झज्जर :  पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने रोहतक के जिला राजस्व अधिकारी (DRO) कनब लाकड़ा को करोड़ों रुपये की कस्टोडियन भूमि की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री और इंतकाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उस समय की गई है। जब उनको बुधवार सीएम के रोहतक प्रवास के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ था। वीआईपी ड्यूटी पर चढ़ने से पहले एक सीनियर अधिकारी की गिरफ्तारी से स्पष्ट संदेश है कि गलत करने वाले किसी भी अफसर को सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। 

गांव खेड़का मुसलमान में करीब 16 कनाल 8 मरले जमीन का अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन किया गया था। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक शिकायतकर्ता ने आरटीआई से इस जमीन की जानकारी मांगी। तो पूरा मामला सामने आया। जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई हैं। DRO कनब लाकड़ा को अदालत ने दो दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस का दावा है कि रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान इस महत्वपूर्ण मामले से कई अहम खुलासे हो सकते है। 

यह बात वीरवार को झज्जर लघु सचिवालय में एसपी वसीम अकरम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। हालांकि उन्होंने इस मामले में आरोपी को किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण होने की बात से साफ इन्कार किया। लेकिन इतना जरूर कहा कि जिस तरह से जमीन के इस फर्जीवाड़े को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया, उससे इसमें किसी बड़ी चैन की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। कारण कि जमीन का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाना और बाद में सबूत नष्ट करने के लिए लघु सचिवालय के रजिस्ट्री कार्यालय में आग लगाकर रिकार्ड को जला डालना इस बात का परिचायक है कि इस प्रकार के कई मामले ओर भी हो सकते हैं, जिन पर रहस्यमयी पर्दा उठना बाकी है।

बता दें कि पूरे मामले के अनुसार कस्टोडियन एवं ग्राम पंचायत की खेड़का मुसलमान गांव संबंधी जमीन का मामला इसलिए भी काफी संगीन माना जा रहा है क्योंकि इसी जमीन के रिकॉर्ड को खुर्दपुर करने की नियत से झज्जर लघु सचिवालय स्थित रिकॉर्ड रूम को पिछले वर्ष 27 जून को आग के हवाले कर दिया गया था। कस्टोडियन विभाग में आग लगने की यह घटना जिला प्रशासन को झकझोर कर देने वाली थी। कस्टोडियन विभाग संबंधी रिकॉर्ड रूम में आग लगने की सूचना झज्जर जिले के सभी तहसील में पूरी तौर अवगत थी।

वहीं झज्जर के तत्कालीन जिला उपायुक्त की ओर से इस मामले में कस्टोडियन को पत्र लिखकर आगे अपनी जमीन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाने के निर्देश भी जारी किए गए थे। लेकिन इसके बाद झज्जर की हेड रजिस्ट्रेशन ब्रांच में कस्टोडियन विभाग संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के आधार पर आगे जमीन का इंतकाल बहादुरगढ़ तहसील में दर्ज कर दिया गया। जबकि सत्यापित पतियों में कई गंभीर त्रुटियां प्रथम दृष्टि ही नजर आ रही थी। वहीं सबसे अहम यह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता सुरेश जून ने पुलिस को बताया है कि कस्टोडियन के फर्जी दस्तावेज के संबंध में उन्होंने बहादुरगढ़ के तहसीलदार कनब लाकड़ा को बता दिया था।

फर्जीवाड़े के संबंध में मौखिक रूप से जानकारी दे दी गई थी। लेकिन उन्होंने फर्जी बैनामा संख्या 6350 दिनांक 23 मार्च 2001 के बारे में जाति जानकारी होने के बाद रिश्वत लेकर इंतकाल संख्या 1538 मंजूर कर दिया। यह भी आरोप है कि उक्त खसरा नंबर 29 का बंटवारा भी बिना कानूनी प्रक्रिया पूरे किए ही 2 महीने के अंदर कनब लाकड़ा की ओर से किया गया। इसके बाद जब शिकायतकर्ता जमीन के संबंध में कस्टोडियन विभाग के अधिकारियों से मिला तब उन्होंने इस मामले में डाक द्वारा जानकारी भेजे जाने की बात कही। इसके 2 दिन बाद झज्जर के लघु सचिवालय के रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी गई।

