवाला की तरफ से दलील दी गई है कि अदालत के पहले के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। उसके निस्तारण तक आरोप से मुक्त करने के प्रार्थना पत्र को दाखिल करने का समय दिया जाए। आरोपी को पहले हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जा चुका है, इसलिए आरोपी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। आरोपी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है।

*वकील बोले- केस में सुरजेवाला का नाम नहीं*

सुरजेवाला के वकील का कहना है कि राज्यसभा सदस्य का नाम प्राथमिकी में नहीं है। गिरफ्तारी प्रपत्र और केस डायरी में भी उनका नाम नहीं है। इसके बावजूद उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र देकर मामले से उन्मोचित (छोड़ने) किए जाने का अनुरोध कोर्ट से किया गया था। कोर्ट में बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध ADGC विनय कुमार सिंह ने किया।

नर्सरी में तैयार हो रही फुटबॉल की पौध,107 बच्चों को दिया जा रहा है नि:शुल्क प्रशिक्षण|

अहीर कॉलेज का फुटबॉल मैदान, जहां हर रोज 100 से ज्यादा बच्चे अभ्यास करते मिल जाएंगे। 8 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे सुबह के समय दो घंटे और शाम के समय 3 घंटे अभ्यास करते हैं। कॉलेज में पिछले वर्ष से खेल विभाग की ओर से फुटबॉल नर्सरी का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 25 बच्चे तो नर्सरी में और 82 बच्चे कॉलेज प्रबंधन के प्रयास से निशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

मैदान पर खिलाड़ियों की सुबह-शाम भीड़ उमड़ती है। इन बच्चों को कोच विक्रम सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो खुद एक बेहतर खिलाड़ी रह चुके हैं। कोच विक्रम बच्चों को फुटबॉल के अभ्यास के साथ ही फिट रखने के लिए योगा भी कराते हैं। बता दें कि कॉलेज में वैसे तो वर्ष 1991 से फुटबॉल का सेंटर चल रहा है। कई बार अहीर कॉलेज की टीम यूनिवर्सिटी चैंपियन रह चुकी है। अब नर्सरी में छोटे बच्चों की पौध तैयार हो रही है, जो भविष्य में अच्छे खिलाड़ी बनकर निकलेंगे।

मैनेजमेंट के प्रयास ला रहे रंग

कॉलेज में फुटबॉल क्लब के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि वैसे तो कॉलेज में फुटबॉल का वर्ष 1991 से सेंटर चल रहा है। लेकिन कोरोना काल में देखरेख न होने से मैदान में बड़ी-बड़ी घास उग आई थी। तब कॉलेज प्रबंधन समिति के महासचिव राव राघवेंद्र सिंह ने मैदान की सफाई कराकर छाेटे बच्चों को फुटबॉल सिखाने के लिए प्रयास शुरू किए। प्रशिक्षण देने के लिए कोच भी लगाया और उनका प्रयास रंग लाया है। पिछले वर्ष खेल विभाग ने यहां पर फुटबॉल नर्सरी भी शुरू की है। जिसमें 25 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। जबकि 82 बच्चों को प्रबंधन द्वारा फ्री प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, ताकि बच्चे खेल में आगे बढ़ सके। कॉलेज के डायरेक्टर एवं फुटबॉल क्लब के प्रेजिडेंट डॉ. हंसराज ने भी फुटबॉल को बढ़ावा देने में हरसंभव सहयोग किया है। खिलाड़ियों को ड्रेस भी प्रबंधन ही उपलब्ध करा रहा है। मैनेजमेंट के सकारात्मक प्रयास से खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

सुब्रोतो कप में भी खेले हैं यहां के खिलाड़ी: प्रशिक्षक

कोच विक्रम सिंह ने बताया कि वर्ष 1991 में काॅलेज में फुटबॉल का सेंटर शुरू हुआ था। उस समय वर्ष 1998 में टीम एमडीयू में चैंपियन रही थी। इसके बाद भी अब तक टीम कई बार चैंपियन रह चुकी है। काॅलेज से रविंद्र कुमार सुब्रोतो कप में भी खेला है। इसके अलावा एक खिलाड़ी सतपाल यादव इंटरनेशनल खेला है। यहां से 60 से ज्यादा नेशनल में खेल चुके हैं। अब छोटे बच्चे जो 8 से 16 वर्ष की आयु के तैयार किए जा रहे हैं। इन बच्चों की प्रतिभा में भी निखार लाया जा रहा है। आसपास की कई कॉलोनियों के बच्चे फुटबॉल का प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं।

बैटरी में आग से पैर झुलसा; गर्मियों की छुट्‌टी के बाद फरीदाबाद से एटा जा रही थी|

हरियाणा के फरीदाबाद में युवती के जेब में रखे में मोबाइल में अचानक ब्लास्ट हो गया। झुलसी युवती को लोगों ने तुरंत बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे छुट्‌टी दे दी।

