गदर 2 देखने के बाद अनुपम खेर ने दिया अजीबोगरीब बयान, बोले- ‘सनी देओल एक्टर नहीं…

*ट्वीट द्वारा अनुपम खेर ने की गदर-2 की तारीफ*

आगे उन्होंने सनी देओल की तारीफ करते हुए लिखा, ‘सनी अब सिर्फ एक्टर नहीं है वह एक कल्ट हैं।वह फायर है और उनकी हीट आप अपनी आत्मा तक महसूस करते हैं। उत्कर्ष बेहद शानदार हैं। इसके आलावा मनीष वाधवा बतौर पाकिस्तान जनरल अद्भुत हैं। डायरेक्टर अनिल शर्मा मुझे सिनेमा हॉल में इस जॉयराइड देने के लिए शुक्रिया, जय हो’

गृहमंत्री अनिल विज ने डीजीपी से पिछले एक साल से अधिक समय से लंबित मामलों की रिपोर्ट तलब की

इस संबंध में गृह मंत्री ने आज ऐसे मामलों के लंबित होने के कारण बताओ की जानकारी पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर मांगी है

श्री विज ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 3229 मामले ऐसे हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। यह बेहद गंभीर मामला है और न्याय दिलाने के लिए इसका कारण स्पष्ट करना जरूरी है।

गृह मंत्री ने पुलिस महानिदेशक को पत्र के माध्यम से कहा है कि उन पुलिस अधिकारियों/आईओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए, जिनके पास एक वर्ष से अधिक समय से मामले लंबित हैं और ऐसे सभी मामलों की एक विस्तृत रिपोर्ट संबंधित द्वारा बताए गए कारणों के साथ 15 दिनों के भीतर उन्हें सौंपी जाए।

गृह मंत्री ने पुलिस महानिदेशक को कहा कि पुलिस विभाग की गत 8 मई, 2023 को समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक के दौरान विभिन्न जिलों में अब तक लंबित पड़े मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।

अधिकारी बिजली के पोल का पहले से ही सही एस्टिमेट बनाएं  - ऊर्जा मंत्री

चौधरी रणजीत सिंह ने आज जिला नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओमप्रकाश यादव भी उपस्थित थे।

ऊर्जा मंत्री बिजली पोल का अनुमान सही न बनने से संबंधित कई मामले संज्ञान में आए हैं जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले बिल बनकर जाता है अगर बिल बड़ा बन जाता था तो उसका फैसला हिसार में होता था। अब हमने इसे सर्किल डिजिट पर कर दिया है पहले एसई करेंगे उसके बाद एसडीओ करेंगे।

 

अब हमारा लाइन लॉस 9.25 है जो पहले 31 प्रतिशत था

पत्रकारों द्वारा बिजली चोरी सिंगल डिजिट में आने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब हमारा लाइन लॉस 9.25 है जो पहले 31 प्रतिशत था। एक फीसदी लाइन लॉस घटने पर निगम को लगभग 300 करोड़ रुपए का फायदा होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली के लिए चार कंपनियां काम कर रही हैं जो देश में एक नंबर पर है। हम गुजरात से भी आगे हैं।

ऊर्जा मंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में 15 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 11 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान किसी भी मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट या सस्पेंड की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

व्यवस्था परिवर्तन के 9 साल: मनोहर सरकार ने विकासात्मक कार्यों के साथ समाज निर्माण के लिए किए अनेक कार्य

मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं व सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसलिए परिवार की पहचान हेतु मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और प्रत्येक सदस्य की आय, रोजगार इत्यादि सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज हैं, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार इत्यादि सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के संकल्प को किया पूरा

हरियाणा एक-हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5 एस यानी- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया, उसे पूरा करके दिखाया। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। वर्ष 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान ‌बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई। साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में ही हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा।

9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को किया सुदृढ़

प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया। गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। वर्ष 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 एमबीबीएस की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नये मेडिकल कॉलेज खोलकर एमबीबीएस की सीटों को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विज़न के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से एमबीबीएस की सीटों की संख्या 3 हजार तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नये नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं।

कानून एवं व्यवस्था को किया मजबूत, महिलाओं की सुरक्षा हेतु 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क किए स्थापित

मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती हैं। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, परिणामस्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15 प्रतिशत तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।

50 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए दिलाया ऋण

मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों व नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विज़न के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार, जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से भी कम है, उनके आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के माध्यम से आज लगभग 50 हजार लोगों को ऋण उपलब्‍ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15 हजार रुपये से 20 हजार रुपये प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं।

इन 9 सालों में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिक उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं व कार्यक्रम चलाए, उतने शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं किए। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नये हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है।

सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) परीक्षा मार्च-2024 के लिए 21 अगस्त से आवेदन लाईव

चंडीगढ़, 18 अगस्त - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित "हरियाणा मुक्त विद्यालय" की सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी पूर्ण विषय (फ्रैश कैटेगरी) परीक्षा मार्च-2024 के लिए आवेदन फार्म भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर 21 अगस्त, 2023 से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।