तत्कालीन तहसीलदार कनब लाकड़ा ने पुलिस जांच पर भी उठाए थे सवालझज्जर की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से इस मामले की जांच की गई। मामले में गिरफ्तार किए गए तत्कालीन तहसीलदार बहादुरगढ़ कनब लाकड़ा की ओर से न केवल पुलिस पर सवाल उठाए थे। बल्कि इनकी ओर से जांच अधिकारी हरिप्रकाश की भी शिकायत की गई थी। कनब लाकड़ा का आरोप था कि पुलिस को राजस्व संबंधी मामले का ज्ञान नहीं है और इस लिहाज से वे उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जबकि झज्जर एसपी वसीम अकरम की ओर से इस मामले में डीसी से अनुरोध कर राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारियों को इस जांच में संयोग के लिए लिया गया था।

विभागीय जानकार बताते हैं कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इस मामले में एडिशनल एसपी के रूप में विक्रांत भूषण ने काफी रूचि लेकर काम किया है। तमाम तरह के अप्रत्यक्ष दबाव के बाद अधिकारी की निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सका। यही कारण है कि इनकी बदली के बाद मामले की फाइल ठंडे बस्ते में चली जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब एक बड़े अफसर की गिरफ्तारी हुई है। बहुत जल्द पुलिस इस मामले में इस बात का पता लगाएगी कि आखिर इस पूरे षडयंत्र को कैसे रचा गया और इस मामले में और कितने लाेग छुपे बैठे हैं। जो सरकारी दस्तावेजों को अपने मनगढंत तरीके से बदलाव कर विवाद के बड़े मामले बनाने पर तुले हुए हैं।

आम आदमी के लिए यह मामला काफी हैरान करने वाला है। कस्टोडियन विभाग की खाना काश्त में कस्टोडियन विभाग खुद काश्तकार है। जबकि शिकायतकर्ता सुरेश जून इस मामले में अपने आप को काश्तकार होने का दावा कर रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वे इस जमीन के मालिक नहीं है। यदि उनकी ओर से इस मामले को नहीं उठाया जाता। तब प्रदेश सरकार की करोड़ों रुपए की बे कीमती जमीन अफसरों की मिलीभगत से खुर्दबुर्द कर दी जाती।

मामले में जांच अधिकारी हरिप्रकाश ने बताया कि एफआईआर संख्या 13 में तत्कालीन तहसीलदार कनब लाकड़ा को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध शाखा में तलब किया गया था और पूछताछ के दौरान उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गुरुवार को बहादुरगढ़ अदालत में पेश किया जाएगा इनको रात को बहादुरगढ़ सदर में रखा जाएगा। मामले में कई संगीन पहलू हैं जिनको जानने व दस्तावेज आदि जुटाने के लिए कनब लाकड़ा को पुलिस रिमांड पर लेने का अनुरोध अदालत से किया जाएगा।

नई दिल्ली : आपका खाता सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश के प्रमुख बैंकों में शामिल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI के ग्राहक इस खबर को ध्यान से पढ़ें। बैंक अगले एक साल में यानि मार्च 2023 तक अपनी सैकड़ों शाखाओं का विलय कर देगा या बंद कर देगा। यह दावा किया गया है समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर में। इस खबर के अनुसार बैंक अपनी वित्तीय सेहत में सुधार करने के लिए देशभर में 13 प्रतिशत ब्रांचेज को शटडाउन करने की प्लानिंग कर रहा है।

*100 साल से भी पुराना बैंक*

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की योजना है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक यानि मार्च 2023 तक घाटे में चल रही 600 ब्रांचेज को बंद कर दिया जाए या उनका विलय कर दिया जाए। बैंक की ओर से यह कड़ा फैसला अपनी वित्तीय सेहत में सुधार के लिए उठाया जाएगा। यह निर्णय लेने के बाद बैंक की रियल एस्टेट जैसी गैर-प्रमुख संपत्तियों को बेचने पर प्लानिंग पर भी काम हो सकता है। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 100 साल से ज्यादा समय से देश के बैंकिंग सेक्टर का अग्रणी बैंक है और देशभर में 4,594 ब्रांच का विशाल नेटवर्क है।

