(मनोज)चंडीगढ़, 19 मई- हरियाणा से आज भी तीन विशेष श्रमिक टे्रनें 4096 प्रवासी श्रमिकों व उनके 139 बच्चों को लेकर बिहार राज्य के भागलपुर व मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ के लिए रवाना हुई।

नियम न मानने वाले हरियाणा के निजी स्कूलों के खिलाफ पोल-खोल अभियान -हरियाणा बुलेटिन न्यूज़

(मनोज)चंडीगढ़, 19 मई - भारत के गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाऊन 4.0 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों हेतु बैठने की क्षमता बारे निर्देश जारी किए हैं।

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी तथा कैब एग्रीगेटर को अपने यात्री-वाहन में ड्राईवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी यानि ड्राईवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे। इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राईवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन में ड्राईवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हैलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा में दो से अधिक आदमी नहीं बैठाए जाएंगे।

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चण्डीगढ़, 19 मई -देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 31 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थिति के आंकलन के आधार पर विभिन्न जोनों में कुछ अन्य गतिविधियों को निषिद्ध कर सकते हैं या आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं।

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इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा, रात्रि 7 बजे से प्रात: 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, रोगग्रस्त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं केवल आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए घर से बाहर आ सकेंगे। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और ए बुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, खाली ट्रकों सहित व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान व कार्गो को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी।

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इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान सभी घरेलू एवं अंतर्राष्टï्रीय हवाई यात्रा, मैट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेेंगे। होटल, रेस्तरां एवं अन्य अतिथि सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाईअड्डïों पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी। रेस्तरों को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार हॉल आदि बंद रहेंगे। खेल परिसरों तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य सभाओं तथा स मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार, सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

लोगों द्वारा सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, त बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी और थूकना दण्डनीय अपराध होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच कम से कम छ: फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी।

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(अमन)करनाल। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा(Kuldeep Sharma) ने कहा है कि प्रदेश में हुए शराब घोटाले(Alcohol scam) की जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के मौजूदा जज से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री(Chief Minister) अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं बोले हैं। वह अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रदेश में शराब के अवैध कोरोबार करने वालों को बचा रहे हैं। एसआईटी की जांच महज इस मामले पर लीपापोती करना हैं। वह करनाल के मानव सेवा संघ के हाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में सेनेटाइजर्स बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार ने अपने चहेतों को ठेके दिलवाए हैं। उन्होंने देश भर में लाखों मजूदरों के पलायन के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने लाखों करोड़ों मजदूरों को पलायन की आग में झाेक दिया गया हैं।

छह साल में नहरों का रख रखाव नहीं हुआ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के छह साल के कार्यकाल में नहरों का रख रखाव नहीं हुआ हैं। उसका खामियाजा रांवर तथा आसपास के गांवों के लोगों को भुगतना पड़ा उन्होंने कहा कि रांवर गांव से होकर जा रही आवर्धन नहर में हुए कटाव से हजारों लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी। पूर्व स्पीकर ने बताया कि गांव वालों ने कटाव का संदेह पहले ही जताया था लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

छह साल में नहरों का रख रखाव नहीं हुआ 

पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के छह साल के कार्यकाल में नहरों का रख रखाव नहीं हुआ हैं। उसका खामियाजा रांवर तथा आसपास के गांवों के लोगों को भुगतना पड़ा उन्होंने कहा कि रांवर गांव से होकर जा रही आवर्धन नहर में हुए कटाव से हजारों लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी। पूर्व स्पीकर ने बताया कि गांव वालों ने कटाव का संदेह पहले ही जताया था लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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निजी शिक्षण संस्थान समाजसेवा या निज हित व्यवसाय

(अमन)यमुनानगर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल(Education Minister Kanwarpal) ने कहा कि कुछ लोग फेसबुक व व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (legal action) की जाएगी। उन्होंने ऐसे लोगों को चेताया कि यदि उन्होंने उनके खिलाफ सोशल मीडिया(social media) पर की गई गलत टिप्पणियों हटाकर माफी नहीं मांगी को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने मंगलवार को जगाधरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। जिसका चौथा चरण आरंभ हो चुका है। इस लॉकडाउन में विद्यार्थियों के हित को देखते हुए सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी स्कूल बंद किए हुए हैं। इस आपदा के समय राज्य सरकार विद्यार्थियों की पढ़ाई चालू रखने के लिए ऑनलाइन जैसे माध्यम अपना रही है। जिसके कारण हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वह ट्यूशन फीस के अलावा वाहन चार्ज, कंप्यूटर फीस, भवन फंड समेत अन्य कुछ फंड विद्यार्थियों से ना वसूलें। इस दौरान यह भी निर्देश दिए गए थे कि यदि कोई स्कूल निर्देशों की पालना नहीं करेगा तो शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कि उन्होंने कभी भी यह बयान नहीं दिया कि चाहे कुछ भी कर लो स्कूल की फीस तो देनी ही पड़ेगी।