कुपोषित बच्चों में सुधार के लिए वर्ष 2023 से 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा- संजीव कौशल

मुख्य सचिव आज यहां पोषण अभियान-2 के तहत 5वीं स्टेट कनवरजेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों को निर्देश दिए कि वे आंगनवाड़ी केन्द्रों में छोटी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर दूर करवाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि आकांक्षी जिला नूहं के सभी खण्डों में पोषण अभियान-2 के तहत तीन पोषण युक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाएगें। इनसे विशेषकर बच्चों एवं महिलाओं को कुपोषण एवं अनिमिया से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि नूह जिला के सभी खण्डों में बच्चों एवं महिलाओं को खाने के लिए तैयार खाद्य सामग्री, पोषण की पोटली एवं पोषक तत्वों से भरपूर और एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाएगें।

मुख्य सचिव ने कहा कि पोषण अभियान की हर माह जिला एवं राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाए। इसके अलावा अभियान का विस्तार से स्टडी सर्वे करवाया जाए। सर्वे में यह सम्पूर्ण जानकारी मिल सके कि महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण एवं एनिमिया की कमी को कितना दूर किया जा सका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण मुक्त अभियान के 6 माह के सार्थक परिणाम समाने लाए जाएं ताकि कोई कमी रह जाए तो उसे और प्रभावी से ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा समर्पित टीम बनाकर कि इस सर्वे अभियान को कवायद के रूप में चलाया जाए ताकि महिलाओं व बच्चों को कुपोषण, एनीमिया से मुक्त किया जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि कम वजन वाले बच्चों का कुपोषण दूर करने और उनका बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए पोषण मित्र नियुक्त किए जाएगें। यह पोषण मित्र छोटे बच्चों को तीन ग्रेड तक स्वेच्छा से सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाला पौष्टिक आहार सही समय उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि हर अभियान की सफलता के लिए आईईसी कार्यक्रम सबसे प्रभावी होना चाहिए। इसके लिए बेहतर क्वालिटी की शॉर्ट फिल्म एवं वीडियो क्लिपिंग बनाकर जन जन तक पहंचाई जाए। उन्होंने कहा कि पिक्चर एवं शॉर्ट फिल्म की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहिए।

मुख्य सचिव ने पोषण अभियान के तहत एनीमिया व कुपोषण से बचाव बारे बच्चों एवं महिलाओं को फोर्टिफाइड चावल, आटा, आयरन, फोरिक एसिड, विटामिन ए, डी आदि के वितरण बारे विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच कैंप तथा शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार करने के लिए बेहतर योजना पर कार्य करने जैसे समुदाय आधारित कार्यक्रम पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। विभाग द्वारा तैयार की गई पावर प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत की गई।

 

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा, निदेशक सेकेण्डरी एजुकेशन अशंज सिंह, निदेशक महिला एवं बाल विकास मोनिका मलिक, निदेशक खाद्य एवं पूर्ति श्री मुकुल कुमार सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

त्यौहार हमें एकता का संदेश देते हैं: शरद अत्री

हरियाणा बिजली मंत्री के सामने रोई महिला:बोली- अधिकारी कम नहीं करते बिल, मरने का रास्ता बचा, DC बोलीं- 7000 के लिए जान नहीं दे सकते

बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती महिला।

हरियाणा के नारनौल पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की, लेकिन इस दौरान मीटिंग में एक महिला ने खूब हंगामा किया। वह महिला बिजली बिल अधिक आने से परेशान थी। महिला ने मंत्री के सामने ही सुसाइड करने की भी बात कही। इस पर भाजपा के जिला प्रधान ने कहा कि उसका बिल वे भर देंगे।

ग्रीवेंस मीटिंग में परिवादों की सुनवाई करते बिजली मंत्री रणजीत चौटाला।

15 परिवादों में से 11 निपटाए गए

वहीं DC मोनिका गुप्ता ने महिला से कहा कि धैर्य रखें, केवल 7 हजार रुपए के लिए जान नहीं दी जा सकती। बैठक में ग्रीवेंस कमेटी के पूर्व सदस्य द्वारा हंगामा भी किया गया। पूर्व सदस्यों का आरोप था कि मामलों की जांच में उनको शामिल कर लिया जाता है, लेकिन उनको बुलाया नहीं जाता।बता दें कि मीटिंग में रखे गए 15 परिवादों में से 11 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

बिजली कर्मियों पर मनमानी करने के आरोप लगाए

मिली जानकारी के अनुसार, ग्रीवेंस मीटिंग में बिजली मंत्री समस्याएं सुन रहे थे। इस बीच एक महिला बड़का कुआं निवासी सुशीला आई। पुलिस कर्मचारियों ने महिला को मंत्री तक नहीं जाने दिया तो महिला हंगामा करने लगी। महिला ने कहा कि बिजली निगम के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, जो अब एक खोखा लगाकर जीवन यापन कर रहा है। उसकी 3 लड़कियां हैं।