*आरबीआई ने की थी कार्रवाई*

RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2017 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व अन्य उधारदाताओं के ग्रुप को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की श्रेणी में शामिल किया था। बैंक की लापरवाही को देखते हुए आरबीआई ने यह एक्शन लिया था। अब चालू वित्तीय वर्ष में बैंक की शाखाएं बंद होने से कर्मचारियों व ग्राहकों को परेशानी होगी।

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री और हरियाणा सरकार को घेरा है। सरकार द्वारा सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए रखी योग्यता पर सवालिया निशान उठाया है। नवीन ने ट्वीट किया कि एक बात बताओ, जब शिक्षा मंत्री 10वीं फेल बन सकता और सपना सीएम बनने का देख सकता है तो सरपंच बनने के लिए 10वीं पास होना क्यों जरूरी है।

यह तो अन्याय है या तो सरपंचों की पढ़े लिखे होने की योग्यता खत्म की जाए या फिर एमएलए, एमपी मंत्री, सीएम बनने की योग्यता तय की जाए। बताओ इसमें क्या गलत कहा। उनके ट्वीट पर यूजर्स ने लिखा है कि जब शिक्षा मंत्री 10वीं फेल बन सकता है तो मास्टर भी 8वीं और 10वीं बेस पर लगा लेने चाहिएं, नाश तो होना है ही, पर होगा तो ढंग से।

*पहले भी घेरा था मंत्री को*

इससे पहले शिक्षा मंत्री को फतेहबाद के एक अध्यापक नवीन शर्मा ने 12वीं फेल कह दिया तो उसको नोटिस भेजा गया था। तब नवीन जयहिंद ने कहा था कि मास्टर ने मंत्री की 2 क्लास ज्यादा बताई है, मंत्री जी तो 10वीं फेल हैं, नहीं हो तो अपनी डिग्री मार्कशीट दिखा दो। बता दें कि नवीन जयहिंद हरियाणा सरकार के मंत्रियों पर उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवालिया निशान लगाते रहे हैं।

रोहतक :  हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने बुधवार को वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छापा मारा। यहां 10वीं-12वीं की आंसर शीट चैक करने के लिए सेंटर बनाया हुआ है। दो घंटे तक मूल्यांकन केंद्र के बाहर रैकी करने के बाद छापेमारी की। सेंटर में काफी ऐसे अध्यापक मिले जो उत्तरपुस्तिका हैं चेक करने के लिए अपने साथ घर ले जा रहे थे। अध्यक्ष ने करीब 12 अध्यापकों को पकड़ा और उन पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को लिख दिया गया है। पूरी कार्रवाई शिकायत के आधार पर की गई है। बोर्ड अध्यक्ष ने मॉडल टाउन स्कूल व सैनी स्कूल के सेंटर का भी निरीक्षण किया और शिक्षकों को कड़े निर्देश दिए। दरअसल बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह को सूचना मिली थी कि वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए मूल्यांकन केंद्र में अनिमितता हो रही हैं। यहां नियम के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जा रहा। बुधवार सुबह डॉ. जगबीर सिंह सेंटर के बाहर गाड़ी में खड़े हो गए। दो घंटे तक बिना किसी को बताए देखा गया कि सेंटर में कौन-कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसके बाद वे सीधे सेंटर में पहुंच गए और जांच शुरू कर दी।  बोर्ड अध्यक्ष को अचानक सेंटर में देखकर अनियमितता करत रहे अध्यापकों के पसीने छूट गए। 12 उपपरीक्षक और एकल परीक्षक ऐसे मिले जो उत्तर पुस्तिका जांच करने के लिए घर ले जा रहे थे। कारण पूछने पर किसी ने खुद की तबीयत खराब होने का बहाना मिलाया तो किसी ने परिवार के किसी अन्य सदस्य की हालत खराब होने की बात कही। पैर पकड़े, आंसू बहाए छापेमारी के दौरान उत्तर पुस्तिका घरर ले जाते पकड़े गए अध्यापकों ने बोर्ड अध्यक्ष के पैर तक पकड़े। आंसू बहाए, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष ने एक न सुनी। इन सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं के खिलाफ कार्रवाई करेन के लिए शिक्षा विभाग को लिख दिया गया है। 109 सेंटर बनाए हैं हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं की आंसर शीट चैक करने के लिए बोर्ड की तरफ से सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेशभर में 10वीं कक्षा के लिए 70 और 12वीं कक्षा के लिए 39 सेंटर निर्धारित किए गए है। हर अध्यापक को मूल्यांकन केंद्र के अन्दर ही बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई 40 उत्तरपुस्तिकाएं जांचकर जमा करवानी होती हैं। मार्किंग सेंटर पर अनियमितता बरतने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पूरी तैयारी के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 12 शिक्षकों को पकड़ा गया, जिन पर विभागीय कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजा गया है। शिक्षा विभाग तय करेगा कि आरोपित शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। _ डॉ. जगबीर सिंह, चेयरमैन, हरियाणा शिक्षा बोर्ड।