मामला बल्लभगढ़ बस अड्डा चौक के पास का है। फरीदाबाद के गांव चंदावली में रहने वाली 17 वर्षीय रोशनी गर्मियों की छुट्टियां होने पर अपने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जा रही थी। जैसे ही वह बल्लभगढ़ बस अड्डा चौक के पास पहुंची तो की पेंट में रखा फोन फट गया। बैटरी में आग लगने से वजह से उसका दायां पैर झुलस गया।

घायल युवती इमरजेंसी वार्ड में भर्ती।

घटना के बाद घायल रोशनी को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी। मामले की सूचना मिलने के बाद लड़की के पिता संजीव कुमार अस्पताल पहुंचे और अपने साथ ले गए।

साल था 2019, एक मीडिया ग्रुप का अवॉर्ड शो चल रहा था। मंच पर गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तत्कालीन रेलमंत्री पीयूष गोयल थे। मंच के नीचे पहली पंक्ति में बैठे बजाज ग्रुप के मालिक रहे राहुल बजाज ने गृहमंत्री से सवाल किया कि ऐसा माहौल क्यों है कि लोग अब सरकार से सवाल पूछने से डरते हैं?

इस वाकये को लेकर राहुल बजाज को हर तरफ सराहा गया। आज बात उसी बजाज ग्रुप की, जिसके ट्रेडमार्क में शामिल है गांधी जैसी तपस्या और मारवाड़ी जैसा बिजनेस माइंड। जिसके फाउंडर के नाम पर बसा है मुंबई में जे बी नगर। जिसने मिडिल क्लास परिवारों को दोपहिया चेतक पर बैठने का मौका दिया।

बजाज ग्रुप की फिलहाल 40 कंपनियां हैं। भारत में यह तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। इसका मार्केट कैप है 9 लाख करोड़ रुपए है। थ्री व्हीलर गाड़ियां बनाने में बजाज ऑटो भारत में नंबर एक पर है। इसका मार्केट शेयर 34.97% है। यह टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। ऑटोमोबाइल के अलावा यह फाइनेंस, होम अप्लायंसेस, इंश्योरेंस, आयरन एंड स्टील और इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में मौजूद है।

आज के मेगा एम्पायर में हम जानेंगे इसी बजाज एम्पायर के बारे में

शुरुआत: बजाज ग्रुप की नींव गांधी के ‘पांचवें बेटे’ ने रखी थी

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से यह पता लगता है कि राजस्थान के मारवाड़ी समुदाय से आने वाले जमनालाल को उनके दूर के रिश्तेदार बछराज बजाज ने गोद लिया था। ये परिवार महाराष्ट्र के वर्धा में रहता था। इसलिए वर्धा से ही जमनालाल ने अपने व्यापार को चलाया और बढ़ाया। 1915 में उन्होंने बछराज के बिजनेस को अपनाया और उसी साल बछराज फैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करवाया।

आगे चलकर 1926 में जमनालाल बजाज ने 'बजाज कंपनी समूह' की स्थापना की थी। फिर 1931 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक शुगर मिल की स्थापना की। इसका नाम रखा हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड। यह समूह की पहली प्रमुख कंपनी थी, जिसका 1988 में नाम बदलकर बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कर दिया गया।

आज यह एशिया की सबसे बड़ी शुगर कंपनी है। जमनालाल बजाज के पांच बच्चे थे। कमलनयन उनके सबसे बड़े पुत्र थे। फिर तीन बहनों के बाद राम कृष्ण बजाज उनके छोटे बेटे थे। बजाज परिवार को करीब से जानने वाले कहते हैं कि जमनालाल को महात्मा गांधी का 'पांचवा बेटा' भी कहा जाता था। इसी वजह से उस वक्त नेहरू भी जमनालाल का सम्मान करते थे।

शख्सियत: पूर्व पीएम नेहरू ने रखा था राहुल नाम

जून 1938 में जन्मे राहुल बजाज की भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से काफी घनिष्ठता रही। एक चर्चित किस्सा यूं है कि जब राहुल बजाज का जन्म हुआ तो इंदिरा गांधी कांग्रेस नेता कमलनयन बजाज (राहुल के पिता) के घर पहुंची और उनकी पत्नी से शिकायत की कि उन्होंने उनकी एक कीमती चीज ले ली है।

ये था नाम 'राहुल' जो जवाहर लाल नेहरू को बहुत पसंद था। उन्होंने इसे इंदिरा के बेटे के लिए सोच रखा था, लेकिन नेहरू ने यह नाम अपने सामने जन्मे कमलनयन बजाज के बेटे को दे दिया। कहा जाता है कि बाद में इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के बेटे का नाम राहुल इसी वजह से रखा था कि ये नाम उनके पिता को बहुत पसंद था।

वैसे आगे चलकर राहुल बजाज वही शख्स बने जिन्होंने देश को बजाज चेतक (स्कूटर) और फिर बजाज पल्सर (बाइक) जैसे प्रोडक्ट दिए। इन्हीं दो प्रोडक्ट की वजह से और उनके ब्रांड की विश्वसनीयता से बजाज 1965 में तीन करोड़ के टर्नओवर से 2008 में करीब दस हजार करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाया।