ग्रीवेंस मीटिंग में परिवादों की सुनवाई करते बिजली मंत्री रणजीत चौटाला।

महिला ने सुसाइड को एकमात्र रास्ता बताया

महिला ने कहा कि बिजली निगम ने उसका बिजली का बिल 7500 रुपए बना दिया, जबकि बिल मात्र 250 ही होना था। महिला ने कहा कि वह पूर्व में भी अधिकारियों और मंत्री के सामने गुहार लगा चुकी है। इस बार वह अंतिम बार आई है, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसके सामने जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। मंत्री ने महिला की शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों से कहा कि महिला की समस्या का समाधान कर दिया जाए।

ग्रीवेंस कमेटी के पूर्व सदस्यों ने किया हंगामा

ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पूर्व सदस्यों ने भी हंगामा किया। सदस्यों का कहना था कि कई मामलों में उनका नाम लिख लिया जाता है कि उक्त मामले के निपटारे में ग्रीवेंस कमेटी के मेंबरों को बुलाया जाएगा, लेकिन बाद में अधिकारी उनको नहीं बुलाते। ऐसे में बैठक में आना या किसी मामले के निपटाने में उनका नाम लिखना उचित नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा और अधिकारी ग्रीवेंस कमेटी के मेंबरों की बातों को सुनेंगे।

वहीं बैठक में मार्केट कमेटी के सचिव द्वारा एक लाइसेंस बनाने की देरी करने पर मंत्री ने मार्केट कमेटी के सचिव को फटकार लगाई और जल्द ही लाइसेंस बना कर देने की बात कही।

जींद में महिला ने फंदा लगाया:ससुराल में पंखे से झूलती मिली, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, मायके वालों ने जताया हत्या का शक

हरियाणा के जींद जिले के किनाना गांव में गुरुवार रात को 33 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी। उसका शव ससुराल घर में पंखे से झूलता मिला। मृतक महिला के मायके वालों ने गला घोंटकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। सदर थाना पुलिस ने पति समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पंचायतें करने के बाद भी करते रहे प्रताड़ित

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक महिला के पिता करनाल जिले के बाहरी गांव निवासी रामस्वरूप ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी। उसकी बेटी कविता की शादी किनाना गांव निवासी कृष्ण के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही कृष्ण बेटी के साथ मारपीट करता था। कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन बेटी को प्रताड़ित किया जाता रहा।

दिन में पंचायत हुई, रात को जान से मार दी

रामस्वरूप ने बताया कि गुरुवार रात को दामाद कृष्ण तथा उसके परिजनों ने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। गुरुवार को भी CRSU चौकी में पंचायत हुई थी। इस पंचायत में भी उसकी बेटी के ससुराल वालों ने उसको ठीक रखने का आश्वासन दिया और अपने साथ ले गए थे। इसके बाद रात को ही उसकी बेटी की गला घोंट कर हत्या कर दी गई।

CRSU चौकी इंचार्ज मोनिका ने बताया कि पुलिस ने मृतक महिला के पिता की शिकायत पर पति कृष्ण समेत 8 ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी

फतेहाबाद में युवक ने खुद ढूंढा चोर:पार्क-गलियों की सफाई करवाई, बोला- पुलिस ने CM ड्यूटी में व्यस्त कहकर दर्ज नहीं की थी शिकायत

हरियाणा के फतेहाबाद में शिकायत दर्ज न होने पर युवक ने खुद ही चोर को पकड़ लिया। चोर ने युवक का मोबाइल चोरी किया था, जिसकी शिकायत देने पुलिस के पास गया, लेकिन यहां यह कहकर शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया कि सभी पुलिस कर्मी अभी सीएम की ड्यूटी में व्यस्त हैं। इसलिए अपने स्तर पर कोशिश करके चोर को ढूंढ कर ले आओ।

इसके बाद राजीव नगर निवासी शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने अपने दोस्तों संग अलग-अलग जगह की सीसी कैमरा फुटेज खंगालते हुए चोर की शिनाख्त की। फिर उसकी फोटो अपने दोस्तों को भेजी।

संयोगवश विगत दिन मंगलवार तड़के करीब 4 बजे फोन चुराने वाला चोर अपने एक साथी के साथ शहर के सेंट्रल बैंक वाली गली में किसी दुकान में सेंध लगाने की फिराक में था। इस दौरान पीड़ित के दोस्त ने वहां से गुजरते हुए उसे पहचान लिया।

हेरोइन के नशे का आदि आरोपी

इसके बाद उसने सूचना पीड़ित को दी। पीड़ित अपने आस-पड़ोस के अन्य युवाओं के साथ मौके पर पहुंचा और चोर को धर दबोचा। इसके बाद जब उससे फोन बारे पूछा गया तो उसने बताया कि वह हेरोइन के नशे का आदि है, नशा लेने के लिए उसने फोन 15 सौ रूपए में रतिया चुंगी क्षेत्र निवासी एक युवक को बेच दिया है। इसके बाद सभी पकड़े गए चोर को लेकर फोन खरीदने वाले के घर पहुंचे और वहां से फोन वापस लिया।