चंडीगढ़ : ई-अधिगम यानि एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडाप्टिव मॉडयूलस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टैबलेट कई खूबियों से लैस हैं। नामचीन कंपनी का यह टैबलेट 8.7 इंच का है जिसकी कीमत करीब साढे बारह हजार रुपए है। इस पूरी योजना पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। टैबलेट में कई सॉफ्टवेयर और लर्निंग मैटिरियल शामिल हैं। टैब में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जो पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग (पीएएल) पर आधारित है ताकि बच्चे टैबलेट में ही मॉक टेस्ट, पूरा पाठ्यक्रम और अपने विषयों से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर सकें। इसमें किताबें, पीडीएफ, कंटेंट वीडियो/ऑडियो तथा अन्य डिजिटल कंटेट है। इसके साथ ही इसमें असेस्मेंट और टेस्टिंग टूल भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए टेस्ट मैटिरयल तथा ई-पाठशाला, एनओआरईआर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फ्री सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी इत्यादि ऐप मौजूद हैं। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि टैबलेट में ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए छात्रों को इंटरनेट डेटा पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैबलेट में प्रतिदिन एयरटल या जियो का 2 जीबी डेटा फ्री मिलेगा, जिसपर सरकार का लगभग 57 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि माता-पिता की आमदनी के हिसाब से बच्चों के इन्टरनेट पर 3500 रुपए सालाना खर्च करना संभव नहीं था। टैबलेट के साथ अगर फ्री इन्टरनेट न दिया जाता तो इससे उतना लाभ नहीं मिल पाता। प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थी टैबलेट, फ्री इंटरनेट और पीएएल की सहायता से न केवल अपनी बोर्ड परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करेगा बल्कि नीट, जेईई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेगा। इससे विद्यार्थी को अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने में सहायता मिलेगी। पढ़ाई के अतिरिक्त और भी कौशल है जो इस टैबलेट से प्राप्त होंगे। ये टैबलेट 21वीं सदी के कौशलों जैसे आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स वर्चुअल रियलटी, डेटा साइट, डेटा अनालेसिस, ब्लॉक चेन मैनेजमेन्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कौशलों को ग्रहण करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज (5 मई, 2022 को) ई-अधिगम योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रोहतक स्थित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में रोहतक शहर के सरकारी स्कूलों की बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। राज्य के 119 खंडों में भी यह टैबलेट वितरण समारोह इसी दिन शुरू होगा। अन्य जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य अतिथि इसी दिन टैबलेट वितरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और बच्चों से।

चंडीगढ़ : हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार करने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana high court ) में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार (Haryana Government) को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर अब 10 मई को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा था कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। पंचयती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सरकार ने कहा था कि बीते दिनों कोरोना के प्रकोप के बीच सरकार ने पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं करवाने का निर्णय लिया था। सरकार ने इसके बाद अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि अब स्थिति बेहतर हो गई है इसलिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। सरकार दो फेज में चुनाव करवाना चाहती है, पहले फेज मेंं ग्राम पंचायत और दूसरे फेज में पंचायत समीति और जिला परिषद के चुनाव का प्रस्ताव है। सरकार ने कहा था कि पहले उनकी ओर से निकट भविष्य में सरकार चुनाव नहींं करवाने की अंडरटेकिंग दी गई थी। ऐसे में अब चुनाव करवाने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। सरकार की इस अर्जी को मंजूर करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। हालांकि आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका फिलहाल लंबित है और हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होंगे।  इस मामले में 15 अप्रैल 2021 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। कोर्ट को बताया गया कि अधिनियम में संशोधन कर अब सीटों का 8 प्रतिशत बीसी-ए श्रेणी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है और न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। हरियाणा में 8 प्रतिशत के अनुसार केवल छह जिले हैं जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए बचती हैं। 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार नए प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 सीटे अनिवर्य हैं। याचिका में महिलाओं को भी गलत आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी।

