(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत फसल पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मई, 2020 कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।  उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग द्वारा पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, और किसान स्वयं सर्व सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र, मार्केटिंग बोर्ड, बागवानी विभाग, कृषि विभाग और इन्टरनेट कियोस्क के माध्यम से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर fasalhry.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

        उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी मार्किट कमेटियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसानों की सब्जियों के उत्पाद का विपणन सुनिििश्चत करें। इस दौरान अगर सब्जियों के भाव सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्य से कम रहते हैं तो सरकार द्वारा भावांतर की भरपाई की जाएगी।

        कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से सब्जियों की खपत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए डायरेक्ट मार्किटिंग का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 110 किसान उत्पादक संघों के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न शहरों में लाइसेंस जारी करवाकर लगभग 8 हजार क्विंटल प्रतिदिन का सीधे उपभोक्ता तक विक्रय किया जा रहा है जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान सीधा विपणन करना चाहें तो उसको लाईसेंस जारी किया जा सकता है।

        उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा के किसानों की सब्जियों को दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिना रूकावट के भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि 5 बॉर्डर-मार्गों द्वारा प्रतिदिन लगभग 150 वाहनों के माध्यम से सब्जी उत्पाद का यातायात किया जा रहा है जोकि किसी भी अन्य राज्य से कई गुणा ज्यादा है, इससे बिक्री में मदद होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा लगभग 3 लाख 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में सालाना सब्जी का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत रबी व जायद सीजन के दौरान होता है। इस समय मुख्यत: टमाटर, शिमला मिर्च, घिया, तौरी, करेला, खीरा, मिर्च, भिंडी  इत्यादि का उत्पादन हो रहा है।

        उन्होंने कहा कि किसान किसी भी समस्या के समाधान  और अधिक जानकारी के लिए अपने जिला स्तर के जिला उद्यान अधिकारी व सब्जी मंडी में जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी, मार्केटिंग बोर्ड से सम्पर्क कर सकते हैं।

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(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश ने प्राय: प्राय: सभी आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत के बावजूद सभी मजदूरों, किसानों, गरीबों, व्यवसायियों और उद्यमियों का निरंतर साथ निभाते रहने का संकल्प लेते हुए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विद्यार्थियों द्वारा लिए गये शिक्षा ऋणों पर तीन महीने का ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा देने जैसे कई नये प्रकल्पों की घोषणा की है।

        मुख्यमंत्री आज ‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।

 मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे कई विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी, जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी, परन्तु इस महामारी के कारण अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर पाए हैं, उनके शिक्षा ऋण के तीन महीने के ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इससे लगभग 36 हजार विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचेगा।

इसी प्रकार, भारत सरकार के मुद्रा लोन की ‘शिशु योजना’ के तहत 50 हजार रुपये तक की लोन राशि के कुल ब्याज में से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस ऋण के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोलैटरल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत हरियाणा के 5 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख गरीब लोगों को अपना छोटा-मोटा धंधा शुरू करने के लिए 15 हजार रुपये तक ऋण केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये ऋण Differential Rate of Interest (DRI) योजना के तहत दिलवाए जाएंगे, जिसमें बैंक 4 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। इसमें से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। 

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        उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं। परिणामस्वरूप न केवल परिवारों की आमदनी प्रभावित हुई है बल्कि सरकार के राजस्व में भी अत्यधिक कमी आई। लेकिन सरकार का यह दृढ़ संकल्प था कि इस संकट में हम किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे और किसी भी परिवार को आय की कमी के कारण उनकी दैनिक जरूरतों की पूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले तीन महीनों में 15 लाख 9 हजार 108 परिवारों को 636 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है।

        मुख्यमंत्री  ने कहा कि किसी को भी भूखा न सोने देने व अंत्योदय के हमारे संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा 27 लाख से अधिक परिवारों को नि:शुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 3 लाख 70 हजार 925 परिवार, जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं हैं, उनको भी Distress Ration Token अर्थात व्यथित राशन टोकन के माध्यम से नि:शुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, अब तक 2 करोड़ 62 लाख खाने के पैकेट तथा 12 लाख 22 हजार से अधिक सूखे राशन के पैकेट भी वितरित किये हैं।

 मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में लाखों प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापिस जाना चाहते हैं। उनके लिए हमने बसों एवं ट्रेनों की नि:शुल्क व्यवस्था की है। अब तक हरियाणा से हमने कुल 53 ट्रेन एवं 4257 बसों के द्वारा 2 लाख से अधिक मजदूर भाइयों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। पिछले तीन महीने के दौरान मजदूर भाइयों के लिए 600 से अधिक शेल्टर होम्स भी चलाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

उन्होंने कहा कि 18 मई से लॉकडाउन में कई प्रकार की रियायत दी गई हैं एवं बहुसंख्यक आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। अब एक तरह से अर्थव्यवस्था की गाड़ी को हरी झण्डी दिखा दी गई है। हालांकि अनेक व्यावसायियों को अपना काम पुन: प्रारम्भ करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसायों को पुन: प्रारम्भ करने के लिए बैंक सर्वोपरि दायित्व निभाएंगे। लेकिन विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के लिए आवेदकों को अक्सर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि पिछले तीन महीने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुंचाने के लिए ई-गर्वनैंस का व्यापक इस्तेमाल किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऋण आदि के आवेदन के लिए एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं, जहां पर किसी भी बैंक से, किसी भी तरह के लोन, जोकि व्यवसायों को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक है, के लिए आवेदन किया जा सकता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी लोन आवेदन बैंकों द्वारा अविलम्ब स्वीकृत किये जा सकें।

 मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार अपने किसानों, मजदूरों, गरीबों, व्यावसायियों और उद्यमियों इसी पैकेज का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और इसके लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कुछ अन्य योजनाएं भी चलाएगी।

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(मनोज)चंडीगढ़। कोरोना महामारी के चलते लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लघु, सूक्ष्म व मध्यम उदयोगों यानी एमएसएमई (MSME) पर खासा प्रभाव पड़ा है और इसके चलते हरियाणा सरकार ने इन उद्योगों को वापस पटरी पर लाने के लिए एक कमेटी का गठन करते हुए एमएसएमई निदेशालय (MSME Directorate) बनाया है और इसकी कमान भी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सौंपी गई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एमएसएमई के लिए सरकार जल्द एक पोर्टल भी जारी करेगी और इसके जरिये लघु उद्योग से जुड़े सभी लोगों की सहायता करते हुए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। 

नये एमएसएमई निदेशालय के बारे में बताते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की सुविधा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां) निदेशालय बनाया है। सरकार ने एमएसएमई निदेशालय के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं एमएसएमई के निदेशक विकास गुप्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वहीं मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में एसीएस फाइनेंस, एसीएस उदयोग, बैंक प्रतिनिधि, दो एमएसएमई से जुड़े लोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। 

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आगामी तीन दिनों में गठित कमेटी बैंको से तालमेल करके केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को उद्यमियों तक पहुंचाने के कार्य में जुट जाएगी। गौरतलब है कि लॉकडाऊन अवधि में सरकार ने कई शासन-सुधारों को शुरू कर उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि मार्च से मई तक 3 नए विभाग बनाए जिनमें एमएसएमई, हाऊसिंग फोर ऑल और सिटीजन रिसोर्स इन्फोरमेशन शामिल हैं।

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(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- हरियाणा से आज पांच विशेष श्रमिक रेलगाडिय़ां लगभग 7 हजार प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार के कटिहार व भागलपुर तथा मध्यप्रदेश के दमोह, सागर और टीकमगढ़ के लिए रवाना हुई।

        एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी 1247 प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार के कटिहार, फरीदाबाद से 1400 श्रमिकों को लेकर बिहार के भागलपुर, गुरुग्राम से 1500 प्रवासी मजदूरों को लेकर मध्यप्रदेश के दमोह, पानीपत से 1400 प्रवासी श्रमिकों को लेकर मध्यप्रदेश के सागर और रोहतक से 1440 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ के लिए रवाना हुई।

उन्होंने बताया कि आज 200 बसों के माध्यम से भी लगभग 6 हजार प्रवासी मजूदरों को उत्तर प्रदेश स्थित उनके गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।