पार्क और गलियों की करवाई सफाई

इसके बाद मोहल्ला निवासियों ने पकड़े गए युवकों से सार्वजनिक पार्क व गलियों की सफाई करवाकर उनसे भविष्य में ऐसा कृत्य न करने की शपथ लेकर नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में छोड़ दिया।

जागरण में चुराया था फोन

सुशील कुमार ने बताया कि उनके पड़ोस में जागरण था। भजन मंडली आदि उनके घर तैयार हो रही थी। इसी का फायदा उठाकर युवक उनकी आड़ में फोन चुरा ले गया। इसके बाद जब वह शिकायत दर्ज करवाने पुलिस के पास गया तो वे कभी उसे साइबर सेल, कभी साइबर थाना तो कभी शहर थाना भेजते रहे। लास्ट में शहर थाना पुलिस कर्मियों ने तो सीएम ड्यूटी का हवाला देकर यह कह दिया अपने स्तर पर जांच करके तलाशो, चोर मिल जाए तो उसे पकड़ के हमारे पास ले आना।

चोर की फोटो की थी वायरल

इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मातूराम कॉलोनी, नहर कॉलोनी जैसे हर क्षेत्र की फुटेज खंगाली और फोन चुराने वाले युवक की फोटो अपने दोस्तों में वायरल कर दी। जिसके चलते अगले दिन फोन चुराने वाला चोर पकड़ा गया।

लाइब्रेरी बनाने के लिए 11 लाख रु. देने की घोषणा की

जींद| अखिल भारतीय अरोड़ खत्री (क्षत्रिय) महासभा द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। इस शहीदी दिवस पर महासभा ने 85 वर्षों की उम्र से अधिक के बुजर्गों को पगड़ी व डोगा भेंट कर सम्मानित किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह बतरा ने बताया कि इस महासभा के अथक प्रयासों से 75वे स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की गई थी।

विधायक डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने महासभा को जरूरत बच्चों की लाइब्रेरी बनाने के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदीप कुमार बतरा ने की। शहर के प्रमुख समाजसेवी जगदीश लाल आहूजा व हरि कृष्ण आहूजा बतौर विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह आहूजा, हरबंस लाल, हरीश भगत, अशोक गुलाटी, हरिकृष्ण आहूजा, राजकुमार कथूरिया, नीरज परुथी, अमित बतरा, रवि अरोड़ा, मदन मदान, सतीश बजाज व सुभाष मौजूद रहे।

वह  तलवार-त्रिशूल लेकर आए, नूंह पुलिस ने रोका तो हाथापाई करने लगे

FIR, जिसमें बिट्‌टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई:ब्रजमंडल यात्रा में

बिट्‌टू बजरंगी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस पर आरोप लगे थे कि ये हिंसा के दिन सुबह जारी की गई है।

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिट्‌टू बजरंगी को रिमांड पूरा होने के बाद नीमका जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जिस केस में बिट्‌टू को गिरफ्तार किया गया, उस केस की FIR कॉपी में ASP उषा की तरफ से उस दिन के घटनाक्रम को लेकर पूरा जिक्र किया गया है। जिसमें लिखा गया कि ब्रजमंडल यात्रा में बिट्‌टू बजरंगी और उसके साथी तलवार-त्रिशूल लेकर आए।

जब नूंह पुलिस ने उन्हें रोका तो हाथापाई करने लगे। पुलिस ने तलवार और त्रिशूल को छीन लिया। इसके बाद वह पुलिस की गाड़ियों के आगे बैठ गए। बिट्‌टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को 15 अगस्त को नूंह जिले की तावडू CIA की टीम ने फरीदाबाद स्थित उसके घर से अरेस्ट किया था।

बता दें कि बिट्‌टू बजरंगी 31 जुलाई को नूंह में निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा में अपने साथियों के साथ शामिल हुआ था। यात्रा से पहले बिट्‌टू बजरंगी द्वारा बनाए गए VIDEO सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद पूरे शहर ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में हिंसा फैल गई थी। जिसमें 6 लोगों की मौत और काफी लोग घायल हो गए थे। इसके बाद से ही बिट्‌टू बजरंगी की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी।

अब 5 पॉइंट में पढ़िए FIR में क्या लिखा...

1. यात्रा में हथियार न लाने बारे निर्देश दिए थे

एएसपी उषा की तरफ से नूंह के सदर थाना में दर्ज कराई गई FIR में लिखा हैं कि मैं ऊषा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूंह में तैनात हूं। 31 जुलाई को मेरी मेवात धार्मिक जलाभिषेक यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगी हुई थी। यात्रा के आयोजकों को शोभा यात्रा में किसी प्रकार का हथियार नहीं लाने बारे निर्देश दिए गए थे तथा शांति कमेटी की मीटिंग में भी आयोजकों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार का हथियार नहीं लाने बारे समझाया गया था।

2. 15-20 लोग मंदिर की तरफ आए

मैं अपने स्टाफ एएसआई संजय कुमार, ड्राइवर सिपाही, इंस्पेक्टर मंजू प्रबंधक महिला थाना नूंह के साथ कानून व्यवस्था ड्यूटी के संबंध में चेकिंग करती हुई करीब दोपहर साढ़े 12 बजे नल्हड़ मंदिर के मुख्य द्वार से करीब 300 मीटर दूर रास्ते पर पहुंची। यहां 15-20 व्यक्ति नूंह की तरफ से मंदिर की और आते दिखाई दिए।