चंडीगढ़ : शहीद-ए-आजम भगत सिंह और राजगुरु की गोली का शिकार ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सांडर्स और भगत सिंह को पकड़ने वाले कांस्टेबल चानन सिंह के नाम पर दिए जा रहे मेमोरियल फंड को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

चंडीगढ़ निवासी लॉ स्टूडेंट रेवंत की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि वर्ष 1934 के पंजाब पुलिस रुल्स के प्रावधान 14.29 को आपत्तिजनक बताते हुए खारिज किए जाने की मांग की गई है। कहा गया कि प्रावधान देश के लिए शहीद होने वालों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। याचिका में एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा गया कि सांडर्स को गोली मारने के बाद हेड कांस्टेबल चानन सिंह ने भगत सिंह को पकड़ने का प्रयास किया था लेकिन उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह की जांघ में गोली मारी थी। बाद में चानन सिंह की मौत गोली से नहीं हुई बल्कि ज्यादा खून बह जाने से हुई। मौके पर मौजूद सभी लोग सांडर्स को संभालने में लगे थे जबकि चानन सिंह को किसी ने संभाला ही नहीं।

पुस्तक के हवाले से कहा गया कि यदि चानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो भगत सिंह एसेंबली मे बम फैंक ने जैसे बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे पाते। याचिका में कहा गया कि चानन सिंह और सांडर्स के नाम पर मैमोरियल फंड दिया जा रहा है जो देश के शहीदों का अपमान है।

L*पंजाब ने सुधारा, हरियाणा ने नहीं*;याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस रूल्स में संशोधन कर विवादित स्थिति से बचाव कर लिया है जबकि हरियाणा ने इन नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है। हरियाणा ने वर्ष 1966 में पंजाब पुलिस रूल्स को अपना लिया था।

*पुलिस के आश्रितों के लिए फंड* ;याचिका में कहा गया कि ड्यूटी पर मारे गए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहयोग के लिए इस फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिस पेंशनर्स के मरने पर उनके आश्रितों को भी इस फंड से आर्थिक मदद दिए जाने का प्रावधान है।

जींद : गांव हमीरगढ में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े की सूचना पाकर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ झगड़ रहे लोगों ने दुर्व्यवहार तथा हाथापाई की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई। घटना की सूचना पाकर गढी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। गढी थाना पुलिस ने डायल 112 की एसपीओ की शिकायत पर तीन लोगो को नामजद कर 20 अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, दुर्व्यवहार करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डायल 112 टीम के एसपीओ तनवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी गांव हमीरगढ में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिस पर वह ईएचसी रमेश, सिपाही भीम के साथ गांव हमीरगढ मौके पर पहुंच गया। उस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस चली हुई थी। जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो अमित, बलिंद्र, भीरा समेत 20 अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौच करते हुए हाथापाई पर उतर आए। जिसमें उसकी वर्दी फट गई। गढी थाना से पुलिसबल पहुंचने के चलते आरोपित फरार हो गए। गढी थाना पुलिस ने एसपीओ तनवीर की शिकायत पर अमित, बलिंद्र, भीरा को नामजद कर 20 अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, दुर्व्यवहार करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गढी थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि दो पक्षों के बीच झगडा हो गया था। सूचना मिलने पर डायल 112 पर तैनात पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे थे। जिनके साथ हाथापाई तथा दुर्व्यवहार किया गया। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है।