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(रामफल)हिसार। लुवास के वैज्ञानिकों (Scientists) द्वारा पहली बार इंटर लॉकिंग नेल तकनीक द्वारा बकरी की टूटी हड्डी (Broken goat bone) जोड़ने का सफल ऑपरेशन किया गया। और यह विधि हरियाणा(Haryana) में पशुओं में पहली बार(first time) उपयोग की गई है, इस विधि से पशु जल्द ही पांव रखने लग जाता है, जिससे आपरेशन के पश्चात पशु की संभाल कम करनी पड़ती है और पशु (Animal) के जल्द ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पहले जब छोटे पशुओं में जिन की हड्डियां टूट जाती थी उनमें रॉड या प्लेट डाल कर आपरेशन (operation) किया जाता था। 

इन दोनों विधि के अलग-अलग नुकसान भी थे जो कि पशुओं की उचित देखभाल न करने के कारण आ जाते थे। राड विधि में हड्डी से रोड का निकालना एक मेन समस्या था जबकि प्लेट डालने की एक समस्या यह थी हड्डी में खून का संचार कम हो सकता है। कई बार पशु के ज्यादा उछल-कूद करने के कारण प्लेट के टूटने का खतरा भी बना रहता था। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए लुवास में एक बकरी के पैर में इन्टर लॉकिंग नेल डालकर हड्डी को जोड़ा गया। यह सफल ऑपरेशन वीसीसी विभाग, लुवास के डॉ. संदीप सहारण, डॉ. राम निवास, डॉ. संदीप गोयल तथा डॉ. दिनेश ने किया। 

इस विधि में नेल को पशु की हड्डी में स्क्रीन द्वारा फिट किया जाता है। जिससे ये नेल हड्डी से फिसल कर बाहर नहीं आती और इसके टूटने का खतरा भी नहीं होता। इस विधि के प्रयोग से हरियाणा में पहली बार हड्डी को जोड़ा गया। भविष्य में भी इस विधि का प्रयोग छोटे पशुओं में जिनका वजन 100 से 150 किलोग्राम तक होगा, उनमें किया जा सकेगा। यह विधि फ्रैक्चर के इलाज में ज्यादा कारगार है। इस मौके पर विशेषज्ञों डॉक्टरों की टीम ने लुवास कुलपति डॉ. गुरदियाल सिंह, अनुसंधान निदेशक डॉ. प्रवीन गोयल तथा विभागाध्यक्ष डॉ. नरेश जिंदल का धन्यवाद किया।

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प्रदेश के इन पांच जिलों से बहार जाने या बहार से आने के लिए अब तक कोई भी बस सेवा नही है | वही अब तक प्रदेश सरकार की ओर से भी अब तक कोई निर्देश नही दिए गये है | लेकिन सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह तक इन जिलो के लिए भी सेवा शरू होगी वही jin जिलो मे अभी सेवाए शरू की गई उन जिलो से भी सेवाए बढाई जाएगी |

(मनोज) चंडीगढ़, 19 मई- हरियाणा के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हरियाणा में स्पोट्र्स कॉम्पलैक्स तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा सभी कर्मचारियों, खेल प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों को मुंह पर मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं।

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खेल मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत उपकरण जैसे धनुष, बंदूक, तलवार, भाला, डिस्कस, रैकेट आदि का बिना सांझा किए उपयोग किया जाएगा और हरेक के उपयोग के बाद कीटाणुरहित किया जाएगा। खेल के विशिष्ट सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, आई प्रोटेक्टर, फेस प्रोटेक्टर आदि सांझा नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण गतिविधियों को छोटे समूहों (अधिकतम 8-10 खिलाड़ी) में किया जा सकता है। एथलीटों को उन खेल-अभ्यासों से बचना चाहिए जिनसे शारीरिक संपर्क होता है। प्रशिक्षुओं को इस अवधि के दौरान फ्री-हैंड अभ्यास करने और बड़े पैमाने पर योग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। टीम-स्पर्धाओं के मामले में किसी मैदान में एक घंटे के लिए 18 खिलाड़ी और दो कोच मौजूद रहेंगे और उनके जाने के बाद ही दूसरे समूह को अंदर लाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के मामले में कोच एक बार में 10 खिलाडिय़ों को कोचिंग दे सकता है और दूसरे समूह को पहले समूह के जाने के बाद ही स्टेडियम में आने की अनुमति होगी।

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एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड़ एवं निगम के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों तथा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को सम्बोधित एक पत्र में इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है।

उन्होंने बताया कि संशोधित दिशानिर्देशानुसार यदि कार्यालयों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए ग्रुप-ए, बी, सी एवं डी के सभी कर्मचारियों को बैठाने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध है तो वे सभी कर्मचारियों  एवं अधिकारियों को कार्यालय बुला सकते हैं। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त आवश्कतानुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो और जो कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति भी दी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि सभी कार्यालय, बोर्ड एवं निगम ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर क्रियान्वित करने पर कार्य करेंगे। शतप्रतिशत ई-ऑफिस वर्किंग क्षमता प्राप्त करने वाला कोई भी विभाग विभागाध्यक्ष के मूल्यांकन अनुसार किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू कर सकता है। लॉकडाउन अवधि यानि 31 मई, 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता के मानदण्डों का पालन और कार्यालयों, फाइलों, कार्यालय उपकरणों, केन्टीन एवं वाहनों का नियमित सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन बारे नियमित जांच की जाएगी और कभी-कभी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की जांच के लिए कोविड-19 के नमूने भी लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कार्यालय भवनों में एयरकंडीशनर को चलाने के संबंध में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने बताया कि बहरहाल, गु्रप-सी और डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटक इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड, निगम, मिशन, सोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा।