3. तलवारें व त्रिशूल छिनने पर की हाथापाई

जिनमें कुछ के हाथों में तलवारें व त्रिशूल नूमा हथियार थे। जिनकों मैने अपने साथी कर्मचारियों व कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए रास्ते में लगाए गए पुलिस कर्मचारियों की सहायता से रोककर उनसे तलवारे व त्रिशूल छिनने की कोशिश की तो वे एकदम तैश में आ गए व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे तथा मेरे व मेरे स्टाफ के साथ हाथापाई करने लगे। जिनमें एक का नाम बिटटू बजरंगी सोशल मीडिया माध्यम से ज्ञात हुआ है।

4. पुलिस की गाड़ी के आगे बैठ नारेबाजी की

मैंने व मेरे साथी पुलिस कर्मचारी ने उनसे तलवारें व त्रिशूल नुमा हथियार छिनकर अपनी सरकारी गाड़ी में रख लिए, जिसके बाद बिटटू बजरंगी व उसके साथी मेरी सरकारी गाड़ी के आगे बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी बीच पुन्हाना के DSP अशोक कुमार के साथ वहां पर पहुंचे और बीच बचाव करवाया।

5. गाड़ी से जबरदस्ती तलवारें और त्रिशूल निकाल ले गए​

इसके बाद बिटटू बजरंगी व उसके साथी एकदम गाड़ी की पीछे की खिड़की खोल कर जोर जबरदस्ती तलवारों व त्रिशूल नुमा हथियारों को छिनकर ले गए। बिटटू बजरंगी व उसके साथियों ने अवैध हथियारों से लैस होकर पुलिस ड्यूटी में बाधा डालकर पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए अवैध हथियार तलवार व त्रिशूल को छिनकर ले जाकर तथा धमकी देकर कानून के खिलाफ कार्य किया है। अब तक मैं जिला नूंह में कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त रही हूं। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावे।

तलवारों के साथ ये फोटो बिट्‌टू बजरंगी के नाम से बने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई है। बिट्‌टू बजरंगी के मुताबिक, ये 7 साल पुरानी है।

31 जुलाई को हुई थी नूंह हिंसा, 6 की मौत हुई

नूंह में 31 जुलाई को हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई। यहां सैकड़ों दंगाइयों ने यात्रा में आए लोगों की गाड़ियां तोड़ दी। उन्हें आग लगा दी। पहाड़ियों में छुपकर फायरिंग की गई। इस हिंसा में 2 होमगार्ड और 4 नागरिकों की मौत हुई। नूंह में हुई हिंसा के बाद पुलिस की तरफ से अभी तक 60 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जिसमें 242 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं।

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नूंह जेल में हिंसा के आरोपी बिट्‌टू बजरंगी को खतरा:कोर्ट ने फरीदाबाद जेल भेजा; गिरफ्तारी के दौरान 'लुंगी दौड़' का वीडियो सामने आया

हरियाणा की नूंह हिंसा के आरोपी बिट्‌टू बजरंगी से पुलिस ने 8 तलवारें बरामद की हैं। उसका एक दिन का रिमांड लिया गया था। गुरुवार को रिमांड खत्म होने के बाद उसे नूंह कोर्ट में पेश किया गया। जहां बिट्‌टू बजरंगी के वकील ने कहा कि नूंह जेल में उन्हें खतरा है। यहां पर नूंह हिंसा के दूसरे आरोपी भी बंद हैं। 

सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए कृष्ण सुदामा चैरिटी फाउंडेशन को किया सम्मानित

सुरजेवाला को MP प्रभारी बनाने पर विज भड़के:हरियाणा गृहमंत्री बोले- राहुल ने तोहफा देकर कांग्रेस की राक्षस बताने वाली मानसिकता पर मोहर लगाई

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में प्रभारी के रूप में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाने वाले महासचिव रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ाया गया है। उन्हें पार्टी ने मध्य प्रदेश के प्रभारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरा है।

गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट लिखा है कि हिंदुस्तान के लोगों को राक्षस कहने वाले कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश का प्रभारी बनाकर बड़ा तोहफ़ा दिया है। उन्होंने कांग्रेस की लोगों को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर मोहर लगा दी है।

रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में दिया था बयान।

BJP वोटर्स को कहा था राक्षस

कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को यह जिम्मेदारी ऐसे वक्त पर दी है। जब 3 दिन पहले सुरजेवाला ने कैथल में भाजपा को वोट देने वालों को राक्षस कह दिया था, जिसकी भाजपा की तरफ से तीखी आलोचना हुई।

यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि रणदीप की बात का जवाब देंगे। किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