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता ( एचटेट ) परीक्षा-2021 के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी 10 मई से 13 मई, 2022 तक प्रात: 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक बोर्ड मुख्यालय, भिवानी में उपस्थित होकर अपनी आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2021 का संचालन 18 व 19 दिसम्बर, 2021 को करवाया गया था तथा परीक्षा का परिणाम 28 जनवरी, 2022 को घोषित किया जा चुका है। इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों को 20 जनवरी से 23 जनवरी, 2022 तथा परिणाम घोषित होने उपरान्त 3 एवं 4 फरवरी, 2022, 22 मार्च, 2022 एवं 24 मार्च, 2022 को आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के अवसर प्रदान किए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथियों में अपनी आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी, जिस कारण ऐसे अभ्यर्थियो का परिणाम RLV है। इसके अतिरिक्त लेवल-3 के 175 अथ्यर्थी ऐसे हैं जिनका परिणाम Not Qualified to Qualified संशोधित हुआ है, उन्हें भी उक्त तिथियों में आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन पूर्ण करने हेतु प्रथम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन पूर्ण करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल पहचान पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र(एडमिट कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है। जिन परीक्षार्थियों की आई.आर.आई.एस. बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन होनी है, उनकी सूची बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। केवल सूची में दिए गये अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी ही अपनी आई.आर.आई.एस.बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन समय रहते पूर्ण करवानी सुनिश्चित करें। इन अभ्यर्थियों को इनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर भी इस हेतु संदेश भेजे गए हैं। बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 4 मई से स्कूल सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक खुलेंगे। अभी तक स्कूलों का समय 8:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक था।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने सोमवार को टैबलेट समारोह का पोस्टर लांच किया। इस दौरान स्कूलों का समय बदलने की जानकारी उन्होंने दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में 5 मई, 2022 को टैबलेट वितरण समारोह होगा। इस दौरान रोहतक शहर के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। राज्य के 119 खंडों में भी टैबलेट वितरण समारोह इसी दिन आरंभ होगा। अन्य जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य अतिथि, उपायुक्त एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसी दिन टैबलेट वितरण करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को टैबलेट, 2GB फ्री डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। 10वीं तथा 12वीं (बोर्ड कक्षाओं) के विद्यार्थियों के लिये 5 लाख टैबलेट खरीदे गए हैं। 11वीं कक्षा अभी स्कूलों में नहीं है, 10वीं कक्षा का बोर्ड का परिणाम आने के बाद जून, 2022 में 2 लाख 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों के लिये अलग से टैबलेट खरीद की जाएगी। इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले सभी पीजीटी शिक्षकों, जिनकी संख्या 33,000 है, को भी फ्री टैबलेट दिया जा रहा है।

*छुट्टियों पर भी लिया जाएगा फैसला*

प्रदेश के स्कूलों में नियमानुसार 1 जून से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां होती हैं। चूंकि गर्मी अभी से अपना प्रकोप दिखाने लगी है तो निदेशालय इस पर भी विचार कर रहा है कि 1 जून से 30 जून तक होने वाली छुट्टियों को मई माह में कर दिया जाए। खास बात यह है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि एक माह ही रहेगी। फिर चाहे वह पहले हो या बाद में। निदेशालय इस पर भी विचार कर रहा है कि अभी पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। अन्य कक्षाओं के बच्चों को समय सारिणी में राहत दे दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो सके।

चंडीगढ़ : बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज अन्य दोनों एफआईआर पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश पंजाब पुलिस की एसआईटी को दे दिए हैं और सरकार द्वारा इन दोनों एफआईआर में डेरा मुखी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग को ख़ारिज कर दिया है।

सोमवार को जस्टिस अरविंद सांगवान ने डेरा मुखी द्वारा इस मामले को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं और साथ ही मामले की सुनवाई 31 अक्तूबर तक स्थगित कर दी है। बता दें कि डेरा मुखी ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा था कि उनके खिलाफ बाजाखाना थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 63 में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से शारीरिक उपस्थिति की छूट मिली हुई है। अब पंजाब पुलिस की एसआईटी ने दो एफआईआर में उससे पुछताछ करनी है, डेरा मुखी का कहना था कि यह तीनों ही एफआईआर एक ही पुलिस थाने में दर्ज हैं और इनकी सुनवाई भी एक ही अदालत कर रही है। ऐसे में पहले दर्ज एफआईआर में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वही आदेश इन दोनों एफआईआर पर भी लागु किए जाएं। हालांकि पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने कहा था कि इस मामले में डेरा मुखी को कस्टडी में ले पूछताछ की जानी जरुरी है, तांकि सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा सके। डेरा मुखी को पूछताछ के लिए लाए जाने के लिए सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को तैयार है। हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार की इस मांग को ख़ारिज कर इस मामले में डेरा मुखी से वीसी के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश दिए हैं।