कामयाबी: चेतक स्कूटर ने बजाज को घर-घर तक पहुंचाया

बजाज पहले मुख्य रूप से थ्री-व्हीलर्स का काम करती थी। इसकी नींव राहुल के पिता कमलनयन बजाज ने रखी थी। 1972 में बजाज ऑटो ने ‘चेतक’ ब्रांड नाम का स्कूटर इंडियन मार्केट में उतारा। इस स्कूटर ने बजाज को देश के कोने-कोने और घर-घर में पहचान दिलाई।

बजाज चेतक के लिए कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रैटजी के तौर पर ‘हमारा बजाज’ स्लोगन तैयार किया। इस स्लोगन ने कई पीढ़ियों तक लोगों के मन पर राज किया। आज भी इसे हिंदुस्तान के सबसे सफल मार्केटिंग कैंपेन में से एक माना जाता है।

बजाज, स्कूटर कंपनी से बनी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी

2000 में बजाज ऑटो ने अपनी इमेज का पूरा मेकओवर किया। राहुल बजाज की इसमें अहम भूमिका रही और एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी को एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बनाया। चेतक जहां शादी-शुदा या परिवार के लोगों की पसंद वाला स्कूटर था, वहीं कंपनी ने पल्सर जैसा मोटरसाइकिल ब्रांड खड़ा किया जो युवाओं के बीच पसंद की गई। कंपनी ने इसे ‘इट्स अ ब्यॉय’ टैगलाइन के साथ बाजार में उतारा।

बजाज भारत में दो-तीन पहिया गाड़ियों की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर

बजाज की नीति हमेशा से ही विस्तार की रही है और राहुल बजाज का मानना था कि देश कोई भी हो अगर वहां बिजनेस के अवसर हैं, तो हमें जरूर उतरना चाहिए। यही वजह है कि आज बजाज ऑटो नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको से श्रीलंका तक फैला है। मेक्सिको में बजाज की पल्सर दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। बजाज के तीन पहिया ऑटो को वहां की भाषा में ‘मोटोकारोस’ कहते हैं। यह वहां मार्केट लीडर है।

वहीं कोलंबिया में तो बजाज की पल्सर और तीन पहिया ऑटो दोनों ही सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं। यहां तक कि अफ्रिका जैसे देशों में भी बजाज का दबदबा है। वहां बजाज की बॉक्सर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल में शामिल है।

यूरोप के ऑस्ट्रिया में केटीएम बाइक वहां की बीएमडब्लू बाइक से ज्यादा बिकती है। वैसे केटीएम में बजाज की 48% हिस्सेदारी है और मोटोजीपी में केटीएम की टीम भी शामिल है। एशिया के इजिप्ट में भी बजाज पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल में शामिल है। बजाज की तीन पहिया भी वहां बिक्री के मामले में पीछे नहीं जिसको इजिप्ट की लोकल भाषा में टुकटुक कहते है।

वहीं इंडोनेशिया के जकारता में तो बजाज के तीन पहिया ऑटो करीब 40 साल से चल रहे है। बजाज के लिए इन सब देशों से इतर सबसे बड़ा मार्केट श्रीलंका है। श्रीलंका में बजाज के दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया भी काफी लोकप्रिय हैं। और यही सब कारण है जो भारत में बजाज को दोपहिया और तीन पहिया गाड़ियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनाता है।

बजाज इलेक्ट्रिकल्स की पहुंच भी विदेशों तक

बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने भारत के 7 राज्यों के शहर और गांवों तक बिजली पहुंचाने का भी काम किया है। इसके साथ मुंबई में मौजूद बांद्रा वर्ली सी लिंक और वानखेड़े स्टेडियम के लाइटिंग सिस्टम को अपडेट करने में भी मुख्य भूमिका निभाई है। यहीं नहीं बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने तो ओमान के भी तीन फुटबॉल स्टेडियम में लाइटिंग लगाने का काम किया है।

जिले के 10 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित की गई एस्ट्रोनॉमी लैब में उपकरणों को इंस्टॉल कर दिया गया है। अब गर्मियों की छुटि्टयों के बाद जैसे ही स्कूल खुलेंगे, विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान के रहस्य बताए जाएंगे। खगोलीय घटनाओं की गणना के लिए ही हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आईआईटी इंदौर के सहयोग से हर जिले में ये एस्ट्रोनॉमी लैब खोली गई है।

प्रत्येक ब्लॉक में दो स्कूलों का इसके लिए चयन हुआ है। इन लैब की स्थापना से विद्यार्थी खगोल मंडल में होने वाली घटनाओं को जान सकेंगे। अभी तक खगोलीय रहस्य जानने के लिए विद्यार्थियों को दूसरे जिलों में बनी लैब में ही जाना पड़ता था।