        प्रवक्ता ने आगे बताया कि अंबाला रेलवे स्टेशन से आज 1247 प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार के कटिहार भेजा गया है। करनाल जिले के शैल्टर होम में रह रहे 1247 प्रवासी श्रमिको को आज सुबह बसों के माध्यम से अम्बाला छावनी लाया गया। इन प्रवासी श्रमिकों के साथ 11 बच्चे भी थे। प्रशासन की ओर से इन प्रवासी श्रमिकों को निशुल्क टिकट के साथ पानी की बोतल, मास्क व सैनीटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए ताकि रास्ते में उन्हें बुनियादी चीजों को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

        रोहतक से 1400 प्रवासी मजदूरों और 353 बच्चों को लेकर विशेष ट्रेन टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) के लिए रवाना हुई। इनमें यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, सिरसा, नारनौल, फतेहाबाद, हिसार व हंासी के श्रमिक शामिल है। श्रमिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई थी। श्रमिकों से जब सरकार व जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों के बारे में बात की गई तो उन्होंने संतुष्टिï जाहिर की। श्रमिक रवि कुशवाह का कहना था कि सरकार ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया है। उसनेे कहा कि सिरसा से यहां तक आने में उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। उन्हें भोजन, पानी, मास्क व सैनिटाइजर आदि सभी चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ है। इस श्रमिक ने कहा कि प्रशासन के इस मानवीयतापूर्ण व्यवहार को वह हमेशा याद रखेगा।

जरुर पढ़े- चीन को छोड़ो - हरियाणा आओ, 60 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां हरियाणा मे निवेश की इच्छुक-मनोहर लाल HaryanaBulletinNews

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(मनोज)चंडीगढ़, 19 मई- हरियाणा से आज भी तीन विशेष श्रमिक टे्रनें 4096 प्रवासी श्रमिकों व उनके 139 बच्चों को लेकर बिहार राज्य के भागलपुर व मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ के लिए रवाना हुई।

नियम न मानने वाले हरियाणा के निजी स्कूलों के खिलाफ पोल-खोल अभियान -हरियाणा बुलेटिन न्यूज़

(मनोज)चंडीगढ़, 19 मई - भारत के गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाऊन 4.0 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों हेतु बैठने की क्षमता बारे निर्देश जारी किए हैं।

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी तथा कैब एग्रीगेटर को अपने यात्री-वाहन में ड्राईवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी यानि ड्राईवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे। इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राईवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन में ड्राईवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हैलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा में दो से अधिक आदमी नहीं बैठाए जाएंगे।

नियम न मानने वाले हरियाणा के निजी स्कूलों के खिलाफ पोल-खोल अभियान -हरियाणा बुलेटिन न्यूज़

चण्डीगढ़, 19 मई -देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 31 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थिति के आंकलन के आधार पर विभिन्न जोनों में कुछ अन्य गतिविधियों को निषिद्ध कर सकते हैं या आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं।

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इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा, रात्रि 7 बजे से प्रात: 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, रोगग्रस्त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं केवल आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए घर से बाहर आ सकेंगे। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और ए बुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, खाली ट्रकों सहित व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान व कार्गो को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी।

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इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान सभी घरेलू एवं अंतर्राष्टï्रीय हवाई यात्रा, मैट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेेंगे। होटल, रेस्तरां एवं अन्य अतिथि सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाईअड्डïों पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी। रेस्तरों को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार हॉल आदि बंद रहेंगे। खेल परिसरों तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य सभाओं तथा स मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार, सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

लोगों द्वारा सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, त बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी और थूकना दण्डनीय अपराध होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच कम से कम छ: फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी।

नियम न मानने वाले हरियाणा के निजी स्कूलों के खिलाफ पोल-खोल अभियान -हरियाणा बुलेटिन न्यूज़

(अमन)करनाल। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा(Kuldeep Sharma) ने कहा है कि प्रदेश में हुए शराब घोटाले(Alcohol scam) की जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के मौजूदा जज से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री(Chief Minister) अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं बोले हैं। वह अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रदेश में शराब के अवैध कोरोबार करने वालों को बचा रहे हैं। एसआईटी की जांच महज इस मामले पर लीपापोती करना हैं। वह करनाल के मानव सेवा संघ के हाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में सेनेटाइजर्स बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार ने अपने चहेतों को ठेके दिलवाए हैं। उन्होंने देश भर में लाखों मजूदरों के पलायन के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने लाखों करोड़ों मजदूरों को पलायन की आग में झाेक दिया गया हैं।