हिसार :-उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने स्टेट कैश अवार्ड के तहत सराहनीय कार्य करने वाले तीन महिला स्वयं सहायता समूह को कैश अवॉर्ड देकर सम्मानित किया है। उन्होंने पांच स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को वाहनों की चाबी भेंट की, ताकि वे अपनी आजीविका का सुचारू रूप से निर्वहन कर सके।

सोमवार को पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गंगवा में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कार्यक्रम को बतौर मुख्यातिथि संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, इसलिए वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका में बढ़ोतरी करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मिशन द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने जिले के तीन सरहानीय कार्य करने वाले बाला जी महिला स्वयं सहायता समूह राखी गढ़ी को प्रथम पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये, जय भारत महिला स्वयं सहायता समूह मिर्जापुर को द्वितीय पुरस्कार के तहत 50 हजार रुपये तथा रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह टोकस पातन को तृतीय पुरस्कार के तहत 25 हजार रुपये की राशि का चैक भेंट किया।

उपायुक्त ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की पांच महिलाओं को वाहनों की चाबी भेंट की, जिनमें गांव उमरा की राजवंती तथा गांव लांधडी की सुमन देवी को इक्को टैक्सी, गांव सिंघवा खास की नीलम को बोलेरो मैक्स ट्रेक्स, गांव ढाणी सीसवाल की सरस्वती देवी को ई-रिक्शा तथा गांव कागसर की उषा को बजाज ऑटो दी गई। इस योजना के तहत तीन लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को वाहन की चाबी भेंट की गई हैं, वे अपना वाहन स्वयं चलाए, ताकि अन्य महिलाओं को भी इससे प्रेरणा मिल सके। उन्होंने पांचों वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया। उपायुक्त ने सरस्वती देवी को भेंट की गई ई-रिक्शा में बैठकर जायजा लिया कि वे ई-रिक्शा को चलाना जानती है या नहीं।

इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ प्रीत पाल, मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक वीरेंद्र श्योराण, पीएनबी आरसेटी के निदेशक कुलबीर श्योकंद, डीएफएम धर्मपाल सिंह, बीपीएम अन्नु, संजय कुमार, अनुदेशिका चंचल, रेनू, नेहा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

जींद : 18 मई से 22 मई 2022 तक त्रिवेंद्रम केरल में होने वाले चौथे मास्टर गेम नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सिरसा पुलिस नशा मुक्ति टीम के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार सन्धु तीसरी बार हरियाणा बास्केटबॉल टीम के कप्तान होंगे। हरियाणा मास्टर गेम 40 साल की उम्र से बड़े खिलाड़ियों की टीम के  हरियाणा पुलिस सिरसा के सब इंस्पेक्टर नरेश सन्धु के नेतृत्व में  दो बार 2019 देहरादून उत्तराखंड में व 2020 बड़ोदरा गुजरात में हुई मास्टर गेम  नेशनल बास्केटबॉल में गोल्ड जीते।

अब तीसरी बार मास्टर गेम बास्केटबॉल एसोसिएशन हरियाणा ने नेतृत्व पर विश्वास करते हुवे तीसरी बार हरियाणा टीम का कप्तान बनाया है।हरियाणा टीम का कोचिंग कैम्प 7 मई से 14 मई 2022 तक जींद में लगेगा। टीम कप्तान नरेश सन्धु ने विश्वास है टीम बहुत अच्छी है अबकी बार केरल के तिरुअनंतपुरम से तीसरी बार गोल्ड मैडल जीतकर लाएँगे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे।

 

जींद/चंडीगढ़ : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भगवान परशुराम के आदर्शो में कमेरे एवं गरीब वर्ग के लोगों के हित समाहित थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में निरंतर समायोजित करना चाहिए और इसी से व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में तरक्की के नित नए कदम आगे बढ़ा सकता है। उपमुख्यमंत्री भगवान परशुराम की जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को पिल्लूखेड़ा की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। 