(मनोज) चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा ‘प्रगति में आपका भागीदार’ के अपने सिद्घान्त के अनुरूप उद्योगपतियों की सुविधा के लिए 2 मार्च, 2020 से अपनी औद्योगिक सम्पदाओं में ‘कुशल सेवा शिविरों’ की शुरुआत की गई थी। एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री अनुराग अग्रवाल द्वारा शुरू की गई इस पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस शिविर को कोविड-19 के चलते  लॉकडाउन के कारण स्थगित करना पड़ा। 

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि फिर से उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श शुरू करने और उनकी सभी शिकायतों को मौके पर ही हल करने के उद्ïदेश्य से, एचएसआईआईडीसी द्वारा संबंधित औद्योगिक संघों के परामर्श से किसी उपयुक्त मंच का उपयोग करते हुए ऑनलाइन मकैनिज्म (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) द्वारा पहली जून, 2020 से इसकी सभी सम्पदाओं में साप्ताहिक आधार पर ‘कुशल सेवा शिविर’ शुरू किए जाएंगे।

         अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 महामारी को रोकने के मकसद से पूरे देश में लॉकडाउन की पहली घोषणा से पूर्व एचएसआईआईडीसी द्वारा उद्यमियों की सभी समस्याओं को दूर करने के  उद्देश्य से अपने सभी आईएमटीज और औद्योगिक सम्पदाओं में साप्ताहिक आधार पर ‘कुशल सेवा शिविर’ चलाए जा रहे थे। उद्यमियों ने इन शिविरों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और एचएसआईआईडीसी की भूमिका की सराहना की। श्री अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण निगम को इस कवायद को रोकना पड़ा।

         उन्होंने आगे बताया कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, एचएसआईआईडीसी फिर से ‘कुशल सेवा शिविरों’ का आयोजन करेगा, क्योंकि वे आवंटियों की शिकायतों के समाधान के अलावा जानकारी सांझा करने, रचनात्मक विचार और रणनीतियां बनाने तथा कार्यस्थल पर मनोबल बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हरियाणा राज्य में उद्योगों के विकास के लिए रोडमैप को तैयार करने में मदद मिलेगी। कुशल सेवा शिविरों का मकसद मुख्यत:उद्यमियों के साथ संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि व्यापार जगत में, ये लोग ही हैं जो हमारी सफलता या विफलता को प्रभावित करते हैं।

         अग्रवाल ने बताया कि एचएसआईआईडीसी इस थीम पर काम करता है कि ‘आपके कारोबार को सुविधाजनक बनाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है’। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए, कुशल सेवा शिविर एक मंच प्रदान करते हैं, उन्होंने कहा कि आवंटियों के एस्टेट विंग, इंजीनियरिंग विंग, प्लानिंग डिवीजन, कमर्शियल और हाउसिंग आर एंड आर मुद्दों से संबंधित मुद्दों का मौके पर समाधान किया जाता है।

         उन्होंने कहा कि इन शिविरों में भवन नक्शे, कब्जा प्रमाण-पत्र, कब्जे, स्थानांतरण, पट्टे, बकाया देय राशि, जलापूॢत, बिजली की आपूर्ति, आंतरिक सडक़ों, हरित पट्टी के रख-रखाव, आर एंड आर के मुद्दों  समेत औद्योगिक सम्पदा के  रख-रखाव से जुड़े मामलों का  निपटान किया जाता है।

         बैठक के दौरान विशिष्ट औद्योगिक सम्पदा में तैनात सभी विंग्स के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एसोसिएशनों और अलॉटियों के सीमित प्रतिनिधियों के साथ ये अधिकारी बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सडक़ों, बागवानी ढांचे के रखरखाव, फुटपाथों, कर्ब और चैनलों की पेंटिंग आदि की स्थिति देखने और उचित कार्रवाई के लिए निर्धारत दिनों में सम्पदा क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। एचएसआईआईडीसी  द्वारा आयोजित किए जाने वाले ये ‘कुशल सेवा शिविर’ निवेशकों व जन साधारण को  सरकार की गतिविधियों और अन्य योजनाओं तथा उद्यमियों को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी देने के एक महत्वपूर्ण मंच का काम भी करेंगे।  श्री अनुराग अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि ये शिविर आवंटियों की सभी तरह की शिकायतों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एचएसआईआईडीसी अपने आवंटियों के सभी मुद्दों का हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आवंटी www.hsiidcwindow.org.in पर भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पत्राचार के लिए ईमेल contactus@hsiidc.org.in इस्तेमाल किया जा सकता है।

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