जिले में जिन स्कूलों में लैब स्थापित की हैं, उनमें राजकीय मॉडल संस्कृति व. मा. विद्यालय गढ़ी बोलनी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावल, मॉडल संस्कृति स्कूल बोडियाकमालपुर, पीएमश्री पाल्हावास, मॉडल संस्कृति स्कूल पीथड़ावास, राजकीय स्कूल कुंड, मॉडल संस्कृति स्कूल गुडियानी, नाहड़, राजकीय कन्या व. मा. विद्यालय रेवाड़ी व जीएसएसएस काकोड़िया शामिल हैं।

*खगोल विज्ञान में छिपे रहस्य जान सकेंगे विद्यार्थी*

सहायक परियोजना संयोजक हेमंत कुमार ने बताया कि खगोलीय लैब शुरू होने से विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा। विद्यार्थी खगोल विज्ञान से जुड़े रहस्य को आसानी से समझ पाएंगे। उनको लैब से आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे खगोलीय विज्ञान में कैसे-कैसे रहस्य छिपे हैं। इसके साथ ही शिक्षा के स्तर में भी सुधार आएगा। कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थी चांद-तारे, आकाश गंगा को निहार सकेंगे।

शिक्षकों की ट्रेनिंग भी कराई प्रत्येक स्कूलों के सेलेक्टिड एसएस और साइंस के शिक्षकों को आईआईटी इंदौर के विशेषज्ञों की ओर से एस्ट्रोनॉमी लैब संचालन के लिए ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। उस ट्रेनिंग में ये बताया गया कि लैब में बच्चों को किस तरह खगोलीय घटनाओं की गणना सिखाएंगे।

पिछले साढ़े 8 वर्षों में डिजिटल हुआ हरियाणा, आम जनमानस को घर बैठे मिल रहा योजनाओं का लाभ- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साढ़े 8 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए अनेक कदम नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानव हस्तक्षेप को कम करके आम जनमानस को उनके घर द्वार पर सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, वहीं प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने भी गति पकड़ी है और पुरानी जर्जर व्यवस्था में परिवर्तन आया है। परिणामस्वरूप आज प्रशासन स्मार्ट (सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पांसिबल, ट्रांसपेरेंट) बना है।

मुख्यमंत्री करनाल से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के संचालकों से सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से उनके अनुभवों को भी जाना।

सीएससी द्वारा अपलोड किए गए डेटा में कोई गलती होगी, तो उसे 48 घंटों में किया जाएगा दुरुस्त

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से योजनाओं के लिए डेटा अपलोड करने से संबंधित जानकारी मांगी तो कुछ सीएससी संचालकों ने कहा कि कई बार उनके स्तर पर पोर्टल पर डाटा दर्ज करने में गलती हो जाती है, जिससे पात्र लाभार्थी को देरी से लाभ मिलता है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि सीएससी स्तर पर अपलोड किए गए डाटा में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उस गलती को 48 घंटों के अंदर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सेवाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

इसके अलावा, सीएससी संचालकों ने 60 वर्ष की आयु से अधिक नागरिकों की आयु सत्यापन का विषय भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 58 से 60 वर्ष की आयु की सत्यापन की प्रक्रिया सुगमता से चल रही है और 60 वर्ष आयु वर्ग से अधिक की सत्यापन प्रक्रिया भी सरकार जल्दी शुरू करेगी।

कॉमन सर्विस सेंटर सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सुशासन के नाते से विभागों की लगभग साढ़े 500 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ सीएससी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। सीएससी सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 13 हजार सक्रिय सामान्य सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की 12,938 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनसे जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है, वहीं नागरिकों को अपने घर के नजदीक ही सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हुई हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सीएससी के माध्यम से 1 करोड़ 72 लाख 39 हजार ट्रांजेक्शन हुई हैं।

प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार निभा रही अग्रणी भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि पेपरलैस मोड में सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रोनिक रूप से बिना किसी असुविधा के कम से कम समय में लोगों को मिलें। इसी दिशा में राज्य सरकार परिवार पहचान पत्र बनाकर पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है।

वर्तमान सरकार सर्विस डिलीवरी की सरकार

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन के संकल्प के साथ वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभाला था। सर्विस डिलीवरी के माध्यम से हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊंचा उठाया है। हैप्पीनेस के मापदण्डों में सुशासन सर्वोपरि है और सुशासन उत्तम सर्विस डिलीवरी के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। जनता की सेवा के इसी भाव के चलते हमारी सरकार को सर्विस डिलीवरी की सरकार कहा जाता है।

डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था और कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। डिजिटल इंडिया विज़न को सफल बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हरियाणा सरकार जनता को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इस कार्य में कॉमन सर्विस सेंटर का काफी सहयोग मिला है।

पीपीपी से 64 हजार से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे दिया पेंशन का लाभ

श्री मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है, तो उसे अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। इसके माध्यम से 64 हजार से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है।