छह साल में नहरों का रख रखाव नहीं हुआ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के छह साल के कार्यकाल में नहरों का रख रखाव नहीं हुआ हैं। उसका खामियाजा रांवर तथा आसपास के गांवों के लोगों को भुगतना पड़ा उन्होंने कहा कि रांवर गांव से होकर जा रही आवर्धन नहर में हुए कटाव से हजारों लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी। पूर्व स्पीकर ने बताया कि गांव वालों ने कटाव का संदेह पहले ही जताया था लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

छह साल में नहरों का रख रखाव नहीं हुआ 

पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के छह साल के कार्यकाल में नहरों का रख रखाव नहीं हुआ हैं। उसका खामियाजा रांवर तथा आसपास के गांवों के लोगों को भुगतना पड़ा उन्होंने कहा कि रांवर गांव से होकर जा रही आवर्धन नहर में हुए कटाव से हजारों लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी। पूर्व स्पीकर ने बताया कि गांव वालों ने कटाव का संदेह पहले ही जताया था लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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निजी शिक्षण संस्थान समाजसेवा या निज हित व्यवसाय

जींद। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय (Chaudhary Ranveer Singh University) में परीक्षाओं के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय(university) के कुलपति प्रो. आरबी सोलंकी को सौंपने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक जुलाई से स्नातक व स्नातकोत्तर (Undergraduate and graduate) अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया है। परीक्षाओं की तिथि एक सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय की वेबसाइट(Website) पर डाल दी जाएगी। विश्वविद्यालय कुलपति प्रो आरबी सोलंकी (VC Pro. RB Solanki) ने बताया कि परीक्षाओं के लिए डीन आफ एकेडमिक अफेयर, डीन आफ कॉलेज, कंट्रोलर आफ एग्जाम, राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल, डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक की एक कमेटी गठित की गई थी। 

रिपोर्ट देखने के बाद फैसला लिया गया कि विद्यार्थियों कि शिक्षा बाधित न हो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं करवाई जाएंगी। विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक राजेश बंसल ने बताया कि यह परीक्षाएं दो शिफ्ट में करवाई जाएंगी। जिसमें प्रथम शिफ्ट का समय सुबह साढ़े नौ से साढ़े 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दो बजे से पांच बजे तक होगी। बड़े परीक्षा केंद्र जिसमें जींद, नरवाना व सफीदों के कॉलेज शामिल है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा सुविधा है वहां पर 300 विद्यार्थियों का पेपर एक शिफ्ट में होगा व जिले के अन्य कॉलेजों में 200 विद्यार्थियों का पेपर एक साथ होगा। एक रूम में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 छात्र बैठेंगे। जिसमें एक डेस्क छोड़कर दूसरे डेस्क पर एक छात्र ही परीक्षा देगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र का कमरा सैनिटाइज किया जाएगा । 

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से किसी विद्यार्थी का नुकसान ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पेपर में भी प्रश्नों में कुछ छूट दी गई है। पहले चार यूनिट में से पहला व नौवां प्रश्न करना अनिवार्य करना होता था परंतु अब छात्रों को कोई पांच प्रश्न आंसर शीट पर लिख सकते हैं। अंतिम वर्ष विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई अंतिम सप्ताह तक खत्म होंगी। जिसमें अंतिम वर्ष के छात्रों की रिअपीयर की परीक्षाएं इन परीक्षाएं खत्म होने के बाद करवाई जाएंगी। उन्होंने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के बारे मैं बताया कि उन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। बाद में उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। एग्जाम फार्म भरने की अंतिम तिथि पांच जून बिना लेट फीस के रहेगी व रिअपीयर के एग्जाम फार्म भरने की तिथि पांच जून ही होगी। उन्होंने बताया कि बीएड की परीक्षाएं अगस्त मे ली जाएंगी। प्रत्येक छात्र को मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा वह अपने साथ पानी की बोतल व सैनिटाइजर साथ लेकर आ सकते हैं।

नियम न मानने वाले हरियाणा के निजी स्कूलों के खिलाफ पोल-खोल अभियान -हरियाणा बुलेटिन न्यूज़