डिप्टी सीएम ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार भगवान परशुराम के दिखाए रास्ते कमेरा हित एवं गरीब कल्याण की परिकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीदे आजम भगत सिंह तथा चौधरी देवीलाल सरीखे महापुरुषों का जन कल्याण में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्व. चौधरी देवीलाल ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के हित में अनेक दूरगामी योजनाएं बनाई जिनके सुखद परिणाम वर्तमान में भी महसूस किए जा रहा है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, काम के बदले अनाज, जच्चा बच्चा योजना जैसी क्रान्तिकारी योजनाओं का समाज के आम तबके को सीधा फायदा मिल रहा है। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कि वर्तमान सरकार में बेरोजगार नौजवानों को हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में 75 प्रतिशत रोजगार दिलवाने पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कौशल विकास के मामले में परिवार की आय के अनुसार पात्र व्यक्ति को लगातार लाभ प्रदान किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा किसान कल्याण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसी के मद्देनजर पिछले दो साल से किसान की फसल की खरीददारी और निर्धारित समय में किसान के खाते में सीधा भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान रबी सीजन में अब तक हरियाणा की मंडियों में आई गेहूं का 95 प्रतिशत गोदामों में भिजवाया जा चुका है और कुल खरीदारी की 93 प्रतिशत रकम अदायगी किसानों को की जा चुकी है जो कि अपने आप में सराहनीय कार्य है। 

उपमुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम सेवा समिति को धर्मशाला के अधूरे पड़े निर्माण कार्य के लिए 31 लाख रुपये स्वैच्छिक कोष से अनुदान की घोषणा की। समिति द्वारा किए गए अन्य अनुरोध पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिल्लूखेड़ा  की तीनों पंचायतें ग्राम सभा का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर सरकार को जमीन देने की स्वीकृति करने पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बना दिया जाएगा। इसी तरह ग्राम सभा के प्रस्ताव पर पिल्लूखेड़ा को नगर पालिका का दर्जा भी दे दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने पिल्लूखेड़ा खंड के अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों में अधूरे विकास कार्यों को भी पूरे करवाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ केसी बांगड़, जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा ,जेजेपी जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी, परशुराम सेवा समिति के संरक्षक राजबीर शर्मा, समिति के अध्यक्ष डॉ कश्मीरी लाल शर्मा ने भी संबोधित किया और हजारों की संख्या में हलका के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

रेवाड़ी : रेवाड़ी के डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से जनसेवा को समर्पित होकर कार्य करने वालों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर जनसेवा के रूप में कार्य करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। विभागीय योजना से अवगत कराते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डॉ अशोक कुमार रावत ने राशन डिपो धारकों को बताया कि वो राशन वितरण के कार्य के साथ-साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी केंद्र का कार्य भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सीएससी केंद्र का कार्य करने के लिए डिपो धारक के पास अपना कंप्यूटर या लैपटॉप, इन्टरनेट कनेक्शन, वेब कैम, फिंगर प्रिंट यंत्र व प्रिंटर इत्यादि की सुविधा होनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि डिपो धारक सीएससी केंद्र के माध्यम से लाभार्थियों को सभी सरकारी व 400 से अधिक वाणिज्यिक सेवाएं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से प्रदान करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और आमजन को लाभांवित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए डिपो धारको को सीएससी एसपीवी के जरिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।  कमीशन आधार पर जनसेवाएं होंगी प्रदत्त डीएफएससी ने बताया कि डिपो धारकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर मिलने वाले कमीशन में ई-श्रम एक हजार व्यक्ति सालाना आय 1.80 लाख तथा मासिक आय 15 हजार रूपए प्रति माह, नेशनल पेंशन सिस्टम एक हजार व्यक्ति सालाना आय 1.20 लाख तथा मासिक आय 10 हजार रुपए प्रति माह, भारत बिल पेमेंट्स एक हजार व्यक्ति सालाना आय 84 हजार तथा मासिक आय 7 हजार रूपए प्रति माह, तृतीय पार्टी वाहन इंश्योरेंस एक हजार साधन सालाना आय 37 हजार तथा मासिक आय 3083 हजार रूपए प्रति माह, डीजी पे एक हजार लेनदेन सालाना आय 1.20 लाख तथा मासिक आय 10 हजार रूपए प्रति माह, फास्ट टैग 1000 साधन सालाना आय एक लाख तथा मासिक आय 8333 हजार रूपए प्रति माह, आईआरसीटीसी एक हजार व्यक्ति 20 हजार रुपए सालाना 1667 रूपए प्रति माह इनकम में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह स्कीम केवल वर्तमान में कार्यरत डिपोधारकों के लिए ही है।