इसी प्रकार, परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग कर प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग 75 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की थी। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके पिछले लगभग 5 माह में 9 लाख 36 हजार गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा लगभग 62 लाख लैब टैस्ट किये गये हैं। लगभग 32 लाख परिवारों को घर बैठे आटोमैटिक ढंग से एक बी.पी.एल. कार्ड निःशुल्क बनाए गए हैं।

विशिष्ट विभागों को सौंपी नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन के नाते से एक कदम और आगे बढ़ते हुए परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है, ताकि विभाग यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।

इसी प्रकार, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा है। ताकि उन्हें उच्च शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिलें। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है ताकि इस आयु वर्ग के लिए कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, 40 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग द्वारा की जाएगी।

रेवाड़ी के विकास को रफ्तार देंगे आरआरटीएस व आउटर बाइपास जैसे बड़े प्रोजेक्ट|

अहीरवाल की राजनीति का केंद्र बिंदू और गुड़गांव के बाद बड़ा औद्योगिक रेवाड़ी जिला दैनिक भास्कर के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिला को एक के बाद एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल में पूरे होने वाले इन इंफ्रा प्रोजेक्ट के बाद रेवाड़ी की सूरत ही बदल जाएगी। गुड़गांव के नक्शे कदम पर चलते हुए नया रेवाड़ी अब विकास के रूट पर तेजी से फर्राटा भर चुका है। आने वाला समय में शहर की तस्वीर ही अलग होगी।

14.1 किमी का आउटर बाइपास इस साल हो जाएगा तैयार

शहर के लिए पिछले डेढ़ दशक से चली आ रही आउटर बाइपास की मांग अब मूर्त रूप ले चुकी है। शहर के अंदर से गुजरने वाले वाहनों के लिए 14.1 किलोमीटर का नया एनएच-11 का नया आउटर बाइपास तैयार किया जा रहा है। इसका बांबड फतेहपुरी कट से बावल रोड तक का हिस्सा तैयार हो चुका है और इस वाहन भी फर्राटे भर रहे हैं। बाइपास पर चलते ही जिला के विकास की नई तस्वीर नजर आती है। जिस बाइपास के लिए 15 सालों से इंतजार कर रहे थे उसकी तस्वीर अब सामने है।

इसी बाइपास के साथ अब नए शहर की परिकल्पना भी साकार होगी। शहर के गढ़ी बोलनी-कोटकासिम रोड पर गगनचुंबी इमारतें तैयार होने लग रही है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नए सेक्टर भी इसी मार्ग पर आएंगे। एक दशक में नया रेवाड़ी इसी रूट पर नजर आएगा जिसकी तस्वीर जेहन में अभी से उतरने लगी है।

बाइपास बनने के बाद न केवल शहर की बड़ी बाधा दूर होगी अपितु दिल्ली-जयपुर राजमार्ग से राजस्थान के शहरों में जाने वाले वाहन चालक अब रेवाड़ी बाइपास से काफी कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। दिसंबर तक आउटर बाइपास का काम पूरा हो जाएगा।

झज्जर बाइपास पूरा होने के करीब

शहर के हुडा बाइपास से बेरली, महेंद्रगढ़ और नारनौल रोड को जोड़ने के लिए 5 किमी का झज्जर बाइपास का काम भी अंतिम चरण में है। हरीनगर के समीप नारनौल लाइन पर स्लैब डालने का काम करने के पश्चात अब ओवरब्रिज को तैयार किया जा रहा है। इसके बनने के बाद आउटर बाइपास और झज्जर बाइपास आपस में जुड़कर शहर के लिए नए रिंग रोड का काम करेंगे।

दिल्ली से सुपर कनेक्टिविटी के लिए रीजनल रेपिड रेल की तैयारियां तेज

दिल्ली के सराय काले खां से अलवर तक बनने 180 किमी के आरआरटीएस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा रेवाड़ी जिला से गुजरेगा। इसका पहला चरण दिल्ली से शाहजहांपुर-बहरोड़-नीम राणा तक प्रस्तावित हैं। इसके लिए जिला में मिट्टी जांच से संबंधित कामकाज किया जा चुका है और अब इस प्रोजेक्ट के भी धरातल पर उतरने की जल्द संभावना है।

इसके लिए धारूहेड़ा में डिपो तैयार किया जाएगा जिसके लिए बिजली निगम की लाइनों की शिफ्टिंग का काम चल रहा है। आरआरटीएस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद जिला के पूरे औद्योगिक क्षेत्र की गुड़गांव-दिल्ली से सुपर कनेक्टिविटी हो जाएगी।

इसके बनने के पश्चात रेवाड़ी से दिल्ली का सफर महज 1 घंटे में ही तय जाएगा। आरआरटीएस के लिए जिले में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा चुका है और अब केंद्र की मंजूरी के साथ ही इसको कॉरिडोर को तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। आरआरटीएस के साथ गुड़गांव से बावल के लिए एमआरटीएस कॉरिडोर भी तैयार किया जाना है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी है। यह भी बावल औद्योगिक क्षेत्र को गुड़गांव से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कसौला में इन दोनों को इंटरचेंज प्रस्तावित है।