(अमन)यमुनानगर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल(Education Minister Kanwarpal) ने कहा कि कुछ लोग फेसबुक व व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (legal action) की जाएगी। उन्होंने ऐसे लोगों को चेताया कि यदि उन्होंने उनके खिलाफ सोशल मीडिया(social media) पर की गई गलत टिप्पणियों हटाकर माफी नहीं मांगी को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने मंगलवार को जगाधरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। जिसका चौथा चरण आरंभ हो चुका है। इस लॉकडाउन में विद्यार्थियों के हित को देखते हुए सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी स्कूल बंद किए हुए हैं। इस आपदा के समय राज्य सरकार विद्यार्थियों की पढ़ाई चालू रखने के लिए ऑनलाइन जैसे माध्यम अपना रही है। जिसके कारण हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वह ट्यूशन फीस के अलावा वाहन चार्ज, कंप्यूटर फीस, भवन फंड समेत अन्य कुछ फंड विद्यार्थियों से ना वसूलें। इस दौरान यह भी निर्देश दिए गए थे कि यदि कोई स्कूल निर्देशों की पालना नहीं करेगा तो शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कि उन्होंने कभी भी यह बयान नहीं दिया कि चाहे कुछ भी कर लो स्कूल की फीस तो देनी ही पड़ेगी।

नियम न मानने वाले हरियाणा के निजी स्कूलों के खिलाफ पोल-खोल अभियान -हरियाणा बुलेटिन न्यूज़

निजी शिक्षण संस्थान समाजसेवा या निज हित व्यवसाय

(रामफल)हिसार। लुवास के वैज्ञानिकों (Scientists) द्वारा पहली बार इंटर लॉकिंग नेल तकनीक द्वारा बकरी की टूटी हड्डी (Broken goat bone) जोड़ने का सफल ऑपरेशन किया गया। और यह विधि हरियाणा(Haryana) में पशुओं में पहली बार(first time) उपयोग की गई है, इस विधि से पशु जल्द ही पांव रखने लग जाता है, जिससे आपरेशन के पश्चात पशु की संभाल कम करनी पड़ती है और पशु (Animal) के जल्द ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पहले जब छोटे पशुओं में जिन की हड्डियां टूट जाती थी उनमें रॉड या प्लेट डाल कर आपरेशन (operation) किया जाता था। 

इन दोनों विधि के अलग-अलग नुकसान भी थे जो कि पशुओं की उचित देखभाल न करने के कारण आ जाते थे। राड विधि में हड्डी से रोड का निकालना एक मेन समस्या था जबकि प्लेट डालने की एक समस्या यह थी हड्डी में खून का संचार कम हो सकता है। कई बार पशु के ज्यादा उछल-कूद करने के कारण प्लेट के टूटने का खतरा भी बना रहता था। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए लुवास में एक बकरी के पैर में इन्टर लॉकिंग नेल डालकर हड्डी को जोड़ा गया। यह सफल ऑपरेशन वीसीसी विभाग, लुवास के डॉ. संदीप सहारण, डॉ. राम निवास, डॉ. संदीप गोयल तथा डॉ. दिनेश ने किया। 

इस विधि में नेल को पशु की हड्डी में स्क्रीन द्वारा फिट किया जाता है। जिससे ये नेल हड्डी से फिसल कर बाहर नहीं आती और इसके टूटने का खतरा भी नहीं होता। इस विधि के प्रयोग से हरियाणा में पहली बार हड्डी को जोड़ा गया। भविष्य में भी इस विधि का प्रयोग छोटे पशुओं में जिनका वजन 100 से 150 किलोग्राम तक होगा, उनमें किया जा सकेगा। यह विधि फ्रैक्चर के इलाज में ज्यादा कारगार है। इस मौके पर विशेषज्ञों डॉक्टरों की टीम ने लुवास कुलपति डॉ. गुरदियाल सिंह, अनुसंधान निदेशक डॉ. प्रवीन गोयल तथा विभागाध्यक्ष डॉ. नरेश जिंदल का धन्यवाद किया।

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प्रदेश के इन पांच जिलों से बहार जाने या बहार से आने के लिए अब तक कोई भी बस सेवा नही है | वही अब तक प्रदेश सरकार की ओर से भी अब तक कोई निर्देश नही दिए गये है | लेकिन सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह तक इन जिलो के लिए भी सेवा शरू होगी वही jin जिलो मे अभी सेवाए शरू की गई उन जिलो से भी सेवाए बढाई जाएगी |