आयुष्मान योजना में घोटाला, मुर्दा लोगों के इलाज के नाम पर दिया क्लेम- हुडडा 

श्रेष्ठ और समर्थ भविष्य के लिए ऊर्जा का संरक्षण आवश्यक - दुष्यंत चौटाला

उपमुख्यमंत्री वीरवार को गुरुग्राम के गुरुग्राम विश्वविद्यालय में  “व्यापार की पुनर्कल्पना: प्रौद्योगिकी एवं हरित प्रथाओं का उपयोग” विषय पर दो दिवसीय संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।

 दो दिनों तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य विचारों, प्रौद्योगिकियों , रणनीतियों और  हरित प्रथाओं को गति प्रदान करना है जो आधुनिक युग में पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यवसायों के संचालन के तरीके को नया आकार दे सके ।

उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इलेक्ट्रिक कारों, सोलर लाइटें, आईटी उद्योग के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण चेतना के क्षेत्र एक-दूसरे के साथ जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। आज हमारे बिजनेस मॉडल में नई प्रौद्योगिकियों का एकीकरण अब कोई विकल्प नहीं रह गया है , यह एक अनिवार्यता है। उन्होंने श्रेष्ठ और समर्थ भविष्य के लिए ऊर्जा के संरक्षण को आवश्यक बताते हुए कहा कि आज हरियाणा प्रदेश देश की श्रेष्ठ इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी के तहत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने गुरुग्राम स्थित ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) का उल्लेख करते हुए कहा यह संस्था हरित ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।आज भारत में बहुत ही ऐसी निजी व सरकार द्वारा पोषित संस्थाएं हैं जो हरित ऊर्जा जैसे विषयों पर शोध कर रही हैं। ऐसे में हमें हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हरित ऊर्जा जैसे विषयों को भी प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा की लागत को उस स्तर तक कम किया जाना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो।

 

श्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के उचाना क्षेत्र के गांव गुरुकुल खेड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष नवंबर माह के अंत तक यह गांव पूरी तरह से प्रदेश का पहला सोलर विलेज होगा। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा सिस्टम लगने के बाद घरों में सोलर के जरिए ही बिजली की सप्लाई होगी और गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में जीयू  द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि व्यवसाय विकास, नई तकनीक, और विशेष रूप से हरित प्रथाओं जैसे विषय केवल चर्चा के विषय नहीं हैं बल्कि ये ऐसे स्तंभ हैं जिन पर प्रगति, स्थिरता और नवाचार की इमारत टिकी हुई है।

कार्यक्रम में  गुरुग्राम विवि. के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला।

सरकार गांवों में शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प  - देवेंद्र सिंह बबली

उन्होंने सभी सरपंचों और जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके गांवों में विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया जाएगा और सरकार द्वारा गांवों का विकास करने में उन्हें भरपूर सहयोग दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र वासियों ने हमेशा विकास व नीतियों पर भरोसा जताया है और इसी भरोसे के अनुरुप गांवों में योग्य उम्मीदवारों को पंच-सरपंच के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि जन - प्रतिनिधि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें और गांवों में विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाएं। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग सिस्टम बहुत पारदर्शी और अच्छा है। वर्तमान ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू होने से विकास कार्यों को करवाने में पूरी पारदर्शिता आएगी और सभी सरपंचों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।

उन्होंने कहा कि भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों का विकास होगा देश का विकास होगा, इसलिए जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतें गांवों का विकास ईमानदारी व सच्ची लगन से करवाए।

पंचायत को कार्य करवाने और पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो, इसलिए यह प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया है। 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी राशियों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद को 3.67 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को 13.71 करोड़ रुपये व ग्राम पंचायत को 44.45 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद, फतेहाबाद को 5.12 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत को 54.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु धन की कमी नहीं रहने देगी और समय-समय पर धनराशि जारी करती रहेगी।

इस मौके पर ग्रामीण विकास के निदेशक डॉ. जेके आभीर ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, सुंदर व हरा - भरा बनाए। सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता रहे, इस बारे में सरकार ने तीनों स्तरीय पंचायतों यानी जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को उनके द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों को बांटा गया है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता हेतु पांच लाख रुपये से ऊपर के कार्यों को ई-निविदा के माध्यम से करवाना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए एचडब्ल्यू पोर्टल बनाया गया है। इस पर प्राक्कलन तैयार करने के लिए सभी कनिष्ठ अभियंता व उप-मंडल अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पंचायतों के कार्य समय-समय पर संपन्न करवाए जा सके।

1833 और कॉलोनियों को नियमित करने पर विचार कर रही सरकार- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन 450 कॉलोनियों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 239 कालोनियां तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 211 कॉलोनियां  शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज नियमित की गई कालोनियों में पहली बार उन अनधिकृत कालोनियों को भी नियमित किया गया है, जो पालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। ये नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अन्तर्गत आती हैं। ऐसी कॉलोनियों में मूलभूत विकास कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि निमयन उपरांत जो कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ती हैं, उनके विकास कार्य हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे। पालिका के भीतर स्थित कॉलोनियों के विकास कार्य संबंधित नगर पालिका द्वारा किए जाएंगे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2014 से 2022 तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अन्तर्गत आने वाली 685 कालोनियां नियमित की गई थीं। इस प्रकार, आज नियमित होने वाली कॉलोनियों को नियमित करने से वर्ष 2014 से अब तक कुल 1135 अनधिकृत कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।