एक फ्लाईओवर, 5 रेलवे ओवरब्रिज व 11 अंडरपास से ट्रैफिक को रफ्तार|

असंध रोड पर निर्माणाधीन अंडरपास।

जिले में 11 रेलवे अंडरपास, 5 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और एक फ्लाईओवर बनने जा रहे। इस पर राज्य-केंद्र सरकार 267.48 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसमें से दो आरओबी और एक फ्लाईओवर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। शेष अन्य प्रोजेक्ट पर काम जारी है।

जिसमें गोहाना रोड रेलवे ओवरब्रिज के साथ-साथ बनने वाला आरओबी व जीटी रोड पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से हाली झील तिकोना पार्क तक बनने वाले आरओबी का काम अभी कागजों में है। वहीं, असंध रोड पुलिस नाक के पास बनने वाले फ्लाईओवर के लिए भी कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

रेलवे अंडरपास की बात है तो समालखा से लेकर बाबरपुर तक दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन के नीचे 11 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। चुलकाना और बाबरपुर रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास का निर्माण पूरा होने वाला है। रेलवे के सेक्शन इंजीनियर संदीप कल्याण ने कहा कि अधिकांश अंडरपास इसी साल पूरे हो जाएंगे।

जिले में यहां-यहां बनाए जा रहे 11 अंडरपास

असंध रोड

3.58 करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिशन स्वरूप काॅलोनी के पीछे : 5.47 करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आयकर भवन के सामने : 5.54 करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बाबरपुर रेलवे स्टेशन: 11.48 करोड़ से यह अंडरपास लगभग बन चुका है। 8 मरला पुलिस चौकी के पास : 4.92 करोड़ से प्रोजेक्ट बनेगा। समालखा में 25 करोड़ से 6 अंडरपास बनेंगे। 

5 में से 3 ओवरब्रिज पर चल रहा काम

मनाना के पास 29.53 करोड़ से यह आरओबी बन रहा है। सितंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

दिवाना के पास 29.27 करोड़ से यह आरओबी बन रहा है। जुलाई तक पूरा करने का दावा है।

आसन कलां के पास यह आरओबी 29.82 करोड़ से बन रहा है। इसी साल निर्माण पूरा होगा।

गोहाना रोड आरओबी के साथ व हाली झील तिकोना पार्क तक रेलवे ओवरब्रिज बनेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला में करीब 1177 लाख रूपये की लागत से तैयार होने वाली 8 तीर्थ परियोजनाओं का किया शिलान्यास, दी बड़ी सौगात। 

चण्‍डीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड की करनाल जिला में करीब 1177 लाख रूपये की लागत से तैयार होने वाली 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास करके एक बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मानवता की भलाई के लिए गीता का उपदेश दिया था।

उन्‍होंने कहा कि पहले कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड केवल कुरूक्षेत्र जिला के तीर्थो का ही देखभाल करता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, कुरूक्षेत्र में गीता जयंती का स्वरूप बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाने लगी, तब से लेकर धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र प्रसिद्ध तीर्थ के अंतर्गत 48 कोस की परिधि में स्थापित 164 तीर्थो के महत्व को समझते हुए कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जीर्णोद्वार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा तीर्थ परिक्रमा को विकसित करने का भी निर्णय लिया जा रहा है ताकि लोगों की आस्था के केन्द्र तीर्थो पर गांव के लोगों के साथ-साथ बाहर के लोग भी दर्शन के लिए आए, इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ-साथ स्थानीय लोगों का भी दायित्व बनता है कि वह तीर्थो का रख-रखाव सही तरीके से रखने में अपना सहयोग दें। इसके लिए ग्रामीणों द्वारा गांव स्तर पर एक समिति बनाई जाए।

इन 8 तीर्थ परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निसिंग ब्लॉक के गांव बालू में 86.89 लाख रूपये की लागत से पृथ्वी तीर्थ, गांव ओंगद में 112.11 लाख रूपये की लागत से रघुवेन्द्र दशरथ तीर्थ, निसिंग ग्रामीण में 159.31 लाख रूपये की लागत से मिश्रक तीर्थ, असंध में 40 लाख रूपये की लागत से धनक्षेत्र तीर्थ, गांव अजंनथली में 229.77 लाख रूपये की लागत से अजंनी तीर्थ, गांव पतनपुरी में 231. 29 लाख रूपये की लागत से प्रोक्षांत तीर्थ, गांव सीतामाई में 134.52 लाख रूपये की लागत से वेदवती तीर्थ तथा गांव बस्तली में 183. 06 लाख रूपये की लागत से व्यास स्थल तीर्थ के कार्य का शिलान्यास किया।

इस मौके पर नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा, मेयर रेनू बाला गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला तथा प्रशासन की ओर से उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शंशाक कुमार सावन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार गरीब, किसान एवं कमेरे वर्ग के उत्थान के लिए कर रही है तेजी से कार्य- दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 3 जून - हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत जिला के गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ जिला के लगभग दो दर्जन सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत की।

उप-मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिला के गांव ठरू उल्देपुर में अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश में भाजपा- जेजेपी का गठबंधन मजबूती के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर नीतियां बनाकरआमजन के हित के लिए कार्य कर रहा है। गठबंधन सरकार प्रदेश में ग्रामीण विकास के साथ-साथ गरीब, किसान व कमेरे वर्ग के उत्थान के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज किसानों के हितों को देखते हुए सरकार द्वारा फसलों के दाम सीधे उनके खाते में भेजे जा रहे है। गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी लागू कर उन्हें निश्चित समय में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे भी समाज की मुख्यधारा से जुडक़र आगे बढ़ सके।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय सोनीपत जिला के विकास के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है क्योंकि जिला के खरखौदा में मारूति-सुजुकी व गन्नौर में रेल कोच फैक्टरी के निर्माण से यहां  रोजगार के क्षेत्र में क्रांति आएंगी। उन्होंने कहा कि खरखौदा में मारूति-सुजुकी 28 हजार करोड़ रूपये का निवेश कर अपना प्लांट स्थापित कर रही है, जिसके निर्माण के लिए मारूति द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरखौदा में मारूति-सुजुकी प्लांट के शुरू होने से इस क्षेत्र में और भी कंपनियां अपना निवेश करेंगी, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि खरखौदा आने वाले समय में हरियाणा का दूसरा गुरूग्राम बनकर देश में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा।

उप-मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा गन्नौर के बड़ी में रेल कोच कारखाना स्थापित किया गया है, जहां पर नई तकनीक के रेले के टिब्बों का निर्माण किया जाएगा। रेल कोच कारखाने के निर्माण इस इस क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार ग्रामीण विकास पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दे रही है। क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। सरकार द्वारा गांवों में लोगों की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान लोगों की शिकायते भी सुनी और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

अस्पताल में मरीजों के लिए दूध, दलिया और रस का लगाया जा रहा लंगर|

जरूरतों की मदद करने के लिए श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट पंचकूला की ओर से पिछले 10 साल से सेक्टर-6 जनरल अस्पताल में मरीजों व जरूरतमंदों के लिए सुबह के समय लंगर सेवा का आयोजन किया जा रहा है। लंगर के दौरान रोजाना 70 लीटर दूध, देशी घी का दलिया और रस मरीजों व जरूरतमंदों को हरेक फ्लोर पर जाकर दिया जाता है।

ट्रस्ट के राजेश मल्होत्रा, संजीव मनचंदा, यश जिंदल, विजय गर्ग और राकेश वासुदेवा ने बताया कि 2014 से अस्पताल परिसर में चाय के लिए सुबह के समय भटकते देख लंगर सेवा शुरू करने का आइडिया आया। मार्च 2014 से ट्रस्ट की ओर से रोजाना सुबह 6 से 8 बजे तक दूध, दलिया और रस का लंगर सेवा अस्पताल के सभी फ्लोर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ट्रस्ट की ओर से अस्पताल के जरूरतमंद मरीजों के लिए दवाइयां सहित उनके जीविका का साधन भी मुहैया करवाया जाता है। सेक्टर-9 के राजेश मल्होत्रा ने बताया कि अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में रोजाना सुबह से लेकर देर शाम तक चाय-बिस्कुट का लंगर सेवा का आयोजन किया जाता है।

इसके अलावा डायलिसिस सेंटर के स्टाफ, डॉक्टरों व मरीज के परिजनों के लिए लंगर सेवा की व्यवस्था पूरे दिन के लिए की जाती है। चंडीगढ़ सेक्टर-15 के समर्थ एनजीओ में 40 बच्चे रहते हैं। वहां पर खाना बनाने की सुविधा नहीं है।

ऐसे में उनके परिवार द्वारा रोजाना वहां के बच्चों के लिए सुबह से लेकर रात के खाने की व्यवस्था रोजाना की जाती है। यहां तक कि उनमें कुछ पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई व किताबों और ड्रेस का खर्च भी वहन किया जाता है।

ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से अपने-अपने जानकारों को जागरूक किया जाता है कि वह जरूरतमंदों की मदद करे। इसके लिए सभी ट्रस्ट के सदस्य अपने जानकारों को ट्रस्ट से जोड़ते हैं ताकि एक जरूरतमंदों की मदद के लिए कुछ आर्थिक सहायता मिल सके।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को पहलवानों के मामले में करना चाहिए हस्तक्षेप|

हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश के पहलवानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। शुक्रवार को पंचकूला में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा की बेटियां पिछले चार महीने से दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं।