सरकार 1856 और कॉलोनियों को नियमित करने पर कर रही विचार

मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में भविष्य की योजना को साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 1856 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना विचाराधीन है। इनमें 727 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग के अंतर्गत आती हैं। इन कॉलोनियों में मापदण्ड पूरे होने पर इन्हें भी नियमित किया जाएगा। यह राज्य के शहरी नियोजन और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों को आसान बनाया

श्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। हालांकि, वर्तमान सरकार ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियमितीकरण के मानदंडों में ढील दी है।

उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लक्ष्य से नागरिकों की सुविधा के लिए अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने हेतु मानदंडों में छूट दी है। जिन कॉलोनियों तक पहुंचने वाली सड़क 6 मीटर या इससे अधिक तथा आंतरिक सड़कें 3 मीटर या इससे अधिक चौड़ी हैं, अब उन्हें नियमित किया गया है।

यमुनानगर में सबसे ज्यादा 92 कॉलोनियों को किया गया है नियमित

मुख्यमंत्री ने जिला वार कॉलोनियों की जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में 59, फतेहाबाद में 16, गुरुग्राम में 3, हिसार में 20, झज्जर में 25, कैथल में 30, करनाल में 2, कुरुक्षेत्र में 25, नूहं में 35, पलवल में 31, पानीपत में 22, रेवाड़ी में 14, रोहतक में 32, सिरसा में 9, सोनीपत में 35 और यमुनानगर में 92 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है।

इन कॉलोनियों के नियमित होने से निवासियों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित होंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अनधिकृत कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर भी बन गई थी।

इनमें रहने वाले लोग वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। हमने उनकी पीड़ा को समझा है और पहली बार पालिका क्षेत्रों से बाहर की कॉलोनियों को भी नियमित करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के तहत आने वाली कॉलोनियों को कम से कम 2 एकड़ क्षेत्र में बसी अलग-थलग कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यह भी शर्त थी कि ऐसी कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर आवेदन करेंगे, लेकिन नागरिक कल्याण समिति या तो बन नहीं पाई या पंजीकृत नहीं हो सकी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलोनी के कम से कम 5 निवासियों द्वारा भी यदि कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उन आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क निर्धारित किये गए हैं, वे अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 8 प्रतिशत तथा विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत देय होगा। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कॉलोनियों में सेल डीड पर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए 1 जुलाई, 2022 से पहले जिन्होंने बिक्री के लिए सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल पंजीकृत  करवा रखे थे, उन्हें बेचा हुआ माना जाएगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक श्री टी एल सत्यप्रकाश, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री विवेक कालिया और शहरी  स्थानीय निकाय विभाग  के निदेशक डॉ यश पाल  उपस्थित थे।

पिछले 9 वर्षों में नहीं बढ़ाये हैं बिजली के बिलों के रेट- मनोहर लाल  

 मुख्यमंत्री आज हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के गठन की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित बिजली विनियामक आयोगों के क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में  बोल रहे थे।

आयोग के चेयरमैन श्री आर के पचनंदा ने अपने स्वागतीय भाषण में कार्यक्रम में पहुँचने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और आयोग की गतिविधियों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर हरियाणा बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पी के दास, पुलिस महानिदेशक  श्री शत्रुजीत कपूर, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार, आयोग के सदस्य श्री नरेश सरदाना के अलावा विभिन्न राज्यों के बिजली विनियामक आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे।

हिसार में MLA भव्य ने किया सड़कों का उद्घाटन:चंदन नगर में पेयजल सप्लाई को मिली मंजूरी, सवा करोड़ आएगा खर्च

हिसार के आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई ने चंदन नगर में करीब 25 लाख की लागत से बनी दो सड़कों का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने संजय नगर प्राथमिक स्कूल में नव निर्मित दो कमरों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि चंदन नगर में विकास कार्य को गति दी जा रही है। 1 करोड़ 26 लाख की लागत से क्षेत्र में पेयजल सप्लाई की मंजूरी मिल चुकी है।

फाइल पहुंची चंडीगढ़

जीएलएफ से वाटर वर्क्स और श्मशान भूमि के निर्माण के लिए मंजूरी की फाइल चंडीगढ़ विभाग में पहुंच चुकी है। 48 लाख की लागत से क्षेत्र के खालों को पक्का करने की मंजूरी मिल चुकी है, स्कूल अपग्रेड तथा पांच अन्य गलियों के निर्माण के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है, जिन पर जल्द कार्य शुरू होगा।

विधायक ने इसके उपरांत संजय नगर प्राथमिक स्कूल में बेटी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक बंसी हलवाई को बधाई देते हुए कहा कि बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है।

स्कूल के कमरों का उद्घाटन करते हुए विधायक

इसी तरह हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा की दिशा में दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च की है, जो कि बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन कदम है। प्रदेश में बलात्कार या छेड़छाड़ के अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोषियों का राशन, बुढ़ापा, विकलांगता पेंशन, वजीफा, ड्राइविंग और आर्म्स लाइसेंस जैसी सभी सुविधाएं निलंबित करने की घोषणा की जो कि सराहनीय कदम है।

अगले दो दिन राजस्थान के दौरे पर

वहीं कुलदीप बिश्नोई अगले दो दिन राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। कुलदीप 19 और 20 अगस्त को राजस्थान के जोधपुर, मुकाम और अन्य जगहों पर बिश्नोई समाज के कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को भाजपा ने राजस्थान चुनावों के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया है। राजस्थान में कुलदीप बिश्नोई अपने समाज के लोगों को भाजपा के साथ जोड़ना चाहते हैं। राजस्थान के 7 लोकसभा सीटें और 37 विधानसभा सीटों पर बिश्नोई समाज का प्रभाव है।

हरियाणा जीत का कांग्रेस ने बनाया मेगा प्लान:पूर्व CM हुड्‌डा 90 विधानसभाओं का दौरा कर जुटाएंगे समर्थन; मानसून सत्र के बाद शुरू करेंगे यात्रा

हरियाणा पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा।

2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा राज्य की सभी 90 विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे। साथ ही लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्थन जुटाएंगे। पूर्व CM अपनी इन यात्राओं की शुरुआत विधानसभा के मानसून सत्र के बाद करेंगे।

उनके इस मिशन का उद्देश्य अगले साल मई में होने वाले आम चुनाव की घोषणा से पहले न केवल सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करना है, बल्कि विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी काम करना भी है।

जल्द कांग्रेस जारी करेगी शेड्यूल

मानसून सत्र समाप्त होने के बाद सितंबर में इन राज्यव्यापी कार्यक्रमों की कांग्रेस पार्टी शुरुआत करेगी। पूर्व CM उन सभी मुद्दों को लोगों के सामने ले जाएंगे जो इस वर्तमान BJP-JJP सरकार के लिए भी गले की फांस बने हुए हैं।

हुड्‌डा के इस भ्रमण में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी मौजूद रहेंगे। पार्टी फिलहाल इसके लिए एक शेड्यूल बना रही है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा।

20 को हिसार में होगा विपक्ष आपके समक्ष

हुड्डा ने हरियाणा में भाजपा-जजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर अक्टूबर 2021 में करनाल से लोकसभा क्षेत्रों की जनता से जुड़ने के उद्देश्य से 'विपक्ष आपके समक्ष' आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस 8 निर्वाचन क्षेत्रों को पहले ही कवर कर चुकी है, अगला कार्यक्रम 20 अगस्त को हिसार में होगा। रोहतक सीट के लिए कार्यक्रम कुछ महीनों के बाद आयोजित किया जाएगा।

विधायक दल की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा

हरियाणा में 25 अगस्त को होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। सत्र को लेकर कल बुलाई गई विधायक दल की मीटिंग में कई एजेंडों पर चर्चा की जा चुकी है। मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने करते हुए राज्य के बाढ़-नूंह हिंसा जैसे बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई।

इसके अलावा ग्रुप-C की भर्ती के लिए हो रहे एग्जाम में प्रश्न रिपीट मुद्दे को लेकर भी विधानसभा में सरकार को कांग्रेस ने घेरने का निर्णय लिया।

जींद में गोरक्षा दल के जोन अध्यक्ष को धमकी:सोशल मीडिया पर लाइव होकर दीपक चौहान को मारने की चेतावनी दी गई, FIR दर्ज हुई

हरियाणा के जींद जिले के सफीदों में गौरक्षा दल के जोन अध्यक्ष, नगर पार्षद एवं नंदी गौसेवा धाम के संचालक योगी दीपक चौहान समेत कई गौभक्तों को जान से मारने की धमकी मिली है। मामले की शिकायत DSP आशीष कुमार को मिलकर दी गई। गौभक्तों ने पुलिस को धमकी देने वाली वीडियो क्लिप भी दी है।

हर्ष छिक्कारा पर धमकी देने के आरोप लगाए

योगी दीपक चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि रात करीब डेढ़ बजे सोशल मीडिया पर लाइव आकर कुछ बदमाशों द्वारा उसे व गौभक्त कालू कूडल, संजय परमार भिवानी को जान से मारने की धमकी दी गई। हर्ष छिक्कारा सोशल मीडिया पर अपना खुलासा होने के बाद बौखला गया है और इसी बौखलाहट में वह गौभक्तों को धमकियां दिला रहा है।

प्रदेश उपाध्यक्ष को गालियां देने के भी आरोप

दीपक चौहान ने बताया कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं डाली है। गौरक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद सिंह आर्य के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे गौभक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस वीडियो में जिन-जिन गौभक्तों को नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसके लिए हर्ष छिक्कारा और नवीन नारू समेत उनके साथी जिम्मेदार होंगे।

इस मामले में सिटी थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने कहा कि शिकायत मिल गई है और मामले की जांच की जा रही है।