केंद्र सरकार द्वारा बेटियों को इंसाफ देने तो दूर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करवाकर पुलिस से अत्याचार करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर महिला कांग्रेस नेत्री गीता कांगड़ा, पूजा के अलावा ओबीसी प्रकोष्ठ के स्टेट मीडिया कोआर्डिनेटर अभिषेक सैनी समेत कई नेता मौजूद रहे। सुधा भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक इन बेटियों का दुख जानने का प्रयास नहीं किया है।

अब समय आ गया है जब राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को इस मामले में दखल देना चाहिए। राष्ट्रपति इस मामले का संज्ञान लेकर केंद्र से जवाब तलबी करें और बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दें।

मलेरिया मच्छर के लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने थमाए नोटिस|

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलेभर में एंटी मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इसे लेकर विभिन्न टीम की ओर से शहर व गांवों में जाकर एकत्रित हुए पानी और कूलर में भरे पानी में मलेरिया फैलाने वाले मच्छर के लार्वा की जांच की जा रही है।

इसे लेकर ही शनिवार को जिला मलेरिया अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. दीपक वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने गढ़ी बोलनी रोड एक सोसायटी में सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी के तहत वहां कूलर, गमलों, छोटे तालाब में मलेरिया के मच्छर के लार्वा की जांच की।

इस टीम में हेल्थ इंस्पेक्टर बिरेंदर सिंह व मलेरिया विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल रहे। टीम द्वारा जांच करने पर दो जगह पर मलेरिया मच्छर का लार्वा मिले। जिसके बाद विभाग द्वारा उस पानी को खाली करवाया गया और सोसायटी के मैनेजमेंट अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरावड़ा की टीम द्वारा भी पांच नोटिस दिए गए।

सेक्टर-4 स्थित राजकीय कन्या विद्यालय के भवन को निजी संस्था को लीज पर दिए जाने का मामला लगातार गरमा रहा है। इसका चारों तरफ से विरोध हो रहा है। स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने तो इसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विद्रोही ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी संस्था को सरकारी भवन देकर नियम भी तोड़े हैं और भ्रष्टाचार भी किया है।

विद्रोही ने कहा कि यह भवन तत्काल वापिस लिया जाए और इस बात की जांच हो कि एक सरकारी भवन को निजी संस्था को किसके कहने पर क्यों दिया गया और खेल में कितना लेन-देन हुआ है? उन्होंने कहा कि हैरानी की बात ये है कि किसी भी सरकारी भवन या जमीन पर निजी व्यक्ति निर्माण कार्य कैसे कर सकता है।

विद्रोही ने आरोप लगाया कि सेक्टर 4 स्थित विद्यालय का भवन चंडीगढ़ में बैठी लालफीताशाही ने नियमों को ताक पर रखकर निजी हाथों में दिया तथा शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूल भवन परिसर में इस एनजीओ की नई बिल्डिंग बनाने का शिलान्यास भी कर गए। जबकि रेवाड़ी राजकीय कॉलेज व गर्ल्स स्कूल को इस भवन की नितांत जरूरत है।

लोगों ने सड़क सुविधा न होने से प्रशासन और सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन|

माेरनी खंड की दारड़ा पंचायत के गांव काैल्याें बणी सहित दर्जन भर गांव घग्गर नदी पर झूला पुल के साथ सड़क न होने के कारण भारी परेशानी झेल रहे है। गांव में खरक तथा बिजलाग में स्कूल है, बच्चों को भी परेशानी होती है। लाेगाें में बार-बार मांग करने के बावजूद भी पुल के साथ सड़क का निर्माण न होने गांव के लाेगाें में भारी रोष है।

गांव के लाेगाें ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि अगर काेलयाें बैणी से बिजलाग गांव तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया ताे ग्रामीण लोकसभा और विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगें। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा कई साल पहले घग्गर नदी पर खरक गांव के पास झूला पुल लगया गया था, ताकि ग्रामीण बरसात में नदी पार कर सके।

मगर इस पुल को सड़क से नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण इस पर से दोपहिया वाहन भी नहीं गुजर सकते। जिसके चलते ग्रामीणों को बरसात में मजबूरी में बीमार लाेगाें काे चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक लेकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में सड़क न होने के कारण उन्हें भारी परेशानी होती है।

गांव के लाेगाें ने बताया कि जिस समय झूला पुल लगया गया उसे गांव के कच्चे रास्ते से नहीं जोड़ा गया। जिससे ग्रामीण इसके ऊपर से दोपहिया वाहन लेकर निकल सकें। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही कोटी, दारड़ा पंचायत के गांव काैलयाें बैणी, मंझार, बिजलाग, फलाेग आदि गांवों के लिए सड़क सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई गई ताे ग्रामीण अाने वाले लाेकसभा अाैर फिर विधानसभा चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार करेगें।

ग्रामीणों ने कहा कि बीते दो दिन पहले एक युवक बाइक समेत नदी को पार करता हुआ तेज बहाव में बह गया था, यदि गांव के लोग न देखते ताे काेई भी अनहोनी हाे सकती थी।